१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०
सम्पादकीय

ढिलो चालिएको उपयुक्त कदम

सम्पादकीय

लामो अल्याङमल्याङपछि अन्तत: सत्तारूढ तीन दलका ९८ सांसदले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर सकारात्मक पहलको थालनी गरेका छन् । न्यायालयभित्र विविध विकृति र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको मात्र होइन, कार्यपालिकासित पनि भाग माग्न थालेपछि आन्दोलनको तारो बन्दै आएका राणा आफैंले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन नचाहेपछि निर्विकल्प उपाय यही एउटा बाँकी थियो ।

ढिलो चालिएको उपयुक्त कदम

इतिहासमै सर्वोच्च संकटबाट गुज्रिएको न्यायालयबाटै स्वाभाविक निकास ननिस्किएपछि यो दायित्व स्वत: दलहरूमार्फत संसद्तर्फ सरेको हो । यसका निम्ति दलहरूले ढिलाइ गरेका अवश्य हुन्, तर यो कुबेला नै भने होइन; जतिसुकै आरोप खेप्दा पनि नैतिक आधारमा बहिर्गमन रोज्न नचाहेका राणाको पदावधि अझै १० महिना बाँकी भएकाले न्यायालयभित्रको अनिश्चय तोड्न र सुधारको थालनी गर्न यो कदम प्रथम सर्त भैसकेको थियो । त्यसैले अबको प्रश्न महाभियोग ‘अहिले किन’ भन्दा पनि ‘अब के’ भन्ने बन्नुपर्छ । र, यो महाभियोगलाई सफल तुल्याएर न्यायालयको दीर्घकालीन सुधारको थालनी हुनुपर्छ ।

महाभियोगको अन्तर्यलाई लिएर केही कोणबाट प्रश्न भने उठेका छन्, सत्तारूढ तीन दलको तीर न्यायालय सुधारभन्दा अन्यत्रै भएको आशंका गर्नेहरू पनि छन् । महाभियोग सकारात्मक र अत्यावश्यक कदम हुँदाहुँदै पनि सत्तारूढ तीन दलले जसरी अचानक यो प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए, त्यसमा थोरै अपरिपक्वता अवश्य देखिएको छ, यही कारण प्रश्न उठ्न पाएको हो । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई त उनीहरूले यसबारे कुनै सुइँको दिएनन् नै, सत्ता सहयात्री जसपाकै सांसदहरूलाई पनि यो प्रस्तावमा समेटेनन् । प्रस्तावकर्ता तीन दल अब यो प्रारम्भिक भूललाई महसुस गर्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसित छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने यो कुनै सस्तो राजनीतिक तुरूप होइन, राज्यको एउटा अंगको प्रमुखमाथि अर्को अंगले प्रयोग गर्न पाउने ब्रह्मास्त्र हो, जो अति विरलै र अति आवश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिन्छ । अनि कथं सफल हुन सकेन भने समस्या अझ बल्झन सक्छ । जगजाहेरै छ, यसलाई सफल बनाउन साधारण बहुमतले पुग्दैन, दुईतिहाइ चाहिन्छ जुन सत्ता गठबन्धनसित छैन । त्यसका निम्ति संसद्का सबैजसो ठूला दलको साथ अपरिहार्य छ । र, अभियोगपत्रको अन्तर्वस्तुलाई विधिशास्त्रीय हिसाबले बलियो बनाउन पनि प्रस्तावक दलहरूले थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उल्लेख गरिरहनु परोइन, प्रधानन्यायाधीश राणामाथिका आरोपहरू एउटा न्यायिक राज्यमा कल्पनै गर्न नसकिने किसिमका छन् । न्यायालयमा बिचौलिया राज बढाएको तथा इजलास गठन र मुद्दा फैसलामा समेत मिलेमतो गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाउँदै उनको बहिर्गमनका लागि सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले दबाब दिएको सय दिन नाघिसक्यो । नेपाल बार त निरन्तर आन्दोलनमै छ । सुरुमा अवज्ञामा मात्र उत्रिएका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि राणासित सँगै इजलासमा नबस्ने अडान लिएका थिए । यही कारण संवैधानिक इजलास ठप्प थियो । हरेक दिन सर्वोच्च पुग्ने राणा न्याय निरूपण प्रक्रियाबाट बाहिरै थिए । यस्तै, राणाले बैठकहरू डाके पनि सदस्यहरू उपस्थित नहुँदा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग निष्क्रिय हुँदा न्याय प्रशासन पनि ठप्पझैं थियो । तैपनि आयोग र परिषद्‌मार्फत उनी न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा सक्रियता बढाउन खोजिरहेका थिए । सत्ता गठबन्धनले उनको यही पछिल्लो सक्रियताबाट बढी झस्किएर महाभियोग लगाएको बुझिन्छ, यद्यपि राणामाथिको कारबाही उनका समग्र गलत कार्यहरूका आधारमा अघि बढाइनुपर्छ । जुनसुकै विन्दुपछि नै किन नहोस्, उनीमाथि अत्यावश्यक प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइनुपर्छ ।

यो महाभियोग कुनै अतिप्रचारका निम्ति वा राणालाई तत्काल निलम्बन गरेर तर्साउन वा अरू कुनै उद्देश्यबाट प्रेरित भएर ल्याइएको हुनु हुन्न । अत: जसरी हुन्छ, भोलिका दिनमा संसद्मा यसलाई विफल हुन दिइनु हुन्न । यो दायित्व यसको प्रस्तावक रहेका सत्तारूढ दलहरूको हो, राणाविरुद्धको प्रस्तावलाई उपलब्धिमूलक तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर न्यायालय सुधारको ढोका खोल्न उनीहरूले एमालेसहितलाई साथ लिएर अघि बढ्ने विवेक देखाउनैपर्छ । र, एमालेले पनि यो प्रस्तावलाई सत्ताधारीको तुजुकका रूपमा होइन, अत्यावश्यक कदमका रूपमा लिएर त्यही अनुसार अघि बढ्ने बुद्धिमत्ता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । न्यायालय सरकारको नभएर राज्यको अंग हो, जसबारे चिन्तित हुनु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि उत्तिकै दायित्व हो । यसबीचमा एमालेले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने अरू चार जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याइने चर्चा चलेको थियो, भलै त्यो मनसायबाट पार्टी पछाडि हटेको जस्तो देखिएको छ । यस्तो बदलाको राजनीतिले कसैको पनि हित नहुने पक्कै उसले बुझेको छ, बुझ्नु पनि पर्छ । एमाले संसदीय दलको सोमबारको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘उत्तेजित नभईकन निर्णय लिन्छौं’ भनेका छन्, आशा गरौं— अध्यक्ष ओली र उनको दलले ठन्डा दिमागले सोचेर यसलाई मुठभेडको विषयभन्दा पनि न्यायालय सुधारको अवसरका रूपमा लिनेछन् । र, जिम्मेवार सबै दलले महाभियोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर न्यायालय सुधारको ढोका खोल्नेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७८ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?