तर्कले मानिसलाई केवल प्राधिकारसहित गलत गर्न मात्र सक्षम बनाउँछ ।’ बीबीसी टेलिभिजनमा १९६३ नोभेम्बरदेखि निरन्तर प्रसारण हुँदै आइरहेको अति लोकप्रिय सिरियल डा. नोको चर्चित संवाद हो यो । कथानक प्रसंगलाई रोचक तरिकाले संयोजन गर्नका लागि यस संवादको आवश्यकता थियो होला, त्यसैले यसको आफ्नै प्रकारले प्रयोग गरियो ।

तर हाल एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा आम सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भइरहेका अनगिन्ती पक्ष–विपक्षका तर्क/वितर्कहरूले डा. नोको यस कथनभित्रको गाम्भीर्यलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तले व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गर्दै गरेको हो कि भन्ने अनुभूति गराउँछन् ।

तर्कले कुनै मुद्दालाई औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्न सक्ला, तर तर्कलाई नै तत्त्वबोधका रूपमा दाबी गर्न कसरी मिल्छ होला ? अदालतको इजलासमा न्यायमूर्तिको अगाडि बहस पैरवीको क्रममा कसैले तर्ककै आधारमा आफूले उठाएको कुरा औचित्यपूर्ण ठहर गराउन र त्यसैको पक्षमा फैसला दिलाउन त सक्ला, तर त्यो न्यायपूर्ण नै थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन । वर्तमान विन्दुमा विशेषतः एमसीसीका

पक्षमा जनवकालत गर्नेहरूसँग पनि अनेक तर्क छन्, तिनकै आधारमा अब एमसीसीको अनुमोदन गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न भनेर बल लगाइरहेका छन् । अर्कोतिर यस सम्झौता अन्तर्गत पालना गरिनुपर्ने सर्तनामाहरूका धारा, उपधाराहरू उद्धरण गर्दै यथास्थितिमा यसको अनुमोदन स्वीकार्य छैन भन्नेहरू पनि छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा, यस्ता सहमति र विमतिका तर्कहरू दलीय आधारमा अगाडि आइरहेका छैनन् । एकै दलभित्र पनि नेतृत्वपंक्तिहरूबीच एकअर्कोमा बाझिने मतहरू छन् । सत्तारूढ गठबन्धनका सबैजसो पार्टीभित्र यस्तै खाले दस थरीका रायहरू छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा पनि नेतृत्वमा रहेका र नरहेका शीर्ष व्यक्तिहरूका धारणाहरू एकै खालका छैनन् । निर्णायक थलो मानिएको व्यवस्थापिका एमसीसी सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अलमलमा छ । सभामुख आफ्नै बुझाइमा छन्, उनी कानुनी अल्झनका तर्क गर्छन् । संसदीय समिति भने यसबारे छलफल गर्नु/गराउनु आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको दाबी गर्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा द्विपक्षीय सहमति गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो । यसबीच देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरिसके । दलीय हिसाबले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि आजसम्ममा सबै दलको सहमति र सहभागिता रहेको स्पष्ट छ । तर यसबारे तथ्य–सत्य कुराबारे आम जनतामाझ सुसूचित गराउने काम भने भएन । यस अतिरिक्त सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिरिँदा अर्को बोलीका कारण एमसीसीका सम्बन्धमा अनेक आशंका उब्जिनु अन्यथा भएन । यो सम्झौता अनुमोदन नगरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि अन्य दातृ राष्ट्र र संस्थाहरूसम्मको सम्बन्धमा जटिलता आउने खबरदारी एक थरीले गरिरहेका छन् । अर्को पक्षले यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएकाले सम्झौताको अनुमोदन गरिएमा नेपालले आफ्ना स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्णय गर्ने सार्वभौमिकता गुमाउनुका साथै अमेरिकी सेनासमेत नेपाल पस्ने सम्भावना रहेको आशंका व्यक्त गरिरहेको छ ।

सम्झौताको विपक्षमा रहेकाहरूले यस अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिँदा यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै पूरक र अन्तरप्रभावी हो भनेर ठोकुवा गर्छन् । मूलतः धारा ५(१) अन्तर्गत उपधारा ३ र ४ दृष्टान्तका रूपमा उठाएका छन्, जसका प्रावधानमा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने तथा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्न नपाउने भन्ने छ । साथै यो सम्झौता अन्तर्गत विद्युत् लाइन प्रसारणको परियोजना सञ्चालन

गर्न भारतीय पक्षको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ, ती सब नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका खिलाफमा छन् । तसर्थ एमसीसी सम्झौताबाट जसरी श्रीलंका बाहिरियो, जसरी इथियोपिया, तान्जानिया, मदागास्कर, माली, घाना, कोसोभो आदि राष्ट्रहरू अलग्गिएका छन्, नेपालले पनि अब त्यसै गर्नुपर्छ भनेर बल गर्नेहरू पनि छन् ।

अर्कातिर, एमसीसीका पक्षधरहरू यो विशुद्ध विकास सम्बन्धी आर्थिक सम्झौता हो, यसमा कुनै सुरक्षा मामिला वा सैनिक स्वार्थ निहित छैन । होन्डुरस, कोसोभो, मोरक्को, सेनेगल, टोगो, गाम्बियाजस्ता दर्जनौं मुलुकमा यस अन्तर्गत विभिन्न विकासका गतिविधि भइरहेको दृष्टान्त दिँदै सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि उपलब्ध यति ठूलो सहयोग राशि सदुपयोग गर्न नसक्नु नेपालको विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राज्य पक्ष आफैंले तोकेको समयसीमाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनु दायित्व हो भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।

तर्कहरू आ–आफ्ना ठाउँमा होलान्, आग्रहका आधारमा उचित र अनुचित लाग्ला । तर्कको भुमरीमा यसरी रुमलिँदै गर्दा नेपाली मनमस्तिष्कमा महान् विचारक तथा सर्जक रवीन्द्रनाथ टैगोरको ‘तर्क यस्तो दोधारे तरबार हो, जसले अन्ततः चलाउने मान्छेलाई नै घात गर्छ’ भन्ने कथनले झस्काइरहेको छ । हुन पनि हो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि १९५० को सन्धिसम्ममा लाहाछाप लगाउन बाध्य भएको नेपाल त्यसपछि पनि विकास र निर्माणका नाउँमा छिमेकीले अनेक मीठा सपनाका आधारमा सम्झौता भएका कोसी बाँध, गण्डक नहर अनि महाकाली सम्झौतामा अँठ्याइमा परेको कटु अनुभव छ । त्यतिखेर पनि हाम्रा राजनेताहरूले नेपाली जनमानससमक्ष विकास, निर्माण, प्रगति र फाइदाका अनेक तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए । तत्कालीन तर्कहरू कति खोक्रा थिए भन्ने कुरा अहिले उदांगिइसकेको छ । संयोगको कुरा, महाकाली सन्धि अनुमोदन हुँदै गर्दाखेरिका आकर्षक तर्क र सपना प्रस्तुत गर्ने त्यतिखेरका राजनेताहरू नै अहिले सत्ताभित्र र बाहिर छन् । आज पनि उनीहरूबाटै एमसीसीका सम्बन्धमा त्यस्तै नानाभाँति तर्कहरू आइरहेका छन् ।

त्यसैले एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा छ, नेताहरूका ती तर्कहरूमा जनता जनार्दन आश्वस्त हुने आधार के होला ? राजनीतिक दलका नायकहरू हिजो जसरी निर्णायक ठानिएका थिए, आज फेरि त्यसैको सिको गर्दै विगतमा भए–गरेका दुर्घटनालाई पुनरावृत्त गर्ने र ? जनता द्विविधामा छन् । राजनीतिक वृत्तमा नखरमाउलो तरिकाले हाल भइरहेका तर्कहरूको रोइलोमा आम नेपाली जनमानस चुपचाप नतमस्तक भइदिनुपर्ने हो र ?

नीतिमा होइन, नेतामा समाधान खोज्ने नेपाली चारित्रिक प्रवृत्ति नै हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको जड थियो र हो । त्यसैले नेतृत्व तहबाट एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा दलीय ‘कर्मठ’ भनाउनेहरू अहिले अनेक तर्क सुझाउँदै छन् । तर दलनिरपेक्ष विन्दुमा उभिएका आम नेपाली सोध्दै छन्— नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई निश्चित मिति किटान गर्दै गोप्य पत्राचार गर्न कहाँबाट, कसरी प्राधिकार प्राप्त भयो ? विवादित तथा आशंकायुक्त एउटा संवेदनशील राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दामा जुन पत्राचार गरिएको छ, त्यो स्पष्टतः स्वेच्छाचारिता र संविधानको बर्खिलाफ निन्दनीय व्यवहार थियो । अब त्यसै पत्रको टेकोमा समयसीमाको तर्क तेर्स्याउँदा आम जनता कसरी सहमत होलान् ?

संवेदनशील राष्ट्रिय मामिलाहरूमा नेताहरूको तहबाट आजसम्म हुँदै आएका एकलकाँटे भूमिकाहरू कत्ति अधकल्चा थिए भन्ने दसीका रूपमा सुगौली सन्धि, १९५० को शान्ति सम्झौता, कोसी–गण्डकी–महाकाली सन्धि–सम्झौताहरू छन् । हाम्रो व्यवस्थापिका र त्यसभित्रका विधायिकाहरू स्वविवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन कति काबिल थिए ? त्यो पनि विगतमा नेपालले अनुभव गरिसक्यो । चार वर्षअगाडि नै हाम्रो राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर मुद्दाका रूपमा प्रवेश गरिसकेको एमसीसीलाई आफ्नो दायित्वभित्र समावेश नगरीकन तमासे भइदिएको छ, संसद् । यस अर्थमा एमसीसीका सम्बन्धमा निधो गर्ने निर्णायक थलो व्यवस्थापिका नै हो भनेर दाबी गर्ने कुनै वैधानिक आधार छ र ? एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा आजसम्म देखाइएको अकर्मण्यता र निष्क्रियताले संसद्को भूमिका अन्त्य गरिसकेको छ ।

यदि एमसीसी सम्झौताको राष्ट्रिय अनुमोदन अनिवार्य नै हो भने अब नेपाली जनतासमक्ष जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रश्न र चर्को विवादमा परेको यो सम्झौता अब केवल दलहरूको सरोकारको मात्र विषय रहेन । यसको निर्णयको अभिभारा नेतृत्वपंक्तिको मात्र हो भन्ने भ्रममा बस्नु छैन । साथै सीमित संख्यामा जमघट हुने संसद्को चारकिल्लाभित्रबाट मात्र यसबारे निर्णय निकाल्न सकिँदैन । जनताको आदेश निर्विकल्प हुन्छ, संवैधानिक प्रावधानभन्दा पनि जनमत सर्वोपरि हो । मुलुकको अन्तिम निर्णायक सार्वभौम जनता नै हुन् । एमसीसीका सम्बन्धमा तर्क, वितर्क र राजनीतिक आग्रह होइन, यसबारे तथ्य सत्य बुझ्न जनतामा आह्वान गरौं । यथार्थ कुरा पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गरौं, जनतालाई अध्ययन गर्न दिऔं । एमसीसी सम्झौता अब कसैको दलीय अहं, स्वार्थ र आग्रहभन्दा पृथक् रहेर जनमतका आधारमा निर्णयमा पुगौं । यसको निर्णयार्थ एउटा जनमतसंग्रह नै गरौं । होइन भने, रवीन्द्रनाथ टैगौरकै कथन अनुसार, तर्ककै बलमा अलमलिँदै गर्दा यो अन्ततः हाम्रै लागि घातक सिद्ध हुन बेर छैन ।