यूपी चुनावले दिने सन्देश

यूपीको चुनावी परिणामले भारत बहुसंख्यकवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादतिर जाला वा संवैधानिक सर्वोच्चताको पुरानै लयमा फर्केला, त्यसको किटान गर्नेछ ।

हिन्दीभाषी क्षेत्रको चित्र र चरित्र कोरिरहेको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश (यूपी) को राजनीतिक चुनावी मिजाज र नाडी छाम्ने चौरासी वर्ष पुरानो हजरतगन्जको कफी हाउसको परम्परागत गर्मागर्मी बहस तीन हप्ता पहिलासम्म देखिँदैनथ्यो । त्यहाँ चल्ने बहस, बन्ने संघर्षका योजना, कोरिने राजनीतिक नक्साले यूपीलाई नयाँ दिशा दिन्थ्यो ।

यूपी चुनावले दिने सन्देश

प्रतिरोधी आवाज मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीजीको ‘ठोकतन्त्र’ ले नियन्त्रण गरेपछि विगत पाँच वर्षदेखि भने सार्वजनिक बहसहरू खुम्चिए । तर अहिले किसान र छात्र आन्दोलन र अनि पेगासस (इजरायली जासुसी एप्स) प्रकरणले भने सरकारी नियन्त्रण र ध्रुवीकरणको आतंकबाट बहसहरू क्रमशः उम्किँदै गए । कफी हाउस पुरानो लयमा फर्किंदै छ । त्यहाँका टेबलहरूमा फेरि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु हुन थालेका छन् ।

दिल्लीबाट लखनउ भर्खर फर्केका पत्रकार प्रभात दुबेले यूपीको अवस्थाको नांगो चित्र कोरिएको ‘काराभान’ म्यागजिन जनवरी अंक सुटुक्क दिएर एकान्तमा पढ्न भने । पत्रकार जुबैद अन्सारीमा भने मौनता बढेको छ । भारतका पाँच राज्य यूपी, पन्जाब, उत्तराखण्ड, गोवा र मणिपुरमा विधानसभा चुनाव १० फेब्रुअरीमा सुरु भएर १० मार्चमा सकिनेछन् । किङमेकर प्रान्त यूपीले सबभन्दा ज्यादा ध्यान खिचेको छ । भनिन्छ पनि, दिल्लीको सिंहासनको बाटो यूपीले तय गर्छ ।

साम्प्रदायिकि ध्रुवीकरण

चुनाव नजिकिँदै जाँदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) धार्मिक ध्रुवीकरणको प्रयास र सुरक्षाको नारा जोडतोडका साथ अघि बढाउँदै छ भने अन्य दल जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित छन् । भाजपाले धार्मिक भावना भड्काउन चाहे पनि अझै सकेको छैन । धार्मिक नशाका सामने बेरोजगारी, महँगी र दुरवस्थाको पीडा अल्पसंख्यक–घृणामा फसेको छ । शब्दका मर्यादा चकनाचुर भएर पुरानै फर्मुलाले नयाँ चुनौती सामना गर्न नसक्दा चुनावी सभाहरू उत्तेजित बनाइँदै छन् । यूपी अहिले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को सांस्कृतिक राष्ट्रवादको प्रयोगशाला बनेको छ ।

सन् १९८० को दशकमा विकसित संस्थापन वा विकल्पको चुनावी रोजाइ १९९० मा पुग्दा राजनीतिक व्याकरण फेरिँदै गएर ‘हिन्दु खतरामा छ’ भन्ने नयाँ न्यारेटिभ गढ्न थालियो । हिन्दु गौरव स्थापित गर्ने नाममा मतदाताको ठूलो हिस्सा गोलबन्द गर्न सुरु भएर लगभग अढाई दशक नयाँ र पुरानो राजनीतिक व्याकरणबीच टकराव भइरह्यो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयसँगै सांस्कृतिक राष्ट्रवादी वेगले पंखा लगायो । कर्पोरेट पुँजी, राजनीतिको ककटेलमा मिडियाले आवेगात्मक ‘राष्ट्रवादी’ अनुहार प्रस्तुत गर्दै गयो । तर, अहिले पुराना भेरिएन्टलाई निरन्तरता दिन भने भाजपाले सकिरहेको छैन । कोरोनाको व्यवस्थापन, नोटबन्दीको असर, किसान आन्दोलनले भाजपाको साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको योजना विफल बनाइदिएयो । ठोकतन्त्रको भयमुक्त हुँदै गएका यूपीमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको नयाँ भेरिएन्टको अभ्यास भने हुँदै छ ।

इतिहासको व्यवस्थापन

सांस्कृतिक राष्ट्रवादको मानसिक व्यवस्थापन ९७ वर्षपहिला गठित भाजपाको माउ संगठन आरएसएस र हिन्दु महासभाद्वारा हुँदै गयो । इतिहास र मिथकबीच द्वन्द्व चल्दै गए । इतिहासलाई ध्वस्त गर्न नयाँ शत्रु खोज्न इतिहासकै नयाँ व्यवस्थापन आवश्यक हुन्थ्यो । त्यसैले आरएसएसको आरम्भ र उत्कर्ष नियाले मात्र अहिलेको चरमोत्कर्षर्लाई नियाल्न सकिन्छ । इतिहासको व्यवस्थापनमा इतिहासलाई छेडछाड गर्नु, तथ्यलाई हितअनुकूल प्रयोग गर्नु, हजारौं वर्षपहिलाका प्रसंगलाई आजको सोच अनुसार व्याख्या–विश्लेषण गरेर भ्रमित, आवेगी जनमत तयार गर्नु र हरेक सामाजिक समूहका नायकलाई आफ्नो बनाउनुने आरएसएसको राष्ट्रवादी योजना बन्योमा रहे ।

महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्तिलाई मन, वचन र कर्मले कम्युनिस्टले मात्रै हैन, हिन्दु महासभा, आरएसएस र डा. भीमराव अम्बेडकरले पनि पहिला स्विकारेनन् । तर प्रधानमन्त्री नेहरूले स्वतन्त्रतापछिको सरकारमा डा. अम्बेडकरलाई कानुनमन्त्री र हिन्दु महासभाका श्यामाप्रसाद मुखर्जीलाई कश्मीर मामिलामन्त्री बनाए । डा. अम्बेडकर त भारतीय संविधान लेखन समितिको अध्यक्ष नै बने ।

आरएसएस र हिन्दु महासभा महात्मा गान्धीलाई घृणा गर्थे । कालान्तरमा महासभाका सदस्य नाथुराम गोडसेले ३० जनवरी १९४८ मा प्रार्थनासभामा गान्धीको हत्या गरे । राजनीतिक हत्याका चतुर खिेलाडीहरू जान्दछन्, हत्या मात्र पर्याप्त हुँदैन भनेर । हत्या अपरिहार्य थियो र पवित्र कर्तव्य पनि थियो भनेर गौरव गर्नु र झुटो कथा रच्नु पनि आवश्यक पर्छ । गान्धी हत्यालाई देश टुक्य्राएर मुस्लिम तुष्टीकरण नीति लिएकाले गान्धीको हत्या गरिएको भन्दै अर्थ्याउँदै आरएसएसले गोडसेको महिमामण्डन गर्न थाल्यो ।

इतिहासलाई स्विकार्ने क्रममा भाजपा कानुनी र आत्मिक रूपमा दोहोरो भूमिकामा रह्यो । भाजपा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गान्धी र धर्मनिरपेक्ष संविधान स्विकार्छ, व्यवहारमा भने हैन । उसले भगत सिंहलाई मात्रै हैन, मध्यमार्गी गान्धीलाई पनि बहिष्कार गरेर गोडसेलाई ‘स्विकार्‍यो’ । अहिले यूपी चुनावमा चलेको नारा १९८० को त्यही साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको अभ्यास हो । यूपी चुनावमा जिन्ना र पाकिस्तानको प्रवेशको मूल कारण त्यही हो । अहिले यूपीमा मुस्लिम भयग्रस्त र दोयम दर्जाका नागरिक भएका छन्, प्रशासन भ्रष्टाचारी हुँदैनथ्यो भने आफ्नो कुनै सरकारी काम र सुरक्षा पनि हुँदैनथ्यो भनेर उनीहरूले सोच्न थालेका छन् ।

बढ्दो साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणको परिणामस्वरूप किसान वा अन्य खाले आन्दोलनमा मुसलमान, दलित वा आदिवासी मौन भएर शिख वा अन्य उदारवादीका पछि लागे । नागरिकता कानुनसँगै वर्चस्वशाली समूहले अल्पसंख्यकलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास गर्दै गयो । पहिले क्रियाको प्रतिक्रियाले आमधारणा बन्थे, अहिले भाजपा मुसलमानको प्रतिक्रियाविहीन मौनताका कारण छटपटाइरहेको छ । डरको जवाफ प्रतिक्रिया किन हुन सकेन भन्ने भएको छ ।

सिद्धान्तहीन राजनीतिमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको धार्मिक घन सबैमाथि बर्सियो । यूपी र बिहारमा कालान्तरमा डा. राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणका हकवाला समाजवादीहरूको कन्तबिजोग नै भयो । दलित मसिहा डा. अम्बेडकरलाई भाजपाले आफ्नो बनाउने प्रयास गरेर उत्तराधिकारी मायावतीलाई भाजपाको ‘बी टिम’ भन्न थाल्यो । जब पार्टी आन्दोलन बन्न सक्दैन र स्थायी सत्ताको प्यादा बन्छ तब केरल र पश्चिम बंगालका अफिसियल कम्युनिस्टहरू भाइ–कंग्रेसजस्तै बन्न पुग्छन् । केन्द्रीय सत्ताको मूल कारखाना यूपीको चुनावमा कम्युनिस्ट कतै नदेखिएका मात्रै हैनन्, चर्चासम्म छैन ।

भाजपालाई तर्कवादी, आलोचनात्मक चेतयुक्त, उदारवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी र विज्ञानवादीहरू अनि स्वतन्त्र मिडियाहरू घाँडो बनेका छन् । भाजपाले शासकीय संस्थाको स्वतन्त्र हैसियत ध्वस्त पार्दै सत्तालाई केन्द्रीकरण गर्दै गयो । शैक्षिक संस्थामा अखण्ड भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवादका दीनानाथ वात्रा र इतिहासको पुनर्लेखनमा पीएन ओक मोडलको अभ्यास हुँदै गयो । जनअन्दोलनलाई लाठीले उपचार गर्ने मुख्यमन्त्री योगीका सन्दर्भमा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको केन्द्र बनेको अयोध्या राम मन्दिरका मूल पुजारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्दले भनेका छन्, ‘धार्मिक र आध्यात्मिक चरित्रको सन्त मुख्यमन्त्री हुनै सक्दैन ।’

भारतीय संविधानका निर्मातामध्येका डा. अम्बेडकर भन्छन्, ‘भक्ति वा नायकपूजाले राजनीतिमा जे भूमिका तय गर्छ, त्यही भूमिकाको परिणामजस्तै संसारको कुनै अर्को देशले भारतको बराबरी गर्नै सक्दैन । धर्मको क्षेत्रमा भक्ति आत्माको मुक्ति हुन सक्छ तर राजनीतिमा भक्ति वा नायकपूजा पतन र आखिरमा तानाशाहीतर्फको सीधा बाटो हो ।’

मिडिया व्यवस्थापन

न्यारेटिभ फेर्न जनमानस तयार पनि गर्नुपर्छ । सोचको व्यवस्थापन र बजारीकरण मिडिया व्यवस्थापनले गर्न सकिन्छ भन्ने सत्तासोच हुन्छ । त्यसका लागि मूलधारका मिडियाहरूलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । भारतका मूलधारका मिडियाहरू सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पत्रकारिताको युगमा फेरिँदा समाजलाई डरपोक बनाएर नयाँ नायकको मञ्चन गराउँदै शासकलाई नयाँ अवतार बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ । सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई आतंकी र राजद्रोही ठहर्‍याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

पेगाससको सिकारमा चालीसभन्दा ज्यादा पत्रकार, मानव अधिकारवादी, प्रोफेसर मात्रै भएनन्, प्रतिपक्षी दलका नेता, निर्वाचन आयुक्त पनि त्यसको निसानामा परे । सर्वोच अदालतका बात लागेका न्यायाधीशलाई समेत त्यसको सिकार बनाएर हितअनुकूलको फैसला गराइएको आरोप लाग्यो । आफ्नै क्याबिनेट मन्त्रीलाई पनि छोडिएन । तीन सयभन्दा धेरैमा पेगाससले घुस्यो । आफ्नै नागरिकविरुद्ध, आलोचनात्मक चेत भएका र उदारवादी अभियन्ताहरूका पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले पेगासस लगाएको आरोप लाग्यो, मा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्‍यो । यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कन्सोर्टियम (सिटिजन्स ल्याब, एमनेस्टी ल्याबसहित सत्र मिडिया संस्थान सम्मिलित) ले अध्ययन गरिरहेको छ । सरकार खरिद हो वा हैन् स्पष्ट उत्तर दिएको छैन् । भाजपाको मिडिया व्यवस्थापनमा ट्रोल आर्मी, मिडिया सेल, घृणा टुल्स, वाट्सएप ग्रुप छन्, जसमा यूपीमा मात्र ३२ लाख क्रियाशील रहेको केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले बताएका छन् ।

वैश्विक चिन्ता

भारतमा मिथकलाई लिएर सांस्कृतिक राष्ट्रवादको तर्क उत्पादन गर्न खोजियो । अल्पमतप्रतिको घृणा, बहुमतको उन्माद, भयदोहन र धार्मिक रथयात्रामा चुनाव सवार हुँदा भारतमा फासीवादको उदय र ‘जेनोसाइड’ को आशंका बढ्यो भनेर वैश्विक चिन्ता बढायो ।

धेरै पटक आवरण पृष्ठमा प्रशंसा गरिसकेको ‘टाइम’ म्यागजिनको मे २०१९ को अंकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘भारत विभाजनका नाइके’ भनेर लेखियो । अमेरिकी सिनेटसामु चिन्ता व्यक्त गरेका जेनोसाइड वाचका ग्रेगरी एच स्टेन्टनले ‘भारतमा नरसंहार हुन सक्ने प्रबल सम्भावना’ छ भनी चेतावनी दिए । रुवान्डा नरसंहार हुनु पाँच वर्षपहिला यस्तै आशंकामा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्ने स्टेन्टनको चेतावनी मूलतः भारतमा सन् २०१४ मा मोदीको उदयसँगै कसरी भारत हिन्दु अतिवादी विचारधाराको अगुवाइमा मुसलमानको ‘कत्लेआम’ गर्नतर्फ अग्रसर छ भन्नेमा केन्द्रित छ । त्यस्तै, होलोकास्ट म्युजियम र अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको टम ल्यान्टोस मानवाधिकार आयोगका सहअध्यक्ष म्याकगोवर्नले पनि कैयौं सन्देशको सूचीबद्ध गर्दै मानवाधिकारको स्थितिमा भारतको पतनको चिन्ता जाहेर गरेका छन् ।

सन २०१४ पछि भारत फ्रिडम हाउसको वैश्विक सूचकांकमा स्वतन्त्रबाट आंशिक स्वतन्त्र श्रेणीमा अर्थात् २७ बाट ५३ मा झारेको छ भने विश्व भोकमरी सूचकांक–२०२१ मा १११ देशमध्यो १०१ मा छ । प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि १८० देशमा १४२ औं स्थानमा छ । तर अन्य सूचकांकमा गिर्दो अवस्था रहे पनि अर्बपतिको संख्या भने बढेर १४३ पुगेको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीका मित्रहरू अम्बानी र अडानी सबभन्दा अगाडि छन् ।

अन्तमा, केन्द्रीय सत्ताको आधार यूपी र बिहार दुई राज्यमा कुनै बेला सामाजिक न्यायको झन्डा लहराएको थियो, ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ ले मूर्त रूप लिएको थियो । दक्षिण एसियाली समाजलाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका फ्रान्सेली राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ ज्याफ्रेलो — जसले सोसल इन्जिनियरिङलाई मौनक्रान्तिको संज्ञा दिएका थिए — ले अहिले भन्न थालेका छन्, ‘मौनक्रान्तिको युग सकिएर पश्चगमनको यात्रा सुरु भयो । भाजपाको नेतृत्वमा प्रभुवर्गले प्रतिक्रान्ति गरिदियो । प्रतिक्रान्तिको यो समयमा सामाजिक न्यायको राजनीति र त्यस राजनीतिका नेताहरू पछाडि धकेलिए । सामाजिक न्यायको विचारले भाजपालाई हिन्दी क्षेत्रमा धेरै समयसम्म रोकिराखेको थियो ।’

नयाँ न्यारेटिभमा वैज्ञानिक औजार प्रयोग गरेर रूढिवादी चेत फैलाउने, दंगा र ध्रुवीकरणको राजनीतिक दर्शनले आधारभूत विषयबाट ध्यान मोड्ने प्रयासहरू हुँदै गए । तर्क र विमतिका स्वरहरूलाई दबाउन ‘राष्ट्रवाद’ अचुक औजार बन्यो । अन्यन्त्र गाईले दूध र गोबर दिन्छ तर भारतमा गौरक्षाका नाममा सत्ता दिने गर्छ । अहिले छाडा पशुहरूको अधिकताकाक कारण किसानहरूलाई बाली जोगाउन समस्या भएको छ । ‘मोब लिन्चिङ’ (हत्यारा भीड) हरू राज्यद्वारा संरक्षित हुँदै गए । देशद्रोहका आरोपहरू सुविधा अनुसार लाग्न थाले । बहुसंख्यकवादीको भयद्वारा चालित समाजमा अल्पसंख्यकलाई दोयम दर्जाको नागरिक बनाउने कोसिस हुन थाल्यो । ‘एक भाषा, एक विचार, एक संस्कृति र एक धर्म’ को भाजपाको केन्द्रीय अभियान यूपी चुनावी अभ्यासमा अझ देखिँदै अझ गयो । मान्छेलाई धार्मिक पहिचानमा फेर्ने राज्यको अभियानमा उदारवादी समाजको मौनता प्रजातन्त्रका लागि खतरा हुन्थ्यो । तर अब ऊ पनि परम्परावादी सोचबाट मुक्त भने रहेन । अर्थशास्त्र र समाजको सम्बन्ध खोजिनुको ठाउँमा जातीय महासभा र ध्रुवीकरण हावी भयो । जुन समाजमा आर्थिक गतिविधिलाई सरोकारको विषय बनाइँदैन, त्यहाँ विगतका गौरवगाथामा पहिचान खोजिन्छ । समाजको पुनर्जागरण त औद्योगिक क्रान्तिका माध्यमले गराएर चेतनाको क्षेत्रफल भविष्यमा खोज्न थालिन्छ, तर भारतीय केन्द्रीय राजनीतिलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने यूपी चुनावमा सरकार भने पाँचवर्षे शासनकालका उपलब्धिभन्दा भोटको साम्प्रदायिक गठजोड र विषय उछालिरहेको छ, प्रतिपक्षी गठबन्धनले पनि सत्ताविरोधी मानसिकतामा आफ्नो सफलता देखिरहेको छ । यूपीको चुनावी परिणामले सन् २०२४ मा हुने आम चुनावको चित्र कोर्नेछ; भारत बहुसंख्यकवादी सांस्कृतिक राष्ट्रवादतिर जाला वा संवैधानिक सर्वोच्चताको पुरानै लयमा फर्केला, त्यसको किटान गर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?