नेपालका मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
जलवायु परिवर्तन विशेष

नेपालका मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

अहिलेकै जस्तो तापमान वृद्धि निरन्तर भइरहे ३० वर्षभित्रमा यसको असर हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १७ प्रतिशत हाराहारी र शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन
मञ्जित ढकाल

अझै पनि छलफलहरूमा जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसमा हाम्रो जिम्मेवारी खासै केही नहुने भन्दै अरूलाई दोष थुपार्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने विचार प्रस्तुत हुन्छन् । दशक अघिदेखि नै यस विषयप्रतिको हाम्रो बुझाइ र सिकाइमा केही कमजोरी रह्यो । अरूलाई दोष थुपार्ने प्रवृत्तिकै कारण यो विषयको गहिराइमा पुग्ने र हाम्रो परिवेशअनुसार बुझ्ने अवसरबाट हामी वञ्चित भयौं । समयमा पानी नपर्दा वा एकै पटक ठूलो पानी पर्दा किसानले भोग्नुपरेको दुःख होस् वा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनबाट हुने दूरगामी फाइदाका बारेमा विश्लेषण नै भएनन् । जसले गर्दा नेपाली समाजले यसलाई सहायक विषय वा समस्याका रूपमा मात्रै चित्रित गर्‍यौं ।

दशकौंअघि हामी राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडिरहेका बेला विश्व जगत् जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान गर्न साझा धारणा बनाउनेबारे कूटनीतिक र वैज्ञानिक स्तरका छलफलमा केन्द्रित थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकै वर्ष ०४८ को अन्त्यतिर (सन् १९९२) ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजित पृथ्वी सम्मेलनमार्फत वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन भए ।

नेपालले ०५१ सालमा संसद्बाट जलवायु परिवर्तन महासन्धि अनुमोदन गर्‍यो । यसको एक दशकपछि (०६१ मा) नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चार प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएको थियो । पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल (२०६२) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो महासन्धि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमोदन भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेका विषयमा चासो राखे पनि जलवायु परिवर्तनकेन्द्रित छुट्टै नीति बनाएन ।

हाल नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै नीति छ । विगत दुई दशकमा नेपालले यसबारे भए/गरेका क्रियाकलापलाई समेटेर तीनवटा सञ्चार प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउने र प्रभावसँग जुध्ने अनुकूलनसम्बन्धी मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनिसकेका छन् । वार्षिक बजेटमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विनियोजित रकमलाई रेकड गर्ने छुट्टै बजेट कोडको व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय हरित जलवायु कोषबाट कुनै मध्यस्थकर्ताबेगरै नेपाली संस्थाले सिधै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । विश्वविद्यालयहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय अध्ययन गराउन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

यससँगै प्रभावकारी समन्वयका लागि संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । काम गर्नका लागि सबै पूर्वाधार हामीसँग भए पनि यसलाई आवाश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । यी नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन र समन्वय समितिको प्रभावकारी परिचालनबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

राजनीतिक बेवास्ता

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा, विशेषगरी अध्ययन–अनुसन्धान र नीति–निर्माणमा धेरै उपलब्धिहरू भए पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो विषयले खासै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सम्बन्धित विषय विज्ञहरूले यसको प्राविधिक पक्षलाई सरलीकरण गर्न नसक्नु र सामाजिक–आर्थिक पक्षका बारेमा कम विश्लेषण गरिनु हो । साथै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइको स्तर र यस्ता दूरगामी महत्त्वका विषयमा चिन्तन गर्ने संस्कृतिको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान पुर्‍याउने कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ । तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जति ढिला हुन्छ, जलवायुजन्य प्रकोप र क्षतिहरू त्यति नै बढ्दै जान्छन् र यससँग जुध्न आवश्यक स्रोत पनि त्यही अनुरूप धेरै चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अहिलेकै जस्तो तापमान वृद्धि निरन्तर भइरहे आगामी ३० वर्षभित्रमा यसको असर हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १७ प्रतिशत हाराहारीमा र शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन छ । यसरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर परिरहँदा र भविष्यमा अझ बढ्दै जाने अध्ययनहरूले भनिसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा गम्भीरता प्रकट नगर्नु दुःखद हो ।

उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हालसम्म तीन पटक नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता भइसकेको छ । ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, ०७५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र यसै वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

०६६ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको पन्ध्रौं सम्मेलनमा जानुअघि सगरमाथाको आधारशिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष चर्चा पाएको थियो । कार्बन उत्सर्जनको हिसाबले नेपालको योगदान कम भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा यही समयबाट नेपालले पनि सक्नेजति पहलकदमी लिने र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता अनुमोदन गरेको थियो । ०७५ मा पोल्यान्डमा भएको राष्ट्रप्रमुखको पहिलो उपस्थितिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा नेपालको उच्च प्राथमिकता रहेको प्रकट भएको थियो ।

यस पटक ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अरूबाट आस गर्नेभन्दा पनि के गर्न सक्छ भन्ने सन्देश धेरै थियो । सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने र वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायतका घोषणाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल नेतृत्वदायी भूमिका लिन अग्रसर भएको प्रमाणित गर्‍यो ।

फरक ट्र्याक

हामीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूमा लामो समयसम्म जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरबारेका विषय उठान गर्‍यौं । हाम्रो भौगोलिक बनोट र आर्थिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले गर्दा हामीलाई अरूभन्दा धेरै मार परेको कुरामा शंका रहेन । तर, अबका छलफलमा हामीले के–कस्ता अवसर लिन सक्छौं ? अन्य देशले गरेको जस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन के गर्नुपर्छ ? उपलब्ध स्रोत, साधन र प्रविधिको प्रयोगबाट कसरी दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिन्छ ? भन्ने विषयहरूमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य कारक कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले नेपालको योगदान न्यून छ तर सही नीति अवलम्बन नगरी पुरानै ढाँचाको कार्बनकेन्द्रित विकास अवलम्बन गरिरहने हो भने क्रमिक रूपमा हाम्रो पनि कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जाने निश्चित छ । यसरी अर्थतन्त्र गलत दिशामा गएपछि फेरि ट्र्याकमा ल्याउन अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ । अहिले धेरै विकसित मुलुकलाई परेको अप्ठ्यारो पनि यही हो । त्यसैले उनीहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउन आनाकानी गरिरहेका हुन्छन् ।

विकासका योजनामा जलवायुको प्रभाव मूल्यांकन गरी जलवायुमैत्री विकासको बाटो अपनाउँदा वा जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्पादन कम गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो कुल आयातको ३३ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । जुन देशले गर्ने कुल निर्यातभन्दा दोब्बरजस्तो छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मात्रै एक खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ । एकातिर हामीसँग जलविद्युत्बाट उत्पादन भएको ऊर्जा बढी भइरहेको छ भने अर्कातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात उसैगरी बढिरहेको छ ।

त्यसैगरी विकास निर्माणका योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका आर्थिक र प्राविधिक पक्षलाई पनि लेखाजोखा गर्ने परिपाटीको विकास हुन सके, त्यस्ता पूर्वाधारहरूले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्छन् । साथै, दीर्घकालीन आर्थिक फाइदाका लागि कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कस्तामा नगर्ने भन्नेमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ । जस्तै : विद्युतीय सवारीको विकास द्रुत गतिमा भइरहेका बेला चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्नुका सट्टा पेट्रोलियम पाइप लाइनमा लगानी गरे त्यस्तो लगानीको प्रतिफल पाउन सकिँदैन ।

विकासको दौडमा हामी केही पछि रहे पनि अन्य देशले गरेको गल्तीबाट सिक्ने अवसर छ । हामीले विकासको एउटा चरण पार गरेपछि फेरि पछाडि फर्किनु नपरोस् । साथै हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू परिवर्तित जलवायुसँग जुध्न सक्ने होऊन्, जसको उपयोग आउँदो पुस्ताले समेत गर्न पाऊन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलथल विविधता

वनमा बाहिरबाट लगेर वृक्षरोपण गरिरहनुपर्दैन । उम्रेका बिरूवा हुर्काउन सके जंगल भरिन्छ । सालको एउटै रुखले एकै वर्षमा दसौं हजार बिरूवाका लागि बीउ दिन्छ । तीमध्ये आधाभन्दा कम मात्रै उम्रिए भने केही हजार बिरूवा तयार हुन्छन् । तिनलाई व्यवस्थित गरे पुग्छ ।
कमल मादेन

करिब ५३ सय हेक्टरमा फैलिएको झापास्थित जलथल जंगलमा पाइएका जैविक विविधताबाट विशेषतः वनस्पति अध्येयताहरू अचम्ममा छन् । किनभने केही वर्षयता त्यहाँ मुलुकमा अन्यत्र कतै नभेटिएका वनस्पति उल्लेख्य मात्रामा भेटिए । अर्को कुरा, यो तराई क्षेत्रमा रहेको जंगल हो तर पहाडी भेगमा मात्र पाइने रूख प्रजाति बग्रेल्ती छन् । त्यो भनेको वनस्पतिसम्बन्धी मौजुदा तथ्यांकमै नयाँ जानकारी हो ।

क्यास्टानोप्सिस् इन्डिका र क्यास्टानोप्सिस् ट्राइबुलोइड्स वैज्ञानिक नाम भएको धाले र मसुरे कटुस जलथलमा पाइन्छ । नेपालको वनस्पतिसम्बन्धी पुस्तकमा अघिल्लो र पछिल्लो प्रजाति समुद्री सतहबाट क्रमशः ४५०–२३०० मिटर र १२००–२९०० मिटर उचाइसम्म हुन्छ भन्ने लेखिएका छन् । जब कि जलथल जंगल समुद्र सतहबाट ७० देखि १०० मिटरसम्म उचाइ हो । अब यी २ प्रजाति नेपालमा ७० मिटर भौगोलिक उचाइसम्म पाइन्छ भन्ने तथ्य लेखिनुपर्ने भएको छ ।

स्किमा वालिचियना भनिने वनस्पतिलाई हामी चिलाउने भन्छौं । यो रूख समुद्र सतहबाट ९००–२१०० मिटर भू–सतह उचाइमा पाइन्छ भन्ने लेखिएका छन् । त्यो पनि जलथल जंगलमा प्रशस्त छ । चीनमा यो रूख अक्सर ८०० देखि १८०० मिटर भू–सतहसम्म हुँदो रहेछ । त्यहाँ कतैकतै ३०० देखि २७०० मिटरमा रहेको जनाइएको छ । जलथलमा पाइने एक अर्को पहाडी भेगको पाइने रूख पनिमौवा हो । यो इंगेल्हार्डिया जातिअन्तर्गतको वनस्पति हो । इंगेल्हार्डिया जातिमा जम्मा ११ प्रजाति दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियामा मात्र पाइन्छ । नेपालमा पाइने मौवाको वैज्ञानिक नाम इंगेल्हार्डिया स्पिकाटा हो । यो प्रजाति वनस्पति विभागले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको अ ह्यान्डबुक अफ द फ्लावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल, भोलम २ मा ४००–१९०० मिटर भौगोलिक उचाइसम्म पाइने लेखिएको छ ।

वनस्पति विविधता ः बोटानिक गार्डेन्स कन्जरभेसन इन्टरनेसनलले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको स्टेट अफ द वर्ल्डस् ट्रिज शीर्षक पुस्तकमा संसारभर जम्मा ५८,४९७ रूख प्रजाति रहेको लेखेको छ । तीमध्ये ३० प्रतिशत लोप हुने खतरामा र कम्तीमा १४२ प्रजातिका रूख लोप भएको जनाइएको छ (पृष्ठ ३)। पुस्तकका अनुसार रूख प्रजाति संख्या २६ सयभन्दा बढी हुने विश्वभर १६ वटा देश छन् । तीमध्ये ब्राजिल, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया र चीनमा क्रमशः ८८४७, ५८६८, ५७१६, ५४२२ र ४६०८ प्रजाति छन् । १६ औं स्थानमा रहेको भारतमा २६०३ प्रजाति र नेपालमा ६२१ प्रजाति रहेको जनाइएको छ ।

फरेस्ट एक्सन नेपाल नामक संस्थाका लीलानाथ शर्माले सन् २०२१ मा जलथल जंगलमा रूख समूहको मात्रै १५० प्रजाति भेटे । यस क्रममा शर्माले रोयल बोटानिकल गार्डेन इडिन्बर्घका वनस्पति विज्ञ भाष्कर अधिकारी, मार्क एफ. वाट्सन र कोलिन पेन्ड्रीसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा नेपालका निम्ति ७ रूख प्रजाति नयाँ भेटेका छन् । थपिएको संख्या नेपालका निम्ति निकै गतिलो तथ्यांक हो । यसबाट माथि उल्लिखित तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा रूख प्रजाति संख्या ६२८ पुग्छ । जलथल जतिको सानो जंगलमा नेपालमा पाइनेमध्ये एक चौथाइ रूख प्रजाति रहनु झापा बासिन्दाका निम्ति निश्चय नै सुखद जानकारी हो ।

लीलानाथ शर्मा र योगेन्द्रविक्रम पौडेलले जलथल जंगलमा विश्व प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को रातो सूचीअन्तर्गत इन्डेन्जर्ड समूहमा परेको एक रूख प्रजाति फेला पारेका छन् । तर, यो नेपालका निम्ति नयाँ भने होइन । स्थानीय बासिन्दाले यसलाई भाटे काठ भन्दा रहेछन् । पैंयुँ जातिअन्तर्गतको यो रूखको वैज्ञानिक नाम प्रुनस् सेलानिका हो । पंक्तिकार यसको बोटमा गत चैत महिनामा पुगेको थियो । त्यसबेला, यो फुलेको अवस्थामा थिएन । यो नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने रूखमध्ये आईयूसीएनको रातो सूचीअन्तर्गत पर्ने एक मात्र इन्डेन्जड अर्थात् संकटापन्न रूख प्रजाति हो । यसको नमुना बेलायतका जेडीए स्टेन्टनले पूर्वीर् नेपालबाट संकलन गरेको अभिलेख पाइन्छ, तर त्यो नमुना नेपालमा संग्रह रहेको अवस्था छैन । योसहित फरेस्ट एक्सन नेपालले जलथल जंगलमा विश्व प्रकृति संरक्षण संघको रातो सूचीमा रहेका जम्मा १३ प्रजाति फेला पारेको छ (हेर्नुहोस तालिका) ।

जन्तु विविधता : जलथल जंगलमा खोलासहित सिमसार निकै छन् । तर, प्राकृतिक पोखरीहरू पुरिँदै गएको अवस्था छ । केही पुरिएर मैदान हुने क्रममा छन् । यस्तै केही पोखरीलाई फरेस्ट एक्सनले केही मात्रामा पुनर्जीवित गर्ने काम गरेको छ । जलथल जंगलमा भएका यस्ता पोखरीमा रहेका कछुवाका बारेमा एकदमै कम जानकारीमा आएको छ । देउनी खोलाछेउ सगरमाथा भनिने ठाउँ नजिक जमिनमा रहने कछुवा त्यहाँको जंगलमा पाइन्छ भनेर साइनबोर्ड राखेको छ । त्यो कछुवा त विश्व प्रकृति संरक्षण संघले विश्वमै क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर्ड अर्थात् अति संकटापन्न अवस्थामा सूचीकृत गरेको इन्डोटेस्टुडा इलोंगाटा हो ।

फरेस्ट एक्सन नेपालसम्बद्ध अस्मित सुब्बाले जलथल जंगलमा इन्डोटेस्टुडा इलोंगाटाको तस्बिर यसै वर्ष खिचेको प्राप्त गरेका छन् । त्यहाँ विश्वमै अति संकटापन्न अवस्थामा रहेको जन्तु पाइन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । यसले त्यो जंगल क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर्ड अवस्थामा रहेको जन्तुको बासस्थान भएको प्रस्ट्याउँछ । हर्पेटोफाउन्ना विज्ञ प्रा.डा. कालुराम खम्बुका अनुसार जलथल नजिक इन्डियन पिकक् सफ्टसेल टर्टल र इन्डियन फ्लास्सेल टर्टल पनि पाइन्छ । यो दुवै प्रजाति आईयूसीएनको क्रमशः इन्डेजर्न्ड र भल्नेरबल सूचीमा सूचीकृत छन् । यसले जलथलको सिमसार क्षेत्र कछुवाका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पुष्टि गर्छ । संरक्षणको आधारमा इन्डियन पिकक् सफ्टसेल टर्टल र हात्ती एकै सूची अर्थात् इन्डेजर्डअन्तर्गतका हुन् । जलथल जंगल हात्तीको बासस्थान नै हो ।

नेपालमा पछिल्लो ५४ वर्षयता नदेखिएको वन्यजन्तु इन्डियन सेभ्रोटिन हो । आकार सानो र थुतुनो मुसाको जस्तो भएकाले यसलाई माउस डियर (मुसे मृग) पनि भनिन्छ । रातमा विचरण गर्ने र उज्यालोमा झाडीमा लुकेर रहने यो लजालु स्वभावको जन्तु हो । ३० सेन्टिमिटर अग्लो र ५५ सेन्टिमिटरसम्म लामो हुने यो जन्तुलाई जलथल जंगल आसपासका आदिवासी मेचे समुदायले मछैलाइछट भन्छन् । यो अझै जलथल जंगलमा बचेको हुन सक्ने सम्भावना छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार यो जन्तु त्यहाँ करिब एक दशकअघिसम्म फाट्टफुट्ट पाइन्थ्यो । अभिलेखमा भने यो जन्तु नेपालमा अन्तिम पटक बारा जिल्लामा सन् १९६८ मा पाइएको थियो । नेपालको तराईका अन्य जिल्लामा जस्तै जलथल जंगल विश्वमै अत्यधिक अवैध व्यापारका कारण विगत १० वर्षमा ९० प्रतिशत संख्या घटेको चाइनिज प्याङ्गोलिन (सालक) को बासस्थान हो । यसरी संख्या घटेको कारण आईयूसीएनले यसलाई रातो सूचीअन्तर्गत क्रिटिकल्ली इन्डेन्जर्डमा समावेश गरेको छ ।

सप्तकोसीपूर्वको चारकोसे झाडीमा घोडगधा पाइन्न । तर, जलथल जंगलमा भने अझै पाइन्छ । कुकुरले लखेटेर ल्याएको पोथी गोडगधा दुर्गाभिट्टा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालय हाताभित्र गत साल राखिएको थियो । आईयूसीएनको रातो सूचीमा परेको यो वन्यजन्तु यसैको अभिलेखमा कोसीपूर्व अझै पाइन्छ भन्ने जानकारी भेटिँदैन । पोहोर साल जलथल जंगलमा वन्यजन्तु सिकार गर्नेको पहुँच गतिलो रहेको चर्चा सुनिएको थियो । त्यहाँ किस्सा नै बनेको थियो– जलथल जंगलमा मारेको बँदेल चौकीमा पुगेपछि बंगुरमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि आरोपी सजिलै छुट्छ ।

सामुदायिक वन र वृक्षरोपण : जलथल जंगलको उत्तर, पश्चिम, दक्षिण र पूर्वतर्फ क्रमशः हल्दीबारी, बाह्रदशी र कचनकवल गाउँपालिका र भद्रपुर नगरपालिका पर्छ । नेपाल सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट्स रिसर्च एन्ड सर्भेले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको ‘फरेस्ट कभर म्याप्स अफ लोकल लेभल (७५३) अफ नेपाल’ भोलम वन पुस्तकअनुसार उल्लिखित पालिकाहरूमा क्रमशः ४७.२५, ०.२, ४.८७ र ३.४७ वर्ग किलोमिटर जंगल छन् । त्यसमध्ये भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको दुई तिहाइ जति जंगल जलथलमा पर्दैन । यसले करिब ८८ प्रतिशत जलथल जंगल हल्दीबारी गाउँपालिका पर्ने देखिन्छ । यो जंगलमा करिब २२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति छन् ।

समग्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति वनका जैविक विविधता चिन्ने हैसियतमा कतै पनि छैन । उनीहरूको मुख्य ध्येय भनेको काठ हुने रूख हुर्काउने हो । पहिले अत्यधिक रूख कटान गरी खाली भएका ठाउँमा हिजोआज मिचाहा प्रवृत्तिको लहरे वनमारा फैलिएको छ । त्यहाँका बासिन्दा उक्त लहरालाई प्याँग्री भन्छन् । यो लहराले जंगलको धेरै भाग गिजोलेको छ । फरेस्ट एक्सनले उपभोक्ता समितिसँग मिलेर यो लहराको प्रभाव कम गर्न केही काम गरेको छ । तर, यो सितिमिति नियन्त्रण गर्न सकिने वनस्पति होइन । उसले २/३ वटा उपभोक्ता समितिलाई प्याँग्रीलाई मुख्य रूपमा प्रयोग गरी जैविक मल बनाउन प्रविधि र आर्थिक सहयोग गरेको देखिएको थियो । कचनकवलतर्फको केही सामुदायिक वनले जंगलभित्र रहेको खाली ठाउँमा टिक, मसलालगायतका आयातित बिरुवा लगाएका छन् । प्राकृतिक जंगलमा यस्ता आयातित वनस्पति लगाउनु भनेको त्यहाँको जैविक विविधता मास्नुसरह हो ।

वनजंगलभित्र वृक्षरोपण गरिरहनु पर्दैन । उम्रेका बिरुवा हुर्काउन सके आफैं जंगल भरिन्छ । बरु, बाक्ला बिरुवाहरू छाँट्न र गोडमेल गर्नुपर्छ । सालको एउटै रूखले एकै वर्षमा दसौं हजार बिरुवाका लागि बीउ दिन्छ । तीमध्ये आधाभन्दा कम मात्रै उम्रिए भने केही हजार बिरुवा तयार हुन्छन् । तिनलाई व्यवस्थित गरे, वृक्षरोपण गर्नु पर्दैन ।

जलथलमा अत्यन्त दुर्लभ वनस्पति पाइन्छन् । तीमध्ये धेरै खान हुने मीठो फल फल्नेछन्, कुनै औषधिजन्य छन् । बाँदरझुला, ढेडु झुला, थाकल, औंट्यांगा (ठाइडिठ), लटहर, रामगुवा, बर्मिज कुसुम, वन सुन्तला, ठेम्फर, ग्यान्टे, वन फर्सी आदि त्यहाँ पाइन्छन् । तर, बाँदरझुलाको बाहेक अन्यको बिरुवा अत्यन्त कम संख्यामा छन् । लटहरको बिरुवा त शून्य बराबरको स्थिति छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले दुर्लभ वनस्पतिका लागि वृक्षरोपण गर्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके भोलिका दिनमा अन्यत्र मासिएका वनस्पति हेर्न त्यहीं पुग्नुपर्छ । जलथल जंगल वनस्पति अध्येयताका लागि भर्खरै थाहा हुँदै गरेको अनुपम स्थल छँदै छ, भोलि पनि यसको महत्त्व यसरी नै रहने बनाउन लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ ११:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×