गठबन्धनको प्रतिगामी राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनको प्रतिगामी राजनीति

भारत र चीन नेपालको पहिलो प्राथमिकता हुनु नै विदेशनीतिमा ‘सन्तुलनको सिद्धान्त’ हो भन्ने बुझ्न सकिएन भने दुर्घटना हुन्छ ।
गोपाल खनाल

सरकार गठनको छ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई ठोस गृहकार्य थालेका छन् तर गठबन्धनका रचयिताहरूबाटै अप्रत्याशित प्रतिकूलताको सामना गरिरहेका छन् । पहिलो, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणाको गृहकार्य, र दोस्रो, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको ५५ अर्बको सहयोग परियोजनालाई संसद्मा प्रवेश ।


पहिलो संवैधानिक बाध्यता र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो बाह्य सहयोगबारेको नीतिगत सवाल र महाशक्तिसँगको सम्बन्धसँग । यी मुद्दा गम्भीर छन् र नकारात्मक बहसका परिणाम भयावह छन् । फेरि यिनका नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावहरू विस्तारित र पेचिला छन् ।

निर्वाचन र एमसीसीबाहेक कोभिड महामारीविरुद्धको खोपको प्राथमिकता पूर्ववर्ती सरकारको निरन्तरता मात्रै हो, अतिरिक्त प्रयास होइन । २४ लाख खोप हराउनु र प्रधानमन्त्रीले मौनता साध्नुले गठबन्धन सत्ताको विकृतिको गहिराइ आकलन गर्न सकिन्छ । देउवा आफैं विगतका बदनाम संयुक्त सरकारका सर्जक हुन् र सत्ता टिकाउन चालिने सबै नाजायाज हत्कण्डाका नेतृत्वकर्ता हुन् । त्यसैले गठबन्धनको चरित्रसँग उनी भलिभाँति परिचित छन् । कस्तो अवस्था आयो भने सिटामोलसम्म किनेर खान नागरिकले पाएनन् । छ महिनामा अर्थतन्त्रले अहिलेसम्मकै ठूलो संकटको सामना गर्दै छ । तर आर्थिक सूचकविपरीत देउवा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्दै झुट सञ्चार गर्दै छन् ।

गजब के छ भने, सत्ताका परिचित खेलाडीहरू गठबन्धनको धूवाँधार प्रतिरक्षा गर्छन् तर जब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको प्रश्न तेर्सिन्छ, मुन्टो बटार्छन् र मलिन स्वरमा बनिबनाउ जवाफ दिन्छन्— अरू छोड्नुस्, संविधानलाई सही बाटोमा ल्यायौं । चौतर्फी दबाबले बाध्य भएर स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षपछि धकेल्ने गैरसंवैधानिक प्रयास असफल हुँदै गर्दा ‘अग्रगमन’ को छाता ओढाइदिनुपर्ने गलत अपेक्षा राख्छन् । प्रतिगमन र अग्रगमनरूपी काल्पनिक भाष्यको पटाक्षेप भइसकेको सायद स्वीकार गर्दैनन् । र, ‘अग्रगमनकारी’ सकेसम्म निर्वाचनसँग दूरको साइनोसम्म राख्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । त्यस्ता तिकडम मञ्चन भइरहेकै छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकारको मूल्यांकन नहोस् भन्ने चाहन्छन्, सत्तारूढ दलका प्रमुख अनिच्छुक देखावटी मूल्यांकन मात्रै गर्न उपयुक्त ठान्छन् किनकि त्यसो हुँदा एउटा निष्कर्ष आउँछ— सबै ठीकठाक छ ।

त्यसका केही उदाहरण हेरौं ।

गठबन्धनको जप
गठबन्धन नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले सरकारको कार्यसम्पादनबारे अहिलेसम्म मूल्यांकन गरेको छैन तर आउने बैठकको एजेन्डा बन्न सक्ने प्रेषित छ । तथ्य र तर्कमा आधारित रहेर बहस किन हुँदैन भने देउवाको दाहिने नपर्दासम्म चुनावमा टिकट नपाइने भएपछि कोही खतरा मोल्न चाहँदैनन् । गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रमा सरकारी कामकारबाहीको मूल्यांकनबारे अध्यक्ष प्रचण्डले अनौपचारिक विषय प्रवेश गराएपछि निष्कर्ष दिए— केही मन्त्रीले अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न सकेनन् । ती को हुन्, सार्वजनिक भएन किनकि प्रचण्डको पहिलो एक मात्र प्राथमिकता तीनै तहका चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउनु हो ताकि आफ्नो वर्तमान हैसियत कायम रहोस् । आफू पार्टीको अध्यक्ष भएको स्मरण नगराउँदा मन्त्रीहरू अर्कातिर बतासिने त्रासले यस्तो छनक उनी दिइराख्छन् ।

एकीकृत समाजवादीमा सरकारको छ महिनाको औपचारिक मूल्यांकन नभए पनि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दोहोर्‍याएर मन्त्रीका कामप्रति आलोचकीय दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । तर ती सार्वजनिक खपतका लागि हुन् । आफ्ना मन्त्रीमाथि उनी हावी हुन सक्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवामाथि हुन सक्दैनन्, त्यही भएर देउवालाई खुसी पारिरहन उनी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्छन् । किनकि, उनी आफू पराजित हुन तयार छन् तर ओली विजेता भएको हेर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि सत्ताको प्रतिरक्षा गरिरहनु उनको बाध्यता हो । जनता समाजवादी पार्टीभित्र कार्यकारी प्रमुखको आन्तरिक विवादमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह बन्दी रहेकाले सत्ताको मूल्यांकनमा रुचि देखिँदैन र सत्तामा रहँदासम्म हुँदैन पनि । बाबुरामले विचारभन्दा बढी कुण्ठा ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गर्नेबाहेक जनता समाजवादी पार्टीबाट संस्थागत केही अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुन्छ । किनकि सत्ता संयन्त्रको प्रयोग र दुरुपयोग नै उक्त पार्टीको प्रभावको मानक हो ।

देउवा, प्रचण्ड, माधव र उपेन्द्रको गठबन्धन बदलाको सोचबाट निर्देशित गठजोड हो, जसको केन्द्रमा एजेन्डा, विचार, दर्शन र कार्यक्रम छैन, एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई ‘सबक’ सिकाउने भन्ने मात्र छ । सरकारको यो समयावधिले देखाउँछ, देउवा सरकारले निर्वाचन समयमा गरायो भने मात्र पनि सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रहित र जनकेन्द्रित सत्ता सञ्चालन होइन, जसरी पनि गठबन्धन टिकाउनुपर्छ भन्ने सोचले दुई गम्भीर मुद्दालाई ओझेलमा पार्दै छ, जसले संवैधानिक सर्वोच्चता र भौगोलिक अखण्डतालाई चुनौती दिन सक्छ ।

खस्किँदो कूटनीति
गठबन्धन टिकाउने विषय मात्र प्राथमिकतामा परेपछि राष्ट्रियता र संविधानवादको अवमूल्यन हुन्छ भन्ने उदाहरण हो— लिम्पियाधुरासम्मको जमिनमाथिको सरकारको दृष्टिकोण । ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रमाण र नक्साले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको ३७० वर्गकिमि भूभाग नेपालको प्रमाणित गर्छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नक्सामा समेटेपछि यो नेपालको भूगोल हो । तर वर्तमान सरकारले अनिच्छापूर्वक स्वामित्वग्रहण गरेको देखिँदै छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मे २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले भोलिपल्टै ९ मेमा वक्तव्यमार्फत आपत्ति जनाउँदै एकपक्षीय निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गर्‍यो र कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएपछि द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने समझदारी भएको हो । तर ३० डिसेम्बर २०२१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीको चुनावी सभामा तिब्बतको मानसरोवर जाने लिपुलेक सडकको विस्तार भारतले गरिरहेको बताउनु समझदारीविपरीत थियो । मोदीको भनाइपछि सरकारले १७ दिनसम्म मौनता साधी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको स्पष्टोक्ति आएपछि माघ २ मा मात्र दृष्टिकोण राख्यो । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बोले तर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र परराष्ट्र मन्त्रालयको अस्तित्वको अनुभूित नै भएन । प्रचण्ड र माधवले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा आफ्नो धारणासम्म राखेनन् भने रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको सत्तासंयन्त्रले यसलाई छलफलको एजेन्डा बनाउन उपयुक्त ठानेन ।

यो पछिल्लो दृष्टान्त भयो । देशको परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी सञ्चालित भइरहेको छ भन्ने द्विविधा सरकार गठनसँगै मुखरित हुँदै आएको छ । कोभिडका कारण ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ सम्मेलन स्थगित भयो तर त्यसअघि भारत भ्रमणको वातावरण बनाउने भूमिकामा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा देखिएको तस्बिर दिल्लीबाटै सार्वजनिक भयो । बालुवाटारमा भएको राखी प्रकरणदेखि साउन १५ मा बेपत्ता जयसिंह धामीको दोषी पत्ता लगाउनुपर्नेसम्ममा विषयान्तर गरिँदा स्वाभाविक आशंका सृजना भएका छन् । सीमा विवाद झिकेर उत्तरी छिमेकीलाई चिढ्याइएको पृष्ठभूमि छ । राजदूत सिफारिसको प्राथमिकतामा चीन नपर्नुले आशंकालाई बल दियो । कुन दल र नेताको कोटामा कुन देश पर्‍यो, त्यो पछि मिलाउँदै गर्दा हुन्थ्यो । तर नियुक्ति सिफारिस एकै पटक गरेको भए जाने सन्देश सकारात्मक हुन्थ्यो । भारत र चीन नेपालको पहिलो प्राथमिकता हुनु नै विदेशनीतिमा ‘सन्तुलनको सिद्धान्त’ हो भन्ने बुझ्न सकिएन भने दुर्घटना हुन्छ ।

भारतसँग होस् वा चीनसँग, सिद्धान्ततः सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्ने हो । लिम्पियाधुरासम्मको जमिन फिर्ता ल्याउन पनि भारतसँग संवादको विकल्प छैन । र, भारतले पनि संवाद अस्वीकार गरेको छैन । भारतीय दूतावासको वक्तव्यमा संवादमार्फत समाधान खोजिने उल्लेख छ । सीमाको मुद्दालाई उठाएर भारत सरकारसँग भएका विकास सहकार्य र भारतीय सहयोगलाई बेवास्ता पनि गर्नु हुँदैन । नक्साका बेलाको सहमति पुनः प्रदर्शित हुनुपर्छ र भारतसँग एकीकृत भएर वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।

संविधानको बर्खिलाफ
संविधानलाई सही बाटोमा फर्काएको दाबी गर्ने गठबन्धन सरकारले राजनीतिमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर हत्याहिंसालाई बढावा दिने कार्यको संरक्षण गर्नुका संकेतहरू प्रिय छैनन् । नेपालमा अलगाववादी सोच राखी गैरसंवैधानिक बाटो रोजेका सीके राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा आएका हुन् भने हिंसालाई माध्यम बनाएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव हत्याहिंसा त्यागेर संवैधानिक बाटोबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएका हुन् । सीके र विप्लवले राजनीतिको बाटो बदलेसँगै संविधान र व्यवस्थाविरोधी शक्ति अब नेपालमा छैन । यस्तो सुखद राजनीतिलाई संस्थागत गरी अघि बढ्नुपर्नेमा गठबन्धन सरकारबाटै खुलेआम हत्याहिंसाको बचावट हुनुलाई कसरी संविधान पक्षधर मान्ने ?

भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले माघ ५ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइन् र गौर हत्याकाण्ड दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइन् । २०६३ को चैतमा गौरको मिल्स एरियामा २७ जना तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले पाशविक हत्या गरेका रिपोर्टहरू आएका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेहरूलाई मार्ने खुला धम्की मन्त्री दिन्छन् तर प्रधानमन्त्री देउवा संविधानविरोधी र हिंसा प्रोत्साहन गर्ने त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति फेरि पनि मौनता साध्छन् । गठबन्धनका दलहरू बोल्दैनन् । जबकि यस्तो हिंसात्मक र आपराधिक अभिव्यक्तिका लागि मन्त्रीलाई तत्काल बरखास्त गर्नुपर्ने थियो । कालो झन्डा प्रदर्शन गरेकै आधारमा फेरि गौर हत्याकाण्ड दोहोर्‍याइदिन्छु र तिमी मारिन सक्छौ भन्ने अभिव्यक्तिको पक्षमा प्रधानमन्त्री र गठबन्धन हुन् ? होइनन् भने मन्त्रीलाई तत्काल हटाउनुपर्दैन ? मधेसी राजनीति र आन्दोलनमा यो अभिव्यक्तिपछिका सम्भावित परिदृश्य अनपेक्षित हुन सक्छन् ।

त्यसो त सरकारको गठन परमादेशबाट र आरम्भ नै संविधानविरोधी अध्यादेशबाट भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश संविधानविरुद्ध भएपछि देउवाले ल्याएको पनि संविधानविरुद्ध नै हुनुपर्थ्यो । ओलीले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याए हुने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याए तर देउवाले दुवैमा होइन, एउटामा मात्र २० प्रतिशत पुगे पनि दल विभाजन गर्न पाइने व्यवस्था ल्याए । संविधान मिचेर चालिएको ‘अग्रगमन’ को गलत प्रस्तावनाबाट निर्माण भएको सरकारले संविधानको रक्षा गर्छ भनेर पत्याउने अवस्थै थिएन । अहिले थप प्रमाणहरू देखिएका मात्र हुन् ।

गठबन्धन टिकाउनु पहिलो प्राथमिकता हुँदा पनि देशको सीमाका मुद्दा, संविधान कार्यान्वयनका विषयमा र विकास–निर्माणका बारेमा कम्तीमा सत्ताभित्र सहमति भएको भए पनि हुन्थ्यो । तर त्यो पनि देखिएको छैन । विपक्षी एमालेसँग लड्न मोर्चा बनाएको हो भने देश र जनताका पक्षमा निर्णय र कारबाही गरेर गठबन्धनले शक्ति आर्जन गर्दा हुने उपयुक्त बाटो थियो । तर ती सबैलाई एकातिर पन्छाएर लगाउने एकोहोरो प्रलापको के अर्थ हुन्छ ?

प्रकाशित : माघ २३, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा १७८ वर्षपछि फेला परेको चरा

अध्येताहरूमा कुनै चराबारे राम्ररी खोज–अनुसन्धान नगरी नेपालबाट लोप भयो भनेर लेखिहाल्ने चलन बसेको छ, जुन मनासिब होइन ।
कमल मादेन

झापाको काँकरभिट्टाका वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर देवेन खरेल यही माघ १७ गते इलामको रोङ गाउँपालिकामा आफूले नचिनेको वर्बलर समूहको एउटा चराको फोटो खिचे । निकै खोजबिनपछि उनी त्यो चरा ब्राउन बुस वर्बलर हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे । यो चरा नेपालमा ब्रायन हड्सनपछि अरूले अहिलेसम्म भेटेको छैन भनी लेखिएको छ ।

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर देवेन खरेलले खिचेको ब्राउन बुस वर्बलर (बायाँ) र फिमेल ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्ट । तस्बिर : ईबर्ड

खरेल चराविज्ञबाट पनि यो चरा ब्राउन बुस वर्बलर हो भनी पुष्टि गर्न चाहन्थे । त्यसपछि चराको फोटो केही विज्ञलाई पठाए । तीमध्ये केहीले त्यो चरा ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्ट भनिने प्रजातिको पोथी हो भन्ने ठहर्‍याए । यसबीच मैले ब्राउन बुस वर्बलरका बारेमा लेखिएको पहिलो सामग्रीसहित यसबारे अन्य जानकारी अध्ययन गरेँ, जसबाट यो चरा ब्राउन बुस वर्बलर नै हो भन्ने ठहर भयो । बरु, यसबारे जानकारी केही अधुरो र अस्पष्ट पाइयो ।

बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा उक्त चराका बारेमा जेजति लेखिएका छन्, ती सबैमा यो ब्रायन हड्सनले नेपालबाट सन् १८४५ मा विश्वका निम्ति ‘डिस्कोभर्ड’ गरेका हुन् भनी लेखिएको छ । तर, यो चरा हड्सनले सन् १८४४ मा डिस्कोभर्ड गरेका हुन् । अर्को कुरा, कुनै जन्तु वा वनस्पति कुन प्रजातिको हो भन्ने व्यापक सन्देह उब्जियो भयो भने त्यसको निर्क्योल गर्ने विधि हो— त्यो प्रजाति डिस्कोभर्ड गर्दा त्यसबारे विवरण तयार गर्न प्रयोग गरिएको नमुना अध्ययन गर्नु । यस्ता संगृहीत नमुनालाई होलोटाइप स्पेसिमेन भनिन्छ । वनस्पति र जन्तुका अधिकांश होलोटाईप स्पेसिमेन विश्वका विभिन्न संग्रहालयमा छन् । त्यस्ता नमुनालाई संग्रहालयको मुख्य सम्पत्ति नै मानिन्छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, चराको हकमा नेपालमा डा. हेमसागर बरालले विश्वका निम्ति डिस्कोभर्ड गरेको एउटा चरा उप–प्रजातिको नमुना मात्र काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयमा छ ।

यसकारण, देवेन खरेलले खिचेको चरा ब्राउन बुस वर्बलर हो या ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्टको पोथी हो भनेर पर्गेल्न ती दुईका होलोटाइप स्पेसिमेन अध्ययन गर्न सम्भव भएन । यसपछि दोस्रो भरपर्दो उपाय ती प्रजाति डिस्कोभर्ड गर्दा होलोटाइप स्पेसिमेनका आधारमा तयार गरिएको विवरण मात्र रह्यो । संयोगले भनौं, ब्राउन बुस वर्बलरबारे होलोटाइप स्पेसिमेनका आधारमा हड्सनले लेखेको सामग्री हेर्न पाइयो ।

हड्सनको अभिलेख
ब्रायन हड्सनले ब्राउन बुस वर्बलरको वैज्ञानिक नामकरण ट्रिबुरा लुटिओवेन्ट्रिस गरेका थिए । अचेल यसको वैज्ञानिक नाम नयाँ जुराइएको छ— लोकुस्टेल्ला लुटिओभेन्ट्रिज । यस्तै, यसको कमन नाममा बुस हटाएर ब्राउन ग्रासहोपर–वर्बलर गरिएको छ । हड्सनलिखित यो चराबारे विवरण सन् १८४४ मा प्रकाशित भएको ‘प्रोसिडिङ्स अफ द जुलोजिक सोसाइटी अफ लन्डन,’ पार्ट १२ शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ ३०–३१ मा छ । यसअनुसार, यो चरा ओलिभ–ब्राउन रङको हुन्छ । ओलिभ भन्ने वनस्पति हुन्छ, जसको फल पाक्दा फलाममा खिया लागेको जस्तो रङ हुन्छ । तर, पोथी ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्टमा यस्तो रङ हुन्न । त्यो दस्तावेजमा चराको रङ लुटियस लस्चर अर्थात् हल्का सुन्तले हुन्छ भनी लेखिएको छ । आँखामाथि हल्का सेतो घेरा हुने र ठुँडो (चुच्चो) डस्की ब्राउन अर्थात् हल्का अँध्यारो खैरो हुने जनाइएको छ, जबकि पोथी ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्टको हल्का कालो हुन्छ । खुट्टा कार्नियस अर्थात् मासुजस्तो हुन्छ । उक्त पुस्तकमा लेखिएका योसहित अन्य विवरण खरेलले खिचेको फोटोसँग मिल्छन् ।

सन् १८४५ मा प्रकाशित ‘जर्नल अफ द एसियाटिक सोसाइटी अफ बंगाल,’ भोल्युम १४ को पृष्ठ ५८४ मा एक ठाउँ अर्कै चराको प्रसंगमा ट्रिबुरा लुटिओवेन्ट्रिस नाम उल्लेख छ । त्यसमा ब्राउन बुस वर्बलरको थप विवरण छैन । यस्तै, सन् १८४६ मा प्रकाशित ‘क्याटलग अफ द स्पेसिमेन्स एन्ड ड्रविङ्स अफ म्यामलिया एन्ड बर्ड्स अफ नेपाल एन्ड टिबेट’ शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ ६४ मा पनि ट्रिबुरा लुटिओवेन्ट्रिस लेखिएको छ । यसमा चराको रङबारे मात्र द लुटियस–बेलिड लेखिएको छ । यसले चराको पेटतर्फको रङ ओरेन्ज–एल्लो वा ग्रिनिस थेल्लो भएको जनाउँछ, जुन खरेलले खिचेको फोटोसँग मिल्छ, जबकि ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्टको पोथीको पेटमा हल्का सेतो रङ हुन्छ । पखेटाको अगाडितिरको र टुप्पोको प्वाँख कुनैकुनैमा हल्का कालो देखिन्छ । भाले ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्टको पेट प्रस्टै सेतो र शरीर हल्का नीलो–कालो हुन्छ । ब्राउन बुस वर्बलर र ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्टका खुट्टाको रङ निकै भिन्न हुँदो रहेछ । अघिल्लोको रङ हड्सनले उल्लेख गरेजस्तै, पछिल्लोको भने खरानी रङको र पन्जासहित औंला हल्का कालो छालाजस्तो देखिन्छ ।

वर्बलर चरा
चरा अध्येताका निम्ति वर्बलर भनेको चराको गन्जागोल समूह हो । अर्थात्, ठ्याक्कै चिन्ने खासै कुनै विशिष्टता नहुनु । सामान्यतया कुनै पनि सानो सङ बर्ड्स (गीत गाउने) प्रजातिलाई वर्बलर भन्ने गरिन्छ । चराको वर्गीकरण अनुसार, प्यास्रिफर्मिस अडर अन्तर्गतका केही परिवारमा समूहकृत गरिएका साना चराहरू — जसले बगैंचा, रूख भएका ठाउँ तथा चिस्यानहरूमा सक्रिय रूपमा कीरा खोजी खान्छन् — लाई वर्बलर भनिन्छ । यस्ता चरा सयौं प्रजातिका छन् । यी चराहरू लिफ वर्बलर, बुस वर्बलर, ग्रास वर्बलर, मार्स एन्ड ट्री वर्बलर, ट्रियु वर्बलर आदि हुँदा रहेछन् । क्रिस्टोफर हेल्मद्वारा सन् २०१० मा प्रकाशित ‘रिड एन्ड बुस वर्बलर्स’ शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ १७८–१८१ मा ब्राउन बुस वर्बलरको चर्चा छ । उक्त पुस्तकमा यो चराको रङ हड्सनले उल्लेख गरेजस्तै छ । यसमा थप यो चराको चिउँडोबारे क्रिमी ह्वाइट चिन लेखिएको छ । तर, पोथी ह्वाइट बेलिड रेडस्टार्टको चिउँडो खरानी रङको देखिन्छ । खुट्टाको रङ पिन्किस ग्रे हुने उल्लेख छ ।

सन् २०२१ मा क्यारोल इन्स्किप र अरूहरूले लेखेको एउटा सामग्रीमा यो चरा नेपालमा लोप भएको उल्लेख छ । तर त्यस्ता नभई यसबारे राम्ररी अध्ययनचाहिँ नभएको हो । नेपालका चरा अध्येताहरूले देवेन खरेलले माघ १७ गते खिचेको फोटोसहित माथि उल्लिखित सामग्रीको मूल पाठ खोजेर अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ । अध्येताहरूमा कुनै चराबारे राम्ररी खोज–अनुसन्धान नगरी नेपालबाट लोप भयो भनेर लेखिहाल्ने चलन बसेको छ । चरा अध्येताले नदेख्नेबित्तिकै नेपालमा लोप भयो भनेर लेख्नु मनासिब होइन । अध्येताहरूले वास्तविकतामा आधारित भएर लेख्नुपर्छ । तथ्यांकको वास्तविकता भनेको स्थलगत रूपमा गहन खोज–अनुसन्धान हो ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७८ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×