राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको योजनाबद्ध विकास आवधिक कार्यक्रमहरूमार्फत अगाडि बढेको पनि साढे छ दशक पुगेछ । बीचबीचमा राजनीतिक उतारचढाव भइरहे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत आवधिक योजनाका दस्तावेजहरू लगभग नियमित रूपमै प्रकाशित भइरहे, कहिले तीनवर्षे त कहिले पाँचवर्षे ।

२०१३ सालदेखि हालसम्म जे नाम दिए पनि र जति समयका भए पनि समाजवाद–उन्मुख मर्म बोकेको वर्तमान संविधान र संघीय संरचनामा मुलुकको खाका बदलिएपछिको स्थितिमा अहिले पन्ध्रौं आवधिक योजनामा करदाता र मतदाताका सपनाहरू समेटिएको यथार्थलाई जबर्जस्ती स्विकार्नुपर्ने अवस्था छ । जबर्जस्ती यस अर्थमा कि, योजना आयोगका प्रमुख दस्तावेजहरूमा एउटा राष्ट्रिय नारा पढ्न पाइन्छ, त्यो हो— ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ ।

यो नाराको व्यावहारिक अर्थ के हो; यसले शक्ति र सत्तानजिक नभएका, कर तिर्न बाध्य तर तिरेको करबाट राज्यले आफूहरूलाई के उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने पत्तो नपाएका, पत्तो पाए पनि सुविधाबाट वञ्चित गराइएका सर्वसाधारणको दैनिकीसँग के साइनो राख्छ भन्ने बुझ्न त तिनै सर्वसाधारणलाई सोध्नुपर्ला, तर पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय नारा राजनीतिक फाँटलाई अन्तर्राष्ट्रिय दाता र ऋण दिने साहुसमक्ष प्रस्तुत गर्नचाहिँ निकै सजिलो भएको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउने नारा आफैंमा असान्दर्भिक र असम्भव त हुँदै होइन, यसको मर्म र व्यावहारिक पक्ष कस्तो भइरहेको छ भन्नेचाहिँ आजको अहम् प्रश्न हो ।

अलिक मसिनो गरी बुझ्दा, योजना आयोगले अघि सारेको पन्ध्रौं योजनाले जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, नेपाली समाजको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहितको आर्थिक वृद्धि गरी नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्दै सन् २०३० सम्म सहस्राब्दी लक्ष्य पूरा गरी २०४३ सम्म समाजवाद–उन्मुख कल्याणकारी राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने भनिएको छ । यी लक्ष्यरूपी सपनाहरू योजना आयोगका दस्तावेजहरूमा जताततै पाइन्छन् मात्र होइन, मूलधारका पार्टीका नेताहरूका सबैजसो भाषणमा पनि सुनिन्छन् । र अब झन् चर्को स्वरमा सुनिएलान् । तीनै तहका निर्वाचनहरू संघारमै आइपुगेका छन् ।

गरिबीको बुझाइ र सूचकमै समस्या

उसो त समृद्धि र विकासका नाराहरू पछिल्ला योजनाका दस्तावेजमा मात्र होइन, सुरुआतदेखि नै छन्, खालि शब्दचयन र तिनलाई लिपिबद्ध गर्ने तरिका मात्र फरक हुन् । दुई दशकअगाडि यही मर्मलाई गरिबी निवारण रणनीतिपत्र भनिन्थ्यो र सोभन्दा अगाडि विविध नामले सम्बोधन गरिन्थ्यो । योजना आयोगको गठनपछि नाराहरूलाई दिइने नामहरू मूल रूपमा मुलुकको आन्तरिक वस्तुस्थितिभन्दा पनि अनुदान दिने दाता र ऋण दिने साहुहरूका भाषामा आवधिक योजनाका दस्तावेजसँगै फेरिने कुरा त छलफलको विषय नै भएन । हाम्रो विकासको खाका देवेन्द्रराज पाण्डेहरूले आफ्ना किताबहरूमा तर्क गरेजस्तो समतामूलक समाज निर्माण गर्ने खालको होइन र अमर्त्य सेनहरूले विश्लेषण गरेजस्तो नागरिक अधिकारलाई स्थापित गरी सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ढाँचाको पनि होइन । त्यो हो त केवल दाताका व्याख्याबाट तय गरिएका गणितीय हिसाबकिताबले भरिएका तथ्यांककेन्द्रित मोटो खाका । फेरि तथ्यांकहरू आफैं गलत पनि होइनन्, तर तिनको निर्माणका आधार के हुन्, कसरी कसले र केका लागि निर्माण गरिए भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो; तथ्यांकको आधार करदाताको जीवनलाई बनाइएको हो कि साहुृको पैसालाई भन्ने प्रश्न हो ।

हाम्रो आफ्नो आन्तरिक वस्तुस्थिति, आर्थिक विभेदका सामाजिक आधारहरू, लैंगिक र जातीय उत्पीडनबाट उब्जेका सांस्कृतिक असमानताका गहिरा खाडलहरू एवं भौगोलिक हिसाबले पराई बनाइएका सम्बन्धहरू हुन् हाम्रा गरिबीका सूचकहरू जसको धरातलीय विश्लेषण मूर्द्धन्य मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टले तीन दशकभन्दा अगाडि नै गरेर राज्यलाई सुझाएका थिए । यसको पुनर्पुष्टि अहिलेको बदलिँदो परिवेशको धरातलमा पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि गरेका छन् । तर यी पक्षहरू योजना आयोगका न सुरुआती दस्तावेजहरूमा भेटिए न त एक्काइसौं शताब्दीसँगै तय गरिएका गरिबी निवारण रणनीतिपत्रहरूमा समेटिए । एउटा अपेक्षा थियो, कम्तीमा गणतान्त्रिक प्रणालीसहितको संघीयताको खाकामा मुलुकलाई लगिसकेपछि र हजारौं नागरिकको रगतले सिञ्चित पछिल्लो संविधान — जसले सैद्धान्तिक रूपमा समावेशी ढाँचा र तुलनात्मक रूपमा सामाजिक न्यायसहितको समाजको परिकल्पना गरेको छ — को मर्मका आधारमा संघीय र प्रादेशिक योजनाका खाकाहरू बन्लान् भन्ने । तर पछिल्ला योजनाहरू विगतका भन्दा तात्त्विक रूपमा फरक छैनन् ।

स्रोतको मूल उही हो, योजनाहरूलाई वस्तुगत रूपमा कार्यक्रममा ढाल्ने दक्षता, विवेक र दृष्टिकोणहरू पुरानै छन् । रणनीतिहरू केन्द्रीकृत नै छन्, सूचकहरू तिनै जोडघटाउवाला छन् । अनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र जनशक्ति उस्तै छन्, जो क्षमता, दक्षता, सामाजिक–सांस्कृतिक चेत र अन्य प्राविधिक योग्यताभन्दा पनि तिनलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक गुटको नजिकको सम्बन्धका आधारमा आएका छन् र तिनै गुटप्रति उत्तरदायी छन्, करदाताप्रति होइन । अनि कसरी हुन्छ विकास र समृद्धितर्फको रूपान्तरणको सुरुआत ? यसो भनिरहँदा मुलुकको योजना तर्जुमा गर्दा राजनीतिक दृष्टिकोणलाई नकार्न खोजेको हुँदै होइन । वास्तवमा अमर्त्य सेनहरू र समीर अमिनहरूले भनेझैं, विकास आफैंमा एउटा राजनीति हो एवं विकासको प्रत्येक सूचकलाई बुझ्न र सम्बन्धित समाजको चारित्रिक धरातललाई सम्बोधन गर्नका लागि सोहीअनुकूल राजनीतिक विश्लेषणको जरुरत पर्छ । उक्त विश्लेषण गर्न स्वाभाविकै रूपमा सोहीअनुरूपको जनशक्ति र प्रक्रियाको खाँचो त हुने नै भयो । अनि हाम्रो योजना आयोगको बनावट, चरित्र, उसका गतिविधि र प्रक्रियाहरू के वर्तमान समाजको चरित्र, वस्तुगत परिस्थिति र करदाता–मतदाताको गरिबीका बहुआयामिक नियतिहरूलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने खालका छन् त ? प्रश्न यो हो जसको जवाफ न गुटगत कार्यकर्ता भर्ती गरेर, आफूनिकटस्थलाई पालो पुर्‍याएर गरिने नियुक्तिकर्ताले दिन चाहन्छन् न त ती भर्ती भएका कार्यकर्ताले दिन सक्छन् । अझ पछिल्ला दशकहरूमा त कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रियामा पनि ठूला दाताहरूको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन थालेको केही पूर्वसदस्य स्वयं स्विकार्छन् ।

आयोगको संरचनागत समस्या र औचित्यको प्रश्न

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— योजना आयोगको संरचना । खास गरी यो पक्षमा जटिलता संघीयताको अवधारणा लागू भएपछि झन् बढेको देखिन्छ । सिंहदरबारकेन्द्रित योजना आयोगले प्रादेशिक योजना आयोगहरूलाई समानान्तर आयोग ठान्ने र प्रतिस्पर्धा गरेर जस लिने प्रवृत्ति एउटा देखिन्छ भने संविधान लागू भएपछि बनेका सरकारहरूले संघीय योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा ठान्ने र प्रादेशिक आयोगहरूलाई संघीय आयोगमा शाखा ठान्ने प्रवृत्ति । यसको पछिल्लो उदाहरण संघीय आयोगले खुला गरेको स्थानीय योजनाको टेन्डर हो, जुन कुनै दाताले एनजीओसँग परियोजना मागेभन्दा फरक लाग्दैन । यस्ता टेन्डरमा कति भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ भनेर यहाँ चर्चा गर्नै पर्दैन । योजना तर्जुमा गर्ने अनुभव सँगालेका योजनाविद् प्राज्ञहरू — जसले विगतमा योजना आयोगमा रहेर त्यति बेलाका सरकारहरूलाई वस्तुगत विश्लेषण गर्न सघाएका थिए — को तर्कलाई आधार मान्ने हो भने माथि भनिएको अघिल्लो प्रवृत्तिले संवैधानिक महत्त्वको मुलुकको महत्त्वपूर्ण निकाय योजना आयोगलाई एनजीओकरण गर्नेतर्फको बाटो लिएको मान्न सकिन्छ । यस्तो संरचनागत भद्रगोल खाडीमा पोखिएको पसिनाले सृजित रेमिट्यान्स र सन्तानको गाँस काटेर सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको करको चरम दुरुपयोगबाहेक के हुन सक्छ र ?

संघीयता लागू भएका सुरुआती चरणमा निकायहरूका परम्परागत भूमिकामा समीक्षा गरी समय र संघीय संरचनाअनुरूप भूमिकाहरू र उत्तरदायित्वसहितको जिम्मेवारी तय गर्नतर्फ लाग्नुको साटो संविधान घोषणा भएपछि आजसम्म खेर गइरहेको समय अझै कति तन्किने हो, अनिश्चित छ । यो अनिश्चितताले एकातिर संघीयतामाथि प्रश्न उठाउन दुस्साहस गर्ने तत्त्वलाई प्रोत्साहन गर्नेछ भने, अर्कातिर संघीय र प्रादेशिक योजना आयोगहरू आजभन्दा झन् बढी निकम्मा हुने र जनताको करको दुरुपयोग गर्ने मात्र होइन, दाताको परियोजना लागू गर्ने ज्ञानी एनजीओजस्तै बन्नेछन् । स्थिति यही रहने हो भने पूर्वयोजनाविद् प्राज्ञहरूले संकेत गरेकै एनजीओकरण र गुटकरण झन् मौलाउँदै जाँदा भोलि योजना आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने समय नआउला भन्न सकिन्न ।

त्यसो त मुलुकको बदलिएको परिवेशलाई सम्बोधन गर्न सक्ने उचित खाका दिन नसक्नु योजना आयोगको आजको सबैभन्दा टड्कारो समस्या हो र औचित्यको प्रश्न स्वाभाविक हो । हिजोका दस्तावेज र उद्देश्यहरूमा अब फरक संरचना, परिवेश, अपेक्षा, आप्रवासनले सृजना गरेका सम्भावना र चुनौतीहरू, वातावरणीय चुनौती, आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास, आयातमुखी बजार र दातामुखी योजना लगायतका आन्तरिक र बाह्य अवस्थामा न जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेका छन् न त आगामी समयमा गर्न सक्ने विश्वासिला आधारहरू नै छन् । यदि यस्तै स्थिति हो भने पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने यी योजना आयोगहरू किन चाहिए ?

समयका हिसाबले हामी पन्ध्रौं योजनाको मध्यमा पुगिसकेका छौं । दृष्टिकोणविहीन संघीय आयोगको नेतृत्वले कोभिडलाई दोष थोपरेर उम्किन त सक्ला; उसले हालसालै प्रकाशनमा ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रम, २०७७–७८ मार्फत आफ्ना असमर्थताका कारणहरू घुमाउरो पारामा व्यक्त गरी पनि सकेको छ । उक्त वार्षिक कार्यक्रमिक खाका पनि तथ्यांकहरूको फेरबदलमा बढी जेलिएको पाइन्छ तर गत वर्षको उपलब्धि हासिल नहुनुका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्रोतको अपर्याप्तता लगायतका नीतिगत र संरचनागत चुनौती र त्रुटिहरू के थिए अनि तिनको सम्बोधन कसरी गरिनेछ जसले गर्दा आगामी वर्ष उही समस्या फेरि उस्तै तरिकाले नजेलियोस् भन्ने पक्षलाई ध्यान दिएको देखिन्न ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर बनाइएको तालिका हेर्दा कतिपय विवादास्पद र टुंगो नलागेका कार्यक्रमलाई समेत विनियोजन देखिन्छ जसले गर्दा खर्च गर्ने र प्रतिफल देखाउने नाममा भ्रष्टाचार थप मौलाउने सम्भावना उत्तिकै छ । वार्षिक कार्यक्रम, २०७७–७८ एउटा उदाहरण मात्र हो, तर समग्रमा यहाँ उठाउन खोजिएका प्रश्नहरू भनेका फेरि पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण के हो; त्यो दृष्टिकोण बनाइनु/बन्नुका प्रक्रियागत धरातलहरू के हुन्; तिनका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक आधार के र कहाँका हुन् अनि ती आधारहरूको संविधानको मर्मसँग वस्तुपरक साइनो के छ; तिनले संघीयताको खाकालाई व्यावहारिक रूपमा आत्मसात् गरेका छन् कि छैनन् भन्ने नै हो । अनि मूल प्रश्न भनेको समाजवाद–उन्मुख भनिएको संविधानले निर्देश गरेको समावेशी विकासको खाका, जसले वर्तमान नेपाली समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सघाउन सक्छ, त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो ।

योजना आयोग एकातिर संरचनागत र नीतिगत समस्याले यसरी जेलिएको छ जसले संघीय र प्रादेशिक आयोगहरूबीचको योजना तर्जुमा सम्बन्धलाई परियोजना र कार्यक्रमहरूको टेन्डर, ठेक्कापट्टाको नातामा स्थापित गरेको देखिन्छ । अर्कातिर, मुलुकको विकास र समृद्धिको खाका दिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई मौका पर्दा प्रयोग गर्ने गरी करोडौंका भ्युटावर, मठमन्दिर, सालिक, रंगशाला लगायतका योजना बोकेर हिँड्छ र कोटको खल्तीबाट फुत्त निकालेर मतदाताअगाडि फालिदिन्छ । कुन आवधिक योजनाका दफा अन्तर्गत पर्छन् यी भ्युटावर, मठमन्दिर, शालिक र रंगशालाहरू ? अनि यी संरचनाले कुन वर्गको गरिबीलाई सम्बोधन गर्छन् ? हिजो दरबारियाहरूले तिनको क्षेत्रीय भ्रमणमा प्रधानपञ्च र राष्ट्रिय पञ्चायतका मुखियाहरूलाई निर्वाचन जिताउन ढुकुटीको रकम बेलगाम बाँडेर सामन्ती दरबारियाका नाममा बनाउने सालिक, मठमन्दिर लगायतका संरचना र अहिलेका नेताहरूका खल्तीबाट बाँडिने भ्युटावरे योजनमा के भिन्नता भो ? यी दुवै प्रवृत्ति सर्वसाधारण जनताप्रतिको बेइमानी मात्र होइन, खाडीमा पसिना बगाउने र स्वदेशमै गाँस काटी कर तिरेर अर्थतन्त्र थेग्नेप्रतिको राजनीतिक धोका हो अनि संघीयताको मर्मप्रतिको खेलाँची पनि हो ।

समस्या हामी करदातामा पनि छ

यो स्थिति आउनुमा हामी करदाता पनि कम जिम्मेवार छैनौं । गुटगत स्वार्थले हामीलाई पनि कम गिजोलेको छैन । हामीमध्ये कति राजनीतिक भर्‍याङमै गुटगत नियुक्तिको पालो कुरेर बसेका छौं त कति बेथितिको मुकदर्शक हुँदाको पीडाले त्यतातिरको कुरै गर्न नचाहने छौं । अनि कति त जति भने पनि सुनुवाइ हुँदैन भनेर दिग्दारीमै हौंला किनकि आलोचनात्मक टीकाटिप्प्णी सुन्ने र ग्रहण गर्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गुमाइसकेको छ, जुन आफैंमा समाजलाई असहिष्णुतातिर धकेल्ने खतरनाक संकेत हो । यो संकेत हाम्रो समाजमा पछिल्लो समय झन् बढेर गएको देखिन्छ ।

अनि अधिकांश सर्वसाधारणको राज्यसँगको नाता त कर तिर्न र भोट दिनका लागि मात्र गाँसिएको छ । हामीले पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले कहिले प्रश्न गरेनौं तर विश्वास गरिरह्यौं । अनि तिनले गरेको राज्यको दोहन चुपचाप सहेर बसिरह्यौं । तिनले जस्ता व्यक्ति भर्ती गरे पनि हामीले अनुमोदन गरी विकास र समृद्धिको सपना साँचेर बाँचिरह्यौं । प्रश्न नगर्ने हाम्रो प्रवृत्तिले पनि दोहनलाई अझ बढी प्रोत्साहित गरेको हो कि ? विभेदका सामाजिक आधारहरू, लैंगिक र जातीय उत्पीडनबाट उब्जेका सांस्कृतिक असमानताका खाडल, भौगोलिक पहिचान र विकटताका आधारमा तय गरिएका सम्बन्धहरू र वर्गीय हेपाइका चिराहरूमा झाँगिएको हाम्रो गरिबी र अभावलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा नगर्ने वा गर्न नसक्ने योजना आयोगहरू र तिनका मुखियाहरूलाई कहिलेसम्म मौन सम्मति दिने भन्ने प्रश्न नै हाम्रो समृद्धिको सपनाको तगारो हो ।