जटिल मोडमा दोस्रो शीतयुद्ध

त्यस अनुसार, २८ जनवरीदेखि ४ फेब्रुअरीबीचको कुनै दिन बाइडेन प्रशासनका उच्चपदस्थ (स्टेट सेक्रेटरीदेखि जनरलसम्म) पदाधिकारीहरूले अमेरिकी संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूको संयुक्त बैठकमा लगभग छ घण्टा समय खर्चेर सम्भावित युद्धबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विश्लेषणको सार छ- ‘रुसले युक्रेनमा पूर्ण रूपमा हस्तक्षेप गर्न चाह्यो भने रुसको अहिले मौजुद सेनाको ७० प्रतिशत उक्त आक्रमणका लागि आवश्यक पर्छ । उसले सबैभन्दा पहिला राजधानी किभलाई कब्जामा लिनेछ, निर्वाचित राष्ट्रपति भोलोदिमिर झेलेन्स्कीलाई अपदस्थ गर्नेछ । हस्तक्षेप भएपछि युरोप महादेशमा शरणार्थी संकट खडा हुनेछ । हुन त पुटिन यसै गरिहाल्ने भन्ने निर्णयमा पुगिहालेका छैनन् तर पुगे भने युरोपले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवस्था भोग्नेछ । पूर्ण हस्तक्षेप गरिएमा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म सर्वसाधारण मारिनेछन् । ५ हजारदेखि २५ हजारसम्म युक्रेनी सैनिक र ३ हजारदेखि १० हजारसम्म रुसी सैनिक हताहत हुनेछन् । १० लाखदेखि ५० लाखसम्म शरणार्थीहरू पोल्यान्ड हुँदै युरोपमा फैलनेछन् ।’ यद्यपि रुसले भने युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै योजना नरहेको बताउँदै आएको छ ।

केही दिनअघिका समाचारहरू अनुसार, रुसले युक्रेनमा तीनतिरबाट आक्रमण गर्नेछ । आफ्नै भू–भाग, उत्तरतर्फ बेलारुस र दक्षिणको माल्दोभाबाट । त्यो समाचारको स्रोत पनि स्वयं अमेरिका नै थियो । त्यसपछि सम्भावित आक्रमण विफल पार्न प्रत्याक्रमणका लागि अमेरिकाले उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) मा आबद्ध सदस्यराष्ट्रहरूको सक्रिय ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरिरहेको छ । अघिल्लो हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ३ हजार सेना युरोपका पोल्यान्ड, रोमानिया र जर्मनीमा पठाई नै सकेका छन् भने ८ हजार ५ सय सैनिकलाई स्ट्यान्डबाई रहन आदेश दिइसकेका छन् । यो सक्रियतापछि युक्रेनलाई आडभरोसा र रुसलाई चेतावनी दिनका लागि युरोपेली शक्तिराष्ट्रहरू रुसलाई धम्क्याउने होडबाजीमा लागेका देखिन्छन् । हुन त यो अनुमानमा वास्तविकताको अंश कति छ, युरोपेली र अमेरिकी नागरिकहरू त्यस्ता समाचारमा कति विश्वास राख्छन् भन्नेचाहिँ थाहा भएन ।

बाइडेन रणनीति र विभाजित मानसिकतामा युरोप
१ फेब्रुअरीमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर झेलेन्स्कीले बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँगको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो सम्भावित युद्ध युक्रेन र रुसको मात्र युद्ध होइन, यो सम्पूर्ण रूपमा युरोपेली युद्ध हुनेछ ।’ यो भनाइ झेलेन्स्कीकै थियो कि भनाइएको थियो ? रुसले भने बाइडेन प्रशासनले ‘युद्धउन्माद रणनीति’ अन्तर्गत झेलेन्स्कीलाई बोल्न लगाइएको दाबी गर्‍यो ।

अल जजिरा टेलिभिजनसँग आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ मरवान बिसराका विचारमा, बाइडेन घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निकै सकसमा छन् । किन्सिएन अर्थशास्त्रको नीतिअनुरूप राज्य पुँजीवादतर्फको उनको पहिलो आर्थिक एजेन्डा ‘बिल्ड–ब्याक–बेटर’ आफ्नै पार्टीका सिनेटरहरूको विरोधका कारण संसद्मा अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी वर्चस्व कायम गर्नपट्टि ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ (मरवान बिसरा, ३ फेब्रुअरी २०२२) । संसारभर ७० देशमा अमेरिकाका ८ सय मिलिटरी बेडा छन्, झन्डै २ लाख सैनिक १७० देशमा कुनै न कुनै रूपमा व्यस्त हुने गरेका छन् (टीआरटी वर्ल्ड एक्स्प्लेन्ड, २१ मार्च २०२१) । बाइडेन अमेरिकी प्रभुत्वको साख बचाएर सन् १९९१ को अवस्थामा अर्थात् निर्विकल्प विश्वशक्तिका रूपमा पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् । डेमोक्र्याटिक र विपक्षी रिपब्लिकन दुवै पार्टी विश्वमाथि अमेरिकी हैकम स्थापित गर्नुपर्नेमा दुईमत राख्दैनन् । दुवैका नजरमा रुस र चीन नै ‘उद्दण्ड एकतन्त्रीय’ र अमेरिकालाई चुनौती दिने मुलुक हुन् । एउटाले युक्रेनमा थिचोमिचो गरिरहेको छ भने अर्कोले ताइवानमाथि कब्जा जमाउन खोज्दै छ । रुसलाई तह लगाउन अटलान्टिक वारिपारिका नेटो आबद्ध राष्ट्रहरूबीच बलियो सम्बन्ध बनाउने र चीनलाई तह लगाउन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका चार मुलुक (अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया) बीचको सैन्य गठबन्धन ‘क्वाड’ लार्ई निरन्तरता दिने । ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिमा बाइडेन प्रशासनले ऊर्जा थपेको छ ।

तर राजनीतिशास्त्री इभान क्रास्तेभका अनुसार, नेटो गठबन्धनमा रहेका युरोपेली मुलुकहरूले अमेरिकाभन्दा अलिक फरक ढंगले सोचिरहेका छन् । ३ फेब्रुअरी २०२२ को न्युयोर्क टाइम्समा उनले भनेका छन्, “तिनीहरूमा उहिलेको युरोपेली ठट्टा ‘अवस्था गम्भीर भए पनि विपदजनक भने छैन’ जस्तै बुझाइ देखिन्छ । एक जना जर्मन कूटनीतिज्ञका अनुसार, अमेरिकाको सोचाइमा पुटिनले ठूलो युद्ध थोपर्नेछन् तर युरोपेलीहरू सोच्छन्- पुटिनले गफ दिइरहेका छन् ।”

तर, युरोपका मुख्य खेलाडी फ्रान्स र जर्मनी अमेरिकी लहैलहैमा लागिहाल्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने र नेटोले प्रतिकार गर्ने गाइँगुइँ चलिरहेका बेला रुस जाने तयारीमा रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले त्यसअघि फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने ‘ले जर्नल डिम्यान्चे’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, ‘रुसको अहिलेको भूराजनीतिक उद्देश्य युक्रेन होइन, नेटो र युरोपेली युनियनसँग सहकार्य हो । त्यसैले हाम्रो मस्को भ्रमणको उद्देश्य सम्भावित मिलिटरी अपरेसन हुन नदिने हो, तनाव घटाउने हो ।’ यो कुराको संकेत त्यसअघि नै फ्रान्सेली अर्थमन्त्री ब्रुनो ले मेरको न्युयोर्क टाइम्समा ६ फेब्रुअरीमा आएको भनाइले गरिसकेको थियो, ‘के हामी चीनसँग रुसको पूर्ण सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं ? या, रुसको युरोपसँग पनि सम्बन्ध होस् भन्ने ? पुरानो शीतयुद्धको सोचले अब समस्या समाधान हुन्न ।’ बाइडेन प्रशासन युरोपको काँधमा बन्दुक राखेर रुसविरुद्ध पड्काउन चाहिरहेको थियो, तर युरोप नै शान्तिको पहरेदार निस्कियो । अमेरिकाले यो कूटनीतिलाई कसरी बुझ्ला ?

रुस इराक, इरान वा अफगानिस्तान होइन कि आणविक हातहतियारले सुसज्जित शक्तिराष्ट्र हो र हिजोका दुई सुपरपावरमध्ये एक । त्यसमाथि दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको आधुनिक चीनको सबै किसिमको साथ प्राप्त गरेको रुसलाई युरोपका हस्ती जर्मनी र फ्रान्सले बुझ्दैनन् भनी सोच्न पनि सकिन्न । वालस्ट्रिट जर्नलका पत्रकार बोजान पान्सेभ्स्कीको हवाला दिँदै क्रास्तेभ लेख्छन्, ‘अचेल कसको आर्थिक शक्ति कति छ भन्ने कुराबाट भू–राजनीतिक शक्ति कति छ भन्ने निर्धारण हुँदैन । सम्बन्धित मुलुकका जनताले कति दुःख सहन सक्छन्, कठिनाइ झेल्न सक्छन् भन्ने कुराले त्यसलाई निर्धारण गर्छ । पहिलो शीतयुद्धको समयमा जस्तो मानव अधिकार हनन र तानाशाही शासनविरुद्ध भन्ने गफमा कसैको रुचि छैन । अचेल कोसँग व्यापार गरिरहिएको छ, नाफा कहाँबाट आर्जन हुन्छ, कसबाट सस्तोमा ग्यास र तेल पाइन्छ, कसलाई आफूले उत्पादन गरेको सामग्री र उच्च प्रविधि निर्यात गरिँदै छ भन्नेजस्ता सफ्टपावरको लचकताले ठूलो मूल्य राख्छ । जनताले यसरी सोच्न थालेका छन् । अचेल युरोपको दुःख नै यही हो ।’ कहाँ छ सिद्धान्त र आदर्श, कहाँ छ भाइचारा ? फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँगको आफ्नो परमाणु पनडुब्बी बिक्री सम्बन्धी सम्झौता बेलायत र अमेरिका मिलेर छ महिनामै च्यात्न लगाएको मुद्दालाई कसरी बिर्सनु ? आफूसँगको व्यापारमा भन्सार महसुल बढाएको अमेरिकाको लहैलहैमा जर्मनीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ग्राहक रुसलाई कसरी भड्काउनु ?

चीनलाई मात्रै होइन, समग्र युरोपलाई पनि लागिरहेको छ- सन् १९९१ अब दोहोरिन सक्दैन । सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकी अहंकार यसरी चुलियो कि उसले एकपछि अर्को कहर बर्साउँदै गयो । उसकै उक्साहटमा इराक–इरान युद्ध हुन पुग्यो । इराकमाथि पहिलो हमला भयो । सन् २००१ को घटनापछि खराब मुलुकहरू (रग स्टेट) को घोषणा र खराब मुलुकहरूविरुद्धको लडाइँका नाममा रणनीति रचिनाले र कित्ताकाट गरिनाले तथा युद्ध र आर्थिक नाकाबन्दी लगाइनाले करोडौं मानिस निर्धन मात्र भएनन्, भोक मेट्न नपाउनाले मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । सन् २००३ मा हानिकारक हतियार (डब्लूएमडी) राखेको निहुँमा इराकमा दोस्रो युद्ध थोपरियो, तर त्यो आरोप पुष्टि हुन सकेन । बेफ्वाँकमा लाखौंको ज्यान गयो र लाखौंलाख घरपरिवार विस्थापित हुन पुगे । पछिल्लो चरणमा आत्मग्लानि हुने गरी अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानबाट बहिर्गमन हुनुपर्‍यो । स्तम्भकर साइमन टिस्डल ६ फेब्रुअरीको गार्जियनमा लेखेका छन्, ‘युरोपेली मुलुकहरूमा अमेरिकी भनाइ र गराइप्रति गहिरो अविश्वास र संशय थपिँदो छ । अनुमानका आधारमा युद्धको धम्कीको लेखाजोखा, पूर्ण र अर्ध युद्धको चर्चा, परिचर्चा र हल्ला कतै पुरानै कामकारबाही र युद्धका लागि वातावरण तयार पार्न रचिएका कथाहरूझैं मिथ्या साबित हुने त होइनन् भन्ने आशंका ।’

नेटो र चीनसँग रुसको अन्तर्द्वन्द्व र मित्रता
सोभियत संघ बन्नुभन्दा धेरैपहिला नै युक्रेन रुसी साम्राज्यको भूभाग थियो । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि मात्र युक्रेन स्वतन्त्र राज्य बन्यो । सोभियत संघको पतनपछि बोरिस येल्तसिन नेतृत्वको रुसलाई अमेरिकाले आफ्नो तजबिजी निगाहमा बाँच्ने राज्यका रूपमा व्यवहार सुरु गर्‍यो । समाजवादका नाममा रुसभित्र विकसित भएको कर्मचारीतन्त्रमा आधारित राज्य पुँजीवादी अर्थतन्त्रलार्ई अमेरिकी नवउदारवादीहरूले निजीकरण र बजारीकरणका अनेक परीक्षण अभ्यास (सक थेरापी) दिए । फलस्वरूप, आर्थिक–सामाजिक संकट विकराल भई अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन पुग्यो । सन् १९९६ मा निर्वाचन हारेका बोरिस येल्तसिनलाई अमेरिकी साँठगाँठमा विजेता घोषणा गरियो । यसको एक मात्र कारण थियो- रुस फेरि शक्तिराष्ट्रका रूपमा नबौरियोस् ।

बर्लिन पर्खाल भत्काइनुअघिको नेटो पूर्वी युरोपतर्फ विस्तार नगरिने वाचा अमेरिकाले तोड्यो । कुनै बेला गोर्वाचेभका आर्थिक सल्लाहकार रहेका जर्जी अर्वातोभले अमेरिकाको यस्तै व्यवहार देखेर (‘युरेसिया लेटर ः अ न्यु कोल्डवार ?’ (फरेन पोलिसी नं. ९५, समर १९९४, स्टेट ग्रुप एलएलसी) शीर्षक लेखमा लेखेका थिए, ‘जुन ढंगले रुसलगायत पूर्वी सोभियत गणराज्यहरूमाथि पश्चिमा नीति अख्तियार गरियो, त्यसको परिणामस्वरूप भोलि फेरि नया शीतयुद्ध सुरु हुनेछ । एकतन्त्रीय शासकको पहलमा फेरि पुरानै रुसी साम्राज्यको परम्परा पुनःस्थापित हुनेछ ।’ नभन्दै भ्लादिमिर पुटिनको सत्तारोहणपछि यो क्रम सुरु भयो ।

आफ्नो लोकप्रिय किताब ‘क्र्यास्ड’ मा भू–राजनीति र आर्थिक हिसाबले रुस कसरी च्यालेन्जरका रूपमा खडा हुँदै छ भनेर छोटो व्याख्या गरेका बेलायती इतिहासकार एडम जे. टुजले अमेरिकाले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै छ भन्ने हल्ला मच्चाएपछि लेखेका छन्- ‘पुटिन्स च्यालेन्ज टु वेस्टर्न हेजिमनी’ । ग्लोबल रिभ्यु (१२ जनवरी २०२२) मा छापिएको उक्त लेखमा उनले राज्य पुँजीवाद र कुलीनतन्त्रीय निजी पुँजीवादीहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ लाई पुटिनले कसरी जोडे, मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स तथा ग्यास र तेल लगायत खानी र खनिजलाई राज्यनियन्त्रित कम्पनीहरूमार्फत सञ्चालनको चाँजोपाँजो कसरी मिलाए, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र ग्यासको भाउ अकस्मात् अकासिएपछि तेल र ग्यासबाट प्राप्त रकम अर्थात् वैदेशिक मुद्रालाई राष्ट्रिय कोषमा कसरी जम्मा पारे र यस्तो मौज्दात रहेको चौथो अर्थतन्त्र कसरी बनाए भन्नेबारे विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने ठानेरै उनको प्रशासनले वैदेशिक मुद्राको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै डलर जम्मा गरेको छ भने बाँकी मौज्दातमा युरो, चिनियाँ रेमेम्बी र सुन राखेको छ । युरोपसँग युरो र रुबलमै कारोबार हुने गरेको छ भने चीनसँग रेमेम्बी र रुबलमै । अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दीको धाकलाई निष्प्रभावी तुल्याउनु रुसी रणनीतिको एउटा हिस्सा हुन पुगेको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले सन् २००८ मा रोमानियाको राजधानी बुखारेस्टमा आयोजित सम्मेलनमा जब जर्जिया र युक्रेनलाई सदस्यता दिने गरी आमन्त्रण गर्‍यो, यसलाई रुसले आफूलाई होच्याउने, खिज्याउने र आफ्नो प्रभाव कमजोर आँक्ने क्रियाकलापका रूपमा लियो । सन् २०१० मा युक्रेनमा रुस समर्थक मानिने भिक्टोर यानुकोभिच राष्ट्रपति निर्वाचित भए । तर कार्यकाल समाप्त नहुँदै निर्वाचित राष्ट्रपतिविरुद्ध अमेरिकी खेतीपातीमा सप्तरंगीन विद्रोह (कलर रेभोल्युसन) गराइयो । यानुकोभिच युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिनु हुन्न भन्ने विचारका पक्षपाती थिए । रुससँग सम्बन्ध बिगार्नु हुन्न र पश्चिमा सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हुन्न भन्ने पूर्वी सोभियत गणराज्यहरू (युक्रेन, जर्जिया, किर्गिजस्तान, कजाखस्तान) मा एकपछि अर्को ‘कलर रेभोल्युसन’ भइरहे, जसको पछाडि अमेरिका छ भन्नेमा रुस विश्वस्त हुँदै गयो । सन् २०१४ यानुकोभिचलाई आन्दोलनमार्फत अपदस्थ गरिएपछि रुस पहिलो पटक प्रत्याक्रमणमा ओर्लियो र ब्ल्याक सीमा अवस्थित रणनीतिक महत्त्वको क्रिमिया टापुलाई आफूमा गाभ्यो ।

बेइजिङमा हिँउदे ओलम्पिकको पूर्वसन्ध्यामा रुस र चीनले नयाँ अध्याय सुरु गरेका छन् । चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले हस्ताक्षर गरेको सयुक्त घोषणामा पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोजस्तै सैन्य ब्लक बनाउने योजना, त्रिदेशीय अकुस सेक्युरिटी प्याक्ट बनाउने रणनीतिको कडा विरोध गरिएको छ । सन् २०१३ देखि हालसम्म ३८ औं पटक भेटघाट गर्दै र एकअर्कालाई परेका बेला सहयोग गर्दै आएका यी दुई नेताले सबै खाले कथित ‘कलर रेभोल्युसन’ को विरोध गर्दै आइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरू भन्छन्- पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उनका रणनीतिक सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरले बनाएको चीन–अमेरिकी सम्बन्धमा अहिलेलाई पूर्णविराम लागेको छ । सन् १९७१ मा स्थापित चीन–अमेरिकी सम्बन्धले सोभियत संघ विघटनमा पुगेको धेरैको हिसाबकिताब छ, तर रुस र चीनबीच स्थापित नयाँ सम्बन्धले के गर्छ, हेर्न बाँकी छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेखाजोखा राखेर, सैन्य शक्ति वा महाशक्तिको छहारी खोज्दै हिँड्नेहरूले रुस सन् १९९१ को रुस रहेन र चीन पनि सन् १९७१ को चीन रहेन भन्ने हेक्का राखेको राम्रो ।