चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई !

भौतिक विकास र प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण मानवीय चाप दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ, जसका कारण यस क्षेत्र र आसपासका समुदायले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रमा वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबान तथा सुक्खायाममा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ । वन क्षेत्रको अतिक्रमण, वन फँडानी, आगलागी एवं ढुंगा–गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन चुरेमा हुने गैरकानुनी गतिविधि हुन्, जसले यस क्षेत्रको स्वरूप र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई मात्र बिगारेका छैनन्, मनसुनमा आउने जलवायुजन्य जोखिमको मात्रालाई समेत बढाएका छन् । यही कारण यस क्षेत्रका कतिपय रैथाने वनस्पति र वन्यजन्तु लोप हुने सम्भावना छ ।

यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन तथा त्यहाँ हुने गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । यो कार्यक्रम चुरे क्षेत्र (१२.७८ प्रतिशत) को प्राकृतिक प्रक्रियालाई कायम राख्ने गरी परिकल्पना गरिएको भए पनि तराई–मधेशको जनसंख्या र जनघनत्वको मनोभावनालाई पनि समेट्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार २० वर्षे गुरुयोजना लागू भएको छ । यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो विकास र सदुपयोग, नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु उत्थानशीलता, माथिल्लो र तल्लोतटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध, वातावरणीय अखण्डता, सहकार्य र समन्वय, प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमा तथा गर्दै जाने र सिक्दै जानेजस्ता सिद्धान्तलाई गुरुयोजनाले अंगीकार गरेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्नेÙ तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने समुदायलाई जलवायुजन्य जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने एवं चुरे क्षेत्रबाट उत्पादन हुने वन र पानीमा आधारित वस्तु र सेवाहरू यस क्षेत्र र आसपासका समुदायलाई समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने गरी तीनवटा उद्देश्य राखेको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायहरूको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुराउनु गुरुयोजनाको ध्येय हो । माथिल्लो तटीय क्षेत्रको वन संरक्षण गर्न सकियो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतत पानीको उपलब्धता हुन सक्छ भन्ने आम बुझाइसमेत छ । त्यही भएरै चुरे समितिले सुरुदेखि नै ‘चुरेको माटो चुरेलाई, चुरेको पानी सबैलाई’ नारा आत्मसात् गरेको छ ।

चुरे संरक्षण गतिविधिबाट प्रशस्त उपलब्धि हासिल भएका छन् । हालसम्म १,०८९ ठाउँमा गल्छी नियन्त्रण, १०७ हेक्टर क्षेत्रको भिरालो जमिनमा भू–क्षय रोकथाम र २,८८७ हेक्टरमा हरियाली प्रवर्द्धन गरिएको छ । करिब ३३९ किमि क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण र १२२ हेक्टर क्षेत्रफलमा हरितपेटिकाका रूपमा वृक्षरोपण गरिएको छ । ६५ ठाउँमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, ५५७ संरक्षण पोखरी निर्माण र ५४८ पानीमुहान संरक्षण गरिएको छ । अतिक्रमण भएको १,७९९ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएको छ । ९० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा कृषिवन प्रणाली र करिब १,८२४ हेक्टर क्षतिग्रस्त भूमिमा प्राकृतिक पुनरुत्थान र वृक्षरोपणमार्फत पुनःस्थापना गर्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । चुरे क्षेत्र प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटकका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्यस्थल भएकाले चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ ठाउँमा पर्यटक गन्तव्यस्थल निर्माण गर्ने कामसमेत भएको छ । विभिन्न विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानसमेत भएका छन्, जुन वार्षिक योजना तर्जुमा तथा समग्र नीति निर्माणमा उपयोगी छन् ।

यद्यपि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अनुसारको अनुभूति आम रूपमा भएको भने पाइँदैन, जसको कारण हो— चुरे गुरुयोजनाको मर्म अनुसार कार्यक्रमको प्राथमिकता तोक्न अनि योजना तर्जुमाको समयमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपलाई रोक्न नसक्नु । चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुको अर्को कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नपार्नु पनि हो । त्यस्तै, चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती र कमीकमजोरी पनि छन् । गुरुयोजनाले परिकल्पना गरेभन्दा निकै कम (१० प्रतिशत मात्र) बजेट विनियोजन हुनु, सीमित बजेटका कारण कार्यक्रमलाई खण्डीकृत गर्न पर्नु, कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार जनताको जीविकोपार्जनसँग जोड्न नसक्नु, कार्यान्वयन भएका गतिविधिमा गुणस्तर कायम गर्न नसक्नु सजिलै महसुस गर्न सकिने कमीकमजोरी हुन् । गुरुयोजनाले साना र मध्यमस्तरका १६४ नदी प्रणाली पहिचान गरी प्राथमिकतासाथ कार्यक्रम चलाउन मार्गदर्शन गरेको भए पनि धेरैजसो कार्यक्रम छिरलिएर र हचुवाका भरमा सञ्चालन गरिएका छन् । नदी प्रणालीका आधारमा स्थानीयस्तरमा संस्थागत संरचनाको विकास गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । अपेक्षित बजेट नपाउँदा चुरे बोर्डले वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरी चुरे संरक्षण कोषलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेको पनि देखिएन, गुरुयोजनाले तोकेका प्राथमिकता र मार्गदर्शन सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर हालको कार्यशैलीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मूल्य र मान्यता कायम राख्न धेरै कठिन हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त गैरकानुनी गतिविधि हुने गरे पनि नियन्त्रण र नियमन गर्न चुरे बोर्डसँग कानुनी आधार नहुँदा काम गर्न कठिन भएको छ । छुट्टै चुरे संरक्षण ऐन बनाउन गुरुयोजनाले सिफारिस गरिसकेको पृष्ठभूमिमा त्यसमा अझै ढिलो गर्नु हुँदैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुरे बोर्डसँग आफ्नै कर्मचारी नहुनु अर्को ठूलो कमजोरी हो ।

हालसम्म चुरे संरक्षण कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले काम गर्दै आएका छन् । काजमा खटिएका त्यस्ता कर्मचारी बोर्डप्रति नभई मन्त्रालयप्रति वफादार हुनाले बोर्डका सदस्यले काममा सुसंगतिको कमी महसुस गर्नुका साथै फिल्डमा समेत समन्वयको अभाव देखिएको छ । उक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्न चुरे बोर्डले आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्नुको विकल्प देखिँदैन । गुरुयोजनाले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न चुरे बोर्डले पनि आफ्नो उपस्थिति दह्रो बनाउनुपर्छ । चुरे बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन, योजना तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ ।

चुरे नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र लामो भू–परिधीय क्षेत्र पनि हो, जुन जैविक–सांस्कृतिक विविधतामा अति नै धनी छ । ती स्रोतहरू चुरे आसपास मुख्यतः तराई–मधेशको पानी र खाद्य सुरक्षाका आधार पनि हुन् । चुरे क्षेत्रमा संरक्षणका प्रशस्त कार्यक्रम चलिरहे पनि र अन्तर्दृष्टिपूर्ण अनेकौं सिकाइसमेत प्राप्त भए पनि हालसम्मका कार्यक्रमहरू तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका छन् जबकि चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुसार ती माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्थ्योर् । तसर्थ गुरुयोजना लागू भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै गर्दा हालसम्म कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको लगानी, खर्च प्रक्रिया, प्राप्त उपलब्धि, कामबाट परेको असर र प्रभाव, अनुभव र अध्ययन–अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा एवं नयाँ सृजित मुद्दाका आधारमा गुरुयोजनाको मूल मर्ममा विचलन नहुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई सुधार गर्दा बोर्डको संस्थागत सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइको विस्तार, संस्थागत संरचनाको स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया, नदी प्रणालीमा आधारित कार्यक्रमको पहिचान र प्राथमिकीकरण, जलवायु परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरू मुख्यतः तापक्रम र वर्षाका आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायुजन्य जोखिमको न्यूनीकरण तथा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता, पारिस्थितिकीय अखण्डता, विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन, प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग एवं कार्यक्रमबाट उत्पादन हुने वस्तु र सेवाको उपयोगमा स्थानीय समुदायको समन्यायिक पहुँच र लाभांश वितरण हुने गरी विशेष संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी पहुँच र लाभको सुनिश्चितता हुने गरी संयन्त्रको विकास गर्दा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मात्र होइन, चुरे र वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका समुदायलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ । ढकाल राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव हुन् ।