प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न म्याद मागेका पाँच महिना बित्नै लाग्दा यस विषयसँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरू र क्रिया–प्रतिक्रियाहरू तीव्र रूपमा सतहमा प्रकट छन् । यो विषय अब एक स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय हुन पुगेको छ ।

एमसीसीले सम्झौतालाई पारित गर्न दिएको अवधि सम्झाउन नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक हुने क्रमसँगै पाँच महिनाअघि एमसीसीलाई पठाएको पत्र पनि सार्वजनिक भयो । त्यसले विशेषत: नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र ठूलो खैलाबैला उत्पन्न गर्‍यो र त्यस पार्टीको मुख्य नेतृत्व पंक्तिमाथि ठोस धारणा बनाउन पार्टीभित्र ठूलो दबाब सृजना हुन पुग्यो । बितेका तीन हप्तामा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त समूहहरूले सडक संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाएका छन् । संसद्वादी पार्टीभित्रका एमसीसीको विपक्षमा रहेका व्यक्तित्व र समूहहरूले पनि आफूलाई तीव्रतामा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने भनी राखेको अडानपश्चात् गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको स्पष्टै छ । ती दुई पार्टीले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा जानसमेत अनुमति दिएपछि उनीहरूको अडानले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको हो । तर सत्ताको लालसामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुख छोप्ने कुनै टालोको खोजी गर्दै घुमाएर कान नसमात्लान् भन्ने ग्यारेन्टी भैसकेको भने छैन । नेपाली कांग्रेस र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी मात्र सिंगै एमसीसीको समर्थनमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी अघोषित रूपमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमाका रूपमा एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । संसद्मा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा पनि खुलेरै उक्त सम्झौताको विरोधमा उत्रिएकै छन् । यस प्रकार यतिखेर देशको सिंगै राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाज एमसीसी कम्प्याक्टलाई लिएर ध्रुवीकृत हुन पुगेको छर्लंगै छ । यस्तो ऐतिहासिक ध्रुवीकरणको संगीन माहोलमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) ले आफ्नो प्रस्ट धारणा अघि सारेको छैन । एमसीसी संसद्बाटै पारित गरेर विशेष स्थान दिलाउने प्रपञ्चको रचयिता एमाले सधैंभरि त्यसको पक्षमा थियो । फातिमा सुमारलगायतका एमसीसीका अधिकारीको नेपाल भ्रमणमा उसले सम्झौता पारित हुन अरूले रोकेका हुन् भन्दै आफ्नो पक्षधरता प्रस्ट पारेकै थियो । तर यतिखेरको निर्णायक घडीमा एमालेले आफूलाई ‘रिजर्भ’ राख्नु कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । यो विषय संसदीय सरकार बनाउने र गिराउने नाफाघाटाको मात्र हुन्थ्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, यो त राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको जुधानको भुमरीसँग जोडिएको हुनाले एमालेको फगत सत्ता समीकरणमा आधारित अहिलेको रवैया कदापि वैचारिक तथा क्षम्य मान्न सकिँदैन ।

आजको विश्व दोस्रो शीतयुद्धमा क्रमश: प्रवेश गरेको देख्न धेरै गहिरिनुपर्ने अवस्था छैन । विगत तीन हप्तामा एमसीसीसँग सम्बन्धित विषयमा आएका गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरूले नेपालका सन्दर्भमा एमसीसी कम्प्याक्ट अब त्यही शीतयुद्धको भुमरीमा लपेटिन थालेको देख्न सकिन्छ । अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा नेपालका तीन नेतासँग गरिएको फोनवार्ता जति हैन भने पनि त्यो कूटनीतिक धम्की नै थियो, धम्की हुँदैनथ्यो भने नेपाल–अमेरिका मैत्री सम्बन्धमाथि नै पुनर्विचार गर्न सकिने र चीनका कारण एमसीसीमा समस्या आएको ठान्ने प्रसंग जरुरी नै थिएन । देशव्यापी एमसीसीको खारेजीका निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले नितान्त अप्रासंगिक रूपमा एमसीसीका सम्बन्धमा ‘हिंसा मान्य छैन’ भन्ने मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा जारी गरे । नेपालमा यतिखेर एमसीसीको खारेजी चाहने कुनै पनि राजनीतिक समूह हिंसात्मक गतिविधिमा छैन । विगतमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हिंसाकारी भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु गलत स्विकारेर सरकारले सम्झौता गरेको अवस्था चलिरहेको छ र त्यो पार्टी नितान्त शान्तिपूर्ण गतिविधिमा छ । आन्दोलनका गतिविधि कतै पनि हिंसात्मक भइरहेका छैनन् । कुनै पनि समूह हिंसात्मक रूपमा एमसीसीको विरोधमा नभएका बेला अमेरिकी राजदूतको उक्त वक्तव्यले विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजेको कम्तीमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बढीमा कुनै हिंसात्मक प्रायोजित गतिविधि त मञ्चन हुँदै छैन भनेर गम्न बाध्य पार्छ । यो प्रसंग नेपालका आम जनता गम्भीरतापूर्वक झस्किनुपर्ने खालको छ किनकि यो साधारण छैन । अमेरिकी सहायकमन्त्री र दूतावासको यस प्रकारको प्रस्तुतिलगत्तै चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले नेपालमा अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’ को खुलेर विरोध गर्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताए । अमेरिका र चीनका यी तिखा अभिव्यक्तिहरूबाट नेपाल अत्यासलाग्दो भुमरीमा फस्दै गएको आभास सजिलै मिल्छ । अमेरिका र चीन एमसीसीको नेपाल प्रकरणमा अब आमनेसामने हुन थालेपछि क्षेत्रीय शक्तिको अभिमानमा रमिरहेको भारत कतिन्जेल चुप बस्ला त ? लामो समय भारत निरीहझैं चुप बस्न सक्नेछैन । यसरी हेर्दाहेर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको नेपाल प्रकरण शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको विषय बनिसकेको छ । यो अनुदान वा लगानीभन्दा धेरै पर पुग्दै छ, नेपालका संसद्वादी पार्टीहरूले सोचेजस्तो सामान्य चलनचल्तीको विदेशी सहयोगको परिधिबाट बाहिर निस्किसकेको छ । देशमाथिको दूरगामी खतरा घण्ट बजाएर आउने त होइन । त्यसैले देशको प्रत्येक क्षेत्रका जिम्मेवार नागरिकले सर्वाधिक सचेत हुनैपर्ने संगीन अवस्था उपस्थित भएको छ । विश्वका ठूला सैन्य शक्तिबद्ध देशहरूको स्वार्थको टकराव एमसीसीमार्फत नेपालमा आइसकेको आजको अवस्थामा अब ‘बृहत् नागरिक समाज’ र जातीय लगायतका संगठनहरूले पनि आफ्नो पक्षधरता व्यक्त गर्नैपर्ने भएको छ । त्यसै गरी पत्रकार महासंघ लगायतका तमाम पेसागत संघ–संगठनहरू पनि बहसमा भाग लिन अगाडि आउनैपर्छ । किनभने यो विषय केवल राजनीतिक क्षेत्रको रहेन बरु सिंगो देशको हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यो सत्य हो कि नागरिकहरूको ठूलो संख्या पार्टीबद्ध भएकाले आफ्नो पार्टीको मत अनुसार नै सोचिरहेका हुन्छन् तर नेपाली सबैले बुझेकै कुरा हो, देशकै सवाल दाउमा लाग्दा पार्टी मात्र निर्णायक हुन सक्दैन । पार्टी त बन्छ भत्किन्छ अनि फेरि बनाउन सकिन्छ । तर देश शक्तिराष्ट्रहरूको किचलोको भुमरीमा फस्यो भने त देशकै अस्तित्वसमेत खतरामा पर्नेछ भन्ने यथार्थ सिद्ध छ । त्यसैले हरेक नेपाली नागरिकले एउटा नयाँ उचाइमा देशभक्त भएर घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।

आजको प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गर्दै छ भनेर आम जनतालाई थाहा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्धि–सम्झौता गर्नुपूर्व आम नागरिकमा जानकारी हुनुपर्छ भन्नेबारेमा बौद्धिक विमर्श पनि जन्मिसकेको छैन । अहिले संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको छ । चुनिएका सांसद र पार्टीहरू कुनैका पनि घोषणापत्रमा एमसीसी थिएन । तब यो संसद् र सांसदहरूले कसरी एमसीसीबारे निर्णय गर्ने नैतिक ल्याकत राख्छन् ? उनीहरूले दिने मत जनअनुमोदित नै मान्न सकिन्छ त ? यस्ता प्रणालीगत विषयमा बहस चल्न ढिला भइसकेको छ, यो एउटा गम्भीर पाटो छँदै छ । एमसीसी सम्झौता कर्मचारीतन्त्र र सरकारका खास व्यक्तिहरूको रुचि, स्वार्थ र बुझाइबीचबाट हुन पुग्यो । धेरै पछि मात्र नागरिक सरोकारवरपर त्यसका सूचनाहरू चुहिँदै आइपुगे । के नेपालको राज्यले आमनागरिकलाई यसबारे सुझबुझ राख्न अपिल गर्‍यो र कहिले ? आज सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरूका टाउका राज्य दमनद्वारा फुटाइँदै छन् तर के यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बवन्डर बन्ने सम्झौताबारे नागरिकलाई सूचना पनि नदिने अनि विरोधमा बोल्ने नागरिकमाथि दमन गर्ने राज्यसँग नैतिक अधिकार छ ? लोकतन्त्रको यो पक्षमा पनि बौद्धिक बहस थाती नै छ । बिस्तारैबिस्तारै चुहिँदै आएको सूचनामाथि टेकेर सचेत बौद्धिकहरू र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूले एमसीसीको समग्र पक्षको गहिराइमा अध्ययन गर्दै गए । त्यसपछि नै विवाद र विरोधले सतहमा आकार लिएको हो । एमसीसी अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुकले कानुन नै बनाएर अघि सारेको योजना हो । स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई नेपालमा सम्पन्न गर्न अमेरिकासँग रहेको समग्र बौद्धिकी प्रयोग हुनु नै थियो । त्यसैले त विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भइसक्दा र एमसीए–नेपाल गठन भई मासिक सोह्र लाख त भाडा मात्र तिर्ने गरी पाँचतारे होटलमा अफिस चलिरहँदासमेत गम्भीर प्रश्नवाचक समाचारहरू जनस्तरमा व्यापक बन्ने वातावरणसम्म बन्न सकेन । शक्तिराष्ट्रहरूको जुधान हुन सक्ने यस परियोजनाको पक्षमा पैरवीका निम्ति बौद्धिक तयारी नगरिएको हुने कुरै भएन । जब नेपालका देशभक्त बौद्धिकहरू तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सम्झौताका घातक सन्दर्भहरूलाई आम नागरिकबीच प्रसार गर्न थाले, त्यसपछि उनीहरूलाई ‘विषय नबुझेको’, ‘धेरै जान्ने पल्टेको’, यहाँसम्म कि ‘अंग्रेजी नबुझे’ को सम्मका आरोपको हल्लाबाजी गरियो । एमसीसी एकदम दुरुस्त ठीक छ भनी वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तो किन गरे होलान् ? प्रश्नचिह्न ठूलै उभिएको छ । यो प्रश्न यसकारण पनि जायज छ कि इतिहासमा ठूलठूला विपत्ति र गुलामी बौद्धिक गुलामीको सानो सुरुङबाट प्रवेश गरेरै झाँगिएका थिए । हाम्रो जस्तो देशमा बौद्धिक मध्यमवर्गको ठूलो हिस्साको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ठूलो भूमिका भएको सन्दर्भले एमसीसीको बौद्धिक वकालतलाई केकति प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा नयाँ पुस्ताले अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ ।

कतिपय बौद्धिकलाई यो पनि लाग्यो कि चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई चाहिँ सहर्ष स्विकार्ने तर एमसीसीको मात्र विरोध किन ? यो प्रश्न गलत छैन । नेपालका कतिपय संसद्वादी पार्टीका नेताले चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई नयाँ युगको प्रारम्भसम्म भनेकै हुन् तर त्यो आम देशभक्त नेपालीको निष्कर्ष त कदापि होइन । चिनियाँ बीआरआई परियोजनाले नेपाल र नेपालको विश्व सम्बन्धमा के प्रभाव पार्छ भनी गम्भीर नागरिक अध्ययन नगरी त्यसलाई स्वागत गर्न कदापि सकिन्न । यो पक्का कुरा हो । त्यति मात्र होइन, अहिले एमसीसीका सन्दर्भमा चिनियाँ अभिव्यक्तिलाई पनि स्विकार्न सकिन्न, चीनले नेपाली जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्न सक्नुपर्छ । एमसीसी स्विकार्ने वा नस्विकार्ने नेपाली जनताको विषय हो, नेपालमार्फत चीनको अहित हुन नदिन सोच्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली जनताको हो । अहिलेसम्म चीन नेपालको मूलत: असल छिमेकी हो, यसको मतलब यस्तो त हुन सक्दैन कि चीनले नेपालको आत्मनिर्णयमाथि नै प्रभाव पार्न सुरु गरोस् । छिमेकी असल हुनु सर्वोत्तम हो, तर छिमेकी खराब हुन थाल्यो भने कति दु:ख झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालीले सबैभन्दा गतिलो गरी बुझेको यथार्थ हो । विदेशी सहयोगबिना कसरी चल्छ र भन्ने बुझाइ थुप्रै नागरिक र बौद्धिकको समेत बन्न पुगेको छ ? लामो समयको देशभित्रको बेथितिले गर्दा विदेशी सहयोग लिनैपर्ने वर्तमान अवस्था छ, यो यथार्थ हो । जबसम्म नेपालको व्यवस्थाले आफ्नै बलबुतामा प्रगतिको दिशा निर्धारण गर्ने क्रान्तिकारी कदम चाल्दैन, त्यो बेलासम्म यस्तो अवस्था रहन्छ नै । तर यसको अर्थ जस्तो उद्देश्यमा आधारित विदेशी सहयोग पनि लिन मिल्छ भनेर कुनै देशभक्त नेपालीले कसरी सोच्न मिल्छ र ? आज एमसीसीका कारण सुरुदेखि अमेरिका–चीन द्वन्द्वको घानमा परिने यथार्थ स्पष्ट भएको छ । यस्तो स्थितिका बावजुद एमसीसीबारे गम्भीर सतर्कता अब पनि नअपनाउनु त निकृष्ट लाचारी मात्र हुनेछ । कतिपयलाई आज पनि राजनीतिमा विरोधका लागि विरोध हुन्छ भन्ने लाग्छ । के महाकाली सन्धिको विरोध कति जायज र जरुरी रहेछ भन्ने यथार्थ आज प्रस्ट भएको छैन र ? त्यसैले सबै विरोधको राजनीति केवल सत्ताप्राप्तिको औजार हुन्न भन्ने चेतनाको प्रसार सबै क्षेत्रबाट हुनु जरुरी छ ।

चीनविरोधी खम्पा विद्रोहमा दागी बनिसकेको अमेरिकाबारे नेपाललाई शंकालु हुने अधिकार छ । यस सम्बन्धमा अमेरिकी न्यायप्रेमी बौद्धिकले पनि मुख बटार्न मिल्दैन । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध त्यतिमै सीमित छ पनि कसैले भनेको छैन । आज एमसीसी कम्प्याक्टका कारण नेपालको नागरिक जनमत विभाजित भयो, भूराजनीतिमा नेपाललाई अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसैले एमसीसीको सट्टा अन्य प्रचलित सहयोगको परम्परा अन्तर्गत व्यवहार गरौं भनी नेपाली कांग्रेसले समेत अमेरिकासँग विनम्र कूटनीतिक बहस गर्न नमिल्ने किन ? तत्कालै जरुरी नभइसकेको, आवश्यक हुँदा चार–पाँच वर्ष लगाएर आफैंले खर्च गर्न सक्ने परियोजनाबारे देशै विभाजित गर्नुपर्ने किन हो ? यति सरल विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रका देशभक्तहरू मौन रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ, विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई धकेल्ने यो एमसीसीको भुमरीबाट देशलाई अलग गर्न नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रका देशभक्तहरूले पनि आफ्नो भूमिका बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सबै पार्टी र नागरिक समाजमा रहेका देशभक्तहरूले निर्णायक पहलकदमी अब लिनैपर्छ, जसरी पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको घानबाट देशलाई बाहिर निकाल्नैपर्छ ।