अपराध कर्ममा हुर्केको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अपराध कर्ममा हुर्केको राजनीति

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर छन् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

अपराध अस्वीकार्य चरित्र र व्यवहार हो तर अपराध कर्ममा निर्भर नभई शासकीय हैसियत नै हासिल गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त हाम्रा नेताहरूले अपराधलाई राज्यशक्तिको प्रमुख स्रोत मानेका छन् । हरेक सफल नेताका पछाडि आपराधिक ढंगले आर्जन गरेको शक्ति नै प्रमुख स्रोत रहने भएकाले राज्यको प्रत्येक अंगमा आपराधिक पहुँचलाई निर्बाध रूपमा स्थापित गरिएको छ । जो भ्रष्ट छ उही प्रस्ट छ, बाँकी सबै राज्यशक्तिको पहुँचबाट कोसौं टाढा छन् ।

आपराधिक मार्ग सहज र उल्लंघन गर्न सकिने भएकाले यहाँ विधिविधान र प्रणालीको पालना गरिरहनुपर्दैन । परिणामस्वरूप अयोग्यहरूको सेटिङले राज्यशक्तिलाई आफूअनुकूल परिचालन गरिरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचन, जवाफदेहीको प्रश्नजस्ता विषय पनि अयोग्य र भ्रष्टलाई नै वैधता दिने राज्य संयन्त्रका वैधानिक माध्यम बनेका छन् । विकास र अविकासबीच आपराधिक चरित्र र भ्रष्ट राजनीति हुर्केकाले हामी सम्भावनायुक्त भएर पनि सम्भावनाविहीन अँध्यारो भविष्यको जोखिममा परेका छौं । श्रम गरेर एकसरो जीवन पनि धान्न नसक्ने कस्तो लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थामा हामी बाँचेका छौं, यो आफैंमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मजाक हो । आफ्नो श्रम, सीप र योग्यतामा समेत आपराधिक विधि र सेटिङको प्रभाव रहने मुलुकका नागरिकले राज्यबाट समन्यायको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ । उखु किसानले भोगिरहेका समस्याहरूको एक मात्र घटनाले पनि राज्यको प्रकृति र आपराधिक परिचय प्रस्ट पार्छ ।

हामीकहाँ राज्यका तीनवटै अंगमा आपराधिक बलको पृष्ठभूमिबाट आर्जन गरेको शक्तिले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म भ्रष्ट र अयोग्य भएर के भो त, मेरो आपराधिक शक्ति र पहुँचलाई मैले राज्यको निर्णायक स्थानमा स्थापित गरिसकेको छु’ भन्ने सन्देश र चुनौती दिइरहने प्रवृत्ति भएका पात्रहरूले नै राज्यशक्तिको दोहन गरिरहेका छन् । ‘मेरिटोक्य्रासी‘ बिनाको ‘डेमोक्य्रासी‘ ले धान्नै नसक्ने भएपछि राजनीतिक व्यवस्थाकै विकल्पका मुद्दा जहिले पनि बहसको विषय बनिरहन्छन् । हामीले पनि कहीँ व्यवस्थामै त खोट छैन भनेर सबै खाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिसकेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपमा आफ्नो आपराधिक राजनीतिको कुरूप चित्र नअटाएकाले जहिले पनि प्रणालीलाई नै दोष दिने गरेका हौं भन्ने विषयमा हामी भ्रमित रहेकाले प्रणाली र प्रवृत्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनौं ।

हामीले राजनीतिलाई स्वआर्जनको सजिलो माध्यम बनाएकाले पनि सबै खाले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिका लागि राजनीति एक मात्र आकर्षक, भरपर्दो, जोखिमविहीन र प्रतिफलयुक्त व्यवसायका रूपमा फस्टाउँदै गएको छ । राजनीति फोहोरी खेल नै हो, यहाँ जसले जसरी खेले पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति र प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट अनुमोदन गरिदिएकै कारणले पनि राजनीतिभित्रको आपराधिक प्रवृत्ति दिनानुदिन हौसिँदै गइरहेको हो । व्यंग्यकार शैलेन्द्र सिंखडाले भनेजस्तै, हरेक दलमा झोले, खोले र केही नबोले तीन प्रकारका कार्यकर्ता छन् जसले आफ्नो नितान्त निहित स्वार्थका लागि दलभित्र सम्झौतापरस्त राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप, पुस्तान्तरण र परिवर्तनका मुद्दा हरेक दलभित्रको दलदलमा फसेका छन् । जब भ्रष्ट र अयोग्यलाई नै कथित लोकतान्त्रिक विधिले समेत अनुमोदन गरिदिने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गर्छ, त्यति बेला नै मुलुकको सुनौलो भविष्यको सपनाको अन्त्य र आपराधिक कर्म फलीभूत हुने अवस्था बन्ने गर्छ ।

हामीकहाँ राजनीति र अपराधबीचको कसिलो र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध प्रणालीकै रूपमा विकसित भैसकेकाले राज्यले लोकहितका सार्वजनिक मुद्दामा भन्दा सेटिङका माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप ओम्नी, यती, बतास आदि समूह र प्रवृत्तिको यत्रतत्र हालीमुहाली देख्न सकिन्छ । सेटिङमा लिने र दिनेबीचको पारस्परिक हित नै सर्वोपरि मुद्दा बन्ने भएकाले लक्षित समूह वैकल्पिक सेवाका रूपमा मात्र रहने गर्छ । तसर्थ सेवाग्राहीले राज्यबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवाको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन । भनिन्छ, आपराधिक कर्ममा टिकेको राजनीति होस् वा व्यवसाय, दुवैको आयु लामो हुँदैन तर आपराधिक कर्म नै सामाजिक मान्यता र राजनीतिक विधिद्वारा अनुमोदित कर्मका रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा भने यही कर्म नै धर्ममा रूपान्तरण हुने हुन्छ । र, कर्म र धर्मका सीमारेखा नै

समाप्त भई सामाजिक मूल्यमान्यताको स्खलन हुँदै जाने र आसुरी शक्तिले सिंगो युगकै प्रतिनिधित्व गरिरहने पो हो कि भन्ने भय रहने गर्छ । स्थापित विधिले उपचार नदिने भनेकै अन्तिम र विकल्पविहीन अवस्था हो ।

पुरानाले पुरातन ढंगले राज्यशक्तिको दोहन गरिरहने, नयाँले नवीनतम ढंगले सोच्ने र प्रतिवाद गर्ने आँट नगर्ने हो भने समृद्धि र विकासका विषयमा मिथ्यामा किन बहस गरिरहनु भन्ने निराशा र कुण्ठाको अवस्थामा हामी पुगेका छौं, जसले अन्ततोगत्वा आपराधिक प्रवृत्तिलाई नै निर्विकल्प शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै जानेछ । दशकौंको लोकतान्त्रिक अभ्यासका बावजुद हामी तिनै असफल, द्रष्टा र दृष्टिविहीन नेतृत्वको मार्गनिर्देशनमा डोरिइरहनुपर्ने र दलभित्रका गगनहरूको गर्जन गनगनमै सीमित रहिरहने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र र जनचेतनाबीचको खाडल ठूलै छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो ब्रह्म चेतनालाई समेत बन्धकीमा राखेर अयोग्यलाई नै स्विकार्ने र शिरोधार्य गरिरहने प्रवृत्तिका कारण अपराध र राजनीतिबीचको सीमारेखा मेटिएको हो । जो सम्भावनाविहीन छन्, तिनैमा सम्भावनाको खोजी गरिरहने हो भने परीक्षणयोग्यको सूची नै खारेज गरिदिए हुन्छ । आफ्नो नियतलाई नियतिको जामा लगाइदिएर बसे हुन्छ, जुन सजिलो र आत्मसमर्पणको उपयुक्त विकल्प हो ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूमा एक मात्र सबल पक्ष के देखिन्छ भने, उनीहरू उमेरका दृष्टिले अझै थप बिग्रने सम्भावना रहँदैन । ती जति बिग्रनु थियो, बिग्रिसके, अब थप बिग्रने जोखिम लिन उमेरले साथ दिँदैन । उनीहरू अन्तिम इनिङमा रहेकाले कम आलोच्य भएर बहिर्गमन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचबाट प्रेरित हुन सक्छन् । तर, स्वभावैले अपराधकर्ममा हुर्केका नेताहरू भने आपराधिक घेराबाट एक्कासि बाहिरिँदा आपराधिक समूहबाटै खतरा रहिरहने मानसिकताबाट ग्रस्त हुन सक्छन् र अन्तिम अवस्थामा समेत स्वार्थ समूहकै मेकरका रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर सक्रिय रहने गर्छन् । यिनीहरूबीच शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा कुनै गडबडी देखिन्न । किनभने उनीहरू सबैको अन्तिम लक्ष्य एउटै हुन्छ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा, यहाँ मेकरमा नेता, ब्रोकरमा तोकिएका–ठेकिएका पदाधिकारी र ब्रेकरमा आपराधिक प्रवृत्तिका कार्यकर्ता वा समूहलाई सम्झनुपर्छ । मेकरले ब्रोकरका माध्यमबाट प्राप्त सूचना र निर्देशनका आधारमा नीति निर्माण गरिदिने र त्यसलाई ब्रेकर अर्थात् आपराधिक प्रवृत्तिका समूहका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । राज्य संयन्त्रभित्र मेकर, ब्रोकर र ब्रेकरको यो अघोषित त्रिवेणीको मुहान र गन्तव्य एउटै भएकाले यसको अन्त्य नभएसम्म अपराधमा निर्भर राजनीति र राजनीतिमा निर्भर अपराधको लगनगाँठो झनै कस्सिँदै गइरहनेछ । यस्तै राजनीतिक चरित्र र स्वभाव रहिरहे कुनै अप्रत्याशित र अस्वाभाविक घटना वा दुर्घटनालाई पनि नकार्न सकिन्न । किनभने अतिले नै क्षतिको ढोका खोलिदिने र बन्द गरिदिने गर्छ । यो नियत र नियतिबाट भने कोही पनि भाग्न, उम्कन पाउँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता समीकरणको अचानोमा प्रहरी

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

सत्ता समीकरण जोगाउन अपराधको राजनीतीकरण गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप रेशम चौधरीलगायत आपराधिक घटनामा संलग्न र तथ्य प्रमाणबाट समेत दोषी प्रमाणित भइसकेका अभियुक्तहरू क्रमशः छुट्दै छन् ।

उनीहरू निर्दोष नै हुन् भने पनि, फौजदारी न्यायको मान्यता र प्रक्रियाबमोजिम छुट्ने नै छन्; सरकारले फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरी छुटाइरहनु पर्दैन । प्रहरीले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा निजहरूका विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको कारबाही गरेको होइन । तसर्थ राजनीतिक मुद्दा नै होइन यो, कानुनबमोजिमको स्वाभाविक अनुसन्धानात्मक कारबाही मात्र हो ।

टीकापुर घटनालाई नजिकबाट नियाल्न तत्कालीन पृष्ठभूमिको तथ्यसंगत संश्लेषण र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । घटनाको केही दिनअघि मधेसी नेताहरूले बर्दिया र कैलालीका आमसभामा जातीय द्वेष फलाउने गरी भड्कावपूर्ण भाषण गरे, आफ्ना समुदायको उत्तेजक भीडलाई घरघरबाट खुँडा र हतियार लिएर आक्रमण तथा प्रतिकार गर्न आह्वान गरे । त्यहीबमोजिमको कार्ययोजनालाई आपराधिक कार्यमा परिणत गर्न रेशम चौधरीको मुख्य भूमिका रहेको मिसिलसम्बद्ध तथ्यले प्रमाणित गरेकाले सोही कसुरमा उनले सजाय भोगिरहेका छन् । राजनीतिक लाभलाई टीकापुर घटनाबाट छुट्याउने हो भने, यसको वास्तविक स्वरूप जस्ताको तस्तै प्रकट हुने नै छ । टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतसहित निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए । कसैको निर्दोष र अनाहकको मृत्युवरणमा समेत राजनीतिक अवसर खोज्ने सत्तालिप्साको पराकाष्ठा हो ।

सरकारले प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थामा खटाउँछ, कानुनबमोजिम बाहेकका कर्मलाई नियन्त्रण गर्न भन्छ र सोबापतको परिणामको जिम्मेवारीबाट अचानक पछि हटेर आफ्नो लाभको अवसरमा रूपान्तरण गर्छ । आपराधिक घटनाको नियन्त्रणमा राज्यको ठूलो साधनस्रोत परिचालन गरिएको हुन्छ, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणले नै कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने गर्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीको न्यूनतम मान्यतालाई जोगाउन नसक्ने हो भने, संवैधानिक र कानुनी मर्म नै समाप्त हुनेछ । विधिको शासन जोगाउन आपराधिक घटनालाई राजनीतिक समीकरण मिलाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नछुटाई भन्छन्, ‘अमर प्रहरीको योगदानलाई सम्मान गरिनेछ, उनीहरूको बलिदान खेर जाँदैन ।’ तर व्यवहारमा तिनै व्यक्तित्व प्रहरीको बलिदानका कारण सृजना भएको राजनीतिक स्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन उद्यत छन् ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न रेशम चौधरीलगायतलाई सजायमुक्त गराउनु नै थियो भने, सरकार गठन भएकै दिन उक्त निर्णय लिइनुपर्थ्यो । यो राजनीतिक घटना थियो भने सरकारको प्राथमिकतामा उहिल्यै किन परेन ? सरकार सजाय भोगिरहेका अभियुक्तलाई छुटाउन तयार हुने, बदलामा केही समय सत्तामा टिकाउन अर्को पक्षले मद्दत पुर्‍याउनेजस्ता सेटिङको सहजीकरण र व्यवस्थापनमा गृहमन्त्री स्वयं धर्नास्थलमै गई आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गर्नेजस्ता गतिविधिले राजनीतिक अंकगणितसँग फौजदारी अपराधको ज्यामिति मिलाउन अहिले यस्तो निर्णय लिइएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रहरीको बीभत्स हत्या भएको घटनामा समेत यस किसिमको लेनदेन गर्ने सरकारबाट प्रहरीले संगठनात्मक विकास र उच्च मनोबल कायम गराउने अपेक्षा राखिरहनुपर्ने अवस्था हुनु अर्को विडम्बना हो । अचानोका प्रहरीको मनोभावनामा चोट पुर्‍याएर सत्ताको आयु केही समय थपिएला तर कानुनी राज्यको अवस्था के होला ?

टीकापुर घटनालाई त्यस बेला अहिलेको सत्ता पक्षले आतंककारी घटना भनेको थियो । यद्यपि अपराधको प्रकृति त्यस्तै भए पनि हामीकहाँ आंतककारीसम्बन्धी ऐन खारेज भइसकेकाले उक्त घटनालाई आपराधिक घटनाका रूपमा दर्ज गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो । घटनामा तथ्यगत ढंगले ठहरिएका आधारमा दोषी वा निर्दोषको वर्गीकरण गरिएको थियो । राज्यको यो मौलिक अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया हो, जसले भविष्यमा अपराध कार्यमा संलग्न रहनेलाई हतोत्साही गराउने र निर्दोषलाई कानुनी उपचारको ग्यारेन्टी गराउँछ । यस विधिलाई लत्याएर प्रहरीको मानमर्दन गरेर सरकारले गरिरहेको सत्ता टिकाउको अप्राकृतिक र अराजनीतिक अभ्यासले कानुनी शासनको स्खलन त हुने नै छ, कानुनी राज्य स्थापनाको प्रहरीको बलिदानपूर्ण योगदानको उपहास गरेको पनि ठहरिनेछ । जुन सरकारले प्रहरीको योगदानलाई दाउमा लगाएर राजनीतिक बजारभाउमा जुवासरह खेल्ने गर्छ, उसले कानुनको र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्ला भनी सोच्नसम्म सकिन्न ।

राजनीतिक स्थायित्वका नाममा प्रणाली परिवर्तनलाई सामाजिक मुद्दा बनाइरहने, उक्त मुद्दाको स्थापनाका लागि गरिने हिंसात्मक या अन्य आन्दोलनको स्थापन वा विस्थापनमा प्रहरीकै भर पर्नुपर्ने र प्रहरीकै त्यागलाई समयान्तरमा लत्याइदिने प्रवृत्तिका कारण प्रहरीको संगठनात्मक अनि मनोवृत्तिगत विकास हुन नसकेको हो । महामारी होस् वा आन्दोलन नियन्त्रण, सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति बेहोर्ने संगठन प्रहरी नै हो । पर्दा, मर्दा वा केही गर्दा प्रहरीसेवा नै चाहिन्छ । यस्तो अत्यावश्यकीय सेवाको प्रहरी स्वयं भने राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिक नियत र नियतिको जालझेलमा फसेको छ, तैपनि उसले मुस्कानसहितको सेवाको अप्राकृतिक अभ्यासको जोखिम उठाइरहेकै छ । भौतिक बलिदान संख्यात्मक हिसाबकिताबको विषय मात्रै होइन । प्रहरीजस्तो जीवन्त संगठनले संख्याभन्दा साख जोगाउन कर्तव्यपालनाका क्रममा आफ्नो प्राण आहुति गरेका हुन्छन् ।

राजनीतिमा भने राजनीतिक साखभन्दा संख्याले ठूलो महत्त्व राख्छ, यद्यपि गणितीय विज्ञानमा सबैभन्दा ठूलो संख्यालाई अनन्त अर्थात् गणनासमेत गर्न नसकिने भनेर छाडिएको छ भने आरम्भमा शून्यको संख्यालाई समावेश गरिएझैं राजनीतिमा पनि चेतनाको अवस्था शून्य रहँदा सरकारको संख्यालाई टाउको गणनासँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा संख्या पुर्‍याउनकै लागि गरिने यस किसिमका अप्राकृतिक र अराजनीतिक सम्झौताले चेतनाशून्य राजनीतिको छवि उजागर त गर्ने नै छ, सोको विकल्पमा उत्पन्न हुन सक्ने विग्रह र उद्वेलित आममनस्थितिले पुनः प्रहरीकै बलिदान त खोज्ने होइन भन्ने जोखिममा पनि वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

कुनै पनि घटनाको सम्भावित परिणामलाई अर्को सम्भावित घटनाको अप्रत्याशित परिणामसँग तुलना गरेर समयमै उपयुक्त निर्णय लिन सकिएन भने अप्राकृतिक संख्याको जगमा टिकेको सत्ता भ्यगुताको धार्नीमा परिणत हुन केही बेर लाग्ने छैन । आफ्नै खुट्टा पनि अर्काको निर्देशनमा उचाल्नेले सरकारका लागि बलिया भरपर्दा खुट्टा बन्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न नसकिने अनिश्चितताको वर्तमान अवस्थामा पनि, सरकारले निश्चित रूपमा हार्ने राजनीतिक संख्याको दाउ खेल्नुभन्दा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानको अवमूल्यन नगरेर आफ्नो राजनीतिक साख जोगाए के बिग्रिन्थ्यो ?

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×