द्वन्द्वको घानबाट निस्कौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

द्वन्द्वको घानबाट निस्कौं

अमेरिका र चीनका तिखा अभिव्यक्तिहरुबाट नेपाल अत्यासलाग्दो भुमरीमा फस्दै गएको आभास सजिलै मिल्छ । एमसीसी कम्प्याक्टको नेपाल प्रकरण शक्तिराष्ट्रहरुबीचको द्वन्द्वको विषय बनिसकेको छ ।
आहुति

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न म्याद मागेका पाँच महिना बित्नै लाग्दा यस विषयसँग सम्बन्धित घटनाक्रमहरू र क्रिया–प्रतिक्रियाहरू तीव्र रूपमा सतहमा प्रकट छन् । यो विषय अब एक स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय हुन पुगेको छ ।

एमसीसीले सम्झौतालाई पारित गर्न दिएको अवधि सम्झाउन नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक हुने क्रमसँगै पाँच महिनाअघि एमसीसीलाई पठाएको पत्र पनि सार्वजनिक भयो । त्यसले विशेषत: नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र ठूलो खैलाबैला उत्पन्न गर्‍यो र त्यस पार्टीको मुख्य नेतृत्व पंक्तिमाथि ठोस धारणा बनाउन पार्टीभित्र ठूलो दबाब सृजना हुन पुग्यो । बितेका तीन हप्तामा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टी तथा विभिन्न देशभक्त समूहहरूले सडक संघर्षलाई लगातार अगाडि बढाएका छन् । संसद्वादी पार्टीभित्रका एमसीसीको विपक्षमा रहेका व्यक्तित्व र समूहहरूले पनि आफूलाई तीव्रतामा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसकिने भनी राखेको अडानपश्चात् गठबन्धन संकटग्रस्त बनेको स्पष्टै छ । ती दुई पार्टीले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा जानसमेत अनुमति दिएपछि उनीहरूको अडानले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको हो । तर सत्ताको लालसामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले मुख छोप्ने कुनै टालोको खोजी गर्दै घुमाएर कान नसमात्लान् भन्ने ग्यारेन्टी भैसकेको भने छैन । नेपाली कांग्रेस र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी मात्र सिंगै एमसीसीको समर्थनमा देखिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी अघोषित रूपमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव खेमाका रूपमा एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । संसद्मा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा पनि खुलेरै उक्त सम्झौताको विरोधमा उत्रिएकै छन् । यस प्रकार यतिखेर देशको सिंगै राजनीतिक क्षेत्र र नागरिक समाज एमसीसी कम्प्याक्टलाई लिएर ध्रुवीकृत हुन पुगेको छर्लंगै छ । यस्तो ऐतिहासिक ध्रुवीकरणको संगीन माहोलमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) ले आफ्नो प्रस्ट धारणा अघि सारेको छैन । एमसीसी संसद्बाटै पारित गरेर विशेष स्थान दिलाउने प्रपञ्चको रचयिता एमाले सधैंभरि त्यसको पक्षमा थियो । फातिमा सुमारलगायतका एमसीसीका अधिकारीको नेपाल भ्रमणमा उसले सम्झौता पारित हुन अरूले रोकेका हुन् भन्दै आफ्नो पक्षधरता प्रस्ट पारेकै थियो । तर यतिखेरको निर्णायक घडीमा एमालेले आफूलाई ‘रिजर्भ’ राख्नु कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । यो विषय संसदीय सरकार बनाउने र गिराउने नाफाघाटाको मात्र हुन्थ्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, यो त राष्ट्रिय स्वाधीनता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्तिराष्ट्रहरूबीचको जुधानको भुमरीसँग जोडिएको हुनाले एमालेको फगत सत्ता समीकरणमा आधारित अहिलेको रवैया कदापि वैचारिक तथा क्षम्य मान्न सकिँदैन ।

आजको विश्व दोस्रो शीतयुद्धमा क्रमश: प्रवेश गरेको देख्न धेरै गहिरिनुपर्ने अवस्था छैन । विगत तीन हप्तामा एमसीसीसँग सम्बन्धित विषयमा आएका गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरूले नेपालका सन्दर्भमा एमसीसी कम्प्याक्ट अब त्यही शीतयुद्धको भुमरीमा लपेटिन थालेको देख्न सकिन्छ । अमेरिकी सहायकमन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा नेपालका तीन नेतासँग गरिएको फोनवार्ता जति हैन भने पनि त्यो कूटनीतिक धम्की नै थियो, धम्की हुँदैनथ्यो भने नेपाल–अमेरिका मैत्री सम्बन्धमाथि नै पुनर्विचार गर्न सकिने र चीनका कारण एमसीसीमा समस्या आएको ठान्ने प्रसंग जरुरी नै थिएन । देशव्यापी एमसीसीको खारेजीका निम्ति शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहँदा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले नितान्त अप्रासंगिक रूपमा एमसीसीका सम्बन्धमा ‘हिंसा मान्य छैन’ भन्ने मन्तव्य सामाजिक सञ्जालमा जारी गरे । नेपालमा यतिखेर एमसीसीको खारेजी चाहने कुनै पनि राजनीतिक समूह हिंसात्मक गतिविधिमा छैन । विगतमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हिंसाकारी भनेर प्रतिबन्ध लगाउनु गलत स्विकारेर सरकारले सम्झौता गरेको अवस्था चलिरहेको छ र त्यो पार्टी नितान्त शान्तिपूर्ण गतिविधिमा छ । आन्दोलनका गतिविधि कतै पनि हिंसात्मक भइरहेका छैनन् । कुनै पनि समूह हिंसात्मक रूपमा एमसीसीको विरोधमा नभएका बेला अमेरिकी राजदूतको उक्त वक्तव्यले विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजेको कम्तीमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बढीमा कुनै हिंसात्मक प्रायोजित गतिविधि त मञ्चन हुँदै छैन भनेर गम्न बाध्य पार्छ । यो प्रसंग नेपालका आम जनता गम्भीरतापूर्वक झस्किनुपर्ने खालको छ किनकि यो साधारण छैन । अमेरिकी सहायकमन्त्री र दूतावासको यस प्रकारको प्रस्तुतिलगत्तै चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले नेपालमा अमेरिकाको ‘बलजफ्ती कूटनीति’ को खुलेर विरोध गर्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताए । अमेरिका र चीनका यी तिखा अभिव्यक्तिहरूबाट नेपाल अत्यासलाग्दो भुमरीमा फस्दै गएको आभास सजिलै मिल्छ । अमेरिका र चीन एमसीसीको नेपाल प्रकरणमा अब आमनेसामने हुन थालेपछि क्षेत्रीय शक्तिको अभिमानमा रमिरहेको भारत कतिन्जेल चुप बस्ला त ? लामो समय भारत निरीहझैं चुप बस्न सक्नेछैन । यसरी हेर्दाहेर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको नेपाल प्रकरण शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको विषय बनिसकेको छ । यो अनुदान वा लगानीभन्दा धेरै पर पुग्दै छ, नेपालका संसद्वादी पार्टीहरूले सोचेजस्तो सामान्य चलनचल्तीको विदेशी सहयोगको परिधिबाट बाहिर निस्किसकेको छ । देशमाथिको दूरगामी खतरा घण्ट बजाएर आउने त होइन । त्यसैले देशको प्रत्येक क्षेत्रका जिम्मेवार नागरिकले सर्वाधिक सचेत हुनैपर्ने संगीन अवस्था उपस्थित भएको छ । विश्वका ठूला सैन्य शक्तिबद्ध देशहरूको स्वार्थको टकराव एमसीसीमार्फत नेपालमा आइसकेको आजको अवस्थामा अब ‘बृहत् नागरिक समाज’ र जातीय लगायतका संगठनहरूले पनि आफ्नो पक्षधरता व्यक्त गर्नैपर्ने भएको छ । त्यसै गरी पत्रकार महासंघ लगायतका तमाम पेसागत संघ–संगठनहरू पनि बहसमा भाग लिन अगाडि आउनैपर्छ । किनभने यो विषय केवल राजनीतिक क्षेत्रको रहेन बरु सिंगो देशको हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यो सत्य हो कि नागरिकहरूको ठूलो संख्या पार्टीबद्ध भएकाले आफ्नो पार्टीको मत अनुसार नै सोचिरहेका हुन्छन् तर नेपाली सबैले बुझेकै कुरा हो, देशकै सवाल दाउमा लाग्दा पार्टी मात्र निर्णायक हुन सक्दैन । पार्टी त बन्छ भत्किन्छ अनि फेरि बनाउन सकिन्छ । तर देश शक्तिराष्ट्रहरूको किचलोको भुमरीमा फस्यो भने त देशकै अस्तित्वसमेत खतरामा पर्नेछ भन्ने यथार्थ सिद्ध छ । त्यसैले हरेक नेपाली नागरिकले एउटा नयाँ उचाइमा देशभक्त भएर घोत्लिनुपर्ने समय आएको छ ।

आजको प्रचलित राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यले केकस्ता सन्धि–सम्झौता गर्दै छ भनेर आम जनतालाई थाहा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्धि–सम्झौता गर्नुपूर्व आम नागरिकमा जानकारी हुनुपर्छ भन्नेबारेमा बौद्धिक विमर्श पनि जन्मिसकेको छैन । अहिले संसद्ले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिएको छ । चुनिएका सांसद र पार्टीहरू कुनैका पनि घोषणापत्रमा एमसीसी थिएन । तब यो संसद् र सांसदहरूले कसरी एमसीसीबारे निर्णय गर्ने नैतिक ल्याकत राख्छन् ? उनीहरूले दिने मत जनअनुमोदित नै मान्न सकिन्छ त ? यस्ता प्रणालीगत विषयमा बहस चल्न ढिला भइसकेको छ, यो एउटा गम्भीर पाटो छँदै छ । एमसीसी सम्झौता कर्मचारीतन्त्र र सरकारका खास व्यक्तिहरूको रुचि, स्वार्थ र बुझाइबीचबाट हुन पुग्यो । धेरै पछि मात्र नागरिक सरोकारवरपर त्यसका सूचनाहरू चुहिँदै आइपुगे । के नेपालको राज्यले आमनागरिकलाई यसबारे सुझबुझ राख्न अपिल गर्‍यो र कहिले ? आज सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरूका टाउका राज्य दमनद्वारा फुटाइँदै छन् तर के यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बवन्डर बन्ने सम्झौताबारे नागरिकलाई सूचना पनि नदिने अनि विरोधमा बोल्ने नागरिकमाथि दमन गर्ने राज्यसँग नैतिक अधिकार छ ? लोकतन्त्रको यो पक्षमा पनि बौद्धिक बहस थाती नै छ । बिस्तारैबिस्तारै चुहिँदै आएको सूचनामाथि टेकेर सचेत बौद्धिकहरू र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूले एमसीसीको समग्र पक्षको गहिराइमा अध्ययन गर्दै गए । त्यसपछि नै विवाद र विरोधले सतहमा आकार लिएको हो । एमसीसी अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली मुलुकले कानुन नै बनाएर अघि सारेको योजना हो । स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई नेपालमा सम्पन्न गर्न अमेरिकासँग रहेको समग्र बौद्धिकी प्रयोग हुनु नै थियो । त्यसैले त विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भइसक्दा र एमसीए–नेपाल गठन भई मासिक सोह्र लाख त भाडा मात्र तिर्ने गरी पाँचतारे होटलमा अफिस चलिरहँदासमेत गम्भीर प्रश्नवाचक समाचारहरू जनस्तरमा व्यापक बन्ने वातावरणसम्म बन्न सकेन । शक्तिराष्ट्रहरूको जुधान हुन सक्ने यस परियोजनाको पक्षमा पैरवीका निम्ति बौद्धिक तयारी नगरिएको हुने कुरै भएन । जब नेपालका देशभक्त बौद्धिकहरू तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सम्झौताका घातक सन्दर्भहरूलाई आम नागरिकबीच प्रसार गर्न थाले, त्यसपछि उनीहरूलाई ‘विषय नबुझेको’, ‘धेरै जान्ने पल्टेको’, यहाँसम्म कि ‘अंग्रेजी नबुझे’ को सम्मका आरोपको हल्लाबाजी गरियो । एमसीसी एकदम दुरुस्त ठीक छ भनी वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तो किन गरे होलान् ? प्रश्नचिह्न ठूलै उभिएको छ । यो प्रश्न यसकारण पनि जायज छ कि इतिहासमा ठूलठूला विपत्ति र गुलामी बौद्धिक गुलामीको सानो सुरुङबाट प्रवेश गरेरै झाँगिएका थिए । हाम्रो जस्तो देशमा बौद्धिक मध्यमवर्गको ठूलो हिस्साको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ठूलो भूमिका भएको सन्दर्भले एमसीसीको बौद्धिक वकालतलाई केकति प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा नयाँ पुस्ताले अनुसन्धान गर्नैपर्ने भएको छ ।

कतिपय बौद्धिकलाई यो पनि लाग्यो कि चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई चाहिँ सहर्ष स्विकार्ने तर एमसीसीको मात्र विरोध किन ? यो प्रश्न गलत छैन । नेपालका कतिपय संसद्वादी पार्टीका नेताले चिनियाँ बीआरआई परियोजनालाई नयाँ युगको प्रारम्भसम्म भनेकै हुन् तर त्यो आम देशभक्त नेपालीको निष्कर्ष त कदापि होइन । चिनियाँ बीआरआई परियोजनाले नेपाल र नेपालको विश्व सम्बन्धमा के प्रभाव पार्छ भनी गम्भीर नागरिक अध्ययन नगरी त्यसलाई स्वागत गर्न कदापि सकिन्न । यो पक्का कुरा हो । त्यति मात्र होइन, अहिले एमसीसीका सन्दर्भमा चिनियाँ अभिव्यक्तिलाई पनि स्विकार्न सकिन्न, चीनले नेपाली जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्न सक्नुपर्छ । एमसीसी स्विकार्ने वा नस्विकार्ने नेपाली जनताको विषय हो, नेपालमार्फत चीनको अहित हुन नदिन सोच्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली जनताको हो । अहिलेसम्म चीन नेपालको मूलत: असल छिमेकी हो, यसको मतलब यस्तो त हुन सक्दैन कि चीनले नेपालको आत्मनिर्णयमाथि नै प्रभाव पार्न सुरु गरोस् । छिमेकी असल हुनु सर्वोत्तम हो, तर छिमेकी खराब हुन थाल्यो भने कति दु:ख झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालीले सबैभन्दा गतिलो गरी बुझेको यथार्थ हो । विदेशी सहयोगबिना कसरी चल्छ र भन्ने बुझाइ थुप्रै नागरिक र बौद्धिकको समेत बन्न पुगेको छ ? लामो समयको देशभित्रको बेथितिले गर्दा विदेशी सहयोग लिनैपर्ने वर्तमान अवस्था छ, यो यथार्थ हो । जबसम्म नेपालको व्यवस्थाले आफ्नै बलबुतामा प्रगतिको दिशा निर्धारण गर्ने क्रान्तिकारी कदम चाल्दैन, त्यो बेलासम्म यस्तो अवस्था रहन्छ नै । तर यसको अर्थ जस्तो उद्देश्यमा आधारित विदेशी सहयोग पनि लिन मिल्छ भनेर कुनै देशभक्त नेपालीले कसरी सोच्न मिल्छ र ? आज एमसीसीका कारण सुरुदेखि अमेरिका–चीन द्वन्द्वको घानमा परिने यथार्थ स्पष्ट भएको छ । यस्तो स्थितिका बावजुद एमसीसीबारे गम्भीर सतर्कता अब पनि नअपनाउनु त निकृष्ट लाचारी मात्र हुनेछ । कतिपयलाई आज पनि राजनीतिमा विरोधका लागि विरोध हुन्छ भन्ने लाग्छ । के महाकाली सन्धिको विरोध कति जायज र जरुरी रहेछ भन्ने यथार्थ आज प्रस्ट भएको छैन र ? त्यसैले सबै विरोधको राजनीति केवल सत्ताप्राप्तिको औजार हुन्न भन्ने चेतनाको प्रसार सबै क्षेत्रबाट हुनु जरुरी छ ।

चीनविरोधी खम्पा विद्रोहमा दागी बनिसकेको अमेरिकाबारे नेपाललाई शंकालु हुने अधिकार छ । यस सम्बन्धमा अमेरिकी न्यायप्रेमी बौद्धिकले पनि मुख बटार्न मिल्दैन । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध त्यतिमै सीमित छ पनि कसैले भनेको छैन । आज एमसीसी कम्प्याक्टका कारण नेपालको नागरिक जनमत विभाजित भयो, भूराजनीतिमा नेपाललाई अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसैले एमसीसीको सट्टा अन्य प्रचलित सहयोगको परम्परा अन्तर्गत व्यवहार गरौं भनी नेपाली कांग्रेसले समेत अमेरिकासँग विनम्र कूटनीतिक बहस गर्न नमिल्ने किन ? तत्कालै जरुरी नभइसकेको, आवश्यक हुँदा चार–पाँच वर्ष लगाएर आफैंले खर्च गर्न सक्ने परियोजनाबारे देशै विभाजित गर्नुपर्ने किन हो ? यति सरल विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रका देशभक्तहरू मौन रहनुपर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ, विश्व शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको घानमा नेपाललाई धकेल्ने यो एमसीसीको भुमरीबाट देशलाई अलग गर्न नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्रका देशभक्तहरूले पनि आफ्नो भूमिका बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सबै पार्टी र नागरिक समाजमा रहेका देशभक्तहरूले निर्णायक पहलकदमी अब लिनैपर्छ, जसरी पनि शक्तिराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको घानबाट देशलाई बाहिर निकाल्नैपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीको माखेसाङ्लो

आहुति

११ सेप्टेम्बर २००१ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित जुम्ल्याहा टावरमा आतंकवादी हमलापश्चात् अमेरिकी सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आतंकवादतर्फ केन्द्रित गर्‍यो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसले २००२ मा त्यस प्रकारको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याए । गरिबी आतंकवादको स्रोत हो र देशहरू धनी हुँदा आतंकवादसँग लड्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणमाथि टेकेर दीर्घकालीन कार्यक्रमका रूपमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) स्थापनाको प्रस्ताव अगाडि ल्याइयो ।

थुप्रै अनुसन्धानले देखाएका छन्, आतंकवादको स्रोत गरिबी होइन । त्यस कारण एमसीसी स्थापनाको घोषित उद्देश्य आतंकवादको स्रोत गरिबी निवारण भने पनि यथार्थमा यसको गुह्य उद्देश्य अरू नै भएको बुझ्न सजिलै सकिन्छ ।

सन् २००३ मा अमेरिकी संसद्बाट पारित कानुनका आधारमा एमसीसी स्थापना भयो र २००४ बाट अनुदान परियोजनाको जलप लगाएर विभिन्न देशमा लागू गर्न सुरु गरियो । अनुदान लिन चाहने देशले साम्राज्यवादी नवउदारवादी आर्थिक नीति अनुसारको आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली अँगालेको हुनुपर्ने लगायतका सर्तहरू अगाडि सारिए । त्यसै गरी अनुदान लिन चाहने देश आफैंले परियोजना छान्न सक्ने भनी फूलबुट्टा भरियो तर परियोजना अध्ययनदेखि सबै प्रक्रियामा अमेरिकी दातृ संस्थाहरूको लगानी र उसको कथित समृद्धिको मोडललाई समर्थन गर्नेहरू परिचालित गरी गरिने हुनाले यथार्थमा परियोजना छनोट पनि अनुदान लिन चाहने देशको होइन; अमेरिकी उद्देश्य अनुरूपमा बनाउने प्रक्रियाको प्रपञ्च रचियो । यस्तो प्रपञ्चका कारण नेपाल आफैंले परियोजना छनोट गरेको भन्ने कुरा सतहमा प्रकट मतिभ्रम मात्र हो, अन्तर्यमा चाहिँ अमेरिकी छनोट नै लादिएको हो ।

एमसीसी परियोजनाका निम्ति नेपाल छनोट भएको सन् २०११ मा हो । २०१४ मा त्यस सम्बन्धी कार्यदल नै बनिसकेको हो । त्यसपछि २०१७ मा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन बनाइयो अनि विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने काम अघि बढाइएको छ । यो वास्तवमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई अमेरिकाले लैजान खोजेको दिशासँग सम्बन्धित छ । त्यो ऐन वास्तवमा एमसीसी लागू गर्ने प्रक्रियाकै प्रस्थानविन्दु हो । त्यसै गरी एमसीए–नेपाल विकास समितिका नाममा गठन भई त्यसले काम गरिरहेकै छ । परियोजना लागू गर्न जग्गा अधिग्रहण र २ लाख रूख काट्न अनुमति दिइसकेको छ । नयाँ विद्युत् ऐन संसद्मा छ, पारित हुन मात्र बाँकी छ । सारमा यी कदमहरू एमसीसी लागू हुन थालिसकेका ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन् । त्यसैले एमसीसी लागू गर्न थालिसकेको तर संसद्बाट पारित नभइसकेकाले प्रक्रियागत वैधानिकता पूरा हुन मात्र बाँकी रहेको गम्भीर यथार्थतिर ध्यान जानु जरुरी छ । अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य स्वार्थहरूलाई प्राप्त गर्न हिन्द–प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) घोषित रूपमा लागू गरेको छ । यो यस क्षेत्रमा लिइने अमेरिकी नीति हो । यो रणनीति लागू गर्न अमेरिकाले आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य विभिन्न संगठन र संरचनामार्फत काम गर्छ । यो रणनीतिको एउटा मुख्य सरोकार चीनलाई घेरा हाल्ने हुनु स्वाभाविक छ किनभने चीन अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अंग होइन भन्ने हल्लाहरू एमसीसी समर्थकले गरे पनि अन्ततः त्यो झूटको पर्दाफास भइसकेको छ । किनभने एमसीसीको आफ्नै प्रतिवेदन र अमेरिकी अधिकारीहरूले पटकपटक एमसीसी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय अमेरिकी रणनीतिको अंग हो भनेर बताइसकेका छन् । त्यसैले यो रणनीतिभित्रको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक नीतिले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा क्षेत्रमा के गर्न खोजेको हो भनी सतर्क हुनु; त्यसको घातक पक्षका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु आज सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त जनताको अनिवार्य कार्यभार बन्न पुगेको छ ।

एमसीसी सम्झौतामा रहेका घातक व्यवस्थाहरू जतिसुकै छोप्न खोजिए पनि आज यसबारे भन्डाफोर भैसकेको छ । जस्तो-


(क) एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित भएपछि त्यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ । उक्त सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौतामा उल्लिखित बुँदा लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट अर्थ यही हो ।

(ख) अमेरिकाका विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने व्यवस्थाले वर्तमानमा देखिएका र लेखिएका मात्र होइनन्, नेपालका भविष्यका कानुनहरूसमेत कुण्ठित हुन पुग्छन् ।

(ग) एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधि र तीबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जान सक्छन्, नेपालमा सक्तैनन् ।

(घ) नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए–नेपाल गठन भई क्रियाशील छ । एमसीसी सम्झौता अनुसार त्यो एमसीए–नेपाल आफैं निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुनेछ । एमसीए–नेपालको निर्णय नेपाल सरकारले लागू गर्नुपर्नेछ । कुनै गल्ती भएमा चाहिँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । वास्तवमा नेपाल सरकारको निर्णय लागू नहुने एमसीसी परियोजना नेपालभित्र सुरु हुने अमेरिकी उपनिवेशसरहको हुन पुग्नेछ ।

(ङ) एमसीसीमा हुने रोजगारीहरूबारे नेपालको कानुन लागू हुनेछैन । तब जोजो जहाँको जस्तो व्यक्ति पनि एमसीसीको कामदारका रूपमा क्रियाशील हुन सक्नेछ तर उसमाथि नेपाल सरकारले कुनै निगरानी गर्न सक्नेछैन ।

(च) एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउनेछैन । कतिपयले नेपालले त्यसो गर्न पाउँछ भनी लेखिएको छ भन्ने गरेका छन् । एमसीसीले स्वीकार गरेको नेपाली संस्थाले मात्र लेखा जाँच गर्न पाउने भनी लेख्नु भनेको नेपालले नपाउने भनेको हो भन्ने बुझ्न सजिलै सकिन्छ । नेपालले समेत १३ करोड डलर खर्च गर्ने हिसाबको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने व्यवस्था अचम्मलाग्दो छ ।

(छ) एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकाको हक कायम हुनेछ । यी लगायतका सम्झौतामा रहेका व्यवस्थाहरूले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाका सरोकारहरूलाई नराम्ररी धक्का पुर्‍याउने स्थिति बनेको छर्लंगै देखिन्छ ।

एमसीसी परियोजनाको आर्थिक राजनीति भनेको अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि कमजोर मुलुकको प्राकृतिक स्रोत र बजार कब्जा गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु हो । नेपालका हकमा यसले नेपालको जलविद्युत् बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा लैजाने उद्देश्य बोकेको छ । विक्रम संवत् २०७४ मा बनेको विद्युत् नियमन आयोग ऐन र संसद्बाट पारित हुन बाँकी नेपाल विद्युत् ऐन त्यस दिशामा चालिएका कदमहरूका ठोस प्रमाण हुन् । विद्युत् वितरण निजी क्षेत्रलाई दिन लगातार काम पनि अघि बढाइएकै छ । यी सबै एमसीसीकै नीतिभित्रका शृंखला हुन् । जसरी दूरसञ्चार क्षेत्रलाई टुक्र्याएर नेपाल टेलिकम नामक कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बनाइयो, त्यसपछि निजी कम्पनी पनि दूरसञ्चारमा लगानी गर्न आउन सक्ने वातावरण बनाएपछि एनसेल लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालको आकाश कब्जा गरिरहेछन्, ठीक त्यसरी नै नेपाल विद्युत् ऐन पारित भएपछि विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार निजी कम्पनीलाई दिने बाटो खुल्नेछ । उत्पादन त अहिले पनि निजी कम्पनीले गर्न पाउने व्यवस्था छँदै छ । फलतः विद्युत् नियमन आयोगले केवल नियमन मात्र गर्ने अनि प्रसारण, वितरण र व्यापारचाहिँ निजी कम्पनीले गर्ने व्यवस्था बन्नेछ । यसरी अन्ततः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालको विद्युत् कब्जा गर्नेछन् । एनसेलले आज जसरी प्रतिकलको भाउ मनलाग्दी तोक्छ, त्यसै गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले बिजुलीको भाउ तोकेर लुट्नेछन् । विदेशमा विद्युत्को व्यापार पनि तिनैले गर्नेछन् । स्पष्ट हुनु जरुरी छ, एमसीसी सम्झौताको परीणामस्वरूप नेपालको अपार जलस्रोत बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा पुग्नेछ र जलस्रोतबाट सुखी बन्ने नेपालीको भविष्यको सपना ध्वस्त हुनेछ ।

एमसीसी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको अमेरिकी कानुन नेपालमाथि हावी हुनेजस्ता डरलाग्दा सन्दर्भहरूले एकातिर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन पुग्छ भने अर्कातिर नेपाली जनताको अपमान । एमसीसी सम्झौताको राजनीतिक गुदी भनेको नवऔपनिवेशिक रणनीतिको नयाँ अवतार हो । एमसीसी आजको साम्राज्यवादी चालबाजीको इस्ट इन्डिया कम्पनी हो । यस्तो खतरनाक सम्झौता नेपाली जनतालाई कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?

चीनका विरुद्ध खम्पा विद्रोहका निम्ति नेपाली धर्ती प्रयोग गरिसकेको अमेरिकाले नेपाल सरकारले चियाएर पनि अनुगमन गर्न नपाउने एमसीसी परियोजनामार्फत नेपाल र चीनविरुद्ध सैन्य लगायतका घातक गतिविधि गर्दैन भनी आज दुनियाँका न्यायप्रेमी कसले के आधारमा पत्याउने ? चीनलाई सबै क्षेत्रमा रोक्नु अमेरिकाको घोषित नीति हो, तब एमसीसीजस्तो परियोजनामार्फत त्यो रणनीति अमेरिकाले अघि नबढाउला भनी सोच्नु मूर्खताबाहेक केही हुनेछैन । कतिपयले भन्ने गर्छन्— अमेरिका र चीन ठूला शक्तिशाली मुलुक हुन्, उनीहरूका झगडामा हामी पर्नु नै छैन, उनीहरूको विवादसँग हाम्रो विकासलाई जोडेर मुछ्नु आवश्यक छैन । यो सोचाइ बिलकुल गलत छ । नेपाल युरोप वा अफ्रिकामा भएको भए यस्तो सोचको केही अर्थ रहन्थ्यो होला तर नेपाल चीनसँग जोडिएको छ । सबैभन्दा नजिकका मित्रहरूमध्येका चीन वा भारतमा आइपर्ने अनिष्टको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालले भोग्नुपर्ने हुन्छ । अझ नेपाली परियोजना प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि हुँदा नेपाल स्वतः घानमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपालसँग गम्भीर सरोकार राख्ने विषयमा चीन वा भारतको चिन्ता पनि नेपालीले लिनैपर्छ । त्योभन्दा बढी एमसीसीले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने अप्ठ्यारोलाई ख्याल गर्नैपर्छ । एमसीसी परियोजनाकै सन्दर्भले नेपाल दुई शक्तिशाली मुलुकको रणस्थल बन्न पुग्यो भने यो त नेपालको अस्तित्वमै खतरा हुन सक्ने स्तरसम्म पुग्ने भविष्यलाई ख्याल गरी सतर्क हुनु बुद्धिमत्ता होइन ? आज नयाँ शीतयुद्धको माहोल बन्दै गइरहेका सन्दर्भमा यस्तो अवस्थातिर एमसीसीले लैजान सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । तसर्थ, एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षाका दृष्टिले कदापि लाभकारी विषय हुनै सक्दैन ।

आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका हर्ताकर्ताका रूपमा रहेका मुख्य संसद्वादी पार्टीहरू एमसीसीका पक्षमा छन् । त्यसो त उनीहरूसमेत प्रपञ्चमा सामेल भएरै यो सम्झौता बनेको हो । तीमध्ये कतिपय पार्टीले एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । एमसीसी सन् २००३ मा अमेरिकी संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा तयार भएको सम्झौता हो, संशोधन त केवल उसैले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैले कि त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ, बीचको बाटो छैन । संसद्वादी मुख्य पार्टीहरूले अमेरिकी नेतृत्वको साम्राज्यवादी नवउदारवादी आर्थिक नीति उल्लंघन गर्ने गरी कुनै कदम चाल्नै सक्तैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरू पुग्नुको सैद्धान्तिक कारणचाहिँ संसद्वादी पार्टीहरूसँग नवउदारवादी साम्राज्यवादी विकासको मोडलको विकल्प छैन । उनीहरू साम्राज्यवादले गरेको दानमा आधारित भएर गरिने मोडलबाट देश ‘समृद्ध’ बनाउने काल्पनिक सपना देख्छन् जबकि त्यो सम्भवै छैन । वास्तवमा ५० अर्ब रकम ठूलो होइन । चार–पाँच वर्षमा नेपाल आफैंले ५० अर्ब खर्च गर्न नसक्ने पनि होइन । अझ देशभक्त विज्ञहरू त त्यो आयोजना बढीमा २५ अर्बको मात्र हो भनिरहेका छन् । यस्तो हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा र सुरक्षाजस्ता विषयमा आइलाग्ने अनिष्टलाई समेत वास्ता नगरी एमसीसीको पक्षमा संसद्वादी पार्टीहरू टाँसिइरहनुको मूल कारण भनेको उनीहरूको राष्ट्रघाती दलाल चरित्र र विकासको वैकल्पिक वैचारिकी नहुनु नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिहरू, आम देशभक्त र संसद्वादी पार्टीहरूभित्रका देशभक्तहरूको विरोधका कारण नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित हुन हालसम्म रोकिएको हो । तर अमेरिकाको तीव्र दबाबका कारण अहिले फेरि संसद्बाट पारित गराउने तानाबाना बुनिँदै छ । देशको शिरमाथि झुन्डिएको ठूलो तरबारजस्तो एमसीसी सम्झौतालाई फगत चुनावी गठबन्धनको तुलोमा जोख्न सुरु गरिएको छ । सत्ताधारी गठबन्धन टुटेमा चुनावमा आफूलाई धक्का लाग्न सक्ने आकलनमा टेकेर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका मुख्य नेताहरू एमसीसी पारित गर्ने बहाना खोज्ने यात्रामा निस्केका छन्, यो निकै गम्भीर परिस्थिति हो । नेपाली जनताले खान्नँ भन्दा पनि कोच्याइछाड्ने अमेरिकी योजनालाई अन्तिम रूप दिन सबै हतकण्डा सुरु भइसकेका छन् । त्यसैले एमसीसी पारित हुन नदिन सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरू र संसद्वादी पार्टीभित्रका देशभक्तहरूले पनि आवश्यक सबै प्रतिरोधका मोर्चाहरू खोल्नुको कुनै विकल्प छैन । एमसीसी केवल एउटा अनुदानको विषय नभई आजको साम्राज्यवादी रणनीति भएकाले यसविरुद्धको संघर्षलाई नयाँ शताब्दीको साम्राज्यवादविरोधी विश्वविद्रोहको शृंखलासँग जोडेर बुझ्नैपर्छ, प्रतिरोधलाई नयाँ उचाइमा उठाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७८ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×