सुधार्न नसकिएको सरकारी विद्यालय

कोरोना संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइनसकेको अवस्थामा विद्यालय खुलेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अघिल्लो पटक हामीले शिक्षकहरूले मास्क नलगाएको देखेका थियौं । कक्षाकोठामा भौतिक दूरी पनि कायम हुन सकेन । अधिकांश विद्यालयका कक्षाकोठा र शौचालय स्वास्थ्य सरसफाइ र भौतिक दूरीको पालना गर्नुपर्ने हिसाबले उपयुक्त छैनन् । कोरोनाको पहिलो लहर अलि कम भएपछि विद्यालयहरूमा भौतिक कक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । दोस्रो लहरको पनि त्यस्तै अनुभव छ विद्यालयहरूसँग । तैपनि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा शिक्षक–विद्यार्थी अझै सचेत छैनन् । प्रायः विद्यालयका बसमा विद्यार्थी कोचिएकै हुन्छन्, एउटै कक्षाकोठामा ४०–५० विद्यार्थीलाई राखिन्छ । यस्तोमा खुला वातावरण र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने अवस्था नभएसम्म पठनपाठन सुरु गर्दा संक्रमण फैलने जोखिम उत्तिकै छ । पहिले सम्बन्धित निकायले विद्यालयहरूको वास्तविकता बुझेर, उनीहरूले भौतिक दूरी कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हेरेर मात्र सञ्चालनका लागि तयार पारिनुपर्थ्यो ।

भौतिक कक्षाको विकल्पका रूपमा अनलाइन कक्षामार्फत पठनपाठन सुचारु गर्ने प्रयास विश्वभरि नै भयो । तर, नेपालमा साधनस्रोतको अभावमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भएन ।सहरका कतिपय निजी विद्यालयलाई छाड्ने हो भने अधिकांश विद्यालय यसबाट लाभान्वित भएनन् । अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ठोस योजना र रणनीति अघि सार्न नसक्दा पछिल्ला समयमा यसप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घटिरहेको छ ।

सरकारले संक्रमण बढेसँगै वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउनू भन्ने उर्दी जारी गरे पनि त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाएन । इन्टरनेट सुविधा सबै ठाउँमा नपुगिसकेको हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो तरिका सम्भव पनि थिएन । प्रविधिको पहुँचबारे नबुझी सरकारले देशैभरि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने त भन्यो तर तिनलाई चाहिने स्रोतसाधन जुटाउन सकेन । सरकारको दृष्टिमा शिक्षाको विकास गर्नु भनेको शिक्षकलाई तलब खुवाउनु मात्र हो । अनि राजनीतिक दलहरू राज्यकोषबाट चलेका शिक्षकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न खोज्छन्, आफूप्रति प्रतिबद्ध बनाउन चाहन्छन् । न विद्यालयको पूर्वाधार बनाउन कसैको ध्यान जान्छ न त शिक्षकको क्षमता वृद्धिमै ।

निजी विद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षामा जुट्न भरमग्दुर प्रयास गरेको देखेर वैकल्पिक शिक्षा देशैभर चलिरहेको ठान्दै सरकार पुलकित भइरह्यो । अनलाइन शिक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने तालिम र ज्ञान नै नदिई निजी विद्यालयहरूले पनि एक्कासि शिक्षक–विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा जुट्न दबाब दिए । तर प्रविधि प्रयोगको सीप सिक्नै लामो समय लाग्यो । कतिपय विद्यार्थीको इन्टरनेट, कम्प्युटर, मोबाइल आदि सामग्रीमा पहुँच नभएको अनि अनलाइन शिक्षामा रुचि र चासो कम हुँदै गएकाले पनि भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन गराउन सरकारलाई दबाब बढेको हो । लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा र अनलाइन कक्षामा पहुँच नहुँदा अधिकांश विद्यार्थीमा पढ्नेलेख्ने बानी हराउँदै गएको छ ।

शिक्षामा आमूल परिवर्तनको नारा उठाएका माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल हाल शिक्षामन्त्री छन् । उनले चाहे शिक्षा विकास र गुणस्तर वृद्धिमा ठूलै फड्को मार्न सकिन्छ । विडम्बना, आफ्ना मान्छे शिक्षकमा भर्ती गर्ने र तिनका माग पूरा गर्न आश्वासन दिनेबाहेक कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन र विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार्नमा उनको रत्तीभर सक्रियता देखिँदैन । अधिकांश सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू कोभिडका कारण लामो समय घरमै थन्किएका छन् । अनलाइन कक्षामा पहुँच नहुँदा तिनीहरूको पठनपाठन लामो समय अवरुद्ध भइसकेको छ । एकातिर अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम शिक्षकको अभाव हुनु, अर्कातिर अधिकांश विद्यार्थीको इन्टरनेट र मोबाइल वा कम्प्युटरमा पहुँच नहुनुका कारण पठनपाठनबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । शैक्षिक गुणस्तर झन्झन् ओरालो लाग्दै गयो ।

विभिन्न आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमिका बालबालिकालाई अनलाइन कक्षामा समावेश गराउने दायित्व सरकार र विद्यालयकै हो । विडम्बना, कोरोना संक्रमण बढे विद्यालय बन्द गर्न र घटे खोल्न आदेश दिनेबाहेक अरू काम सरकारको तर्फबाट खासै भएन । वैकल्पिक शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकार जुटेकै देखिएन । एक अध्ययन अनुसार, नेपालका ७२ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेट चलाउँदैनन् वा पहुँचमा छैनन् । यस्तोमा तिनलाई कुन प्रविधिमार्फत वैकल्पिक शिक्षा दिने भन्ने भरपर्दो योजना र रणनीति सरकारले अघि सार्न सकेन । सरकारले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत केही शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि ल्याए पनि ती प्रभावकारी भएनन् ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषयमा विश्वविद्यालय, निजी शैक्षिक संस्था र शिक्षाविद्हरूसँग सुझाव शिक्षामन्त्री पौडेलले २०७५ सालको शिक्षा ऐनमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै रणनीति अघि सारेका छैनन् । हाल सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी शैक्षिक गुणस्तर र सस्तो शुल्कका कारण होइन, चरम गरिबीले गर्दा त्यहाँ पढ्न बाध्य छन् । विपन्न वर्गका बालबालिका साक्षरसम्म बन्ने थलो बनिरहेका छन् सरकारी विद्यालयहरू । त्यहाँ पढेर उनीहरूले सुन्दर भविष्य पाउँदैनन् ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षामन्त्रीले चासो देखाउनुपर्छ । नेपालमा हाल ३० हजारका हाराहारीमा सरकारी विद्यालय छन् भने निजी विद्यालय ६०० मात्र । तर देशैभरि निजी विद्यालय भएझैं तिनको विज्ञापन जताततै भेटिन्छ, गुणस्तरहीन शिक्षाका कारण विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा आधारभूत तहका सरकारीे विद्यालयहरू बर्सेनि सुनसान हुँदै छन् । विद्यार्थीको अभावमा कैयौं विद्यालय एकअर्कामा गाभिएका छन् । शिक्षाका लागि छुट्याएको बजेटको १० प्रतिशत प्रशासनिक क्षेत्रमै खर्च भएपछि शैक्षिक गुणस्तर सुध्रन्छ कसरी ?

शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गरिने, चितवनमा शिक्षक अस्पताल निर्माण गरिने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न स्रोत परिचालन गरिने कार्यलाई उनले अघि सारेका छन् । फेरि पनि विगतमा झैं राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई मात्र शिक्षकका रूपमा विद्यालयमा घुसाउने हो भने शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने होइन कि थप लथालिंग हुन्छ । बजेटको अभाव भएर होइन, शिक्षक–प्रधानाध्यापकको शिक्षणप्रति लगाव नभएर सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्किएको घामजत्तिकै छर्लंग छ । शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट प्रथमतः विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धिका लागि भरपूर उपयोग गरिनुपर्छ । अनि कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगशाला, शौचालय, पानी तथा सरसफाइको यथेष्ट प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । प्रत्येक शिक्षकलाई शिक्षण तालिम अनिवार्य दिइनुपर्छ र कक्षाकोठामा तालिमको यथेष्ट उपयोग हुनुपर्छ ।

सरकारी विद्यालयहरूलाई अब पनि नसुधारे हाम्रो शिक्षा प्रणाली कमजोर नै रहनेछ । त्यसका लागि पूर्वाधार र शैक्षिक जनशक्तिको गुणस्तर उकास्नु आवश्यक छ । अनि मात्र सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा हुने वातावरण बन्छ ।