विदेशनीतिमा महिलावाद र नेपाल

परम्परागत परराष्ट्रनीति र कूटनीतिले आधुनिक समाजका आवश्यकता बुझ्न नसकेर थप समस्या ल्याएको र तिनलाई सम्बोधन गर्न महिलावादी दृष्टिकोण उपलब्धमध्ये उत्तम विकल्प भएको तर्कसहित यो अवधारणा अघि सारिएको छ ।

विदेशनीतिमा महिलावादी दृष्टिकोण के हो ?

महिलावादी परराष्ट्रनीति र कूटनीति यस्तो अवधारणा हो जसले असल मूल्यमान्यता र अभ्यासलाई कूटनीतिक सम्बन्धहरूमार्फत लैंगिक समानता प्राप्त गर्न एवं सबै महिला र सीमान्तीकृतलाई मानव अधिकार अनुभूति गर्ने अवसर प्रदान गर्न राज्यलाई आह्वान गर्छ । यो सीमान्तीकृत जनकल्याणमा केन्द्रित एउटा राजनीतिक संरचना हो र यसले विदेशनीति सम्बन्धी तहगत विश्वप्रणालीमा आत्मा प्रतिविम्बित र समीक्षा गर्ने प्रक्रियाहरूको माग गर्छ ।

सनातनी र पुरातन परराष्ट्रनीतिको सैन्यशक्ति, हिंसा र प्रभुत्वकेन्द्रित सोच अनि अभ्यासको विकल्पका रूपमा यसले सर्वपक्षीय सुरक्षाका लागि समाजमा सबैभन्दा कमजोर भनिएकाहरूको दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्छ । यो पितृसत्ता, उपनिवेश, पुँजीवाद, जातिवाद, विस्तारवाद, सैन्यवाद र पुरुषवादी एकल लैंगिक प्रभुत्वमा आधारित नीतिका असरबारे महिला तथा सीमान्तीकृतको अनुभव र एजेन्सीमार्फत छानबिन गर्ने उद्देश्यसहितको बहुआयामिक राजनीतिक संरचना हो । अन्तर्राष्ट्रिय महिलावादी विदेशनीति केन्द्रका अनुसार, ‘विदेशनीतिमा महिलावादी दृष्टिकोणले यस्तो शक्तिशाली चस्मा प्रदान गर्छ जसमार्फत हामी हिंसात्मक विश्व व्यवस्थालाई छानबिन गर्छौं, जसले लाखौं मानिसलाई असुरक्षित र शक्तिहीन बनाएर छाडेको छ ।’

आजसम्म आइपुग्दा महिलावादी विदेशनीति र दृष्टिकोणले बौद्धिक बहस र छलफलको तहमा व्यापकता लिइरहँदा राज्यहरूको नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा त्यही तहको प्रभावकारिता अझै देखिएको छैन । तर महिलावादीहरू सबैका लागि पहुँचयोग्य र लोकतान्त्रिक हिसाबले कार्यान्वयनयोग्य विदेशनीति विकसित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक बहसका प्रभुत्ववादी नवउदारवादी विश्वव्यवस्थाका आधारभूत पक्षहरूलाई चुनौती दिन, संरचनागत र तहगत परिवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न, दमन र विभेदकारी संरचनामा परिवर्तनमा सहजीकरण गर्न, सैन्यवादी सुरक्षाबाट अति पीडितको आवाजलाई समेट्न आह्वान गर्न भन्दै यस बहसलाई घनीभूत गराइरहेका छन् । विगतको विनाशकारी विभाजनको अभ्यासले व्यवहारमा कसरी भूमिका खेल्यो भन्नेमा ऐतिहासिक र परिवेशजन्य विश्लेषणमा जोड दिँदै आन्तरिक र विदेशनीति निर्माणलाई कसरी न्यायिक विश्व व्यवस्थामा बदल्न सकिन्छ भन्ने खोजतर्फ बहस केन्द्रित गरी यसबारे सामाजिक माहोल बनाउँदै राज्यहरूलाई यो अवधारणा स्विकार्न दबाब सृजना गर्ने चरणमा यसका अनुयायीहरू लागिपरेका छन् ।

नेपालमा बहस

नेपालमा यो दृष्टिकोण के हो भन्नेबारे खासै बहस देखिन्न । विकास र बहसका लागि महिला तथा अन्य सीमान्तीकृतको राजनीति–प्रशासनमा सहभागिता एवं ती समुदायमैत्री संरचना निर्माण र निर्णय पहिलो सर्त रहेको हुनाले यो दृष्टिकोणले शक्तिसंरचनामा को कहाँ कसरी रहने भनी निर्धारण हुने कुरालाई पनि प्रमुख ठान्छ । नेपालको विदेशनीति र कूटनीतिक विषयक कुरा गर्दा, प्रजातान्त्रिक शासनकालमा जम्मा २ महिला अर्थात् साहना प्रधान र सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री बने भने लोकतान्त्रिक कालमा महिला सहभागिताका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो भनिएको अहिलेको २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् संरचनामा ६ जना (२४ प्रतिशत) महिला छन् ।

परराष्ट्र सेवामा हाल रहेका २९८ कूटनीतिक कर्मचारीमध्ये १ सहसचिव, १० उपसचिव, २ दर्जनजति अधिकृत र २ दर्जनजति नायब सुब्बा गरी करिब २१ प्रतिशत महिला छन् । यो सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा स्वास्थ्य (४७ प्रतिशत) पछि दोस्रो बढी हो, प्रशासन (मुस्किलले १४ प्रतिशत) मा भन्दा राम्रो हो । अधिकांशतः महिला सहयोगी भूमिकामा भए पनि पुरुषको एकाधिकारझैं रहेको परराष्ट्र सेवामा यो संख्या राज्यले लिएको समावेशी सिद्धान्तको उपलब्धि हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । विदेशस्थित नियोगहरूको संख्या २०६३ सम्म जम्मा २४ रहेकामा गणतन्त्र स्थापनायता ३० राजदूतावास, ३ स्थायी नियोग र ६ कन्सुलेट गरी त्यो ३९ पुगेको छ । केही समयअघि ४ महिला राजदूत रहेकामा हाल बहराइन, अस्ट्रिया, बेलायत र अस्ट्रेलिया ४ नियोगमा उपप्रमुखका रूपमा महिला रहेका र तिनले कार्यवाहक राजदूतका रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन्, जुन संख्यात्मक हिसाबले १०.२५ प्रतिशत हो ।

यति लामो कूटनीतिक इतिहासमा करिअरबाट ३ जना र ननकरिअरबाट ७ जना गरी जम्मा १० महिला राजदूत बनेका छन् । तर सहसचिवसम्मको तहमा देखिने १ वरिष्ठ महिला सहसचिव भए पनि विदेशस्थित नियोगसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने विभिन्न विभागका प्रमुखमा अन्य कोही महिला पुग्न नसक्नु; अधिकांश महिला कर्मचारी पासपोर्ट, कन्सुलर र प्रोटोकलजस्ता विदेशनीति वा कूटनीति सम्बन्धीभन्दा पनि प्रशासनिक र शिष्टाचार सेवामा सीमित हुनुले परराष्ट्रमा महिला सहभागिता पदीय हिसाबले बराबर हुने अवस्था आइनसकेको बुझ्न सकिन्छ । आजसम्म नियोग नेतृत्व गर्ने महिलाको संख्या १ दर्जन पनि नपुग्नु र अब पनि राजदूत प्रतिस्पर्धी सहसचिवको लाइनमा १ जना पनि नहुनुबाट परराष्ट्र सेवाको कोर भूमिकामा महिलाको सहभागिता कस्तो छ, स्पष्ट हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्व शान्ति मिसनमा योगदान गर्ने देशहरूमध्ये दोस्रो हैसियतको, झन्डै ६१ मिसनमा डेढ लाखजति शान्तिकर्मी सहभागी गराएको नेपाल अहिले ११ देशका १२ मिसनमा शान्ति स्थापनार्थ सहभागी भए पनि उक्त मिसनमा महिलाको सहभागिता आफ्नो संगठनमा भन्दा झन् न्यून छ । शान्ति मिसनमा उल्लेखनीय योगदानका बावजुद राष्ट्रसंघीय मिसनमा महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका पाउन नसकेको नेपालका शान्तिकर्मीमध्ये महिला आफ्नै एकाइमा समेत नेतृत्वमा देखिँदैनन् ।

विश्व नै पितृसत्तात्मक र तहगत हुनु, उच्च पदमा महिला पुग्न नसक्नु, सुरक्षा अंगमा महिलाको भूमिकालाई कम आकलन गरिनु, महिलाले प्रतिस्पर्धीका रूपमा मान्यता नपाउनु र आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा महसुस गर्ने महिलामैत्री वातावरणको कमीले सुरक्षा सेवामा समर्पित हुने खालको आत्मबल थोरै हुनुले पनि महिला सुरक्षाकर्मीलाई मूल्यांकनमा कमजोर पारिएको छ । महिलाविरुद्धका सबै खाले भेदभाव हटाउने महासन्धि (सेडा) र सुरक्षा परिषद् संकल्प प्रस्ताव १६२५ र १८२० को पक्षधर नेपालले सन् २०२८ सम्ममा २० प्रतिशत महिला सुरक्षाकर्मीलाई शान्ति मिसनमा पठाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर आफ्नै संगठनमा — सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा झन्डै ७ प्रतिशत एवं नेपाल प्रहरीमा ११ प्रतिशत भएकाले — महिला सुरक्षाकर्मी भर्ना र बढुवामा विशेष पहल र प्रोत्साहन गरिएन भने नेपालले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसमा पनि नेतृत्व र निर्णय निर्माणको तहमा महिला पुग्न नसक्नु, एक–दुई जना पुगिहाले पनि एक्लिनु वा सुनुवाइ नहुनु सुरक्षा अंगमा सामान्य अभ्यास हुन्, जसका कारण महिला सहभागिता र महिलाको देनलाई नगण्य मानिने मात्र होइन, मान्यता पाउनसमेत कठिन भएको देखिन्छ । विदेशस्थित विभिन्न ७ नियोगमा मिलिटरी अट्याचीका रूपमा कार्यरत भए पनि संगठनको कोर भूमिकामा पुग्नबाट महिला वञ्चित छन्, कर्नेल र ब्रिगेडियर जर्नेल तहमा नपुगेकाले ।

विदेशनीति र कूटनीतिको अध्ययन–अध्यापन हुने विश्वविद्यायलका इतिहास, राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागहरू एवं राष्ट्रिय थिंकट्यांकहरूमा सीमान्तीकृत आफैंले कति अवसर पाए, यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय हो । प्राध्यापक, अध्येता र अनुसन्धानकर्ताहरूले सीमान्तीकृतहरूको सहभागिताको मूलप्रवाहीकरणले राष्ट्रिय विकासको गतिमा ल्याउने सकारात्मक प्रभावको महत्त्व कति बुझे, यसलाई बहस र अध्ययन गर्ने क्षेत्र र रोजाइको विषय कति बनाए, कति विचार वा ज्ञान निर्माण वा प्रदान गरे जसले विद्यमान परम्परा र अभ्यासमा देखिने परिवर्तन ल्याउने गरी योगदान पुर्‍याए भन्ने पक्ष पनि नेपालका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ ।

अहिले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसहित थुप्रै समितिमा अध्यक्षता महिलाले गर्दै आएका छन् । राजनीतिक पदमा निर्वाचित भएकाहरूमध्ये ३३.५ प्रतिशत संघीय संसद्मा, ३४.५ प्रतिशत प्रदेश संसद्मा, ४१ प्रतिशत स्थानीय तहमा गरी करिब १४,६०० महिला रहेको यो समय नेपालले सीमान्तीकृतका जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रशस्त निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो । तर वैचारिक सुस्पष्टतामा कमीका कारण महिला तथा सीमान्तीकृतमैत्री नीति बनाउने विषयले अपेक्षित स्थान पाउन सकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पारित हुँदा नेपाली महिलाले बिहे गर्ने विदेशी पुरुष र नेपाली पुरुषले बिहे गर्ने विदेशी महिलाका सम्बन्धमा समान प्रावधान बन्न सकेन । आमाका नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने विषयमा निर्णायक आधार विकसित भएन ।

महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जाने सवालमा देखिने केही असामान्य घटनालाई आधार बनाएर र तिनलाई सामान्यीकरण गर्दै सुरक्षाका नाममा महिलालाई विदेश जानबाट रोक्ने, कहिले उमेर समूह छुट्याउने र पाका महिलालाई मात्र अनुमति दिने, कहिले प्रवास गन्तव्य मुलुक तोकेर छुट्याउने, कहिले कतिपय काममा रोकटोक गर्नेजस्ता प्रशस्त विभेदकारी नीति लिने गर्नाले समग्र महिलाले अरू दुःख–कष्ट भोग्नुपरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । आप्रवासनको यात्रा र गन्तव्य मुलुकमा नेपाली महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यसंयन्त्र सचेत र सशक्त रूपमा परिचालित हुनुको सट्टा महिलालाई अरू जोखिमको गैरकानुनी बाटोमार्फत गन्तव्यमा पुग्न बाध्य गर्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार र संवेदनहीनता हो । दुःखको कुरा के भन्दा, यस्ता विभेदकारी कदमहरू महिला सहभागिता पनि राम्रै देखिने संसदीय समितिको सुझाव र सहभागितामा चालिएका हुन् । यस्तो निर्णय आइरहँदा महिलाको आवाज किन सशक्त भएन, यसबारे पनि बहस हुन आवस्यक छ ।

विदेशनीति र कूटनीति निर्माण र सञ्चालनका लागि निर्मित राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा महिला र सीमान्तीकृतको सहभागिता प्रमुख विषय हो । साथै संरचनामा रहेकालाई महिला र सीमान्तीकृतकेन्द्रित लैंगिक बजेटमार्फत लाभान्वित गर्ने, शिक्षा र तालिममार्फत परम्परा र यथास्थितिमा आलोचनात्मक चेतका साथै सीमान्तीकृत र कमजोरका पक्षमा संवेदनशीलता जगाउनु यस अवधारणाको अर्को पाटो हो ।

निष्कर्षमा भन्दा, आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटाबाट निस्केको देशले तत्कालीन विद्रोहका कारण र आवाजलाई समेत सम्बोधन हुने गरी विदेशनीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सीमान्तीकृतको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु एवं मागअनुरूप सुधार र संशोधन गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । त्यस्ता ठाउँमा महिला तथा सीमान्तीकृतको संख्यामा वृद्धिसँगै विषय र प्रसंगमा प्रखरता कसरी ल्याउने अनि निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा संख्याको प्रतिविम्ब कसरी झल्काउने भन्ने कुरो चुरो भएर आएको छ । यो प्रत्रिया आफैंमा पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने हो भने विदेश सम्बन्ध विषयक कुनै पनि मुद्दालाई विवादित र एकांगी हुनबाट बचाएर उपलब्धिमा राष्ट्रिय अपनत्व दिलाउन सकिन्छ; विदेशनीति, परराष्ट्रसेवा र कूटनीतिमा सांस्कृतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।