सामाजिक पुँजीको न्यूनता

पूर्वीय र पश्चिमी भूभागबिनाको मध्य–मधेश प्वाँख काटिएको चराजस्तो हो जो बल गरेर स्वशासनको मैदानमा घिस्रिन त सक्छ, तर आत्मसम्मानको आकाशमा उड्न भने सक्दैन । दशकौंको निरन्तर संघर्ष एवं कम्तीमा तीन मधेश विद्रोहको बलमा स्थापित प्रदेशको नामांकनले अरू केही नभए पनि ‘शहादत’ प्राप्त गरेका मधेशी सामान्यजनको बलिदानप्रति सम्मान देखाउने काम भने गरेको छ । संघीय राजधानीका कतिपय मामम (माले, मण्डले र मसाले) राष्ट्रवादीहरूलाई त्यति पनि पचेको छैन । प्रदेशसभाले विधिवत् निर्णय गरेर ‘मधेश’ नाम घोषणा गरेको हो । जानाजान नामको हिज्जे बिगार्नु भनेको ठाडै होच्याउनु हो । तर संघीय राजधानीको अखबारका केही संवाददाता मात्र नभएर सम्पादकहरूले समेत मोटोको साटो पातलो ‘स’ प्रयोग गर्ने चलन अद्यापि परित्याग गरेका छैनन् । त्यति कुरा जानकी मन्दिरछेउ ठेलामा फलफूल बेच्ने युवाले पनि ठम्याउने रहेछन् ।

काठमाडौंमा मात्र होइन, मधेशमा पनि तेस्रो मधेश विद्रोह एवं त्यसपछिको नाकाकस्सीले सिर्जना गरेको तिक्तता अझै मेटिएको छैन । सतहमा सबै कुरा सामान्य देखिन्छन् । सहरी जीवन मत्थर गतिमा चली नै रहेको छ । तर स्वयंलाई ‘राष्ट्रिय’ दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूले मधेशी र पहाडी समुदायबीचको ‘मनभेद’ हटाउन खासै काम गर्न सकेको देखिँदैन । एकताको नाराले ऐक्यबद्धता उत्पन्न गराउँदैन । संशयात्मक इतिहास एवं विवादित विगतलाई साझा बनाउन सम्भव छैन । गोर्खाली विजय अभियानद्वारा अभिप्रेरित ‘हटी होइन डटी लड्ने’ नेपालीको अवधारणामा मधेश अटाउँदैन । वर्तमान अवस्था पनि वर्चस्वशाली एवं अधीनस्थ समुदायहरूका बीच समरसता देखाउन सक्ने खालको छैन । भविष्यको समान परिकल्पनामा भने सबै समुदायको सहभागिता खोज्न सकिन्छ । शासकीय कार्यक्रमहरूले सम्बद्धता स्थापित गरे पनि ऐक्यबद्धता निर्माण राजनीतिक वृत्तको अग्रसरताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यस मुद्दालाई नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिँदैन । त्यसैले मधेश भित्रभित्रै गुम्सिरहेको लाग्छ । नेतृत्वको विश्वसनीयता केही खस्किएकाले जनमत पार्टीले मधेश तताउन नसके पनि उत्तेजक सिंहनादका साथ सडकमा उत्रिन अन्य जुनसुकै जमातका लागि राजनीतिक मैदान अहिले पनि खाली छ । मधेशको भूमि नेता जन्माउन उर्वर भए पनि राजनीतिक मोर्चाबन्दीका आधारमा संगठन बनाउने, हुर्काउने र कायम राख्ने मामिलामा भने कच्चा ठहरिँदै आएको छ ।

सन् १९५० को दशकमा तराई कांग्रेसले मधेशका ज्वलन्त मुद्दाहरूको उठान गरेको थियो । मतदानको मोर्चामा भने त्यस दलका धेरैजसो उम्मेदवारले आफ्नो धरौटी पनि जोगाउन सकेनन् । पञ्चायतकालका निर्देशित निर्वाचनहरूमा मधेशी मतदाताका स्वघोषित मुक्तिदाता कृष्णचरण श्रेष्ठ, हेमबहादुर मल्ल, भोजराज घिमिरे एवं द्रोणशमशेरजस्ता महापञ्चहरू हुने गर्थे । सन् १९९० पछि गजेन्द्रनारायण सिंहले नागरिकता, समावेशिता एवं संघीयताका अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्नहरू उठाए पनि मधेशका मतदाताहरूले उनको सद्भावना पार्टीलाई खासै रुचाएको देखिएन । सन् २००६ पछि नेपालको स्थायी सत्ताले प्रवर्द्धन गरेको माओवादीविरोधी लहरलाई मधेश मुद्दासँग जोड्न सफल भएका राजनीतिकर्मीहरूले सन् २००८ को संविधानसभामा उल्लेख्य सफलता पाउन सकेको पक्का हो । तर ज्वारभाटाजस्तै राजनीतिक लहरका छालहरू उर्लिने र सेलाउने प्रक्रिया चलिरहन्छन् । जन–असन्तुष्टिको राजनीतिक पुँजीलाई सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने संस्था निर्माणमा असफल ठहरिएका त्यति बेलाका जल्दाबल्दा मधेशी राजनीतिकर्मीहरू अहिले कोही शेरबहादुर देउवा त कोही खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको छत्रछाया खोज्न अभिशप्त देखिन्छन् ।

मधेशका राजनीतिक दलहरूमा टुटफुट धेरै हुन्छ भन्ने काठमाडौंका जान्नेसुन्नेहरूको आक्षेप सरासर पूर्वाग्रहबाट उब्जिएको हो । नेपालका तथाकथित वामपन्थी दलहरूको नेतापिच्छै पार्टी खोल्ने प्रवृत्तिलाई हेर्दा रेशम चौधरी, हृदयेश त्रिपाठी वा वृषेशचन्द्र लालको आ–आफ्नै राजनीतिक मचान जोड्नुपर्ने महत्त्वाकांक्षा अस्वाभाविक लाग्दैन । वर्चस्वशाली समुदायका हर्ताकर्ताहरूका तुलनामा मधेशी राजनीतिकर्मीलाई बढी भ्रष्ट देख्ने विचारनिर्माताहरूका आँखामा पञ्चायतकालको धङधङी उत्रिन नसकेको पहेंलो चस्मा चढेको हुन्छ । अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत अधीनस्थ समुदायका राजनीतिकर्मीहरू खुद्रा–मसिना आर्थिक अपचलनमा सहभागी हुन त सक्छन्, तर देशमा व्याप्त लुटतन्त्रको संस्थागत एवं संरचनागत भ्रष्टाचारबाट अंशभाग असुल्न तिनको हैसियत पुग्दैन । नृजातीय पूर्वाग्रहको गन्ध एवं सम्भ्रान्तीय तिरस्कारको झल्कोका बाबजुद त्यस्ता आरोपहरूलाई ठाडै खारेज गर्न पनि उपयुक्त हुँदैन । असुरक्षाभावले ग्रस्त राजनीतिकर्मीहरूमा सामान्यतः आफ्नो राजनीतिक प्रक्षेपपथको पुनरवलोकन गरेर दिशा सुधार गर्ने आत्मविश्वासको अभाव हुन्छ । नृवंशशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ‘बाहुनवाद, चाकरी, आफ्नो मान्छे र भाग्यवाद’ को चौखुट्टीमा अडिएको वर्चस्वशाली समुदायको शक्ति संरचना विकासविरोधी रहेको उहिल्यै औंल्याएका थिए । त्यस प्रारूपभित्र नृजातीय विभेदको अर्थ–राजनीतिक व्याख्या भने छैन । वर्चस्वशाली समुदायका विचारकहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक भाष्यलाई पछ्याएर मधेशको राजनीति खासै अगाडि जान सक्ने देखिँदैन । अधीनस्थ समुदायका लागि नयाँ संकथनको निर्माणभन्दा पहिले भुँइतहका केही असंगतिबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस भने चाहिएको छ ।

स्वोत्थानको लालसा
भारतमा हिन्दुत्व विचारधाराका अग्रदूत मानिने विनायक दामोदर सावरकरलाई उनका आलोचकहरूले ‘माफीवीर’ भनेर खिसी गर्ने गर्छन् । ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरूका अनुसार, हिन्दुत्व अवधारणाका प्रस्तावक सावरकरले कालापानीको कारावासबाट रिहाइका लागि सन् १९११, १९१३ र १९२१ गरी कम्तीमा तीन पटक औपनिवेशिक सत्तासँग लिखित आग्रह गरेका थिए । उनले आफ्ना याचिकाहरूमा रिहाइपछि स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई परित्याग गरेर उपनिवेशवादी सरकारप्रति सदैव वफादार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्ने गर्थे । तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाषचन्द्र बोसजस्ता राजनेताहरूका तुलनामा सावरकरको राजनीतिक निरीहता निःसन्देह भीरुताको परिचायक थियो । अधीनस्थ समुदायका अगुवाहरूमा समेत देखिने त्यस्तो विवशता र घबराहट अपवाद भने होइन । राजनीतिक मुक्तिको चाहना विकसित हुनुभन्दा पहिले पराधीनताको मनोभावबाट सांस्कृतिक तवरले मुक्त हुनुपर्ने रहेछ । आधुनिक विचारलाई आत्मसात् गरेका गान्धी, नेहरू र बोस विगतको बोझबाट मुक्त भइसकेकाले भविष्यको परिकल्पना गर्न स्वतन्त्र थिए । वर्तमानबाट त्रस्त सावरकरको प्राथमिकता कारामुक्त हुनु रहेकाले उनी भविष्यको चिन्ता गर्न डराउँथे । प्रतिगमनकारी राजनीति सामान्यजनमा व्याप्त रहेको भएको पनि गुम्न सक्ने भयबाट जन्मिन्छ । कमोबेस त्यस्तै डरले अधिकांश अधीनस्थ व्यक्तिहरूलाई वर्तमानमा केन्द्रित हुन बाध्य बनाउँछ ।

औद्योगिकीकरणपछिको युरोपेली समाजको गहन अध्ययन गरेका कार्ल मार्क्सले पुँजीपति एवं सर्वहाराबाहेकका समूहहरूको अर्थ–राजनीतिक भूमिकालाई विश्लेषणलायक पनि ठहर्‍याएनन् । दक्षिण एसियाको सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेशलाई व्याख्या गर्न मार्क्सेली आकारपट्ट (टेम्प्लेट) अनुपयुक्त नभए पनि अपुरो भने ठहरिएको छ । पहाडको यथार्थ केही फरक रहे पनि मधेशका जनैजाति सर्वहारा होइनन्, र, तिनलाई ‘पुँजीपति’ भनिहाल्न मिल्दैन । जातीय सोपानतन्त्रमा मधेशका ‘चार जात’ भनिने कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार एवं राजपूतभन्दा बाहिर रहेका तथाकथित ‘पिछडा’ मध्येका यादव एवं वैश्य समुदायका प्रभावशाली परिवारहरूको आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत बढी सुदृढ छ । सांस्कृतिक पुँजी भने धर्म र जातले मात्र सञ्चय गर्न सकिने होइन । गोर्खाली सत्तासँग निकटताले गर्दा हासिल गरेको पहाडका बाहुनहरूको सांस्कृतिक पुँजीसँग मधेशका ब्राह्मणहरूको जातीय अग्रताको कुनै तुलना हुन सक्दैन । जातीय स्थितिका बाबजुद मधेशका ‘अगडा’ समूहहरू आफ्नो संख्यात्मक कमजोरीले गर्दा निरन्तर असुरक्षित महसुस गरिरहेका हुन्छन् । आशंकित समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिले सामूहिक मुक्तिको साटो व्यक्तिगत उन्नति चाहनु अस्वाभाविक होइन । अगडाहरूको परिवारवाद एवं पिछडाहरूमा देखिने जातिवाद मूलतः दुवै समूहका लागि वर्चस्वशाली समुदायका अगाडि आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अख्तियार गरेको सामाजिक सुरक्षाको रणनीति हो ।

पहाडी पुरेतहरूको पार्टी भनिने एमाले मधेशमा पिछडा समूहको वैश्य समुदायमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने गर्छ । क्षेत्रीहरूको राजनीतिक मञ्च बन्न पुगेको नेपाली कांग्रेसको सुरक्षित मताधार अझै पनि यादवहरू हुन् । लक्षित समूहको मत सुरक्षित गर्ने सबभन्दा सजिलो उपाय त्यस प्रवर्गका चहकिला व्यक्तिहरूको सहवरण गर्नु हो । रघुवीर महासेठ एमालेका अनुप्रतीक छन् । राष्ट्रपति भइसकेका भए पनि कांग्रेसका लागि रामवरण यादवको उपयोगिता समाप्त भएको छैन । मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्न चाहने शक्तिहरूले सांस्कृतिक एवं सामाजिक पुँजीलाई नाघ्न (ट्रैन्सेन्ड) सक्ने राजनीतिक पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संकथनका लागि आवश्यक कथ्यहरू गढ्नुपर्ने हुन्छ । पीडितता (भिक्टिमहुड) को पत्ता अब भुत्ते भइसक्यो, किनभने सुख सबैका एकै थरी भए पनि पीडाहरूको विविधता सोपानतन्त्र कायम रहेको समाजको यथार्थ हो । सीमापारिबाट हिन्दुत्वको राजनीति दशगजा नाघेर भित्रिइसकेको छ । त्यस विचारधारालाई अँगालेर मधेशमा राजनीति गर्नेले आफ्नो उन्नति गरे पनि सामुदायिक मुक्तिका लागि खासै केही गर्न सकिने सम्भावना छैन । बाहुनवादमा आधारित विचारधारामा मधेशी मुसलमान र इसाईको त के कुरा, दलितका लागि पनि कुनै ठाउँ छैन । र, धर्मलाई मूल तत्त्व मान्ने इस्लाम होस् वा हिन्दुत्व, त्यस्ता सबै विचारधारा स्वभावतः नारीद्वेषी हुन्छन् ।

परम्पराको बेडी एवं आधुनिकताको आकर्षणले पनि अधीनस्थ समुदायलाई विचलित बनाउने रहेछ । भन्नलाई संन्यासीहरू जातीय भावबाट मुक्त भइसकेका हुन्छन् तर योगी आदित्यनाथ नामधारण गरेका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री अजयसिंह विष्टलाई आफू मात्र होइन, भगवान् रामसमेत क्षत्रिय कुलमा जन्मिएकामा गौरव छ । त्यस्तो उद्घोष सञ्चारमाध्यमबाट सुनेका शूद्र एवं म्लेच्छ बनाइएका हिन्दुहरू मुक्तिको साटो आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी चिन्तित हुन बाध्य हुनेछन् । धर्मका तुलनामा अधिकांश राजनीतिक ऐक्यबद्धताका धारणाहरू उसै पनि अपेक्षाकृत नयाँ छन् । सार्वभौम राष्ट्रको इतिहास, सन् १६४८ को युरोपमा वेस्टफेलियाको शान्तिसँग गणना गर्ने हो भने, चार शताब्दी पनि पुगेको छैन । सन् १७९९ सम्म चलेको फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले स्वतन्त्रता, समानता, ऐक्यबद्धता एवं धर्मनिरपेक्षताको सूत्रका साथ आधुनिक गणतन्त्रको जग हालेको हो । विश्वइतिहासमा युगान्तकारी मानिने सन् १९१७ को रसियाली क्रान्तिले कोरेको गोरेटोमा सय वर्षभित्रै काँडा उम्रिन थालेका थिए । अधिकांश स्वतन्त्रता एवं स्वशासनका आन्दोलनहरू द्वितीय विश्वयुद्धपछिका परिघटना हुन् । एकातिर यथेष्ट सामाजिक पुँजी सञ्चय गर्न नसकेको समाजमा प्रजातन्त्र दिगो हुँदैन भने अर्कातिर प्रजातान्त्रिक अभ्यासबेगर सामाजिक पुँजी निर्माण सम्भव छैन । यस दुष्वृत्त (भिसस सर्कल) लाई तोड्न दुवै मोर्चामा एकसाथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशमा राजनीतिक गतिविधिको अभाव नभए पनि सामाजिक चेतनाको स्तर भने आन्तरिक उपनिवेशको स्थितिबाट उम्किन सकेको छैन ।

अनुकरणको आकर्षण
अधीनस्थ मनस्थितिका बाध्यताहरूको दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं नैदानिक (क्लिनिकल) विवेचना ‘ब्ल्याक स्किन, ह्वाइट मास्क’ एवं ‘द रेचिड अफ द अर्थ’ जस्ता कालजयी पुस्तकहरूका सर्जक फ्रैन्ज फैननले जत्तिको सूक्ष्म तवरले सायद कसैले गरेका छैनन् । उनका विभिन्न तथ्यपरक आकलनमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि के हो भने अधीनस्थ समुदायलाई नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तिहरूमा संघर्ष गर्नुको साटो सहवरण हुने लालसा बलियो हुन्छ । वर्चस्ववादी समुदायले आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिन स्थापित गरेका मूल्य एवं मान्यताअनुसार उपयुक्त देखिन अधीनस्थ समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो सांस्कृतिक स्वत्वसमेत परित्याग गर्न सहजै तयार हुन्छन् । वर्चस्वशाली समुदायले शिक्षा, सञ्चार एवं सम्पर्कका विभिन्न माध्यमद्वारा उत्कृष्ट संस्कृतिका मापकहरूको सूक्ष्म प्रचार गरिरहेको हुन्छ । अधीनस्थ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू वर्चस्व निरन्तरताको अदृश्य जालोबाट उम्किनै सक्दैनन् ।

परिष्कृत भनिने लेख्य भाषामा स्वाभाविक रूपले लेखपढमा हजारौं वर्षदेखि एकाधिकार कायम राखेका अगडा भनिने चार जातको अग्रता छ । त्यसैका आधारमा मैथिली एक–दुई जातको भाषा हो भन्ने नारामा अल्झिएर मधेशले आफ्नो भाषिक स्वतन्त्रतालाई स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । हिन्दी, नेपाली वा अंग्रेजीलाई नै माध्यम बनाए पनि भाषिक अग्रतालाई सांस्कृतिक समानतामा रूपान्तरित गर्नु पुस्तौंको काम हो । समसामयिक परिदृश्यमा मैथिली भाषाशास्त्रका ज्ञाता एवं योगदाताहरूमा डा. राम औतार यादव तथा डा. योगेन्द्र यादवसरहका विद्वान् अगडा जातिको पंक्तिबाट खोज्न असम्भव नै नभए पनि कठिन भने ठहरिने निश्चित छ । डा. राम औतार एकताकाका रेडियो नेपालको अंग्रेजी भाषाको समाचारवाचक हुनुका साथै नेपाली साहित्यकारका जानकार पनि हुन् । डा. योगेन्द्र समाजशास्त्र एवं भाषाशास्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धका अन्वेषक हुन् । रामदयाल राकेश संस्कृतिका अध्येता एवं विचारक हुन् । त्यस्ता स्वनामधन्य विद्वान्हरूको सूचीमा पुग्न सक्ने सम्भावना भएका नयाँ पुस्ताका युवाहरू अब सपनासमेत नेपालीमा देख्न थालेका छन् । समस्या के भइदियो भने, तिनले जत्ति नै प्रयत्न गरे पनि मानक नेपालीले सक्कल ठहर्‍याएसरहको नेपाली लेख्न वा बोल्न सिके पनि आफ्नो उत्पत्ति, नृजातीयता एवं रंगलाई परित्याग गर्न सक्ने छैनन् । कुनै बेला सीके राउत मधेशका आफ्ना सहपाठीहरूसँग मैथिलीमा कुरा गर्न रुचाउँदैनथे । नक्कल गर्नमा असफल ठहरिएपछिको वितृष्णाले कि त गहन हीनभाव वा उग्र विद्रोह जन्माउँछ । ऐक्यबद्धताको सामाजिक पुँजी निर्माणका लागि विविधताको सम्मानजनक स्वीकृति प्राथमिक सर्त हो । मधेशको जातीय विविधता ऐतिहासिक यथार्थ हो, भाषिक बहुलता परिस्थितिजन्य कारणले उब्जिएको हुनुपर्छ, वर्गीय विभेद राज्यशक्तिको असमान वितरणले जन्माएको हो । तर त्यस्ता सबै असन्तुष्टिलाई खुला मनले स्वीकार नगरी राजनीतिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न सम्भव छैन ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणासँगसँगै गठजोड निर्माणका सम्भावनाहरू केलाउन थालिएका छन् । चुनावमा हेलिने हिम्मत पदाकांक्षी त के, पदासीन राजनीतिकर्मीहरूमा पनि खासै छैन । कोभिड महाव्याधिको प्रकोप एवं नृजातीय सत्ताको ‘ओलीगार्की’ ले थला पारेको अर्थ–राजनीतिमा हाम फालेर को–को डुब्ने हुन् र कसले के–कसरी पार पाउने हुन्, अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रवृत्तिजन्य संकेत भने उत्साहवर्द्धक छैनन् । मधेशका राजनीतिकर्मीहरूमा पहाडका बाहुन र क्षेत्रीबहुल पार्टीको ‘बी–टिम’ रूपी सहयोगी भूमिका पाउनका लागि नै हानाथाप छ । गएको स्थानीय चुनाव अत्यधिक खर्चिलो ठहरिएको थियो । यस पटक त्यस ‘कीर्तिमान’ लाई कायम मात्रै राखेर पुग्ने छैन, नाघ्नुपर्नेछ । सामाजिक पुँजीको न्यूनतालाई आर्थिक पुँजीको आधिक्यले भर्पाई गर्नुपर्ने बाध्यतालाई बेवास्ता गरेर प्रजातन्त्रको सुस्त तर नियमित स्खलनको प्रक्रियालाई ठम्याउन सकिँदैन । लाग्छ, जनकपुर सुस्ताएको मात्र नभएर शक्तिहीन चिन्ताले ग्रस्त भई किंकर्तव्यविमूढ पनि हुन पुगेको छ ।