विश्वव्यापी चिन्ता

जलवायु परिवर्तन अर्थात् ‘क्लाइमेट चेन्ज’ संसारभरि नै विशेष चासो–चर्चाको विषय बनेको छ । तर, यो चासो र चर्चाभन्दा बढी चिन्ताको विषय हो । हामीले बुझेका छौं– जल अर्थात् पानी र वायु अर्थात् हावा । तर, यो विषय हामीले बुझेको हावा–पानीभन्दा भिन्नै हो । हावा–पानी भनेपछि हामी कुनै ठाउँको वर्षभरिमा हुने ऋतुको फेरबदल र तिनका मौसमी अवस्थाको समष्टिगत स्वरूपलाई बुझ्न खोज्छौं । त्यस अर्थमा हाम्रो मधेस, तराई र भावर क्षेत्रको औले हावापानीलाई उष्ण हावापानी भन्छौं । त्यहाँ अधिक गर्मी हुन्छ । अन्नमा धान, फलफूलमा आँप र वनमा सालको रूख अधिक हुन्छ । यस्तै उष्ण हावापानी औल, बेंसी र टारमा पनि फैलिएको हुन्छ । हिमाली पर्वतीय क्षेत्रमा लेकाली हावापानी हुन्छ । त्यहाँ जाडोमा अति जाडो र गर्मीमा उति धेरै गर्मी हुँदैन । उच्च क्षेत्रमा वन–जंगल कम तर घाँसे मैदान र बुकीपाटनहरू अधिक हुन्छन् । त्यहाँ आलु र उवा–जौ मुख्य उब्जनीका रूपमा फस्टाउने गर्छ । वनमा थोरै धुपी र चिमाल तथा भोजपत्र हुन्छन् । यस्तो शीतप्रधान लेकाली हावापानी र उष्ण गर्मी हुने तराईको हावापानीबीच पर्ने हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा शीतोष्ण हावापानी हुन्छ । वनमा गुराँस, फलाँट र कटुस तथा सल्लाघारी अधिक हुन्छ भने मकै, कोदो, गहुँको बाली राम्रो हुन्छ । फलफूलमा स्याउ र सुन्तला यस हावापानीलाई सुहाउँदो हुन्छ ।

मानव बस्तीले भेट्ने तराई, पहाड, लेकाली क्षेत्रभन्दा उच्च भूभागमा बाह्रै महिना हिउँ जमेर बसिरहन्छ । त्यस्तो क्षेत्रको हावापानीलाई ध्रुवीय हावापानी भनिन्छ । यस पृथ्वीको उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवमा यस्तै हिमाच्छादित क्षेत्र अधिक हुन्छ । यी विभिन्न प्रकारका हावापानी भएका क्षेत्रहरूमा वर्षभरि नियमित परिवर्तन भइरहन्छन् । यस्ता परिवर्तनले विभिन्न ऋतुको रूप कायम गर्न थाल्छ । वसन्त, ग्रीष्म, हेमन्त, शरद, शिशिर तिनका उदाहरण हुन् । हावापानी र ऋतुको कुरा गर्दा त्यसपछि मौसमको प्रसंग उठ्छ । सफा आकाश र घमाइलो मौसम, झरीको मौसम वा हुरीबतासको मौसम, असिनाको मौसम वा हुस्सु–कुहिरोको मौसम आदि हाम्रा दैनिकी वा केही दिन चल्ने मौसमी अवस्थाबारे कुरा उठ्छन् । हामीले बुझ्ने गरेको यस्तो हावापानी, ऋतु र मौसमभन्दा बृहद् सोचाइमा जलवायु प्रक्षेपण हुन थालेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू
जलवायु परिवर्तनलाई हामीले साविकको हावापानी, ऋतु र मौसम सबैलाई परिवर्तन गर्ने प्राकृतिक शक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । मानव जातिले पृथ्वीलाई पुर्‍याएको हानिनोक्सानीका कारण पृथ्वीको कोप (रिस) बाट अनेकौं प्रकोप सिर्जना हुन थालेको हो । जलवायु परिवर्तन त्यही प्रकोप हो ।

यसै वर्ष मात्रै हामीले नसोचेका, नभोगेका थुप्रै प्रकोप भोग्नुपर्‍यो । हाम्रो सबैभन्दा खर्चिलो मेलम्ची खानेपानी योजना पहिरोमा पुरियो । पच्चीसौं वर्षदेखि नसोचिएको अनायस स्थानीय वर्षाले पूरै उपत्यका तहसनहस भयो । हिमाली आकाशमा मडारिएको स्थानीय बादल अनायस विस्फोट भएर भारी वर्षाको सामना गर्नुपर्‍यो । यसैगरी तराई क्षेत्रमा भित्र्याउन मात्रै बाँकी हजारौं बिघा धान बाली कात्तिकको बेमौसमी वर्षात्मा नष्ट भयो । मनसुनी मौसमको अवधि सकिएपछिको यस्तो दुर्दशाबारे कसैले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । गत साल नेपालभरि भनेझैं सुक्खा र खडेरीले बृहद् रूपमा वन डढेलोका घटना भए । धूवाँ र धूलोले काठमाडौंको आकाश दिउसै अँध्यारो भयो । र, दिउँसै सडकमा सवारी साधनले बत्ती बालेर गुड्नुपर्‍यो । वायु प्रदूषणले उपत्यका निसास्सिएको अवस्थामा थियो । हिमालपारिका भोट प्रदेशमा पनि कहीँ खडेरी, कहीँ भारी वर्षा त कहीँ भारी हिमपातका उदाहरण बढे, ६ जिल्लाका सातवटा जलविद्युत् योजनामा क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । जलविद्युत्को लगानीप्रति सोचनीय अवस्था सिर्जना भयो ।

करिब ३०/४० वर्ष पहिलेसम्म तराईका जिल्लाहरूमा पुस–माघको जाडोमा पनि दिन घमाइलो हुन्थ्यो । आज–भोलि प्रत्येक वर्षको पुस–माघमा शीतलहरको सिकारमा परी तराईका जनता संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्छन् । हाम्रो हिमाली क्षेत्रसम्म कहिल्यै आइनपुग्ने सामुद्रिक चक्रवात ‘साइक्लोन’ सम्मले ०७१ असोजमा ‘हुड–हुड’ को नामले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुगेर पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ त्रास थपिदियो । यसै प्रकारले नेपालमा कहिल्यै अनुभव नगरिएको ‘टोर्नाडो’ अर्थात् भुइँ–खुट्टे हुरीले बारा र पर्सा क्षेत्रमा ताण्डव मच्चायो । केही वर्षपहिले माछापुच्छ्रे हिमालतिरबाट अनायस ओइरिएर आएको सेती नदीको बाढीले अकल्पनीय प्रहार गर्‍यो । यस्ता अकल्पनीय प्रकोप प्रत्येक वर्ष हामीले भोग्न थालेका छौं ।

विश्व परिवेशमा यस्ता प्रकोपलाई औंल्याउँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अति वर्षाले गर्दा बीस लाखभन्दा बढी जनसाधारणले आफ्नो घरबार छाडेर हिँड्नुपर्‍यो । तिनमा भारत, बंगलादेश र नेपाल पनि सामेल थिए । अफ्रिकी महादेशमा इदी नामक चक्रवातले जिम्बावे, मलागो एवं मोजाम्बिकलाई तहसनहस पारेको थियो । त्यस्तै पूर्वी अफ्रिकी खडेरीका कारण इथियोपिया, केन्या र सोमालिया क्षेत्रका एक करोड ५० लाख मानिसले अनिकाल र पानीको अभाव झेल्नुपर्‍यो । अस्ट्रेलियाको वन डँढेलो हालसम्मकै भयावह मानिन्छ । एक करोडभन्दा बढी वन्यजन्तु अग्निदाहमा परे । मध्यअमेरिकी राज्यहरूमा विशेषतः ग्वाटेमाला, होन्डुरस, एलसाल्भाडोर र निकारागुवाले ठूलो खडेरी भोग्नुपर्‍यो । त्यसमा ३५ लाख मानिस प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको बताइन्छ । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

विश्वलाई नियालिरहेका जलवायु विषयक वैज्ञानिक जगत्ले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आफ्ना तथ्यांकहरू संयुक्त राष्ट्रसंघलाई उपलब्ध गराएका छन् । तिनले निम्न ५ बुँदामा विश्वको ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन् ।

• हाम्रो यो पृथ्वी १९औं शताब्दीका वर्षहरूमा भन्दा अहिले औसत १.१ डिग्री सेल्सियसले बढी तातेको छ ।
• पृथ्वीको उक्त इतिहास सन् २०१५ को अवधिमा जस्तो गर्मी कहिल्यै भएको थिएन । वस्तुतः सन् २०१० र २०२० को दशक हालसम्मकै उच्चतम तापमान भेट्ने दशक मानिन्छ । यही क्रम रहेमा वर्तमान शताबदीको अन्त्य हुँदासम्म यो पृथ्वीको तापमान १.१ डिग्रीबाट बढेर ४.४ डिग्रीलाई उछिन्नेछ ।
• तापमानको यो वृद्धि पानीमा भन्दा जमिनमा र जमिनमा भन्दा हिउँले छोपेको ध्रुवीय एवं हिमाली क्षेत्रमा अझ बढ्न गएको तथ्य स्थापित हुन थालेको छ । फलस्वरूप हिमालयका हिमनदी र ध्रुवीय हिमखण्डहरू अत्यधिक पग्न थालेका छन् ।
• समुद्रहरूमा पानीको सतह अत्यधिक बढ्न थालेको छ र सामुद्रिक टापुहरू एवं समुद्र तटका भूभाग डुब्न थालेका उदाहरणहरू बढ्दै छन् ।
• उपरोक्त विसंगतिका कारणहरू खोतल्दै जाँदा वर्तमान विश्वको ज्ञान र विज्ञानको निष्कर्ष छ कि पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड र अन्य केही हरित गृह वायुको मात्रा अप्रत्याशित ढंगले बढ्दो छ । सन् २०१९ को वैज्ञानिक तथ्यांकले देखायो कि कार्बन डाइअक्साइड विगत डेढ दुई वर्षपहिलेको वायुमण्डलमा भन्दा अहिले त्यसको १४८ प्रतिशतले बढी मौजुद छ ।

कार्बनडाइअक्साइड पालनहार पनि र संहारकर्ता पनि

हाम्रो पृथ्वीको चारैतिर हावाको बाक्लो खोल छ । त्यसलाई हामी वायुमण्डल भन्छौं । त्यसमा ७८ प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ भने हामीले सास फेर्ने प्राणवायु अक्सिजन २१ प्रतिशत हुन्छ । त्यसपछि आर्गन नामक वायु ०.९३ प्रतिशत हुन्छ । त्योभन्दा पनि न्यून मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड ०.०४ प्रतिशत मौजुद हुन्छ । तर त्यसको महत्त्व निकै ठूलो हुन्छ । यसले पृथ्वीमा आइपुग्ने सूर्यको घाममा रहेको न्यानोपनालाई ग्रहण गरेर आफैंसँग सँगालेर राख्ने क्षमता हुन्छ । त्यसले गर्दा दिउसो तात्ने पृथ्वीको सतह छिट्टै सेलाएर जाँदैन । पृथ्वीको त्यही न्यानो काखमा सबै जीवात्मा बाँच्छन् ।

चन्द्रमासँग आफ्नो वायुमण्डल छैन । दिउँसोको घामले चन्द्र सतह तातेर १०६ डिग्री सेल्सियसभन्दा उच्च तापक्रम भेट्छ । सय डिग्रीमा त पानी भकभक उम्लिन्छ । रातमा त्यही चन्द्र सतह सेलाएर –१८३ डिग्री सेल्सियसमा तापक्रम झर्छ । शून्य डिग्रीमा बरफ जम्छ भने चिसो त बेहिसाब हुने भयो । चन्द्रमामा कोही प्राणी बाँच्न सक्दैन किनभने त्यहाँ कार्बनडाइअक्सइड वायु छैन ।

पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको सन्तुलन हरिया वनस्पतिले कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन् । जीवात्माले सास फेर्दा अक्सिजन लिएर कार्बनडाइअक्साइड बाहिर फाल्छ । त्यसलाई हरिया वनस्पतिले सोसेर लिन्छ र अक्सिजन बाहिर फाल्छ । यही लेनदेनमा प्रकृतिको सन्तुलन चल्ने हो तर मानिसले आगो बाल्ने कामदेखि उद्योगधन्दा, यातायात, ढुवानी, विकास निर्माण एवं विलासका लागि समेत कोइला, पेट्रोल, डिजेल, ग्यास आदिको प्रयोग गर्दा कार्बन उत्सर्जन गर्न थाल्यो । त्यसैको उत्कर्षबाट जलवायु परिवर्तन प्रारम्भ भयो । मानिसको यो रवैया रोकिएन भने कार्बनडाइअक्साइड नै हाम्रो संहारकर्ता बन्ने निश्चय छ । त्यस वायुलाई साथ दिने अरू वायुमा मिथेन, नाइट्रस अक्साइड र ओजोन पनि हुन् । यी पनि औद्योगिक क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण हुन् । वर्तमान विश्वका सबै राष्ट्रले आफ्नो भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकासका ढाँचामा समेत परिवर्तन नगरीकन जलवायु परिवर्तन रोक्न नसकिने चुनौतीहरू विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा चुलिन थालेका छन् ।

कोइला तथा अन्य जीवावशेष इन्धन
कोइला, पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल मानिसका विकास आधार हुन् । यी खानीजन्य पदार्थ यस पृथ्वीमा करोडौं वर्षपहिले हुर्केका वन, वनस्पति एवं प्राणीहरूका अवशेष हुन् । सूर्यको प्रकाशलाई हरिया वनस्पतिले सञ्चय गरेर जीवपिण्डमा परिणत भएका यी पदार्थहरू सडेर, गलेर करोडौं वर्षपछि इन्धनका रूपमा रूपान्तरण भएका हुन् । वर्तमान विश्वको विकास, निर्माण प्रविधिहरू यिनै भूमिगत खनिजजन्य इन्धनमा आधारित छन् । तीमध्ये कोइला सर्वाधिक लोकप्रिय इन्धनको रूपमा स्थापित छ । प्रकृतिबाट सजिलै उत्खनन गरेर ठूलो राशिमा झिक्न मिल्ने, अरूभन्दा सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुने तथा जनसाधारणका चुलोदेखि ठूलाठूला

विद्युतीय उत्पादनका कारखाना तथा ठूला क्षमताका फलाम–स्पात, अन्य धातुहरू एवं सिमेन्ट निर्माणमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ । आजको विश्वमा विकासको बाटोमा तीव्र लागेका चीन र भारतजस्ता राष्ट्रले कोइला परित्याग गर्ने अवस्था छैन । कार्बन उत्सर्जनको प्रसंगमा सबैभन्दा चर्चाको विषय कोइला बन्न थालेको छ । विश्व जलवायु सम्मेलनको २६औं संस्करणले कोइलालाई मुख्य तारो बनाएको अवस्था छ ।

विश्व उष्णीकरणको इतिहास
कार्बन उत्सर्जन र विश्व उष्णीकरणको इतिहासलाई हेर्‍यो भने सन् १७५० देखि २०१९ को २६९ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमा संयुक्त राज्य अमेरिका (२५.५ प्रतिशत) र पश्चिमी युरोप (२६.९ प्रतिशत) अग्रपंक्तिमा आउँछ । वर्तमानको उत्सर्जनलाई हेर्दा भने चीन (२७ प्रतिशत) र अमेरिका (१२ प्रतिशत) अग्रपंक्तिमा देखिन्छ ।

आजभोलि उत्सर्जनको तथ्यांकमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा प्रतिव्यक्ति कति कार्बन उत्सर्जन गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्यांक खोल्ने चलन छ । सन् २०१६ को आँकडाहरू हेर्दा एक नेपाली नागरिकले प्रतिवर्ष ०.२९ मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ भने अमेरिकामा प्रतिव्यक्तिबाट १५.५२ मेट्रिक टन उत्सर्जन हुन्छ । उत्सर्जनको तराजुमा एक अमेरिकी बराबर ५३ जना नेपाली हुन आउँछ । त्यसले विकास र विलासका लागि हुने इन्धन खपतलाई संकेत गर्दछ । त्यसलाई ‘कार्बन फुट प्रिन्ट’ अर्थात् कार्बनको पदचिह्न वा पदचाप पनि भन्न सकिन्छ । त्यस अर्थमा हाम्रा छिमेकी चीनको पदचाप ७.३८ मेट्रिक टन, भारतको १.९१ मेट्रिक टन तथा विकसित राष्ट्रमध्ये जापानको ९.७० र जर्मनीको ९.४ मेट्रिक टन साबित हुन्छ ।

हाम्रो वायुमण्डलमा प्रतिवर्ष थपिन आउने कार्बनको बोझ ५ अर्ब २० करोड मेट्रिक टन पुग्यो भन्ने सन् २०२० को आँकडा छ । त्यसमा चीनले १४.१ प्रतिशत, अमेरिकाले ५.७ प्रतिशत, भारतले ३.४ प्रतिशत, युरोपले ३.३९ प्रतिशत उत्सर्जन थप्यो भन्ने मान्यता छ । वर्तमानको यो भारी इतिहासको पुरानो बोझमाथि थपिन गएर प्रकृतिले थाम्न सक्ने अवस्था क्षीण भएको वास्तविकताले विश्व आक्रान्त छ ।

विकसित, धनी र शक्तिशाली राष्ट्रहरू विशेष गरेर अमेरिका, क्यानडा, जापान र युरोपसमेत जोड्दा तिनले विश्व जनसंख्याको १२ प्रतिशतलाई भेट्छ तर तिनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेको दोष पनि बोक्नुपरेको छ । जलवायु परिवर्तनप्रतिको दायित्व पनि सोही अनुरूप बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपरोक्त दायित्वलाई लिएर विश्व जलवायु सम्मेलनमा निरन्तर बहस चल्ने गरेको छ । फलस्वरूप सन् २००९ को सम्मेलनले सन् २०२० सम्ममा जलवायु वित्तीय सहयोगका लागि विकासशील, विकासोन्मुख एवं अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउने भनी अमेरिकी डलर १०० अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो हालसम्म पूरा हुन सकेन र सन् २०२३ सम्मको अर्को भाका निर्धारण भएको छ ।

ग्लास्गो सम्मेलन
जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसंघका सम्मेलनहरूको थालनी सन् १९९५ मा जर्मनीमा भएको थियो । बेलायतको ग्लास्गो सहरमा सन् २०२१ को २६ औं सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । त्यसमा संसारका २०० राष्ट्रहरूबाट लगभग २५००० व्यक्ति सहभागी भए । कोभिड महामारीका बाबजुद पनि १२० राष्ट्र प्रमुखहरू तथा ३८०० भन्दा बढी पत्रकारहरू त्यहाँ पुगेका थिए । चीन, रुस र ब्राजिलका राष्ट्राध्यक्षहरू भने उपस्थित भएका थिएनन् ।

आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बारम्बार उद्घोष गर्दै थिए कि हाम्रो पृथ्वीलाई जोगाइराख्ने कार्यमा यो सायद अन्तिम अवसर हो । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि उक्त वाक्यलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा स्पष्ट अनुमोदन गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका सेक्रेटरी जनरलले विश्वलाई सचेत गराएका थिए कि हामी आफ्नो चिहान आफैं खन्दै छौं भनेर । उता वातावरणविद् डेभिड एटेन्बरो आशावादी भई भन्दै थिए कि हामी विश्वभरका मानिसले आआफ्नै तरिकाले छुट्टाछुट्टै क्रियाकलापहरूद्वारा हाम्रो पृथ्वीलाई आजको यो दशामा पुर्‍याउन सफल भयौं भने अब हामी नै सब मिलेर एकै भई जुटेर यसलाई बचाउने शक्ति परिचालन गर्न सक्छौं । र, त्यो गरौं ।

दुई सातासम्म चलेको बहस, छलफल, भलाकुसारी एवं मोलमोलाइबाट यो सम्मेलनले ‘ग्लास्गो प्याक्ट’ नामक एक सम्झौता प्राप्ति गरेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई रोकथाम गर्ने दिशामा एउटा कदम अगाडि बढेको हो तर गर्नुपर्ने यात्रा लामो छ भन्ने धेरैको भनाइ रह्यो । सम्मेलनको मूल उद्देश्य भन्नु सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताअनुरूप पृथ्वीलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तात्न नदिने प्रतिबद्धता अनुरूपको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनु थियो । र, यसका लागि निर्देशित मार्ग ‘रोड म्याप’ पनि तय गर्नु थियो । हरितगृह वायु ‘ग्रिन हाउस ग्यास’ घटाउने ठोस कार्ययोजना सन् २०२२ सम्ममा सबैले तयार गर्ने निर्णयमा सम्मेलन टुंगियो ।

यस २६औं सम्मेलनमा १५१ राष्ट्रहरूले आआफ्ना राष्ट्रिय योगदानका खाकाहरू प्रस्तुत गरेर सन् २०३० बाट कार्बन उत्सर्जन कसरी घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । नेपालले आफ्नो ‘नेसनली डिटर्माइन्ड कन्ट्रिब्युसन’ एनडीसी नामक दस्तावेजमा सन् २०४५ सम्ममा हामीले उत्सर्जनलाई शून्य बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसका साथै आफ्नो क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको थियो । यही सन्दर्भमा चीनले सन् २०६० सम्ममा र भारतले २०७० सम्ममा कुल उत्सर्जन शून्य अर्थात् ‘नेट जिरो’ बनाउने लक्ष्य पेस गरेका थिए ।

सम्मेलनका केही उल्लेखनीय पक्ष
विगतका सम्मेलनहरूका तुलनामा ग्लास्गो सम्मेलनले प्रकृतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सफल भयो भन्ने धेरैको मान्यता छ । विशेषतः १०० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा वन फँडानीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्‍यो । तीमध्ये वर्तमान अवस्थामा विश्वको लगभग ८५ प्रतिशत वन क्षेत्र ओगट्ने राष्ट्रहरू ब्राजिल, रुस र चीन पनि सामेल थिए । वन विनाश रोकथाम गर्नका लागि भनेर अमेरिकाले अर्बौं डलर छुट्याउने वाचा पनि सार्वजनिक गरेको थियो । वन–वनस्पतिको महिमा हाम्रा वेदले ‘वनसपतय शान्ति’ भन्ने दुई वाक्यमा सूत्रबद्ध गरेको छ । हरिया वनस्पति प्रकृतिको एक मात्र साधन हो‚ जसले कार्बनडाइअक्साइडलाई वायुको रूपबाट ठोस अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

हरितगृह वायुहरूमध्ये मिथेन वायु पनि महत्त्वपूर्ण अंग हो । अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूको पहलमा १५० राष्ट्रले सन् २०३० सम्ममा मिथेन उत्सर्जन कमसेकम ३० प्रतिशतले घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । अधिक उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये चीन, भारत र रुस भने त्यस समूहभित्र आएका छैनन् ।

यही सम्मेलनको अवसर पारेर चीन र अमेरिकाले एउटा ऐतिहासिक जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सबैलाई चकित तुल्याएको थियो । सहकार्य गर्ने विषयमध्ये मिथेन उत्सर्जनको कमी गराउने, कोइला खपतमा कटौती गर्ने, वन क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने विषय महत्त्वका थिए ।

कोइला निषेध गर्ने/गराउने दिशामा सम्मेलन विशेष उन्मुख थियो । दक्षिणी अफ्रिकाको कोइलाखानी बन्द गराउन अर्बौं डलरको सहयोग जुटाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण गराउन सहयोग गर्ने कुराले राम्रै चर्चा पाएको थियो । कोइलामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बन्द गर्ने वा प्रतिबन्ध गर्ने दिशामा शक्ति राष्ट्रहरूको एकै मत रह्यो । सम्मेलनको आखिरी घडीसम्म पनि विकसित राष्ट्रहरू र विकासशील राष्ट्रहरूका बीचमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । कोइलालाई पूर्ण विस्थापित गर्ने ‘फेज आउट’ भन्ने वाक्यांशमा भारत र चीनको तीव्र विरोधपछि ‘फेज डाउन’ अर्थात् घटाउँदै लग्ने भन्ने आशयको शब्दावली अंकित भएपछि मात्र सम्मेलन सम्पन्न हुन पुग्यो ।

जलवायु वित्तीय कोषले विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनतर्फ सम्बोधन गर्ने प्रावधान राखिने गरेको छ । त्यसतर्फ तीव्र असन्तोष जाहेर गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त कोषले जलवायु परिवर्तनसँग आत्मसात् गर्ने गराउने क्षमता वृद्धिमा तथा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग जुटाउन आग्रह गरेका थिए । यसै सन्दर्भमा नेपालको प्रस्तुतिले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति र नोक्सानी ‘लस एन्ड डेमेज’ सम्बन्धी छुट्टै प्रावधान हुनुपर्ने माग राखेका थिए । उक्त विषयहरूमा यकिन सम्झौता हुन सकेन तर जलवायु कोषको राशि उल्लेखनीय मात्रामा बढाउने आशयहरू प्रकट भए र त्यसमा जापान सरकारले कार्बन न्यूनीकरण गर्ने परियोजनाहरूका लागि समुद्रपारका राष्ट्रहरूलाई ५ वर्षका निम्ति १० अर्ब डलर सहयोगको घोषणा विशेष उल्लेखनीय मानिन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय प्रस्तुतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अल्पविकसित राष्ट्रहरूका कथा र व्यथामा विश्वको ध्यान आकर्षित गराउनका साथै यस धरतीका पर्वतीय राष्ट्रहरूको जलवायुजन्य प्रकोप सामना गर्ने सामर्थ्यतिर ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्डा–२१ अन्तर्गतको ‘माउन्टेन एजेन्डा’ लाई स्मरण गराउनुभयो । कविवर माधवप्रसाद घिमिरेले भनेझैं ‘हामीले हिमाल उचाल्यौं एसियाको माझमा...’

अन्त्यमा,

• यस पृथ्वीभरिका विभिन्न हावापानीका सबै भूगोलमा जलवायु परिवर्तनले नयाँ फेरबदल ल्याउन थालेको छ । किनभने प्रकृतिले पृथ्वीतलमा भण्डारण गरिराखेका कार्बन पदार्थहरूलाई मानिसले इन्धनको रूपमा प्रयोग गरेर वायुमण्डलमा थुपार्न थालेका छन् । त्यसको भार प्रकृतिले थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । फलस्वरूप संसारभरि नै नयाँनयाँ प्राकृतिक प्रकोपहरूको प्रहार हुँदो छ । तसर्थ कार्बन उत्सर्जन रोक्नैपर्छ र त्यसका लागि कस्तो संयुक्त प्रयास गर्नु छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ विशेष चिन्तित छ ।
• कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनभन्दा न्यून अंश भएका राष्ट्रहरूमध्ये नेपालले पनि ठूलाठूला प्रकोपहरू खप्नुपरेको छ । र, भोलिका दिनमा आफ्नो सुरक्षित भविष्यका लागि अहिले नै आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्न हुँदैन । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू विशेष गरेर मनसुनको वर्षा र गर्मीयाममको खडेरीसँग कसरी आत्मसात् भएर बाँच्ने भन्ने अनुकूलन योजनाअनुसारको विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि आवश्यक ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र नवीन सीपको विकास गर्न मौजुदा संरचनाहरूको सुदृढ गर्ने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन । विश्व सम्मेलनहरूमा विश्व समुदायबीच आवाज उठाउने एउटा कुरा हो तर आफ्नै पाइतलाको संसार थाम्ने बेग्लै कुरा हुन्छ ।
• हाम्रो मधेस–तराई र चुरे, अनि पहाड–पर्वत र भोट प्रदेशका विविध एवं विषम हावापानीमा हुर्केबढेका नेपालीहरूको अनुकूलन क्षमता विश्वमा नै अद्वितीय छ । त्यस अर्थमा हाम्रा परम्पराले सिर्जेका अनुकूलन क्षमताको सही उपयोग गर्न सक्नु आजको चुनौती पनि हो ।
• वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो हिमालय ठूलो जोखिममा छ । एकातिर चीन र अर्कातिर भारतजस्तो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जनमा सक्रिय मित्रराष्ट्रहरूको प्रभावमा हिमालय खडा छ । हरितगृह वायुको प्रभावको अतिरिक्त कार्बन कणयुक्त वातावरणले हिउँमा प्रभाव देखाउन थालेको अवस्था छ । हिमाल नांगिन थालेका उदाहरणहरू हामीसामु देखा पर्न थालिसक्यो । हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रबाट उद्गम हुने विशेषतः सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्रलगायत अरु ७ विशाल नदीहरूका जलाधारमा आश्रित ठूलो जनसंख्या, अन्य जीव–प्राणी र वनस्पति, तथा अनुपम भूसम्पदा विभिन्न प्रकारका वातावरणीय जोखिममा पर्न थालिसक्यो । पर्वतीय जलमा आश्रित अर्बौं एसिया निवासीहरू पनि जोखिममुक्त छैनन् । उपरोक्त कुरालाई ध्यानमा राख्दै एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ‘इसिमोड’ को स्थापनार्थ नेपालले चालेका महत्त्वपूर्ण कदमलाई मध्यनजरमा राखेर यस्तै समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने बेला फेरि हाम्रोसामु आइसकेको छ ।
• जलवायु परिवर्तनका सकारात्मक पक्षहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यस विषयमा छुट्टै बहस र विवेचना आवश्यक छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राखौं ।