२०७४ साललाई निर्वाचन वर्ष भनिएको थियो । तीन तहका सरकारका लागि भएका निर्वाचनहरूमा आम मतदातालाई दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र वितरण गरे । तिनले मतपत्रमा रहेको दलीय चिह्नमा छाप हान्ने तरिकाबाहेक मतदातालाई अन्य कुरा सिकाएनन्, न त घोषणापत्रहरूमा वाचा गरिएअनुरूपका काम नै गरे ।

राजनीतिक आचरण, विकास तथा समृद्धिप्रतिको आफ्नो धारणालाई मतदातामाझ बुझाउने प्रयास पनि पटक्कै गरिएन । अब बृहत् संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक शिक्षाजस्ता नागरिक सशक्तीकरणका माध्यममा ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदातालाई कसरी भोट हाल्ने होइन, किन हाल्ने र कस्तो उम्मेदवारलाई केका आधारमा छनोट गर्ने भन्नेबारे सिकाउन–बुझाउन जरुरी छ । यससँगै पछिल्ला राजनीतिक संघर्ष, जनअधिकार, संविधान, आवधिक र नियमित निर्वाचन, स्वतन्त्र मतदानजस्ता विषय पनि नागरिक शिक्षाका अभिन्न अंग हुन् । निर्वाचन आयोगले यिनै विषयलाई समेटेर मतदाता शिक्षासम्बन्धी नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ ।

जनताको शासन स्थापित गर्ने एक मात्र माध्यम निर्वाचन हो, जसमा मतदाताले आफूले रुचाएका व्यक्ति प्रतिनिधिका रूपमा स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्न पाउँछन् । राज्यको नेतृत्व तहमा सबै जनता सहभागी हुन असम्भवप्रायः हुने हुँदा जनप्रतिनिधिको छनोटमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था अंगीकार गरिएको छ । यस व्यवस्थामा मतदाता सार्वभौम शक्ति हुन् । र, तिनको भूमिका निर्णायक हुन्छ । लोकतन्त्रमा खराब प्रतिनिधिलाई इन्कार गर्ने र असल प्रतिनिधिलाई निस्फिक्री आफ्नो मत दिई शासन सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिहरूका कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण, अख्तियारी मुताबिक काम नगरे अर्को पटक नयाँ वा असल प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार मतदाताले राख्छन् ।

संविधानमा गरिएको समावेशीकरणको व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली र तिनका प्रकारहरू, राजनीतिक दल, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचारप्रसार, आचारसंहिताका विषयवस्तुलगायतबारे मतदातालाई सचेत गराउनु मतदाता शिक्षाको स्वरूप हो । निर्वाचनको हरेक चरण र प्रक्रियामा मतदाताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि यो अपरिहार्य छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदातालाई चुनावसम्बन्धी जानकारी मात्र दिइयो । शासकीय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिर्वतनसँगै मतदाता शिक्षालाई पनि रूपान्तरण गर्ने बृहत् रणनीतिको आवश्यकता छ । मतदाताले गणतान्त्रिक शासनमा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्ने जानेर वा सिकेर मात्रै पुग्दैन । संघीय शासन अभ्यास, मानव अधिकार, नागरिकका कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, सुशासन, समावेशितालगायतका संविधानका अन्तर्वस्तुबारे पनि जान्नु जरुरी छ, जुन बृहत् नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ, जसका विषयवस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा आम नागरिकसमक्ष लाने प्रमुख भूमिका सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, महिला समूह एवं विभिन्न सामुदायिक संगठनको हो । नागरिक शिक्षालाई बृहत् रूपमा समुदाय एवं घरपरिवारसम्म लैजान निरन्तरको प्रयासको विकल्प छैन । मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समाहित गराउन सक्षम मतदाताका रूपमा उभ्याउनुपर्छ ।

साबिकको निर्वाचन शिक्षाका केही प्रकार छन् । पहिलो हो— प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्षमता विकास गराउने उद्देश्यले मतदाता दर्ता प्रक्रियाबारे आधिकारिक सूचना र जानकारी दिने शिक्षामूलक मतदाता सूचना कार्यक्रम । दोस्रो, मताधिकार, मतको गोपनीयता, मतपत्रको प्रयोग, मतदान गर्ने मिति–समय–स्थान, मतदाता पहिचानका आधार, परिचयपत्र, निम्तो कार्डलगायतका विषयमा दिइने जानकारीमूलक कार्यक्रम । तेस्रो, विद्यालयस्तरका बालबालिका एवं मतदाता सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेका वर्ग एवं समुदायका नागरिकलाई समेत समेटेर सञ्चालन गरिने निर्वाचन सूचना कार्यक्रम । अब यस्ता कार्यक्रमलाई अझ बढी परिष्कृत गर्नु आवश्यक छ । केही दशकअघि नेपालमा राल्फावादी आन्दोलनमार्फत गाउँगाउँमा प्रजातान्त्रिक भावना झल्किने गीत–संगीत र कविता वाचन गरी नागरिक सचेतना फैलाइएको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमले प्रजातन्त्रको फाइदाबारे जानकारी पनि दिन्थ्यो । नैतिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा राखी नागरिक अधिकार र कर्तव्य, अनुशासन, राष्ट्रियता र राष्ट्रभक्तिबारे अध्यापन गराइएको पनि पाइन्छ । अहिलेको परिस्थतिमा हाम्रो संविधानका प्रावधानबारे सूचना र नागरिक तहबाट तिनको अभ्यासका लागि गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयलाई पनि मतदाता शिक्षामा समावेश गर्नुपर्छ ।

२०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताहरू रुचि, उमेर र क्षेत्र पहिचान गरी १७ भाषामा मतदाता सूचना सामग्री बनाई स्वयंसेवकमार्फत गाउँगाउँ पुर्‍याउन सकेका कारण बदर मतको प्रतिशत कम गर्न सकिएको थियो ।

केहीअघि गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार सीमान्तकृत मतदाताले २०४७ सालपछिका उम्मेदवार नभेटेको बताएका छन् । त्यस्तै बाजुराका मतदाताले भोकमरी अन्त्य गर्नेलाई मत दिने भनेका थिए । उता बझाङका मतदाताले पुल बनाउने व्यक्तिलाई भोट दिने बताएका थिए । एकातिर जनताको यस्तो अपेक्षा, अर्कातिर उम्मेदवारले चुनाव जित्न घरजग्गा नै बेच्नुपर्ने परिस्थति छ । कतिपय उम्मेदवारले गरिबीका कारण चुनाव हारेको पनि बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरूको खर्च पारदर्शी बनाउन सकेको छैन । चुनाव खर्च नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा लोकतन्त्र नै कमजोर भइरहेको छ । मतदाता शिक्षामा यस्ता विषयलाई पनि समेट्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् । निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय र नियमित निर्वाचनका माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा, मतदाता सूचना र शिक्षाले मात्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयलाई पनि समेटेर नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्छ, त्यसका लागि नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा सञ्चारमाध्यमको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्छ ।