सामाजिक पुँजीको न्यूनता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सामाजिक पुँजीको न्यूनता

मधेशको जातीय विविधता ऐतिहासिक यथार्थ हो, भाषिक बहुलता परिस्थितिजन्य कारणले उब्जिएको हुनुपर्छ, वर्गीय विभेद राज्यशक्तिको असमान वितरणले जन्माएको हो । तर त्यस्ता सबै असन्तुष्टिलाई खुला मनले स्वीकार नगरी राजनीतिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न सम्भव छैन ।
सीके लाल

जनकपुर अचेल सुस्ताइरहेको जस्तो देखिन्छ । अलिकति त शीतलहरको असर पनि होला, तर मूलतः कार्यसूचीविहीन भएको आलस्यले सहरका मुखर राजनीतिकर्मीहरूलाई पनि शिथिल बनाएको जस्तो लाग्छ । सीके राउतले किसान आन्दोलनको नाउँमा सडक तताउने प्रयत्न गरे पनि भुइँतहमा आफ्नै आँसुले भिजेको सामाजिक वृत्तलाई उत्तेजक राजनीतिक उद्घोषको आगोले समेत सहजै नसमात्ने रहेछ ।


पूर्वीय र पश्चिमी भूभागबिनाको मध्य–मधेश प्वाँख काटिएको चराजस्तो हो जो बल गरेर स्वशासनको मैदानमा घिस्रिन त सक्छ, तर आत्मसम्मानको आकाशमा उड्न भने सक्दैन । दशकौंको निरन्तर संघर्ष एवं कम्तीमा तीन मधेश विद्रोहको बलमा स्थापित प्रदेशको नामांकनले अरू केही नभए पनि ‘शहादत’ प्राप्त गरेका मधेशी सामान्यजनको बलिदानप्रति सम्मान देखाउने काम भने गरेको छ । संघीय राजधानीका कतिपय मामम (माले, मण्डले र मसाले) राष्ट्रवादीहरूलाई त्यति पनि पचेको छैन । प्रदेशसभाले विधिवत् निर्णय गरेर ‘मधेश’ नाम घोषणा गरेको हो । जानाजान नामको हिज्जे बिगार्नु भनेको ठाडै होच्याउनु हो । तर संघीय राजधानीको अखबारका केही संवाददाता मात्र नभएर सम्पादकहरूले समेत मोटोको साटो पातलो ‘स’ प्रयोग गर्ने चलन अद्यापि परित्याग गरेका छैनन् । त्यति कुरा जानकी मन्दिरछेउ ठेलामा फलफूल बेच्ने युवाले पनि ठम्याउने रहेछन् ।

काठमाडौंमा मात्र होइन, मधेशमा पनि तेस्रो मधेश विद्रोह एवं त्यसपछिको नाकाकस्सीले सिर्जना गरेको तिक्तता अझै मेटिएको छैन । सतहमा सबै कुरा सामान्य देखिन्छन् । सहरी जीवन मत्थर गतिमा चली नै रहेको छ । तर स्वयंलाई ‘राष्ट्रिय’ दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले मधेशी र पहाडी समुदायबीचको ‘मनभेद’ हटाउन खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । एकताको नाराले ऐक्यबद्धता उत्पन्न गराउँदैन । संशयात्मक इतिहास एवं विवादित विगतलाई साझा बनाउन सम्भव छैन । गोर्खाली विजय अभियानद्वारा अभिप्रेरित ‘हटी होइन डटी लड्ने’ नेपालीको अवधारणामा मधेश अटाउँदैन । वर्तमान अवस्था पनि वर्चस्वशाली एवं अधीनस्थ समुदायहरूका बीच समरसता देखाउन सक्ने खालको छैन । भविष्यको समान परिकल्पनामा भने सबै समुदायको सहभागिता खोज्न सकिन्छ । शासकीय कार्यक्रमहरूले सम्बद्धता स्थापित गरे पनि ऐक्यबद्धता निर्माण राजनीतिक वृत्तको अग्रसरताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यस मुद्दालाई नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिँदैन । त्यसैले मधेश भित्रभित्रै गुम्सिरहेको लाग्छ । नेतृत्वको विश्वसनीयता केही खस्किएकाले जनमत पार्टीले मधेश तताउन नसके पनि उत्तेजक सिंहनादका साथ सडकमा उत्रिन अन्य जुनसुकै जमातका लागि राजनीतिक मैदान अहिले पनि खाली छ । मधेशको भूमि नेता जन्माउन उर्वर भए पनि राजनीतिक मोर्चाबन्दीका आधारमा संगठन बनाउने, हुर्काउने र कायम राख्ने मामिलामा भने कच्चा ठहरिँदै आएको छ ।

सन् १९५० को दशकमा तराई कांग्रेसले मधेशका ज्वलन्त मुद्दाहरूको उठान गरेको थियो । मतदानको मोर्चामा भने त्यस दलका धेरैजसो उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी पनि जोगाउन सकेनन् । पञ्चायतकालका निर्देशित निर्वाचनहरूमा मधेशी मतदाताका स्वघोषित मुक्तिदाता कृष्णचरण श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, भोजराज घिमिरे एवं द्रोणशमशेरजस्ता महापञ्चहरू हुने गर्थे । सन् १९९० पछि गजेन्द्रनारायण सिंहले नागरिकता, समावेशिता एवं संघीयताका अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्नहरू उठाए पनि मधेशका मतदाताहरूले उनको सद्भावना पार्टीलाई खासै रुचाएको देखिएन । सन् २००६ पछि नेपालको स्थायी सत्ताले प्रवर्द्धन गरेको माओवादीविरोधी लहरलाई मधेश मुद्दासँग जोड्न सफल भएका राजनीतिकर्मीहरूले सन् २००८ को संविधानसभामा उल्लेख्य सफलता पाउन सकेको पक्का हो । तर ज्वारभाटाजस्तै राजनीतिक लहरका छालहरू उर्लिने र सेलाउने प्रक्रिया चलिरहन्छन् । जन–असन्तुष्टिको राजनीतिक पुँजीलाई सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने संस्था निर्माणमा असफल ठहरिएका त्यति बेलाका जल्दाबल्दा मधेशी राजनीतिकर्मीहरू अहिले कोही शेरबहादुर देउवा त कोही खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको छत्रछाया खोज्न अभिशप्त देखिन्छन् ।

मधेशका राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट धेरै हुन्छ भन्ने काठमाडौंका जान्नेसुन्नेहरूको आक्षेप सरासर पूर्वाग्रहबाट उब्जिएको हो । नेपालका तथाकथित वामपन्थी दलहरूको नेतापिच्छै पार्टी खोल्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दा रेशम चौधरी, हृदयेश त्रिपाठी वा वृषेशचन्द्र लालको आ–आफ्नै राजनीतिक मचान जोड्नुपर्ने महत्त्वाकांक्षा अस्वाभाविक लाग्दैन । वर्चस्वशाली समुदायका हर्ताकर्ताहरूका तुलनामा मधेशी राजनीतिकर्मीलाई बढी भ्रष्ट देख्ने विचारनिर्माताहरूका आँखामा पञ्चायतकालको धङधङी उत्रिन नसकेको पहेंलो चस्मा चढेको हुन्छ । अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत अधीनस्थ समुदायका राजनीतिकर्मीहरू खुद्रा–मसिना आर्थिक अपचलनमा सहभागी हुन त सक्छन्, तर देशमा व्याप्त लुटतन्त्रको संस्थागत एवं संरचनागत भ्रष्टाचारबाट अंशभाग असुल्न तिनको हैसियत पुग्दैन । नृजातीय पूर्वाग्रहको गन्ध एवं सम्भ्रान्तीय तिरस्कारको झल्कोका बाबजुद त्यस्ता आरोपहरूलाई ठाडै खारेज गर्न पनि उपयुक्त हुँदैन । असुरक्षाभावले ग्रस्त राजनीतिकर्मीहरूमा सामान्यतः आफ्नो राजनीतिक प्रक्षेपपथको पुनरवलोकन गरेर दिशा सुधार गर्ने आत्मविश्वासको अभाव हुन्छ । नृवंशशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ‘बाहुनवाद, चाकरी, आफ्नो मान्छे र भाग्यवाद’ को चौखुट्टीमा अडिएको वर्चस्वशाली समुदायको शक्ति संरचना विकासविरोधी रहेको उहिल्यै औंल्याएका थिए । त्यस प्रारूपभित्र नृजातीय विभेदको अर्थ–राजनीतिक व्याख्या भने छैन । वर्चस्वशाली समुदायका विचारकहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक भाष्यलाई पछ्याएर मधेशको राजनीति खासै अगाडि जान सक्ने देखिँदैन । अधीनस्थ समुदायका लागि नयाँ संकथनको निर्माणभन्दा पहिले भुँइतहका केही असंगतिबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस भने चाहिएको छ ।

स्वोत्थानको लालसा
भारतमा हिन्दुत्व विचारधाराका अग्रदूत मानिने विनायक दामोदर सावरकरलाई उनका आलोचकहरूले ‘माफीवीर’ भनेर खिसी गर्ने गर्छन् । ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरूका अनुसार, हिन्दुत्व अवधारणाका प्रस्तावक सावरकरले कालापानीको कारावासबाट रिहाइका लागि सन् १९११, १९१३ र १९२१ गरी कम्तीमा तीन पटक औपनिवेशिक सत्तासँग लिखित आग्रह गरेका थिए । उनले आफ्ना याचिकाहरूमा रिहाइपछि स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई परित्याग गरेर उपनिवेशवादी सरकारप्रति सदैव वफादार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने गर्थे । तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र बोसजस्ता राजनेताहरूका तुलनामा सावरकरको राजनीतिक निरीहता निःसन्देह भीरुताको परिचायक थियो । अधीनस्थ समुदायका अगुवाहरूमा समेत देखिने त्यस्तो विवशता र घबराहट अपवाद भने होइन । राजनीतिक मुक्तिको चाहना विकसित हुनुभन्दा पहिले पराधीनताको मनोभावबाट सांस्कृतिक तवरले मुक्त हुनुपर्ने रहेछ । आधुनिक विचारलाई आत्मसात् गरेका गान्धी, नेहरू र बोस विगतको बोझबाट मुक्त भइसकेकाले भविष्यको परिकल्पना गर्न स्वतन्त्र थिए । वर्तमानबाट त्रस्त सावरकरको प्राथमिकता कारामुक्त हुनु रहेकाले उनी भविष्यको चिन्ता गर्न डराउँथे । प्रतिगमनकारी राजनीति सामान्यजनमा व्याप्त रहेको भएको पनि गुम्न सक्ने भयबाट जन्मिन्छ । कमोबेस त्यस्तै डरले अधिकांश अधीनस्थ व्यक्तिहरूलाई वर्तमानमा केन्द्रित हुन बाध्य बनाउँछ ।

औद्योगिकीकरणपछिको युरोपेली समाजको गहन अध्ययन गरेका कार्ल मार्क्सले पुँजीपति एवं सर्वहाराबाहेकका समूहहरूको अर्थ–राजनीतिक भूमिकालाई विश्लेषणलायक पनि ठहर्‍याएनन् । दक्षिण एसियाको सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेशलाई व्याख्या गर्न मार्क्सेली आकारपट्ट (टेम्प्लेट) अनुपयुक्त नभए पनि अपुरो भने ठहरिएको छ । पहाडको यथार्थ केही फरक रहे पनि मधेशका जनैजाति सर्वहारा होइनन्, र, तिनलाई ‘पुँजीपति’ भनिहाल्न मिल्दैन । जातीय सोपानतन्त्रमा मधेशका ‘चार जात’ भनिने कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार एवं राजपूतभन्दा बाहिर रहेका तथाकथित ‘पिछडा’ मध्येका यादव एवं वैश्य समुदायका प्रभावशाली परिवारहरूको आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत बढी सुदृढ छ । सांस्कृतिक पुँजी भने धर्म र जातले मात्र सञ्चय गर्न सकिने होइन । गोर्खाली सत्तासँग निकटताले गर्दा हासिल गरेको पहाडका बाहुनहरूको सांस्कृतिक पुँजीसँग मधेशका ब्राह्मणहरूको जातीय अग्रताको कुनै तुलना हुन सक्दैन । जातीय स्थितिका बाबजुद मधेशका ‘अगडा’ समूहहरू आफ्नो संख्यात्मक कमजोरीले गर्दा निरन्तर असुरक्षित महसुस गरिरहेका हुन्छन् । आशंकित समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिले सामूहिक मुक्तिको साटो व्यक्तिगत उन्नति चाहनु अस्वाभाविक होइन । अगडाहरूको परिवारवाद एवं पिछडाहरूमा देखिने जातिवाद मूलतः दुवै समूहका लागि वर्चस्वशाली समुदायका अगाडि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अख्तियार गरेको सामाजिक सुरक्षाको रणनीति हो ।

पहाडी पुरेतहरूको पार्टी भनिने एमाले मधेशमा पिछडा समूहको वैश्य समुदायमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छ । क्षेत्रीहरूको राजनीतिक मञ्च बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित मताधार अझै पनि यादवहरू हुन् । लक्षित समूहको मत सुरक्षित गर्ने सबभन्दा सजिलो उपाय त्यस प्रवर्गका चहकिला व्यक्तिहरूको सहवरण गर्नु हो । रघुवीर महासेठ एमालेका अनुप्रतीक छन् । राष्ट्रपति भइसकेका भए पनि कांग्रेसका लागि रामवरण यादवको उपयोगिता समाप्त भएको छैन । मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्न चाहने शक्तिहरूले सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुँजीलाई नाघ्न (ट्रैन्सेन्ड) सक्ने राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संकथनका लागि आवश्यक कथ्यहरू गढ्नुपर्ने हुन्छ । पीडितता (भिक्टिमहुड) को पत्ता अब भुत्ते भइसक्यो, किनभने सुख सबैका एकै थरी भए पनि पीडाहरूको विविधता सोपानतन्त्र कायम रहेको समाजको यथार्थ हो । सीमापारिबाट हिन्दुत्वको राजनीति दशगजा नाघेर भित्रिइसकेको छ । त्यस विचारधारालाई अँगालेर मधेशमा राजनीति गर्नेले आफ्नो उन्नति गरे पनि सामुदायिक मुक्तिका लागि खासै केही गर्न सकिने सम्भावना छैन । बाहुनवादमा आधारित विचारधारामा मधेशी मुसलमान र इसाईको त के कुरा, दलितका लागि पनि कुनै ठाउँ छैन । र, धर्मलाई मूल तत्त्व मान्ने इस्लाम होस् वा हिन्दुत्व, त्यस्ता सबै विचारधारा स्वभावतः नारीद्वेषी हुन्छन् ।

परम्पराको बेडी एवं आधुनिकताको आकर्षणले पनि अधीनस्थ समुदायलाई विचलित बनाउने रहेछ । भन्नलाई संन्यासीहरू जातीय भावबाट मुक्त भइसकेका हुन्छन् तर योगी आदित्यनाथ नामधारण गरेका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अजयसिंह विष्टलाई आफू मात्र होइन, भगवान् रामसमेत क्षत्रिय कुलमा जन्मिएकामा गौरव छ । त्यस्तो उद्घोष सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका शूद्र एवं म्लेच्छ बनाइएका हिन्दुहरू मुक्तिको साटो आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी चिन्तित हुन बाध्य हुनेछन् । धर्मका तुलनामा अधिकांश राजनीतिक ऐक्यबद्धताका धारणाहरू उसै पनि अपेक्षाकृत नयाँ छन् । सार्वभौम राष्ट्रको इतिहास, सन् १६४८ को युरोपमा वेस्टफेलियाको शान्तिसँग गणना गर्ने हो भने, चार शताब्दी पनि पुगेको छैन । सन् १७९९ सम्म चलेको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता, ऐक्यबद्धता एवं धर्मनिरपेक्षताको सूत्रका साथ आधुनिक गणतन्त्रको जग हालेको हो । विश्वइतिहासमा युगान्तकारी मानिने सन् १९१७ को रसियाली क्रान्तिले कोरेको गोरेटोमा सय वर्षभित्रै काँडा उम्रिन थालेका थिए । अधिकांश स्वतन्त्रता एवं स्वशासनका आन्दोलनहरू द्वितीय विश्वयुद्धपछिका परिघटना हुन् । एकातिर यथेष्ट सामाजिक पुँजी सञ्चय गर्न नसकेको समाजमा प्रजातन्त्र दिगो हुँदैन भने अर्कातिर प्रजातान्त्रिक अभ्यासबेगर सामाजिक पुँजी निर्माण सम्भव छैन । यस दुष्वृत्त (भिसस सर्कल) लाई तोड्न दुवै मोर्चामा एकसाथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशमा राजनीतिक गतिविधिको अभाव नभए पनि सामाजिक चेतनाको स्तर भने आन्तरिक उपनिवेशको स्थितिबाट उम्किन सकेको छैन ।

अनुकरणको आकर्षण
अधीनस्थ मनस्थितिका बाध्यताहरूको दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं नैदानिक (क्लिनिकल) विवेचना ‘ब्ल्याक स्किन, ह्वाइट मास्क’ एवं ‘द रेचिड अफ द अर्थ’ जस्ता कालजयी पुस्तकहरूका सर्जक फ्रैन्ज फैननले जत्तिको सूक्ष्म तवरले सायद कसैले गरेका छैनन् । उनका विभिन्न तथ्यपरक आकलनमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि के हो भने अधीनस्थ समुदायलाई नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिहरूमा संघर्ष गर्नुको साटो सहवरण हुने लालसा बलियो हुन्छ । वर्चस्ववादी समुदायले आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिन स्थापित गरेका मूल्य एवं मान्यताअनुसार उपयुक्त देखिन अधीनस्थ समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो सांस्कृतिक स्वत्वसमेत परित्याग गर्न सहजै तयार हुन्छन् । वर्चस्वशाली समुदायले शिक्षा, सञ्चार एवं सम्पर्कका विभिन्न माध्यमद्वारा उत्कृष्ट संस्कृतिका मापकहरूको सूक्ष्म प्रचार गरिरहेको हुन्छ । अधीनस्थ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू वर्चस्व निरन्तरताको अदृश्य जालोबाट उम्किनै सक्दैनन् ।

परिष्कृत भनिने लेख्य भाषामा स्वाभाविक रूपले लेखपढमा हजारौं वर्षदेखि एकाधिकार कायम राखेका अगडा भनिने चार जातको अग्रता छ । त्यसैका आधारमा मैथिली एक–दुई जातको भाषा हो भन्ने नारामा अल्झिएर मधेशले आफ्नो भाषिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । हिन्दी, नेपाली वा अंग्रेजीलाई नै माध्यम बनाए पनि भाषिक अग्रतालाई सांस्कृतिक समानतामा रूपान्तरित गर्नु पुस्तौंको काम हो । समसामयिक परिदृश्यमा मैथिली भाषाशास्त्रका ज्ञाता एवं योगदाताहरूमा डा. राम औतार यादव तथा डा. योगेन्द्र यादवसरहका विद्वान् अगडा जातिको पंक्तिबाट खोज्न असम्भव नै नभए पनि कठिन भने ठहरिने निश्चित छ । डा. राम औतार एकताकाका रेडियो नेपालको अंग्रेजी भाषाको समाचारवाचक हुनुका साथै नेपाली साहित्यकारका जानकार पनि हुन् । डा. योगेन्द्र समाजशास्त्र एवं भाषाशास्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धका अन्वेषक हुन् । रामदयाल राकेश संस्कृतिका अध्येता एवं विचारक हुन् । त्यस्ता स्वनामधन्य विद्वान्हरूको सूचीमा पुग्न सक्ने सम्भावना भएका नयाँ पुस्ताका युवाहरू अब सपनासमेत नेपालीमा देख्न थालेका छन् । समस्या के भइदियो भने, तिनले जत्ति नै प्रयत्न गरे पनि मानक नेपालीले सक्कल ठहर्‍याएसरहको नेपाली लेख्न वा बोल्न सिके पनि आफ्नो उत्पत्ति, नृजातीयता एवं रंगलाई परित्याग गर्न सक्ने छैनन् । कुनै बेला सीके राउत मधेशका आफ्ना सहपाठीहरूसँग मैथिलीमा कुरा गर्न रुचाउँदैनथे । नक्कल गर्नमा असफल ठहरिएपछिको वितृष्णाले कि त गहन हीनभाव वा उग्र विद्रोह जन्माउँछ । ऐक्यबद्धताको सामाजिक पुँजी निर्माणका लागि विविधताको सम्मानजनक स्वीकृति प्राथमिक सर्त हो । मधेशको जातीय विविधता ऐतिहासिक यथार्थ हो, भाषिक बहुलता परिस्थितिजन्य कारणले उब्जिएको हुनुपर्छ, वर्गीय विभेद राज्यशक्तिको असमान वितरणले जन्माएको हो । तर त्यस्ता सबै असन्तुष्टिलाई खुला मनले स्वीकार नगरी राजनीतिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न सम्भव छैन ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणासँगसँगै गठजोड निर्माणका सम्भावनाहरू केलाउन थालिएका छन् । चुनावमा हेलिने हिम्मत पदाकांक्षी त के, पदासीन राजनीतिकर्मीहरूमा पनि खासै छैन । कोभिड महाव्याधिको प्रकोप एवं नृजातीय सत्ताको ‘ओलीगार्की’ ले थला पारेको अर्थ–राजनीतिमा हाम फालेर को–को डुब्ने हुन् र कसले के–कसरी पार पाउने हुन्, अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रवृत्तिजन्य संकेत भने उत्साहवर्द्धक छैनन् । मधेशका राजनीतिकर्मीहरूमा पहाडका बाहुन र क्षेत्रीबहुल पार्टीको ‘बी–टिम’ रूपी सहयोगी भूमिका पाउनका लागि नै हानाथाप छ । गएको स्थानीय चुनाव अत्यधिक खर्चिलो ठहरिएको थियो । यस पटक त्यस ‘कीर्तिमान’ लाई कायम मात्रै राखेर पुग्ने छैन, नाघ्नुपर्नेछ । सामाजिक पुँजीको न्यूनतालाई आर्थिक पुँजीको आधिक्यले भर्पाई गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बेवास्ता गरेर प्रजातन्त्रको सुस्त तर नियमित स्खलनको प्रक्रियालाई ठम्याउन सकिँदैन । लाग्छ, जनकपुर सुस्ताएको मात्र नभएर शक्तिहीन चिन्ताले ग्रस्त भई किंकर्तव्यविमूढ पनि हुन पुगेको छ ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्यका साक्षीलाई शब्द श्रद्धाञ्जली !

अक्षर पातलिँदै गएजस्तै नेपाली समाजमा ‘शहीदहरु’ प्रति श्रद्धा–भाव पनि निरन्तर घट्दै गएको छ । कृतज्ञता, उत्प्रेरणा एवं सम्मानको ‘शहीद दिवस’ सुस्तरी वार्षिकी श्राद्धको कर्मकाण्डमा परिणित हुँदै गइरहेको छ । पुस महिनाभरि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र एवं पृथ्वीनारायणको नाउँमा उफ्रिने राष्ट्रवादीहरूको उदात्त देश–प्रेम माघ लागेपछि सुस्तरी सेलाउँदै जान्छ ।
सीके लाल

विक्रम संवत्को दसौं महिनाको सोह्रौं दिनमा एक पटक फेरि देवनागरी वर्णमालाको तीसौं व्यञ्जनवर्ण कतिपय ठाउँमा पातलिएर बत्तीसौं स्थानमा झर्नेछ । र, अरबी भाषाबाट आएको ‘शहीद’ लबज दुब्लाएर ‘सहिद’ शब्दको कृत्रिम मौलिकता ग्रहण गर्नेछ ।

केही महत्त्वाकांक्षी वैयाकरण, भाषाविद् एवं रैथाने बोलीका आन्दोलनकर्मीहरूले तत्सम, तद्भव एवं आगन्तुकको आफूखुसी व्याख्याद्वारा कालक्रममा निरन्तर विकसित भइरहेको उदार भाषालाई संकीर्ण बनाइदिएका छन् । अरबी भाषाका सबैजसो शब्दहरू उर्दू एवं हिन्दीमार्फत नेपालीमा भित्रिएकाले तिनलाई ‘विदेशी आगन्तुक’ श्रेणीमा राख्न नमिल्नुपर्ने हो ।

तर, राष्ट्रवादी शुद्धताका उग्र पक्षधरहरू उर्दू त के, हिन्दीलाई पनि ‘विदेशी’ भाषा नै ठहर्‍याउने गर्छन् । त्यसैले तिनलाई ‘सहिद’ मन पर्दो हो । अक्षर पातलिँदै गएजस्तै नेपाली समाजमा ‘शहीदहरू’ प्रति श्रद्धा–भाव पनि निरन्तर घट्दै गएको छ । कृतज्ञता, उत्प्रेरणा एवं सम्मानको ‘शहीद दिवस’ सुस्तरी वार्षिकी श्राद्धको कर्मकाण्डमा परिणत हुँदै गइरहेको छ । पुस महिनाभरि राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र एवं राजा पृथ्वीनारायणको नाउँमा उफ्रिने राष्ट्रवादीहरूको उदात्त देश–प्रेम माघ लागेपछि सुस्तरी सेलाउँदै जान्छ ।

पञ्चायतकालको सरकारी समारोहहरूमा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट बाँडिएको चक्लेट चपाउँदै जयजयकार गरेर हुर्केका ‘महेन्द्रमाला पुस्ता’ का राष्ट्रवादीहरूको ‘राजभक्ति’ स्वचालित प्रतिक्रियाजस्तो बन्न पुगेको छ । सन् १९७० एवं सन् १९९० बीचको दुई दशकभित्र जन्मिएका ‘जनमत पुस्ता’ का प्रजातन्त्रप्रेमीहरूमा पनि राजतन्त्रप्रतिको अतीतमोह बुझ्न सकिन्छ । अधिनायकवादी व्यवस्थालाई सन् १९८० को जनमतसम्म पुर्‍याउन सफल दुई दशकको अनवरत संघर्षको साटो तिनको सम्झनामा अब राजतन्त्रको तामझाम मात्र बाँकी छ ।

सन् १९९० पछि जन्मिएर प्रजातान्त्रिक हावामा सास लिँदै देशको शासन व्यवस्थालाई गणतन्त्रसम्म पुर्‍याउने अथक प्रयत्नका साक्षी रहेका ‘व्यक्तिपरक पुस्ता’ का युवाहरूमा भने सामूहिक हितका लागि आफ्नो ज्यानसमेत अर्पण गरेका अमर शहीदहरूप्रति उदासीनता व्याप्त हुनु उदेकलाग्दो देखिने रहेछ । सायद व्यक्तिपरक पुस्ताले आत्मसात् गरेको ‘उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण’ अवधारणाको अर्थ–राजनीतिक पुलिन्दा एवं ‘म, मेरो र मलाई’ मानसिकताभित्र सार्वजनिक हितका लागि समर्पित रहने भावनात्मक आवेग र मानवीय मूल्यहरूका लागि गरिने निःस्वार्थ ‘स्व–अर्पण’ अटाउँदैन । माओवाद एवं मधेशको अधिकारका नाउँमा गरिएका संघर्षहरूमा ‘शहादत’ प्राप्त गरेकाहरूको सम्झना तथा तिनका परिवारको वेदनासँग राज्य र समाजले देखाउँदै आएको उपेक्षाले पनि व्यक्तिपरक पुस्तालाई उत्सर्ग भावप्रति निरपेक्ष बनाएको हुन सक्छ । व्यक्तिपरक पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी युवाहरू स्वदेशमा सम्मानका लागि संघर्ष गर्नुको साटो बिदेसिनुमा आफ्नो भविष्य खोज्न थालेका छन् । साहित्यकार विजय मल्लको नाटकीय उद्गारलाई अलिकति बेमुनासिब प्रयोग गरेर भन्ने हो भने देशभित्रको स्थायी सत्तासँग कहिल्यै जित्न नसकिने संघर्षमा होमिएर ‘कोही किन बरबाद होस्’ !

सनातन परम्परामा आस्थाका लागि शहीद हुने परिपाटी छैन । सार्वजनिक हितका लागि ज्यान अर्पण गर्ने ‘शहादत’ अवधारणा मूलतः अब्राहमिक धर्महरूबाट आएको हो । बलिदानको उत्प्रेरणामा व्यक्तिगत अमरत्व वा आत्मप्रवर्द्धनको चाहना अन्तर्निहित हुन्छ । इसाई धर्ममा बलिदानसँग मिल्दोजुल्दो अवधारणा फल प्राप्तिको आशामा गरिने ‘न्योछावर’ (सैक्रफाइस) प्रक्रियामा प्रकट हुन्छ । अब्राहमिक धर्महरूको शहीद (मार्टर) मनोभावको शब्दोत्पत्ति ग्रीक भाषाको ‘मार्टर’ लैटिन मार्फत् अंग्रेजीमा आएको हो । त्यस शक्तिशाली शब्दको छोटो अर्थ हुन्छ— साक्षी । मार्टर अभिव्यक्तिले जनाउने प्रत्यक्षदर्शी फगत घटनाको गवाह नभएर ‘सत्यको साक्षी’ हो ।

इस्लाममा भने शहीद सत्यको साक्षी मात्र नभएर त्यसको रक्षार्थ लड्ने सिपाही पनि हो । सत्यसँग साक्षात्कर गरिसकेको व्यक्तिलाई मृत्यु–आलिङ्गन नित्यानन्दको बाटोजस्तो बन्न पुग्छ । सत्य एउटै हुन्छ र, त्यसलाई स्वयं परमेश्वरले आफ्ना पैगम्बर मार्फत प्रत्यक्ष गरेका छन् भन्ने विश्वासमा शंकाका लागि ठाउँ बाँकी रहँदैन । त्यस्तो भावनाका लागि हिन्दु धर्ममा स्थान छैन । सत्य एउटै हुन्छ भने कुरा समातन धर्मले पनि मान्छ— ‘एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति’—तर, त्यसको बहुल व्याख्याको स्वतन्त्र अधिकार विद्वान्हरूसँग सुरक्षित छ । कुनै एउटा सत्यका लागि प्राण अर्पण गर्नुभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक विवेचनाको बहानामा ज्यान जोगाउने व्यवस्था ‘आपद् धर्म’ भनेर सनातन परम्परामा सुरक्षित राखिएको छ ।

धार्मिक सोपानतन्त्र

जाति व्यवस्था अभिन्न अंग रहेकाले सार्वजनिकताको अनुभूति हिन्दु धर्ममा उसै पनि अपेक्षाकृत कमजोर छ । अन्ततः सत्यको विजय हुन्छ भनिए पनि महाभारतमा स्वयं धर्मराज युद्धिष्ठिर अर्ध–सत्य — नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहत — वचन मार्फत आफ्नै गुरुलाई समेत युद्धको मैदानमा धोका दिन्छन् । वर्ण व्यवस्थामा जनैजातिका अधिकारहरू सुरक्षित गरिएका छन् ।

वेद पाठ, शास्त्र वाचन, यज्ञादी कर्मकाण्ड एवं ‘विधर्मी’ ठहर्‍याइएकाहरूको विनाश गर्ने चिन्तनबाहेक ब्राह्मणका लागि अरू कुनै श्रमजन्य कर्तव्य छुट्याइएको छैन । के पाप र के पुण्य हो भने निर्क्योल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार भने ब्राह्मणसँग सुरक्षित छ । राजकाजको अधिकार पाएको क्षत्रियको एक मात्र कर्तव्य ‘गो–ब्राह्मण’ रक्षा सुनिश्चित गर्न धर्म प्रवर्द्धनका लागि शस्त्र धारण गर्नु हो । सम्पत्तिको उत्पादन, विनिमय एवं सञ्चयको अधिकार पाएको वैश्यको प्रमुख कर्तव्य कर तिर्नु र ‘गो–ब्राह्मण’ सेवाको भार उठाउनु हो । अधिकारबेगर सबैथरी कर्तव्यको बोझ उठाएको शूद्र एवं चाण्डाललाई धर्मका ठेकेदारहरूले ‘सत्यको साक्षी’ मान्ने कुरा नै भएन । त्यसैले हिन्दु धर्म परम्परामा शहादत त के, बलिदानको संस्कार पनि खासै बलियो छैन । सक्नेले शक्ति हासिल गर्न दैविक वा दैहिक सत्ताका अगाडि निर्धाको ‘बलि प्रदान’ गर्ने चलन भने पुरानै हो ।

सनातन धर्म परम्परामा शहादत भन्ने अवधारणका लागि उपयुक्त शब्दसमेत नभेटिने अरू पनि कारण छन् । इसाईहरूको ‘हेभेन एन्ड हेल’ एवं मुसलमानहरूको ‘जन्नत–दोजख’ द्विवर्गको साटो पुनर्जन्मको विश्वासमा ८४ लाख योनिका कुरा छन् । त्यसमाथि झन् ३३ कोटी देवताको बोझ पनि छ । स्वैच्छिक मृत्यु–आलिङ्गन मार्फत मुक्ति पाउने विकल्प वर्ण व्यवस्थाको शीर्षमा रहेकाहरूसँग मात्र छ । एक ईश्वर एवं एउटा पैगम्बरले दिएको ‘सत्यको साक्षी’ हुन सहज छ, ३३ कोटी देवता एवं अनगिन्ति ऋषिमुनिद्वारा प्रस्ट्याइएका सत्यका व्याख्याहरू विविधतापूर्ण हुनुका साथै परस्पर विरोधी पनि छन् ।

त्यसैले होला, अब्राहमिक आस्थाहरूको तुलनामा हिन्दु धर्ममा दैविक शक्तिभन्दा दैहिक स्वामीप्रति वफादारीको परम्परा बलियो छ । राजभक्तिलाई देशभक्तिकै पर्याय ठहर्‍याइएको छ । पुरस्कारको लोभ एवं सजायको डरले राजाज्ञाका लागि मर्न र मार्न तयार भए पनि त्यस्तो भौतिक समर्पणले ‘सत्यको साक्षी’ जस्तो आध्यात्मिक भावावेश उत्पन्न गराउँदैन । तुर्क, मुगल र पठानहरूले ‘धर्मयुद्ध’ अवधारणा दक्षिण एसियामा नल्याएसम्म क्षत्रिय राजाहरू आफ्ना सैनिकका साथ आक्रमणकारीहरूको प्रतिरोध गर्थे, तर सामान्यजन भने प्रायः तटस्थ बस्थे । सत्ता संघर्षमा सेवक समाजको निस्पृहतालाई अवधि रामायणका रचियता गोस्वामी तुलसीदासले दासी मन्थराको मुखबाट भन्न लगाएका छन्– ‘कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाडि अब होब कि रानी ।’ दास राजा एवं दासी रानी हुन सक्ने सम्भावना सनातन धर्ममा छैन ।

दक्षिण एसियाको राजनीतिक संघर्षमा धर्म दोयम प्राथमिकता हुने गर्थ्यो । मुगलबाट हारेका क्षत्रियहरू लडेर युद्ध मैदानमा वीरगति प्राप्त गर्थे भन्ने संकथन प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामताका इस्वी सन् १८५७ पछि निर्माण गरिएका हुन् । हारेका हिन्दु सिपाहीमध्ये धेरैजसो विजयी सेनामा भर्ती हुन जानु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । भारतीय उपमहाद्वीपमा शहादतको अवधारणालाई धार्मिक मान्यता प्रदान गर्ने श्रेय सिख धर्मका गुरुहरूलाई जान्छ । खालसा पन्थको सुरुवात गरेर गुरु गोविन्द सिंहजीले ‘धर्मयुद्ध’ अवधारणालाई सन् १६९९ मै स्थापित गरिसकेका भए पनि त्यस निर्देशले सनातन धर्मका अन्य मतालम्बीहरूलाई लामो कालसम्म प्रभावित गर्न सकेको देखिँदैन ।

नालापानीमा हार खाएपछि लाहौर गएर महाराज रणजित सिंहको सेनामा भर्ती हुन गएका बलभद्र कुँवर वा गोर्खालीहरूको पराजयपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको ‘नसिरी बटालियन’ फौजमा सामेल हुन गएका सिपाही अपवाद नभएर आफ्नो कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरू थिए । संसदीय प्रजातन्त्र, न्यायिक स्वतन्त्रता एवं धर्मनिरपेक्षताजस्तै ‘शहादत’ भनिने सार्वजनिक हितका लागि गरिने सर्वोच्च बलिदान सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि आधुनिक अवधारणा हो । राजा पृथ्वीनारायणको आदेशमा जिउँदै छाला काढिएका जयन्त राना आफ्ना मालिक जयप्रकाश मल्लको ‘निमकको सोझो’ गर्ने वफादार सिपाही भए पनि उनलाई ‘कान्तिपुरका शहीद’ दर्जा दिन मिल्दैन । प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाद्वारा सन् १८७७ मा मृत्युदण्ड दिइएका लखन थापालाई पहिलो शहीदको दर्जा प्रदान गरिएको भए तापनि आधुनिक अर्थमा उनी मृत्युदण्ड पाउने विद्रोही थिए । त्यस सम्मानको महत्त्व शहादतभन्दा कदापि कम हुँदैन ।

आधुनिक अर्थमा शहादतको सबभन्दा युक्तिसंगत परिभाषा आफ्ना अडिग आस्थाले गर्दा युवा वयमै हत्या गरिएका मार्टिन लुथर किङ जुनियरले (सन् १९२९–१९६८) दिएका छन्— ‘भेदभाव र उत्पीडनको युगमा यदि मेरो शारीरिक मृत्यु मेरा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई आत्माको स्थायी मृत्युबाट मुक्त गर्नका लागि तिर्नुपर्ने भौतिक मूल्य हो भने त्यसभन्दा ठूलो आध्यात्मिक मुक्तिदायक कर्म अरू हुन सक्दैन ।’ आफ्ना आस्था, संगठन एवं अडानले गर्दा राजा त्रिभुवनको स्वीकृति एवं जुद्धशमशेर राणाको आदेशमा सन् १९४१ मा मृत्युदण्ड दिइएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई ‘प्राक् शहीद’ मान्नुपर्ने हुन्छ । लखनउ लुटमा ज्यान गुमाएका लडाकाहरूले गर्दा जंगबहादुरले नयाँ मुलुक बकसमा थाप्न पाए । प्रथम विश्वयुद्धमा मारिएका गोर्खालीहरूले गर्दा सन् १९२३ को सन्धि मार्फत नेपालको स्वाधीन पहिचान स्थापित हुन सहज भयो ।

द्वितीय विश्वयुद्धमा वीरगति पाएका सिपाहीहरूको उत्सर्गले भारतीय स्वतन्त्रतापछि पनि नेपालको स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि विजयी पश्चिमा राष्ट्रहरूको समर्थन जुटाउन सम्भव भयो । तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि प्राण अर्पण गर्नेहरूको त्याग कहिल्यै खेर जाँदैन । शहादतको भाव भने बिस्मिल अजिमावादी (सन् १९०१–१९७८) रचित एवं रामप्रसाद बिस्मिलले फाँसीमा झुन्डिनुअगाडि गाएर अमर बनाएका पंक्तिमा झल्किन्छ— ‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजु–ए–कातिल में है ।’ राज्य सत्तालाई नै हत्यारा ठहर्‍याउने आँट सत्यको साक्षीले मात्रै गर्न सक्छ । सत्य स्वतः सुन्दर हुन्छ र परम सुन्दरताको दर्शन पाएकालाई शिवत्व अर्थात् मोक्ष पाउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

श्रद्धाञ्जलीको सार्थकता

बलिदानको निर्णयभित्र कतै न कतै प्रसिद्धिको चाहना अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । शहादत त मृत्युसँग गरिएको अगाध प्रेमको अन्तिम मिलन हो । त्यस उत्सर्गभित्र असीम आनन्दबाहेक अरू कुनै भावका लागि ठाउँ नै हुँदैन । इसाईहरूमा प्रसारका लागि गरिने ‘क्रुसेड’ एवं इस्लाममा रक्षाका लागि गरिने ‘जेहाद’ जस्ता धर्मयुद्धहरूको अवधारणा छ । तिनका शहीद पूज्य मानिन्छन् । त्यस्तो स्थान सनातन धर्ममा ऋषिहरूले पाएका छन् ।

सार्वजनिक हितका लागि मृत्युवरण गरेकालाई सार्वजनिक तवरले नै सम्मान गर्ने प्रथा सनातन धर्ममा छैन भन्दा फरक पर्दैन । हिन्दु धर्मका कर्मकाण्डहरूलाई सामान्यतया चार किसिमले छुट्याउने गरिन्छ । पूजा, अर्चना एवं यज्ञादि कर्मकाण्ड इहलोकमै फलको आशा राखेर गरिने विधिविधान हुन् । ध्यान, भागवत एवं पुराणजस्ता उपक्रमहरूको उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ । अनुशासन एवं शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध संस्कारहरू सामाजिक वैधता हासिल गर्न वा कायम राख्न गर्ने गरिन्छन् । मोक्ष प्राप्तिका लागि गरिने प्रयत्नबारे भने मतैक्यता देखिँदैन । श्राद्धकर्मलाई पुर्खाहरूको मुक्तिसँग जोडिने गरिएकाले शहीदको श्राद्ध गर्ने कर्म परस्पर विरोधी अवधारणा हुन आउँछ । बृहदारण्यकोपनिषद्को शान्ति कामना — ‘ॐ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मामृतं गमय ।।’ — अमृत प्राप्तिका लागि गरिएको प्रार्थना हो । सैद्धान्तिक रूपमा शहीदले सत्यसँग साक्षात्कार गरेका हुन्छन् । अन्धकारपछिको प्रकाश अनुभव गरेका हुन्छन् । अमरत्व मात्र होइन, मृत्युपछिको अमृत, अर्थात् जन्म र मरणको चक्रबाट मुक्ति पाएका हुन्छन् । तिनको श्राद्ध बाँचिरहेकाले उत्प्रेरणा एवं एकहदसम्म आत्म–सन्तोषका लागि गरे मात्रै हो ।

चार प्राक्–शहीदले नेपालीहरूमा मुक्तिको चाहना प्रज्वलित गरेका थिए । राजा त्रिभुवनले फेब्रुअरी १९५१ मा गरेको घोषणाद्वारा उनले जुद्धशमशेरको मृत्युदण्डको आदेश सदर गरेको पाप तत्कालका लागि पखालिएको थियो । तर, शासकहरूमा निरंकुशताको चाह शासितहरूको स्वतन्त्रताको अभिलाषाभन्दा पनि बलियो हुनेरहेछ ।

राणाशाहीको अन्त एवं शाह शासनको पुनःस्थापनापछि राजा त्रिभुवनको गणतान्त्रिक प्रतिबद्धता सुस्तरी खिइँदै गएर सन् १९६० को शाही–सैनिक ‘कू’ पछि धराशायी भयो । मुक्तिको निरन्तर संघर्षको आवश्यकतालाई फैज अहमद फैज देखाउँछन्– ‘यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क/न उनकी रस्म नयी है, न अपनी रीत नयी । यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल/न उनकी हार नयी है, न अपनी जीत नयी ।’ जोरजुलुमसँग निरन्तर लड्नु ‘खल्क’ अर्थात् सामान्यजनको नियति नै हो । अन्ततः न त आततायीको हार नयाँ हो, न त प्रतिरोधको जित नै नौलो । संघर्षले भने ‘नाम र बेनाम’ शूरवीरहरूको शहादत माग्ने रहेछ । पूर्व–प्रभावी कानुन बनाएर सन् १९६४ को फेब्रुअरी महिनामा मृत्युदण्ड दिइएका दुर्गानन्द झा ३० वर्षे शाह शासनको कालरात्रिका प्रतिनिधिमूलक शहीद हुन् । यज्ञबहादुर थापा एवं भीमनारायण श्रेष्ठ होऊन् वा यदुकोहाका विद्यार्थी तथा नारी शहीद, तिनलाई सम्झनु भनेको आफ्नै हीनभावबाट मुक्त हुनु हो । नृजातीयता, बहुसंख्यकवाद, संकीर्णता, अन्यघृणा, देशांहकार एवं मिथ्याभिमानसँग देशभक्ति जोडिन थालिएको विषम परिस्थितिलाई चित्रित गर्दै हिन्दी कवि राजेश जोशी गाउँछन्— ‘जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे/कठघरे मे खडे कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे/जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे ।’ विक्रमिय संवत्को माघ र फागुन महिना ‘आगोका फूलहरू’ फुल्ने आवधिक वसन्तका लागि शक्ति प्राप्त गर्ने मौसम हो । र, शहीद त्यस्ता फूलका कहिल्यै क्षय नहुने बीजहरू हुन् । कृषक आन्दोलनका प्रणेता भीमदत्त पन्त एवं मधेशी सम्मानका अग्रदूतहरूमध्येका एक रघुनाथ ठाकुरदेखि माओवादी सशस्त्र संघर्ष तथा मधेश विद्रोहसम्म सुषुप्त वा प्रकट प्रतिरोधमा ज्यान अर्पण गरेकाहरूको लेखाजोखा गर्न सम्भव छैन ।

राजा महेन्द्रको शाही–सैनिक ‘कू’ सम्पन्न हुनासाथ मधेशमा बाढी र सुक्खाको चक्रले गर्दा भुखमरीमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या आकासिएको थियो । राज्यको दमन एवं प्रकृतिको प्रकोपको दोहरो मारमा परेका मधेशका सामान्यजन कामको खोजीमा कलकत्ता र गोहाटी सँगसँगै गुजरात र महाराष्ट्रसम्म पुग्न थालेका सन् १९६० दशकको अन्त्यदेखि नै हो । त्यो क्रम बढेर सन् १९८० को दशकमा पन्जाब र हरियाणासम्म पुगेको थियो । सन् १९९० मध्यदेखि गुजाराका लागि अरबसम्म पुग्न थालेका छन् ।

कामको सिलसिलामा विदेशमा ज्यान गुमाउने फगत अभागी मजदुर हुन् वा विप्रेषण–आधारित अर्थतन्त्र भएको देशका ‘श्रमिक शहीद’ ? प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्धमा वीरगति प्राप्त गर्नेहरूमा पहाडका जनजाति सामान्यजनहरूको बहुतायत थियो । राज्यको दरिद्रता एवं कुशासन तथा सामाजिक सम्भ्रान्तको भेदभाव जनित उत्पीडनले गर्दा बिदेसिन बाध्य जनजाति एवं दलितको हूलमा अब मधेसी सामान्यजन पनि मिसिएका छन् । तीमध्ये बाँचेका ‘जिउँदा शहीद’ एवं बितेकाहरू समसामयिक राज्य र समाजको ‘सत्यका साक्षी’ हुन् । तिनलाई सम्झिने खास दिन अहिलेसम्म तोकिएको छैन । सायद तोक्नु पनि पर्दैन । माघ ५ को मधेशको बलिदानी दिवसलाई ‘श्रमिक शहादत दिवस’ घोषणा गरे पनि पुग्छ ।

संकथन पुनर्निर्माण

खाना, पानी, हावा, ऊर्जा, परिवार एवं परिवेशसँगसँगै जीवनका अनपेक्षित संकटहरूसँग सामना गर्न सामान्यजनलाई ‘कथाहरू’ को पनि आवश्यकता हुन्छ । महत्त्वाकांक्षी शासक स्तुतिगायकहरू परिचालन गरेर दैविक वैधानिकता एवं वीरताका गाथा निर्माण गर्न लगाउँथे । राजा पृथ्वीनारायण एवं गुरु गोरखनाथको पवित्र दहीको कथा मार्फत राज्य विस्तारका लागि ईश्वरीय अनुमतिको संकथन निर्माण गरिएको थियो ।

राजा महेन्द्रलाई राष्ट्रवादको प्रतिमान बनाउन राजा त्रिभुवनको समेत ‘भारतपरस्त’ भनेर दैत्यीकरण गर्न शाही गाथाकारहरू पछि परेनन् । राजा वीरेन्द्रको ‘शान्तिप्रिय’ एवं ‘प्रजातान्त्रिक’ छविका पछाडि उनको झन्डै दुई दशक निरंकुश शासनको इतिहास छ । राजा ज्ञानेन्द्रको असफलताका धेरै कारण छन्, तर तीमध्ये नारायणहिटी हत्याकाण्डको आम ग्रहणबोधलाई (पर्सेप्सन) विश्वनीय एवं वैकल्पिक संकथन मार्फत परिवर्तन गर्न नसक्नु पनि एउटा हो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश इतिहासमा फगत दुर्घटनाका रूपमा दर्ज हुन पुग्नु भनेको शाही गाथाकारहरूको संकथन निर्माण क्षमता ‘बिसे नगर्चीको बयान’ कविताको शक्तिका अगाडि कमजोर ठहरिनु पनि हो ।

प्रजा परिषद्सँग सम्बद्ध रहेकाले ‘प्राक् शहीद’ सम्झिने जिम्मेवारी अब काठमाडौं महानगरपालिकामा सीमित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका लागि शहादत पाएकाहरूभन्दा तिनको दललाई गति दिने चार नेताहरू महत्त्वपूर्ण भएका छन् । नेकपा (एमाले) शहीदको साटो सडक दुर्घटनामा दिवंगत भएका राजनीतिकर्मीहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन रुचाउँछ । गत वर्षदेखि माओवादीले आफ्नो ‘जनयुद्ध दिवस’ समारोहलाई ‘शहीद स्मृति तथा सम्मान कार्यक्रम’ नामकरण गरिसकेको भए तापनि सबभन्दा अपहेलित अवस्था सशस्त्र संघर्षमा ज्यान गुमाएका दलित, थारू एवं नारी योद्धाका परिवारहरूकै छ । सम्मान एवं समानताका लागि दशकौंको निरन्तर आन्दोलन तथा पहिलो, दोस्रो एवं तेस्रो मधेश विद्रोहमा शहादत पाएकाहरूको सम्झना ‘बलिदानी दिवस’ मा सीमित भएको छ । राजनीतिलाई क्रूर त्यसै भनिएको होइन ।

व्यावहारिक व्यक्तिले प्रश्न गर्न सक्छन्— शहीदलाई किन सम्झिने ? भूपि शेरचन भन्न त भन्छन्, ‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुका दुई–चार सपूत मरेर नगए ।’ र, फेरि आफैँ उच्छवास लिन्छन्— ‘मरेर शहीद हुनेहरू, जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ !’ हुन पनि लाखौं देश र धर्मका लागि मरेर गए, अफगानिस्तान अझै बनेको छैन । श्रीलंकामा तमिल इलमका शहीदलाई तिनका आफ्नै परिवारले पनि सम्झिने आँट गर्दैनन् । शहादत व्यक्तिको सुविचारित छनोट नभएर परम सत्यसँग साक्षात्कारको स्वाभाविक परिणति हो । सुकरातले चाहेका भए पनि विषपान गर्नबाट स्वयंलाई रोक्न सक्दैनथे । सत्यको दर्शन यस्तो शक्तिशाली अनुभूति हो कि त्यसलाई देखिसकेपछि ‘अनदेखा’ कदापि गर्न सकिँदैन ।

शहीदलाई सम्झिनु भनेको आफ्ना कमजोरीहरूको आत्मबोध हुनु हो । त्यस्तो आँट थोरै व्यक्तिमा हुन्छ । कमजोर समाजमा शहीदका प्रतिमाहरू वार्षिकीका दिन मात्र सफा गरिने गरिन्छ । संकथन निर्माताहरू तिनको सम्झनालाई साहित्यमा जीवित राख्छन् । सत्ताका कथाहरूसँग स्वतन्त्र एवं विचारधारा निरपेक्ष शहीद दिवसको सही प्रतीक सम्भवतः प्रतिमाहरूको साटो प्रतीकात्मक कलाकृतिमा खोजिनुपर्छ । राणा, शाह, प्रजातन्त्र एवं गणतन्त्र कालखण्डका क्रमशः प्राक् शहीद, प्रजातान्त्रिक शहीद, गणतान्त्रिक शहीद एवं सम्मानका शहीदहरूलाई समवेत रूपमा सम्झिने दिन ‘माघ १६’ हुन सक्छ । त्यस दिवसको प्रतीक चिह्न भने आफ्नै खरानीबाट जन्मिने मिथिकीय ‘फिनिक्स’ अमरपक्षी, आगोको थुप्रोले डढाउन नसकेको प्रस्तर–बीजबाट उम्रिने अमरलताको लहरा वा परम सत्यको काल्पनिक जलचित्रमध्ये जे पनि हुन सक्छ ।

सत्यको रूप, रङ, गन्ध, स्वाद र स्पर्शको अनुभव त मृत्युले मात्र दिन सक्छ । त्यसको अनुभूति भने साहित्य र कलाले दिलाउने गर्छ । कल्पना मात्र गरेर सत्यका साक्षीहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भने त्यसभन्दा सहज उपाय हो । ‘वीर शहीद, अमर रहून्’ भनेर चिच्याउनु पर्दैन । तिनले अमृतत्व प्राप्त गरिसकेका छन्, फगत अमरत्वको के कुरा भयो ! तिनलाई सम्झिनु भनेको आफ्नै इच्छाशक्तिलाई बलियो बनाउनु हो । त्यसको आवश्यकता र महत्त्व कहिल्यै घट्ने छैन ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ १०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×