संवैधानिक इजलास र अन्य इजलासबीच द्वन्द्वको सम्भावना छ

न्यायालयभित्रबाट भन्दा यो पनि हामीले चाहेको विकल्प थिएन । एउटा सम्झौताको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । न्यायपालिकालाई हरेकपटक परीक्षण गर्नु हुँदैन । हामी कहाँ हरेकपटक स–सानो असहमति वा विचारको भिन्नता हुँदा न्यायपालिकामै प्रयोग गरियो । न्यायपालिकाको संरचनाबारे ०४७ को संविधानका व्यवस्थालाई २०६३ को अन्तरिम संविधानमा र उक्त संविधानका व्यवस्थालाई २०७२ मा संविधान बनाउँदा फेरियो । अहिले संरचनागत रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र नै देख्छु । कार्यगत रुपमा भने कसो कसो छ । स्वतन्त्र छैन नै त म भन्दिनँ । तर, संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित उहाँले नै गठन गर्ने संवैधानिक इजलास छ । तर, न्यायपरिषद्को सिफारिसमा तोकिएका न्यायाधीशहरू त्यहाँ बस्छन् । परिषद् संवैधानिक निकाय भए पनि म त्यसलाई एउटा प्यारास्टाटल संस्था भन्न चाहन्छु, त्यस्तो संस्थाले न्यायपालिकालाई ‘सर्भिस’ दिनुपर्ने हो । तर, हाम्रो संविधानमा त्यस्तो संस्था (न्यायपरिषद्)लाई कताकता हाकिम बनाएजस्तो भयो । फलानो न्यायाधीश हुन्छ, फलानो हुन्न भन्ने काम परिषद्बा‌ट भयो । म अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासका दुईवटा मुद्दामा संलग्न छु । त्यसबाहेक संवैधानिक इजलासबारे मेरा धारणा अवलोकनकर्ताका भूमिकामा मात्रै रहेर हो ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि योग्य हुन्छन् भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यही मान्यतामा माधव बस्नेतले दायर गरेको एउटा निवेदनमा २०७५ सालमा पूर्ण इजलासले एउटा फैसला दियो । त्यसले सबै न्यायाधीश त भनेन तर चाहिनेभन्दा रोस्टरमा दोब्बर संख्या राख भन्यो ।

संविधान र कानुनलाई हेर्दा, संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतका विभिन्नमध्येको एउटा इजलास हो । अभिलेख अदालत सर्वोच्च अदालत हो । कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । त्यसो हो भने सबै इजलासहरू कानुनका व्याख्याता हुन् ।

संविधानको अभिभावकत्वको कुरा गर्दा पनि २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत हो । न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति सर्वोच्च अदालतमा ल्याइसकेपछि हाम्रो अदालतले दक्षिण एशियाका कतिपय सर्वोच्च अदालतसँग हातेमालो गरेर काम गरिरहेको छ ।

तुलनात्मक विधिशास्त्रको अध्ययन गरेको कानुनको विद्यार्थीको नाताले मैले दक्षिण एशियामध्ये भारतपछि नेपालकै सर्वोच्च अदालतलाई राख्छु । मानवअधिकार विधिशास्त्रमा, लैंगिक न्यायमा र ठूलठूला संवैधानिक विवादमा हाम्रो अदालतले गरेका फैसला कम महत्वपूर्ण छैनन् ।

पहिले पनि विभिन्न महत्वपूर्ण केसहरू आए । टनकपुर सन्धि, संसद्को विघटन (२०४७ सालको संविधान अन्तरगतका चार वटा विघटन), शाही आयोग, संविधानसभाको कार्याकालसम्बन्धी जस्ता महत्वपूर्ण केस आए । त्यसमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक अदालतको रूपमा संविधानको राम्रो, सन्तोषजनक, भविष्यमुखी व्याख्या गरेको छ । त्यसो हो भने संवैधानिक इजलास किन त ?

संवैधानिक इजलासका लागि एउटा कारण चाँही विचारणीय थियो भन्ने मलाई लाग्छ । सर्वोच्च अदालतका नजिर/निर्णयहरूलाई कसरी एकरूपको बनाउने भन्ने सवाल थियो । तर, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतकै फ्रेमबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसको समाधान संवैधानिक अदालत वा इजलासबाट गर्न खोजियो । त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

पहिलो समस्या इजलास गठनबाटै सुरु हुन्छ । यसमा परिषद्को सहभागिताको विषय मैले भनि हालें ।

दोस्रो, संविधानको धारा १३७ (२ को क, ख) मा संवैधानिक इजलासलाई दिइएको क्षेत्राधिकार अपूर्ण छ । जस्तो विवादको एउटा पक्ष ‘संघ र प्रदेश’ तथा अर्कोपक्ष ‘प्रदेश र स्थानीय तह’ भएछन् भने त्यस्तो विवाद कसले हेर्ने ? स्थानीय तह र प्रदेशले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझियो भने त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ, त्यो संविधानमै लेखेको छ । तर, संघले कानुन नै नबनाएको विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझियो भने त्यो कसले हेर्छ ? त्यसको आधिकारिक जवाफ पाउन बाँकी छ । संविधानमा ‘ग्याप’हरू छन् ।

अझ ठूलो समस्या संविधानको धारा १३७ (३) मा छ । त्यहाँ गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न भएको देखेमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने क्षेत्राधिकार छ । यो क्षेत्राधिकारको सुरुदेखि नै सहि ढंगले प्रयोग भएन । अहिले इजलासले यो यो गम्भीर संवैधानिक विवादका प्रश्न देखिए त्यसकारण संवैधानिक इजलासले हेरोस् भनेर प्रधानन्यायाधीश समक्ष रेफर गर्छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई स्वीकार गर्न वा नगर्न सक्नुहुन्छ । स्वीकार गर्नुभएन भने त्यो संयुक्त इजलासमै फर्किन्छ । स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँले ‘स्पिकिङ अर्डर’ लेख्नुपर्छ–के कारणले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहृयो ? हामी कहाँ सुरुबाटै यो अभ्यास बसालिएन । टिप्पणी सदर गर्ने अभ्यास रहृयो । धेरै गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्नेमा हेरिएन ।

सर्वोच्च अदालतका अरु इजलासहरू पनि संविधानको व्याख्या गर्न सक्षम छन् । सर्वोच्चमा वृहत पूर्ण, पूर्ण, संयुक्त र एक न्यायाधीशको इजलास छन् । संविधानले ती सबै इजलासलाई संविधानको व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासमध्ये एउटा इजलास मात्र हो । त्यसैले संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको क्षेत्राधिकारमै त्यसलाई सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संविधानको धारा १३३ (२) ले ‘संविधान र कानुनको निरूपण गर्ने’ क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिन्छ । धारा १३३ (२ र ३) का विषय सर्वोच्चका अन्य इजलासले हेर्छन् । धारा १३३ (५) मा भएको ‘संविधान र कानुनको व्याख्याको प्रश्न’ पनि संवैधानिक इजलासमा जाँदैन ।

संविधानको १३७ (३) ले ‘संविधानको गम्भीर व्याख्या’ संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ भन्छ । तर, संविधानकै धारा १३३ को उपधाराहरू २, ३ र ५ ले ‘संविधानको व्याख्या’ अन्य इजलासले गर्ने भन्छ । ‘संविधानको गम्भीर व्याख्या’ र ‘संविधानको व्याख्या’बीचको ‘डिभाइडिङ लाइन’ के हो ? के गर्दा गम्भीर व्याख्या र के गर्दा व्याख्याको प्रश्न हुन्छ ? यो कुराको आधिकारिक जवाफ संवैधानिक इजलासले अहिलेसम्म दिएको छैन ।

संवैधानिक इजलासलाई संविधानले स्पष्ट तोकेर दिएको क्षेत्राधिकारमा सीमित राख्नुपर्छ भन्नुको पछाडि अर्को तर्क के छ भने, उक्त इजलासका फैसला पुनरावलोकन हुँदैनन् । न्याय प्रशासन ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतका बृहत् पूर्ण इजलासबाहेकका फैसलाहरू त पुनरावलोकन हुनसक्दछन् । तर, संवैधानिक इजलासको फैसला भने अन्तिम हुन्छ । न्यायाधीशहरूले ‘मिस्टेक’ गर्नसक्छन् नी । त्यसैले पुनरावलोकनको ढोका खुल्लै रहृयो भने आफ्ना गल्तीहरू सच्याउने अवसर रहन्छ । अहिले पनि केही केस छन् । संवैधानिक इजलासले नै गरेका केही फैसलाहरू त विचारणीय छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको रूपमा संवैधानिक इजलासको यो फैसला गलत छ भनेर अहिले यहाँ भन्ने आँट मलाई आइरहेको छैन । यो म तपाईंहरूलाई छाड्छु ।

अर्को एउटा ‘हाइपोथेटिकल’ अवस्था हेरौं– संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ भनेर कुनै विवादमा एउटा फैसला दियो । अर्को उस्तै विवाद ‘संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ भनेर त्यो भन्दा ठूलो (सात वा ९ जनाको) इजलासमा गयो । त्यसले संवैधानिक इजलासको भन्दा विपरित फैसला दियो । त्यतिखेर के हुन्छ ? नजिरको सिद्धान्तले त ‘लार्जर बेन्च’को फैसला मान्नुपर्छ । त्यसैले म बेन्चहरूबीच पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था देखिरहेको छु ।

संवैधानिक इजलास बनेपछि अर्को एउटा अजिबको काम भएको छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीमा अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासले तान्न सक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास गजबको बोस पो भयो त ।

अगाडिका लागि सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालत मान्ने र संवैधानिक इजलासलाई अदालतको एउटा बेन्चकै रूपमा मानेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

_{(काठमाडौं विश्वविद्यालय 'स्कुल अफ ल' ले स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको स्मृतिमा आयोजना गरेको लेक्चर सिरिज अन्तर्गत ‘संवैधानिक इजलास : समस्या र दृष्टिकोणहरू’ विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भट्टराईले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ।)}