कोमामा अख्तियार

२०४७ माघ २८ मा जनार्दनलाल मल्लिकलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएसँगै अख्तियारले काम थाल्यो । अख्तियारको पहिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुन थालिसकेको देखाउँछ । पहिलो वर्ष अख्तियारमा ५२७ उजुरी परे । तीमध्ये २२१ उजुरी काठमाडौंमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित थिए ।

ती उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा काठमाडौंपछि भ्रष्टाचार पुर्वमा मौलाउन थालेको देखिन्छ । जिल्लाको हिसाबले पहाडभन्दा तराईमा भ्रष्टाचारले उर्वर माटो भेट्टायो । तराईमा वन भ्रष्टाचारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत थियो, पहाडमा भने सानातिना विकास आयोजना । अख्तियारको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनले खिचेको तस्बिरले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको कालो पोतिन थालिसके पनि नियन्त्रणको प्रयास भने खासै प्रभावकारी थिएन ।

देखिएको अख्तियार
२०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ चैत २५ मा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई युरोपको जीएसएको विषय छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिए । उक्त निर्देशनपछि सञ्चालक समितिले धमिजालाई युरोपको जीएसए दियो । धमिजा काण्डका रूपमा परिचित यो प्रकरण प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो ठूलो भ्रष्टाचार थियो । यहीँबाट निगमको ओरालो यात्रा सुरु भयो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि सांसद र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई भन्सार र बिक्रीकर छुटमा गाडी झिकाउने सुविधा दिइयो । ५५ करोड राजस्व घाटा भएको यो पजेरो काण्डले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्‍यो ।

२०५१ सालको निर्वाचनपछि बनेको एमालेको सरकार नौ महिनामा ढल्यो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चुनावमा जाने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टायो । त्यसपछिको सत्ताखेलमा धेरै सांसद मज्जाले खेले । खेलमा सहभागी भएबापत उनीहरूले आर्थिक आम्दानी मात्र गरेनन्, विदेशयात्राको समेत अवसर पाए ।

अख्तियार देखिनसमेत समय लाग्यो । धमिजा र लाउडा काण्डमा अख्तियार अलिअलि देखियो । प्रतीतपत्र घोटाला र नेपाल बैंकको कर्जा हिनामिनामा उद्योगीहरूको चरित्र अख्तियारले देखाइदियो । अख्तियारको उल्लेख्य उपस्थिति भने २०५९ साउन ३१ को मध्यरात मात्र देखियो । अख्तियारले कर र राजस्वका २२ कर्मचारीलाई एकै रातमा उठायो । लामो समय लगाएर अख्तियारले संकलन गरेको गोप्य सूचनाका आधारमा उक्त अपरेसन गरिएको थियो ।

सहसचिवदेखि खरिदारसम्म पक्राउ परेको त्यो घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहिर जान थालेको प्रस्ट पार्‍यो । यो वर्ष अकुत सम्पत्ति आर्जनमा २०४६ सालको परिवर्तनपछि मन्त्री बनेकाहरूलाई समेत अख्तियारले तान्यो । अख्तियारको यो कारबाहीले आम जनतामा गल्ती गर्नेहरू कारबाहीको भागीदार हुन्छन् भन्ने सन्देश गयो । योसँगै अख्तियारमा उजुरी गर्नेको संख्या बढ्यो ।

अख्तियारलाई बलियो बनाउन विश्व बैंकका कतिपय गतिविधिले समेत सघाए । बैंक तथा वित्तीय सस्थांको कर्जा नतिरेर कालो सूचीमा रहेकाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि केनिची ओहासी जाँदैनथे । उनले २५ अगस्त २००६ मा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक फोरमसमेत हापेका थिए । परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरी त्यति बेला कालो सूचीमा थिए ।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल बैंक सुधारको जिम्मा जे. क्रेग म्याक एलिस्टरले पाएका थिए । उनी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । होटल फूलबारीले कर्जा र ब्याज गरेर बैंकलाई २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । एलिस्टरले ३० पृष्ठ लामो उजुरी अख्तियारमा दर्ता गराएका थिए । तर अख्तियारले कहिल्यै यो मुद्दा अगाडि बढाउन चाहेन ।

ओरालो बाटो
अख्तियारको सक्रियता र भ्रष्टाचारको दौड सँगसँगै चल्दै थियो । २०६१ फागुन ६ मा राजा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरे । आयोगले आफूसमक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउने लगायत विशेष अदालतले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँथ्यो । २०६२ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले आयोग संविधान अनुसार नभएको भन्दै खारेज गरेको थियो । त्यति बेला ओरालो लागेको अख्तियारलाई थप अधिकार दिनुपर्ने विषयमा भने कसैको ध्यान गएन ।

भ्रष्टाचारभन्दा निकै पछाडि पर्दै गएको अख्तियार ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रकाश शिवाकोटीको जिम्मामा थियो । लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए विजयनाथ भट्टराई । गर्भनर भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियारका दुई आयुक्त दुईतिर लागे । शिवाकोटीले मुद्दा नचल्ने भएकाले तारिखमा नआउन भट्टराईलाई फोन गरे । अनुसन्धान अधिकृत रञ्जनकृष्ण अर्याल लिम्बूको निर्णय बोकेर हतारहतार विशेष अदालत पुगे । बालुवाटारमा भएका गभर्नर भट्टराईलाई फरार भन्दै २०६४ असार १५ मा मुद्दा दर्ता भयो ।

यो मुद्दाले अख्तियारलाई मात्र विवादमा ल्याएन कि विशेष अदालत पनि विवादमा पर्‍यो । विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पठाउने निर्णय भयो । सर्वोच्चले गभर्नर भट्टराई निर्दोष रहेको निर्णय गरिदियो । यो मुद्दा अख्तियारको ओरालो यात्राको एउटा खुड्किलोजस्तै बन्यो ।

सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकाल सकिएपछि अख्तियारले सात वर्ष नेतृत्व नै पाएन । उपाध्यायपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भए । ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनको समयमा मुख्य सचिव रहेका कार्कीलाई २०७० वैशाख २५ गते सबै दलको सहमतिमा अख्तियारको जिम्मा दिइएको थियो । कार्की राज चलेपछि उनलाई हटाउन महाभियोग लगाइयो । महाभियोग पास नहुँदै २०७३ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२०६३ पछिको एक दशकमा मुलुक भागबन्डामा चल्यो । भ्रष्टाचारमा मात्र होइन, अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा पनि भागबन्डा हुन थाल्यो । दलहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अवस्थामा अख्तियारले गर्न सक्ने पनि केही थिएन । त्यसैले दलहरूले चाहेरै यसका दारा झिके । अहिले अख्तियार दाराबिनाको बाघजस्तै भएको छ, सामान्य जनतालाई यसले चिथोर्न सक्छ तर नेताहरूलाई टोक्न सक्दैन ।

कोमामा अख्तियार
कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियार अर्का खेलाडी दीप बस्न्यातको भागमा आयो । सात महिनाको छोटो कार्यकालमा उनले खासै केही काम गरेनन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले नै मुद्दा दर्ता गर्‍यो । केही समय थुनामा रहेका बस्न्यात सर्वोच्चको आदेशपछि ५ लाख धरौटीमा छुटे ।

बस्न्यातपछि नेकपाको सरकारले अख्तियार नवीनकुमार घिमिरेको जिम्मामा लगायो । उनले काम गर्नुभन्दा सरकारमा रहेकाहरूलाई सहयोग गरेर समय खेर फाले । घूसको आरोपमा पक्राउ परेका सामान्य सरकारी कर्मचारी र नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा घिमिरे बढी केन्द्रित थिए । उनले बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रलाई ध्यान नदिएर सरकारलाई सहयोग गरे । घिमिरेले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त कम सरकारको सहयोगी बढी बनेर समय बिताए । घिमिरेपछि अख्तियारमा पुगेका प्रेमकुमार राईको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ ।

अहिले अख्तियार कोमामा गइसकेको छ । यही अवस्थामा अख्तियारलाई ब्युँझाएर पनि केही हुनेवाला छैन । अख्तियारको विकल्प खोज्न ढिलो भैसकेको छ । यसको विकल्प भनेको स्वतन्त्र निकायका रूपमा अख्तियारको विकास हो, आफ्नै कर्मचारी संयन्त्र भएको अख्तियार हो । तर यो काम अहिलेको नेतृत्ववाट सम्भव देखिँदैन ।