वातावरण संरक्षण र सदुपयोगबीच असन्तुलन

यस विभागले अहिले १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, १ वन्यजन्तु र १ सिकार आरक्ष, ६ सरंक्षण क्षेत्र तथा १३ मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलको २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटने यी संरक्षित क्षेत्र र यहाँका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अनुसन्धान, संरक्षण र व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्य संरक्षण साझेदार संस्था, नेपाली सेना र स्थानीय समुदायले निकुञ्ज–विभागसँग हातेमालो गरिरहेका छन् । परिणामतः बाघ, गैंडाजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

विभागले आफ्ना मुख्य क्रियाकलापहरू संरक्षित क्षेत्रभित्र मात्र केन्द्रित गर्दा संरक्षण यसैको चौघेराभित्र मात्र गरे हुन्छ भन्ने बुझाइ स्थापित भइरहेको छ । फलस्वरूप, संरक्षित क्षेत्रबाहिरका अधिकांश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चरा र तिनको बासस्थानको अध्ययन तथा संरक्षणमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘बर्डलाइफ इन्टरनेसनल’ ले विश्वभरि १३ हजारभन्दा बढी ‘महत्त्वपूर्ण चरा तथा जैविक विविधता क्षेत्र’ को पहिचान गरेको थियो । त्यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हाल नेपालमा ३७ वटा छन् भने सम्भावित क्षेत्र ५ वटा ।

२०६२ सालमा चराविद् क्यारोल इन्स्किप र हेमसागर बरालले यी क्षेत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका थिए । यी क्षेत्रहरू लगभग आधा संरक्षित क्षेत्रभित्र छन्, आधा बाहिर । यसले बाहिरका जैविक विविधता क्षेत्रको पहिचान गर्नुका साथै तिनको महत्त्व दर्साएको छ । विडम्बना, यी क्षेत्र सरोकारवाला निकायको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । अहिले स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त र बलिया छन्, तिनले यस्ता क्षेत्रहरूको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनसँगै पर्यटन उद्योगको विस्तार गर्न समन्वयकारी र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनमा मात्र ध्यान दिइरहेका छन् ।

विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालका दस सिमसार क्षेत्रमध्ये पोखराका नौ ताल, जगदीशपुर जलाशय, घोडाघोडी ताल क्षेत्र र माईपोखरी संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर अवस्थित छन् । यीसँगै सुनसरीको बर्जुताल, रूपन्देहीको गैंडाताल, बर्दियाको बढैया ताल, काठमाडौं उपत्यकाका टौदह र नागदहजस्ता सिमसार क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै छ । नेपालका मुख्य तीन नदी सप्तकोसी, गण्डकी र कर्णालीको जलाधार क्षेत्रको सनातन बहाव र यसको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा बर्सेनि चुनौती थपिँदै गएको छ । ‘प्रकृतिको मृगौला’ भनिने यस्ता सिमसार क्षेत्र सबैभन्दा तीव्र गतिमा ह्रास हुँदै गएका प्राकृतिक सम्पदा हुन् ।

अतिक्रमण, प्रदूषण, बाह्य तथा मिचाहा प्रजातिहरूको संक्रमण, जलवायु परिवर्तनका असर, वरपरका खेतबारीमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल र विषादीको चुहावट, ढल तथा मेलापर्वहरूका सामान विसर्जन, भूक्षय र पहिरोसँगै बगेर आउने ढुंगा, बालुवा, पाँगो माटोको बढोत्तरीजस्ता कारणले सिमसार क्षेत्रहरू नासिँदै छन् । पछिल्लो समय नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा तालतलैयामा डुंगा सञ्चालन, भौतिक संरचनाको निर्माण र वनभोजजस्ता पर्यावरण–अमैत्री क्रियाकलापले पनि सिमसार क्षेत्रको गुणस्तर र आयु छोट्याइदिएका छन् ।

२०५९ सालमा वन तथा भू–संरक्षण विभागले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र जैविक महत्त्वका वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि संरक्षित वन क्षेत्र बनाउने अवधारणा अघि सार्‍यो । हालसम्म १० वटा वन संरक्षण क्षेत्र घोषण गरिएका छन् र थप ६ वटालाई प्रस्ताव गरिएको छ । तर स्वामित्व विवाद, संरक्षण योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अभाव र यी क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन हुन नसक्दा संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरका यस्ता क्षेत्रको बेवास्ता भइरहेको छ । सफल ठानिएको सामुदायिक वनको अवधारणाले पनि वन सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकिरहेको छैन । रूखले ओगटेको क्षेत्र बढिरहे पनि वन पर्यावरणको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ ।

यीबाहेक आईयूसीएनको मापदण्ड अनुसारका मुख्य जैविक विविधता क्षेत्र, हिमाली प्रकृतिले काम गर्दै आएका विशेष संरक्षणस्थल र पारिस्थितिकीय प्रणाली जोड्ने वन्यजन्तुका जैविक मार्ग पनि छन् । यी पनि पर्यावरण–अमैत्री विकासका त्रियाकलापको मारमा परेका छन् । वन्यजन्तुको सिकार–व्यापार र वन पैदावर चोरी निकासी व्याप्त छ । सरकारी संरक्षण निकाय, विज्ञ, संरक्षण संस्थाहरू र संरक्षणकर्मीहरूले संरक्षणको पाटोलाई मात्र ध्यान दिने र आमउपभोक्ताले उपयोगलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गर्दा संरक्षण र दिगो उपयोगबीच असन्तुलन पैदा हुने गरेको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि जैविक विविधताको अनुसन्धान, संरक्षण, दिगो उपयोग र व्यवस्थापनमा नीतिनिर्मातासँगै जनचासो, जनसहभागिता र अपनत्वको मूलप्रवाहीकरण जरुरी छ ।

दिगो विकास र जैविक विविधता एकअर्काका परिपूरक हुन्, यिनलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । तर हाम्रो ध्यान तत्कालीन लाभ, अधिकतम उपभोग र अनियन्त्रित तथा अवैज्ञानिक दोहनमा मात्र छ । परिणामतः बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्रकोप र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दो छ । यसले गर्दा पर्यावरणमैत्री दीर्घकालीन योजना र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताहरूको समेत खिल्ली उडेको छ ।

संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरका जैविक विविधिता क्षेत्रलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र त्यहाँ पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गरेर मात्र आर्थिक रूपमा सबल हुँदै पर्यावरण सन्तुलन राख्न सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमै जैविक विविधतामा आधारित पर्यटन दिगो र बढी प्रतिफल दिने मानिन्छ । जैविक विविधताको संरक्षण संरक्षित क्षेत्रहरूमा मात्र गरे पुग्छ भन्ने मान्यतालाई चिर्नु आजको आवश्यकता हो ।