दलीय स्वार्थमा रुमलिएको एमसीसी

२००३ मा अलग्गै कानुन बनाएर अमेरिकाले खडा गरेको यो सहायता कोषको विषय नेपालमा अहिले मात्र विवादमा आएको होइन । नेकपाकालमै पनि यही सम्झौताको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपामा निकै ठूलो रडाको मच्चिएर त्यसलाई अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले यथावस्था सम्झौता संसद्बाट पास हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर त्यो निष्कर्षमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एवम् कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत रहेको सार्वजनिक भएकै थियो । यसै विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सभामुखको सार्वजनिक रूपमै कटु आलोचना पनि गर्नुभएको थियो भने माओवादी रुझानका कतिपय नेता र सञ्चारमाध्यमहरूले कृष्णबहादुर महरालाई लागेको मुद्दालाई पनि यही प्रकरणसँग जोडेर विश्लेषण गरेका थिए । सारमा यसो भन्न सकिन्छ— त्यस बखतको नेकपालाई ओली विरोधी र समर्थक कित्तामा ध्रुवीकरण गराउन यो विषयले राम्रै मलजल गरेको थियो तर त्यसको अन्तर्यमा अनेकौं गुटगत र सत्ता स्वार्थहरू त्यत्तिकै बलशाली थिए ।

आज पुनः त्यो विषय राजनीतिक दलदेखि जनसाधारण र आम सञ्चारका माध्यमहरूको पनि बहस र विश्लेषणको गहकिलो खुराक भएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा गरिने बहसलाई सतही आँखाले हेर्दा एउटा विषयमा भने सहज निष्कर्ष निस्कने रहेछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मितिदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्री (डा. भीम रावलबाहेक) हरू एमसीसीको पक्षमा खुलेर वा मौन समर्थनमा देखिन्छन् । यसो गर्नु तिनीहरूको बाध्यता वा नैतिक बन्धन के हो, त्यो भने विश्लेषणको अलग्गै पाटो हो । त्यसबाहेक कतिपय दलमा सत्तामा हुँदा यसप्रति अर्कै दृष्टिकोण र विपक्षमा हुँदा ठीक विपरीत पनि देखिँदो रहेछ ।

एमसीसी आखिर हो के ?

सम्झौता हेर्दा एमसीसी विशुद्ध सहयोग परियोजना हो । अमेरिकी सरकारले सरकारी कम्पनीका रूपमा स्थापित गरेको यो परियोजनाको ‘गभर्निङ’ कानुन एमसीसी एक्ट (ऐन)–२००३ हो । नेपाल र अमेरिका सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताको धारा २.२ ले यो सहायता कोष एमसीसी एक्टको दफा ६०९ बमोजिम स्थापित भएको भनी उल्लेख गरेको छ । गरिबी निवारणको मुख्य उद्देश्य लिएर स्थापित यो अमेरिकी सहायता परियोजनाले नेपालमा विद्युतीकरणका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको भनी सम्झौतामा लेखिएको छ र अगावै रद्द वा स्थगन भएमा बाहेक लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म करार अवधि कायम रहने, यो सम्झौता दुवै पक्षले तीस दिनको अग्रिम सूचना दिएर एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था धारा ५ र ७ मा गरिएको छ ।

सम्झौता अनुसार, अमेरिकाले करिब पचास अर्ब र नेपालले एक अर्ब तीस करोड रुपैयाँ आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण र बुटवलसम्म जाने नेपालतर्फको विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा उक्त रकम खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान नराखिएकामा पछि कानुन मन्त्रालयको रायका आधारमा दुवै पक्षले पत्राचार गरी संसदीय अनुमोदनलाई बाध्यात्मक बनाइएको देखिन्छ ।

विवादग्रस्त प्रावधानहरू

सम्झौतामा मात्र सीमित हुँदा पनि यसका केही प्रावधान राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्ता एवम् राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध देखिन्छन् । तीमध्ये सम्झौताको अनुसूची ५ मा नेपालले प्रस्ताव गरेको परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको समर्थन अनिवार्य गरिएको छ । भारतसँग जोडिएको प्रसारण लाइन भएकाले यसलाई अनिवार्य मान्ने हो भने पनि दुई देशबीचको सम्झौतामा सम्झौताको पक्ष नभएको तेस्रो देशको अनिवार्य सहमति चाहिने प्रावधान करारको आधारभूत सिद्धान्तविरुद्ध देखिन्छ । यो प्रावधान हेर्दा एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग हो भन्ने तर्कलाई सहजै इन्कार गर्न सकिन्न ।

यो सम्झौताको सबभन्दा आपत्तिजनक प्रावधान धारा ५(१) ख का उपधारा ३ र ४ हुन् । यी उपधारामा क्रमशः अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले मान्नुपर्ने प्रावधान र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यी प्रावधानहरू दूरगामी असर पार्ने र नेपाललाई अमेरिकाको सुरक्षाछाताभित्र राख्ने खालका रहेको प्रस्टै देखिन्छ । हो, कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कार्य गर्नु हुँदैन तर अमेरिकी हित र नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अन्य सबै मुलुकको हितको सम्मान गर्नु नेपालको कर्तव्य हो । अमेरिकी हित र चिनियाँ वा भारतीय वा अन्य कुनै मुलुकको हित कतिपय अवस्थामा बाझिन सक्छ र अहिले पनि बाझिएकै छ । यो सम्झौतालाई हुबहु स्वीकार गर्दा अमेरिकासँग हित बाझिएका अन्य मुलुक र नेपालको सम्बन्ध के हुने भन्ने गम्भीर विषय उठेर नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको तानातानमा पर्न सक्ने जोखिमलाई आकलन नगरी पचास अर्ब रुपैयाँका लागि अमेरिकी सुरक्षाछातामा बस्न मन्जुर गर्ने कुराले पुर्खाले स्वाधीन र सार्वभौम रूपमा हामिलाई छाडेको यो देश विदेशी राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने हो कि भन्ने भय, त्रास र जोखिमबीच यो सम्झौता यथावस्था स्वीकार गर्नु उचित देखिँदैन ।

त्यसै गरी पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौतामा अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने जुनसुकै कानुन वा नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहने विषय रहनु पनि त्यति नै गम्भीर देखिन्छ । कल्पना गरौं, अमेरिका र चीनबीच भविष्यमा युद्ध भयो वा अहिले चर्चा चलेजस्तो युक्रेनको विषयलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच युद्ध भयो र अमेरिकाले रुससँग युद्ध गर्न नेपालसँग सैन्य सहायताको नीति बनायो । त्यस्तो अवस्थामा त्यो नीतिविरुद्ध उभिन यो प्रावधानले दिँदैन । तसर्थ यस्तो गम्भीर विषयमा हतारमा निष्कर्षमा पुग्नु राष्ट्रिय हितका लागि निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । विगतमा गरिएका कतिपय राष्ट्रहितविपरीतका कार्य भविष्यमा नदोहोरिऊन् भनेर नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितका विषयहरू निर्धारण गरेर राष्ट्रिय हितविपरीतका कार्यहरूलाई संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था राखिएको छ । तसर्थ यथाअवस्था यो सम्झौता स्वीकार गरिनु नेपालको संविधानले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय हितविपरीत पनि हुन जानेछ । संसद् वा सरकारलाई संवैधानिक प्रावधानविपरीत गएर कुनै निर्णय वा कामकारबाही गर्ने छुट हुँदैन ।

एमसीसी र आईपीएस

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै ‘सुपरपावर’ का रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बनाएको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आईपीएस) र एमसीसीको विषयलाई लिएर अहिले संसारभर बहस चलेको छ । अमेरिकाविरोधी धुरीले एमसीसी आईपीएसकै एउटा अंग हो भनेर तदनुकूलको रणनीति बनाएको देखिन्छ । भलै एमसीसी स्वयम्ले भने लिखित रूपमा यसलाई आईपीएसको अंग मानेको छैन । तर यसको सूक्ष्म विश्लेषण र अध्ययन गर्दा यी दुवै सम्झौता एकअर्काका परिपूरक वा अन्तरप्रभावी देखिन्छन् । आईपीएसको घोषित नीतिमा एमसीसीलाई समावेश गरिएको छ र एमसीसीमार्फत विकासोन्मुख देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने भनिएको छ । माथि नै उल्लेख गरिएको छ, एमसीसी सन् २००३ मा अलग्गै विधायिकी कानुनद्वारा स्थापित अमेरिकि सहायता नियोग हो । यसरी हेर्दा एमसीसीले आईपीएसलाई नचिन्ने तर आईपीएसले एमसीसीकै माध्यमद्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषित उद्देश्य राखेकाले एमसीसी र आईपीएसलाई अलग्गै हुन् भनेर बुझ्न र बुझाउन गरिएका तर्क, बहस र विश्लेषणमा या त इमानदारी देखिँदैन या जसरी पनि यो सहायता लिनैपर्छ भन्ने आग्रह लुकेको छ ।

अब के गर्ने ?

एमसीसीको पक्षराष्ट्र भएर पनि दक्षिण एसियामा श्रीलंकाले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ भने एमसीसी वा सम्बन्धित पक्षराष्ट्रले एकतर्फी सूचना दिएर तान्जानिया, मदागास्कर, माली, घाना र कोसोभो लगायत यो परियोजनाबाट बाहिरिएका छन् । बाहिरिने मुलुकहरूको सूचीमा शक्तिराष्ट्रहरूका बीचमा परेका र अविकसित वा अल्पविकसित मुलुकहरू नै छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख र दुई शक्तिशाली मुलुकबीच रहेको देशका लागि छिमेकीहरूको हितको सन्तुलन कायम गर्नु ठूलो चुनौती भएकाले एमसीसी परियोजना हुबहु लागू गरिँदा भविष्यमा आइपर्ने जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिनुपर्छ । यही विषयलाई लिएर भविष्यमा दुई मुलुकबीच तनाव उत्पन्न हुने र त्यसको कारक नेपाल हुने अवस्था आयो भने हाम्रो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । आवश्यकताकै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि जति बेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो, त्यस बखत नेपाल दक्षिण एसियाकै कम बिजुली उत्पादन भएको देश भनी सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ र त्यही मूल्यांकनका आधारमा विद्युतीकरण परियोजनाका लागि सहायता रकम लिने भनिएको छ तर आज हामीले त्यो अवस्था पनि पार गरिसकेका छौं । हामी बिजुली निर्यात गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न लागिसकेकाले यो परियोजना अस्वीकार गर्दैमा हाम्रो भविष्य एकदमै अन्धकार हुने पनि देखिँदैन ।

तसर्थ यी सबै तथ्य, कारण र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध अनि संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय हितसमेतलाई दृष्टिगत गरी एमसीसी सम्झौताको धारा ६.२ बमोजिम यसलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधन गर्न सकिने प्रावधान सम्झौतामै भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न अमेरिकाले सक्दैन । अस्वीकार गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने वा अरू सहायता रोकिने विश्लेषण गरिन्छ भने यो सम्झौतालाई आईपीएसकै अंग मान्ने मत अझ दरिलो हुनेछ ।

एमसीसी अब बृहत्तर संसद्मा

एमसीसी अनुमोदनको विषयले हाम्रोमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण खडा भएको देखिन्छ । यसलाई सत्ताप्राप्ति वा समीकरण परिवर्तनको बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुनेछ । यो अब जनस्तरमा पनि बहसको विषय बनिसकेकाले जनताले चार वर्षअघि चुनेका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिइनु युक्तिसंगत हुँदैन । यसअघिको आम निर्वाचनमा यो विषय बहसमै थिएन र कुनै पनि दलले यसलाई विरोध वा समर्थनमा मत दिन जनतालाई अनुरोध गरेको थिएन । अब निर्वाचनको वर्ष प्रारम्भ भएको छ । यो विषयलाई अब २५९ सदस्यीय संसद्बाट होइन, आम मतदातासमक्ष अर्थात् बृहत्तर संसद्समक्ष लिएर जाऔं । यसको पक्ष र विपक्षमा जनतासँग मत मागौं र त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा अन्तिम निर्णय गरौं । यसै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवधि किटान नगरिएकाले हतारमा हस्ताक्षर गर्ने वा यसै विषयलाई लिएर सत्ता टिकाउने वा गिराउने खेल खेल्नु नेपाली जनताप्रति गम्भीर धोकाधडी हुनेछ । यो विषय अब सानो संख्याको संसद्मा होइन, जनताको बृहत् संसद्मा लैजाऔं ।