मधेश प्रदेशको घोषणा र काठमाडौंको दृष्टिकोण

पहिचानमा आधारित यो निर्णय प्रदेश २ को बहुमतले पारित गर्नु भनेको दोस्रो जनआन्दोलनपछि तीन पटक भएको मधेश विद्रोहपश्चात् पनि नेपालले जुन पश्चगमनको मार्ग तय गरेको थियो, त्यसलाई सच्याउने काम मात्र होइन; नाम घोषणा हुन बाँकी प्रदेश १ लाई पहिचानमा आधारित प्रदेशका रूपमा अगाडि बढ्न र घोषणा भए पनि पहिचान नपाएका प्रदेशहरूको नामकरणमा समेत पुनर्विचार गर्न उत्प्रेरणा दिनु हो ।

यस बेला मलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनताका भएको महत्त्वपूर्ण भेटको सम्झना भइरहेको छ । पंक्तिकार स्वयं पनि सक्रिय रूपमा सहभागी भएको उक्त आन्दोलन सफल भएको भोलिपल्ट विजय जुलुसका क्रममा पुरानो बानेश्वरमा तत्कालीन सद्भावना परिषद्का संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंहसँग पंक्तिकारको भेट हुन्छ । पंक्तिकारले उत्साहित हुँदै गजेन्द्र बाबुलाई बधाई ज्ञापन गर्छ, तर उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘इसमें खुश होना क्या है ? मरीचमान गया, गणेशमान आया । हमारी लडाइँ तो बाँकी है !’ उहाँको आशय थियो— एउटा शासक गयो, अर्को आयो; मधेशले के पायो ? उहाँले यसो भन्नुभएको ३२ वर्षपछि बल्ल मधेशले मधेश प्रदेशको पहिचान प्राप्त गरेको छ ।

पहिचानको संकट

काठमाडौंका शासक–सम्भ्रान्तले हामी तराई मधेशमा नेपाल–भारतको वर्तमान सीमांकन हुनुभन्दा सयौं वर्षदेखि बसोबास गरेका भूमिपुत्रहरूलाई कमजोर देखाउन प्रयोग गरेको शब्द थियो— ‘मधेशी’ । मल्लकालमा ‘मधेस्या/मधिस्या’, ‘मार्सिया’ र राणा–शाहकालमा ‘मदेसे/मधेस्या’ जस्ता शब्दबाट गरिने सम्बोधन र सरकारी चिठीपत्र एवं फरमानहरूमा दिइएको पहिचान भाषिक अज्ञानताभन्दा नीच देखाउनकै लागि थियो । हुन त तराई मधेशका थुप्रै लोकगीतमा पनि मधेश शब्दको प्रयोग भएको छ तर कुनै पनि शब्दपछाडि अपमान जनाउन ‘से/स्या’ को प्रयोग, नेपाली भाषाको प्रचलन अनुसार, भएको पाइँदैन ।

राणा र शाह शासकहरूबाट विस्तारित ‘गोर्षाराजभरको मुलुक’ लाई ‘नेपाल, पाहाड, मध्येश’ गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गर्दै राजकाज गर्ने शासकीय नीति विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐन विस्थापित नहुन्जेल जारी नै थियो । नेपालकै पहिलो कानुन मानिने श्री ३ जंगबहादुर राणाले ल्याएको मुलुकी ऐनमा ‘मधेशको जमिदारी पटुवारी नाउँको सवाल’ सहित मधेश शब्दको थुप्रै प्रयोग छ । वास्तवमा शोषणको विस्तार महेन्द्रमाला डक्ट्रिनले गरेको भए पनि सुगौली सन्धिपछि नै मधेशी जनताहरू नेपालका शासकीय सम्भ्रान्तहरूबाट बहिष्करणमा पारिएका थिए । सन्धिताका छोडिएको र पछि जोडिएको, जोडिँदा त्यस भूभागका जनतामाथि कुनै विभेद नगरिने बकायदा सन्धिमै वाचा गरिए पनि शासकहरूको मधेशीहरूप्रति शंकाको भाव, विभेद र अपमानले आजपर्यन्त निरन्तरता पाइरहेको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा त्यही मधेशी पहिचानलाई शोषण, दोहन र अपमानविरुद्ध प्रतिरोधको प्रतीक बनाइएको थियो ।

नेपाल र भारतको सीमा खिचिनुभन्दा सयौं वर्ष पहिलेदेखि सांस्कृतिक रूपमा सजातीयता भएका, तराई मधेशको आफ्नै भूमिमा रहेका जनताहरू सिमानाका दुईतिर भए; शासकका लागि यताको तराई मधेशचाहिँ फगत दोहनको वस्तु बन्यो । पञ्चायती शासन ढले पनि गोर्खाली राष्ट्रवाद कायमै रह्यो र यसलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले नयाँ ढंगबाट निरन्तरता दिए । कम्युनिस्टहरूले जनजीविकापछि सधैं उछाल्दै आएको सवाल भनेको राष्ट्रवाद नै हो, एकलनस्लीय आधार भएको जसले आफ्नै सरहदभित्रका फरक संस्कृतिहरूका जनतालाई दुस्मन करार गर्छ ।

यसरी आजसम्म आफ्नै देशका शासकहरूले दोस्रो दर्जाको नागरिक करार गरेका मधेशीहरूले ‘गर्व से कहो, हम मधेशी हैं’ भन्न थालेको धेरै वर्षपछि पहिलो पटक आफैंले ‘हामी मधेशी हौं’ भनेर निर्णय गरेका छन् । गजेन्द्र बाबुले अभियान चलाउनुभयो, मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेसीमा यो अस्त्र देखियो । त्यसपछि तीनवटा मधेस आन्दोलन भए । कैयौं व्यक्ति सहिद भए, बल्ल मधेश प्रदेशले पहिचान पायो । यो यसकारण पनि ऐतिहासिक छ कि, यसले अन्य प्रदेशमा जस्तो दलहरूको ह्वीप नलाग्ने र जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने पहिचानमा आधारित संघीयता नै चाहने रहेछन् भन्ने तथ्यलाई प्रस्ट्याएको छ ।

प्रदेशको नाम

हामी नेपाल सद्भावना परिषद् हुँदै नेपाल सद्भावना पार्टी गठनदेखि नै केन्द्रीकृत शासनको विकल्पमा पहिचानसहितको संघीयताका लागि लड्दै आयौं । सिंगो मधेश एक प्रदेशका लागि लड्यौं । यसरी संघर्ष गरिरहँदा हामीलाई थाहा थियो कि, हालको सम्पूर्ण मधेशभित्रै कोचिला क्षेत्र पर्छ, मैथिल–भोजपुरा–अवध संस्कृति छ र थारूसहितको पहिचानमा आधारित क्षेत्र पनि यही हो । नयाँ बनेको प्रदेशमा उनीहरूले आफ्नो निर्णय आफैं गर्नेछन् र मात्र राज्यमा आफू सार्वभौम भएको अनुभूति गर्नेछन् । आफ्नो निर्णय आफैंले गरेको अनुभूति गर्ने राज्यका जनता मात्र सार्वभौम हुन्छन् । यसरी हेर्ने हो भने हालको संविधानमाथि हाम्रो असहमतिका बावजुद सीमांकन भएका आठ जिल्ला मात्र मधेश प्रदेश भने हैनन् । यो त सुरुआत हो ।

शासकहरूको षड्यन्त्र तथा फुटाउने नीति अन्तर्गत यस प्रदेशको नामका पनि विभिन्न प्रस्ताव आएका थिए— जानकी, मध्य मधेश, मिथिला भोजपुरा आदि । तर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरूले दलहरूको आदेशबेगर निर्णय गरेर ‘मधेश प्रदेश’ दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरे । धार्मिक, विभूति, भाषिक या राजनीतिकमध्ये कुन नाम छान्ने भन्ने विवादलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले टुंगो लगाएकामा प्रदेश २ को सदनलाई भविष्यसम्म याद गरिनेछ । यो नै यस्तो प्रदेश हो, जहाँबाट संघीयताको उदय र उत्थान भएको थियो । काठमाडौंले सहजै सोच्दै थियो— नामै त हो, जे राखे पनि भो । सुन्दा यो कर्णप्रिय नै लाग्ला तर कुरा अपुरो छ । किनभने प्रतिरोधको प्रतीक भएको ‘मधेश’ शब्द नभएको नाम जुराउन स्थानीय जनतालाई खुबै हौस्याइएको थियो ।

जहाँसम्म मिथिला र अवधको सन्दर्भ छ, मधेशको सांस्कृतिक आधार प्राचीन मिथिला–अवधको सभ्यता र संस्कृति हो भन्नेमा दुईमत छैन । यसै कारण त यस प्रदेशको लोगोमा जगज्जननी जानकीको मन्दिर राखिएको र जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रलाई राजधानी बनाइएको हो, जुन मिथिला संस्कृतिको विम्ब हो । भारतीय संस्कृति पनि प्राचीन अयोध्या एवं राम राज्यमै आधारित छ । विश्वमै पूर्वीय सभ्यताको चर्चा गर्दा मिथिला–अयोध्याको उल्लेख नगरी सम्भव छैन । सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसाजस्ता प्राचीन दर्शनको प्रतिपादन भएको यो भूमिको महत्त्व विश्वप्रसिद्ध छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, ‘विशाल मिथिला सभ्यता र सांस्कृतिक विरासत बोकेको’ नेपालभित्रको एउटा राजनीतिक एकाइको नाम ‘मधेश प्रदेश’ हो । स्वभावतः मधेश प्रदेश नाममा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको भूगोलसम्म विस्तारको लक्ष्य पनि अन्तर्निहित छ । हामी सम्पूर्ण तराई मधेश क्षेत्रभित्र मधेश, थरूहट प्रदेश स्थापित गर्ने संघर्षमा छँदै छौं ।

मधेश प्रदेश

हामीले लामो संघर्षपछि आंशिक मधेश प्रदेश त पायौं तर आज पनि यो अन्य प्रदेशका तुलनामा कतिपय सूचकांकमा पछाडि छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा पूर्ण बजेटको ७७ प्रतिशत आफैं सञ्चालन गर्ने अनि प्रदेशलाई जम्मा ६ प्रतिशत विनियोजन गर्ने र स्थानीय निकायलाई १७ प्रतिशत दिने भनेको छ । सात प्रदेशहरूलाई ६ प्रतिशत बजेट भनेको प्रत्येक प्रदेशलाई १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो, जुन संघीयतालाई फेल गराउने नीति रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

शासकीय सम्भ्रान्तहरू प्रदेशको काम छैन र संघीयता हाम्रो देशका लागि उपयुक्त छैन भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्छन् । यसरी ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा देशको आयस्रोतको केन्द्र रहेको मधेशलाई १ प्रतिशतभन्दा कम स्रोत खर्च गरेर जुन असमानता सृजना गरिएको छ, त्यसैको विद्रोह हो मधेश प्रदेश । आज पनि प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा केन्द्रीय सुरक्षा बलले गर्छ, प्रहरी भर्ना गर्न पाइँदैन, कर्मचारी आफ्नो छैन । हुन त अहिलेका प्रदेशहरू स्वायत्त छैनन्, सीमांकन पनि मिलेको छैन, यो संघीयता पनि आंशिक मात्रै हो । यी सबै ठीकठाक पार्न थप संघर्ष गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मधेश प्रदेश सरकार शासकीय उन्माद त्याग्दै गम्भीर हुनैपर्छ; सेवा, संरचनाहरू समावेशी बनाउनुपर्छ र सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

मधेश बहस

कहाँसम्मलाई मधेश भन्ने, को मधेशी हुन्जस्ता सवाल मधेशी सांस्कृतिक राष्ट्रभित्रको संकथन हुनुपर्छ । यस भूमिमा सयौं वर्षदेखि बसिरहेको प्रथम सांस्कृतिक राष्ट्रमा उसको सहमतिबेगर विभाजनको सीमारेखा कोर्ने अधिकार शासकलाई कसले दियो ? जबकि हाम्रै आन्दोलनको बलमा अन्तरिम संबिधानमा ‘मधेशीको चाहना अनुसार मधेश स्वायत्त प्रदेश हुने’ उल्लेख थियो ।

हिजोको नेपाली राजनीतिले फगत युरोपेली राष्ट्र–राज्य निर्माण विधिको नक्कल गरेको थियो । चाहे लोकतन्त्रको ज्ञान होस् या साम्यवाद, पश्चिमा ज्ञानको नेपाली प्रतिलिपि तयार पर्दाको परिणाम हो आजको नेपाल । तर मधेश प्रदेशको घोषणाले इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशका जनताले चाहेको र परिभाषित गरेको लोकतन्त्रको शुभारम्भ भएको छ ।