१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

एमसीसीले ल्याएको राजनीतिक परकम्प

अलमल्याउनु एउटा कुरा हो, तर सरकारले संसद्‌मा लैजान प्रस्ताव गरिसकेपछि सभामुखमा त्यसलाई रोक्ने अधिकार छैन । सभामुख भएको व्यक्ति पार्टीगत प्राथमिकताको बन्दी बन्नु हुँदैन ।
कृष्ण खनाल

पाँच महिनाभित्र बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पारित गराउने आश्वासनसहित गत असोजमा सत्ता गठबन्धनभित्रका प्रभावशाली नेता एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त योजनाको मुख्यालयलाई लेखेको पत्र खुलासा भएपछि राजनीति निकै तरंगित भएको छ । उनी र उनको पार्टीले सार्वजनिक रूपमा एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्न सकिन्न भन्दै आएका हुन् । तर पाँच महिनामा यसलाई पारित गर्ने आश्वासन दिएर लेखेको त्यो पत्रले उनको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्‍यो भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।

एमसीसीले ल्याएको राजनीतिक परकम्प

उनी गम्भीर आलोचनाको पात्र भएका छन् । उनीसँगै पत्र लेख्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको पार्टी कांग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा खुलेका हुन् । तसर्थ देउवाको पत्र अनपेक्षित थिएन । आफ्नो पार्टी नीति र राजनीतिक झुकावका आधारमा एमसीसीको विरोध वा समर्थन गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसबारे भित्र एउटा र बाहिर अर्को बोली–व्यवहार भने आपत्तिजनक छ । यस्तो व्यवहारले नेता र पार्टीलाई झनै अविश्वसनीय बनाउँछ, मुलुकमा पनि संकट निम्त्याउँछ । खास गरी कम्युनिस्ट नेताहरूको यस्तो व्यवहार नेपाली राजनीतिमा स्थायी प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

एमसीसीलाई नेपाल सरकारले अग्रिम सहमति दिएको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले समयमै यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लगेको भए यो सम्झौताको अवधि आधा नाघिसकेको हुन्थ्यो । अहिले हामी यसका स्थलगत उपलब्धिका आधारमा फाइदा–बेफाइदा छुट्याउने अवस्थामा हुन्थ्यौं । तर ओली केवल तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दोष लगाएर उम्किन खोजे । यसलाई न बोक्ने न छोड्ने द्वैध व्यवहार थियो उनको पनि ।

झन्डै तीन वर्षदेखि एमसीसी र नेपाली राजनीतिको अवस्था उस्तै छ । त्यसयता तत्कालीन नेकपा खारेज भयो, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र व्यक्ति बदलिए । सानोतिनो राजनीतिक उथलपुथल नै भयो तर अनिर्णयको अवस्था र हाम्रो राजनीतिको हालत भने बदलिएन । अमेरिकाले कान निमोठ्न थालेपछि चर्को राजनीतिक मूल्यमा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाल आइपुगेको छ । हुन्छ भनौं, सत्ता गठबन्धन र कम्युनिस्ट राजनीतिमा पहिरो जाने अवस्था छ; हुन्न भनौं, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अमेरिकी मन्त्रीले औंलो ठड्याएर भनिसके- यो चीनका कारण भएको मानिनेछ । हामी यसलाई अस्वीकार गरेर अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पन्छाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यो बाटो उचित पनि होइन ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र सडक यातायात सञ्जालको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य राखेको यो परियोजनालाई नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धप्रतिकूल मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अंग पनि होइन । कुनै पनि विदेशी सहयोग चाहे त्यो चीन, भारत, युरोप वा अमेरिका जहाँबाट आओस्, निःस्वार्थ हुँदैन । यस्तो सहयोग प्राकृतिक विपत्तिका बेला पाइने मानवीय सहयोगजस्तो पनि होइन । कि त हामीले विदेशी सहयोग नै लिनौं भन्न सक्नुपर्‍यो, अन्यथा यसका कतिपय सर्त, जुन हाम्रो नीति र प्रतिकूल हुँदैनन्, स्वीकार गर्नुपर्‍यो । चीन वा भारतले के भन्छन् भनेर एमसीसीमाथि तर्क–वितर्क गर्नु ठीक होइन । कांग्रेसले गर्ने सबै कुरा भारत र अमेरिकामुखी हुने अनि कम्युनिस्टका चीनमुखी भनेर जनतामा जुन छाप हालिएको छ, त्यो अन्ततः देशकै लागि घातक सिद्ध हुँदो छ । एमसीसी विवाद त्यसको सबैभन्दा चर्को रूप हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डको त्यही चिठीका आधारमा अहिले अमेरिका सरकारले यही फागुन १६ सम्म संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने किटानी म्यादसहित अडान बनाएको छ । अमेरिकाले अब ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनेर ठोस उत्तर खोजेको छ । हुन्न भन्दा यो खारेज हुने मात्र होइन, सम्बन्धमा पुनरवलोकन हुने, प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भनेर धम्कीसमेत दिन थालेको छ । अमेरिकाको बोली महाशक्तिराष्ट्रको दादागिरी सैलीमा प्रकट भएको छ । दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले फोन गरेर प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पाँचबुँदे परिणामसमेत सुनाए । सिद्धान्ततः हामी यसलाई हुन्न भन्न सक्छौं, तर त्यो भन्ने छुट उनले दिएका छैनन् । हामीले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियत गुमाइरहेका छौं । अर्थात्, हामी चिनियाँ ध्रुवमा डामिने भएका छौं ।

आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यो नेपालको चुनावी वर्ष पनि हो । अर्को फागुनसम्म संघीय र प्रादेशिक संसद्को समेत तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । आवधिक चुनाव मुलुकको सत्ता परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउने खेल पनि हो । एमसीसी अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन, अनिश्चित नै छ; यो सम्झौता संसद्‌मा निर्णयार्थ पेस हुने हो भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा ठूलै पहिरो जाने निश्चितप्रायः छ, जनता समाजवादी पार्टी पनि जोगिँदैन । सत्ता गठबन्धन होस् वा विपक्षी नेकपा एमाले, सबै भत्किने अवस्थामा पुग्नेछन् । सतहमा हेर्दा यसबाट नेपाली कांग्रेसलाई पार्टीगत लाभ हुने देखिएला, तर उसले चुनावमा यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । चीन र अमेरिकाको शक्तिद्वन्द्वमा चुनाव पनि अप्रभावित रहन सक्तैन । चुनाव परिणाम अत्यन्तै विभाजित बन्न सक्छ । केही सिटको अन्तरमा कुनै दल ठूलो त बन्न सक्ला, तर त्यसले चुनावपछिको राजनीति सम्हाल्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहन्न, भन्न सकिन्न । राजनीतिक प्रणाली नै भाँचिने, भत्किने (सिस्टेमिक ब्रेकडाउन) अवस्थामा पुग्छौं कि जस्तो आशंका हुन्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थमा कमजोर र साना मुलुकहरूको राजनीति सधैं नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको विश्वइतिहास छ ।

नेपाल एउटा कठिन निर्णय गर्नुपर्ने घडीमा उभिएको छ । यसबारे केही सम्भावनातर्फ खास गरी प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेसले अलि गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । पहिलो सम्भावना, संसद्मा यो कसरी पेस हुन्छ, सभामुखको भूमिका पनि शंकास्पद छ । दोस्रो, सत्ता गठबन्धनबाट यो अनुमोदन हुने अवस्था देखिन्न । प्रचण्डको भूमिका बीच–बीचको भए पनि संसद्मा अनुमोदनको पक्ष–विपक्षमा मतदान हुँदा उनको पार्टी एकै रहँदैन । एकीकृत समाजवादी पनि एक ठाउँमा रहँदैन । तसर्थ सत्ता गठबन्धनका भरमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई संसद्मा लैजाने अवस्था छैन । तेस्रो सम्भावना, संसद्मा निर्णयार्थ लगेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन भत्काएर एमाले अनुमोदनको पक्षमा आउने सम्भावना बढी छ जसप्रति देउवा बढी आशावादी छन् । तर त्यहाँ पनि फेरि चिरा पर्दैन भन्न सकिन्न । सानै भए पनि भीम रावललगायतले फ्लोरक्रस गर्ने सम्भावना छ । अनुमोदन हुने अवस्थामा देउवाको प्राथमिकता सत्ता गठबन्धनभन्दा ओलीनिकट हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । चुनावपूर्व राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिने सम्भावना पनि छ । चौथो सम्भावना भनेको संसद्बाट अनुमोदन नहुने अवस्था हो । त्यो भनेको फेरि सरकारको, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को नालायकी हो ।

यो संसद्‌मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कुरामै शंका उठिरहेको छ । एमसीसीलाई संसद्‌म‌ै नलगेर अनिर्णयमै तुह्याउने रणनीति सबै कम्युनिस्टका लागि अनुकूल हो । अलमल्याउनु एउटा कुरा हो, तर सरकारले संसद्मा लैजान प्रस्ताव गरिसकेपछि सभामुखमा त्यसलाई रोक्ने अधिकार छैन । सभामुख भएको व्यक्ति पार्टीगत प्राथमिकताको बन्दी बन्नु हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका भए पनि भारतको लोकसभामा सभामुख सोमनाथ चटर्जीको भूमिका यहाँ स्मरणीय छ । भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (मार्क्सवादी) सत्ता गठबन्धनमै भए पनि तत्कालीन भारत सरकारले सन् २००८ मा अमेरिकासँग गरेको आणविक सम्झौताविरुद्ध थियो । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो, संसद्मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लग्यो । तर सभामुख चटर्जीले त्यसबारे पार्टीले दिएको निर्देशन मानेनन् ।

संसद्को बिजिनेस सभामुखको स्वैच्छिक तजबिज होइन, न कुनै एक पार्टीको निर्देशनको विषय नै । सरकारले राखेका प्रस्तावहरूलाई बैठकमा निर्णयार्थ राख्नु सभामुखको कर्तव्य हो । सापकोटाका पूर्ववर्ती कृष्णबहादुर महराको समयमा एमसीसीको ढिलाइमा पार्टीभित्रको खिचलो कारक थियो भने, अहिले यो कूटनीतिक चलखेलको औजार बन्दै छ । यो नेपालको खराब राजनीतिको नमुना बनेको छ । एमसीसीबारे चीनको नेपाल–कूटनीति अत्यधिक सक्रिय छ । यसबाट खास गरी नेपालको समग्र कम्युनिस्ट वृत्त प्रभावित छ; संसद्, सभामुख, राजनीतिक दल, बौद्धिक अभिमत कोही पनि अलग छैन । एमसीसी परियोजनाको वस्तुगत विवेचना गौण भएको छ, पक्ष र विपक्ष दुवैतर्फ प्रायोजित विचारहरू हावी भएका छन् । नेपाल यतिखेर चीन–अमेरिका प्रभावको छाया–युद्धस्थलजस्तो देखिन थालेको छ, जनमत ध्रुवीकृत भइरहेको । यो राम्रो कुरा होइन । सभामुख यो ध्रुवीकरणबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने हो । यदि राजनीतिक–सैद्धान्तिक आस्थाको संकट छ भने यसलाई रोक्ने होइन, नैतिक आधारमा राजीनामा गरेर अलग हुन सकिन्छ । अन्यथा, सभामुखको न्यूनतम जिम्मेवारी सदनको बैठक र निर्णय सहजीकरण गर्ने हो ।

एमसीसीको राजनीतिक पक्षलाई ध्यान दिने काम सरकारको हो, राजनीतिक दलहरूको हो । अनुमोदन नहुने अवस्थामा वा भए पनि यसमा समर्थन गर्ने खास गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै भत्किने र विभाजित हुने अवस्थामा यसलाई संसद्मा निर्णयार्थ लानु कति उचित हुन्छ, विचारणीय छ । विगत तीन वर्षमा एमसीसीलाई लिएर नेपालमा जेजस्तो राजनीति भयो, विचारहरू प्रायोजित भए, यसले यो ठूलो सहयोग राशिको परियोजना हो, यसलाई नेपालले गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा गौण भइसकेको छ । यो नेपालको हितमा छैन भन्ने भ्रम व्याप्त छ । त्यही भ्रमको खेतीमा चुनाव रंगिनेछ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध, समझदारी र कूटनीति सम्हाल्ने जिम्मेवारी सरकारप्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवाको हो । तर चिनियाँ कूटनीतिका कारण अरू ढिलाइ हुन लागेको भन्ने सन्देशचाहिँ प्रवाहित हुन दिनु हुँदैन । एमसीसी अनुमोदनलाई अमेरिका सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनेतिर हामीले धकेल्नु पनि हुँदैन ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा चीनको मौन कूटनीति सकिएको छ । केही वर्षयता यो अझ दाबेदार भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि, खास गरी गत चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्राप्त गरेको चुनावी सफलता र पुनर्गठित नेकपाको राजमा चीनले नेपालको राजनीतिमा देखिने जुन वर्चस्व र प्रभाव बनाएको थियो, त्यो धराशायी भयो । हुन त अहिलेको सत्ता गठबन्धन चीनविरोधी होइन, तर उसको प्रभाव किनारामा सीमित भएको छ । नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति ऊ खुसी छैन भन्ने संकेत प्रस्टै देखिन्छ । केरुङ र तातोपानी व्यापारिक नाकामा सामान आउजाउको कठिनाइ र प्रतिकूल व्यापार प्रवाहले त्यो पुष्टि गर्छ । विश्वराजनीतिमा अहिले चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिको होडबाजी र प्रभाव विस्तारको द्वन्द्वमा छन् । निकट छिमेकी भन्दैमा नेपाल कसैको ‘करेसाबारी’ बन्न सक्तैन । चीन होस् वा अमेरिका वा भारत, कसैले पनि हामीलाई हलुकासँग लिने (टेकेन फर ग्रान्टेड) प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्तैन ।

यतिखेर आएर पार लगाउनुबाहेक, यसमाथि वस्तुगत विवेचना गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन । शीतयुद्धकालीन प्रचारबाजीको कुहिरोबाट नेपालको राजनीति अझै मुक्त हुन सकेको छैन । नेता, कार्यकर्ताहरू यसमै अभ्यस्त छन् र रमाउँछन् । आज पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूको अभिमुखीकरण र प्रशिक्षणको पहिलो पाठ त्यही सामग्री रहेको छ । एमसीसी त्यसकै सिकार भएको हो । राजनीतिक सम्भावनाहरूको अलि ठन्डा मूल्यांकन गरेर यसलाई चुनावसम्म स्थगन गर्ने वा अमेरिकी मन्त्रीले भनेजस्तो अहिल्यै ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भनेर राजनीतिक विभाजनमा जाने कुरालाई प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमालेले पनि सोच्नु आवश्यक छ, तत्कालको सत्तास्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु ठीक हुँदैन । यसलाई कूटनीतिक कुशलतासाथ प्रधानमन्त्रीले निप्टारा गर्न सक्नुपर्छ । जे हुन्छ–हुन्छ, भन्नु कुनै राजनीतिक र कूटनीतिक कौशल होइन । अर्को कुरा, भविष्यमा कुनै पनि देशसँग गरिने यस्ता सम्झौताहरूबारे पहिले नै पर्याप्त विचार गर्नुपर्छ । सम्झौता गरिसकेपछि राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि विवाद गर्नेहरू गरिरहन्छन्, सरकार त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । राजनीतिमा कुनै कुरा पनि निर्विवाद हुँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७८ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?