बरु जनतामा जाऔं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बरु जनतामा जाऔं

जनताको आदेश निर्विकल्प हुन्छ, संवैधानिक प्रावधानभन्दा पनि जनमत सर्वोपरि हो । मुलुकको अन्तिम निर्णायक सार्वभौम जनता नै हुन् । एमसीसीका सम्बन्धमा तर्क, वितर्क र राजनीतिक आग्रह होइन, यसबारे सत्यतथ्य बुझ्न जनतामा आह्वान गरौं ।
मल्ल के. सुन्दर

तर्कले मानिसलाई केवल प्राधिकारसहित गलत गर्न मात्र सक्षम बनाउँछ ।’ बीबीसी टेलिभिजनमा १९६३ नोभेम्बरदेखि निरन्तर प्रसारण हुँदै आइरहेको अति लोकप्रिय सिरियल डा. नोको चर्चित संवाद हो यो । कथानक प्रसंगलाई रोचक तरिकाले संयोजन गर्नका लागि यस संवादको आवश्यकता थियो होला, त्यसैले यसको आफ्नै प्रकारले प्रयोग गरियो ।

तर हाल एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा आम सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भइरहेका अनगिन्ती पक्ष–विपक्षका तर्क/वितर्कहरूले डा. नोको यस कथनभित्रको गाम्भीर्यलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तले व्यावहारिक रूपमै पुष्टि गर्दै गरेको हो कि भन्ने अनुभूति गराउँछन् ।

तर्कले कुनै मुद्दालाई औचित्यपूर्ण सिद्ध गर्न सक्ला, तर तर्कलाई नै तत्त्वबोधका रूपमा दाबी गर्न कसरी मिल्छ होला ? अदालतको इजलासमा न्यायमूर्तिको अगाडि बहस पैरवीको क्रममा कसैले तर्ककै आधारमा आफूले उठाएको कुरा औचित्यपूर्ण ठहर गराउन र त्यसैको पक्षमा फैसला दिलाउन त सक्ला, तर त्यो न्यायपूर्ण नै थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन । वर्तमान विन्दुमा विशेषतः एमसीसीका

पक्षमा जनवकालत गर्नेहरूसँग पनि अनेक तर्क छन्, तिनकै आधारमा अब एमसीसीको अनुमोदन गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न भनेर बल लगाइरहेका छन् । अर्कोतिर यस सम्झौता अन्तर्गत पालना गरिनुपर्ने सर्तनामाहरूका धारा, उपधाराहरू उद्धरण गर्दै यथास्थितिमा यसको अनुमोदन स्वीकार्य छैन भन्नेहरू पनि छन् ।

उदेकलाग्दो कुरा, यस्ता सहमति र विमतिका तर्कहरू दलीय आधारमा अगाडि आइरहेका छैनन् । एकै दलभित्र पनि नेतृत्वपंक्तिहरूबीच एकअर्कोमा बाझिने मतहरू छन् । सत्तारूढ गठबन्धनका सबैजसो पार्टीभित्र यस्तै खाले दस थरीका रायहरू छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा पनि नेतृत्वमा रहेका र नरहेका शीर्ष व्यक्तिहरूका धारणाहरू एकै खालका छैनन् । निर्णायक थलो मानिएको व्यवस्थापिका एमसीसी सम्झौतालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अलमलमा छ । सभामुख आफ्नै बुझाइमा छन्, उनी कानुनी अल्झनका तर्क गर्छन् । संसदीय समिति भने यसबारे छलफल गर्नु/गराउनु आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको दाबी गर्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा द्विपक्षीय सहमति गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो । यसबीच देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गरिसके । दलीय हिसाबले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि आजसम्ममा सबै दलको सहमति र सहभागिता रहेको स्पष्ट छ । तर यसबारे तथ्य–सत्य कुराबारे आम जनतामाझ सुसूचित गराउने काम भने भएन । यस अतिरिक्त सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिरिँदा अर्को बोलीका कारण एमसीसीका सम्बन्धमा अनेक आशंका उब्जिनु अन्यथा भएन । यो सम्झौता अनुमोदन नगरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने र संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि अन्य दातृ राष्ट्र र संस्थाहरूसम्मको सम्बन्धमा जटिलता आउने खबरदारी एक थरीले गरिरहेका छन् । अर्को पक्षले यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंश भएकाले सम्झौताको अनुमोदन गरिएमा नेपालले आफ्ना स्वाधीनता, स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्णय गर्ने सार्वभौमिकता गुमाउनुका साथै अमेरिकी सेनासमेत नेपाल पस्ने सम्भावना रहेको आशंका व्यक्त गरिरहेको छ ।

सम्झौताको विपक्षमा रहेकाहरूले यस अन्तर्गत व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिँदा यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै पूरक र अन्तरप्रभावी हो भनेर ठोकुवा गर्छन् । मूलतः धारा ५(१) अन्तर्गत उपधारा ३ र ४ दृष्टान्तका रूपमा उठाएका छन्, जसका प्रावधानमा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने तथा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्न नपाउने भन्ने छ । साथै यो सम्झौता अन्तर्गत विद्युत् लाइन प्रसारणको परियोजना सञ्चालन

गर्न भारतीय पक्षको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ, ती सब नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका खिलाफमा छन् । तसर्थ एमसीसी सम्झौताबाट जसरी श्रीलंका बाहिरियो, जसरी इथियोपिया, तान्जानिया, मदागास्कर, माली, घाना, कोसोभो आदि राष्ट्रहरू अलग्गिएका छन्, नेपालले पनि अब त्यसै गर्नुपर्छ भनेर बल गर्नेहरू पनि छन् ।

अर्कातिर, एमसीसीका पक्षधरहरू यो विशुद्ध विकास सम्बन्धी आर्थिक सम्झौता हो, यसमा कुनै सुरक्षा मामिला वा सैनिक स्वार्थ निहित छैन । होन्डुरस, कोसोभो, मोरक्को, सेनेगल, टोगो, गाम्बियाजस्ता दर्जनौं मुलुकमा यस अन्तर्गत विभिन्न विकासका गतिविधि भइरहेको दृष्टान्त दिँदै सडकको स्तरोन्नति र विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि उपलब्ध यति ठूलो सहयोग राशि सदुपयोग गर्न नसक्नु नेपालको विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । नेपाल राज्य पक्ष आफैंले तोकेको समयसीमाभित्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनु दायित्व हो भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।

तर्कहरू आ–आफ्ना ठाउँमा होलान्, आग्रहका आधारमा उचित र अनुचित लाग्ला । तर्कको भुमरीमा यसरी रुमलिँदै गर्दा नेपाली मनमस्तिष्कमा महान् विचारक तथा सर्जक रवीन्द्रनाथ टैगोरको ‘तर्क यस्तो दोधारे तरबार हो, जसले अन्ततः चलाउने मान्छेलाई नै घात गर्छ’ भन्ने कथनले झस्काइरहेको छ । हुन पनि हो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि १९५० को सन्धिसम्ममा लाहाछाप लगाउन बाध्य भएको नेपाल त्यसपछि पनि विकास र निर्माणका नाउँमा छिमेकीले अनेक मीठा सपनाका आधारमा सम्झौता भएका कोसी बाँध, गण्डक नहर अनि महाकाली सम्झौतामा अँठ्याइमा परेको कटु अनुभव छ । त्यतिखेर पनि हाम्रा राजनेताहरूले नेपाली जनमानससमक्ष विकास, निर्माण, प्रगति र फाइदाका अनेक तर्कहरू प्रस्तुत गरेका थिए । तत्कालीन तर्कहरू कति खोक्रा थिए भन्ने कुरा अहिले उदांगिइसकेको छ । संयोगको कुरा, महाकाली सन्धि अनुमोदन हुँदै गर्दाखेरिका आकर्षक तर्क र सपना प्रस्तुत गर्ने त्यतिखेरका राजनेताहरू नै अहिले सत्ताभित्र र बाहिर छन् । आज पनि उनीहरूबाटै एमसीसीका सम्बन्धमा त्यस्तै नानाभाँति तर्कहरू आइरहेका छन् ।

त्यसैले एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा छ, नेताहरूका ती तर्कहरूमा जनता जनार्दन आश्वस्त हुने आधार के होला ? राजनीतिक दलका नायकहरू हिजो जसरी निर्णायक ठानिएका थिए, आज फेरि त्यसैको सिको गर्दै विगतमा भए–गरेका दुर्घटनालाई पुनरावृत्त गर्ने र ? जनता द्विविधामा छन् । राजनीतिक वृत्तमा नखरमाउलो तरिकाले हाल भइरहेका तर्कहरूको रोइलोमा आम नेपाली जनमानस चुपचाप नतमस्तक भइदिनुपर्ने हो र ?

नीतिमा होइन, नेतामा समाधान खोज्ने नेपाली चारित्रिक प्रवृत्ति नै हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको जड थियो र हो । त्यसैले नेतृत्व तहबाट एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा दलीय ‘कर्मठ’ भनाउनेहरू अहिले अनेक तर्क सुझाउँदै छन् । तर दलनिरपेक्ष विन्दुमा उभिएका आम नेपाली सोध्दै छन्— नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाललाई एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई निश्चित मिति किटान गर्दै गोप्य पत्राचार गर्न कहाँबाट, कसरी प्राधिकार प्राप्त भयो ? विवादित तथा आशंकायुक्त एउटा संवेदनशील राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दामा जुन पत्राचार गरिएको छ, त्यो स्पष्टतः स्वेच्छाचारिता र संविधानको बर्खिलाफ निन्दनीय व्यवहार थियो । अब त्यसै पत्रको टेकोमा समयसीमाको तर्क तेर्स्याउँदा आम जनता कसरी सहमत होलान् ?

संवेदनशील राष्ट्रिय मामिलाहरूमा नेताहरूको तहबाट आजसम्म हुँदै आएका एकलकाँटे भूमिकाहरू कत्ति अधकल्चा थिए भन्ने दसीका रूपमा सुगौली सन्धि, १९५० को शान्ति सम्झौता, कोसी–गण्डकी–महाकाली सन्धि–सम्झौताहरू छन् । हाम्रो व्यवस्थापिका र त्यसभित्रका विधायिकाहरू स्वविवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रिय हितका पक्षमा उभिन कति काबिल थिए ? त्यो पनि विगतमा नेपालले अनुभव गरिसक्यो । चार वर्षअगाडि नै हाम्रो राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर मुद्दाका रूपमा प्रवेश गरिसकेको एमसीसीलाई आफ्नो दायित्वभित्र समावेश नगरीकन तमासे भइदिएको छ, संसद् । यस अर्थमा एमसीसीका सम्बन्धमा निधो गर्ने निर्णायक थलो व्यवस्थापिका नै हो भनेर दाबी गर्ने कुनै वैधानिक आधार छ र ? एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा आजसम्म देखाइएको अकर्मण्यता र निष्क्रियताले संसद्को भूमिका अन्त्य गरिसकेको छ ।

यदि एमसीसी सम्झौताको राष्ट्रिय अनुमोदन अनिवार्य नै हो भने अब नेपाली जनतासमक्ष जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन । राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रश्न र चर्को विवादमा परेको यो सम्झौता अब केवल दलहरूको सरोकारको मात्र विषय रहेन । यसको निर्णयको अभिभारा नेतृत्वपंक्तिको मात्र हो भन्ने भ्रममा बस्नु छैन । साथै सीमित संख्यामा जमघट हुने संसद्को चारकिल्लाभित्रबाट मात्र यसबारे निर्णय निकाल्न सकिँदैन । जनताको आदेश निर्विकल्प हुन्छ, संवैधानिक प्रावधानभन्दा पनि जनमत सर्वोपरि हो । मुलुकको अन्तिम निर्णायक सार्वभौम जनता नै हुन् । एमसीसीका सम्बन्धमा तर्क, वितर्क र राजनीतिक आग्रह होइन, यसबारे तथ्य सत्य बुझ्न जनतामा आह्वान गरौं । यथार्थ कुरा पारदर्शी रूपमा प्रस्तुत गरौं, जनतालाई अध्ययन गर्न दिऔं । एमसीसी सम्झौता अब कसैको दलीय अहं, स्वार्थ र आग्रहभन्दा पृथक् रहेर जनमतका आधारमा निर्णयमा पुगौं । यसको निर्णयार्थ एउटा जनमतसंग्रह नै गरौं । होइन भने, रवीन्द्रनाथ टैगौरकै कथन अनुसार, तर्ककै बलमा अलमलिँदै गर्दा यो अन्ततः हाम्रै लागि घातक सिद्ध हुन बेर छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रेलको पहिलो ‘ड्राई रन’ सफल

उद्घाटनको मिति तोक्न छलफलमा नेपाल–भारतका उच्च अधिकारी
सन्तोष सिंह

धनुषा — फागुन दोस्रो सातासम्म जयनगर–कुर्था रेल सेवा उद्घाटन गर्ने लक्ष्यसहित आइतबारबाट रेलको ‘ड्राई रन’ थालिएको छ । रेल सेवा सुरु गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कता, भौतिक संरचनाको अवस्था र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बोध गराउन बिनायात्रु रेलको परीक्षण थालिएको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए । नियमित सेवा आरम्भअघि लिकमा रेल गुडाएर गरिएको पहिलो दिनको परीक्षण यात्रा सफल भएको उनको भनाइ छ ।

जनकपुर–जयनगर रेलवेको आइतबार परीक्षण गरिँदै । इन्सेटमा रेल चलाउादै चालक दल । तस्बिर : सन्तोष/कान्तिपुर

रेल धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकास्थित इनर्वाबाट कुर्था हुँदै जयनगर पुगेको थियो । त्यहाँ केही समयको विश्रामपछि पुनः इनर्वामा ल्याई पार्किङ गरिएको छ । आइतबारको ड्राई रनमा यात्रु नराखिए पनि जनप्रतिनिधि, रेल्वेका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र सुरक्षाकर्मी भने सवार थिए । भारतबाट दुई सेट रेल खरिद गरेर नेपाल ल्याएको १७ महिनापछि बल्ल रेलको ड्राई रन गरिएको हो । २०७७ असोज २ मा भारतबाट ८६ करोडमा खरिद गरी रेल नेपाल ल्याइएको थियो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन नगरेसम्म प्रत्येक दिन एक पटक यात्रुबिनै रेल गुडाइने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए । अब कुनै पनि बहानामा रेल सेवा उद्घाटन नरोकिने उनले दाबी गरे ।

रेल्वे लिकको अवस्था बुझ्न, हल्ट र स्टेसनमा रोक्ने समय व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय गर्न प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरको गतिमा रेल जयनगरदेखि कुर्थासम्म गुडाइएको रेल सञ्चालनमा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको भारतीय रेल्वे कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडका डीजीएम विनायक हुसैनले बताए । ‘ड्राई रनका क्रममा धेरै स्थानमा रेल रोक्नुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘रेलबाट दुर्घटना र क्षति हुन नदिन स्थानीयलाई सजग गराउन यात्रुबिनै न्यून गतिमा रेल गुडायौं । लिक आसपासमा कृषि कर्मका लागि पशुचौपाया आवतजावत भइरहेको पायौं । लिकमा चौपाया आउन नदिन सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने काम पनि भइरहेको छ ।’

रेल सेवा सञ्चालन गर्न विगतमा पटक–पटक मिति तोकिए पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तर फागुन दोस्रो सातासम्म रेल सेवा थालनी गर्ने तयारी स्वरूप ड्राई रन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । ‘रेल सञ्चालनमा आउने सन्देश सर्वसाधारणमा दिन, रेल्वे लिक आसपासमा लगाइएको हाट बजार खाली गराउन र दैनिक लागत पत्ता लगाउन ड्राई रनबाट सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।

रेल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले १ सय ८६ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरे पनि हाल ५९ नेपाली र २६ भारतीय कर्मचारी मात्रै खटाइएको छ । ‘सरकारले निर्णय गरेअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्दा पाल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हाललाई न्यूनतम कर्मचारी मात्रै भर्ना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘२६ भारतीय कर्मचारीमध्ये १४ जना आइसकेका छन् । १२ जना उद्घाटनपछि आउनेछन् ।’ नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा रेल उद्घाटनको मिति तोक्न दुवै मुलुकका उच्च अधिकारीबीच छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । रेलको एसी र जनरल गरी २ बोग्गीमा १ हजार ३ सय ५० यात्रु बोक्ने क्षमता छ । अहिले दिनमा कति पटक रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि दुवै मुलुकका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यात्रुको चापअनुसार दैनिक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ,’ उनले भने, ‘एक दशकपछि रेल चल्न लागेको हो । यात्रु रेल चढ्छन् कि चढ्दैनन् । पहिले रेल सञ्चालन भएको सन्देश दिन चाहेका छौं ।’ सामान्यतया दिनमा २ पटक रेल चलाउने तयारी भए पनि यात्रुको चापअनुसार सेवा थप हुने उनले स्पष्ट पारे ।

भारतीय कम्पनीले तयार गरेको रेलको भौतिक संरचनामा रहेको त्रुटि र बाँकी रहेको प्राविधिक काम पूरा गर्न पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि ढिलाइ भइरहेको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार रेल सेवा सुरक्षाका लागि १ सय सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७८ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×