जग्गा हुनेखानेकै पोल्टामा

कथा दुई :ऊ अहिले महानगरको बासिन्दा भएको छ । पुर्खौंदेखि बसिआएको गाउँ केही वर्षपहिला महानगर घोषित भयो । ऊसँग घडेरी पनि छ र खेती गर्ने केही जग्गा पनि । उसको कथा यति मात्र होइन । घरपरिवारको संख्या बढ्दै गएपछि साबिकको घडेरीमा अटाउन नसकिने भइयो । उता खेत वर्षभरि जलमग्न हुने । कारण, अव्यवस्थित प्लटिङ र पूर्वाधार निर्माणले पानीको निकास थुनिन गयो । गाईबस्तुपालन तथा खेतीबाट हुने गुजारा निर्वहनको पारम्परिक तरिका बन्द भयो । ई रिक्सा चलाएर तथा नजिकका कारखानाहरूमा काम गरेर जेनतेन परिवार चल्दै छ । जग्गाहरू यति महँगा हुँदै गएका छन् कि यो परिवारले महानगरभित्र नयाँ घडेरी जोड्न सक्दैन, त्यसैले महानगरबाट विस्थापित हुनुको विकल्प छैन ।

कथा तीन : बर्दिबासमा अनुसन्धान सम्बन्धी एउटा गोष्ठीमा एक शोधार्थी भन्दै थिए, ‘भूमि अधिकारको आन्दोलन हाइज्याक भएको छ । राज्य र समाजमा पर्वते उच्च जातको सम्भ्रान्त वर्गको प्रभुत्व छँदै छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यही वर्गको वर्चस्व रहेको स्थितिमा भूमि अधिकारको आन्दोलनसमेत उनीहरूकै स्वार्थको झोलीमा पुग्यो ।’

नेपालीको समृद्धि, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको बृहत्तर छहारीभित्रै सम्भव भएको मानिए पनि यथार्थमा गणतन्त्रको चम्किलो उज्यालोमा फेरि पनि भूस्वामित्वको फेरिँदो सन्दर्भ देखिएको छ । यो भूस्वामित्वको फेरिँदो क्रमले फेरि पनि पहाड र मधेशका सम्बन्धमा जटिलता ल्याएको छ । टुप्पोमा बसेकाहरूले भुइँतहमा व्याप्त उकुसमुकुसभित्र निकट आगतको द्वन्द्वलाई देख्न सकिरहेका छैनन् । २००७ सालको क्रान्तिअघि मधेशका अधिकांश जग्गामा शाह र राणाहरूको एकलौटीजस्तो थियो । ती शासकहरूकै अनुकम्पाप्राप्त केही पहाडबाट झरेका वा स्थानीय मधेशी जमिनदारहरू ठूला जग्गाधनी थिए । पञ्चायती शासनले त झन् पुनर्वास कम्पनी, सुकुम्बासी आदिका नाममा तराईको जनसांख्यिकीलाई मात्र फेरेन, नव शैलीमा बिर्ता प्रथा सुरु गर्‍यो । यो काठमाण्डू–सत्ताको मधेश–कब्जा–नीति थियो ।

पछिल्ला दशकमा भएको मधेश आन्दोलनहरूको परकम्पबाट अचम्मित र त्रसित वर्चस्वशाली तप्काले मधेशमा नियन्त्रण राख्न भूस्वामित्वमा कब्जा र सघन सुरक्षा सञ्जालको व्यवस्था गर्‍यो । उपर्युक्त तीन कथाका भित्री पाटाहरू बहुआयामी छन् । विगतले सृजना गरेको विभेद र असमानताको अन्त्य हुनुपर्ने ठाउँमा नयाँ ढंग र ढाँचामा यो फैलिँदै पो आयो । मधेश प्रदेशभित्र मात्र होइन, सम्पूर्ण तराई–मधेशभित्र शान्ति, समृद्धि, स्थायित्व र समतामूलक समाज निर्माण गर्न पनि भूमिको अर्थराजनीति पहिल्याउन जरुरी छ ।

अहिले सितिमिति कोही पहाडमा टिक्न चाहँदैन, तराई झर्न खोज्छ । जनगणनाले पनि यही प्रवृत्तिलाई औंल्याएको छ । अहिले तराईमा औलो छैन, बरु अवसरहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । तराईमा जग्गा जोड्नु गैरतराईवासीको प्राथमिक ध्येय भएको छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्नु गैरसुकुम्बासीको अभीष्ट भएको छ । हिजो जंगल मासेर को बस्यो, आज कसले बन्चरो हान्दै छ ? पुनर्वास कम्पनी वा सुकुम्बासीका नाममा त्यत्रो जग्गा राज्यले बाँड्दासमेत भूमिहीनको सवाल किन अन्त भएन ? अहिलेको भूमि अधिकार आन्दोलनले कुन तप्कालाई हौस्याएको छ ? हो, नेपालको भूमि समस्या न चीनको जस्तो छ न त भारतकै जस्तो । नेपालमा तराई र पहाडको आफ्नै खालको संकट छ । मधेशको कोणबाट कतिपयले भूस्वामित्वको सन्दर्भमा चिन्ता प्रकट गरेका छन्, जमिन रैथानेहरूको हातबाट आप्रवासीहरूले हरण गर्दै गएका छन् भन्छन् । हामीले यो संकथनभित्रको पीडालाई बुझ्नुपर्छ ।

कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेपालभित्र जग्गा किन्न रोक छैन । आज हाम्रो मुलुक नयाँ राजनीतिक धरातलमा छ । मधेश प्रदेशलाई छाडेर प्रदेश १, लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम तराई–पहाड जोडिएका मुख्य प्रदेशहरू हुन्, जहाँ एउटै प्रदेशभित्रको सामाजिक–आर्थिक अन्तरक्रियाले बसाइँसराइ वा तराईमा जग्गा आर्जन गर्न हौस्याएको छ । लोकतन्त्रले उपलब्ध गराउने अवसरमा सबैको उचित हक हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हो- कुनै पनि व्यक्तिलाइ आफ्नो मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा सम्पत्ति (जग्गा) जोड्न पाउने स्वतन्त्रता । यस परिप्रेक्ष्यमा अर्को प्रश्न जन्मिन्छ- तराई–मधेशका सन्दर्भमा जग्गाको न्यायोचित बाँडफाँट भनेको के हो, तराई झर्नेलाई जति पनि जग्गा किन्न दिने कि नदिने ? यी प्रश्नहरूको उद्देश्य कसैलाई निषेध वा स्वागत गर्नेभन्दा पनि साँचो सहकार्य र सौहार्द हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘अन्नको माइती’ भनेर चिनिने तराई–मधेशमा जसरी जुन सघनताका साथ जग्गाको खण्डीकरण–प्लटिङ हुँदै छ, त्यसले अन्ततोगत्वा नेपालको समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई नै एम्बुसमा पार्दै छ ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा समुदायविशेषलाई आन्तरिक विस्थापनका लागि बाध्य पारियो । मधेशका कतिपय गाउँ–सहरमा ठूलो संख्याका मान्छेहरूले घरजग्गा बेचे । त्यतिखेर कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक शक्तिले तिनलाई रोक्ने नैतिक साहस देखाएन । त्यतिखेर स्वभावतः यो भाष्य रचियो- जुन समुदाय पलायन भयो, उसले पक्कै त्यस क्षेत्रको जग्गा कारोबारमा कब्जा जमाएको थिएन होला । तर भुइँ यथार्थ त्यस्तो थिएन । केही शहरमा तिनकै माझकाहरू ठूलो जग्गा कारोबारीका रूपमा उदाए । समानान्तरमा यस्तो पनि देखियो कि, कतिपय नव नागरिकसमेत यस नाफामुखी धन्धाको ठूलो खेलाडी भए । अहिले जग्गा कारोबार सबैभन्दा सुरक्षित र नाफामूलक लगानी भएको छ । जसले जमिनको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, उसले बजारको पनि नियन्त्रण गरेको हुन्छ । मालपोत कार्यालय वा पालिका कार्यालयको अभिलेखमा देखा पर्ने जग्गाको दररेटभन्दा निकै महँगो हुन्छ चलनचल्तीको बजार मूल्य । कुन जग्गाको कति भाउ हुने, त्यो संगठित जग्गा कारोबारीको रुझानमा निर्भर हुन्छ । संगठित जग्गा कारोबारीहरूले टुक्रा जग्गा खरिदबिक्रीलाई समेत नियन्त्रणमा राखेका छन् । यसले गर्दा सहरमा बस्न चाहनेहरूले सोझै जग्गाधनीबाट खरिद गर्न पाउँदैनन्, जग्गा दलालहरूको शरणमा पर्नुपर्छ । यसले शहरमा बसाइँसराइको अर्थ नै फरक पारिदिएको छ । सहरमा घडेरी किन्न जति लगानी गर्नुपर्छ, त्यो अनुपातमा त्यसबाट प्रतिफल पाइँदैन । बाध्यात्मक स्थितिका कारण सहरमा सर्नेहरूले भन्दा सहरमा घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूले नै उल्लेख्य मुनाफा कमाइरहेका छन् ।

जतिसुकै होहल्ला गरे पनि जमिन राज्यको नियन्त्रणमा छैन । सरकारी–सार्वजनिक र गुठी (संस्थागत) जग्गामाथि भूमाफियाहरूको गिध्देदृष्टि छ । भूमि प्रशासन अति अपारदर्शी छ । लिजमा लिने, अतिक्रमण गर्ने वा घुनपुत्ला बनेर कागजपत्र तयार गरी भोगचलन देखाउने तिकडम चलेको छ । हिजोका कतिपय जग्गा कारोबारीहरू राजनीतिक संरक्षण पाएर स्थानीय सरकारहरूमा पुगे । तिनीहरूले मुख्य बस्तीको पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार गर्नुभन्दा यस्ता ठाउँहरूमा चौडा बाटाहरू बनाए जहाँ उनीहरूको जग्गा कारोबार फस्टाउन सक्थ्यो । झट्ट हेर्दा त्यो विकास हो तर सूक्ष्म नजरले हेर्दा डाडुपन्यु हातमा लिनेहरूका निम्ति त्यो बजार हो । जमिनमा बजार पसेको छ । यही तराईमा स्कुलकलेज खोल्न समुदायले सयकडौं बिघा जग्गा बिनासर्त दिएका थिए, अहिले पाँच–सात धुर दिनेहरू महादानी कहलिँदै छन् । जग्गा कारोबारीहरूले आफ्नो सामाजिक स्वीकार्यताका लागि सामाजिक कार्यमा लगानी गर्न थालेका छन् । तराईका गाउँ–सहरमा सुरक्षा तन्त्रका लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूमा संलग्न दाताहरूको पृष्ठभूमि खोतलियो भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

तराईमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माणले बसाइँसराइसँगै केही जटिल सामाजिक प्रश्नहरू खडा गर्‍यो । अहिलेको बसाइँसराइको सामाजिक अध्ययन गरियो भने जहाँ थारू बस्ती छ त्यहाँ दशगजासम्मै पहाडबाट झर्दै बस्नेहरू छन्, त्यो प्रवृत्ति मधेशीहरूको सघन बसोबास भएका ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून छ । गुलरियादेखि राजापुरसम्म हुलाकी सडक छेउछाउको बस्ती विकास यस्तो अध्ययनको एउटा क्षेत्र हुन सक्छ । समुदायविशेष थारू क्षेत्रमा बस्न किन मन पराउँछ भन्ने जान्न जरुरी छ । नेपालको सामाजिक अन्तरघुलन र सामञ्जस्यको कोणबाट समेत यसलाई नियाल्नुपर्छ । औद्योगिक घराना, आवास कम्पनी, रियल स्टेटहरूले न्यायिक होस् कि गैरन्यायिक प्रक्रियाबाट, भूमिमाथि जसरी पनि कब्जा जमाउने ध्येय राखेका छन् । त्यसको उदाहरण बारा–पर्सा हुन सक्छ । भूस्वामित्वको बदलिँदो समीकरणले नयाँ खालका भूमिहीन र गरिब, खाद्य सुरक्षामा फेरबदल, वातावरणीय संकट, उर्वर जग्गाको उपयोगविहीनता, नाफामा संगठित समूहको कब्जाजस्ता समस्या सतहमा आएका छन् । नेपाली राज्य बहिष्करणदेखि समावेशीकरणको राजनीतिक यात्रामा छ तर भूमिमाथिको न्याय बहिष्करणको पीडा सबैभन्दा बेसी भोग्न विवश मधेशी दलित समुदायलाई नै अत्यावश्यक भएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा भूमि अधिकारको आन्दोलन दलविशेषको कठपुतली बनेको छ । यसले तराई–मधेशमा पारेको प्रभावबारे यसका अभियन्ताहरूमा अनिवार्य आत्ममन्थन खोजेको छ । फागुन ७ को जनक्रान्तिपश्चात् मधेशमा ज्यादै सफल र प्रभावकारी किसान आन्दोलनहरू भएका थिए, अहिले यो सुषुप्त र शिथिल हुनुको मुख्य कारण हो- असमावेशी र दोषी चस्मा हुनु । बलियोलाई कुट्दा निर्धो पहलमान हुँदैन ।