कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६५

फागुन ७ : सर्वोपरि राष्ट्रिय दिवस

निरंकुशताबाट मुक्तिको, स्वदेशी दासताबाट स्वतन्त्रताको, पुरातन कालखण्डबाट आधुनिक युग प्रवेशको, अलोकतन्त्रबाट लोकतन्त्रको प्रस्थानविन्दु कुन हो भनी घोत्लिँदा हर मानेमा निर्विवाद वा सर्वाधिक स्वीकृतिको एउटै दिन देखा पर्छ— फागुन ७ गते ।
दमननाथ ढुंगाना

लिखित संविधान र राजनीतिक दल आधुनिक युग तथा राज्यका मुख्य चरित्र मानिन्छन् । यस्तै, आधुनिक राज्य विकासक्रममा एक किसिमको संविधानसभाबाट सन् १७८७ मै संविधान घोषणा गरेर आधुनिक युगमा प्रवेश गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्रको श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्राप्त छ । संसद्भित्रैबाट राजनीतिक दलको क्रमिक विकास गरेर संसदीय सर्वोपरिताको सन्देशसमेत प्रवाहित गर्ने मुलुक भने संसदीय प्रजातन्त्रको जननीका रूपमा सम्मानित संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) हो ।

फागुन ७ : सर्वोपरि राष्ट्रिय दिवस

हामी नेपाली जनता भने विक्रम संवत् २००७ सालअघिको नेपालमा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने तथा चलाउने आधारभूत हकबाट झनै वञ्चित थियौं भनिरहनुपर्ने कुरै भएन, स्वतः बुझिने अथवा भोगिएको अवस्था भयो यो । त्यति बेला देशमा लिखित संविधान पनि स्वभावतः थिएन । २००३ सालमा उदार राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले बल्लबल्ल अन्तिम रूप दिइसकेको संविधान पनि अनुदार पन्थीहरूले विधिवत् घोषणा हुन दिएका थिएनन् । देशकै पहिलो निर्वाचन भने काठमाडौं नगरपालिकामा मात्रै गर्ने छुट २००४ सालमा दिइएको थियो, जसमा महिलाहरू मताधिकारको हकबाट सीधै वञ्चित गरिएका थिए ।

नागरिक अधिकारको ‘न’ सम्म उच्चारण गर्न नपाइने त्यस्तो निर्मम समयमा पनि जोखिम मोल्दै तथा क्रान्तिकारी चरित्रको झल्को दिँदै भूमिगत रूपमा बीपी कोइराला दुई पटक काठमाडौं आई, पक्राउ परी मर्ने–मारिने अन्तिम अवस्थामा पुग्दा आखिरमा महात्मा गान्धीजीको तारपछि मुस्किलले बच्न सक्नुभएको थियो भन्ने सम्झँदा ती दिन अझै पनि कतिपय युवाका लागि प्रेरणास्रोत भइरहेकै होलान् भन्ठान्न सकिन्छ । त्यस्तो शासनविरुद्धको क्रान्ति पहिले नेपालभित्रै केन्द्रित भएर पाल्पादेखि सुरु गर्ने विचार बीपीको मनमा, माथि उल्लेख गरिएजस्तो, यातना र अनुभवबाटै अंकुरित भएको होला भनी अर्थ्याउने आधार पनि भेटिन्छ ।

अझ ताज्जुबको कुरो के भने, दोस्रो विश्वयुद्धको हाराहारीको, विभिन्न देशमा स्वतन्त्रता आन्दोलनको लहर उत्कर्षमा पुगिसकेको, आफ्नै हुकुम बेहुकुमको बाटो लागिसकेको त्यस्तो समयमा पनि आन्दोलनकारीहरूसँग संवाद नगरी, बरु बाहिरियाहरूसँग हतारहतार सम्झौताको हात बढाउँदै शासन टिकाउनेसम्मको सपना सत्ताअन्धहरूले देखेका थिए । जनताको मुख थुनीÙ डर, त्रास र असुरक्षाको वातावरण खुबै चर्काई शासन अभेद्य बनाउने त्यो कस्तो समय तथा शासनकाल थियो, त्यसबारे अझ राम्ररी सूचित हुन यसभन्दा पनि एक दशकपछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ ।

सिर्फ सामान्य नागरिक हकको चाहना गर्दा पनि टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको विक्रम संवत् १९९० दशकतिरको प्रजापरिषद् आन्दोलनलाई साथ दिएको भनी चार जना सपूत दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ तथा धर्मभक्त माथेमालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । ‘पाँच सरकार’ भन्ने गरिएका राजा त्रिभुवनसँग फौजी किसिमको गोप्य इजलासमा केरकार गर्दै धम्कीपूर्ण बयान लिइएको थियो । गणेशमान सिंहलाई मरणासन्न हुने गरी अनगिन्तीचोटि कडा कोर्रा हानी यातना, आतंक र खबरदारीको सन्देश देशभर फैलाइएको थियो । इतिहासका त्यस्ता अमानवीय अध्यायसम्बद्ध अनन्त पाना यथासमय उघ्रँदै जाने नै छन् । अझ त्यसै क्रमको अर्को कडी वा चरमोत्कर्ष भनौं, अथवा शासनमाथि ठूलो खतरा महसुस हुँदा शासकमण्डली अत्याहटमा आत्मसुरक्षा खातिर के मात्र गर्न अघि सर्दो रहेछ भनेर बुझौं, २००७ सालको क्रान्तिमा साथ दिने राजा त्रिभुवनलाई पदच्युत गर्ने निर्णय हठात् भारदारी सभाबाट गरी उनका चार वर्षका नातिलाई राज्याभिषेक गराई सिंहासनमा राख्ने दुस्साहससम्म गरिएको थियो । हाम्रो देशको मामिलामा सदा संलग्न मित्रराष्ट्रहरूबाट मौकामै कूटनीतिक पहल नहुँदो हो त, इतिहासको कुरा न हो, त्यो राजतिलक मेटिँदैन थियो होला कि भनी अनुमान गर्ने ठाउँ सधैं रहिरहेकै छ ।

माथिको प्रस्तुतिले २००७ सालअघि हाम्रो नेपाल कुन हदसम्म नागरिक अधिकारविहीन निष्पट्ट अन्धकार युगमा थियोÙ केकस्तो कठिन संघर्ष, विराट् बलिदान, जनक्रान्ति तथा ऐतिहासिक घोषणा हुँदै निरंकुशताको त्यो जब्बर सिक्री तोड्न हामी सफल भएका थियौं भन्ने अति उकुसमुकुसपूर्ण तर गौरवपूर्ण इतिहासको केही झल्को दिन्छ । आन्तरिक भए पनि जनतालाई रैती मात्र सम्झने त्यस्तो दासतामय शासकीय कालखण्डबाट आफ्नो देश आफैं बनाउने र चलाउने युगमा हामीले कसरी पदार्पण गर्न सकेका थियौं भन्ने परिप्रेक्ष्यमा समेत फागुन ७ को महत्त्व छ । यस दिनले त्यो अविरल संघर्षबारे मनन गर्न घचघच्याउँदै देशलाई यसरी उज्ज्वल भविष्यको बाटामा लगाउने यावत् योगदानकर्ताहरूको यथोचित अभिनन्दन तथा आदर गर्नसमेत प्रेरित गर्छ ।

यसरी निरंकुशताबाट मुक्तिको, स्वदेशी दासताबाट स्वतन्त्रताको, पुरातन कालखण्डबाट आधुनिक युग प्रवेशको, अलोकतन्त्रबाट लोकतन्त्रको प्रस्थानविन्दु, नेपालको राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा, कुन हो भनी घोत्लिँदा हर मानेमा निर्विवाद वा सर्वाधिक स्वीकृतिको एउटै दिन देखा पर्छ— फागुन ७ गते । नेपाली मात्रको साझा राष्ट्रिय दिवस योबाहेक अन्य कुनै दिनलाई कसैले प्रस्तावित गर्न सक्ने आधार भेटिन्न । नेपालमा आधुनिकताको, बन्द समाजबाट खुला समाजतर्फ महायात्राको, लोकतन्त्र उदयको पहिलो झलमल्ल घमाइलो दिन, यथार्थमा जन्मदिन, सात सालको एघारौं महिनाको सातौं दिन नै हो । यही दिन नै सबै दिवसको, सर्वोपरि राष्ट्रिय दिवस हो । झन्डा, आस्था जे भए पनि सहिदले सिँचेको यस अतुल्य–अमूल्य महान् दिनको अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि प्रयास वा मनसाय स्वतः आत्मघाती ठहरिन्छ । फागुन ७ लाई विचारधारागत वा क्रान्तिकारी चस्माले हेरी ‘तेरो–मेरो’ को संकीर्णता प्रदर्शन गरी लुछाचुँडी गर्नुजस्तो राजनीतिक दिवालियापनको पराकाष्ठा अर्को के होला ?

पहिले भनिने गरेको प्रजातन्त्र र अहिले भन्ने गरिएको लोकतन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस, अथवा फागुन ७ बारे, यति विधि गुणगान तथा जोड किन यति नै बेला गर्नुपरेको होला भन्ने प्रश्न उपस्थित हुनु स्वाभाविक हो । यसका केही कारण छन्—

१. २०१६ सालसम्म प्रजातन्त्र दिवस देशभर जुन उत्साह र भव्यताका साथ सरकारी–गैरसरकारी तथा विद्यालय स्तरमा मनाइन्थ्यो, त्यस गौरवलाई २०१७ सालपछि सामान्य औपचारिकतामा मात्र सीमित गरियो । जनस्तरमा पनि राज्यको रुचिको दिवस नभएको बोध हुँदा अग्रसरता शिथिल हुँदै रह्यो, जुन प्रजातन्त्रका लागि समर्पित दिवंगत तथा प्रतिबद्ध योद्धाहरूप्रति अपमान वा असम्मान हो, सरासर अशिष्ट र अशोभनीय व्यवहार हो । सरकारप्रमुखको नेतृत्वको प्रभावभन्दा पनि सर्वत्र प्रशासनको आधिपत्य हुँदा अथवा वैचारिक धरातलमा पनि दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा पहिलेभन्दा ठूलै अन्तर बढ्नुका कारण पनि, २०४७ सालपछि जुन गतिमा फागुन ७ प्रति जनलहर पुनःस्थापित गरिनुपर्थ्यो, यस दिनलाई जेजस्तो सर्वोपरि स्थानमा राखिनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।

२. फागुन ७ गतेलाई सर्वप्रमुख राष्ट्रिय दिवसका रूपमा देशका अन्तरकुन्तरसम्म साँच्चै चाडपर्व र उत्सवको उमंगमय वातावरणमा किन मनाउनुपर्छ भने, राष्ट्र भएपछि एउटा न एउटा सर्वोपरि राष्ट्रिय दिवस चाहिन्छ नै, त्यसमाथि नागरिक वा संवैधानिक शिक्षा अभियान अथवा राष्ट्रबोध प्रवर्द्धनका लागि पनि यसो गर्नु अत्यावश्यक छ । यसका अतिरिक्त, यति बेला हामी नेपाली २००७ सालको ऐतिहासिक घोषणाद्वारा मार्गदर्शन गरिएको संविधानसभासँग जोडिन पुगेका मात्र छैनौं, राष्ट्रको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनको, प्रथम निर्वाचनपछिको, लोकतन्त्रका लागि अपच हुने दलहरूबीचको अति नै फराकिलो सैद्धान्तिक वा वैचारिक दूरीबाट सृजित कडै परीक्षाको घडीबाट समेत गुज्रिरहेका छौं । यस्तो पृष्ठभूमिमा कम्तीमा फागुन ७ नै भए पनि राजनीतिक दलहरूबीचको एउटा साझा मिलनविन्दुको आधार होस् भन्ने पनि यस पंक्तिकारको मुख्य आशय हो । यस चरणमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन वा अग्रगमनको दिशा तथा गतिलाई हेरेर फागुन ७ लाई राष्ट्रिय लोकतन्त्र वा जागरण दिवसका रूपमा जसरी मनाइनुपर्ने हो त्यसरी नमनाई आजजस्तो शिथिल व्यवहार गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन । फागुन ७ को महत्त्वलाई हल्का, ढोङ वा सत्ताको अवसरवादिताका रूपमा ग्रहण गर्नेहरूको राष्ट्रवादिता, देशभक्ति अथवा प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने ठाउँ स्वभावतः रहन्छ ।

३. यति बेला हामीकहाँ, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू अनुसार पनि, भ्रष्टाचारको बिगबिगी छÙ घटीबढी भ्रष्टाचारी राज छ । कानुनी राजको मर्यादा दिन–प्रतिदिन ओरालो लाग्दो छ । यति बेला हामीले कामको, कडा परिश्रमको, समयको अधिकाधिक उपयोगको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्दै जानु छ । यसका लागि पनि काम छल्ने प्रवृत्तिसूचक अति बढी राजनीतिक वा संवैधानिक दिवस, धार्मिक चाडपर्वमा दिइने गरेका विविध बिदासमेत कटाउने हिम्मत गरी एक मात्र राष्ट्रिय दिवसका रूपमा फागुन ७ मा केन्द्रित हुनुपर्छ । फागुन ७ लाई जनसम्प्रभुता वा लोकतन्त्र दिवसका रूपमा घनीभूत तवरले राष्ट्रव्यापी स्तरमा मनाउँदा मात्र हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाई देशलाई यसै बाटामा सुरक्षित रूपमा हिँडाएको यथार्थको सम्मान हुन थालेको अनुभूति गर्ने बलियो आधार बन्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७८ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालय गठन र सल्लाहकारहरू चयन गर्न थालेकाछन् । छनौटमा मुख्य रुपमा केलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

×