भोकमरीको चिन्ता
मानवीय गतिविधिले प्राकृतिक पर्यावरण प्रणालीलाई अपरिमेय क्षति पुर्याएको छ । फलस्वरूप मानव भविष्य नै संकटमा छ । परिवर्तनशील जलवायुले खाद्य सुरक्षा, पानी, जमिन, मौसमलगायतलाई असंख्य तरिकाले प्रभावित गर्दै संसारका विभिन्न भागमा रहेका जनजीवनमा असर पुर्याउँछ ।
जनसांख्यिक परिवर्तनले कृषि प्रणालीमा थप दबाब पुर्याउने भएकाले मौलिक विधि अपनाएर आउँदो संकटको सामना गर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा टड्कारो भइसक्यो । खाद्य उपलब्धता, सुरक्षाको आधारभूत महत्त्व, मूल्य र जलवायु परिवर्तनबीचको अन्तर्निहित सम्बन्धले विश्वव्यापी खाद्य प्रशासनलाई कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाउँछ ।
खाद्य तथा कृषि संगठनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा दिँदै भनेको छ, ‘हरेक मानिसले हरेक समयमा सक्रिय र स्वस्थ जीवनका लागि पौष्टिक आहार र खानाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त, सुरक्षित र पौष्टिक खाना पाउन भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पहुँच हुनुपर्छ ।’
जब यसको पहुँचलाई अस्वीकार गरिन्छ, तब खाद्य सुरक्षा सामाजिक द्वन्द्वको उत्प्रेरक बन्न सक्छ । मध्यपूर्वका घटना नै हेरौं न । इजिप्टमा सन् २००८ र सन् २०१० बीच खानाको मूल्य ३७ प्रतिशतले बढेपछि तहरिर स्क्वायरमा प्रदर्शनकारीले ‘रोटी, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय’ को नारा लगाएका थिए । त्यसैगरी, सिरियामा चर्को खडेरीबीच त्यहाँको सरकारले पानीको उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै राष्ट्रव्यापी विरोध भयो ।
सन् २०१९ मा प्रकाशित ‘द स्टेट अफ फुड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन द वर्ल्ड (सोफी)’ ले अघिल्लो वर्ष संसारभर ८१.१ करोड कुपोषित मानिस रहेको तुलनामा गत वर्ष ८२.१ करोड रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले द्वन्द्व र जलवायु संकट भोकमरीको सबैभन्दा ठूलो कारक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थव्यवस्था सुस्त एवं संकुचित रहेका, विशेषगरी मध्यम आय भएका धेरै देशमा भोकमरी बढेको छ । यद्यपि, सबैभन्दा ठूलो खतरा द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र आर्थिक सीमान्तीकरण जस्ता कारकको संयोजन हो । त्यसको दृष्टान्त हेर्न अन्यत्र जानुपर्दैन, नेपालमै भेटिन्छ ।
नेपालको दुई–तिहाइ जनसंख्या कृषिमा संलग्न छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २६ प्रतिशत योग्दान गर्छ । समतल जमिन, नदी र उर्वर माटोका कारण अधिकांश कृषि तराई क्षेत्रमा हुन्छ । नेपालको प्रत्येक भूभाग सुहाउँदो बाली र बाली क्यालेन्डर छन् । धान, गहुँ र मकै नेपालमा खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक खाद्यान्न बाली हुन् । सन् २०१५/१६ मा ४३ लाख टन धान, २.२ मेट्रिक मकै र १.७ टन गहुँ वार्षिक उत्पादन भएको थियो । सिँचाइ र मलको पहुँच बढाउने प्रयास हुँदाहुँदै नेपालले देशभित्रै धानको दानाको माग पूरा गर्न सकेको छैन । यसकारण, सन् २०१९ मा चामल नै ७ लाख ५० हजार टन कम हुने अनुमान गरिएको थियो । यस्तो प्रवृत्ति सन् २०३० सम्म जारी हुने अनुमान गरिएको छ । नगण्य निर्यात र द्रुत रूपमा बढ्दो आयातले कृषिमा व्यापार घाटा निम्त्याएको छ, जुन सन् २०११ यता झनै बिग्रँदै गएको छ । र, खाद्यान्नको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य र कृषि विश्व खाद्य मूल्य सूचकांकले १३४.४ बिन्दु छोयो, जुन सन् २०११ यताको सबैभन्दा उच्च हो ।
अध्ययनअनुसार तापक्रम निरन्तर बढ्दै जाँदा नेपालको बाली उत्पादनमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । नेपालको प्रकोप जोखिम र श्रम उत्पादकत्वमा पर्ने प्रतिकूल असरले अवस्थालाई झनै कमजोर बनाउँछ । सधैंझैं, गरिब र उच्च वर्गको पीडामा आकाश–जमिनको अन्तर हुनेछ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार यस वर्ष नेपालले जम्मा ४१ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन गर्न सकेको छ, जुन गएको पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ८.७४ प्रतिशत कम हो । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा त क्रमशः ३१.४९ र १८.३८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसको कारक अक्टोबर १७–२० सम्म मनसुनपछिको भारी वर्षा थियो । त्यसबेला पश्चिमी नेपालमा २४ घण्टाभन्दा कममा सय मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको थियो । नेपालमा घाटा र व्यापारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । व्यापार घाटा बढ्दा कृषि उत्पादन घट्दै जान्छ । सन् २०२०–२१ मा भारतबाट खाद्यान्न आयात वार्षिक रूपमा ३९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन रेकर्डमा सबैभन्दा उच्च हो । यसको कारण सन् २०२०, मार्च २४ मा पहिलो पटक कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुनु पनि हो ।
नेपालमै ठूलो मात्रामा खेती हुने चामल, दाल र तरकारीजस्ता बाली पनि बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष नेपालले चामल आयात गर्न करिब ३३ अर्ब, मकैका लागि १४ अर्ब र कोदोका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५६ प्रतिशत मात्र सिँचाइ हुन्छ र त्यसमध्ये एकतिहाइ खेतमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ । त्यसबाहेक वर्षातमा आधारित कृषिमा बढी निर्भर हुनुपर्छ । सबैभन्दा विपन्न जनसमुदाय वर्षामा आधारित कृषिमा धेरै निर्भर हुने भएकाले खाद्य सुरक्षा निर्धारण गर्न बाली चक्र र मौसमले मुख्य भूमिका खेल्छ ।
खाद्य सुरक्षा र पोषण आपसमा निर्भर विषय हुन् । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य र सरसफाइ, शिक्षा, जीविकोपार्जन, बजार जस्ता क्षेत्रमा ठोस प्रयास आवश्यक छ । तर नेपाल सरकारसँग समन्वयको अभाव र समस्याले हिर्काएपछि मात्र त्यसबारे विचार गर्ने प्रवृत्तिको इतिहास लामो छ, सक्रियताको त कुरै छाडौं । स्पष्ट छ, हाम्रो कृषि गर्ने तरिका दिगो छैन र निर्भरता डरलाग्दो छ । जबकि सरकार भने अकर्मण्य नै छ ।
दृष्टान्तका लागि सोमालियामा जनसंख्याको ६० प्रतिशत पशुपाललमा निर्भर छन्, जसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४० प्रतिशत योगदान गर्छ । सन् २०११ मा पूर्वी अफ्रिकामा खडेरीका कारण धेरै पशुपालकले आफ्ना जनावर गुमाए । सोही समयमा स्थानीय द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सहायता अवरुद्ध भयो । त्यसले निम्त्याएको अनिकालले २ लाख ६० हजार मानिसको ज्यान लियो ।
मानव प्रणाली निकै नाजुक र एकअर्कामा निर्भर छ । र यो विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति शृंखलामा झनै स्पष्ट हुन्छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी खाद्य मूल्यलाई बढाउने कुरालाई रोक्न सकिन्न । नेपालमा पनि एउटा सहरी परिवारले खानामा ४४.९ प्रतिशत खर्च गर्ने सन् २०१७ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको घरपरिवार सर्वेक्षणले देखाएको छ । तापमान र वर्षाको ढाँचामा बिस्तारै आएको परिवर्तन साथै खडेरी वा बाढी जस्ता चरम मौसले विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति घटाउन र बजारको गतिशीलतालाई असर गर्न सक्छ । सन् २०१० मा रुसले विनाशकारी खडेरी र व्यापक आगलागीपछि खाद्यान्न निर्यातमा जब प्रतिबन्ध लगायो, इजिप्ट र पाकिस्तान जस्ता आयात गर्ने देशमा खाद्यान्नको मूल्य बढेको थियो ।
सन् २०१५ मा भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दीले पनि हामीलाई व्यापारका लागि एउटै देशमा निर्भर हुनु मूर्खतापूर्ण भएको देखायो । जब दक्षिणी छिमेकी नै आफ्नो पेटमा भएको भोकको पीडा मेटाउन खोजिरहेको अवस्थामा छ, हामी भारतको शुद्ध खाद्य आयातकर्ता बन्नु भनेको खतराको संकेत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
ढिलो वा चाँडो, यो अवस्थाले देशका लागि सुरक्षा चिन्ताको अवस्थामा पुर्याउँछ । यस प्रतिकूल अवस्थालाई सुधार गर्न हाम्रा नीति र अभ्यासहरूले राष्ट्रको हितमा के छ भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । हामी भारतसँग अति निर्भर भइसक्यौं । परिवर्तनशील जलवायुले कृषिमा पार्ने असरहरूबारे हामीले सोच्न थालेपछि मात्रै हामी आफ्नो भविष्यबारे निश्चित हुन सक्छौं ।
हामीले आफ्ना कमजोरी कहाँ छन् भनेर पहिचान नगरेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सबै दाबी झूटा हुनेछन् । सुरक्षा के हो भन्ने कुरामा आमूल पुनर्विचार आवश्यक छ, र त्यसको उद्घाटन नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । कृषि नै हाम्रो जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो भने सुरक्षाको पुनर्विचार त्यसैबाट सुरु हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ ११:२६
