जटिल मोडमा दोस्रो शीतयुद्ध- विचार - कान्तिपुर समाचार

जटिल मोडमा दोस्रो शीतयुद्ध

हरि रोका

केही महिनाअघिदेखि पश्चिमा सञ्चारमाध्यम, खास गरी अंग्रेजीभाषीमा, रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दै छ भन्ने उत्तेजनात्मक समाचार फैलिइरहेका छन् । ५ फेब्रुअरी २०२२ को न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा हेलेन कुपर र डेभिड ई. संगरको समाचार विश्लेषण पढ्दा त अहिलेको तनावको भयानक तस्बिर सामुन्ने आउँछ ।

त्यस अनुसार, २८ जनवरीदेखि ४ फेब्रुअरीबीचको कुनै दिन बाइडेन प्रशासनका उच्चपदस्थ (स्टेट सेक्रेटरीदेखि जनरलसम्म) पदाधिकारीहरूले अमेरिकी संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकमा लगभग छ घण्टा समय खर्चेर सम्भावित युद्धबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विश्लेषणको सार छ- ‘रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्न चाह्यो भने रुसको अहिले मौजुद सेनाको ७० प्रतिशत उक्त आक्रमणका लागि आवश्यक पर्छ । उसले सबैभन्दा पहिला राजधानी किभलाई कब्जामा लिनेछ, निर्वाचित राष्ट्रपति भोलोदिमिर झेलेन्स्कीलाई अपदस्थ गर्नेछ । हस्तक्षेप भएपछि युरोप महादेशमा शरणार्थी संकट खडा हुनेछ । हुन त पुटिन यसै गरिहाल्ने भन्ने निर्णयमा पुगिहालेका छैनन् तर पुगे भने युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवस्था भोग्नेछ । पूर्ण हस्तक्षेप गरिएमा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म सर्वसाधारण मारिनेछन् । ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म युक्रेनी सैनिक र ३ हजारदेखि १० हजारसम्म रुसी सैनिक हताहत हुनेछन् । १० लाखदेखि ५० लाखसम्म शरणार्थीहरू पोल्यान्ड हुँदै युरोपमा फैलनेछन् ।’ यद्यपि रुसले भने युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ ।

केही दिनअघिका समाचारहरू अनुसार, रुसले युक्रेनमा तीनतिरबाट आक्रमण गर्नेछ । आफ्नै भू–भाग, उत्तरतर्फ बेलारुस र दक्षिणको माल्दोभाबाट । त्यो समाचारको स्रोत पनि स्वयं अमेरिका नै थियो । त्यसपछि सम्भावित आक्रमण विफल पार्न प्रत्याक्रमणका लागि अमेरिकाले उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) मा आबद्ध सदस्यराष्ट्रहरूको सक्रिय ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरिरहेको छ । अघिल्लो हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ३ हजार सेना युरोपका पोल्यान्ड, रोमानिया र जर्मनीमा पठाई नै सकेका छन् भने ८ हजार ५ सय सैनिकलाई स्ट्यान्डबाई रहन आदेश दिइसकेका छन् । यो सक्रियतापछि युक्रेनलाई आडभरोसा र रुसलाई चेतावनी दिनका लागि युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू रुसलाई धम्क्याउने होडबाजीमा लागेका देखिन्छन् । हुन त यो अनुमानमा वास्तविकताको अंश कति छ, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकहरू त्यस्ता समाचारमा कति विश्वास राख्छन् भन्नेचाहिँ थाहा भएन ।

बाइडेन रणनीति र विभाजित मानसिकतामा युरोप
१ फेब्रुअरीमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर झेलेन्स्कीले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँगको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो सम्भावित युद्ध युक्रेन र रुसको मात्र युद्ध होइन, यो सम्पूर्ण रूपमा युरोपेली युद्ध हुनेछ ।’ यो भनाइ झेलेन्स्कीकै थियो कि भनाइएको थियो ? रुसले भने बाइडेन प्रशासनले ‘युद्धउन्माद रणनीति’ अन्तर्गत झेलेन्स्कीलाई बोल्न लगाइएको दाबी गर्‍यो ।

अल जजिरा टेलिभिजनसँग आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ मरवान बिसराका विचारमा, बाइडेन घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निकै सकसमा छन् । किन्सिएन अर्थशास्त्रको नीतिअनुरूप राज्य पुँजीवादतर्फको उनको पहिलो आर्थिक एजेन्डा ‘बिल्ड–ब्याक–बेटर’ आफ्नै पार्टीका सिनेटरहरूको विरोधका कारण संसद्मा अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी वर्चस्व कायम गर्नपट्टि ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ (मरवान बिसरा, ३ फेब्रुअरी २०२२) । संसारभर ७० देशमा अमेरिकाका ८ सय मिलिटरी बेडा छन्, झन्डै २ लाख सैनिक १७० देशमा कुनै न कुनै रूपमा व्यस्त हुने गरेका छन् (टीआरटी वर्ल्ड एक्स्प्लेन्ड, २१ मार्च २०२१) । बाइडेन अमेरिकी प्रभुत्वको साख बचाएर सन् १९९१ को अवस्थामा अर्थात् निर्विकल्प विश्वशक्तिका रूपमा पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् । डेमोक्र्याटिक र विपक्षी रिपब्लिकन दुवै पार्टी विश्वमाथि अमेरिकी हैकम स्थापित गर्नुपर्नेमा दुईमत राख्दैनन् । दुवैका नजरमा रुस र चीन नै ‘उद्दण्ड एकतन्त्रीय’ र अमेरिकालाई चुनौती दिने मुलुक हुन् । एउटाले युक्रेनमा थिचोमिचो गरिरहेको छ भने अर्कोले ताइवानमाथि कब्जा जमाउन खोज्दै छ । रुसलाई तह लगाउन अटलान्टिक वारिपारिका नेटो आबद्ध राष्ट्रहरूबीच बलियो सम्बन्ध बनाउने र चीनलाई तह लगाउन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका चार मुलुक (अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया) बीचको सैन्य गठबन्धन ‘क्वाड’ लार्ई निरन्तरता दिने । ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिमा बाइडेन प्रशासनले ऊर्जा थपेको छ ।

तर राजनीतिशास्त्री इभान क्रास्तेभका अनुसार, नेटो गठबन्धनमा रहेका युरोपेली मुलुकहरूले अमेरिकाभन्दा अलिक फरक ढंगले सोचिरहेका छन् । ३ फेब्रुअरी २०२२ को न्युयोर्क टाइम्समा उनले भनेका छन्, “तिनीहरूमा उहिलेको युरोपेली ठट्टा ‘अवस्था गम्भीर भए पनि विपदजनक भने छैन’ जस्तै बुझाइ देखिन्छ । एक जना जर्मन कूटनीतिज्ञका अनुसार, अमेरिकाको सोचाइमा पुटिनले ठूलो युद्ध थोपर्नेछन् तर युरोपेलीहरू सोच्छन्- पुटिनले गफ दिइरहेका छन् ।”

तर, युरोपका मुख्य खेलाडी फ्रान्स र जर्मनी अमेरिकी लहैलहैमा लागिहाल्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने र नेटोले प्रतिकार गर्ने गाइँगुइँ चलिरहेका बेला रुस जाने तयारीमा रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले त्यसअघि फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने ‘ले जर्नल डिम्यान्चे’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, ‘रुसको अहिलेको भूराजनीतिक उद्देश्य युक्रेन होइन, नेटो र युरोपेली युनियनसँग सहकार्य हो । त्यसैले हाम्रो मस्को भ्रमणको उद्देश्य सम्भावित मिलिटरी अपरेसन हुन नदिने हो, तनाव घटाउने हो ।’ यो कुराको संकेत त्यसअघि नै फ्रान्सेली अर्थमन्त्री ब्रुनो ले मेरको न्युयोर्क टाइम्समा ६ फेब्रुअरीमा आएको भनाइले गरिसकेको थियो, ‘के हामी चीनसँग रुसको पूर्ण सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं ? या, रुसको युरोपसँग पनि सम्बन्ध होस् भन्ने ? पुरानो शीतयुद्धको सोचले अब समस्या समाधान हुन्न ।’ बाइडेन प्रशासन युरोपको काँधमा बन्दुक राखेर रुसविरुद्ध पड्काउन चाहिरहेको थियो, तर युरोप नै शान्तिको पहरेदार निस्कियो । अमेरिकाले यो कूटनीतिलाई कसरी बुझ्ला ?

रुस इराक, इरान वा अफगानिस्तान होइन कि आणविक हातहतियारले सुसज्जित शक्तिराष्ट्र हो र हिजोका दुई सुपरपावरमध्ये एक । त्यसमाथि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको आधुनिक चीनको सबै किसिमको साथ प्राप्त गरेको रुसलाई युरोपका हस्ती जर्मनी र फ्रान्सले बुझ्दैनन् भनी सोच्न पनि सकिन्न । वालस्ट्रिट जर्नलका पत्रकार बोजान पान्सेभ्स्कीको हवाला दिँदै क्रास्तेभ लेख्छन्, ‘अचेल कसको आर्थिक शक्ति कति छ भन्ने कुराबाट भू–राजनीतिक शक्ति कति छ भन्ने निर्धारण हुँदैन । सम्बन्धित मुलुकका जनताले कति दुःख सहन सक्छन्, कठिनाइ झेल्न सक्छन् भन्ने कुराले त्यसलाई निर्धारण गर्छ । पहिलो शीतयुद्धको समयमा जस्तो मानव अधिकार हनन र तानाशाही शासनविरुद्ध भन्ने गफमा कसैको रुचि छैन । अचेल कोसँग व्यापार गरिरहिएको छ, नाफा कहाँबाट आर्जन हुन्छ, कसबाट सस्तोमा ग्यास र तेल पाइन्छ, कसलाई आफूले उत्पादन गरेको सामग्री र उच्च प्रविधि निर्यात गरिँदै छ भन्नेजस्ता सफ्टपावरको लचकताले ठूलो मूल्य राख्छ । जनताले यसरी सोच्न थालेका छन् । अचेल युरोपको दुःख नै यही हो ।’ कहाँ छ सिद्धान्त र आदर्श, कहाँ छ भाइचारा ? फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँगको आफ्नो परमाणु पनडुब्बी बिक्री सम्बन्धी सम्झौता बेलायत र अमेरिका मिलेर छ महिनामै च्यात्न लगाएको मुद्दालाई कसरी बिर्सनु ? आफूसँगको व्यापारमा भन्सार महसुल बढाएको अमेरिकाको लहैलहैमा जर्मनीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ग्राहक रुसलाई कसरी भड्काउनु ?

चीनलाई मात्रै होइन, समग्र युरोपलाई पनि लागिरहेको छ- सन् १९९१ अब दोहोरिन सक्दैन । सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकी अहंकार यसरी चुलियो कि उसले एकपछि अर्को कहर बर्साउँदै गयो । उसकै उक्साहटमा इराक–इरान युद्ध हुन पुग्यो । इराकमाथि पहिलो हमला भयो । सन् २००१ को घटनापछि खराब मुलुकहरू (रग स्टेट) को घोषणा र खराब मुलुकहरूविरुद्धको लडाइँका नाममा रणनीति रचिनाले र कित्ताकाट गरिनाले तथा युद्ध र आर्थिक नाकाबन्दी लगाइनाले करोडौं मानिस निर्धन मात्र भएनन्, भोक मेट्न नपाउनाले मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । सन् २००३ मा हानिकारक हतियार (डब्लूएमडी) राखेको निहुँमा इराकमा दोस्रो युद्ध थोपरियो, तर त्यो आरोप पुष्टि हुन सकेन । बेफ्वाँकमा लाखौंको ज्यान गयो र लाखौंलाख घरपरिवार विस्थापित हुन पुगे । पछिल्लो चरणमा आत्मग्लानि हुने गरी अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानबाट बहिर्गमन हुनुपर्‍यो । स्तम्भकर साइमन टिस्डल ६ फेब्रुअरीको गार्जियनमा लेखेका छन्, ‘युरोपेली मुलुकहरूमा अमेरिकी भनाइ र गराइप्रति गहिरो अविश्वास र संशय थपिँदो छ । अनुमानका आधारमा युद्धको धम्कीको लेखाजोखा, पूर्ण र अर्ध युद्धको चर्चा, परिचर्चा र हल्ला कतै पुरानै कामकारबाही र युद्धका लागि वातावरण तयार पार्न रचिएका कथाहरूझैं मिथ्या साबित हुने त होइनन् भन्ने आशंका ।’

नेटो र चीनसँग रुसको अन्तर्द्वन्द्व र मित्रता
सोभियत संघ बन्नुभन्दा धेरैपहिला नै युक्रेन रुसी साम्राज्यको भूभाग थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि मात्र युक्रेन स्वतन्त्र राज्य बन्यो । सोभियत संघको पतनपछि बोरिस येल्तसिन नेतृत्वको रुसलाई अमेरिकाले आफ्नो तजबिजी निगाहमा बाँच्ने राज्यका रूपमा व्यवहार सुरु गर्‍यो । समाजवादका नाममा रुसभित्र विकसित भएको कर्मचारीतन्त्रमा आधारित राज्य पुँजीवादी अर्थतन्त्रलार्ई अमेरिकी नवउदारवादीहरूले निजीकरण र बजारीकरणका अनेक परीक्षण अभ्यास (सक थेरापी) दिए । फलस्वरूप, आर्थिक–सामाजिक संकट विकराल भई अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन पुग्यो । सन् १९९६ मा निर्वाचन हारेका बोरिस येल्तसिनलाई अमेरिकी साँठगाँठमा विजेता घोषणा गरियो । यसको एक मात्र कारण थियो- रुस फेरि शक्तिराष्ट्रका रूपमा नबौरियोस् ।

बर्लिन पर्खाल भत्काइनुअघिको नेटो पूर्वी युरोपतर्फ विस्तार नगरिने वाचा अमेरिकाले तोड्यो । कुनै बेला गोर्वाचेभका आर्थिक सल्लाहकार रहेका जर्जी अर्वातोभले अमेरिकाको यस्तै व्यवहार देखेर (‘युरेसिया लेटर ः अ न्यु कोल्डवार ?’ (फरेन पोलिसी नं. ९५, समर १९९४, स्टेट ग्रुप एलएलसी) शीर्षक लेखमा लेखेका थिए, ‘जुन ढंगले रुसलगायत पूर्वी सोभियत गणराज्यहरूमाथि पश्चिमा नीति अख्तियार गरियो, त्यसको परिणामस्वरूप भोलि फेरि नया शीतयुद्ध सुरु हुनेछ । एकतन्त्रीय शासकको पहलमा फेरि पुरानै रुसी साम्राज्यको परम्परा पुनःस्थापित हुनेछ ।’ नभन्दै भ्लादिमिर पुटिनको सत्तारोहणपछि यो क्रम सुरु भयो ।

आफ्नो लोकप्रिय किताब ‘क्र्यास्ड’ मा भू–राजनीति र आर्थिक हिसाबले रुस कसरी च्यालेन्जरका रूपमा खडा हुँदै छ भनेर छोटो व्याख्या गरेका बेलायती इतिहासकार एडम जे. टुजले अमेरिकाले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै छ भन्ने हल्ला मच्चाएपछि लेखेका छन्- ‘पुटिन्स च्यालेन्ज टु वेस्टर्न हेजिमनी’ । ग्लोबल रिभ्यु (१२ जनवरी २०२२) मा छापिएको उक्त लेखमा उनले राज्य पुँजीवाद र कुलीनतन्त्रीय निजी पुँजीवादीहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ लाई पुटिनले कसरी जोडे, मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स तथा ग्यास र तेल लगायत खानी र खनिजलाई राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरूमार्फत सञ्चालनको चाँजोपाँजो कसरी मिलाए, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र ग्यासको भाउ अकस्मात् अकासिएपछि तेल र ग्यासबाट प्राप्त रकम अर्थात् वैदेशिक मुद्रालाई राष्ट्रिय कोषमा कसरी जम्मा पारे र यस्तो मौज्दात रहेको चौथो अर्थतन्त्र कसरी बनाए भन्नेबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने ठानेरै उनको प्रशासनले वैदेशिक मुद्राको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै डलर जम्मा गरेको छ भने बाँकी मौज्दातमा युरो, चिनियाँ रेमेम्बी र सुन राखेको छ । युरोपसँग युरो र रुबलमै कारोबार हुने गरेको छ भने चीनसँग रेमेम्बी र रुबलमै । अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दीको धाकलाई निष्प्रभावी तुल्याउनु रुसी रणनीतिको एउटा हिस्सा हुन पुगेको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले सन् २००८ मा रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टमा आयोजित सम्मेलनमा जब जर्जिया र युक्रेनलाई सदस्यता दिने गरी आमन्त्रण गर्‍यो, यसलाई रुसले आफूलाई होच्याउने, खिज्याउने र आफ्नो प्रभाव कमजोर आँक्ने क्रियाकलापका रूपमा लियो । सन् २०१० मा युक्रेनमा रुस समर्थक मानिने भिक्टोर यानुकोभिच राष्ट्रपति निर्वाचित भए । तर कार्यकाल समाप्त नहुँदै निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्ध अमेरिकी खेतीपातीमा सप्तरंगीन विद्रोह (कलर रेभोल्युसन) गराइयो । यानुकोभिच युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिनु हुन्न भन्ने विचारका पक्षपाती थिए । रुससँग सम्बन्ध बिगार्नु हुन्न र पश्चिमा सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुन्न भन्ने पूर्वी सोभियत गणराज्यहरू (युक्रेन, जर्जिया, किर्गिजस्तान, कजाखस्तान) मा एकपछि अर्को ‘कलर रेभोल्युसन’ भइरहे, जसको पछाडि अमेरिका छ भन्नेमा रुस विश्वस्त हुँदै गयो । सन् २०१४ यानुकोभिचलाई आन्दोलनमार्फत अपदस्थ गरिएपछि रुस पहिलो पटक प्रत्याक्रमणमा ओर्लियो र ब्ल्याक सीमा अवस्थित रणनीतिक महत्त्वको क्रिमिया टापुलाई आफूमा गाभ्यो ।

बेइजिङमा हिँउदे ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा रुस र चीनले नयाँ अध्याय सुरु गरेका छन् । चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले हस्ताक्षर गरेको सयुक्त घोषणामा पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोजस्तै सैन्य ब्लक बनाउने योजना, त्रिदेशीय अकुस सेक्युरिटी प्याक्ट बनाउने रणनीतिको कडा विरोध गरिएको छ । सन् २०१३ देखि हालसम्म ३८ औं पटक भेटघाट गर्दै र एकअर्कालाई परेका बेला सहयोग गर्दै आएका यी दुई नेताले सबै खाले कथित ‘कलर रेभोल्युसन’ को विरोध गर्दै आइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू भन्छन्- पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उनका रणनीतिक सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले बनाएको चीन–अमेरिकी सम्बन्धमा अहिलेलाई पूर्णविराम लागेको छ । सन् १९७१ मा स्थापित चीन–अमेरिकी सम्बन्धले सोभियत संघ विघटनमा पुगेको धेरैको हिसाबकिताब छ, तर रुस र चीनबीच स्थापित नयाँ सम्बन्धले के गर्छ, हेर्न बाँकी छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेखाजोखा राखेर, सैन्य शक्ति वा महाशक्तिको छहारी खोज्दै हिँड्नेहरूले रुस सन् १९९१ को रुस रहेन र चीन पनि सन् १९७१ को चीन रहेन भन्ने हेक्का राखेको राम्रो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्धनता प्राकृतिक होइन

हरि रोका

हामीमध्ये धेरैलाई हेनरी जर्ज (सन् १८३९–१८९७) को नाम र काम दुवै थाहा नहुन सक्छ । उनी उन्नाईसौं शताब्दीका उम्दा अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा पत्रकार थिए । उनले दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । तीमध्ये ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ (१८७९) र ‘द ल्यान्ड क्वेस्चन : प्रोपर्टी इन ल्यान्ड’ (१८९३) विश्वव्यापी रूपमा ख्याति कमाएका पुस्तक हुन् ।

उनले रोमन क्याथोलिक चर्चका प्रमुख पादरी लियो आठौं (१८७८–१९०३) का नाममा एउटा खुला पत्र पनि लेखेका थिए, जुन इसाई धर्मावलम्बी समुदायको सदस्यका नाताले लेखेको जस्तो देखिए पनि त्यसमा आर्थिक तथा नैतिक आधारभूमिमा टेकेर जनताका समस्याबारे प्रश्नहरू उठाइएका थिए । त्यस चिठीको मूल आशय निर्धनता वा गरिबी प्राकृतिक देन होइन, मानिसद्वारा निर्मित सम्पत्तिको असमान वितरण तथा राज्यमा आम मान्छेको पहुँच हुन नदिनु नै हो भन्ने थियो । राज्य लागेर जमिन लगायत अन्य स्रोतसाधनमाथि एक वर्गको राइँदाइँ गराइने परिपाटी बसाल्नाले नै आम रूपमा दरिद्रता वा निर्धनता बढ्छ ।

अर्थशास्त्रीका नाताले हेनरी जर्ज लेख्छन्- जब औद्योगिक मन्दी (डिप्रेसन) हुन्छ अनि मानिसमा सम्पत्ति बढी कमाउने रुचि बढ्छ, त्यसै अनुपातमा दरिद्रता र असमानता पनि बढ्छ । उनले ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ पुस्तकको समर्पण पृष्ठमा लेखेका छन्— ‘यो पुस्तक तिनका नाममा समर्पण गरिन्छ जसले भूतलमा मानिसद्वारा मानिसमाथि गरिएका पाप र अत्याचार आफ्नै आँखाले देखेका र भोगेका छन् । अनि ती मानिसहरूका नाममा समर्पण गरिन्छ जो धन र सुविधाको असमान वितरणका कारण दुःख, अभाव, अपमानपूर्ण जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । र त्यो समुदायमा अर्पण गरिन्छ जो अति कष्ट भएपछि राज्यविरुद्ध नै संघर्ष गर्न जुर्मुराउँछन् ।’

उनले पुस्तकको अर्को ठाउँमा लेखेका छन्, “समाजबाट गरिबी हटाउने हो भने आम रूपमा दलहरू र आम जनसमुदायबीच राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । राजनीतिमा स्वतन्त्रता भनेको न्याय हो, र न्याय भनेको प्राकृतिक कानुन हो । यदि यो कुरामा हामी सबैको मन्जुरी छ भने हामीले अरू धेरै कुरा गरिराख्न जरुरी छैन, मात्र ‘स्वतन्त्रता’ र ‘न्याय’ शब्दलाई उचित ठाउँमा उचित किसिमको परिभाषा गरेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।” १४१ वर्षअघि लेखिएको यो क्लासिक पुस्तक आधुनिक पुँजीवादमा पनि दरिद्रता वा सामाजिक निर्धनताको विस्तार मापन गर्न र कारण खोज्न अहिले पनि उत्तिकै उपयोगी देखिन्छ ।

अक्षर चिन्ने राजनीतिज्ञदेखि मूर्धन्य साहित्यकारसम्म, राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र आफूलाई समाजसेवी भन्ठान्नेहरूले लियो तोल्सतोय (सन् १८२८–१९१०) का कृतिहरू नपढे पनि नाम सुनेकै हुनुपर्ने हो । जति बेला हेनरी जर्ज ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ लेखिरहेका थिए, तोल्सतोय आफूवरिपरिको दरिद्रतालाई नियालेर दुःखी थिए । ठूलो कुलघरानामा जन्मिएका उनी जमिनसहित प्रशस्त चल–अचल सम्पत्तिका मालिक थिए ।

एउटा लेखकका रूपमा उनले आफ्ना कृतिहरूको रोयल्टी प्राप्त गर्थे भने अर्कातर्फ किसानहरूको श्रमका कारण कुत आर्जन हुने गरेको थियो । सन् १८८१ मा मस्को पुगेका बेला उनले सहरका सडकपेटीहरूमा माग्नेहरूको ताँती देखे । उनले तिनीहरूका लागि व्यावहारिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउन परोपकारी संगठन खोले । वर्षौंको अभ्यासपछि त्यस्ता च्यारिटीहरूले आम मानिसको जीवनमा सुगमता र सहजता ल्याउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसअघि नै सन् १८६१ मा रुसमा चर्च र राज्य मिलेर दासमोचन गरेका थिए, किसान स्वतन्त्र भए भनिएको थियो तर तिनीहरूको आर्थिक अवस्थामा एकरती सुधार आउन सकेको थिएन ।

तोल्सतोयले गरिबी निवारणका लागि सुधार गर्न जार निकोलस द्वितीयलाई चिठी लेखे तर सुनुवाइ भएन । त्यसपछि १ अगस्त १९०५ मा उनको ‘अ ग्रेट एनिक्विटी’ शीर्षक लामो लेख बेलायतबाट निस्कने ‘टाइम्स’ म्यागजिनमा छापियो, जसमा लेखिएको थियो- ‘धेरै अगाडि दासमोचन गरियो । रोममा दासमोचन भयो । अमेरिकामा दासमोचन भयो । रुसमा दासमोचन भयो । दासमोचनहरू शब्दमा भए, व्यवहारमा होइन ।’ प्रजातन्त्रमा निर्धनता अर्थात् दरिद्रता नाश हुन्छ भन्ने विश्वास थियो उनमा । सामन्तवादी राजतन्त्रमा मात्र गरिबी निवारण नभएको हो भन्ने उनको ठम्याइ थियो ।

निर्धनताको नयाँ मापन
सन् २००८–९ को मन्दी चलिरहेकै समय बेलायती अर्थशास्त्री जोन केले २७ डिसेम्बर २००९ मा लेखे— ‘धन कमाउन सबैलाई छुट हुनुपर्छ । तर तपाईं धनी कसरी बन्ने ? आफैंले मिहिनेत गरेर, आर्जन गरेर धनी बन्ने या अर्काको सम्पत्ति अनेक जालझेल र शोषण मार्फत अर्काको वा सामाजिक सम्पत्ति हडपेर ? अर्काको कमाई हडप्नुलाई धोकाधडी, गैरकानुनी, चोरी वा डकैती भनिन्छ । तर कानुन्ची अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई कुत आर्जन (रेन्ट सिकिङ) नाम दिन्छन् ।’ रेन्ट सिकिङ वास्तवमा जल, जंगल, जमिन, खनिज, खानी, आवास, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गरेबापत जनताबाट असुलिने रकम अर्थात् कुत हो । राज्यले मात्र होइन, राज्यद्वारा स्थापित तहतहका संस्थागत जमिनदार तथा पुँजीपतिहरूले पनि कुत उठाउँछन् । अचेल तीबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि कुत असुली बढेको छ ।

अक्टोबर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पहिलो पटक भूमण्डलीय बहुआयामिक निर्धनता सूची (ग्लोबल मल्टी–डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स–२०२१) सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो पनि जातीय, वर्ण वा समुदायका आधारमा विद्यमान असमानताको पटाक्षेप (अनमास्किङ डिस्प्यारिटिज बाई इथ्नसिटी, कास्ट एन्ड जेन्डर) शीर्षकमा । पहिलेपहिले गरिने असमानता र निर्धनताको आधार कसैले प्रतिदिन १ डलर ९० सेन्ट कमाउँछ कि कमाउन्न भन्ने हुने गर्थ्यो, यो सूचीमा भने तीन मूल बुँदामा दस सूचक समेटिएका छन्—स्वास्थ्य (पोषणयुक्त खाद्यान्न र बाल मृत्युदर), शिक्षा (विद्यालयको पढाइको वर्ष र हाजिरी), जीवनस्तर (खाना पकाउने इन्धन, चर्पी, पिउने पानीको अवस्था, बिजुली, आवास तथा चल–अचल सम्पत्ति) । यो सूचक तयार पार्ने समूहले १०९ देशका ५ अर्ब ९० करोड मानिसको जीवनवृत्तिको अवस्थालार्ई मापन गरेको थियो । सूचकका बुँदालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ-

१. १८ वर्षमुनिका ६४ करोड ४० लाखभन्दा बढी बालबालिका निर्धनता वा दरिद्रताको सिकार बनेका छन् ।

२. त्यस्ता बालबालिकामध्ये ८५ प्रतिशत सब–सहारन अफ्रिका र दक्षिण एसियाका छन् ।

३. १ अर्बभन्दा बढी महिला खाना पकाउँदा प्रयोग गरिने दाउरा, गुइँठा तथा कोइलाका कारण श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगले ग्रस्त छन् । ओत लाग्ने आवास छैन र आवश्यकता अनुसारको शौचालयको अभाव छ ।

४. ५६ करोड ८० लाख मानिसका लागि अझै पनि सुरक्षित पिउने पानीको अभाव छ । पानी लिन कम्तीमा ३० मिनेट हिँड्नुपर्छ ।

५. ७८ करोड ८० लाख मानिस कुपोषणले ग्रस्त छन् । अर्थात्, हरघरमा एक जना ।

६. तीमध्ये ६६ प्रतिशत घरमा ६ वर्षसम्म विद्यालय जाने बालबालिका छैनन् ।

७. ६७ करोड ८० लाख घरमा विद्युत् उपलब्ध छैन ।

८. रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्प्युटर, गोरुगाडा, साइकल, मोटरसाइकल र रेफ्रिजरेटर गरी आठ वस्तुमध्ये सातवटा सम्पत्ति नहुने घरधुरी ५५ करोड छन् ।

नेपालमा निर्धनता
प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले नेपाल गरिब/निर्धनको श्रेणीमा पर्नुपर्ने मुलुक होइन भनेर जिकिर गर्नेहरूको अभाव छैन । उनीहरूका विचारमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र परिचालन गर्ने ढंग नभएर हामीले दुःख पाएका हौं । अर्का थरी छन्, नगद आम्दानी बढ्यो भने खर्च गर्न सक्ने तागत बढ्छ र नगद आय आर्जन भएपछि गरिबी निवारण हुन्छ भन्नेहरू । नेपालमा प्रतिदिन १ डलर ९० सेन्ट बराबर आय आर्जन गर्नेको हिसाब हेरेरै गरिबी निवारण हुँदै गरेको, दरिद्रताको रेखामुनि रहेको संख्या ठूलो परिमाणमा घटेको सरकार र नीतिनिर्माताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । तर मल्टी–डाइमेन्सनल सर्भेले यस्तो हुन नसक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । उदाहरणका निम्ति, मौद्रिक हिसाबले पाकिस्तानको गरिबी जम्मा ४.४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ तर बहुआयामिक सूचकले ३८.३ प्रतिशत रहेको रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी दक्षिण अफ्रिकामा ठीक उल्टो १८.७ प्रतिशत मानिस मौद्रिक गरिबी भोगिरहेका छन् भने मल्टी–डाइमेन्सनल गरिबीमा ६.३ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा मल्टी–डाइमेन्सनल सर्भे तीन पटक गरिएको थियो, क्रमशः सन् २०११, २०१६ र २०१९ मा । पहिलो पटक १०,५८३; दोस्रो पटक ७,०१० र तेस्रो पटक ५,०६५ जना नेपालीबीच सर्भे गरिएको थियो । बहुआयामिक सूचकले नेपालको असाध्य गरिबी १७.८ प्रतिशत रहेको देखाए पनि वञ्चितीकरणको तीव्रता दर भने उच्च रहँदै आएको छ । सन् २०१९ को पछिल्लो सूचकले वञ्चितीकरणको तीव्रता ४२.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसको अर्थ हो— अहिले बहुआयामिक गरिबी १७.८ प्रतिशत रहे पनि त्यो दिगो र भरपर्दो छैन । किनभने वञ्चितीकरण परिणाम मापन गरिने मूलभूत तीन विषय स्वास्थ्य २३.२ प्रतिशतले, शिक्षाप्राप्ति ३३.९ प्रतिशतले र जीवनस्तर ४३ प्रतिशतले बहुआयामिक गरिबीमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । पीपीपी (अर्थात्, १.९० डलर प्रतिव्यक्ति आयआर्जन र खर्च) का हिसाबले गरिबी १५ प्रतिशत र राष्ट्रिय निर्धनताको रेखामुनि रहेकाहरूको दर २५.२ प्रतिशत छ ।

नेपालमा हालसम्म भएका गरिबी निवारणका प्रयत्नहरू निकै कमजोर जगमा उभिएका छन् भन्ने तथ्य वञ्चितीकरणको तीव्रताको प्रतिशतले देखाउँछ । ‘नव–दासप्रथा’ को उपमा पाएको वैदेशिक रोजगारीले हाल पोषणयुक्त खाद्यान्न र शिक्षामा योगदान गरिरहेको छ र देख्नमा निर्धनता हटाउन वरदान साबित भएको छ । तर शारीरिक श्रममा आधारित वैदेशिक श्रमबेचाइ दिगो र भरपर्दो हुँदैन । मुलुकभित्रै स्रोतसाधनमा सर्वसाधारणको भरपर्दो पहुँच नभई गरिबी निवारण सम्भव हुँदैन । आमजनको शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको दर्बिलो पहुँच नभई राज्यको सहजीकरणमा सम्पत्ति उपलब्ध भइहाल्यो भने पनि भरपर्दो र दिगो पकडको सम्भावना रहन्न ।

नेपाली निर्धनता घटाउन चाल्नुपर्ने कदम
माथि उल्लिखित अधिकांश तथ्यांकले गरिबी निवारणका हिसाबमा जुन बल पुर्‍याइरहेका देखिन्छन्, ती निराशाजनक छैनन् । यद्यपि ती दिगो र भरपर्दा छैनन् । प्रजातन्त्र बहालीपछि दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेका कमैया–कमलरी तथा हलिया प्रथा उन्मूलन गरिए पनि तोल्सतोयले भनेझैं शब्दमा मात्र स्वतन्त्र भए व्यवहारमा होइन । आफ्नो पार्टीको नामका अगाडि वा पछाडि ‘समाजवाद’ को फुर्को जोड्दैमा कोही समाजवादी हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि कुनै पार्टीको सरकारले मुलुकभित्र स्रोतसाधनको वितरण र पुनर्वितरण, आयआर्जनमा पहुँचको व्यवस्थापनलाई कसरी संस्थागत गर्न पहल गर्छ भन्ने कुराले कुनै पार्टी समाजवादी हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । पहिलो कुरा, नेपालमा समाजवादी हुने हो भने आर्थिक–सामाजिक ढाँचामा पुनःसंरचना गर्नैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सबैको दिगो र भरपर्दोर् पहुँच हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षालाई धन कमाउने साधनका रूपमा बुझिनु हुन्न । सार्वजनिक लगानी र नियन्त्रणमा ‘हाइस्पिड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सिस्टम’ खडा गर्नुपर्छ र सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ । मिटरब्याजी जस्तो ठगीलाई निरुत्साहित गर्न मात्र होइन, उत्पादनमूलक लगानीका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बैंकको अवधारणा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

चौथो, व्यापक रूपमा भइरहेको बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी भइसकेको छ । विकट ठानिएका ठाउँमा समेत एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन, स्वास्थ्य खास गरी प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाका साथै वडा स्तरमै प्रसूति सेवा दिने व्यवस्था तथा दिगो र भरपर्दो व्यावसायिक शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बिजुलीको लाइन, खानेपानीको धारा, टेलिफोन, विद्यालय, सिनेमाघर, पार्क र मूलबाटोसम्म जोडिने ग्रामीण पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

पाँचौं, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई समेत जोडेर एकीकृत योजना (अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा) तय गर्न जरुरी छ, ताकि मुलुकभित्रै यथेष्ट रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।

लोकतन्त्रमा मुलुक अर्थात् देश एक जना व्यक्ति, एउटा वर्ग वा तह र तप्काले मात्र बनाउन सक्दैन र बनाँउछु भनेर दाबी गर्न पनि मिल्दैन । गल्ति दोहोर्‍याइरहन आवश्यक पनि छैन भन्ने पाठ हेनरी जर्ज र लियो तोल्सतोयबाट सिक्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×