नेपालले कसरी फाइदा लिने ?
जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि कोप–२६ ले संसारको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो तर ओमिक्रोनको लहरले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा ल्याएका चुनौती र आसन्न निर्वाचनसँगै नेपालका अरू पनि प्राथमिकता छन् ।
नेताहरू ग्लास्गोमा भेटेर कार्बन उत्सर्जन घटाउने र अनुकूलनका प्रयासहरू बढाउने प्रतिबद्धता गरेको पनि धेरै अगाडि जस्तो लाग्छ । बेलायतले त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेपछि मात्र साढे सात अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भइसकेको छ, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न अझ गाह्रो बनाउनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव साँच्चै परिरहेको छ, जुन मैले भर्खरै मुगुको भ्रमणमा जाँदा दुर्गम क्षेत्रका समुदायसँगको भेटबाट थाहा पाएँ । त्यसैले कोप–२६ मा थुप्रै देशले प्रतिबद्धता देखाएको जलवायुसम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
यी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सजिलो छैन । नेपालमा धेरै चुनौती पनि छन् । त्यसैले विद्यमान दायित्व नै धेरै भएको नेपालले जलवायुसम्बन्धी थप प्रतिबद्धता कसरी लिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा मेरो जवाफ यो प्रश्न हो– नेपालले आफ्नो पर्याप्त
हरित वृद्धि र हरित रोजगारीको सम्भावनाको फाइदा किन नउठाउने ?
नेपालले कोप–२६ मा गरेका जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धता कसरी सही छन् भनेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न चाहने जो कसैले पनि यी के हुन्, किन अर्थपूर्ण छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । र, नेपाल सरकारलाई यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सघाउनुपर्छ ।
कोप–२६ का प्रतिबद्धता : १. नेपालले सन् २०२२–२०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्नेछ र त्यसपछि कार्बन नकारात्मक हुनेछ अरू देशको तुलनामा नेपालको खनिज इन्धनबाट हुने उत्सर्जन निकै कम छ र वनको कार्बन सञ्चिति पनि जोड्ने हो भने नकारात्मक नै छ । तर त्यो निकै द्रुत गतिमा अर्थात् प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतले बढिरहेको छ । तेल, ग्यास, कोइला र कोइलाबाट निकालिएको विद्युत्को बढ्दो आयातले यो दरलाई बढाइरहेको छ– यस वर्ष मात्र नेपालले २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सामग्री आयात गरेको छ । तर, परिस्थिति चाँडै बदलिइरहेको छ ।
नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छन् र सौर्य ऊर्जा पनि किफायती बन्दै गएको छ । यसले सुक्खायाममा नदीमा पानी घट्दा जलविद्युत्मा आउने कमी पूरा गर्न मद्दत गर्छन् । उद्योग, खाना पकाउन र यातायातमा चाँडै सफा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सकियो भने खनिज इन्धनबाट भइरहेको उत्सर्जनको वृद्धिलाई उल्ट्याउन पनि सकिन्छ । नेपाल अहिले आफ्ना क्षेत्रीय छिमेकीहरूसँग सफा ऊर्जाको व्यापार गर्ने स्थानमा पनि पुगेको छ र यो व्यापार प्रतिवर्ष ९ अर्ब बराबरको हुन सक्छ । त्यसैले नेपालले कोप–२६ मा ‘पावरिङ पास्ट कोल एन्ड ग्रिनिङ द ग्रिड इनिसिएटिभ’ नाम गरेको पहलमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने र सफा ऊर्जा बढाउने उद्देश्य राखेको छ । यूकेले नेपाललाई यी पहल अघि बढाएर ऊर्जा व्यापार बढाउँदै कोइला, एलपीजी ग्यास र दाउराको सट्टा सफा जल र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सघाइरहेको छ ।
प्रतिबद्धता २. सन् २०३० सम्ममा वन विनाश रोक्ने र वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुर्याउने विश्व प्रसिद्ध सामुदायिक वनसमेत गरेर नेपालको ४२ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ । यी वनले उल्लेख्य मात्रामा कार्बन शोषण गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालले खनिज तेलको प्रयोगबाट गरेको प्रदूषित उत्सर्जन सन्तुलन भएको पछिल्ला अनुसन्धानले देखाएका छन् । उत्सर्जनको दृष्टिकोणबाट मात्र नभएर अर्थतन्त्र, उत्थानशीलता र वातावरणको दृष्टिकोणबाट पनि यो राम्रो कुरा हो । वनमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दिगो रूपले १५ प्रतिशत योगदान दिने र ९ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । यसका साथै, नेपालका वन जैविक विविधतामा धनी छन्, जसले पर्यटक आकर्षित गर्छन्, जो कोभिड–१९ को महामारीपछि फर्केर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिनेछन् भन्ने हामी आशा गर्छौं । नेपालका वनले जलाधार कायम राख्न, भिरालो जमिनलाई स्थिर राख्न र जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्न पनि मद्दत गर्छन् । त्यसैले कोप–२६ मा नेपालले वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ, जसले निजगढ विमानस्थलको स्थान र लिफ कार्यक्रमजस्ता महत्त्वपूर्ण प्राथमिक वन क्षेत्रमा विशेष महत्त्व राख्छन् । वनजंगलमा लगानी बढाएर उत्सर्जन घटाउने लिफ (लोवरिङ एमिसन्स बाइ एक्सेलेरिटिङ फरेस्ट फाइनान्स) कार्यक्रमबाट नेपालले वन संरक्षणबापत कार्बन भुक्तानीका रूपमा ३० करोड डलर पाउनेछ ।
कोप–२६ प्रतिबद्धता : ३. सन् २०३० सम्ममा जोखिममा रहेका सबै मानिस जलवायु परिवर्तनबाट सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्ने मनसुनी अतिवृष्टि, पहिरो, उष्णलहर, खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण हुने चरम घटनाबाट नेपाल जोखिममा छ । झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या जोखिममा छन् । यी प्रवृत्ति र चरम घटनाका कारण नेपालले प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २–३ प्रतिशत गुमाइरहेको छ र हालको प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०५० सम्ममा यो १३ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यी घाटाहरू अवश्यम्भावी होइनन् । यिनको सम्बोधन गर्न नेपालले प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र मानिसहरूलाई चाँडै पुरानो अवस्थामा फर्किन सघाउनमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले अवश्यम्भावी तापमान वृद्धि र मौसम परिवर्तनको सामना गर्नका लागि समुदायहरूलाई अनुकूलन गर्न सघाउनमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत अझ राम्रो पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि, चाँडै चेतावनी दिने प्रणाली र पूर्वाधारको सुरक्षा पर्छन् । जस्तै– सडकमा पानीको निकास र भिरालो ठाउँको सुरक्षामा सुधार गर्ने ।
अझ राम्रो तयारी गर्नका लागि र प्रतिक्रिया दिनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग आवश्यक छ । यी लगानीले जीवन, जीविकोपार्जन र लगानी जोगाउने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ– १ डलर खर्च गर्दा २.७ डलर जोगिएको पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका सबै प्रभावहरू रोक्न असम्भव भएको र सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिस धेरै प्रभावित हुने हामीलाई थाहा छ, जुन दुःखको कुरा हो । प्रतिक्रियाको गति र उपयुक्तताले मानिसहरू फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन लाग्ने समयलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभाव पार्ने पनि प्रमाणहरूले देखाएका छन् । त्यसैले नेपालले जोखिममा रहेका मानिसलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षा दिनका लागि आघात–प्रतिरोधी सामाजिक सुरक्षा, आघात बिमा र स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको क्षमतामा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
यी महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताका लागि नेपाललाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ तर यी तीनवटै प्रतिबद्धतामा एउटा कुरा साझा छ– लगानीको आवश्यकता । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, वन मूल्यांकन र उत्सर्जन न्यूनीकरणको दीर्घकालीन रणनीतिले नेपाललाई सन् २०२१–२०५० मा अनुकूलनका लागि ४७ अर्ब ४० करोड डलर र न्यूनीकरणका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब १० करोड डलर आवश्यक पर्ने देखाएका छन् ।
यी रकमको परिमाणले नेपालको अर्थतन्त्र अब हरित, उत्थानशील र समावेशीमा परिणत हुनुपर्ने देखाउँछन् । नेपाल सरकारले यी प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न लगानीको स्रोतको पहिचान गर्नका लागि ग्रिड कार्ययोजना बनाइरहेको छ । काठमाडौं घोषणापत्रमा नेपालका १४ विकास साझेदारले आगामी ५–७ वर्षमा ४ अर्ब २० करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । नेपाल सरकार पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ र सफा ऊर्जा, उत्थानशील पूर्वाधार, वन र दिगो पर्यटनका लागि आफ्नै बजेटमा स्रोतहरू पहिचान गरिसकेको मेरो जानकारीमा छ ।
तर अझ बढी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले ग्रिड रणनीतिको एउटा प्रमुख अंश निजी क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी सिर्जना गर्नु र हरित अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानीबिना नेपालको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । नेपालमा कम्तीमा पनि ४६ अर्ब डलर बराबरको हरित लगानी गर्न सकिने अनुमान छ, जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उल्लेख्य चासो हुन सक्छ तर यस्ता कामका लागि विद्यमान अवरोधहरू हट्न सकेमा मात्रै यो लगानी आउँछ । जस्तै– परियोजनाको स्वीकृति ढिलो दिने प्रवृत्ति, शुल्क र करमा अस्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाथिका बन्देज । लगानी बोर्डलाई सुदृढ बनाउन, यीमध्ये केही चुनौतीको सम्बोधन गरेर हरित लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र थप लगानी परिचालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग नयाँ साझेदारी निर्माण गर्नका लागि यूकेले नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि यूकेले ५० करोड डलर लगानी गरिसकेको छ । यसैमा थप्दै, नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सघाउनका लागि हामीले नयाँ परियोजना र नीति निर्माण गरिरहेका छौं । यसअन्तर्गत नेपालमा ग्रिड कार्यक्रमका लागि ३० करोड डलरसम्मको यूकेको सहयोग हुनेछ । हामी अरूलाई पनि त्यस्तै गर्न आग्रह गर्छौं ।
(पोलिट नेपालका लागि बेलायती राजदूत हुन् ।)
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १२:०७
