एमसीसीले सिकाएको पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार

एमसीसीले सिकाएको पाठ

अमेरिकी परियोजनालाई रोक्ने चिनियाँ प्रयास र चिनियाँलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयास आफैंमा नौलो होइन भन्ने यथार्थलाई बेलैमा बुझ्न नसक्नु, एमसीसीजस्ता परियोजनालाई अन्य आन्तरिक राजनीतिक विषयसरह आफ्नो र दलको स्वार्थको सौदाबाजीको साधन बनाउन खोज्नु नेपाली नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
इन्द्र अधिकारी

बहुचर्चित र अत्यधिक विवादित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको विषयले नेपाली राजनीतिलाई अझै तरंगित बनाइरहेकै छ । नेपालमा तीव्र आन्तरिक ध्रुवीकरणबीच अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त पत्र पठाउँदै आफूले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि लामो समय पर्खन नसक्ने भएकाले नेताद्वयले असोज १३ गते पत्रमार्फत गरेको संयुक्त लिखित प्रतिबद्धता बमोजिम छिटो टुंगोमा पुग्न वा फागुन १६ भित्र एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेपश्चात् यो मामिला थप पेचिलो भएको छ ।

नेताहरूले गरेको पत्राचार गरिनुका पृृष्ठभूमि थिए— गत असोजमा दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र उनका उपसहायक केल्ली किडर–लिङले नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वार्षिकोत्सव पारेर गरेको दुई दिने नेपाल भ्रमण, त्यसको केही हप्ताअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा जे सुमारको भ्रमणका क्रममा भएको कुराकानी र छलफल, प्रधानमन्त्री देउवाको ग्लास्गो सम्मेलनको साइडलाइनमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र एमसीसी अधिकारीसँगको कुराकानी आदि थिए । ‘नेपालले एमसीसीबारेमा छिटो निर्णय लेओस्’ भन्ने मुख्य सन्देशसहित भएका यी गतिविधिबीच केही दिनअघि डोनाल्ड लुले नेपालका तीन मुख्य दलका नेता देउवा, केपी ओली र दाहाललाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न ‘अन्तिम’ आग्रह मात्र गरेनन्, एमसीसी संसद्बाट पारित नभए अमेरिकाले नेपालनीति पुनर्विचार गर्ने र यो नेपाली आफैंले नभई कुनै अमुक शक्तिको दबाबमा भएको बुझ्ने भनेर बेखुसीसमेत प्रकट गरे, जसले एमसीसी बहसलाई भूराजनीतिक, सामरिक र बहुराष्ट्रिय बनाइदियो । लुको यो भनाइले छिमेकी चीनको सहभागितालाई एमसीसी अवरोधमा जोडेसँगै अब नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको रणभूमि बन्ने त होइन भन्ने आशंकाले नेपालको राजनीतिक–कूटनीतिक वृत्त चिन्तित र तरंगित भएको छ । पौने शताब्दी वर्षको द्विदेशीय सम्बन्ध सधैं सौहार्दपूर्ण रहेको अनुभवबीच अहिले यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि कुन पक्षले भूमिका खेल्यो, यसमा मुख्य रूपले को कति जिम्मेवार छन् र भविष्यमा यस्तो हुन नदिने विकल्प के हुन सक्छ भन्नेबारे गहन विश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।

सन् २००८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारदेखि तीनैवटा ठूला दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित एमाले र माओवादी) सहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र मधेसवादी दलहरूका साथै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय’ सरकारसमेत कुनै न कुनै निर्णयमा सहभागी भएर यहाँसम्म आइपुगेको एमसीसी परियोजना आज भूराजनीतिक अन्योल बन्नुको मुख्य कारण हाम्रो शीर्ष नेतृत्वकै लापरबाही र गैरजिम्मेवारी हो । प्रथम र प्रतिस्पर्धी विश्वशक्तिबीच अमेरिकी परियोजनालाई रोक्ने चिनियाँ प्रयास र चिनियाँलाई रोक्ने अमेरिकी प्रयास आफैंमा नौलो होइन र हुँदैन भन्ने यथार्थलाई नेपाली नेतृत्वले बेलैमा बुझ्न नसक्नु, हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थाको मुलुकमा कुनै देशले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउन सक्ने यस्ता परियोजनाका सन्दर्भमा हुनुपर्ने स्पष्टता, चुस्तता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्दै एमसीसीलाई अन्य आन्तरिक राजनीतिक विषयसरह

आफ्नो र दलको स्वार्थको सौदाबाजीको साधन बनाउन खोज्नुमै नेपाली नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो कमजोरी देखियो । अघिल्लो सरकारले संसदीय अनुमोदनबिना कार्यान्वयनको सम्झौता गरिसके पनि संसद्मा आफ्नो वर्चस्व, समर्थन र सहजताको स्थिति आकलन नगरी संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थप्ने ओली सरकार अहिलेको परिस्थितिको प्रमुख जिम्मेवार देखिन्छ । अमेरिकीहरूसँग यो–यो कारणले हामीलाई अप्ठ्यारो छ भनेर स्पष्ट भन्न नसक्ने अनि थप समय मागेर वा आइपरेको परिस्थितिसँग भागेर कुनै मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनाउने दाहालको रणनीतिले यसलाई अरू जटिलतातर्फ धकेलेको कुरा अहिले सतहमा छर्लंग नै छ । कमजोर हैसियतसहित प्रतिपक्षमै रहँदा पनि यो परियोजना पास गर्न लबिइङ गर्दै आइरहेका देउवाको तत्कालीन कदमबारे जनमानसमा ‘एमसीसी किन देउवाको एक मात्र एजेन्डा भयो’ भन्ने खालको धारणा रहेको देखिए पनि अहिले आएर उनले यस्ता परियोजना गिजोल्दा हुने परिणामको आकलन गरेरै यसलाई छिटो टुंग्याउन सहयोगको पहल गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । देउवाले आफ्नो दलबाहेक अन्य फोरममा समेत गएर यसलाई टुंग्याउन गरेको सहयोगको याचनाले अहिले एमसीसीको महत्त्व दर्साएको छ, किनभने यसलाई नगिजोली सुल्झाएको भए नेपाल र नेपालीले आजको जस्तो पश्चिमासँगको सम्बन्ध नै के हुने हो भन्ने सन्त्रास र हीनताबोधको स्थिति झेल्नुपर्ने थिएन, यो परियोजनाले पनि गति लिइसकेको हुन्थ्यो ।

माथि भनिएझैं, ‘म दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री’ भन्दै पार्टी सचिवालय र संसद्मा आफ्नो पकड, सभामुखसँगको सम्बन्धको आधार र आकलन नगरी नयाँ सर्तमा राजी हुने तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्वले एमसीसीलाई गिजोल्न दिएको अवसरको तत्काल अन्त्य गर्न प्रयासरत हुनुको बदला परियोजना संसद्बाट पारित गर्ने ‘वातावरण बनाउन’ विस्तृत योजनासहित अमेरिकासँग पाँच महिनाको समय माग्नु; यसबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी परियोजना अध्ययन गरेर राय सुझाउने समिति गठन गर्नुबाहेक कुनै काम गम्भीरतापूर्वक नगर्नु; यसविरुद्ध बनेका र बन्न लागेका भाष्यलाई अध्ययन–चिन्तन र छलफल–बहसमा लगेर वैकल्पिक भाष्य निर्माणको सट्टा ‘परियोजना संसद्बाट पारित गर्न नहुने’ पूर्ववर्ती अडानमा कायम रहनु अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कमजोरी रह्यो । नेपाली कांग्रेस आफ्नो कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलमा छलफल गरी एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने पक्षमा संस्थागत निर्णय गर्न सफल भए पनि माओवादी केन्द्रले विपक्षमा जाने निर्णय गरेको कुरा बाहिरिएको छ भने अन्य दल यसबारे स्पष्ट देखिएका छैनन् । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनकै अन्य नेतासमेत मनैदेखि यो परियोजना राष्ट्रघाती छ र पास गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा त देखिन्नन् तर सार्वजनिक खपतका लागि धेरै पटक एमसीसीको विपक्षमा बोल्दै आएकाले नैतिक असहजतासहित आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गर्न सकेसम्म कुनै न कुनै रूपमा सम्झौता संशोधन गर्ने, त्यो नभए यसलाई आउँदो संसदीय चुनावसम्म थाती राख्ने लबिइङमा छन् । कतिपयचाहिँ जस–अपजसको भारी सबै दलले दामासाहीमा लिने गरी सर्वसम्मतिमा जानु उत्तम विकल्प हुन्छ भन्ने छन् । यसबीच नेपाली नेतृत्वबाट मञ्चित यावत् नाटकहरूमा नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखिएको छ भन्नेमा सहमत हुने कुनै आधार देखिँदैन । विषय पछि सार्ने वा सर्वसम्मतिबाट पारित गर्दा राष्ट्रको हित हुने र अहिले

संसद्बाट परित गर्दा अहित हुने व्याख्या आफैंमा तर्कसंगत छैन । राजनीतिक नेताहरू सुरुआतमा यस परियोजनालाई आन्तरिक राजनीतिक सौदाबाजीको अंग बनाउन आफैंले उक्साएका जनतालाई एक पटक फेरि कसरी झुक्याउन र आफ्नै वरिपरि राख्न सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर प्रश्न आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी परियोजना संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको दाबा गर्ने नेकपा एमालेको अहिलेको मौनता र गठबन्धनको निर्णयप्रति ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति, दाहालको द्वैधचरित्र र ढुलमुले नीति अनि समग्रमा नेपाली कम्युनिस्टहरूको अन्त पानी परे यता छाता ओढ्ने पुरातन चरित्र र संस्कार आदिले देशको कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परेको संगीन प्रभाव र त्यसको भावी असरबारे पूर्वआकलन गर्न जरुरी थिएन त भन्ने हो । नेपालका जनताले ‘बा’ र ‘भगवान्’ सरह दर्जामा राखेका नेताहरूको गैरराजनीतिक चरित्र उदांगिँदा र तिनका कारण अविश्वास बढ्दा समग्रमा लोकतन्त्र, राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल हुने हो ।

सन् २०१७ मा वार्ताटोलीबीच सहमति भएर टुंगिसकेको एमसीसी सम्झौता लागू गर्नतिर नलागेर सम्झौतापछि बनेको नेपालको सरकारबाट संसदीय अनुमोदनको नयाँ प्रावधान घुसाउन सफल कसरत गरेको अमेरिकाले अहिले भने ‘केही संशोधन हुन्न’ भन्दै मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको जस्तो रटान लगाउनु आफैंमा अर्को अतिवाद हो । यसबाट अमेरिका समस्या सहज हिसाबले समाधान गर्नतर्फ भन्दा बल्झाएर वा शक्तिको दम्भ देखाएर नेपाललाई दबाबमा राख्न र अप्ठ्यारो परिवेशबीच नै परियोजना लाद्न चाहन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ, जुन विश्वमै लोकतन्त्रको अग्रज र अभियन्ता भनिन रुचाउने अमेरिकालाई सुहाउने कुरा होइन होला । किनकि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छ तर सर्वभौम सांसदहरूलाई त्यो पास गर्न बाध्य पार्न सक्दैन । यो अर्थमा पारित नभए सम्बन्धमै ‘पुनर्विचार गर्ने’ धम्की अलोकतान्त्रिक चरित्रको पनि पराकाष्ठा हो । तर आफैंले तयारीका अनेकौं चरण पार गरेर मागेको परियोजनालाई भूराजनीतिक पाटो बनाउने नेपाली नियतिबारे आएको अमेरिकी भनाइ आफैंमा नेपालजस्तो देशका लागि शक्तिराष्ट्रहरूसँग डिल गर्दा अपनाउनुपर्ने सचेतना र सावधानीका सन्दर्भमा पछिसम्म महत्त्व राख्ने र पाठ सिक्ने प्रकृतिको छ ।

विश्व शक्ति र सन्तुलनमा पुनर्गठन हुँदै छ, चीन प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा उदाएको छ भने भारत उदीयमान हुँदै छ । यो परिप्रेक्ष्यमा हिजोझैं पश्चिमाहरूले अरूकै आँखाले नेपाललाई हेर्ने र, लियो ई रोजले भनेझैं, नेपालले बाँच्ने रणनीतिमा आश्रित सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा बदलाव आउँदै छ । यो कुरा हृदयंगम गरी अगाडि बढ्नका लागि नेपाली नेताहरूले आफूलाई दृढ, अटल र निर्णायक हैसियतको बनाउन जरुरी छ । एमसीसीकै मामिलामा पनि अरू कोही चिढिएलान् भन्ने चिन्ता वा फस्छौं कि भन्ने हीनताबोध, दुवै सोचबाट बाहिर आएर संसद्बाट पारित गर्ने, परियोजना लागू गर्ने र देश विकास गर्ने आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७८ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशनीतिमा महिलावाद र नेपाल

अधिकांश महिला कर्मचारी पासपोर्ट, कन्सुलर र प्रोटोकलजस्ता विदेशनीति वा कूटनीति सम्बन्धी भन्दा पनि प्रशासनिक र शिष्टाचार सेवामा सीमित हुनुले परराष्ट्रमा महिला सहभागिता पदीय हिसाबले बराबर हुने अवस्था आइनसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
इन्द्र अधिकारी

नागरिक समाज, खास गरी महिलाहरूको, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयक सचेत बहसमा बढ्दो सहभागितासँगै समाजमा परराष्ट्रनीति र कूटनीति निर्माण एवं सञ्चालनमा महिलावादी दृष्टिकोणले प्रवेश पाएको छ । स्वीडेनकी विदेशमन्त्री मार्गट वाल्सटोर्मले सन् २०१४ मा पहिलो पटक सुरु गरेको यो अभ्यास बिस्तारै स्पेन, क्यानाडा, फ्रान्स, बेलायत, लक्जम्बर्ग, मेक्सिको, अमेरिकाजस्ता देशहरूले पछ्याउँदा अब अरू देश पनि अनुसरण गर्ने क्रममा देखिन्छन् ।

परम्परागत परराष्ट्रनीति र कूटनीतिले आधुनिक समाजका आवश्यकता बुझ्न नसकेर थप समस्या ल्याएको र तिनलाई सम्बोधन गर्न महिलावादी दृष्टिकोण उपलब्धमध्ये उत्तम विकल्प भएको तर्कसहित यो अवधारणा अघि सारिएको छ ।

विदेशनीतिमा महिलावादी दृष्टिकोण के हो ?

महिलावादी परराष्ट्रनीति र कूटनीति यस्तो अवधारणा हो जसले असल मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई कूटनीतिक सम्बन्धहरूमार्फत लैंगिक समानता प्राप्त गर्न एवं सबै महिला र सीमान्तीकृतलाई मानव अधिकार अनुभूति गर्ने अवसर प्रदान गर्न राज्यलाई आह्वान गर्छ । यो सीमान्तीकृत जनकल्याणमा केन्द्रित एउटा राजनीतिक संरचना हो र यसले विदेशनीति सम्बन्धी तहगत विश्वप्रणालीमा आत्मा प्रतिविम्बित र समीक्षा गर्ने प्रक्रियाहरूको माग गर्छ ।

सनातनी र पुरातन परराष्ट्रनीतिको सैन्यशक्ति, हिंसा र प्रभुत्वकेन्द्रित सोच अनि अभ्यासको विकल्पका रूपमा यसले सर्वपक्षीय सुरक्षाका लागि समाजमा सबैभन्दा कमजोर भनिएकाहरूको दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्छ । यो पितृसत्ता, उपनिवेश, पुँजीवाद, जातिवाद, विस्तारवाद, सैन्यवाद र पुरुषवादी एकल लैंगिक प्रभुत्वमा आधारित नीतिका असरबारे महिला तथा सीमान्तीकृतको अनुभव र एजेन्सीमार्फत छानबिन गर्ने उद्देश्यसहितको बहुआयामिक राजनीतिक संरचना हो । अन्तर्राष्ट्रिय महिलावादी विदेशनीति केन्द्रका अनुसार, ‘विदेशनीतिमा महिलावादी दृष्टिकोणले यस्तो शक्तिशाली चस्मा प्रदान गर्छ जसमार्फत हामी हिंसात्मक विश्व व्यवस्थालाई छानबिन गर्छौं, जसले लाखौं मानिसलाई असुरक्षित र शक्तिहीन बनाएर छाडेको छ ।’

आजसम्म आइपुग्दा महिलावादी विदेशनीति र दृष्टिकोणले बौद्धिक बहस र छलफलको तहमा व्यापकता लिइरहँदा राज्यहरूको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा त्यही तहको प्रभावकारिता अझै देखिएको छैन । तर महिलावादीहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य र लोकतान्त्रिक हिसाबले कार्यान्वयनयोग्य विदेशनीति विकसित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बहसका प्रभुत्ववादी नवउदारवादी विश्वव्यवस्थाका आधारभूत पक्षहरूलाई चुनौती दिन, संरचनागत र तहगत परिवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न, दमन र विभेदकारी संरचनामा परिवर्तनमा सहजीकरण गर्न, सैन्यवादी सुरक्षाबाट अति पीडितको आवाजलाई समेट्न आह्वान गर्न भन्दै यस बहसलाई घनीभूत गराइरहेका छन् । विगतको विनाशकारी विभाजनको अभ्यासले व्यवहारमा कसरी भूमिका खेल्यो भन्नेमा ऐतिहासिक र परिवेशजन्य विश्लेषणमा जोड दिँदै आन्तरिक र विदेशनीति निर्माणलाई कसरी न्यायिक विश्व व्यवस्थामा बदल्न सकिन्छ भन्ने खोजतर्फ बहस केन्द्रित गरी यसबारे सामाजिक माहोल बनाउँदै राज्यहरूलाई यो अवधारणा स्विकार्न दबाब सृजना गर्ने चरणमा यसका अनुयायीहरू लागिपरेका छन् ।

नेपालमा बहस

नेपालमा यो दृष्टिकोण के हो भन्नेबारे खासै बहस देखिन्न । विकास र बहसका लागि महिला तथा अन्य सीमान्तीकृतको राजनीति–प्रशासनमा सहभागिता एवं ती समुदायमैत्री संरचना निर्माण र निर्णय पहिलो सर्त रहेको हुनाले यो दृष्टिकोणले शक्तिसंरचनामा को कहाँ कसरी रहने भनी निर्धारण हुने कुरालाई पनि प्रमुख ठान्छ । नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिक विषयक कुरा गर्दा, प्रजातान्त्रिक शासनकालमा जम्मा २ महिला अर्थात् साहना प्रधान र सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री बने भने लोकतान्त्रिक कालमा महिला सहभागिताका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो भनिएको अहिलेको २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् संरचनामा ६ जना (२४ प्रतिशत) महिला छन् ।

परराष्ट्र सेवामा हाल रहेका २९८ कूटनीतिक कर्मचारीमध्ये १ सहसचिव, १० उपसचिव, २ दर्जनजति अधिकृत र २ दर्जनजति नायब सुब्बा गरी करिब २१ प्रतिशत महिला छन् । यो सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा स्वास्थ्य (४७ प्रतिशत) पछि दोस्रो बढी हो, प्रशासन (मुस्किलले १४ प्रतिशत) मा भन्दा राम्रो हो । अधिकांशतः महिला सहयोगी भूमिकामा भए पनि पुरुषको एकाधिकारझैं रहेको परराष्ट्र सेवामा यो संख्या राज्यले लिएको समावेशी सिद्धान्तको उपलब्धि हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । विदेशस्थित नियोगहरूको संख्या २०६३ सम्म जम्मा २४ रहेकामा गणतन्त्र स्थापनायता ३० राजदूतावास, ३ स्थायी नियोग र ६ कन्सुलेट गरी त्यो ३९ पुगेको छ । केही समयअघि ४ महिला राजदूत रहेकामा हाल बहराइन, अस्ट्रिया, बेलायत र अस्ट्रेलिया ४ नियोगमा उपप्रमुखका रूपमा महिला रहेका र तिनले कार्यवाहक राजदूतका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्, जुन संख्यात्मक हिसाबले १०.२५ प्रतिशत हो ।

यति लामो कूटनीतिक इतिहासमा करिअरबाट ३ जना र ननकरिअरबाट ७ जना गरी जम्मा १० महिला राजदूत बनेका छन् । तर सहसचिवसम्मको तहमा देखिने १ वरिष्ठ महिला सहसचिव भए पनि विदेशस्थित नियोगसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने विभिन्न विभागका प्रमुखमा अन्य कोही महिला पुग्न नसक्नु; अधिकांश महिला कर्मचारी पासपोर्ट, कन्सुलर र प्रोटोकलजस्ता विदेशनीति वा कूटनीति सम्बन्धीभन्दा पनि प्रशासनिक र शिष्टाचार सेवामा सीमित हुनुले परराष्ट्रमा महिला सहभागिता पदीय हिसाबले बराबर हुने अवस्था आइनसकेको बुझ्न सकिन्छ । आजसम्म नियोग नेतृत्व गर्ने महिलाको संख्या १ दर्जन पनि नपुग्नु र अब पनि राजदूत प्रतिस्पर्धी सहसचिवको लाइनमा १ जना पनि नहुनुबाट परराष्ट्र सेवाको कोर भूमिकामा महिलाको सहभागिता कस्तो छ, स्पष्ट हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्व शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने देशहरूमध्ये दोस्रो हैसियतको, झन्डै ६१ मिसनमा डेढ लाखजति शान्तिकर्मी सहभागी गराएको नेपाल अहिले ११ देशका १२ मिसनमा शान्ति स्थापनार्थ सहभागी भए पनि उक्त मिसनमा महिलाको सहभागिता आफ्नो संगठनमा भन्दा झन् न्यून छ । शान्ति मिसनमा उल्लेखनीय योगदानका बावजुद राष्ट्रसंघीय मिसनमा महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका पाउन नसकेको नेपालका शान्तिकर्मीमध्ये महिला आफ्नै एकाइमा समेत नेतृत्वमा देखिँदैनन् ।

विश्व नै पितृसत्तात्मक र तहगत हुनु, उच्च पदमा महिला पुग्न नसक्नु, सुरक्षा अंगमा महिलाको भूमिकालाई कम आकलन गरिनु, महिलाले प्रतिस्पर्धीका रूपमा मान्यता नपाउनु र आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा महसुस गर्ने महिलामैत्री वातावरणको कमीले सुरक्षा सेवामा समर्पित हुने खालको आत्मबल थोरै हुनुले पनि महिला सुरक्षाकर्मीलाई मूल्यांकनमा कमजोर पारिएको छ । महिलाविरुद्धका सबै खाले भेदभाव हटाउने महासन्धि (सेडा) र सुरक्षा परिषद् संकल्प प्रस्ताव १६२५ र १८२० को पक्षधर नेपालले सन् २०२८ सम्ममा २० प्रतिशत महिला सुरक्षाकर्मीलाई शान्ति मिसनमा पठाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर आफ्नै संगठनमा — सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा झन्डै ७ प्रतिशत एवं नेपाल प्रहरीमा ११ प्रतिशत भएकाले — महिला सुरक्षाकर्मी भर्ना र बढुवामा विशेष पहल र प्रोत्साहन गरिएन भने नेपालले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि नेतृत्व र निर्णय निर्माणको तहमा महिला पुग्न नसक्नु, एक–दुई जना पुगिहाले पनि एक्लिनु वा सुनुवाइ नहुनु सुरक्षा अंगमा सामान्य अभ्यास हुन्, जसका कारण महिला सहभागिता र महिलाको देनलाई नगण्य मानिने मात्र होइन, मान्यता पाउनसमेत कठिन भएको देखिन्छ । विदेशस्थित विभिन्न ७ नियोगमा मिलिटरी अट्याचीका रूपमा कार्यरत भए पनि संगठनको कोर भूमिकामा पुग्नबाट महिला वञ्चित छन्, कर्नेल र ब्रिगेडियर जर्नेल तहमा नपुगेकाले ।

विदेशनीति र कूटनीतिको अध्ययन–अध्यापन हुने विश्वविद्यायलका इतिहास, राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागहरू एवं राष्ट्रिय थिंकट्यांकहरूमा सीमान्तीकृत आफैंले कति अवसर पाए, यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । प्राध्यापक, अध्येता र अनुसन्धानकर्ताहरूले सीमान्तीकृतहरूको सहभागिताको मूलप्रवाहीकरणले राष्ट्रिय विकासको गतिमा ल्याउने सकारात्मक प्रभावको महत्त्व कति बुझे, यसलाई बहस र अध्ययन गर्ने क्षेत्र र रोजाइको विषय कति बनाए, कति विचार वा ज्ञान निर्माण वा प्रदान गरे जसले विद्यमान परम्परा र अभ्यासमा देखिने परिवर्तन ल्याउने गरी योगदान पुर्‍याए भन्ने पक्ष पनि नेपालका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ ।

अहिले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसहित थुप्रै समितिमा अध्यक्षता महिलाले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पदमा निर्वाचित भएकाहरूमध्ये ३३.५ प्रतिशत संघीय संसद्मा, ३४.५ प्रतिशत प्रदेश संसद्मा, ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा गरी करिब १४,६०० महिला रहेको यो समय नेपालले सीमान्तीकृतका जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर वैचारिक सुस्पष्टतामा कमीका कारण महिला तथा सीमान्तीकृतमैत्री नीति बनाउने विषयले अपेक्षित स्थान पाउन सकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पारित हुँदा नेपाली महिलाले बिहे गर्ने विदेशी पुरुष र नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने विदेशी महिलाका सम्बन्धमा समान प्रावधान बन्न सकेन । आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा निर्णायक आधार विकसित भएन ।

महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जाने सवालमा देखिने केही असामान्य घटनालाई आधार बनाएर र तिनलाई सामान्यीकरण गर्दै सुरक्षाका नाममा महिलालाई विदेश जानबाट रोक्ने, कहिले उमेर समूह छुट्याउने र पाका महिलालाई मात्र अनुमति दिने, कहिले प्रवास गन्तव्य मुलुक तोकेर छुट्याउने, कहिले कतिपय काममा रोकटोक गर्नेजस्ता प्रशस्त विभेदकारी नीति लिने गर्नाले समग्र महिलाले अरू दुःख–कष्ट भोग्नुपरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । आप्रवासनको यात्रा र गन्तव्य मुलुकमा नेपाली महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यसंयन्त्र सचेत र सशक्त रूपमा परिचालित हुनुको सट्टा महिलालाई अरू जोखिमको गैरकानुनी बाटोमार्फत गन्तव्यमा पुग्न बाध्य गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार र संवेदनहीनता हो । दुःखको कुरा के भन्दा, यस्ता विभेदकारी कदमहरू महिला सहभागिता पनि राम्रै देखिने संसदीय समितिको सुझाव र सहभागितामा चालिएका हुन् । यस्तो निर्णय आइरहँदा महिलाको आवाज किन सशक्त भएन, यसबारे पनि बहस हुन आवस्यक छ ।

विदेशनीति र कूटनीति निर्माण र सञ्चालनका लागि निर्मित राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा महिला र सीमान्तीकृतको सहभागिता प्रमुख विषय हो । साथै संरचनामा रहेकालाई महिला र सीमान्तीकृतकेन्द्रित लैंगिक बजेटमार्फत लाभान्वित गर्ने, शिक्षा र तालिममार्फत परम्परा र यथास्थितिमा आलोचनात्मक चेतका साथै सीमान्तीकृत र कमजोरका पक्षमा संवेदनशीलता जगाउनु यस अवधारणाको अर्को पाटो हो ।

निष्कर्षमा भन्दा, आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटाबाट निस्केको देशले तत्कालीन विद्रोहका कारण र आवाजलाई समेत सम्बोधन हुने गरी विदेशनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सीमान्तीकृतको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु एवं मागअनुरूप सुधार र संशोधन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । त्यस्ता ठाउँमा महिला तथा सीमान्तीकृतको संख्यामा वृद्धिसँगै विषय र प्रसंगमा प्रखरता कसरी ल्याउने अनि निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा संख्याको प्रतिविम्ब कसरी झल्काउने भन्ने कुरो चुरो भएर आएको छ । यो प्रत्रिया आफैंमा पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने हो भने विदेश सम्बन्ध विषयक कुनै पनि मुद्दालाई विवादित र एकांगी हुनबाट बचाएर उपलब्धिमा राष्ट्रिय अपनत्व दिलाउन सकिन्छ; विदेशनीति, परराष्ट्रसेवा र कूटनीतिमा सांस्कृतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×