बजेट, निर्मला र भारत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट, निर्मला र भारत

निर्मलाले त्यस दिन सबैको अघि ‘यो महेन्द्र जहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ’ भन्दै मुसुक्क हाँसेर केही कुरो भनेपछि मैले ‘म्याडम वित्तमन्त्रीलाई सदैव नेतृत्वमा रहने आशीर्वाद शिक्षकहरूले दिएका हुन्’ भन्दा उनी भावुक भएकी थिइन् ।
महेन्द्र पी‍. लामा

आजको भारतकी वित्तमन्त्री निर्मल सीतारमणसँग मेरो भेट ४२ वर्षअघि दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) को सेन्टर फर इकोनमिक स्टडिज एन्ड प्लानिङ (सीईएसपी) मा भएको थियो । भारतका चारै कुनाका हामी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अर्थशास्त्रमा एमए गर्न जेएनयु पुगेका थियौं । सबैको उमेर त्यस्तै १८–१९ वर्षको थियो ।

विश्वविद्यालयको क्याम्पस भर्खर बन्दै थियो । ठूलो कक्षा, ६–८ वटा पंखा । हरियो बोर्डअघि भारतका प्रसिद्ध शिक्षकहरूले हामीलाई पढाउन थाले । प्रथम पटक राष्ट्रिय स्तरमा होडबाजीमा पस्ने मौका थियो मेरो । शिक्षकहरूमा अति नै साधारण पोसाक लगाएका, अर्थशास्त्रका थ्यौरीहरू खर्लप्पै खाएका र भारतसहित विश्वका नामी विश्वविद्यालयमा डिग्री हासिल गरेकाहरू थिए । अमित भादुडी, कृष्ण भारद्वाज, सुनन्दा सेन, प्रभात पटनायक, शीला भल्ला, डीएन राव, अमल सन्याल, उत्सा पटनायक अनि अनंज मुखर्जी र सतीश जैन पनि । दार्जिलिङको प्रसिद्ध सन्त जोसेफ कलेजमा अर्थशास्त्रमा अनर्स डिग्री पाएपछि कम्मर कसेर जेएनयुमनै पढ्छु भनेर मैले घर, गाउँ, परिवार छोडेको थिएँ ।

गर्मीको टाकुरामा पढाइ सुरु भयो । हाम्रो छात्राबास अलिक परतिर । बिहान उठेदेखि राति ओछ्यानमा नपसुन्जेलसम्मै चर्चा–परिचर्चा, वादविवाद । चियाको ढाबामा पनि विश्वमा के हुँदै छ, भारत कतातिर बग्दै छ आदिमाथि बहस । सुनेरै पनि ज्ञान बढ्थ्यो । चर्चामा भाग लिनलाई अखबार, पत्रपत्रिका, जर्नल र पुस्तक खोतल्नैपर्ने हुन्थ्यो अनि पुस्तकालयमा अड्डै जमाउनपर्ने हुन्थ्यो ।

हाम्रो श्रेणी–कक्षामा ठूलाठालुहरूका छोराछोरी धेरै थिए । कसैका पिताजी संसद् सदस्य, कसैका भारत सरकारमा उच्च अधिकारी; अर्कातिर हामी धेरैका परिवार समाज, संस्कृति, साहित्य क्षेत्रमा निकै अघि बढेका । निर्मला–अजय म्याथ्यु–टीके अरुणहरू दक्षिण भारतबाट आएका थिए; कमलेश, टोप्पो, फिरोज हामी सबै पूर्वी भारतबाट; मीरा–शशी आदि उत्तरी भारतबाट । ३६ जना थियौं, सानोतिनो भारत नै । जेएनयुको खुबी नै यही थियो । शिक्षकहरू पनि चारैतिरबाट आएका थिए । अमित भादुडी र कृष्ण भारद्वाजले पुँजी व्यवस्थाका जडहरू, सेनले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र, रावले इकोनोमेट्रिक्स, भल्लाले पब्लिक फाइनान्स र प्रभात पटनायकले औद्योगिकीकरणका आधार एवं आघातहरू पढाउँदा पहिलेपहिले त बुझ्नै गाह्रो हुन्थ्यो । अर्कातिर सेमेस्टर प्रणाली, अति नै व्यस्त राख्ने प्रणाली । हरेक विषयमा पन्ध्र–बीस पृष्ठमा आफ्नो मन्तव्य लेख्नैपर्ने, टर्म पेपरको नाममा ।

थकित हुन्थ्यौं, रगडाएकामा रिसाउँथ्यौं तर ज्ञान र लेख्ने–बोल्ने अनुभव भने थाहै नपाई आफूभित्र पस्थ्यो पनि । सेमेस्टर सकेर छुट्टी मनाउन घरतिर लाग्नुअघि निर्मलासहित हामी मिल्ने साथीहरू सुन्दर पार्थसारथि शिला (रक) माथि चढेर दिल्ली सहरतिर चक्षुगति मोड्थ्यौं । यसरी बित्थे हाम्रा एमएका स्वर्णिम क्षणहरू ।

धेरै साथी नोकरी–धन्धातिर लागे । हामी कतिपय एमफिल/पीएचडी गर्नतिर लाग्यौं । निर्मला पनि अरू अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयमै बसिन् । हामीभन्दा एक वर्ष कान्छो श्रेणीमा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने अभिजित ब्यानर्जी र साथीहरू थिए । हाम्रो एमएको झुन्ड अति नै होनहार हुन गयो । अरुण ‘इकोनमिक टाइम्स’ को प्रमुख सम्पादक, आनन्द ‘बिजिनेस टुडे’ को सम्पादक, कोही बैंकका उच्च अधिकारी अनि कोही ठूला कम्पनीहरूमा माथिकै व्यवस्थापक । निर्मला भने वाणिज्य र रक्षामन्त्री हुँदै आज वित्तमन्त्री बन्न पुगिन् । वाणिज्यमन्त्री हुनासाथ निर्मलाले नै त्यही क्याम्पसभित्रको पार्थसारथि शिलाको टुप्पोमा खिचेको कालो–सेतो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि ठम्याउन सक्ने कतिपयले ‘लौ, तिम्रो आफ्नो विद्यार्थी जीवनको स्मरण गर्दै निर्मलासँगको तस्बिर’ भनी मलाई पठाएका थिए । हामी यादको मीठो पोकोमा रुमल्लिएका थियौं ।

भारतकी वित्तमन्त्री भएपछि निर्मलाले पन्ध्र दिनअघि संसद्मा तेस्रो बजेट प्रस्तुत गरिन् । कोरोनाले दुई वर्षअघि भित्र्याएको महामारीले भारतीय अर्थव्यवस्थालाई व्यापक एवं गहिरो आघात पुर्‍याएको समय हो यो । राज्यहरू त के, राष्ट्रकै वित्तीय व्यवस्था उथलपुथल रहेको चिन्ताजनक क्षण हो यो । विश्व व्यवस्था नै यत्रतत्र घुमिरहेको यसै समयमा चीनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा अवैध र थाहै नपाउने प्रकारले जो हस्तक्षेप गर्‍यो, त्यसले राष्ट्र सुरक्षाका निम्ति ठूलै रकम मोड्ने नै भयो । उता फेरि विभिन्न कलकारखाना शिथिल र बन्द नै भएपछि लाखौंको संख्यामा श्रमिक–खटिखाने जनता बेरोजगार भएपछि सरकार पुन: नि:शुल्क कल्याण योजनाहरूमा धन–सामग्री जुटाउन बाध्य नै भयो । निर्मलालाई चारैतिरबाट आर्थिक–वित्त कठिनाइले घेरेको यस समयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निम्ति पनि आर्थिक मुद्दा नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र राजनीतिक जोखिम हुने नै भयो । यसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्र निर्मलाको राष्ट्रिय बजेटको इन्तजारमा थियो । हामी साथीहरू पनि त्यति नै उत्सुक थियौं, निर्मलाको बजेट भाषण र प्रस्तुतिमा । तीन वर्षअघि उत्तराखण्डको मसुरीमा हिमालय क्षेत्रका मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा आयोजित एउटा सभामा पन्ध्रौं वित्तीय आयोगका अध्यक्ष, नीति आयोगका उपाध्यक्ष सबै सँगै बसेको समय निर्मला अति नै इच्छुक र उत्सुक थिइन्, भारतीय अर्थव्यवस्थालाई विश्वस्तरमा पुर्‍याएर एउटा नयाँ कीर्तिमान हासिल गर्नलाई । सबैले ध्यान लगाएर सुनेका थियौं, भर्खरै वित्तमन्त्रीको पदभार सम्हालेकी निर्मलाले के भन्छिन् भनेर । सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले, त्यसै अवधिमा आफ्नै राज्यको बजेट प्रस्तुतिले गर्दा मसुरी जान नसक्दा, मलाई सिक्किम टोलीको नेतृत्व गर्ने अभिभारा दिएका थिए । निर्मलाले त्यस दिन सबैको अघि ‘यो महेन्द्र जहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ’ भन्दै मुसुक्क हाँसेर केही कुरो भनेपछि मैले ‘म्याडम वित्तमन्त्रीलाई सदैव नेतृत्वमा रहने आशीर्वाद शिक्षकहरूले दिएका हुन्’ भन्दा उनी भावुक भएकी थिइन् ।

निर्मलाको यो तेस्रो बजेट अचम्मकै बन्न गयो । विपक्षी दलहरूसमेत बोल्नै सकेनन्, बोल्ने र विरोध गर्ने ठाउँ नै पाएनन् । प्रधानमन्त्री गदगद भए, रक्षामन्त्री मुस्कुराए, व्यापार–वाणिज्य गर्नेहरू ब्युँझिए र गरिब साधारण जनता अब त आङमा घाम लाग्ने रहेछ भनेर आकाशतिर हेर्न लागे । विभिन्न राज्य हामी पनि यस्तै बजेट पेस गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेका छन् । बजेट प्रस्तुतिपछि, सबैले छोटो बजेट पल्टाई–पल्टाई हेरे । हामी निर्मलाका पुराना साथीहरू अझै उत्सुकतामा डुबेका थियौं नै । निर्मलाको यो तेस्रो बजेटमा चार–पाँचवटा मन छुने र ठूलो सोच रहेको आभास पायौं ।

प्रथमत:, यो बजेटमा पहिलेझैं व्यक्ति–मान्छे–जनतालाई हेरेर वित्तीय प्रणाली र वितरण नबनाई राष्ट्रको सग्लो विकास गर्नतिर ध्यान दिइयो । अर्थात्, बिँडी, टेलिभिजन, गाडी र अन्य वस्तुमा लगाइने करमा छुट वा बढावा नगरेर, ठूलै विकासका मुद्दाहरूलाई अघि ल्याइयो । दोस्रो, प्रथम पटक पुँजी–सम्पत्ति गतिलै रूपमा निर्माण गर्नलाई धनराशिमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गरियो । अर्थात्, भारतको मोठ घरेलु आयको २.९ प्रतिशत धनराशि यसैका लागि छुट्याइयो । यस अन्तर्गत आउँदो वित्तीय वर्षमा २५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग, आउँदो तीन वर्षमा नयाँ सरसामान सम्हाल्ने १ सय वटा कार्गाे टर्मिनल, ४ सय नयाँ वन्दे भारत रेल, फाइभजी नेटवर्क, नयाँ हवाई अड्डा आदि बनाइनेछन् । तेस्रो, अबउसो भारत स्वतन्त्र भएको सय वर्ष पुग्दा सन् २०४७ सालसम्मलाई ‘अमृत काल’ भनी घोषणा गर्दै वित्तमन्त्रीले राष्ट्रको बुनियादी संरचना नै रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरू अघि ल्याइन् । यसमा गतिशक्ति नामक बाटोघाटो–रेल आदिलाई हरेक राज्यमा मात्रै नपुर्‍याएर सनराइज टेक्नोलोजी अन्तर्गत हरित प्रौद्योगिकी, आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्स, सेमी कन्डक्टर्सलाई व्यापक रूपमा राष्ट्रका कुनाकुनामा पुर्‍याइनेछ । चौथो, सरकारको अधीनमा रहेका विभिन्न औद्योगिक एवं सेवार्थ एकाइहरूलाई निजीकरण गर्दै आउँदो वर्ष मात्रै ६० हजार करोड भारु बटुलिने भएको छ । दशकौंदेखि सरकारले चलाउँदै आएको एयर इन्डिया टाटा कम्पनीले लिएपछि अरूलाई पनि निजीकरणको लहरमा राखिएको छ । पाँचौं, सरकारले नै अब डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्नेछ अनि क्रिप्टोकरेन्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नीतिलाई थातीमा राख्तै हाल बजारमा रहेका युनोकोइन र कोइनडीसीएक्स लगायत सबै क्रिप्टोकरेन्सीमा हस्तान्तरण गर्दा मात्रै पनि ३० प्रतिशतको कर लगाउने घोषणा गरिएको छ । नेपाल–भोटाङ जस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूमा डिजिटल रुपैयाँको केकस्तो प्रभाव पर्छ, यसमाथि अध्ययन गरिएकै छैन ।

अबउसो भारतका गाउँगाउँमा रहेका पोस्ट अफिस, डाक घर आदिलाई पूर्ण बैंकमा परिवर्तन गरिनेछ । सबै डाकघरमा एटीएम सुविधासमेत पुर्‍याइनेछ । कृषकहरूलाई आधुनिक टेक्नोलजीको फाइदा दिन ड्रोनको पर्याप्त प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहर–नगरहरूको विकासका लागि यातायात–सञ्चार–फोहोर व्यवस्थापन–पिउनेपानी आदिमाथि व्यापक खर्च गरिनेछ । भारतमा पहिलो पटक दुई नदी (मध्यप्रदेशको केन र उत्तरप्रदेशको बेतवा) लाई जोडेर पानीको हाहाकार टाल्ने प्रयास गरिनेछ । धेरै वर्षदेखि थाती रहेको नदी–नदी जोड्ने कार्यलाई यसपालि भने ४५ हजार करोड भारुको लागतमा कार्यान्वयन गरिने नै भयो । यस्तै पाँचवटा अन्य परियोजना विस्तृत रूपमा अघि ल्याउने घोषणा पनि वित्तमन्त्रीले गरिन् । चीनको सेन्जेन नगरमा विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) ले ल्याएको व्यापक विकासझैं भारतमा पनि यससित सम्बन्धित सन् २००५ को ऐनलाई बदलेर पुँजी निवेशकहरूले माग्दै आएको आजको स्थिति सुहाउँदिलो सुविधा, श्रम कानुन, टेक्नोलजी आदि संलग्न गरी नयाँनयाँ क्षेत्रमा यस्ता विशेष जोनहरू बसाइनेछन् ।

भारतमा महामारीको समय एउटा बहस नै छेडिएको थियो, कोरोनापछि अर्थव्यवस्था धिमा कि द्रुत गतिमा विकास हुन्छ भन्ने कुरोमा । अर्थात्, विकासको वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) के होला ? कसैले यो ‘भी’ आकारको त कसैले ‘यु’ आकारको हुन्छ भने । अर्थात्, विकासको दर कोरोना महामारी सकिनासाथ ह्वात्तै बढ्छ (भी आकार) वा केही वर्षपछि (यु आकार) बढ्न सुरु हुन्छ । यो वादविवाद जारी रहँदारहँदै पनि भारत सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतदेखि माथि नै तोक्यो । अर्थात्, त्यो आउँदो वित्तीय वर्ष सन् २०२२–२३ मा लगभग भी आकार नै हुने भयो । कारण, सबैले बदला नै लिने भावनाले काम गर्ने भए

अरे † अर्थात्, बदला पर्यटन (रिभेन्ज टुरिजम) हुने अरे, जस अन्तर्गत अहिलेसम्म कहिले पनि नदेखिएको संख्यामा पर्यटकहरू तँछाडमछाड भन्दै घुम्न निस्कने अरे । यो एउटा नयाँ प्रवृत्ति नै हुने भयो । यस्तै बदलाको भावना कृषि, उद्योगधन्दा, यातायात, होटल–रेस्टुराँमा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तमन्त्री निर्मलालाई बजेट पेस गर्दा कतिपय कुराले चिन्तित बनाएकै हुनुपर्छ । उनले एकापट्टि राष्ट्रव्यापी विकासको दुन्दुभि बजाइन्, अर्कापट्टि उनकै राजनीतिक पार्टीसहित अन्य सबै पार्टीले उत्तरप्रदेश, मणिपुर, पन्जाब, गोवा र उत्तराखण्डको चुनावमा बिजुली–पानी नि:शुल्क, हजारौंको संख्यामा रोजगारी, अन्न पनि नि:शुल्क दिने घोषणा गरे । एउटा पार्टीले त कृषकहरूले लिएको ऋण तिर्नपर्दैन भनेर घोषणै गर्‍यो । बिजुली वितरण गर्ने कम्पनीहरू बिजुली चलाउने कतिपय राज्यले पैसा नदिँदा बन्दै हुने स्थितिमा पुगिसके र पनि बिजुली नि:शुल्क दिने अरे † नि:शुल्क बिजुली पाएर जमिनमुनिको पानी नचाहिँदो ढंगमा निकालेपछि अर्कातिर पिउनेपानीको हाहाकार । ऋण नै नतिर्नू भन्ने घोषणाले बैंकहरू छरपस्ट र सरकारी रोजगारीमा जथाभावी मान्छे लगाएपछि विभाग–सरकारको घाटाको स्थिति नै छताछुल्ल । फेरि वित्तमन्त्रीले पैसा कहाँबाट ल्याउने ? धेरैले भन्दै छन्— सरसामानको माग नै कम भयो, जनता जनार्दनमा किन्ने शक्ति बढाउनलाई कि त सस्तो ब्याजमा ऋण देऊ वा रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाले प्रशस्त पैसा छापी जनता जनार्दनकहाँ पुर्‍याएर किन्ने क्षमता बढाइदिनुपर्‍यो । माग बढ्दा उत्पादन बढ्छ र उत्पादन गरे, आय र रोजगारी बढ्छ । वित्तमन्त्रीले यस्ता चर्चा–परिचर्चाको ख्यालै राखिनन्, यसपालिको बजेट पेस गर्दा ।

भारतीय अर्थव्यवस्था चलाउनु, सुगठित बनाउनु सजिलो काम हँुदै होइन । एकापट्टि पन्जाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक र गुजरातजस्ता सम्पन्न राज्यहरू; अर्कापट्टि बिहार, उत्तरप्रदेश र झारखण्डजस्ता शिथिल–पछाडिएका क्षेत्रहरू । प्रधानमन्त्री, संविधान, राष्ट्र र राजनीतिक पार्टी भने एउटै । फेरि त्यो के हो जसले यति भीषण असमानता ल्याउँछ ? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई नै आत्मनिर्भर बनाउन ‘मेक इन इन्डिया’ को प्रस्ताव राखे । चीनसँगको खँदिलो आर्थिक सम्बन्धलाई तोड्नैपर्ने भयो किनकि चीन सीमा क्षेत्रमा अवैध रूपमा हस्तक्षेप गर्दै ओगट्न पछि लाग्यो । पचासभन्दा बढी चिनियाँ एपहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो, सबैले चीनबाट दूर रहने संकल्प नै गरे । र पनि, सन् २०१९ मा भारत–चीन व्यापार लगभग ९० अर्ब डलर थियो, चीनलाई आर्थिक बहिष्कार गर्दा त यो व्यापार बढेर लगभग १२७ अर्ब डलर नै पुग्यो । त्यही पनि भारतलाई ठूलो व्यापार घाटा । अर्थात्, चीनमाथि भारत यति गहिरो अनि व्यापक रूपमा निर्भर रहँदो रहेछ भन्ने फेरि पुष्टि ।

यही सबै कुराले चिन्तित बनाएकाले नै वित्तमन्त्री निर्मलाले प्रधानमन्त्री मोदीसँग मिलेर अब ठूलै सोच्ने गतिविधि अपनाइन् । देशलाई नयाँ दिशानिर्देश गरे, वित्त र प्रधानमन्त्रीले । निर्मलाले ४२ वर्षअघि जेएनयुको एमएको कक्षामा पढेको र पाएको ज्ञानलाई आफ्नै अनुभवसँग घोलेर यसरी भारतलाई उकालो लगाउँदै छिन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपराध कर्ममा हुर्केको राजनीति

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर छन् ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

अपराध अस्वीकार्य चरित्र र व्यवहार हो तर अपराध कर्ममा निर्भर नभई शासकीय हैसियत नै हासिल गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त हाम्रा नेताहरूले अपराधलाई राज्यशक्तिको प्रमुख स्रोत मानेका छन् । हरेक सफल नेताका पछाडि आपराधिक ढंगले आर्जन गरेको शक्ति नै प्रमुख स्रोत रहने भएकाले राज्यको प्रत्येक अंगमा आपराधिक पहुँचलाई निर्बाध रूपमा स्थापित गरिएको छ । जो भ्रष्ट छ उही प्रस्ट छ, बाँकी सबै राज्यशक्तिको पहुँचबाट कोसौं टाढा छन् ।

आपराधिक मार्ग सहज र उल्लंघन गर्न सकिने भएकाले यहाँ विधिविधान र प्रणालीको पालना गरिरहनुपर्दैन । परिणामस्वरूप अयोग्यहरूको सेटिङले राज्यशक्तिलाई आफूअनुकूल परिचालन गरिरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचन, जवाफदेहीको प्रश्नजस्ता विषय पनि अयोग्य र भ्रष्टलाई नै वैधता दिने राज्य संयन्त्रका वैधानिक माध्यम बनेका छन् । विकास र अविकासबीच आपराधिक चरित्र र भ्रष्ट राजनीति हुर्केकाले हामी सम्भावनायुक्त भएर पनि सम्भावनाविहीन अँध्यारो भविष्यको जोखिममा परेका छौं । श्रम गरेर एकसरो जीवन पनि धान्न नसक्ने कस्तो लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्थामा हामी बाँचेका छौं, यो आफैंमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो मजाक हो । आफ्नो श्रम, सीप र योग्यतामा समेत आपराधिक विधि र सेटिङको प्रभाव रहने मुलुकका नागरिकले राज्यबाट समन्यायको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ । उखु किसानले भोगिरहेका समस्याहरूको एक मात्र घटनाले पनि राज्यको प्रकृति र आपराधिक परिचय प्रस्ट पार्छ ।

हामीकहाँ राज्यका तीनवटै अंगमा आपराधिक बलको पृष्ठभूमिबाट आर्जन गरेको शक्तिले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म भ्रष्ट र अयोग्य भएर के भो त, मेरो आपराधिक शक्ति र पहुँचलाई मैले राज्यको निर्णायक स्थानमा स्थापित गरिसकेको छु’ भन्ने सन्देश र चुनौती दिइरहने प्रवृत्ति भएका पात्रहरूले नै राज्यशक्तिको दोहन गरिरहेका छन् । ‘मेरिटोक्य्रासी‘ बिनाको ‘डेमोक्य्रासी‘ ले धान्नै नसक्ने भएपछि राजनीतिक व्यवस्थाकै विकल्पका मुद्दा जहिले पनि बहसको विषय बनिरहन्छन् । हामीले पनि कहीँ व्यवस्थामै त खोट छैन भनेर सबै खाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिसकेका छौं । परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपमा आफ्नो आपराधिक राजनीतिको कुरूप चित्र नअटाएकाले जहिले पनि प्रणालीलाई नै दोष दिने गरेका हौं भन्ने विषयमा हामी भ्रमित रहेकाले प्रणाली र प्रवृत्तिबीचको भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनौं ।

हामीले राजनीतिलाई स्वआर्जनको सजिलो माध्यम बनाएकाले पनि सबै खाले आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिका लागि राजनीति एक मात्र आकर्षक, भरपर्दो, जोखिमविहीन र प्रतिफलयुक्त व्यवसायका रूपमा फस्टाउँदै गएको छ । राजनीति फोहोरी खेल नै हो, यहाँ जसले जसरी खेले पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति र प्रवृत्तिलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट अनुमोदन गरिदिएकै कारणले पनि राजनीतिभित्रको आपराधिक प्रवृत्ति दिनानुदिन हौसिँदै गइरहेको हो । व्यंग्यकार शैलेन्द्र सिंखडाले भनेजस्तै, हरेक दलमा झोले, खोले र केही नबोले तीन प्रकारका कार्यकर्ता छन् जसले आफ्नो नितान्त निहित स्वार्थका लागि दलभित्र सम्झौतापरस्त राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका छन् । परिणामस्वरूप, पुस्तान्तरण र परिवर्तनका मुद्दा हरेक दलभित्रको दलदलमा फसेका छन् । जब भ्रष्ट र अयोग्यलाई नै कथित लोकतान्त्रिक विधिले समेत अनुमोदन गरिदिने अवस्थाको सुनिश्चितता हुने गर्छ, त्यति बेला नै मुलुकको सुनौलो भविष्यको सपनाको अन्त्य र आपराधिक कर्म फलीभूत हुने अवस्था बन्ने गर्छ ।

हामीकहाँ राजनीति र अपराधबीचको कसिलो र अन्तरनिर्भर सम्बन्ध प्रणालीकै रूपमा विकसित भैसकेकाले राज्यले लोकहितका सार्वजनिक मुद्दामा भन्दा सेटिङका माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । परिणामस्वरूप ओम्नी, यती, बतास आदि समूह र प्रवृत्तिको यत्रतत्र हालीमुहाली देख्न सकिन्छ । सेटिङमा लिने र दिनेबीचको पारस्परिक हित नै सर्वोपरि मुद्दा बन्ने भएकाले लक्षित समूह वैकल्पिक सेवाका रूपमा मात्र रहने गर्छ । तसर्थ सेवाग्राहीले राज्यबाट गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवाको कल्पनासम्म गर्न सक्दैन । भनिन्छ, आपराधिक कर्ममा टिकेको राजनीति होस् वा व्यवसाय, दुवैको आयु लामो हुँदैन तर आपराधिक कर्म नै सामाजिक मान्यता र राजनीतिक विधिद्वारा अनुमोदित कर्मका रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा भने यही कर्म नै धर्ममा रूपान्तरण हुने हुन्छ । र, कर्म र धर्मका सीमारेखा नै

समाप्त भई सामाजिक मूल्यमान्यताको स्खलन हुँदै जाने र आसुरी शक्तिले सिंगो युगकै प्रतिनिधित्व गरिरहने पो हो कि भन्ने भय रहने गर्छ । स्थापित विधिले उपचार नदिने भनेकै अन्तिम र विकल्पविहीन अवस्था हो ।

पुरानाले पुरातन ढंगले राज्यशक्तिको दोहन गरिरहने, नयाँले नवीनतम ढंगले सोच्ने र प्रतिवाद गर्ने आँट नगर्ने हो भने समृद्धि र विकासका विषयमा मिथ्यामा किन बहस गरिरहनु भन्ने निराशा र कुण्ठाको अवस्थामा हामी पुगेका छौं, जसले अन्ततोगत्वा आपराधिक प्रवृत्तिलाई नै निर्विकल्प शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै जानेछ । दशकौंको लोकतान्त्रिक अभ्यासका बावजुद हामी तिनै असफल, द्रष्टा र दृष्टिविहीन नेतृत्वको मार्गनिर्देशनमा डोरिइरहनुपर्ने र दलभित्रका गगनहरूको गर्जन गनगनमै सीमित रहिरहने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र र जनचेतनाबीचको खाडल ठूलै छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो ब्रह्म चेतनालाई समेत बन्धकीमा राखेर अयोग्यलाई नै स्विकार्ने र शिरोधार्य गरिरहने प्रवृत्तिका कारण अपराध र राजनीतिबीचको सीमारेखा मेटिएको हो । जो सम्भावनाविहीन छन्, तिनैमा सम्भावनाको खोजी गरिरहने हो भने परीक्षणयोग्यको सूची नै खारेज गरिदिए हुन्छ । आफ्नो नियतलाई नियतिको जामा लगाइदिएर बसे हुन्छ, जुन सजिलो र आत्मसमर्पणको उपयुक्त विकल्प हो ।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूमा एक मात्र सबल पक्ष के देखिन्छ भने, उनीहरू उमेरका दृष्टिले अझै थप बिग्रने सम्भावना रहँदैन । ती जति बिग्रनु थियो, बिग्रिसके, अब थप बिग्रने जोखिम लिन उमेरले साथ दिँदैन । उनीहरू अन्तिम इनिङमा रहेकाले कम आलोच्य भएर बहिर्गमन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचबाट प्रेरित हुन सक्छन् । तर, स्वभावैले अपराधकर्ममा हुर्केका नेताहरू भने आपराधिक घेराबाट एक्कासि बाहिरिँदा आपराधिक समूहबाटै खतरा रहिरहने मानसिकताबाट ग्रस्त हुन सक्छन् र अन्तिम अवस्थामा समेत स्वार्थ समूहकै मेकरका रूपमा काम गर्न सक्छन् ।

सिद्धान्तत: राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भनिए पनि व्यवहार र अभ्यासमा हामीकहाँ राज्यका तीन अंगमा मेकर, ब्रोकर र ब्रेकर सक्रिय रहने गर्छन् । यिनीहरूबीच शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा कुनै गडबडी देखिन्न । किनभने उनीहरू सबैको अन्तिम लक्ष्य एउटै हुन्छ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा, यहाँ मेकरमा नेता, ब्रोकरमा तोकिएका–ठेकिएका पदाधिकारी र ब्रेकरमा आपराधिक प्रवृत्तिका कार्यकर्ता वा समूहलाई सम्झनुपर्छ । मेकरले ब्रोकरका माध्यमबाट प्राप्त सूचना र निर्देशनका आधारमा नीति निर्माण गरिदिने र त्यसलाई ब्रेकर अर्थात् आपराधिक प्रवृत्तिका समूहका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको हुन्छ । राज्य संयन्त्रभित्र मेकर, ब्रोकर र ब्रेकरको यो अघोषित त्रिवेणीको मुहान र गन्तव्य एउटै भएकाले यसको अन्त्य नभएसम्म अपराधमा निर्भर राजनीति र राजनीतिमा निर्भर अपराधको लगनगाँठो झनै कस्सिँदै गइरहनेछ । यस्तै राजनीतिक चरित्र र स्वभाव रहिरहे कुनै अप्रत्याशित र अस्वाभाविक घटना वा दुर्घटनालाई पनि नकार्न सकिन्न । किनभने अतिले नै क्षतिको ढोका खोलिदिने र बन्द गरिदिने गर्छ । यो नियत र नियतिबाट भने कोही पनि भाग्न, उम्कन पाउँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×