नेपालका मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
अझै पनि छलफलहरूमा जलवायु परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले यसमा हाम्रो जिम्मेवारी खासै केही नहुने भन्दै अरूलाई दोष थुपार्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने विचार प्रस्तुत हुन्छन् । दशक अघिदेखि नै यस विषयप्रतिको हाम्रो बुझाइ र सिकाइमा केही कमजोरी रह्यो । अरूलाई दोष थुपार्ने प्रवृत्तिकै कारण यो विषयको गहिराइमा पुग्ने र हाम्रो परिवेशअनुसार बुझ्ने अवसरबाट हामी वञ्चित भयौं । समयमा पानी नपर्दा वा एकै पटक ठूलो पानी पर्दा किसानले भोग्नुपरेको दुःख होस् वा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनबाट हुने दूरगामी फाइदाका बारेमा विश्लेषण नै भएनन् । जसले गर्दा नेपाली समाजले यसलाई सहायक विषय वा समस्याका रूपमा मात्रै चित्रित गर्यौं ।
दशकौंअघि हामी राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लडिरहेका बेला विश्व जगत् जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान गर्न साझा धारणा बनाउनेबारे कूटनीतिक र वैज्ञानिक स्तरका छलफलमा केन्द्रित थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकै वर्ष ०४८ को अन्त्यतिर (सन् १९९२) ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा आयोजित पृथ्वी सम्मेलनमार्फत वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदन भए ।
नेपालले ०५१ सालमा संसद्बाट जलवायु परिवर्तन महासन्धि अनुमोदन गर्यो । यसको एक दशकपछि (०६१ मा) नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सञ्चार प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाएको थियो । पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल (२०६२) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो महासन्धि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमोदन भयो । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेका विषयमा चासो राखे पनि जलवायु परिवर्तनकेन्द्रित छुट्टै नीति बनाएन ।
हाल नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै नीति छ । विगत दुई दशकमा नेपालले यसबारे भए/गरेका क्रियाकलापलाई समेटेर तीनवटा सञ्चार प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाइसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउने र प्रभावसँग जुध्ने अनुकूलनसम्बन्धी मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनिसकेका छन् । वार्षिक बजेटमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विनियोजित रकमलाई रेकड गर्ने छुट्टै बजेट कोडको व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय हरित जलवायु कोषबाट कुनै मध्यस्थकर्ताबेगरै नेपाली संस्थाले सिधै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । विश्वविद्यालयहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय अध्ययन गराउन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ ।
यससँगै प्रभावकारी समन्वयका लागि संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । काम गर्नका लागि सबै पूर्वाधार हामीसँग भए पनि यसलाई आवाश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । यी नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन र समन्वय समितिको प्रभावकारी परिचालनबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राजनीतिक बेवास्ता
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा, विशेषगरी अध्ययन–अनुसन्धान र नीति–निर्माणमा धेरै उपलब्धिहरू भए पनि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो विषयले खासै प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । यसो हुनुको कारण सम्बन्धित विषय विज्ञहरूले यसको प्राविधिक पक्षलाई सरलीकरण गर्न नसक्नु र सामाजिक–आर्थिक पक्षका बारेमा कम विश्लेषण गरिनु हो । साथै हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइको स्तर र यस्ता दूरगामी महत्त्वका विषयमा चिन्तन गर्ने संस्कृतिको अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य योगदान पुर्याउने कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ । तापमान वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जति ढिला हुन्छ, जलवायुजन्य प्रकोप र क्षतिहरू त्यति नै बढ्दै जान्छन् र यससँग जुध्न आवश्यक स्रोत पनि त्यही अनुरूप धेरै चाहिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अहिलेकै जस्तो तापमान वृद्धि निरन्तर भइरहे आगामी ३० वर्षभित्रमा यसको असर हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १७ प्रतिशत हाराहारीमा र शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन छ । यसरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य योगदान पुर्याउने क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष असर परिरहँदा र भविष्यमा अझ बढ्दै जाने अध्ययनहरूले भनिसकेको अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा गम्भीरता प्रकट नगर्नु दुःखद हो ।
उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हालसम्म तीन पटक नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता भइसकेको छ । ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, ०७५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र यसै वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
०६६ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको पन्ध्रौं सम्मेलनमा जानुअघि सगरमाथाको आधारशिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोजना गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष चर्चा पाएको थियो । कार्बन उत्सर्जनको हिसाबले नेपालको योगदान कम भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा यही समयबाट नेपालले पनि सक्नेजति पहलकदमी लिने र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने प्रतिबद्धता अनुमोदन गरेको थियो । ०७५ मा पोल्यान्डमा भएको राष्ट्रप्रमुखको पहिलो उपस्थितिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा नेपालको उच्च प्राथमिकता रहेको प्रकट भएको थियो ।
यस पटक ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अरूबाट आस गर्नेभन्दा पनि के गर्न सक्छ भन्ने सन्देश धेरै थियो । सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने र वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुर्याउनेलगायतका घोषणाले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल नेतृत्वदायी भूमिका लिन अग्रसर भएको प्रमाणित गर्यो ।
फरक ट्र्याक
हामीले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूमा लामो समयसम्म जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरबारेका विषय उठान गर्यौं । हाम्रो भौगोलिक बनोट र आर्थिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले गर्दा हामीलाई अरूभन्दा धेरै मार परेको कुरामा शंका रहेन । तर, अबका छलफलमा हामीले के–कस्ता अवसर लिन सक्छौं ? अन्य देशले गरेको जस्तो गल्ती नदोहोर्याउन के गर्नुपर्छ ? उपलब्ध स्रोत, साधन र प्रविधिको प्रयोगबाट कसरी दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिन्छ ? भन्ने विषयहरूमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य कारक कार्बन उत्सर्जनका हिसाबले नेपालको योगदान न्यून छ तर सही नीति अवलम्बन नगरी पुरानै ढाँचाको कार्बनकेन्द्रित विकास अवलम्बन गरिरहने हो भने क्रमिक रूपमा हाम्रो पनि कार्बन उत्सर्जन बढ्दै जाने निश्चित छ । यसरी अर्थतन्त्र गलत दिशामा गएपछि फेरि ट्र्याकमा ल्याउन अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ । अहिले धेरै विकसित मुलुकलाई परेको अप्ठ्यारो पनि यही हो । त्यसैले उनीहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउन आनाकानी गरिरहेका हुन्छन् ।
विकासका योजनामा जलवायुको प्रभाव मूल्यांकन गरी जलवायुमैत्री विकासको बाटो अपनाउँदा वा जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्पादन कम गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो कुल आयातको ३३ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । जुन देशले गर्ने कुल निर्यातभन्दा दोब्बरजस्तो छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मात्रै एक खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ । एकातिर हामीसँग जलविद्युत्बाट उत्पादन भएको ऊर्जा बढी भइरहेको छ भने अर्कातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात उसैगरी बढिरहेको छ ।
त्यसैगरी विकास निर्माणका योजना बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका आर्थिक र प्राविधिक पक्षलाई पनि लेखाजोखा गर्ने परिपाटीको विकास हुन सके, त्यस्ता पूर्वाधारहरूले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन सक्छन् । साथै, दीर्घकालीन आर्थिक फाइदाका लागि कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कस्तामा नगर्ने भन्नेमा पनि प्रस्ट हुन जरुरी छ । जस्तै : विद्युतीय सवारीको विकास द्रुत गतिमा भइरहेका बेला चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्नुका सट्टा पेट्रोलियम पाइप लाइनमा लगानी गरे त्यस्तो लगानीको प्रतिफल पाउन सकिँदैन ।
विकासको दौडमा हामी केही पछि रहे पनि अन्य देशले गरेको गल्तीबाट सिक्ने अवसर छ । हामीले विकासको एउटा चरण पार गरेपछि फेरि पछाडि फर्किनु नपरोस् । साथै हामीले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू परिवर्तित जलवायुसँग जुध्न सक्ने होऊन्, जसको उपयोग आउँदो पुस्ताले समेत गर्न पाऊन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १२:०२
