दिगो विकासका लागि जलवायुमैत्री खेती प्रविधि- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
जलवायु परिवर्तन विशेष

दिगो विकासका लागि जलवायुमैत्री खेती प्रविधि

जलवायुमैत्री खेती प्रणाली उत्तम प्रविधि हो, जसले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुका साथै जलवायु अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन पनि सम्भव भएसम्म कटौती गर्छ
शोभा पौडेल

जलवायु परिवर्तन २१ औं शताब्दीमा विश्वमाझ प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखापरेको छ । अतिकम विकसित मुलुक मात्र नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न देश पनि यसको प्रभावबाट अछुतो छैनन् । भलै विभिन्न कारण विकसित देशको अनुकूलन क्षमता बढी भएकाले त्यस्ता देशमा यसबाट उत्पन्न संकट भने कम देखिन्छ ।

अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरू जलवायु परिवर्तनको जोखिम तथा विपद्बाट बढी संवेदनशील हुन्छन् । अनुकूलन क्षमता कम भएकाले ती देश जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकट (बाढीपहिरो, खडेरी, अनिकाल, भोकमरी) मा बढी परेका छन् । असर र संकटासन्नता फरक भए पनि जलवायु परिवर्तन अहिलेको सन्दर्भमा मानव जगत् र पृथ्वीका लागि नै साझा समस्याका रूपमा रहेको छ । यसको सामना गर्न हामीले दुई किसिमका रणनीति अवलम्बन गर्न सके मात्र परिवर्तित जलवायुसँग अनुकूलित हुँदै अस्तित्वको रक्षा गर्न सकिन्छ । ती रणनीति हुन्- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण । एक व्यक्ति वा निकाय मात्र नभई सरकार, सामाजिक संघसस्था, राजनीतिक दल र अन्तरसरकारी निकायबीच यसमा समन्वय र सहकार्य हुनु अति आवश्यक छ ।

सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्या ९ बिलियन पुग्ने र तीमध्ये २.४ बिलियन मानिस विकासोन्मुख देश विशेषगरी दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा बसोबास गर्नेछन् । विश्वमा लगभग ७५ प्रतिशत मानिस ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्छन् । तिनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि नै हो । त्यसैले गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादकत्व बढाई किसानको आम्दानी बढाउनु आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायले सन् २००७ मा निकालेको प्रतिवेदनमा नै कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र संसारका विभिन्न स्थानमा कृषि उत्पादकत्व घट्ने गरेको उल्लेख छ । जसले गर्दा विकासशील र विकासोन्मुख देशका गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्ग बढी जोखिममा रहने प्रतिवदेनमा प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न बाढीपहिरो, खडेरीले कृषि र खाद्य सुरक्षामा प्रतिकूल असर पारेको छ भने अर्कातिर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कृषि क्षेत्रले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पृथ्वीको जम्मा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा लगभग १०–१५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रबाट आउँछ । त्यसैले जलवायुमैत्री खेती प्रणाली उत्तम प्रविधि हो, जसले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुका साथै जलवायु अनुकूलन र कार्बन उत्सर्जन पनि सम्भव भएसम्म कटौती गर्छ । जलवायुमैत्री खेती प्रणाली अवलम्बन गर्दा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि अति नै सन्तुलित तबरले गरिनुपर्छ ताकि कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन होस् । जलवायु समानुकूलित कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जमिनको प्रयोग, पानी, माटो र खाद्य तत्त्वको उचित प्रयोग, आनुवांशिक स्रोतको प्रयोग, उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन, बिमा प्रणाली अति नै वैज्ञानिक र प्रभावकारी तबरले गर्नु अत्यावश्यक छ ।

नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना र कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, नेपाल जलवायु परिवर्तन नीति २०७७, स्थानीय अनुकूलन योजनाको राष्ट्रिय संरचना २०६८, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७०, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ (राष्ट्रिय कृषि नीति २०७७ मस्यौदा), जैविक विविधता नीति २०६३, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति २०७५ आदि जारी गरेर जलवायु अनुकूलन गर्दै कृषिको उत्पादकत्व बढाउन लागिपरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रममा पक्ष राष्ट्रको हैसियतले विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । तीमध्ये दिगो विकास लक्ष्यलाई निकै महत्त्वका साथ लिइएको छ । जहाँ विश्वका १९५ राष्ट्रले सन् २०३० सम्म विश्वबाटै गरिबी निवारण, शून्य भोक, लैंगिक समानता, राम्रो स्वास्थ्य र समृद्धिजस्ता १७ लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालजस्तो आर्थिक विकासको सीमित स्रोत र साधन भएको देशका लागि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कृषिमा कायापलट नगरी सम्भव देखिँदैन ।

भौगोलिक परिवेश, उपलब्ध कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धानको अवस्था, उन्नत बीउ, प्रविधिलगायत उत्पादनका स्रोतसाधन, कृषि उद्यमी तथा सीमान्त वर्गको हित, नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता एवं प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्य २०३० र राष्ट्रिय नीतिमा गरेका प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर राख्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाई यसलाई जलवायु समानुकूलित बनाउन र कृषि क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरित गृह ग्यास कम गर्न जलवायुमैत्री कृषि पद्धतिको आवश्यकता छ । नेपालको पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली अति नै संवेदनशील, नेपालीको सामाजिक, आर्थिक अवस्था निकै कमजोर र जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग अनुकूलनका लागि संस्थागत क्षमता अति नै कम भएको हुँदा नेपाल जलवायु परिवर्तनसँग अति नै संकटासन्न छ । सन् २०१४ मा अनुमोदन गरेको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०७० सम्म जलवायु परिवर्तनका कारण प्रतिवर्ष वर्तमान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८ प्रतिशतले कृषिमा क्षति हुने अनुमान छ । जलवायुमैत्री खेती प्रविधि कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावसँग जुध्न र अनुकूलित भई कृषि उत्पादकत्व बढाई कृषि क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास सकेसम्म कम गर्ने प्रणाली हो । जलवायु अनुकूलन प्रवर्द्धन गर्दा स्थान विशेष, कृषकको क्षमतामा आधारित र लगानी गर्न सक्ने, स्थानीय स्रोतको दिगो तथा सही उपयोग हुने जस्ता कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सके नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुर्‍याउनेछ ।

जलवायुमैत्री खेती प्रविधि कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभावसँग जुध्न र अनुकूलित भई कृषि उत्पादकत्व बढाई कृषि क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास सकेसम्म कम गर्ने प्रणाली हो । कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन प्रवर्द्धन गर्दा स्थान विशेष, कृषकको क्षमतामा आधारित र लगानी गर्न सक्ने, स्थानीय स्रोतको दिगो तथा सही उपयोग हुने जस्ता कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सके नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुर्‍याउने छ ।

(पौडेल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन्)

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १२:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालले कसरी फाइदा लिने ?

ग्रिड रणनीतिको एउटा प्रमुख अंश हरित अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो, नेपालमा कम्तीमा ४६ अर्ब डलरको हरित लगानी गर्न सकिने अनुमान छ
निकोला पोलिट

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि कोप–२६ ले संसारको ध्यान केन्द्रित गरेको थियो तर ओमिक्रोनको लहरले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा ल्याएका चुनौती र आसन्न निर्वाचनसँगै नेपालका अरू पनि प्राथमिकता छन् ।


नेताहरू ग्लास्गोमा भेटेर कार्बन उत्सर्जन घटाउने र अनुकूलनका प्रयासहरू बढाउने प्रतिबद्धता गरेको पनि धेरै अगाडि जस्तो लाग्छ । बेलायतले त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेपछि मात्र साढे सात अर्ब टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन भइसकेको छ, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न अझ गाह्रो बनाउनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव साँच्चै परिरहेको छ, जुन मैले भर्खरै मुगुको भ्रमणमा जाँदा दुर्गम क्षेत्रका समुदायसँगको भेटबाट थाहा पाएँ । त्यसैले कोप–२६ मा थुप्रै देशले प्रतिबद्धता देखाएको जलवायुसम्बन्धी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

यी प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सजिलो छैन । नेपालमा धेरै चुनौती पनि छन् । त्यसैले विद्यमान दायित्व नै धेरै भएको नेपालले जलवायुसम्बन्धी थप प्रतिबद्धता कसरी लिन सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा मेरो जवाफ यो प्रश्न हो– नेपालले आफ्नो पर्याप्त

हरित वृद्धि र हरित रोजगारीको सम्भावनाको फाइदा किन नउठाउने ?
नेपालले कोप–२६ मा गरेका जलवायुसम्बन्धी प्रतिबद्धता कसरी सही छन् भनेर विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न चाहने जो कसैले पनि यी के हुन्, किन अर्थपूर्ण छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । र, नेपाल सरकारलाई यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सघाउनुपर्छ ।

कोप–२६ का प्रतिबद्धता : १. नेपालले सन् २०२२–२०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्नेछ र त्यसपछि कार्बन नकारात्मक हुनेछ अरू देशको तुलनामा नेपालको खनिज इन्धनबाट हुने उत्सर्जन निकै कम छ र वनको कार्बन सञ्चिति पनि जोड्ने हो भने नकारात्मक नै छ । तर त्यो निकै द्रुत गतिमा अर्थात् प्रतिवर्ष ७ प्रतिशतले बढिरहेको छ । तेल, ग्यास, कोइला र कोइलाबाट निकालिएको विद्युत्को बढ्दो आयातले यो दरलाई बढाइरहेको छ– यस वर्ष मात्र नेपालले २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सामग्री आयात गरेको छ । तर, परिस्थिति चाँडै बदलिइरहेको छ ।

नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छन् र सौर्य ऊर्जा पनि किफायती बन्दै गएको छ । यसले सुक्खायाममा नदीमा पानी घट्दा जलविद्युत्मा आउने कमी पूरा गर्न मद्दत गर्छन् । उद्योग, खाना पकाउन र यातायातमा चाँडै सफा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सकियो भने खनिज इन्धनबाट भइरहेको उत्सर्जनको वृद्धिलाई उल्ट्याउन पनि सकिन्छ । नेपाल अहिले आफ्ना क्षेत्रीय छिमेकीहरूसँग सफा ऊर्जाको व्यापार गर्ने स्थानमा पनि पुगेको छ र यो व्यापार प्रतिवर्ष ९ अर्ब बराबरको हुन सक्छ । त्यसैले नेपालले कोप–२६ मा ‘पावरिङ पास्ट कोल एन्ड ग्रिनिङ द ग्रिड इनिसिएटिभ’ नाम गरेको पहलमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने र सफा ऊर्जा बढाउने उद्देश्य राखेको छ । यूकेले नेपाललाई यी पहल अघि बढाएर ऊर्जा व्यापार बढाउँदै कोइला, एलपीजी ग्यास र दाउराको सट्टा सफा जल र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सघाइरहेको छ ।

प्रतिबद्धता २. सन् २०३० सम्ममा वन विनाश रोक्ने र वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने विश्व प्रसिद्ध सामुदायिक वनसमेत गरेर नेपालको ४२ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ । यी वनले उल्लेख्य मात्रामा कार्बन शोषण गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालले खनिज तेलको प्रयोगबाट गरेको प्रदूषित उत्सर्जन सन्तुलन भएको पछिल्ला अनुसन्धानले देखाएका छन् । उत्सर्जनको दृष्टिकोणबाट मात्र नभएर अर्थतन्त्र, उत्थानशीलता र वातावरणको दृष्टिकोणबाट पनि यो राम्रो कुरा हो । वनमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दिगो रूपले १५ प्रतिशत योगदान दिने र ९ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ । यसका साथै, नेपालका वन जैविक विविधतामा धनी छन्, जसले पर्यटक आकर्षित गर्छन्, जो कोभिड–१९ को महामारीपछि फर्केर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिनेछन् भन्ने हामी आशा गर्छौं । नेपालका वनले जलाधार कायम राख्न, भिरालो जमिनलाई स्थिर राख्न र जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्न पनि मद्दत गर्छन् । त्यसैले कोप–२६ मा नेपालले वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ, जसले निजगढ विमानस्थलको स्थान र लिफ कार्यक्रमजस्ता महत्त्वपूर्ण प्राथमिक वन क्षेत्रमा विशेष महत्त्व राख्छन् । वनजंगलमा लगानी बढाएर उत्सर्जन घटाउने लिफ (लोवरिङ एमिसन्स बाइ एक्सेलेरिटिङ फरेस्ट फाइनान्स) कार्यक्रमबाट नेपालले वन संरक्षणबापत कार्बन भुक्तानीका रूपमा ३० करोड डलर पाउनेछ ।

कोप–२६ प्रतिबद्धता : ३. सन् २०३० सम्ममा जोखिममा रहेका सबै मानिस जलवायु परिवर्तनबाट सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्ने मनसुनी अतिवृष्टि, पहिरो, उष्णलहर, खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण हुने चरम घटनाबाट नेपाल जोखिममा छ । झन्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या जोखिममा छन् । यी प्रवृत्ति र चरम घटनाका कारण नेपालले प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २–३ प्रतिशत गुमाइरहेको छ र हालको प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २०५० सम्ममा यो १३ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यी घाटाहरू अवश्यम्भावी होइनन् । यिनको सम्बोधन गर्न नेपालले प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र मानिसहरूलाई चाँडै पुरानो अवस्थामा फर्किन सघाउनमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले अवश्यम्भावी तापमान वृद्धि र मौसम परिवर्तनको सामना गर्नका लागि समुदायहरूलाई अनुकूलन गर्न सघाउनमा लगानी गर्नुपर्छ । नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत अझ राम्रो पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि, चाँडै चेतावनी दिने प्रणाली र पूर्वाधारको सुरक्षा पर्छन् । जस्तै– सडकमा पानीको निकास र भिरालो ठाउँको सुरक्षामा सुधार गर्ने ।

अझ राम्रो तयारी गर्नका लागि र प्रतिक्रिया दिनका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग आवश्यक छ । यी लगानीले जीवन, जीविकोपार्जन र लगानी जोगाउने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ– १ डलर खर्च गर्दा २.७ डलर जोगिएको पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका सबै प्रभावहरू रोक्न असम्भव भएको र सबैभन्दा जोखिममा रहेका मानिस धेरै प्रभावित हुने हामीलाई थाहा छ, जुन दुःखको कुरा हो । प्रतिक्रियाको गति र उपयुक्तताले मानिसहरू फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन लाग्ने समयलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभाव पार्ने पनि प्रमाणहरूले देखाएका छन् । त्यसैले नेपालले जोखिममा रहेका मानिसलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षा दिनका लागि आघात–प्रतिरोधी सामाजिक सुरक्षा, आघात बिमा र स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको क्षमतामा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

यी महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताका लागि नेपाललाई पुरस्कृत गरिनुपर्छ तर यी तीनवटै प्रतिबद्धतामा एउटा कुरा साझा छ– लगानीको आवश्यकता । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, वन मूल्यांकन र उत्सर्जन न्यूनीकरणको दीर्घकालीन रणनीतिले नेपाललाई सन् २०२१–२०५० मा अनुकूलनका लागि ४७ अर्ब ४० करोड डलर र न्यूनीकरणका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब १० करोड डलर आवश्यक पर्ने देखाएका छन् ।

यी रकमको परिमाणले नेपालको अर्थतन्त्र अब हरित, उत्थानशील र समावेशीमा परिणत हुनुपर्ने देखाउँछन् । नेपाल सरकारले यी प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न लगानीको स्रोतको पहिचान गर्नका लागि ग्रिड कार्ययोजना बनाइरहेको छ । काठमाडौं घोषणापत्रमा नेपालका १४ विकास साझेदारले आगामी ५–७ वर्षमा ४ अर्ब २० करोड लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । नेपाल सरकार पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध छ र सफा ऊर्जा, उत्थानशील पूर्वाधार, वन र दिगो पर्यटनका लागि आफ्नै बजेटमा स्रोतहरू पहिचान गरिसकेको मेरो जानकारीमा छ ।

तर अझ बढी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले ग्रिड रणनीतिको एउटा प्रमुख अंश निजी क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी सिर्जना गर्नु र हरित अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानीबिना नेपालको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । नेपालमा कम्तीमा पनि ४६ अर्ब डलर बराबरको हरित लगानी गर्न सकिने अनुमान छ, जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उल्लेख्य चासो हुन सक्छ तर यस्ता कामका लागि विद्यमान अवरोधहरू हट्न सकेमा मात्रै यो लगानी आउँछ । जस्तै– परियोजनाको स्वीकृति ढिलो दिने प्रवृत्ति, शुल्क र करमा अस्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाथिका बन्देज । लगानी बोर्डलाई सुदृढ बनाउन, यीमध्ये केही चुनौतीको सम्बोधन गरेर हरित लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र थप लगानी परिचालन गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग नयाँ साझेदारी निर्माण गर्नका लागि यूकेले नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि यूकेले ५० करोड डलर लगानी गरिसकेको छ । यसैमा थप्दै, नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सघाउनका लागि हामीले नयाँ परियोजना र नीति निर्माण गरिरहेका छौं । यसअन्तर्गत नेपालमा ग्रिड कार्यक्रमका लागि ३० करोड डलरसम्मको यूकेको सहयोग हुनेछ । हामी अरूलाई पनि त्यस्तै गर्न आग्रह गर्छौं ।

(पोलिट नेपालका लागि बेलायती राजदूत हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×