अपराध कर्ममा हुर्केको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

अपराध कर्ममा हुर्केको राजनीति

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर छन् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

अपराध अस्वीकार्य चरित्र र व्यवहार हो तर अपराध कर्ममा निर्भर नभई शासकीय हैसियत नै हासिल गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त हाम्रा नेताहरूले अपराधलाई राज्यशक्तिको प्रमुख स्रोत मानेका छन् । हरेक सफल नेताका पछाडि आपराधिक ढंगले आर्जन गरेको शक्ति नै प्रमुख स्रोत रहने भएकाले राज्यको प्रत्येक अंगमा आपराधिक पहुँचलाई निर्बाध रूपमा स्थापित गरिएको छ । जो भ्रष्ट छ उही प्रस्ट छ, बाँकी सबै राज्यशक्तिको पहुँचबाट कोसौं टाढा छन् ।

आपराधिक मार्ग सहज र उल्लंघन गर्न सकिने भएकाले यहाँ विधिविधान र प्रणालीको पालना गरिरहनुपर्दैन । परिणामस्वरूप अयोग्यहरूको सेटिङले राज्यशक्तिलाई आफूअनुकूल परिचालन गरिरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचन, जवाफदेहीको प्रश्नजस्ता विषय पनि अयोग्य र भ्रष्टलाई नै वैधता दिने राज्य संयन्त्रका वैधानिक माध्यम बनेका छन् । विकास र अविकासबीच आपराधिक चरित्र र भ्रष्ट राजनीति हुर्केकाले हामी सम्भावनायुक्त भएर पनि सम्भावनाविहीन अँध्यारो भविष्यको जोखिममा परेका छौं । श्रम गरेर एकसरो जीवन पनि धान्न नसक्ने कस्तो लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थामा हामी बाँचेका छौं, यो आफैंमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मजाक हो । आफ्नो श्रम, सीप र योग्यतामा समेत आपराधिक विधि र सेटिङको प्रभाव रहने मुलुकका नागरिकले राज्यबाट समन्यायको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ । उखु किसानले भोगिरहेका समस्याहरूको एक मात्र घटनाले पनि राज्यको प्रकृति र आपराधिक परिचय प्रस्ट पार्छ ।

हामीकहाँ राज्यका तीनवटै अंगमा आपराधिक बलको पृष्ठभूमिबाट आर्जन गरेको शक्तिले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म भ्रष्ट र अयोग्य भएर के भो त, मेरो आपराधिक शक्ति र पहुँचलाई मैले राज्यको निर्णायक स्थानमा स्थापित गरिसकेको छु’ भन्ने सन्देश र चुनौती दिइरहने प्रवृत्ति भएका पात्रहरूले नै राज्यशक्तिको दोहन गरिरहेका छन् । ‘मेरिटोक्य्रासी‘ बिनाको ‘डेमोक्य्रासी‘ ले धान्नै नसक्ने भएपछि राजनीतिक व्यवस्थाकै विकल्पका मुद्दा जहिले पनि बहसको विषय बनिरहन्छन् । हामीले पनि कहीँ व्यवस्थामै त खोट छैन भनेर सबै खाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिसकेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपमा आफ्नो आपराधिक राजनीतिको कुरूप चित्र नअटाएकाले जहिले पनि प्रणालीलाई नै दोष दिने गरेका हौं भन्ने विषयमा हामी भ्रमित रहेकाले प्रणाली र प्रवृत्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनौं ।

हामीले राजनीतिलाई स्वआर्जनको सजिलो माध्यम बनाएकाले पनि सबै खाले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिका लागि राजनीति एक मात्र आकर्षक, भरपर्दो, जोखिमविहीन र प्रतिफलयुक्त व्यवसायका रूपमा फस्टाउँदै गएको छ । राजनीति फोहोरी खेल नै हो, यहाँ जसले जसरी खेले पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति र प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट अनुमोदन गरिदिएकै कारणले पनि राजनीतिभित्रको आपराधिक प्रवृत्ति दिनानुदिन हौसिँदै गइरहेको हो । व्यंग्यकार शैलेन्द्र सिंखडाले भनेजस्तै, हरेक दलमा झोले, खोले र केही नबोले तीन प्रकारका कार्यकर्ता छन् जसले आफ्नो नितान्त निहित स्वार्थका लागि दलभित्र सम्झौतापरस्त राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप, पुस्तान्तरण र परिवर्तनका मुद्दा हरेक दलभित्रको दलदलमा फसेका छन् । जब भ्रष्ट र अयोग्यलाई नै कथित लोकतान्त्रिक विधिले समेत अनुमोदन गरिदिने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गर्छ, त्यति बेला नै मुलुकको सुनौलो भविष्यको सपनाको अन्त्य र आपराधिक कर्म फलीभूत हुने अवस्था बन्ने गर्छ ।

हामीकहाँ राजनीति र अपराधबीचको कसिलो र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध प्रणालीकै रूपमा विकसित भैसकेकाले राज्यले लोकहितका सार्वजनिक मुद्दामा भन्दा सेटिङका माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप ओम्नी, यती, बतास आदि समूह र प्रवृत्तिको यत्रतत्र हालीमुहाली देख्न सकिन्छ । सेटिङमा लिने र दिनेबीचको पारस्परिक हित नै सर्वोपरि मुद्दा बन्ने भएकाले लक्षित समूह वैकल्पिक सेवाका रूपमा मात्र रहने गर्छ । तसर्थ सेवाग्राहीले राज्यबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवाको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन । भनिन्छ, आपराधिक कर्ममा टिकेको राजनीति होस् वा व्यवसाय, दुवैको आयु लामो हुँदैन तर आपराधिक कर्म नै सामाजिक मान्यता र राजनीतिक विधिद्वारा अनुमोदित कर्मका रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा भने यही कर्म नै धर्ममा रूपान्तरण हुने हुन्छ । र, कर्म र धर्मका सीमारेखा नै

समाप्त भई सामाजिक मूल्यमान्यताको स्खलन हुँदै जाने र आसुरी शक्तिले सिंगो युगकै प्रतिनिधित्व गरिरहने पो हो कि भन्ने भय रहने गर्छ । स्थापित विधिले उपचार नदिने भनेकै अन्तिम र विकल्पविहीन अवस्था हो ।

पुरानाले पुरातन ढंगले राज्यशक्तिको दोहन गरिरहने, नयाँले नवीनतम ढंगले सोच्ने र प्रतिवाद गर्ने आँट नगर्ने हो भने समृद्धि र विकासका विषयमा मिथ्यामा किन बहस गरिरहनु भन्ने निराशा र कुण्ठाको अवस्थामा हामी पुगेका छौं, जसले अन्ततोगत्वा आपराधिक प्रवृत्तिलाई नै निर्विकल्प शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै जानेछ । दशकौंको लोकतान्त्रिक अभ्यासका बावजुद हामी तिनै असफल, द्रष्टा र दृष्टिविहीन नेतृत्वको मार्गनिर्देशनमा डोरिइरहनुपर्ने र दलभित्रका गगनहरूको गर्जन गनगनमै सीमित रहिरहने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र र जनचेतनाबीचको खाडल ठूलै छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो ब्रह्म चेतनालाई समेत बन्धकीमा राखेर अयोग्यलाई नै स्विकार्ने र शिरोधार्य गरिरहने प्रवृत्तिका कारण अपराध र राजनीतिबीचको सीमारेखा मेटिएको हो । जो सम्भावनाविहीन छन्, तिनैमा सम्भावनाको खोजी गरिरहने हो भने परीक्षणयोग्यको सूची नै खारेज गरिदिए हुन्छ । आफ्नो नियतलाई नियतिको जामा लगाइदिएर बसे हुन्छ, जुन सजिलो र आत्मसमर्पणको उपयुक्त विकल्प हो ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूमा एक मात्र सबल पक्ष के देखिन्छ भने, उनीहरू उमेरका दृष्टिले अझै थप बिग्रने सम्भावना रहँदैन । ती जति बिग्रनु थियो, बिग्रिसके, अब थप बिग्रने जोखिम लिन उमेरले साथ दिँदैन । उनीहरू अन्तिम इनिङमा रहेकाले कम आलोच्य भएर बहिर्गमन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचबाट प्रेरित हुन सक्छन् । तर, स्वभावैले अपराधकर्ममा हुर्केका नेताहरू भने आपराधिक घेराबाट एक्कासि बाहिरिँदा आपराधिक समूहबाटै खतरा रहिरहने मानसिकताबाट ग्रस्त हुन सक्छन् र अन्तिम अवस्थामा समेत स्वार्थ समूहकै मेकरका रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर सक्रिय रहने गर्छन् । यिनीहरूबीच शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा कुनै गडबडी देखिन्न । किनभने उनीहरू सबैको अन्तिम लक्ष्य एउटै हुन्छ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा, यहाँ मेकरमा नेता, ब्रोकरमा तोकिएका–ठेकिएका पदाधिकारी र ब्रेकरमा आपराधिक प्रवृत्तिका कार्यकर्ता वा समूहलाई सम्झनुपर्छ । मेकरले ब्रोकरका माध्यमबाट प्राप्त सूचना र निर्देशनका आधारमा नीति निर्माण गरिदिने र त्यसलाई ब्रेकर अर्थात् आपराधिक प्रवृत्तिका समूहका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । राज्य संयन्त्रभित्र मेकर, ब्रोकर र ब्रेकरको यो अघोषित त्रिवेणीको मुहान र गन्तव्य एउटै भएकाले यसको अन्त्य नभएसम्म अपराधमा निर्भर राजनीति र राजनीतिमा निर्भर अपराधको लगनगाँठो झनै कस्सिँदै गइरहनेछ । यस्तै राजनीतिक चरित्र र स्वभाव रहिरहे कुनै अप्रत्याशित र अस्वाभाविक घटना वा दुर्घटनालाई पनि नकार्न सकिन्न । किनभने अतिले नै क्षतिको ढोका खोलिदिने र बन्द गरिदिने गर्छ । यो नियत र नियतिबाट भने कोही पनि भाग्न, उम्कन पाउँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ढिलो चालिएको उपयुक्त कदम

सम्पादकीय

लामो अल्याङमल्याङपछि अन्तत: सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर सकारात्मक पहलको थालनी गरेका छन् । न्यायालयभित्र विविध विकृति र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको मात्र होइन, कार्यपालिकासित पनि भाग माग्न थालेपछि आन्दोलनको तारो बन्दै आएका राणा आफैंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन नचाहेपछि निर्विकल्प उपाय यही एउटा बाँकी थियो ।

इतिहासमै सर्वोच्च संकटबाट गुज्रिएको न्यायालयबाटै स्वाभाविक निकास ननिस्किएपछि यो दायित्व स्वत: दलहरूमार्फत संसद्तर्फ सरेको हो । यसका निम्ति दलहरूले ढिलाइ गरेका अवश्य हुन्, तर यो कुबेला नै भने होइन; जतिसुकै आरोप खेप्दा पनि नैतिक आधारमा बहिर्गमन रोज्न नचाहेका राणाको पदावधि अझै १० महिना बाँकी भएकाले न्यायालयभित्रको अनिश्चय तोड्न र सुधारको थालनी गर्न यो कदम प्रथम सर्त भैसकेको थियो । त्यसैले अबको प्रश्न महाभियोग ‘अहिले किन’ भन्दा पनि ‘अब के’ भन्ने बन्नुपर्छ । र, यो महाभियोगलाई सफल तुल्याएर न्यायालयको दीर्घकालीन सुधारको थालनी हुनुपर्छ ।

महाभियोगको अन्तर्यलाई लिएर केही कोणबाट प्रश्न भने उठेका छन्, सत्तारूढ तीन दलको तीर न्यायालय सुधारभन्दा अन्यत्रै भएको आशंका गर्नेहरू पनि छन् । महाभियोग सकारात्मक र अत्यावश्यक कदम हुँदाहुँदै पनि सत्तारूढ तीन दलले जसरी अचानक यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए, त्यसमा थोरै अपरिपक्वता अवश्य देखिएको छ, यही कारण प्रश्न उठ्न पाएको हो । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई त उनीहरूले यसबारे कुनै सुइँको दिएनन् नै, सत्ता सहयात्री जसपाकै सांसदहरूलाई पनि यो प्रस्तावमा समेटेनन् । प्रस्तावकर्ता तीन दल अब यो प्रारम्भिक भूललाई महसुस गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसित छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने यो कुनै सस्तो राजनीतिक तुरूप होइन, राज्यको एउटा अंगको प्रमुखमाथि अर्को अंगले प्रयोग गर्न पाउने ब्रह्मास्त्र हो, जो अति विरलै र अति आवश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिन्छ । अनि कथं सफल हुन सकेन भने समस्या अझ बल्झन सक्छ । जगजाहेरै छ, यसलाई सफल बनाउन साधारण बहुमतले पुग्दैन, दुईतिहाइ चाहिन्छ जुन सत्ता गठबन्धनसित छैन । त्यसका निम्ति संसद्का सबैजसो ठूला दलको साथ अपरिहार्य छ । र, अभियोगपत्रको अन्तर्वस्तुलाई विधिशास्त्रीय हिसाबले बलियो बनाउन पनि प्रस्तावक दलहरूले थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उल्लेख गरिरहनु परोइन, प्रधानन्यायाधीश राणामाथिका आरोपहरू एउटा न्यायिक राज्यमा कल्पनै गर्न नसकिने किसिमका छन् । न्यायालयमा बिचौलिया राज बढाएको तथा इजलास गठन र मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै उनको बहिर्गमनका लागि सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले दबाब दिएको सय दिन नाघिसक्यो । नेपाल बार त निरन्तर आन्दोलनमै छ । सुरुमा अवज्ञामा मात्र उत्रिएका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि राणासित सँगै इजलासमा नबस्ने अडान लिएका थिए । यही कारण संवैधानिक इजलास ठप्प थियो । हरेक दिन सर्वोच्च पुग्ने राणा न्याय निरूपण प्रक्रियाबाट बाहिरै थिए । यस्तै, राणाले बैठकहरू डाके पनि सदस्यहरू उपस्थित नहुँदा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग निष्क्रिय हुँदा न्याय प्रशासन पनि ठप्पझैं थियो । तैपनि आयोग र परिषद्‌मार्फत उनी न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा सक्रियता बढाउन खोजिरहेका थिए । सत्ता गठबन्धनले उनको यही पछिल्लो सक्रियताबाट बढी झस्किएर महाभियोग लगाएको बुझिन्छ, यद्यपि राणामाथिको कारबाही उनका समग्र गलत कार्यहरूका आधारमा अघि बढाइनुपर्छ । जुनसुकै विन्दुपछि नै किन नहोस्, उनीमाथि अत्यावश्यक प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइनुपर्छ ।

यो महाभियोग कुनै अतिप्रचारका निम्ति वा राणालाई तत्काल निलम्बन गरेर तर्साउन वा अरू कुनै उद्देश्यबाट प्रेरित भएर ल्याइएको हुनु हुन्न । अत: जसरी हुन्छ, भोलिका दिनमा संसद्मा यसलाई विफल हुन दिइनु हुन्न । यो दायित्व यसको प्रस्तावक रहेका सत्तारूढ दलहरूको हो, राणाविरुद्धको प्रस्तावलाई उपलब्धिमूलक तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर न्यायालय सुधारको ढोका खोल्न उनीहरूले एमालेसहितलाई साथ लिएर अघि बढ्ने विवेक देखाउनैपर्छ । र, एमालेले पनि यो प्रस्तावलाई सत्ताधारीको तुजुकका रूपमा होइन, अत्यावश्यक कदमका रूपमा लिएर त्यही अनुसार अघि बढ्ने बुद्धिमत्ता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । न्यायालय सरकारको नभएर राज्यको अंग हो, जसबारे चिन्तित हुनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि उत्तिकै दायित्व हो । यसबीचमा एमालेले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने अरू चार जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याइने चर्चा चलेको थियो, भलै त्यो मनसायबाट पार्टी पछाडि हटेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो बदलाको राजनीतिले कसैको पनि हित नहुने पक्कै उसले बुझेको छ, बुझ्नु पनि पर्छ । एमाले संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘उत्तेजित नभईकन निर्णय लिन्छौं’ भनेका छन्, आशा गरौं— अध्यक्ष ओली र उनको दलले ठन्डा दिमागले सोचेर यसलाई मुठभेडको विषयभन्दा पनि न्यायालय सुधारको अवसरका रूपमा लिनेछन् । र, जिम्मेवार सबै दलले महाभियोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर न्यायालय सुधारको ढोका खोल्नेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×