गठबन्धनको प्रतिगामी राजनीति

पहिलो संवैधानिक बाध्यता र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो बाह्य सहयोगबारेको नीतिगत सवाल र महाशक्तिसँगको सम्बन्धसँग । यी मुद्दा गम्भीर छन् र नकारात्मक बहसका परिणाम भयावह छन् । फेरि यिनका नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावहरू विस्तारित र पेचिला छन् ।

निर्वाचन र एमसीसीबाहेक कोभिड महामारीविरुद्धको खोपको प्राथमिकता पूर्ववर्ती सरकारको निरन्तरता मात्रै हो, अतिरिक्त प्रयास होइन । २४ लाख खोप हराउनु र प्रधानमन्त्रीले मौनता साध्नुले गठबन्धन सत्ताको विकृतिको गहिराइ आकलन गर्न सकिन्छ । देउवा आफैं विगतका बदनाम संयुक्त सरकारका सर्जक हुन् र सत्ता टिकाउन चालिने सबै नाजायाज हत्कण्डाका नेतृत्वकर्ता हुन् । त्यसैले गठबन्धनको चरित्रसँग उनी भलिभाँति परिचित छन् । कस्तो अवस्था आयो भने सिटामोलसम्म किनेर खान नागरिकले पाएनन् । छ महिनामा अर्थतन्त्रले अहिलेसम्मकै ठूलो संकटको सामना गर्दै छ । तर आर्थिक सूचकविपरीत देउवा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्दै झुट सञ्चार गर्दै छन् ।

गजब के छ भने, सत्ताका परिचित खेलाडीहरू गठबन्धनको धूवाँधार प्रतिरक्षा गर्छन् तर जब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको प्रश्न तेर्सिन्छ, मुन्टो बटार्छन् र मलिन स्वरमा बनिबनाउ जवाफ दिन्छन्— अरू छोड्नुस्, संविधानलाई सही बाटोमा ल्यायौं । चौतर्फी दबाबले बाध्य भएर स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षपछि धकेल्ने गैरसंवैधानिक प्रयास असफल हुँदै गर्दा ‘अग्रगमन’ को छाता ओढाइदिनुपर्ने गलत अपेक्षा राख्छन् । प्रतिगमन र अग्रगमनरूपी काल्पनिक भाष्यको पटाक्षेप भइसकेको सायद स्वीकार गर्दैनन् । र, ‘अग्रगमनकारी’ सकेसम्म निर्वाचनसँग दूरको साइनोसम्म राख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । त्यस्ता तिकडम मञ्चन भइरहेकै छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकारको मूल्यांकन नहोस् भन्ने चाहन्छन्, सत्तारूढ दलका प्रमुख अनिच्छुक देखावटी मूल्यांकन मात्रै गर्न उपयुक्त ठान्छन् किनकि त्यसो हुँदा एउटा निष्कर्ष आउँछ— सबै ठीकठाक छ ।

त्यसका केही उदाहरण हेरौं ।

गठबन्धनको जप
गठबन्धन नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले सरकारको कार्यसम्पादनबारे अहिलेसम्म मूल्यांकन गरेको छैन तर आउने बैठकको एजेन्डा बन्न सक्ने प्रेषित छ । तथ्य र तर्कमा आधारित रहेर बहस किन हुँदैन भने देउवाको दाहिने नपर्दासम्म चुनावमा टिकट नपाइने भएपछि कोही खतरा मोल्न चाहँदैनन् । गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रमा सरकारी कामकारबाहीको मूल्यांकनबारे अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक विषय प्रवेश गराएपछि निष्कर्ष दिए— केही मन्त्रीले अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न सकेनन् । ती को हुन्, सार्वजनिक भएन किनकि प्रचण्डको पहिलो एक मात्र प्राथमिकता तीनै तहका चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउनु हो ताकि आफ्नो वर्तमान हैसियत कायम रहोस् । आफू पार्टीको अध्यक्ष भएको स्मरण नगराउँदा मन्त्रीहरू अर्कातिर बतासिने त्रासले यस्तो छनक उनी दिइराख्छन् ।

एकीकृत समाजवादीमा सरकारको छ महिनाको औपचारिक मूल्यांकन नभए पनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दोहोर्‍याएर मन्त्रीका कामप्रति आलोचकीय दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । तर ती सार्वजनिक खपतका लागि हुन् । आफ्ना मन्त्रीमाथि उनी हावी हुन सक्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवामाथि हुन सक्दैनन्, त्यही भएर देउवालाई खुसी पारिरहन उनी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छन् । किनकि, उनी आफू पराजित हुन तयार छन् तर ओली विजेता भएको हेर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि सत्ताको प्रतिरक्षा गरिरहनु उनको बाध्यता हो । जनता समाजवादी पार्टीभित्र कार्यकारी प्रमुखको आन्तरिक विवादमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह बन्दी रहेकाले सत्ताको मूल्यांकनमा रुचि देखिँदैन र सत्तामा रहँदासम्म हुँदैन पनि । बाबुरामले विचारभन्दा बढी कुण्ठा ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गर्नेबाहेक जनता समाजवादी पार्टीबाट संस्थागत केही अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुन्छ । किनकि सत्ता संयन्त्रको प्रयोग र दुरुपयोग नै उक्त पार्टीको प्रभावको मानक हो ।

देउवा, प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रको गठबन्धन बदलाको सोचबाट निर्देशित गठजोड हो, जसको केन्द्रमा एजेन्डा, विचार, दर्शन र कार्यक्रम छैन, एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई ‘सबक’ सिकाउने भन्ने मात्र छ । सरकारको यो समयावधिले देखाउँछ, देउवा सरकारले निर्वाचन समयमा गरायो भने मात्र पनि सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रहित र जनकेन्द्रित सत्ता सञ्चालन होइन, जसरी पनि गठबन्धन टिकाउनुपर्छ भन्ने सोचले दुई गम्भीर मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै छ, जसले संवैधानिक सर्वोच्चता र भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिन सक्छ ।

खस्किँदो कूटनीति
गठबन्धन टिकाउने विषय मात्र प्राथमिकतामा परेपछि राष्ट्रियता र संविधानवादको अवमूल्यन हुन्छ भन्ने उदाहरण हो— लिम्पियाधुरासम्मको जमिनमाथिको सरकारको दृष्टिकोण । ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण र नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको ३७० वर्गकिमि भूभाग नेपालको प्रमाणित गर्छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नक्सामा समेटेपछि यो नेपालको भूगोल हो । तर वर्तमान सरकारले अनिच्छापूर्वक स्वामित्वग्रहण गरेको देखिँदै छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मे २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले भोलिपल्टै ९ मेमा वक्तव्यमार्फत आपत्ति जनाउँदै एकपक्षीय निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गर्‍यो र कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएपछि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने समझदारी भएको हो । तर ३० डिसेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीको चुनावी सभामा तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको विस्तार भारतले गरिरहेको बताउनु समझदारीविपरीत थियो । मोदीको भनाइपछि सरकारले १७ दिनसम्म मौनता साधी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको स्पष्टोक्ति आएपछि माघ २ मा मात्र दृष्टिकोण राख्यो । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बोले तर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र परराष्ट्र मन्त्रालयको अस्तित्वको अनुभूित नै भएन । प्रचण्ड र माधवले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा आफ्नो धारणासम्म राखेनन् भने रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको सत्तासंयन्त्रले यसलाई छलफलको एजेन्डा बनाउन उपयुक्त ठानेन ।

यो पछिल्लो दृष्टान्त भयो । देशको परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी सञ्चालित भइरहेको छ भन्ने द्विविधा सरकार गठनसँगै मुखरित हुँदै आएको छ । कोभिडका कारण ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ सम्मेलन स्थगित भयो तर त्यसअघि भारत भ्रमणको वातावरण बनाउने भूमिकामा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा देखिएको तस्बिर दिल्लीबाटै सार्वजनिक भयो । बालुवाटारमा भएको राखी प्रकरणदेखि साउन १५ मा बेपत्ता जयसिंह धामीको दोषी पत्ता लगाउनुपर्नेसम्ममा विषयान्तर गरिँदा स्वाभाविक आशंका सृजना भएका छन् । सीमा विवाद झिकेर उत्तरी छिमेकीलाई चिढ्याइएको पृष्ठभूमि छ । राजदूत सिफारिसको प्राथमिकतामा चीन नपर्नुले आशंकालाई बल दियो । कुन दल र नेताको कोटामा कुन देश पर्‍यो, त्यो पछि मिलाउँदै गर्दा हुन्थ्यो । तर नियुक्ति सिफारिस एकै पटक गरेको भए जाने सन्देश सकारात्मक हुन्थ्यो । भारत र चीन नेपालको पहिलो प्राथमिकता हुनु नै विदेशनीतिमा ‘सन्तुलनको सिद्धान्त’ हो भन्ने बुझ्न सकिएन भने दुर्घटना हुन्छ ।

भारतसँग होस् वा चीनसँग, सिद्धान्ततः सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्ने हो । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता ल्याउन पनि भारतसँग संवादको विकल्प छैन । र, भारतले पनि संवाद अस्वीकार गरेको छैन । भारतीय दूतावासको वक्तव्यमा संवादमार्फत समाधान खोजिने उल्लेख छ । सीमाको मुद्दालाई उठाएर भारत सरकारसँग भएका विकास सहकार्य र भारतीय सहयोगलाई बेवास्ता पनि गर्नु हुँदैन । नक्साका बेलाको सहमति पुनः प्रदर्शित हुनुपर्छ र भारतसँग एकीकृत भएर वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।

संविधानको बर्खिलाफ
संविधानलाई सही बाटोमा फर्काएको दाबी गर्ने गठबन्धन सरकारले राजनीतिमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर हत्याहिंसालाई बढावा दिने कार्यको संरक्षण गर्नुका संकेतहरू प्रिय छैनन् । नेपालमा अलगाववादी सोच राखी गैरसंवैधानिक बाटो रोजेका सीके राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा आएका हुन् भने हिंसालाई माध्यम बनाएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव हत्याहिंसा त्यागेर संवैधानिक बाटोबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएका हुन् । सीके र विप्लवले राजनीतिको बाटो बदलेसँगै संविधान र व्यवस्थाविरोधी शक्ति अब नेपालमा छैन । यस्तो सुखद राजनीतिलाई संस्थागत गरी अघि बढ्नुपर्नेमा गठबन्धन सरकारबाटै खुलेआम हत्याहिंसाको बचावट हुनुलाई कसरी संविधान पक्षधर मान्ने ?

भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले माघ ५ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइन् र गौर हत्याकाण्ड दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइन् । २०६३ को चैतमा गौरको मिल्स एरियामा २७ जना तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले पाशविक हत्या गरेका रिपोर्टहरू आएका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरूलाई मार्ने खुला धम्की मन्त्री दिन्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा संविधानविरोधी र हिंसा प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति फेरि पनि मौनता साध्छन् । गठबन्धनका दलहरू बोल्दैनन् । जबकि यस्तो हिंसात्मक र आपराधिक अभिव्यक्तिका लागि मन्त्रीलाई तत्काल बरखास्त गर्नुपर्ने थियो । कालो झन्डा प्रदर्शन गरेकै आधारमा फेरि गौर हत्याकाण्ड दोहोर्‍याइदिन्छु र तिमी मारिन सक्छौ भन्ने अभिव्यक्तिको पक्षमा प्रधानमन्त्री र गठबन्धन हुन् ? होइनन् भने मन्त्रीलाई तत्काल हटाउनुपर्दैन ? मधेसी राजनीति र आन्दोलनमा यो अभिव्यक्तिपछिका सम्भावित परिदृश्य अनपेक्षित हुन सक्छन् ।

त्यसो त सरकारको गठन परमादेशबाट र आरम्भ नै संविधानविरोधी अध्यादेशबाट भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश संविधानविरुद्ध भएपछि देउवाले ल्याएको पनि संविधानविरुद्ध नै हुनुपर्थ्यो । ओलीले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याए हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याए तर देउवाले दुवैमा होइन, एउटामा मात्र २० प्रतिशत पुगे पनि दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्था ल्याए । संविधान मिचेर चालिएको ‘अग्रगमन’ को गलत प्रस्तावनाबाट निर्माण भएको सरकारले संविधानको रक्षा गर्छ भनेर पत्याउने अवस्थै थिएन । अहिले थप प्रमाणहरू देखिएका मात्र हुन् ।

गठबन्धन टिकाउनु पहिलो प्राथमिकता हुँदा पनि देशको सीमाका मुद्दा, संविधान कार्यान्वयनका विषयमा र विकास–निर्माणका बारेमा कम्तीमा सत्ताभित्र सहमति भएको भए पनि हुन्थ्यो । तर त्यो पनि देखिएको छैन । विपक्षी एमालेसँग लड्न मोर्चा बनाएको हो भने देश र जनताका पक्षमा निर्णय र कारबाही गरेर गठबन्धनले शक्ति आर्जन गर्दा हुने उपयुक्त बाटो थियो । तर ती सबैलाई एकातिर पन्छाएर लगाउने एकोहोरो प्रलापको के अर्थ हुन्छ ?