मधेश प्रदेशको घोषणा र काठमाडौंको दृष्टिकोण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेश प्रदेशको घोषणा र काठमाडौंको दृष्टिकोण

प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मधेश प्रदेश सरकार शासकीय उन्माद त्याग्दै गम्भीर हुनैपर्छ; सेवा, संरचनाहरू समावेशी बनाउनुपर्छ र सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
राजेन्द्र महतो

प्रदेश २ बनेको चार वर्षपछि २०७८ माघ ३ गते पहिचानमा आधारित पहिलो प्रदेशका रूपमा मधेश प्रदेश घोषणा भइरहँदा काठमाडौंमा मुर्दाशान्ति छाएजस्तो भएको थियो ।

पहिचानमा आधारित यो निर्णय प्रदेश २ को बहुमतले पारित गर्नु भनेको दोस्रो जनआन्दोलनपछि तीन पटक भएको मधेश विद्रोहपश्चात् पनि नेपालले जुन पश्चगमनको मार्ग तय गरेको थियो, त्यसलाई सच्याउने काम मात्र होइन; नाम घोषणा हुन बाँकी प्रदेश १ लाई पहिचानमा आधारित प्रदेशका रूपमा अगाडि बढ्न र घोषणा भए पनि पहिचान नपाएका प्रदेशहरूको नामकरणमा समेत पुनर्विचार गर्न उत्प्रेरणा दिनु हो ।

यस बेला मलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनताका भएको महत्त्वपूर्ण भेटको सम्झना भइरहेको छ । पंक्तिकार स्वयं पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएको उक्त आन्दोलन सफल भएको भोलिपल्ट विजय जुलुसका क्रममा पुरानो बानेश्वरमा तत्कालीन सद्भावना परिषद्का संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंहसँग पंक्तिकारको भेट हुन्छ । पंक्तिकारले उत्साहित हुँदै गजेन्द्र बाबुलाई बधाई ज्ञापन गर्छ, तर उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘इसमें खुश होना क्या है ? मरीचमान गया, गणेशमान आया । हमारी लडाइँ तो बाँकी है !’ उहाँको आशय थियो— एउटा शासक गयो, अर्को आयो; मधेशले के पायो ? उहाँले यसो भन्नुभएको ३२ वर्षपछि बल्ल मधेशले मधेश प्रदेशको पहिचान प्राप्त गरेको छ ।

पहिचानको संकट

काठमाडौंका शासक–सम्भ्रान्तले हामी तराई मधेशमा नेपाल–भारतको वर्तमान सीमांकन हुनुभन्दा सयौं वर्षदेखि बसोबास गरेका भूमिपुत्रहरूलाई कमजोर देखाउन प्रयोग गरेको शब्द थियो— ‘मधेशी’ । मल्लकालमा ‘मधेस्या/मधिस्या’, ‘मार्सिया’ र राणा–शाहकालमा ‘मदेसे/मधेस्या’ जस्ता शब्दबाट गरिने सम्बोधन र सरकारी चिठीपत्र एवं फरमानहरूमा दिइएको पहिचान भाषिक अज्ञानताभन्दा नीच देखाउनकै लागि थियो । हुन त तराई मधेशका थुप्रै लोकगीतमा पनि मधेश शब्दको प्रयोग भएको छ तर कुनै पनि शब्दपछाडि अपमान जनाउन ‘से/स्या’ को प्रयोग, नेपाली भाषाको प्रचलन अनुसार, भएको पाइँदैन ।

राणा र शाह शासकहरूबाट विस्तारित ‘गोर्षाराजभरको मुलुक’ लाई ‘नेपाल, पाहाड, मध्येश’ गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गर्दै राजकाज गर्ने शासकीय नीति विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐन विस्थापित नहुन्जेल जारी नै थियो । नेपालकै पहिलो कानुन मानिने श्री ३ जंगबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐनमा ‘मधेशको जमिदारी पटुवारी नाउँको सवाल’ सहित मधेश शब्दको थुप्रै प्रयोग छ । वास्तवमा शोषणको विस्तार महेन्द्रमाला डक्ट्रिनले गरेको भए पनि सुगौली सन्धिपछि नै मधेशी जनताहरू नेपालका शासकीय सम्भ्रान्तहरूबाट बहिष्करणमा पारिएका थिए । सन्धिताका छोडिएको र पछि जोडिएको, जोडिँदा त्यस भूभागका जनतामाथि कुनै विभेद नगरिने बकायदा सन्धिमै वाचा गरिए पनि शासकहरूको मधेशीहरूप्रति शंकाको भाव, विभेद र अपमानले आजपर्यन्त निरन्तरता पाइरहेको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा त्यही मधेशी पहिचानलाई शोषण, दोहन र अपमानविरुद्ध प्रतिरोधको प्रतीक बनाइएको थियो ।

नेपाल र भारतको सीमा खिचिनुभन्दा सयौं वर्ष पहिलेदेखि सांस्कृतिक रूपमा सजातीयता भएका, तराई मधेशको आफ्नै भूमिमा रहेका जनताहरू सिमानाका दुईतिर भए; शासकका लागि यताको तराई मधेशचाहिँ फगत दोहनको वस्तु बन्यो । पञ्चायती शासन ढले पनि गोर्खाली राष्ट्रवाद कायमै रह्यो र यसलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले नयाँ ढंगबाट निरन्तरता दिए । कम्युनिस्टहरूले जनजीविकापछि सधैं उछाल्दै आएको सवाल भनेको राष्ट्रवाद नै हो, एकलनस्लीय आधार भएको जसले आफ्नै सरहदभित्रका फरक संस्कृतिहरूका जनतालाई दुस्मन करार गर्छ ।

यसरी आजसम्म आफ्नै देशका शासकहरूले दोस्रो दर्जाको नागरिक करार गरेका मधेशीहरूले ‘गर्व से कहो, हम मधेशी हैं’ भन्न थालेको धेरै वर्षपछि पहिलो पटक आफैंले ‘हामी मधेशी हौं’ भनेर निर्णय गरेका छन् । गजेन्द्र बाबुले अभियान चलाउनुभयो, मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेसीमा यो अस्त्र देखियो । त्यसपछि तीनवटा मधेस आन्दोलन भए । कैयौं व्यक्ति सहिद भए, बल्ल मधेश प्रदेशले पहिचान पायो । यो यसकारण पनि ऐतिहासिक छ कि, यसले अन्य प्रदेशमा जस्तो दलहरूको ह्वीप नलाग्ने र जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने पहिचानमा आधारित संघीयता नै चाहने रहेछन् भन्ने तथ्यलाई प्रस्ट्याएको छ ।

प्रदेशको नाम

हामी नेपाल सद्भावना परिषद् हुँदै नेपाल सद्भावना पार्टी गठनदेखि नै केन्द्रीकृत शासनको विकल्पमा पहिचानसहितको संघीयताका लागि लड्दै आयौं । सिंगो मधेश एक प्रदेशका लागि लड्यौं । यसरी संघर्ष गरिरहँदा हामीलाई थाहा थियो कि, हालको सम्पूर्ण मधेशभित्रै कोचिला क्षेत्र पर्छ, मैथिल–भोजपुरा–अवध संस्कृति छ र थारूसहितको पहिचानमा आधारित क्षेत्र पनि यही हो । नयाँ बनेको प्रदेशमा उनीहरूले आफ्नो निर्णय आफैं गर्नेछन् र मात्र राज्यमा आफू सार्वभौम भएको अनुभूति गर्नेछन् । आफ्नो निर्णय आफैंले गरेको अनुभूति गर्ने राज्यका जनता मात्र सार्वभौम हुन्छन् । यसरी हेर्ने हो भने हालको संविधानमाथि हाम्रो असहमतिका बावजुद सीमांकन भएका आठ जिल्ला मात्र मधेश प्रदेश भने हैनन् । यो त सुरुआत हो ।

शासकहरूको षड्यन्त्र तथा फुटाउने नीति अन्तर्गत यस प्रदेशको नामका पनि विभिन्न प्रस्ताव आएका थिए— जानकी, मध्य मधेश, मिथिला भोजपुरा आदि । तर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले दलहरूको आदेशबेगर निर्णय गरेर ‘मधेश प्रदेश’ दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरे । धार्मिक, विभूति, भाषिक या राजनीतिकमध्ये कुन नाम छान्ने भन्ने विवादलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ को सदनलाई भविष्यसम्म याद गरिनेछ । यो नै यस्तो प्रदेश हो, जहाँबाट संघीयताको उदय र उत्थान भएको थियो । काठमाडौंले सहजै सोच्दै थियो— नामै त हो, जे राखे पनि भो । सुन्दा यो कर्णप्रिय नै लाग्ला तर कुरा अपुरो छ । किनभने प्रतिरोधको प्रतीक भएको ‘मधेश’ शब्द नभएको नाम जुराउन स्थानीय जनतालाई खुबै हौस्याइएको थियो ।

जहाँसम्म मिथिला र अवधको सन्दर्भ छ, मधेशको सांस्कृतिक आधार प्राचीन मिथिला–अवधको सभ्यता र संस्कृति हो भन्नेमा दुईमत छैन । यसै कारण त यस प्रदेशको लोगोमा जगज्जननी जानकीको मन्दिर राखिएको र जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रलाई राजधानी बनाइएको हो, जुन मिथिला संस्कृतिको विम्ब हो । भारतीय संस्कृति पनि प्राचीन अयोध्या एवं राम राज्यमै आधारित छ । विश्वमै पूर्वीय सभ्यताको चर्चा गर्दा मिथिला–अयोध्याको उल्लेख नगरी सम्भव छैन । सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसाजस्ता प्राचीन दर्शनको प्रतिपादन भएको यो भूमिको महत्त्व विश्वप्रसिद्ध छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, ‘विशाल मिथिला सभ्यता र सांस्कृतिक विरासत बोकेको’ नेपालभित्रको एउटा राजनीतिक एकाइको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हो । स्वभावतः मधेश प्रदेश नाममा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको भूगोलसम्म विस्तारको लक्ष्य पनि अन्तर्निहित छ । हामी सम्पूर्ण तराई मधेश क्षेत्रभित्र मधेश, थरूहट प्रदेश स्थापित गर्ने संघर्षमा छँदै छौं ।

मधेश प्रदेश

हामीले लामो संघर्षपछि आंशिक मधेश प्रदेश त पायौं तर आज पनि यो अन्य प्रदेशका तुलनामा कतिपय सूचकांकमा पछाडि छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पूर्ण बजेटको ७७ प्रतिशत आफैं सञ्चालन गर्ने अनि प्रदेशलाई जम्मा ६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने र स्थानीय निकायलाई १७ प्रतिशत दिने भनेको छ । सात प्रदेशहरूलाई ६ प्रतिशत बजेट भनेको प्रत्येक प्रदेशलाई १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो, जुन संघीयतालाई फेल गराउने नीति रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

शासकीय सम्भ्रान्तहरू प्रदेशको काम छैन र संघीयता हाम्रो देशका लागि उपयुक्त छैन भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छन् । यसरी ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा देशको आयस्रोतको केन्द्र रहेको मधेशलाई १ प्रतिशतभन्दा कम स्रोत खर्च गरेर जुन असमानता सृजना गरिएको छ, त्यसैको विद्रोह हो मधेश प्रदेश । आज पनि प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा केन्द्रीय सुरक्षा बलले गर्छ, प्रहरी भर्ना गर्न पाइँदैन, कर्मचारी आफ्नो छैन । हुन त अहिलेका प्रदेशहरू स्वायत्त छैनन्, सीमांकन पनि मिलेको छैन, यो संघीयता पनि आंशिक मात्रै हो । यी सबै ठीकठाक पार्न थप संघर्ष गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मधेश प्रदेश सरकार शासकीय उन्माद त्याग्दै गम्भीर हुनैपर्छ; सेवा, संरचनाहरू समावेशी बनाउनुपर्छ र सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

मधेश बहस

कहाँसम्मलाई मधेश भन्ने, को मधेशी हुन्जस्ता सवाल मधेशी सांस्कृतिक राष्ट्रभित्रको संकथन हुनुपर्छ । यस भूमिमा सयौं वर्षदेखि बसिरहेको प्रथम सांस्कृतिक राष्ट्रमा उसको सहमतिबेगर विभाजनको सीमारेखा कोर्ने अधिकार शासकलाई कसले दियो ? जबकि हाम्रै आन्दोलनको बलमा अन्तरिम संबिधानमा ‘मधेशीको चाहना अनुसार मधेश स्वायत्त प्रदेश हुने’ उल्लेख थियो ।

हिजोको नेपाली राजनीतिले फगत युरोपेली राष्ट्र–राज्य निर्माण विधिको नक्कल गरेको थियो । चाहे लोकतन्त्रको ज्ञान होस् या साम्यवाद, पश्चिमा ज्ञानको नेपाली प्रतिलिपि तयार पर्दाको परिणाम हो आजको नेपाल । तर मधेश प्रदेशको घोषणाले इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशका जनताले चाहेको र परिभाषित गरेको लोकतन्त्रको शुभारम्भ भएको छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेता र सामाजिक रूपान्तरण

लोकराज बराल

एक्काइस वर्षपहिले प्रकाशित क्याथरिन फ्र्यांंकको ‘इन्दिरा : द लाइफ अफ इन्दिरा नेहरू गान्धी’ कोभिड महामारीका डरले घर बस्ता फेरि एकपल्ट पढ्न मन लाग्यो । यसको मुख्य कारण समाज रूपान्तरणको प्रयास गर्ने नेताबारे जान्ने उत्सुकता हो । इन्दिरा गान्धी असाधारण नेतृत्व भएकी महिला भएकामा कसैले नकार्ने ठाउँ छैन तर उनलाई शक्ति आर्जनका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिने एक अति आत्मकेन्द्रित राजनीतिज्ञका रूपमा पनि धेरैले लिन्छन् ।

गहिरिएर हेर्दा यस्ता महत्त्वाकांक्षी नेता सबै देशमा पाइन्छन् तर निर्णयक्षमता विरलैमा हुन्छ । यो जीवनीमा इन्दिरा गान्धी र फिरोज गान्धीको प्रेमकथाका साथै बिहेको प्रसंगको विस्तृत विवरण पाइन्छ । फिरोज पारसी र साधारण परिवारका भएकाले अनि उनको चरित्रबारे केही भ्रमले इन्दिराको परिवार बिहेका पक्षमा थिएन । तर उनी आफ्नो बिहे भरसक सर्वसम्मतिबाटै होस् भन्ने चाहन्थिन् । अन्त्यमा, महात्मा गान्धीसित राय लिन गइन् तर गान्धीका अनौठा कुराप्रति उनी असहमत भइन् । गान्धीले यौन सन्तुष्टिका लागि बिहे गर्न लागेको हो भने यस्तो बिहे गर्न नहुने र यदि गरे पनि यौन जीवनबाट पर (सेलिबेसी) रहनुपर्छ भन्दा उनी उत्तेजित भई यस्तो वैवाहिक जीवन सम्भव नहुने भनी गान्धीका विचारलाई लत्याइन् र आफ्नो दृढता व्यक्त गरिन् । ठूलाले भने भन्दैमा आत्मसमर्पण नगर्ने उनको दृढता यस सन्दर्भले दर्साउँछ । बीपी कोइरालासमक्ष जनमतसंग्रहका लागि सर्त सबै नेता र दलले राखे पनि बीपीले अस्वीकार गरे र आफू आलोचित भए । तर आज एमसीसी पास गर्न पहिले प्रतिबद्ध हुने सबै नेता आलोचनाको डरले त्यसलाई पन्छाउन खोज्दै छन् ।

इन्दिरा गान्धीले आफ्ना दुई छोराको बिहे अति साधारण रूपले गराइन् । मजिस्ट्रेटलाई बोलाई एक पारिवारिक साथी साक्षी राखी बिहे गराइदिएकी थिइन् । बीपी कोइरालाले छोरीको बिहे अड्डामा नगरे पनि चिया र समोसाले पाहुनाहरूको स्वागत गरेको म अझै सम्झन्छु । शेरबहादुर देउवाले आफू गृहमन्त्री हुँदा आरजु राणासित बिहे गरे । उनले पनि चिया र समोसाले अतिथिको स्वागत गरेका थिए । यो सराहनीय काम थियो । केही युवा तथा युवतीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अफिसमा बिहे दर्ता गराउने खबरले म हर्षित हुने गरेको छु । २००७ सालपछि नेपालका पाँच प्रधानमन्त्री (तुलसी गिरिसहित) ले अन्तरजातीय बिहे गरेका हुन्, तर ती सबै यो परिपाटी अघि बढाउन सक्रिय देखिएनन् ।

महात्मा गान्धीले जातको भेद अन्त्य गर्न दलितलाई हरिजन मानी भगवान्का लागि सबै मानिस बराबर छन् भन्ने सन्देश दिए, सबै ईश्वर एकै भएको मानी धार्मिक विभेद अन्त्यका लागि प्रयत्नशील भए । भीमराव अम्बेडकरले जातमा आधारित धार्मिक मानिएको सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नु अति कठिन ठानी बौद्ध धर्म ग्रहण गरे । हिन्दु धर्म अति उदार भए पनि जात प्रणालीलाई धर्ममा जोडेर समाज रचना गरिँदा चार जातको अवधारणाले रूढिवादी व्यवस्था जन्मायो । यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक चेतना अति आवश्यक पूर्वसर्त हो । कुनै एक धर्मप्रतिको अति विश्वासले धर्मले संगठनको रूप लिन्छ र राजनीतिक–सामाजिक द्वन्द्व बढाउँछ, जसका उदाहरण विश्वभर छन् । भारतका सद्गुरु कुनै एक धर्मको अन्धभक्त नभएको भन्दै आफू संगठित धार्मिक परम्पराभन्दा माथि भएको ठान्छन् ।

धर्म र राजनीति जोडी धर्मलाई अस्त्रका रूपमा लिइँदा आज सामाजिक रूपान्तरणको बाटो अलमलिएको छ । समाजवादको नारा जति जपे पनि समाजको सोचमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । समाजमा परिवर्तनका लागि केही न केही विद्रोही चरित्रको निर्माण हुनैपर्छ । ६१ वर्षपहिले मेरा बाले मलाई ‘अजात’ मा बिहे नगर्न आफैंले र अरूलाई भन्न लगाए पनि मैले बिहे निजी विषय भएकाले आफ्नो निर्णय नबदल्ने जवाफ दिएको थिएँ । केही वर्षपछि परिवारमा यो विषय सामान्य भयो ।

परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरूका नेता, कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र शैक्षिक क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । दलितको आजका उच्च जात भनिने समूहसित अन्तरजातीय बिहे हुन नसक्नुमा राजनीतिक अठोटको कमी छ । आज दलित केटाले बाहुन–क्षेत्रीकी छोरीसित प्रेम बिहे गर्नु अपराध मानी हत्याका घटना भइरहेका छन् । कानुन भए पनि व्यवहारमा सबै पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले एकस्वरले यसको प्रतिकार गरेको ठ्याम्मै देखिँदैन । मीन विश्वकर्माले बाहुनी श्रीमती ल्याएकामा स्याबासी दिन कन्जुस्याइँ गरिनु हुन्न । उदितनारायणले आफू मैथिल बाहुन भए पनि दीपा गहतराजसित बिहे गरी सुखी वैवाहिक जीवन बिताउनुलाई अति प्रेरणादायी मान्नुपर्छ । उदितजीको गायनको ख्यातिका कारण जात तिरस्कृत भएको छ र आज नेपालमा उनीहरू आउँंदा यसले बाधा पारेको देखिँदैन । के कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको ‘बडाले जो गर्‍यो काम, हुन्छ त्यो सर्वसम्मत’ भन्ने श्लोक यस्ता मुद्दामा लागू भएको त होइन ? कि ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ हुँंदै आएको हो ? मेरा हजुरबा महिलाका कुरामा अति लचिलो हुनुहुन्थ्यो । धोती फेरेर भात खाने र पुरेत्याइँ गर्ने तर यौनसम्पर्क जोसित पनि गर्दा हुने भन्ने उहाँको कुरा अहिले पनि सम्झन्छु ।

२००८ सालमा इरौंटार (अहिलेको शान्तिनगर, झापा) को प्राथमिक स्कुलमा तीन कक्षामा पढ्दा केबी थापा (साना सर) ले डिल्लीराम परियार भन्ने लाबर दमाईको छोरालाई चिया छुन लगाई अरू सबै विद्यार्थीलाई पिउन लगाउँदा गाउँमा होहल्ला भई मास्टरलाई माफी मगाउन आफ्नै बा लागेकामा म अति दुःखी भएको थिएँ । इलाम आदर्श हाइस्कुलमा पढ्दा मेरो कक्षाका कमल गजमेर सबैभन्दा नजिकका साथी भए । साइँला कामीका छोरा कमल र म मेरो डेरामा सधैं सँगै खाजा खान्थ्यौं र मैले कमलको घरमा कति पटक खाजा खाएको सम्झन्छु । मलाई इलाममा ‘कामीको संगत भएको बाहुन’ भन्ने निकै थिए । कन्या स्कुलकी प्रधानाध्यापिका लक्खीदेवी सेवा (पछि सुन्दास) गणेशबहादुर प्रसाईका घरमा बस्ने गरेकाले त्यो घरमा चिया नखाने धेरै थिए । यस्ता कुरा आज अलिक कम भए पनि मानिसको सोचमा गुणात्मक परिवर्तन आएको पाइँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको सन्दर्भ सबै पक्षसित जोडिन्छ । माओवादी जनयुद्धले समाज परिवर्तनका दिशामा उल्लेख्य काम गरे पनि त्यो अभियानबीचैमा हरायो । माओवादी फौजमा ३५ प्रतिशतभन्दा माथि महिला थिए र त्यसमा पनि दलितको संख्या उल्लेख्य थियो । हिसिला यमीले आफ्नो पुस्तकमा पनि यसको वर्णन गरेको पाइन्छ । तर हिसिलाजीको पुस्तकको शीर्षक ‘फ्रम रिभोलुसनरी टु फस्ट लेडी’ ले उनमा पनि मर्यादाक्रमबारे भ्रम परेको देखाउँछ । प्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीलाई ‘प्रथम महिला’ भन्ने चलन कतै पाइँदैन । तर विषयगत रूपमा पुस्तक परिवर्तनको पक्षप्रति संवेदनशील छ । उनका श्रीमान् डा. बाबुराम भट्टराई अरू प्रधानमन्त्रीभन्दा समाज रूपान्तरणका मामिलामा फरक पाइएका हुन् । प्रत्येक महिना दलितको घरमा बस्ने र खाना खाने अभियानले सांकेतिक रूपमा भए पनि सकारात्मक सन्देश दिन्छ ।

उनका आलोचकले यस्ता गतिविधिलाई देखावटी भने पनि मैले यसलाई अति सराहनीय काम ठानेको थिएँ । आलोचना पनि उनको दलितलक्षित अभियानतिर थिएन, प्रधानमन्त्रीले लावालस्कर लिएर हिँडेको भनी खिसी गर्थे । तर प्रधानमन्त्री हिँड्दा केही मान्छे त स्वतः हुन्छन् भन्नेमा हाम्रो ध्यान जाँदैन । उद्देश्य ठीक कि बेठीक भन्नेमा पो बहस चलाउने हो । त्यसपछि पनि बाबुरामजीले दलित उत्थान अभियान झन् तीव्र गतिमा अघि बढाउनुको साटो अरूतिर अलमलिएका छन् । बृहत् दलित अनि अरू पिछडिएका जात र वर्गको उत्थानका लागि सामाजिक विषमता द्रुत गतिमा घटाउन समाजलाई आन्दोलित पार्नुपर्छ । तर दलित उत्थानका लागि तर मार्ने दलित नेताले सबैको हित हुने प्रभावकारी काम गरेको पाइँदैन । यसका लागि राजनीति गर्नेहरूको नयाँ अभिमुखीकरण अभियान चलाएर राजनीतिलाई सही रूपमा समावेशी बनाई रूपान्तरणको बाटो फराकिलो र पक्का पार्दा मात्र दलितको हित हुन्छ । विडम्बना, राजनीतिकर्मी आफैं वाहक बन्न सकेका छैनन् । उनीहरू अब रूपान्तारणका वाहकभन्दा पनि यथास्थितिवादी बढी देखिएका छन्, बढी कामचलाउवादी र कम रूपान्तरणका वाहक भएका छन् ।

नेपालको वर्तमान राजनीति दिशाहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, न यसको उद्देश्य प्रस्ट छ न त गन्तव्य । सिद्धान्त एकातिर, क्रियाकलाप अर्कैतिर मोडिएपछि सबैतिर अस्थिरता छाएको छ । राजनीतिक कार्यसूचीहरू हराएका छन् भने पीडित र दलित वर्ग अझ बढी ओझेल परेका छन् । सबै वाद अब असान्दर्भिक भइरहेका छन् र नयाँ वाद या कार्यदिशा गायब छन् । राजनीति ठीक भए अरू नीति र व्यवस्था ठीक हुने भए पनि राजनीति सुध्रिने लक्षण कतै देखिँदैन । निर्णय लागू गर्ने क्षमता हराउँदै गएकाले राजनीतिक नेताहरू एकअर्काको खोइरो खन्नतिर मात्र लागेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७८ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×