दलीय स्वार्थमा रुमलिएको एमसीसी- विचार - कान्तिपुर समाचार

दलीय स्वार्थमा रुमलिएको एमसीसी

एमसीसीलाई सत्ताप्राप्ति वा समीकरण परिवर्तनको बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

नेपालले हस्ताक्षर गरेको (१४ सेप्टेम्बर २०१७) पाँच वर्ष हुन लाग्दा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपाली राजनीति पुनः गर्माएको छ । यही विषयलाई लिएर राजनीतिक समीकरण बन्ने र भत्कने जोखिम बढ्दै गएको छ । सन् २०१७ मा औपचारिक सम्झौता भए पनि एमसीसीले २०१४ मै नेपाललाई सम्भावित सहयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा आफूखुसी राखेको देखिन्छ ।

२००३ मा अलग्गै कानुन बनाएर अमेरिकाले खडा गरेको यो सहायता कोषको विषय नेपालमा अहिले मात्र विवादमा आएको होइन । नेकपाकालमै पनि यही सम्झौताको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपामा निकै ठूलो रडाको मच्चिएर त्यसलाई अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले यथावस्था सम्झौता संसद्बाट पास हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर त्यो निष्कर्षमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवम् कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत रहेको सार्वजनिक भएकै थियो । यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सभामुखको सार्वजनिक रूपमै कटु आलोचना पनि गर्नुभएको थियो भने माओवादी रुझानका कतिपय नेता र सञ्चारमाध्यमहरूले कृष्णबहादुर महरालाई लागेको मुद्दालाई पनि यही प्रकरणसँग जोडेर विश्लेषण गरेका थिए । सारमा यसो भन्न सकिन्छ— त्यस बखतको नेकपालाई ओली विरोधी र समर्थक कित्तामा ध्रुवीकरण गराउन यो विषयले राम्रै मलजल गरेको थियो तर त्यसको अन्तर्यमा अनेकौं गुटगत र सत्ता स्वार्थहरू त्यत्तिकै बलशाली थिए ।

आज पुनः त्यो विषय राजनीतिक दलदेखि जनसाधारण र आम सञ्चारका माध्यमहरूको पनि बहस र विश्लेषणको गहकिलो खुराक भएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा गरिने बहसलाई सतही आँखाले हेर्दा एउटा विषयमा भने सहज निष्कर्ष निस्कने रहेछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मितिदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्री (डा. भीम रावलबाहेक) हरू एमसीसीको पक्षमा खुलेर वा मौन समर्थनमा देखिन्छन् । यसो गर्नु तिनीहरूको बाध्यता वा नैतिक बन्धन के हो, त्यो भने विश्लेषणको अलग्गै पाटो हो । त्यसबाहेक कतिपय दलमा सत्तामा हुँदा यसप्रति अर्कै दृष्टिकोण र विपक्षमा हुँदा ठीक विपरीत पनि देखिँदो रहेछ ।

एमसीसी आखिर हो के ?

सम्झौता हेर्दा एमसीसी विशुद्ध सहयोग परियोजना हो । अमेरिकी सरकारले सरकारी कम्पनीका रूपमा स्थापित गरेको यो परियोजनाको ‘गभर्निङ’ कानुन एमसीसी एक्ट (ऐन)–२००३ हो । नेपाल र अमेरिका सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताको धारा २.२ ले यो सहायता कोष एमसीसी एक्टको दफा ६०९ बमोजिम स्थापित भएको भनी उल्लेख गरेको छ । गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्य लिएर स्थापित यो अमेरिकी सहायता परियोजनाले नेपालमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको भनी सम्झौतामा लेखिएको छ र अगावै रद्द वा स्थगन भएमा बाहेक लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म करार अवधि कायम रहने, यो सम्झौता दुवै पक्षले तीस दिनको अग्रिम सूचना दिएर एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ५ र ७ मा गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार, अमेरिकाले करिब पचास अर्ब र नेपालले एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँ आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र बुटवलसम्म जाने नेपालतर्फको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान नराखिएकामा पछि कानुन मन्त्रालयको रायका आधारमा दुवै पक्षले पत्राचार गरी संसदीय अनुमोदनलाई बाध्यात्मक बनाइएको देखिन्छ ।

विवादग्रस्त प्रावधानहरू

सम्झौतामा मात्र सीमित हुँदा पनि यसका केही प्रावधान राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता एवम् राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध देखिन्छन् । तीमध्ये सम्झौताको अनुसूची ५ मा नेपालले प्रस्ताव गरेको परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ । भारतसँग जोडिएको प्रसारण लाइन भएकाले यसलाई अनिवार्य मान्ने हो भने पनि दुई देशबीचको सम्झौतामा सम्झौताको पक्ष नभएको तेस्रो देशको अनिवार्य सहमति चाहिने प्रावधान करारको आधारभूत सिद्धान्तविरुद्ध देखिन्छ । यो प्रावधान हेर्दा एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग हो भन्ने तर्कलाई सहजै इन्कार गर्न सकिन्न ।

यो सम्झौताको सबभन्दा आपत्तिजनक प्रावधान धारा ५(१) ख का उपधारा ३ र ४ हुन् । यी उपधारामा क्रमशः अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने प्रावधान र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यी प्रावधानहरू दूरगामी असर पार्ने र नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षाछाताभित्र राख्ने खालका रहेको प्रस्टै देखिन्छ । हो, कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कार्य गर्नु हुँदैन तर अमेरिकी हित र नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अन्य सबै मुलुकको हितको सम्मान गर्नु नेपालको कर्तव्य हो । अमेरिकी हित र चिनियाँ वा भारतीय वा अन्य कुनै मुलुकको हित कतिपय अवस्थामा बाझिन सक्छ र अहिले पनि बाझिएकै छ । यो सम्झौतालाई हुबहु स्वीकार गर्दा अमेरिकासँग हित बाझिएका अन्य मुलुक र नेपालको सम्बन्ध के हुने भन्ने गम्भीर विषय उठेर नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको तानातानमा पर्न सक्ने जोखिमलाई आकलन नगरी पचास अर्ब रुपैयाँका लागि अमेरिकी सुरक्षाछातामा बस्न मन्जुर गर्ने कुराले पुर्खाले स्वाधीन र सार्वभौम रूपमा हामिलाई छाडेको यो देश विदेशी राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने हो कि भन्ने भय, त्रास र जोखिमबीच यो सम्झौता यथावस्था स्वीकार गर्नु उचित देखिँदैन ।

त्यसै गरी पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने जुनसुकै कानुन वा नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहने विषय रहनु पनि त्यति नै गम्भीर देखिन्छ । कल्पना गरौं, अमेरिका र चीनबीच भविष्यमा युद्ध भयो वा अहिले चर्चा चलेजस्तो युक्रेनको विषयलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच युद्ध भयो र अमेरिकाले रुससँग युद्ध गर्न नेपालसँग सैन्य सहायताको नीति बनायो । त्यस्तो अवस्थामा त्यो नीतिविरुद्ध उभिन यो प्रावधानले दिँदैन । तसर्थ यस्तो गम्भीर विषयमा हतारमा निष्कर्षमा पुग्नु राष्ट्रिय हितका लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । विगतमा गरिएका कतिपय राष्ट्रहितविपरीतका कार्य भविष्यमा नदोहोरिऊन् भनेर नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितका विषयहरू निर्धारण गरेर राष्ट्रिय हितविपरीतका कार्यहरूलाई संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था राखिएको छ । तसर्थ यथाअवस्था यो सम्झौता स्वीकार गरिनु नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय हितविपरीत पनि हुन जानेछ । संसद् वा सरकारलाई संवैधानिक प्रावधानविपरीत गएर कुनै निर्णय वा कामकारबाही गर्ने छुट हुँदैन ।

एमसीसी र आईपीएस

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै ‘सुपरपावर’ का रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बनाएको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आईपीएस) र एमसीसीको विषयलाई लिएर अहिले संसारभर बहस चलेको छ । अमेरिकाविरोधी धुरीले एमसीसी आईपीएसकै एउटा अंग हो भनेर तदनुकूलको रणनीति बनाएको देखिन्छ । भलै एमसीसी स्वयम्ले भने लिखित रूपमा यसलाई आईपीएसको अंग मानेको छैन । तर यसको सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्दा यी दुवै सम्झौता एकअर्काका परिपूरक वा अन्तरप्रभावी देखिन्छन् । आईपीएसको घोषित नीतिमा एमसीसीलाई समावेश गरिएको छ र एमसीसीमार्फत विकासोन्मुख देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने भनिएको छ । माथि नै उल्लेख गरिएको छ, एमसीसी सन् २००३ मा अलग्गै विधायिकी कानुनद्वारा स्थापित अमेरिकि सहायता नियोग हो । यसरी हेर्दा एमसीसीले आईपीएसलाई नचिन्ने तर आईपीएसले एमसीसीकै माध्यमद्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषित उद्देश्य राखेकाले एमसीसी र आईपीएसलाई अलग्गै हुन् भनेर बुझ्न र बुझाउन गरिएका तर्क, बहस र विश्लेषणमा या त इमानदारी देखिँदैन या जसरी पनि यो सहायता लिनैपर्छ भन्ने आग्रह लुकेको छ ।

अब के गर्ने ?

एमसीसीको पक्षराष्ट्र भएर पनि दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ भने एमसीसी वा सम्बन्धित पक्षराष्ट्रले एकतर्फी सूचना दिएर तान्जानिया, मदागास्कर, माली, घाना र कोसोभो लगायत यो परियोजनाबाट बाहिरिएका छन् । बाहिरिने मुलुकहरूको सूचीमा शक्तिराष्ट्रहरूका बीचमा परेका र अविकसित वा अल्पविकसित मुलुकहरू नै छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख र दुई शक्तिशाली मुलुकबीच रहेको देशका लागि छिमेकीहरूको हितको सन्तुलन कायम गर्नु ठूलो चुनौती भएकाले एमसीसी परियोजना हुबहु लागू गरिँदा भविष्यमा आइपर्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । यही विषयलाई लिएर भविष्यमा दुई मुलुकबीच तनाव उत्पन्न हुने र त्यसको कारक नेपाल हुने अवस्था आयो भने हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । आवश्यकताकै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि जति बेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो, त्यस बखत नेपाल दक्षिण एसियाकै कम बिजुली उत्पादन भएको देश भनी सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ र त्यही मूल्यांकनका आधारमा विद्युतीकरण परियोजनाका लागि सहायता रकम लिने भनिएको छ तर आज हामीले त्यो अवस्था पनि पार गरिसकेका छौं । हामी बिजुली निर्यात गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न लागिसकेकाले यो परियोजना अस्वीकार गर्दैमा हाम्रो भविष्य एकदमै अन्धकार हुने पनि देखिँदैन ।

तसर्थ यी सबै तथ्य, कारण र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अनि संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय हितसमेतलाई दृष्टिगत गरी एमसीसी सम्झौताको धारा ६.२ बमोजिम यसलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन गर्न सकिने प्रावधान सम्झौतामै भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न अमेरिकाले सक्दैन । अस्वीकार गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने वा अरू सहायता रोकिने विश्लेषण गरिन्छ भने यो सम्झौतालाई आईपीएसकै अंग मान्ने मत अझ दरिलो हुनेछ ।

एमसीसी अब बृहत्तर संसद्मा

एमसीसी अनुमोदनको विषयले हाम्रोमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण खडा भएको देखिन्छ । यसलाई सत्ताप्राप्ति वा समीकरण परिवर्तनको बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुनेछ । यो अब जनस्तरमा पनि बहसको विषय बनिसकेकाले जनताले चार वर्षअघि चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइनु युक्तिसंगत हुँदैन । यसअघिको आम निर्वाचनमा यो विषय बहसमै थिएन र कुनै पनि दलले यसलाई विरोध वा समर्थनमा मत दिन जनतालाई अनुरोध गरेको थिएन । अब निर्वाचनको वर्ष प्रारम्भ भएको छ । यो विषयलाई अब २५९ सदस्यीय संसद्बाट होइन, आम मतदातासमक्ष अर्थात् बृहत्तर संसद्समक्ष लिएर जाऔं । यसको पक्ष र विपक्षमा जनतासँग मत मागौं र त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा अन्तिम निर्णय गरौं । यसै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवधि किटान नगरिएकाले हतारमा हस्ताक्षर गर्ने वा यसै विषयलाई लिएर सत्ता टिकाउने वा गिराउने खेल खेल्नु नेपाली जनताप्रति गम्भीर धोकाधडी हुनेछ । यो विषय अब सानो संख्याको संसद्मा होइन, जनताको बृहत् संसद्मा लैजाऔं ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७८ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘दिलमा सजाइएको’ समाजवाद

समाजवादको यात्रालाई आज दलाल पुँजीले बन्धक बनाउँदै लगेको छ । न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन चलेको दुई महिना बित्दा पनि दलहरू मौन रहिरहनुले नेपालमा दलाल पुँजीवादका जराहरू कहाँकहाँ पुगेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
टीकाराम भट्टराई

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको र प्रमुख दलहरूले स्थापनाकालदेखि नै नारा बनाउँदै आएको समाजवाद आज करिबकरिब अञ्जु पन्तले गाएको गीतझैं हुन लागेको छ— ‘न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई, बिनाअर्थ दिलमा सजाएँ तिमिलाई ।’ दलहरू समाजवादलाई न बिर्सन सक्छन्, न त प्राप्त गर्ने बाटो नै तय गर्न इच्छुक देखिन्छन् ।

कम्युनिस्टहरूको आदर्श नै समाजवाद हो । समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले समेत २०१२ सालदेखि आफ्नो झन्डामा अंकित चार तारामध्ये एउटाको अर्थ समाजवाद हो भन्न छाडेको छैन । तर नेपाली कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेकाबाहेक कुनै पनि सरकारले समाजवादलक्षित नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन । यहाँ समाजवादको नारा र झन्डा समातेका प्रमुख दलहरूको समाजवादप्रतिको निष्ठाकै बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

समाजवाद बोक्ने नेतृत्व

समाजवादको लक्ष्यमा जानका लागि समाजवादप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व, नीति र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । नीति, नेतृत्व र कार्यक्रमको चयन गर्ने अन्तिम तहको अधिकार दलको महाधिवेशनलाई हुन्छ । समाजवादलाई दिलमा सजाउने प्रमुख राजनीतिक दलका संघीय कार्यकारिणी तहका महाधिवेशनहरू सकिएका छन् । एमाले, राप्रपा र कांग्रेस हुँदै माओवादी केन्द्रले समेत आफ्ना महाधिवेशनहरू समापन गरिसकेपश्चात् दलहरूमा एक प्रकारको जागरण पैदा भएको छ । जुनसुकै स्वरूप, शैली र प्रक्रियाबाट भए पनि वडादेखि केन्द्रसम्ममा नयाँ कमिटीहरू चयन हुनुले दलीय लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म क्रियाशील गराएको छ र पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमिक अधिकार स्थापित भएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि नै दलहरूले आवधिक नेतृत्व चयन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएका कारण नचाहेर पनि दलहरू संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्न बाध्य थिए । त्यो संवैधानिक प्रावधान नभएको भए नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन हुने निश्चित थिएन भन्ने तथ्य ती दलहरूलाई महाधिवेशन गर्न लागेको समय र त्यसको अन्तर्यबाटै स्पष्ट थियो । संवैधानिक बाध्यताकै कारण भए पनि प्रमुख दलहरूले महाधिवेशन गरेर दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन् । राजनीतिक अभ्यासमा दलभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विषयले संवैधानिक मार्ग र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ ।

राजनीतिक दलका आन्तरिक अभ्यासहरूमा चुन्ने–चुनिने प्रक्रिया केकस्तो भयो र कुन दलको चुन्ने–चुनिने प्रक्रियालाई मापन गरी कति अंक दिएर उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गर्ने भन्ने विषयमा जमेर अलग्गै मन्थन गरिनु आवश्यक छ । यो लेखको विषय त्यो होइन । जुनसुकै प्रक्रिया र पद्धतिबाट भए पनि महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व चयन भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने भएकाले त्यस विषयमा भविष्यमा आम नागरिक र सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्ताले मन्थन गर्ने नै छन् ।

राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था हुन् । प्रत्येक दलका नेता, संगठन र तिनका नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक बहस, टिप्पणी, आलोचना वा प्रशंसाका लागि खुला हुन्छन्Ù टिप्पणीकर्ता जुनसुकै दलप्रति आस्थावान् वा स्वतन्त्र होस् । हरेक नागरिकको दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र तिनका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न गर्ने हक सुरक्षित छ । प्रश्न गर्ने त्यही हक र प्रश्न गर्ने क्षमताको विकासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त र जवाफदेह बनाउँछ । तर आज हरेक दलमा प्रश्न गर्ने क्षमतामाथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । दलहरू आज युद्धमा छैनन् न त मुलुकमा बाह्य आक्रमण नै छ । युद्ध वा बाह्य आक्रमणका बेला दलीय अनुशासन र ‘चेन अफ कमान्ड’ सामान्यतया साँघुरो वा निर्देशित हुनुलाई अन्यथा मानिँदैन । मुलुकमा गणतन्त्र छ र राजनीतिक दलहरू खुला छन्, यस्तो अवस्थामा अन्तर्पार्टी जनवाद वा प्रजातन्त्र स्वभावैले खुकुलो हुन्छ र हुनुपर्छ । नेता वा नीतिमाथि गरिने प्रश्नले नीति परिमार्जन गर्छ, नेतालाई जवाफदेह बनाउँछ एवं अन्ततः आलोचना र टिप्पणीका कारण नेता र दलहरू नै समृद्ध हुन्छन् । फाइदा आखिर नेतालाई नै हुन्छ । तर हाम्रो देशमा, विशेषतः प्रश्न गर्नै नपाइने राजतन्त्र फ्याँकेर लोकतन्त्र प्राप्त गरेपछि नेताको आलोचना वा टिप्पणी गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिने, बहिष्करणमा पारिने र कतिपय अवस्थामा दलबाटै निकालिने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा धेरथोर देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति समाज विकासको चरणमा सामन्तवादी युगमा हुने गर्थ्यो । आज सामन्तवादको अवशेषको समेत अन्त्य गरिएको घोषणा भएको र मुलुक पुँजीवादी चरणबाट समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालिएका बेला पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति नै देखिनुले समकालीन नेता, नेतृत्व र प्रवृत्तिले समाजवादको यात्राको सवारी हाँक्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्नमा गहन विमर्शको खाँचो छ ।

दलीय प्रवृत्ति र समाजवाद

भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका चार दलमध्ये राप्रपाबाहेक अरू वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाका जननी हुन् । संयोगवश, तीनै प्रमुख दलका विधानमा ती दलहरूले आफूलाई समाजवादी दर्शनको अनुयायी घोषणा गरेका छन् । एमाले र माओवादी स्वभावैले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने घोषित लक्ष्यका साथ स्थापित दल हुन् भने नेपाली कांग्रेसको यात्रामा समाजवादमै पूर्णविराम लाग्छ । वर्तमान संविधानका जननी भएका कारण ती दलहरूले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य भएको प्रावधान राखेर संविधानको अपनत्व ग्रहण गरेका छन् । यो तथ्यले तीन प्रमुख दलहरूको साझा उद्देश्य समाजवादसम्मको यात्रा हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

तर कस्तो समाजवाद ? यसको जवाफ पनि दलहरूले संविधानमै अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद र मार्क्सवादी समाजवादमा निकै ठूलो अन्तर छ । तर संविधानका अन्तर्वस्तु र संविधानका जननी दलहरूका नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य हेर्दा तीनै प्रमुख दल र अन्य वामपन्थी दलहरूको अहिलेको कार्यभार लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो भन्नेमा सायद त्यति दिमाग खियाउनुपर्दैन । माओवादी केन्द्रको नामलाई छाड्ने हो भने त्यो दल र संसदीय प्रक्रियामा सामेल अन्य वामपन्थी दलबीच आधारभूत अन्तर देखिँदैन । माओवादी दल पनि आजको मितिमा लोकतान्त्रिक समाजवादकै अनुयायी हो भन्ने प्रस्ट छ । यसरी हेर्दा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी वा अन्य सबै वामपन्थी दलले तत्काललाई संसदीय प्रक्रियाबाटै रूपान्तरण सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेकाले नेपालका वामपन्थी दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटो भएरै मार्क्सवादी समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छन् । त्यसमा पनि निकटका दुई विशाल छिमेकी देशहरू पनि सारभूत रूपमा पुँजीवादी बाटोबाटै अघि बढिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन धक्कापछिको ठहरावको अवस्थामा रहेको यो बेला नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले पुँजीवादसँग पौंठेजोरी खेल्दै त्यसलाई प्रगतिशील बनाउँदै अधिकतम सुधार र रूपान्तरणको मार्गबाटै आफूलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कक्रिएको समाजवाद

समाज विकासक्रमको सामान्य नियमअनुसार समाजवादमा पुग्नका लागि अधिकतम राष्ट्रिय पुँजीको विकास अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि पुँजीवादको परिपक्व विकास र लामो समयसम्मको पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थिरता आवश्यक पर्छ । पछिल्लो जनक्रान्तिले सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अवेशषका रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरेसँगै नेपाल आज पुँजीवादी विकासको चरणमा तीव्र गतिमा प्रवेश गरेको छ । कसैको तीव्र इच्छा वा चाहनाले पनि यसलाई तत्काल ध्वंस वा विस्थापन गर्न सक्दैन । सामन्तवादी व्यवस्थाभन्दा पुँजीवादी व्यवस्था प्रगतिशील नै हो । तर हामी पुँजीवादी व्यवस्थालाई जनताको हितमा उपयोग गर्न मानसिक र सांगठनिक रूपले सक्षम छौं ? यही समकालीन नेतृत्वले समाजवादतर्फ जाने साधनका रूपमा पुँजीवादलाई उपयोग गर्न सक्ला ? आज पुँजीवाद एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादको चपेटामा परेको छ भने, अर्कातर्फ पुँजीवाद प्रगतिशील हुँदै जानुको सट्टा घरेलु दलाल पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादतर्फ जाने खतराबाट रोक्दै यसलाई अधिकतम प्रगतिशील र राष्ट्रिय चरित्रको बनाउनु अहिलेको नेपाली क्रान्तिको प्रथम दायित्व हो । साम्यवादसम्म जाने लक्ष्य लिएका वामपंथी दलहरूले समेत नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सकिएको र अबको चरण भनेको समाजवादी क्रान्तिको हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको आजको दिनमा विकास, स्थिरता र रूपान्तरणका लागि नेपालमा तत्काल कुनै अर्को राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन । समाजवादमा प्रतिबद्ध प्रमुख राजनीतिक दलका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको यात्रासम्म जाने साधनका रूपमा पुँजीवादलाई अधिकतम उपयोग गरेर त्यस प्रयोजनका लागि साझा उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रम बनाएर मुलुकको विकासलाई तीव्रता दिने अथाह सम्भावना मुलुकसामु छ ।

तर लोकतान्त्रिक समाजवादको अधिकतम उपयोग गर्दै समाजवादसम्म जाने लक्ष्य लिएका राजनीतिक दलहरू आज दलाल पुँजीवादको घेराबन्दीमा परेका छन् र समाजवादको यात्रा प्रारम्भमै कक्रिएको छ । बिनाश्रमको, गैरकानुनी आर्जनको, उद्यमशीलताबिनाको, बिचौलियाका माध्यमबाट आर्जित, मुद्रा निर्मलीकरणबाट आर्जित, भ्रष्टाचारबाट आर्जित पुँजीको पक्षपोषण गर्ने शक्ति र व्यक्ति दलाल पुँजीवादी हुन् । समाजवादको यात्रालाई आज त्यही दलाल पुँजीले बन्धक बनाउँदै लगेको छ । दलाल पुँजीका माध्यमबाट गतिलो आर्थिक हैसियत बनाएका व्यक्तिहरू प्रमुख दलका नेताहरूलाई नीतिगत रूपमै सहजै प्रभावित पार्न सफल हुँदै गएका छन् । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका दलहरूको वा राजकीय निकायको नेतृत्व चयनमा दलाल पुँजीवादीहरूकै हालीमुहाली देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूमा इमानदारी, निष्ठापूर्ण लगानी र सक्रियताको मूल्यांकन हुनै छाडेको छ । प्रत्येक दलका प्रमुख नेताकहाँ धाउने दलाल पुँजीपतिहरूले त्यस दलको नेतृत्व वा सहभागितामा सरकार बन्दा पद, अवसर र सुविधा सहजै हात पार्न थालेका छन् । संघीय वा स्थानीय तहको टिकट वितरण उनीहरूद्वारा प्रभावित हुन थालेको छ । परिणामस्वरूप, मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता जीवनशैली बन्दै गएको छ । न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन सञ्चालन भएको दुई महिना व्यतीत हुँदा पनि दलहरूले मौनता साधिरहनुले नेपालमा दलाल पुँजीवादका जराहरू कहाँकहाँ पुगेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

दलाल पुँजीवादको घेराबन्दीलाई तोड्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र प्राप्त प्रतिफललाई सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने हो भने समाजवादतर्फको यात्रा तय हुनेछ । तर त्यतातर्फ जानका लागि अवरोधका रूपमा रहेको दलाल पुँजीवादको चक्र तोड्न सक्ने दल, संगठन र नेता अनि तदनुकूलको नीति तथा कार्यक्रम पनि चाहिन्छ । समाजवादको लक्ष्य लिएका प्रमुख तीन दलका महाधिवेशनमा यो विषयमा बहस, विमर्श र छलफल नै भएन भन्दा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलाल पुँजीवादविरोधी शक्तिहरूको पहिचान, मोर्चाबन्दी र सुदृढ संगठन आजको आवश्यकता होÙ मुलुक त्यतातर्फ नगई सुखै छैन । समकालीन नेतृत्वले यो युगीन कार्यभार पूरा गर्न सकेन भने आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ र मुलुक समाजवादतर्फ जान्छ । अबको नेपाली क्रान्तिको प्रमुख कार्यभार समाजवादप्रति प्रतिबद्ध एवं दलाल पुँजीवादविरोधी शक्तिहरूको सहकार्य, समन्वय र एकता नै हो । कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीमा निष्ठा र इमानका साथ कार्यरत नेता–कार्यकर्ताहरू अब दलाल पुँजीवादसँग लड्न र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल र भजन मण्डलीमा एउटा समानता हुन्छ, त्यो हो— दुवैमा साझा उद्देश्य र लक्ष्यका लागि व्यक्तिहरू संगठित हुनु । तर राजनीतिक दल भजन मण्डलीभन्दा कहाँनेर फरक हुन्छ भने, यसमा आलोचनात्मक चेत भएका व्यक्तिहरू संगठित भएका हुन्छन् र यसै कारण दलहरू जीवन्त र क्रियाशील हुन्छन् । हरेक दलभित्रका सच्चा समाजवादीहरू दलाल पुँजीवादविरुद्ध लड्न अब पनि एकजुट नहुने हो भने दलहरू र भजन मण्डलीमा कुनै फरक हुनेछैन । तसर्थ अहिलेको पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादतर्फ जानबाट रोक्दै दलहरू समाजवादतर्फ अघि बढेनन् भने मुलुकमा अर्को स्वरूपको प्रतिक्रान्ति निश्चित छ । समाजवाद अञ्जु पन्तको उपर्युक्त गीतजस्तो बिर्सन पनि नसकिने र प्राप्त गर्न पनि नसकिने वस्तु बनिरहनु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×