मतदाता शिक्षामा फरक रणनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मतदाता शिक्षामा फरक रणनीति

निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने होइन, किन हाल्ने र कस्तो उम्मेदवारलाई केका आधारमा छनोट गर्ने भन्नेबारे सिकाउन जरुरी छ ।
शान्ता मरासिनी

२०७४ साललाई निर्वाचन वर्ष भनिएको थियो । तीन तहका सरकारका लागि भएका निर्वाचनहरूमा आम मतदातालाई दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र वितरण गरे । तिनले मतपत्रमा रहेको दलीय चिह्नमा छाप हान्ने तरिकाबाहेक मतदातालाई अन्य कुरा सिकाएनन्, न त घोषणापत्रहरूमा वाचा गरिएअनुरूपका काम नै गरे ।


राजनीतिक आचरण, विकास तथा समृद्धिप्रतिको आफ्नो धारणालाई मतदातामाझ बुझाउने प्रयास पनि पटक्कै गरिएन । अब बृहत् संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक शिक्षाजस्ता नागरिक सशक्तीकरणका माध्यममा ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने होइन, किन हाल्ने र कस्तो उम्मेदवारलाई केका आधारमा छनोट गर्ने भन्नेबारे सिकाउन–बुझाउन जरुरी छ । यससँगै पछिल्ला राजनीतिक संघर्ष, जनअधिकार, संविधान, आवधिक र नियमित निर्वाचन, स्वतन्त्र मतदानजस्ता विषय पनि नागरिक शिक्षाका अभिन्न अंग हुन् । निर्वाचन आयोगले यिनै विषयलाई समेटेर मतदाता शिक्षासम्बन्धी नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ ।

जनताको शासन स्थापित गर्ने एक मात्र माध्यम निर्वाचन हो, जसमा मतदाताले आफूले रुचाएका व्यक्ति प्रतिनिधिका रूपमा स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न पाउँछन् । राज्यको नेतृत्व तहमा सबै जनता सहभागी हुन असम्भवप्रायः हुने हुँदा जनप्रतिनिधिको छनोटमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अंगीकार गरिएको छ । यस व्यवस्थामा मतदाता सार्वभौम शक्ति हुन् । र, तिनको भूमिका निर्णायक हुन्छ । लोकतन्त्रमा खराब प्रतिनिधिलाई इन्कार गर्ने र असल प्रतिनिधिलाई निस्फिक्री आफ्नो मत दिई शासन सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिहरूका कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण, अख्तियारी मुताबिक काम नगरे अर्को पटक नयाँ वा असल प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार मतदाताले राख्छन् ।

संविधानमा गरिएको समावेशीकरणको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र तिनका प्रकारहरू, राजनीतिक दल, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचारप्रसार, आचारसंहिताका विषयवस्तुलगायतबारे मतदातालाई सचेत गराउनु मतदाता शिक्षाको स्वरूप हो । निर्वाचनको हरेक चरण र प्रक्रियामा मतदाताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यो अपरिहार्य छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदातालाई चुनावसम्बन्धी जानकारी मात्र दिइयो । शासकीय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिर्वतनसँगै मतदाता शिक्षालाई पनि रूपान्तरण गर्ने बृहत् रणनीतिको आवश्यकता छ । मतदाताले गणतान्त्रिक शासनमा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्ने जानेर वा सिकेर मात्रै पुग्दैन । संघीय शासन अभ्यास, मानव अधिकार, नागरिकका कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, सुशासन, समावेशितालगायतका संविधानका अन्तर्वस्तुबारे पनि जान्नु जरुरी छ, जुन बृहत् नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ, जसका विषयवस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा आम नागरिकसमक्ष लाने प्रमुख भूमिका सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, महिला समूह एवं विभिन्न सामुदायिक संगठनको हो । नागरिक शिक्षालाई बृहत् रूपमा समुदाय एवं घरपरिवारसम्म लैजान निरन्तरको प्रयासको विकल्प छैन । मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित गराउन सक्षम मतदाताका रूपमा उभ्याउनुपर्छ ।

साबिकको निर्वाचन शिक्षाका केही प्रकार छन् । पहिलो हो— प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्षमता विकास गराउने उद्देश्यले मतदाता दर्ता प्रक्रियाबारे आधिकारिक सूचना र जानकारी दिने शिक्षामूलक मतदाता सूचना कार्यक्रम । दोस्रो, मताधिकार, मतको गोपनीयता, मतपत्रको प्रयोग, मतदान गर्ने मिति–समय–स्थान, मतदाता पहिचानका आधार, परिचयपत्र, निम्तो कार्डलगायतका विषयमा दिइने जानकारीमूलक कार्यक्रम । तेस्रो, विद्यालयस्तरका बालबालिका एवं मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेका वर्ग एवं समुदायका नागरिकलाई समेत समेटेर सञ्चालन गरिने निर्वाचन सूचना कार्यक्रम । अब यस्ता कार्यक्रमलाई अझ बढी परिष्कृत गर्नु आवश्यक छ । केही दशकअघि नेपालमा राल्फावादी आन्दोलनमार्फत गाउँगाउँमा प्रजातान्त्रिक भावना झल्किने गीत–संगीत र कविता वाचन गरी नागरिक सचेतना फैलाइएको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमले प्रजातन्त्रको फाइदाबारे जानकारी पनि दिन्थ्यो । नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा राखी नागरिक अधिकार र कर्तव्य, अनुशासन, राष्ट्रियता र राष्ट्रभक्तिबारे अध्यापन गराइएको पनि पाइन्छ । अहिलेको परिस्थतिमा हाम्रो संविधानका प्रावधानबारे सूचना र नागरिक तहबाट तिनको अभ्यासका लागि गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयलाई पनि मतदाता शिक्षामा समावेश गर्नुपर्छ ।

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताहरू रुचि, उमेर र क्षेत्र पहिचान गरी १७ भाषामा मतदाता सूचना सामग्री बनाई स्वयंसेवकमार्फत गाउँगाउँ पुर्‍याउन सकेका कारण बदर मतको प्रतिशत कम गर्न सकिएको थियो ।

केहीअघि गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार सीमान्तकृत मतदाताले २०४७ सालपछिका उम्मेदवार नभेटेको बताएका छन् । त्यस्तै बाजुराका मतदाताले भोकमरी अन्त्य गर्नेलाई मत दिने भनेका थिए । उता बझाङका मतदाताले पुल बनाउने व्यक्तिलाई भोट दिने बताएका थिए । एकातिर जनताको यस्तो अपेक्षा, अर्कातिर उम्मेदवारले चुनाव जित्न घरजग्गा नै बेच्नुपर्ने परिस्थति छ । कतिपय उम्मेदवारले गरिबीका कारण चुनाव हारेको पनि बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरूको खर्च पारदर्शी बनाउन सकेको छैन । चुनाव खर्च नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा लोकतन्त्र नै कमजोर भइरहेको छ । मतदाता शिक्षामा यस्ता विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् । निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय र नियमित निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा, मतदाता सूचना र शिक्षाले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयलाई पनि समेटेर नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ, त्यसका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सञ्चारमाध्यमको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले बुझ्न नसकेको वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीको आयमध्ये ऋण तिर्न ५२ प्रतिशत, नयाँ व्यवसाय गर्न ४ प्रतिशत, ब्याज तिर्न ५ प्रतिशत, सम्पत्ति खरिदमा १४ प्रतिशत, शिक्षामा १९ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । त्यसैले बचत हुन सकेको छैन ।
शान्ता मरासिनी

गएको दशैंको नवमीको दिन काठमाडौंमा मेरो डेरासँगै डेरा गरी बस्ने पाँचथरकी कमला थापाका ३७ वर्षे पतिको निधन भएको खबर मलेसियाबाट आयो । उनी आफ्ना छोराछारीलाई बोर्डिङमा पढाउन यता आएकी थिइन् ।

पतिले पठाएको पैसाले उनको सानो परिवार चलेको थियो । उताबाट शव आएपछि पतिको काजक्रियाका लागि उनी गाउँ गइन् । पतिको निधन भएको करिब दुई महिनापछि काठमाडौंमा उनले मसँग भनिन्, ‘अब छोराछोरी यहाँ पढाउन सकिन्न, गाउँ नै फर्कन्छु ।’ यो सुनेर म अवाक् भएँ । उनका ससुरा बिरामी रहेछन् । घर–व्यवहार पनि ससुराले नै चलाउँदा रहेछन् । उनको नाममा जग्गा–जमिन केही थिएन, न त निर्णय गर्ने अधिकार नै । एकातिर पतिको मृत्यु, अर्कोतिर छोराछोरी हुर्काउनुपर्ने जिम्मेवारी । त्यसमाथि आर्थिक अभावका कारण छोरोछोरीको काठमाडौंको पढाइ टुट्नु । पतिको निधनपछि उनका इच्छा र चाहना हराए, जिम्मेवारी थपियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्युको खबर हरेक दिनजसो आउने गरेको छ । बाकसमा बन्द भएर आउने शवहरू प्रायः युवाका हुन्छन् । हालै मलेसियामा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका १८ युवाका शव स्वदेश ल्याइए । शव विमानस्थल आइपुग्दा तिनका आफन्त भावविह्वल अवस्थामा काठका बाकस तान्दै थिए । यसरी ल्याइएका शवलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले सद्गत गर्ने स्थानसम्म निःशुल्क पुर्‍याउने रहेछ । मृत्य हुनेहरू सबै पुरुष थिए । अब तिनका परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आइपुगेको छ । कमलाको जस्तै नियति ती महिलाले पनि भोग्नुपर्नेछ ।

सरकारले औपचारिक रूपमा ११० देशलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा खाडीलगायतका मुलुकमा गएका नेपाली कामदारको संख्या करिब ८० लाख छ भनिन्छ । आव २०७५/७६ मा ३२,१२३ महिला रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७७ भदौदेखि पुससम्म घरेलु कामदारका रूपमा २,००० महिला खाडी पुगेका छन् । तर, तिनको अवस्था कस्तो छ, कसैलाई थाहा छैन, न त तिनका बारे सरकारी स्तरबाट सोधीखोजी नै हुन्छ । पछिल्ला आठ महिनामा ५९७ जनाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ, जसमध्ये १६ महिला छन् ।

चरम गरिबी, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर नहुनु, सन्तानको भविष्य अनि प्रलोभनजस्ता विभिन्न कारण धेरै अशिक्षित र बेसहारा महिला खाडी मुलुकमा बेचिने गरेका छन् । श्रम मात्र नभई मान्छे नै किनबेचमा परेका हाम्रा दिदीबहिनीको संख्या पनि निकै छ । अवैध रूपमा जानु, पूर्वसूचनाको कमी, कामको प्रकृतिबारे शून्य जानकारी, कामदारको हक–अधिकार र सेवा–सुविधा पत्तै नहुनु, क्षतिपूर्तिमा हकदाबी गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आप्रवासी महिला कामदारहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

अवैध रूपमा काम गरिरहेका कति नेपालीको ज्यान विषाक्त मद्यपानले लिने गरेको छ । रक्सी पिएर बिरामी परेपछि पक्राउ पर्ने डरका कारण उनीहरू उपचार गर्दैनन् र मृत्युको मुखमा पुग्छन् । दलालको फन्दामा परी खाडीमा पुर्‍याइएका त्यस्ता अवैध कामदारहरूको कमाइ हुँदैन, कागजपत्र नहुँदा घर फर्कन पनि सक्दैनन् । यसले उनीहरूलाई रक्सीको अम्मली बनाउँछ । यस्ता कामदारको संख्या धेरै छ । र, बेलैमा यस्ता व्यक्तिहरूको उद्धार हुन नसके अबका दिनमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्नेछ । विश्लेषकहरूले अचेल श्रम कूटनीतिलाई ‘कफिन कूटनीति’ भन्न थालेका छन् । हुन पनि हो, सरकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत विप्रेषणले ओगट्छ र विप्रेषण भित्र्याउन कफिनभित्र फर्केकाहरूको पनि योगदान छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नेहरूले आफ्नो परिश्रमको फल भोग गर्न पाउँदैनन् । कफिनमा फर्केपछि उनीहरूका आश्रित परिवारको बिचल्ली हुन्छ, सबैभन्दा बेसी कष्ट महिलाले भोग्नुपर्छ । घर चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा थपिन्छ ।

विदेश जाने क्रम बढेसँगै प्रतिभा पलायन भइरहेको छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, खाडीमा जाने कामदारहरूलाई हामी प्रतिभा ठान्दैनौं । उनीहरू अदक्ष वा अर्धदक्ष जे भए पनि यो देशकै ऊर्जाशील जनशक्ति हुन् । उनीहरूलाई कहिलेसम्म कफिनमा भित्र्याइरहने ? लोककल्याणकारी राज्यका उद्देश्यहरू हुन्— अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारीका अवसर सृजना, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार र शिक्षामा लगानी, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, विप्रेषण भित्र्याउनेको सामाजिक सुरक्षा, प्रतिभा व्यवस्थापन, लैंगिक र सामाजिक न्याय स्थापनाका सवालहरूको सम्बोधन । वैदेशिक रोजगारी हाम्रो देशको अभिन्न अंग हो, अहिले प्रायः परिवारका सदस्यहरू विदेशमा काम गर्न पुग्छन् । त्यसैले तीनै तहका सरकार रोजगारी सृजना गर्ने विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको अवस्था अझ कहालीलाग्दो छ । पारिश्रमिक नपाउने वा कम पाउने, यौन हिसांको सिकार हुनुपर्ने र अवैध बच्चा हुन सक्नेजस्ता समस्या महिलाले भोग्नुपरिरहेको छ । स्वदेशमै रहेका महिलालाई पनि बिदेसिएका पतिहरूले दुःख दिइरहेका छन् । कतिको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण महिला हिंसा झनै बढेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरू राज्यको नजरमा आर्थिक योगदानकर्ताका रूपमा अदृश्य छन् । तर, उनीहरूको पैसाले भने राज्यको ढुकुटी बढाउन सहयोग गरिरहेकै छ । ठूलो अंकमा विप्रेषण भित्र्याउने फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि पेन्सन योजना लागू गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू सीपयुक्त छन् । उनीहरू श्रमिकबाट मालिक बन्न सक्छन् तर उनीहरूको क्षमता र सीपलाई राज्यले प्रयोग गर्न सकेको छैन, न त स्वदेशमै उनीहरूलाई रोक्ने योजना ल्याइएको छ । गुल्मीकी एक महिला केही समय खाडीमा काम गरेर फर्किइन् । उनले अहिले यतै काम गरिरहेकी छन् । आम्दानी पनि ठीकै छ । तर, उनलाई फेरि विदेशै जान मन छ । भन्छिन्, ‘दिन–रात लोग्ने भनाउँदाको कुटाइ खाएर बस्नुभन्दा उतै आनन्द हुन्छ ।’ एकपटक महिला विदेश गएर फर्केपछि उनलाई घर–समाजमा राम्रो दृष्टिले हेरिन्न । विडम्बना, परिवार र समाजले लगाउने लाञ्छनाले महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट उद्धार गरिएका महिलाहरूको कथा अझ भयानक छ । त्यस्ता महिलाहरूलाई सामाजिक संस्थाहरूको प्रयासमा आश्रयगृहमा राखिएको छ भने तिनलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छ ।

दक्ष–अदक्ष जनशक्ति मात्र होइन, राज्यले नै ठूलो मूल्य चुकाएर तयार गरेका डाक्टर, इन्जिनियर, प्राविधिक, प्रशासकहरू पनि बर्सेनि ठूलो संख्यामा बिदेसिँदै छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता स्रोत–साधनसम्पन्न शक्तिशाली देशले तेस्रो विश्वका अधिकांश प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । र, यो क्रम तत्काल रोकिने अवस्था छैन । दक्ष जनशक्ति परिचालनका दृष्टिले हामी लगभग खोक्रो भइसकेका छौं । प्रतिभा व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर चीन, भारत र फिलिपिन्सजस्ता देशले पछिल्लो दशक आफ्नो प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई कसरी स्वदेशमै राख्ने भन्ने योजना बनाउन धेरै ध्यान दिए । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले श्रम बजारलाई विस्तार गर्‍यो । तेस्रो विश्वका श्रमिकहरू काम गर्न पहिलो विश्वमा पुगे । यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । तर, योसँगै हाम्रोजस्तो देशले थुप्रै सामाजिक समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । स्वदेशमै रोजगारी सृजना नगरे यो समस्या झन् विकराल बन्नेछ ।

युएन विमेनको हालैको एउटा अध्ययनअनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयमध्ये परिवारले ऋण तिर्न ५२ प्रतिशत, नयाँ व्यवसाय गर्न ४ प्रतिशत, ब्याज तिर्न ५ प्रतिशत, सम्पत्ति खरिदमा १४ प्रतिशत, शिक्षामा १९ प्रतिशत र अन्यमा ५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ र त्यसैले बचत हुन सकेको छैन । विप्रेषण आयबाट हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै गएको, निर्यात अत्याधिक वृद्धि भई व्यापारघाटा बढेको जस्ता असर देखिएका छन् ।

सुरक्षित र भरपर्दो गन्तव्य मुलुक खोज्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलमुखी बनाउन आर्थिक र श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनु, ठगी नियन्त्रण गर्नु, ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु, वैदेशिक रोजगारीको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाई विप्रेषणकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु र फर्केका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुजस्ता वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका चुनौती हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक र नकारात्मक नतिजाहरूले व्यक्ति, घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गर्छन् । यो यथार्थलाई मनन गरी वैदेशिक रोजगारीलाई छोटो अवधिको विकल्पका रूपमा लिई हाम्रो श्रमशक्तिका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने पहल थाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका लागि औद्योगिक विकास, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, विकास योजना तर्जुमा, लैंगिक संवेदनशील बजेटमा बढोत्तरी, उद्यमशीलता विकास तालिमको व्यापकता, सहुलियतपूर्ण ऋण, स्थानीय बैंकहरूको क्षमता विकास र कार्यक्षेत्रको विस्तार गरी विभिन्न क्षेत्रगत रोजगारीका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×