विदेशनीतिमा महिलावाद र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

विदेशनीतिमा महिलावाद र नेपाल

अधिकांश महिला कर्मचारी पासपोर्ट, कन्सुलर र प्रोटोकलजस्ता विदेशनीति वा कूटनीति सम्बन्धी भन्दा पनि प्रशासनिक र शिष्टाचार सेवामा सीमित हुनुले परराष्ट्रमा महिला सहभागिता पदीय हिसाबले बराबर हुने अवस्था आइनसकेको बुझ्न सकिन्छ ।
इन्द्र अधिकारी

नागरिक समाज, खास गरी महिलाहरूको, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयक सचेत बहसमा बढ्दो सहभागितासँगै समाजमा परराष्ट्रनीति र कूटनीति निर्माण एवं सञ्चालनमा महिलावादी दृष्टिकोणले प्रवेश पाएको छ । स्वीडेनकी विदेशमन्त्री मार्गट वाल्सटोर्मले सन् २०१४ मा पहिलो पटक सुरु गरेको यो अभ्यास बिस्तारै स्पेन, क्यानाडा, फ्रान्स, बेलायत, लक्जम्बर्ग, मेक्सिको, अमेरिकाजस्ता देशहरूले पछ्याउँदा अब अरू देश पनि अनुसरण गर्ने क्रममा देखिन्छन् ।

परम्परागत परराष्ट्रनीति र कूटनीतिले आधुनिक समाजका आवश्यकता बुझ्न नसकेर थप समस्या ल्याएको र तिनलाई सम्बोधन गर्न महिलावादी दृष्टिकोण उपलब्धमध्ये उत्तम विकल्प भएको तर्कसहित यो अवधारणा अघि सारिएको छ ।

विदेशनीतिमा महिलावादी दृष्टिकोण के हो ?

महिलावादी परराष्ट्रनीति र कूटनीति यस्तो अवधारणा हो जसले असल मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई कूटनीतिक सम्बन्धहरूमार्फत लैंगिक समानता प्राप्त गर्न एवं सबै महिला र सीमान्तीकृतलाई मानव अधिकार अनुभूति गर्ने अवसर प्रदान गर्न राज्यलाई आह्वान गर्छ । यो सीमान्तीकृत जनकल्याणमा केन्द्रित एउटा राजनीतिक संरचना हो र यसले विदेशनीति सम्बन्धी तहगत विश्वप्रणालीमा आत्मा प्रतिविम्बित र समीक्षा गर्ने प्रक्रियाहरूको माग गर्छ ।

सनातनी र पुरातन परराष्ट्रनीतिको सैन्यशक्ति, हिंसा र प्रभुत्वकेन्द्रित सोच अनि अभ्यासको विकल्पका रूपमा यसले सर्वपक्षीय सुरक्षाका लागि समाजमा सबैभन्दा कमजोर भनिएकाहरूको दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्छ । यो पितृसत्ता, उपनिवेश, पुँजीवाद, जातिवाद, विस्तारवाद, सैन्यवाद र पुरुषवादी एकल लैंगिक प्रभुत्वमा आधारित नीतिका असरबारे महिला तथा सीमान्तीकृतको अनुभव र एजेन्सीमार्फत छानबिन गर्ने उद्देश्यसहितको बहुआयामिक राजनीतिक संरचना हो । अन्तर्राष्ट्रिय महिलावादी विदेशनीति केन्द्रका अनुसार, ‘विदेशनीतिमा महिलावादी दृष्टिकोणले यस्तो शक्तिशाली चस्मा प्रदान गर्छ जसमार्फत हामी हिंसात्मक विश्व व्यवस्थालाई छानबिन गर्छौं, जसले लाखौं मानिसलाई असुरक्षित र शक्तिहीन बनाएर छाडेको छ ।’

आजसम्म आइपुग्दा महिलावादी विदेशनीति र दृष्टिकोणले बौद्धिक बहस र छलफलको तहमा व्यापकता लिइरहँदा राज्यहरूको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा त्यही तहको प्रभावकारिता अझै देखिएको छैन । तर महिलावादीहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य र लोकतान्त्रिक हिसाबले कार्यान्वयनयोग्य विदेशनीति विकसित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बहसका प्रभुत्ववादी नवउदारवादी विश्वव्यवस्थाका आधारभूत पक्षहरूलाई चुनौती दिन, संरचनागत र तहगत परिवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न, दमन र विभेदकारी संरचनामा परिवर्तनमा सहजीकरण गर्न, सैन्यवादी सुरक्षाबाट अति पीडितको आवाजलाई समेट्न आह्वान गर्न भन्दै यस बहसलाई घनीभूत गराइरहेका छन् । विगतको विनाशकारी विभाजनको अभ्यासले व्यवहारमा कसरी भूमिका खेल्यो भन्नेमा ऐतिहासिक र परिवेशजन्य विश्लेषणमा जोड दिँदै आन्तरिक र विदेशनीति निर्माणलाई कसरी न्यायिक विश्व व्यवस्थामा बदल्न सकिन्छ भन्ने खोजतर्फ बहस केन्द्रित गरी यसबारे सामाजिक माहोल बनाउँदै राज्यहरूलाई यो अवधारणा स्विकार्न दबाब सृजना गर्ने चरणमा यसका अनुयायीहरू लागिपरेका छन् ।

नेपालमा बहस

नेपालमा यो दृष्टिकोण के हो भन्नेबारे खासै बहस देखिन्न । विकास र बहसका लागि महिला तथा अन्य सीमान्तीकृतको राजनीति–प्रशासनमा सहभागिता एवं ती समुदायमैत्री संरचना निर्माण र निर्णय पहिलो सर्त रहेको हुनाले यो दृष्टिकोणले शक्तिसंरचनामा को कहाँ कसरी रहने भनी निर्धारण हुने कुरालाई पनि प्रमुख ठान्छ । नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिक विषयक कुरा गर्दा, प्रजातान्त्रिक शासनकालमा जम्मा २ महिला अर्थात् साहना प्रधान र सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री बने भने लोकतान्त्रिक कालमा महिला सहभागिताका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो भनिएको अहिलेको २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् संरचनामा ६ जना (२४ प्रतिशत) महिला छन् ।

परराष्ट्र सेवामा हाल रहेका २९८ कूटनीतिक कर्मचारीमध्ये १ सहसचिव, १० उपसचिव, २ दर्जनजति अधिकृत र २ दर्जनजति नायब सुब्बा गरी करिब २१ प्रतिशत महिला छन् । यो सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा स्वास्थ्य (४७ प्रतिशत) पछि दोस्रो बढी हो, प्रशासन (मुस्किलले १४ प्रतिशत) मा भन्दा राम्रो हो । अधिकांशतः महिला सहयोगी भूमिकामा भए पनि पुरुषको एकाधिकारझैं रहेको परराष्ट्र सेवामा यो संख्या राज्यले लिएको समावेशी सिद्धान्तको उपलब्धि हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । विदेशस्थित नियोगहरूको संख्या २०६३ सम्म जम्मा २४ रहेकामा गणतन्त्र स्थापनायता ३० राजदूतावास, ३ स्थायी नियोग र ६ कन्सुलेट गरी त्यो ३९ पुगेको छ । केही समयअघि ४ महिला राजदूत रहेकामा हाल बहराइन, अस्ट्रिया, बेलायत र अस्ट्रेलिया ४ नियोगमा उपप्रमुखका रूपमा महिला रहेका र तिनले कार्यवाहक राजदूतका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्, जुन संख्यात्मक हिसाबले १०.२५ प्रतिशत हो ।

यति लामो कूटनीतिक इतिहासमा करिअरबाट ३ जना र ननकरिअरबाट ७ जना गरी जम्मा १० महिला राजदूत बनेका छन् । तर सहसचिवसम्मको तहमा देखिने १ वरिष्ठ महिला सहसचिव भए पनि विदेशस्थित नियोगसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने विभिन्न विभागका प्रमुखमा अन्य कोही महिला पुग्न नसक्नु; अधिकांश महिला कर्मचारी पासपोर्ट, कन्सुलर र प्रोटोकलजस्ता विदेशनीति वा कूटनीति सम्बन्धीभन्दा पनि प्रशासनिक र शिष्टाचार सेवामा सीमित हुनुले परराष्ट्रमा महिला सहभागिता पदीय हिसाबले बराबर हुने अवस्था आइनसकेको बुझ्न सकिन्छ । आजसम्म नियोग नेतृत्व गर्ने महिलाको संख्या १ दर्जन पनि नपुग्नु र अब पनि राजदूत प्रतिस्पर्धी सहसचिवको लाइनमा १ जना पनि नहुनुबाट परराष्ट्र सेवाको कोर भूमिकामा महिलाको सहभागिता कस्तो छ, स्पष्ट हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्व शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने देशहरूमध्ये दोस्रो हैसियतको, झन्डै ६१ मिसनमा डेढ लाखजति शान्तिकर्मी सहभागी गराएको नेपाल अहिले ११ देशका १२ मिसनमा शान्ति स्थापनार्थ सहभागी भए पनि उक्त मिसनमा महिलाको सहभागिता आफ्नो संगठनमा भन्दा झन् न्यून छ । शान्ति मिसनमा उल्लेखनीय योगदानका बावजुद राष्ट्रसंघीय मिसनमा महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका पाउन नसकेको नेपालका शान्तिकर्मीमध्ये महिला आफ्नै एकाइमा समेत नेतृत्वमा देखिँदैनन् ।

विश्व नै पितृसत्तात्मक र तहगत हुनु, उच्च पदमा महिला पुग्न नसक्नु, सुरक्षा अंगमा महिलाको भूमिकालाई कम आकलन गरिनु, महिलाले प्रतिस्पर्धीका रूपमा मान्यता नपाउनु र आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा महसुस गर्ने महिलामैत्री वातावरणको कमीले सुरक्षा सेवामा समर्पित हुने खालको आत्मबल थोरै हुनुले पनि महिला सुरक्षाकर्मीलाई मूल्यांकनमा कमजोर पारिएको छ । महिलाविरुद्धका सबै खाले भेदभाव हटाउने महासन्धि (सेडा) र सुरक्षा परिषद् संकल्प प्रस्ताव १६२५ र १८२० को पक्षधर नेपालले सन् २०२८ सम्ममा २० प्रतिशत महिला सुरक्षाकर्मीलाई शान्ति मिसनमा पठाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर आफ्नै संगठनमा — सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा झन्डै ७ प्रतिशत एवं नेपाल प्रहरीमा ११ प्रतिशत भएकाले — महिला सुरक्षाकर्मी भर्ना र बढुवामा विशेष पहल र प्रोत्साहन गरिएन भने नेपालले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि नेतृत्व र निर्णय निर्माणको तहमा महिला पुग्न नसक्नु, एक–दुई जना पुगिहाले पनि एक्लिनु वा सुनुवाइ नहुनु सुरक्षा अंगमा सामान्य अभ्यास हुन्, जसका कारण महिला सहभागिता र महिलाको देनलाई नगण्य मानिने मात्र होइन, मान्यता पाउनसमेत कठिन भएको देखिन्छ । विदेशस्थित विभिन्न ७ नियोगमा मिलिटरी अट्याचीका रूपमा कार्यरत भए पनि संगठनको कोर भूमिकामा पुग्नबाट महिला वञ्चित छन्, कर्नेल र ब्रिगेडियर जर्नेल तहमा नपुगेकाले ।

विदेशनीति र कूटनीतिको अध्ययन–अध्यापन हुने विश्वविद्यायलका इतिहास, राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागहरू एवं राष्ट्रिय थिंकट्यांकहरूमा सीमान्तीकृत आफैंले कति अवसर पाए, यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । प्राध्यापक, अध्येता र अनुसन्धानकर्ताहरूले सीमान्तीकृतहरूको सहभागिताको मूलप्रवाहीकरणले राष्ट्रिय विकासको गतिमा ल्याउने सकारात्मक प्रभावको महत्त्व कति बुझे, यसलाई बहस र अध्ययन गर्ने क्षेत्र र रोजाइको विषय कति बनाए, कति विचार वा ज्ञान निर्माण वा प्रदान गरे जसले विद्यमान परम्परा र अभ्यासमा देखिने परिवर्तन ल्याउने गरी योगदान पुर्‍याए भन्ने पक्ष पनि नेपालका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ ।

अहिले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसहित थुप्रै समितिमा अध्यक्षता महिलाले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पदमा निर्वाचित भएकाहरूमध्ये ३३.५ प्रतिशत संघीय संसद्मा, ३४.५ प्रतिशत प्रदेश संसद्मा, ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा गरी करिब १४,६०० महिला रहेको यो समय नेपालले सीमान्तीकृतका जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर वैचारिक सुस्पष्टतामा कमीका कारण महिला तथा सीमान्तीकृतमैत्री नीति बनाउने विषयले अपेक्षित स्थान पाउन सकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पारित हुँदा नेपाली महिलाले बिहे गर्ने विदेशी पुरुष र नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने विदेशी महिलाका सम्बन्धमा समान प्रावधान बन्न सकेन । आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा निर्णायक आधार विकसित भएन ।

महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जाने सवालमा देखिने केही असामान्य घटनालाई आधार बनाएर र तिनलाई सामान्यीकरण गर्दै सुरक्षाका नाममा महिलालाई विदेश जानबाट रोक्ने, कहिले उमेर समूह छुट्याउने र पाका महिलालाई मात्र अनुमति दिने, कहिले प्रवास गन्तव्य मुलुक तोकेर छुट्याउने, कहिले कतिपय काममा रोकटोक गर्नेजस्ता प्रशस्त विभेदकारी नीति लिने गर्नाले समग्र महिलाले अरू दुःख–कष्ट भोग्नुपरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । आप्रवासनको यात्रा र गन्तव्य मुलुकमा नेपाली महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यसंयन्त्र सचेत र सशक्त रूपमा परिचालित हुनुको सट्टा महिलालाई अरू जोखिमको गैरकानुनी बाटोमार्फत गन्तव्यमा पुग्न बाध्य गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार र संवेदनहीनता हो । दुःखको कुरा के भन्दा, यस्ता विभेदकारी कदमहरू महिला सहभागिता पनि राम्रै देखिने संसदीय समितिको सुझाव र सहभागितामा चालिएका हुन् । यस्तो निर्णय आइरहँदा महिलाको आवाज किन सशक्त भएन, यसबारे पनि बहस हुन आवस्यक छ ।

विदेशनीति र कूटनीति निर्माण र सञ्चालनका लागि निर्मित राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा महिला र सीमान्तीकृतको सहभागिता प्रमुख विषय हो । साथै संरचनामा रहेकालाई महिला र सीमान्तीकृतकेन्द्रित लैंगिक बजेटमार्फत लाभान्वित गर्ने, शिक्षा र तालिममार्फत परम्परा र यथास्थितिमा आलोचनात्मक चेतका साथै सीमान्तीकृत र कमजोरका पक्षमा संवेदनशीलता जगाउनु यस अवधारणाको अर्को पाटो हो ।

निष्कर्षमा भन्दा, आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटाबाट निस्केको देशले तत्कालीन विद्रोहका कारण र आवाजलाई समेत सम्बोधन हुने गरी विदेशनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सीमान्तीकृतको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु एवं मागअनुरूप सुधार र संशोधन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । त्यस्ता ठाउँमा महिला तथा सीमान्तीकृतको संख्यामा वृद्धिसँगै विषय र प्रसंगमा प्रखरता कसरी ल्याउने अनि निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा संख्याको प्रतिविम्ब कसरी झल्काउने भन्ने कुरो चुरो भएर आएको छ । यो प्रत्रिया आफैंमा पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने हो भने विदेश सम्बन्ध विषयक कुनै पनि मुद्दालाई विवादित र एकांगी हुनबाट बचाएर उपलब्धिमा राष्ट्रिय अपनत्व दिलाउन सकिन्छ; विदेशनीति, परराष्ट्रसेवा र कूटनीतिमा सांस्कृतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७८ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाज, राजनीति र भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशैभरि जरा गाड्नुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सिंगो समाज, समग्र राजनीति र प्रशासन सबै आआफ्ना ठाउँमा र तहअनुसार दोषी छन् । तर राजनीति नै समाज र देशको मियो भएकाले सुधारको पहल पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ ।
इन्द्र अधिकारी

भ्रष्टाचार नेपाली जनजिब्रोमा अत्यधिक प्रयोग हुने थोरै शब्दहरूमध्ये पर्ने गर्छ । यस्तो कुनै कार्यक्रम, भाषण, छलफल र बहस भेटिँदैन, जहाँ भ्रष्टाचारको कुरा नउठेको होस् । केही दिनअघि मात्र सम्पन्न नेकपा माओवादीको महाधिवेशनमा माओवादी आन्दोलन कमजोर हुनुमा दलका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन जिम्मेवार रहेको भन्दै नेताहरूको आम्दानीको स्रोत र सम्पत्ति छानबिन र अपारदर्शी रूपमा सम्पत्ति थुपार्ने नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको कुरा जोडतोडले उठ्यो ।

लाभको पदमा गएका सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिनका लागि समिति गठन गर्नेसम्मका माग मात्र उठेनन्, पार्टी कार्यकर्ता उत्पादनशील काममा लाग्न नसक्दा अपारदर्शिता बढेको, कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पूरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको भन्दै पार्टीले आफैंभित्रको भ्रष्ट आचरणलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको पाइयो । पैतृक सम्पत्ति पार्टीलाई दिएर राजनीतिमा होमिएका भनिएका पुष्पकमल दाहालले नै अहिले अस्वाभाविक उच्च स्तरको जीवनशैली अपनाएका, बिचौलिया र ठेकदारबाट लाभान्वित भएका, ठूला घरानाका बच्चा पढाउने विद्यालयमा नातिहरूलाई पढाइरहेकासम्म कुरा महाधिवेशनमा उठिरहँदा दाहाल आफैंले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कमिसन, भ्रष्टाचार, पद र पैसाप्रतिको आसक्ति बढ्दो दरमा भएकाले पार्टीभित्र कमिसन र भ्रष्टाचारको समस्या रहेको स्वीकार गरिएको छ । भ्रष्टाचारको विषय माओवादी महाधिवेशनमा उठेको भए पनि अन्य दलका हकमा समेत यो उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नेपालको पुरानै रोग हो । पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्’ भनेको भनी प्रचारित हुनुले पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । केन्द्रका शासक र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिलाई रैती र प्रजाहरूले विभिन्न उपहार र ‘दाम चढाएर’ खुसी पार्ने, रिझाउने चलन पुरानै हो र त्यसको प्रभाव विभिन्न रूपमा अहिलेसम्म यथावतै छ । नेपाली समाज यसरी विकसित भएको छ, मानिसको मर्यादा, सम्मान र सामाजिक सम्बन्ध उसको सम्पन्नता, सम्पत्ति र शक्तिमा भएको पहुँचका आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा समाजले फेरि मानिसविशेषको सम्पन्नता र शक्तिको पछाडिको स्रोत के हो भनेर चाहिँ खासै खोज्दैन । उसको उच्च जीवनस्तर कसरी सम्भव भएको छ भनी प्रश्न गर्दैन । बरु उसले लगाएका ब्रान्डेड पोसाक, जोडेका जग्गा–जमिन र घर–घडेरी, महँगा सवारी साधन र लगानी अनि उसको उच्च राजनीतिक तथा व्यावसायिक घरानासँगको उठबस र सरसंगतको समाजले परिचर्चा र प्रशंसा गर्छ । त्यस्तै रवाफको देखासिकी गर्न खोज्ने जीवनशैलीलाई आदर–सम्मान गर्ने र उदियमान ठालुका रूपमा स्वीकार गर्ने र मान्यता दिने भइसकेको छ, आजको समाज । अनावश्यक रवाफमा नअल्झने, आफ्नो काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने सोझा, इमानदार र सामान्य मानिसलाई हुतीहारा, केही गर्न नसक्ने, बेकामे, अझ त्यस्ता पुरुषका हकमा ‘नामर्द’ समेत भन्दै मानमर्दन गर्ने गरिएको पाइन्छ । ‘तपाईंका छोराछोरी के गर्दै छन् ?’ भनेर अचेल गाउँमा कसैलाई सोध्यो भने, ‘केही गर्न सकेनन्, खेतीपाती गरेर घरमै बस्छन्’ भन्ने अभिभावकीय उत्तर सबैतिर सामान्य भएको छ । फलस्वरूप आफ्नो आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाका लागि पनि गाउँघर छोड्नुपर्ने, रातारात धनी हुनुपर्ने, धनसम्पत्तिको रवाफ नदेखाउनेको मर्यादा नगरिने र गन्ती नै नहुने सामाजिक माहोल नै बनिसकेको छ । यसले बिस्तारै समाजमा गनिन, देखिन र सुनिनकै लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्ने सामाजिक दबाब सृजना भएको छ ।

नेपाली समाज उत्पादनमुखी हुनुभन्दा बढी उपभोगतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । देशभित्र वस्तु उत्पादन गर्ने श्रमिक वा मजदुरलाई आदरभावले नहेर्ने, प्रोत्साहित नगर्ने तर उपभोगका लागि बजारमा निर्भर रहने प्रचलनका कारण अधिकांश नेपाली युवा मिहिनेत र दुःख नगरी पैसा कमाउने बाटो खोजिरहेका देखिन्छन् । गाउँमा बस्न मन नपराउने, खेतबारीमा काम गर्नेलाई हेयभावले हेर्ने अवस्थाका कारण गाउँठाउँमा शानका लागि पनि सहर पस्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । तर सहरमा एक त रोजगारी नै नपाइने, पाए पनि खर्चका तुलनामा तलब कम हुने र त्यसबाट गुजारा चल्न नसक्ने अवस्थाले अतिरिक्त आम्दानीको खोजीमा लाग्नु सहर पसेको युवा पुस्ताको विवशता बनेको छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि सुरुमा एक्लै भए पनि बिचौलियाका रूपमा काम गर्न यातायात विभाग, सेना–प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, मालपोतजस्ता ठाउँमा जाने गर्ने र पछि ठूलै सञ्जाल बनाएर रक्तचन्दन, सुन हुँदै मानवतस्करीमा समेत संलग्न हुने गर्छन् । यस्ता सञ्जाल एवं राजनीतिक नेता र प्रशासन तथा राज्यसंयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूबीच सोझो सम्बन्ध हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्, चाहँदैनन् ।

दलहरूले बिचौलियालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गरेका कारण महँगो भएको राजनीतिले पनि समाजलाई अनियमित काम र सजिलै पैसा कमाउने बाटामा लाग्न केन्द्रीकृत गरेको छ । परिणामतः राजनीतिक नेता–कार्यकर्तादेखि मतदातासम्म चाहेर वा नचाहेर भ्रष्टाचारमा सहभागी भएका छन् । राजनीतिमा आउन, चुनावमा टिकट पाउन, राजनीतिक परिचालन गरेर चुनाव जित्न, दल या राज्यसंयन्त्रमा कार्यकारी भूमिका लिन, राजनीतिमा टिकिरहन र नेताका रूपमा स्थापित हुन सबैमा पैसाको खोलै बगाउनुपर्ने अवस्थाका कारण अहिले राजनीति भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र भएको छ । राजनीति गर्छु भन्ने युवाहरू विद्यार्थी जीवनदेखि नै चन्दा संकलन, हरेक प्रशासनिक निकायमा भर्ना, सरुवा, बढुवाको चलखेलमा लाग्ने र यस्ता लेनदेन सामाजिकीकरण हुने प्रक्रिया र अभ्यास सामान्य भैसकेको छ । पेसागत संघ–संगठन बनाउने र परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको अभ्यास, दलका विश्वासपात्र वा कार्यकतालाई मात्र राजनीतिक नियुक्ति दिने परम्पराको विकास आदिले गर्दा राजनीतिक संरचना र पद्धतिभित्रैबाट समाज र राज्यसंयन्त्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्ने भ्रष्ट तथा बिचौलियाहरूको उत्पादन, प्रयोग र संरक्षण नौलो भएन । विभिन्न कालखण्डमा यो अभ्यास सुरु गर्न र संस्कारका रूपमा विकास गर्न सबैजसो राजनीतिक दल सामेल भएका हुनाले सत्तारूढ होस् या प्रतिपक्ष, सबैमा एक खालको आचरणगत समानता र ‘कालेकाले मिलेर खाऔं भाले’ भनेझैं मनोगत सहमति देखिन्छ । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भनेझैं, राजनीतिक खपतका लागि सभा–सम्मेलन वा सार्वजनिक बहसमा एकअर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर दोषारोपण गरे पनि जब नियन्त्रणको पहलको कुरा हुन्छ, जो सरकारमा भए पनि कसैको नैतिक बल पुग्दैन अनि तैं चुप मै चुप ।

खास पेसा नभएको तर उच्च तहको जीवनयापन गर्ने युवाहरूको ठूलो जमात देखिन्छ, काठमाडौंमा । त्यस्तै अवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । त्यो कसरी सम्भव भएको छ भनेर खोजीनिती गर्ने न कुनै निकाय छ, न त त्यसका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान नै भएको छ । आलोचनात्मक चेतका एक–दुई नागरिकले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाए भने ‘...काँडाको आँखामा काँडै सन्सार’ भन्दै निरुत्साहित गरिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानका नाममा जति पनि नागरिक प्रयासहरू भए ती प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । हातहतियारदेखि जहाज, गाडी, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक रासन, पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्म; संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै खाले

ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक सम्पत्तिको कब्जा वा दुरुपयोग गर्नमा समेत ठेकदार, बिचौलिया, गुण्डा, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता हुँदै मिडियासम्मको बलियो गठजोड देखिन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरूको खोजी गर्ने हो भने यसको मूल जरो राजनीतिमै भेटिन्छ, अधिकांश परियोजनाको निर्णयमा तिनै बिचौलिया र ठेकदारको प्रभाव र हितमा राजनीतिक चलखेल र तिकडम हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर यो समस्या २०४६ को परिवर्तनले ल्याएको नभई पुरानै अभ्यास रहेको यथार्थ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहको भनाइबाट पनि प्रमाणित हुन्छ । डा. सिंहले भनेका थिए, ‘मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भनी त्यसको मूल पत्ता लगाउँदै गएँ । जाँदाजाँदा म त दरबारको मूलढोकामै पुगें । जुन दिन म त्यहाँ पुगें, मेरो मन्त्रिमण्डल विघटन भएको सुन्नुपर्‍यो ।’

गैरकानुनी तवरबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलियासम्म पुग्ने, अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने विशेष अधिकारसम्पन्न छुट्टै राष्ट्रिय संयन्त्र वा संरचना अहिलेसम्म छैन । पीडितका उजुरीका आधारमा सुनुवाइ गर्ने प्रहरी, अदालतजस्ता निकायहरू अधिकांशतः आफैं भ्रष्टाचारीको चंगुलमा परेका दृष्टान्तहरू बेलाबेला बाहिरिने भएकाले पनि सर्वसाधारणले त्यस्ता निकायबाट न्याय पाउने आशा–भरोसा कमै राख्छन् । अर्कातिर, सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूद्वारा अख्तियारको दुरुपयोग गरी बिचौलियाका पक्षमा हुने निर्णय, सुनुवाइ वा अनुचित लाभ लिएर गरिएका निर्णय वा क्रियाकलापलाई अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नका लागि निर्मित अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) लेे पनि अपेक्षाकृत ढंगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न नसकेको, ‘साना माछा’ समातेर ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएको, विगतमा एक–दुई ठूलाबडालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको भए पनि त्यो उसको स्वनिर्णयका आधारमा नभई राजनीतिक बदलाको हिसाबले ‘माथि’ को दबाब र प्रभावको परिणामस्वरूप गरिएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । कुनै पेसा वा आयस्रोतबिना ती आरोपितहरूको भन्दा उच्च तहको जीवनयापन गर्ने र अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने सबैजसो ठूला राजनीतिक दलका सयौं नेता–कार्यकर्तालाई सर्वसाधारणले दिनहुँ देखे–भोगेका छन् तर त्यता आयोगको नजर पर्ने गरेको छैन । अर्कातिर, अख्तियारले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि अन्य न्यायिक निकाय वा अदालतबाट सफाइ पाउने त छँदै छ, दोषी करार भई जेल चलान भएका कतिपय राजनीतिकर्मीका पक्षमा अनि अख्तियार र अदालतका विपक्षमा सडकमा नारा–जुलुस हुनु र तिनको रिहाइपछि बाजागाजा र मालासहित नगर परिक्रमा गराइनु पनि सामान्य भएको छ । आयोगले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसक्नु, जनविश्वास जित्ने गरी संस्थागत र विकसित हुन नसक्नुका पछाडि यसको गठनको मूल मर्म वा अवधारणा र नेपालको राजनीति–सामाजिक वातावरण वा परिवेशबीच तालमेल नहुनु वा अन्तरविरोध हुनु रहेको स्पष्ट छ ।

भ्रष्टाचार राजनीतिक संलग्नताबिना असम्भवप्रायः हुन्छ, अझ नीतिगत भ्रष्टाचार त राजनीतिक नेतृत्वकै पहलबाट हुने हो । आफ्नो आयस्रोत वा पेसा–व्यवसाय नहुने तर जीवनभर राजनीति गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिमा भिज्न र टिक्न असाध्य महँगो हुने भएकाले पनि अधिकांश नेताको आर्थिक स्रोत तस्कर, गुण्डा र बिचौलियाहरू हुने गर्छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आयको उचित हिस्सा दल र नेताहरूसम्म पुग्ने भएकाले भ्रष्टहरूलाई बलियो राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेको हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको कुरा चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ, तर ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने’ र ‘भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि मुख हेरिँदैन, कारबाही हुन्छ’ भन्ने, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर पियनदेखि मन्त्रीसम्मलाई कसम खुवाएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै विश्वासपात्रहरूले पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गरेको खबर बाहिरियो । ओलीले तिनलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको मात्र होइन, स्वयं तिनको बचाउमै उत्रिए, जसबाट सरकारमा जाने भ्रष्टाचार गर्नलाई हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निवारण अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ र मनोविज्ञानमा बल पुगेको छ । यस्तो परिपाटीले भ्रष्टाचारीहरूलाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशैभरि जरा गाड्नुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सिंगो समाज, समग्र राजनीति र प्रशासन सबै आआफ्ना ठाउँमा र तहअनुसार दोषी छन् । तर राजनीति नै समाज र देशको मियो भएकाले सुधारको पहल पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ र त्यसको सुरुआत नेकपा माओवादीबाटै भए त्यो उदाहरणीय र प्रशंसनीय हुनेछ । दलका नेता–कार्यकर्ताले नचाहने हो भने बिचौलिया र कर्मचारीतन्त्रले मात्र चाहेर भ्रष्टाचार यसरी मौलाउनै सक्दैन । शिक्षाका पाठ्यक्रममा सुधार, मिडिया र सामाजिक परिचालनमार्फत धन र रवाफभन्दा सदाचार र सादापन, सामान्य जीवन र कामको इज्जतलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न आवश्यक छ । आज अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीकै कारण नेताहरू पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्ने हो भने पनि त्यसको सुधारका लागि बहस राजनीतिक तहमै थालिनुपर्छ । यो प्रक्रिया बृहत् संरचनागत सुधार र सुशासनबाट सुरु गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×