संवैधानिक इजलास र अन्य इजलासबीच द्वन्द्वको सम्भावना छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवैधानिक इजलास र अन्य इजलासबीच द्वन्द्वको सम्भावना छ

आनन्दमोहन भट्टराई

काठमाडौँ — संविधान निर्माणको समयमा संवैधानिक अदालतको कुरा खुब जोडले उठेको थियो । संविधानको व्याख्या कसले गर्ने ? संवैधानिक अदालत, संवैधानिक इजलास वा व्यवस्थापिकाको एउटा समितिले भन्ने विकल्पका बीचमा संवैधानिक इजलासलाई स्वीकार गरियो ।

न्यायालयभित्रबाट भन्दा यो पनि हामीले चाहेको विकल्प थिएन । एउटा सम्झौताको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । न्यायपालिकालाई हरेकपटक परीक्षण गर्नु हुँदैन । हामी कहाँ हरेकपटक स–सानो असहमति वा विचारको भिन्नता हुँदा न्यायपालिकामै प्रयोग गरियो । न्यायपालिकाको संरचनाबारे ०४७ को संविधानका व्यवस्थालाई २०६३ को अन्तरिम संविधानमा र उक्त संविधानका व्यवस्थालाई २०७२ मा संविधान बनाउँदा फेरियो । अहिले संरचनागत रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र नै देख्छु । कार्यगत रुपमा भने कसो कसो छ । स्वतन्त्र छैन नै त म भन्दिनँ । तर, संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित उहाँले नै गठन गर्ने संवैधानिक इजलास छ । तर, न्यायपरिषद्को सिफारिसमा तोकिएका न्यायाधीशहरू त्यहाँ बस्छन् । परिषद् संवैधानिक निकाय भए पनि म त्यसलाई एउटा प्यारास्टाटल संस्था भन्न चाहन्छु, त्यस्तो संस्थाले न्यायपालिकालाई ‘सर्भिस’ दिनुपर्ने हो । तर, हाम्रो संविधानमा त्यस्तो संस्था (न्यायपरिषद्)लाई कताकता हाकिम बनाएजस्तो भयो । फलानो न्यायाधीश हुन्छ, फलानो हुन्न भन्ने काम परिषद्बा‌ट भयो । म अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासका दुईवटा मुद्दामा संलग्न छु । त्यसबाहेक संवैधानिक इजलासबारे मेरा धारणा अवलोकनकर्ताका भूमिकामा मात्रै रहेर हो ।

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संवैधानिक इजलासका लागि योग्य हुन्छन् भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यही मान्यतामा माधव बस्नेतले दायर गरेको एउटा निवेदनमा २०७५ सालमा पूर्ण इजलासले एउटा फैसला दियो । त्यसले सबै न्यायाधीश त भनेन तर चाहिनेभन्दा रोस्टरमा दोब्बर संख्या राख भन्यो ।

संविधान र कानुनलाई हेर्दा, संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतका विभिन्नमध्येको एउटा इजलास हो । अभिलेख अदालत सर्वोच्च अदालत हो । कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । त्यसो हो भने सबै इजलासहरू कानुनका व्याख्याता हुन् ।

संविधानको अभिभावकत्वको कुरा गर्दा पनि २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक अदालत हो । न्यायिक पुनरावलोकनको शक्ति सर्वोच्च अदालतमा ल्याइसकेपछि हाम्रो अदालतले दक्षिण एशियाका कतिपय सर्वोच्च अदालतसँग हातेमालो गरेर काम गरिरहेको छ ।

तुलनात्मक विधिशास्त्रको अध्ययन गरेको कानुनको विद्यार्थीको नाताले मैले दक्षिण एशियामध्ये भारतपछि नेपालकै सर्वोच्च अदालतलाई राख्छु । मानवअधिकार विधिशास्त्रमा, लैंगिक न्यायमा र ठूलठूला संवैधानिक विवादमा हाम्रो अदालतले गरेका फैसला कम महत्वपूर्ण छैनन् ।

पहिले पनि विभिन्न महत्वपूर्ण केसहरू आए । टनकपुर सन्धि, संसद्को विघटन (२०४७ सालको संविधान अन्तरगतका चार वटा विघटन), शाही आयोग, संविधानसभाको कार्याकालसम्बन्धी जस्ता महत्वपूर्ण केस आए । त्यसमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक अदालतको रूपमा संविधानको राम्रो, सन्तोषजनक, भविष्यमुखी व्याख्या गरेको छ । त्यसो हो भने संवैधानिक इजलास किन त ?

संवैधानिक इजलासका लागि एउटा कारण चाँही विचारणीय थियो भन्ने मलाई लाग्छ । सर्वोच्च अदालतका नजिर/निर्णयहरूलाई कसरी एकरूपको बनाउने भन्ने सवाल थियो । तर, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतकै फ्रेमबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसको समाधान संवैधानिक अदालत वा इजलासबाट गर्न खोजियो । त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ ।

पहिलो समस्या इजलास गठनबाटै सुरु हुन्छ । यसमा परिषद्को सहभागिताको विषय मैले भनि हालें ।

दोस्रो, संविधानको धारा १३७ (२ को क, ख) मा संवैधानिक इजलासलाई दिइएको क्षेत्राधिकार अपूर्ण छ । जस्तो विवादको एउटा पक्ष ‘संघ र प्रदेश’ तथा अर्कोपक्ष ‘प्रदेश र स्थानीय तह’ भएछन् भने त्यस्तो विवाद कसले हेर्ने ? स्थानीय तह र प्रदेशले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझियो भने त्यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ, त्यो संविधानमै लेखेको छ । तर, संघले कानुन नै नबनाएको विषयमा स्थानीय तह र प्रदेशले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझियो भने त्यो कसले हेर्छ ? त्यसको आधिकारिक जवाफ पाउन बाँकी छ । संविधानमा ‘ग्याप’हरू छन् ।

अझ ठूलो समस्या संविधानको धारा १३७ (३) मा छ । त्यहाँ गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न भएको देखेमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने क्षेत्राधिकार छ । यो क्षेत्राधिकारको सुरुदेखि नै सहि ढंगले प्रयोग भएन । अहिले इजलासले यो यो गम्भीर संवैधानिक विवादका प्रश्न देखिए त्यसकारण संवैधानिक इजलासले हेरोस् भनेर प्रधानन्यायाधीश समक्ष रेफर गर्छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई स्वीकार गर्न वा नगर्न सक्नुहुन्छ । स्वीकार गर्नुभएन भने त्यो संयुक्त इजलासमै फर्किन्छ । स्वीकार गर्नुभयो भने उहाँले ‘स्पिकिङ अर्डर’ लेख्नुपर्छ–के कारणले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहृयो ? हामी कहाँ सुरुबाटै यो अभ्यास बसालिएन । टिप्पणी सदर गर्ने अभ्यास रहृयो । धेरै गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्नेमा हेरिएन ।

सर्वोच्च अदालतका अरु इजलासहरू पनि संविधानको व्याख्या गर्न सक्षम छन् । सर्वोच्चमा वृहत पूर्ण, पूर्ण, संयुक्त र एक न्यायाधीशको इजलास छन् । संविधानले ती सबै इजलासलाई संविधानको व्याख्या गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासमध्ये एउटा इजलास मात्र हो । त्यसैले संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको क्षेत्राधिकारमै त्यसलाई सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संविधानको धारा १३३ (२) ले ‘संविधान र कानुनको निरूपण गर्ने’ क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिन्छ । धारा १३३ (२ र ३) का विषय सर्वोच्चका अन्य इजलासले हेर्छन् । धारा १३३ (५) मा भएको ‘संविधान र कानुनको व्याख्याको प्रश्न’ पनि संवैधानिक इजलासमा जाँदैन ।

संविधानको १३७ (३) ले ‘संविधानको गम्भीर व्याख्या’ संवैधानिक इजलासले हेर्नेछ भन्छ । तर, संविधानकै धारा १३३ को उपधाराहरू २, ३ र ५ ले ‘संविधानको व्याख्या’ अन्य इजलासले गर्ने भन्छ । ‘संविधानको गम्भीर व्याख्या’ र ‘संविधानको व्याख्या’बीचको ‘डिभाइडिङ लाइन’ के हो ? के गर्दा गम्भीर व्याख्या र के गर्दा व्याख्याको प्रश्न हुन्छ ? यो कुराको आधिकारिक जवाफ संवैधानिक इजलासले अहिलेसम्म दिएको छैन ।

संवैधानिक इजलासलाई संविधानले स्पष्ट तोकेर दिएको क्षेत्राधिकारमा सीमित राख्नुपर्छ भन्नुको पछाडि अर्को तर्क के छ भने, उक्त इजलासका फैसला पुनरावलोकन हुँदैनन् । न्याय प्रशासन ऐन अनुसार सर्वोच्च अदालतका बृहत् पूर्ण इजलासबाहेकका फैसलाहरू त पुनरावलोकन हुनसक्दछन् । तर, संवैधानिक इजलासको फैसला भने अन्तिम हुन्छ । न्यायाधीशहरूले ‘मिस्टेक’ गर्नसक्छन् नी । त्यसैले पुनरावलोकनको ढोका खुल्लै रहृयो भने आफ्ना गल्तीहरू सच्याउने अवसर रहन्छ । अहिले पनि केही केस छन् । संवैधानिक इजलासले नै गरेका केही फैसलाहरू त विचारणीय छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको रूपमा संवैधानिक इजलासको यो फैसला गलत छ भनेर अहिले यहाँ भन्ने आँट मलाई आइरहेको छैन । यो म तपाईंहरूलाई छाड्छु ।

अर्को एउटा ‘हाइपोथेटिकल’ अवस्था हेरौं– संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ भनेर कुनै विवादमा एउटा फैसला दियो । अर्को उस्तै विवाद ‘संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ भनेर त्यो भन्दा ठूलो (सात वा ९ जनाको) इजलासमा गयो । त्यसले संवैधानिक इजलासको भन्दा विपरित फैसला दियो । त्यतिखेर के हुन्छ ? नजिरको सिद्धान्तले त ‘लार्जर बेन्च’को फैसला मान्नुपर्छ । त्यसैले म बेन्चहरूबीच पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था देखिरहेको छु ।

संवैधानिक इजलास बनेपछि अर्को एउटा अजिबको काम भएको छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीमा अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासले तान्न सक्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास गजबको बोस पो भयो त ।

अगाडिका लागि सर्वोच्च अदालतलाई नै संवैधानिक अदालत मान्ने र संवैधानिक इजलासलाई अदालतको एउटा बेन्चकै रूपमा मानेर जानु उपयुक्त हुन्छ ।

(काठमाडौं विश्वविद्यालय 'स्कुल अफ ल' ले स्व. वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माको स्मृतिमा आयोजना गरेको लेक्चर सिरिज अन्तर्गत ‘संवैधानिक इजलास : समस्या र दृष्टिकोणहरू’ विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भट्टराईले व्यक्त गरेका विचारको सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित : माघ १८, २०७८ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजश्व बगेर गइरहेको छ, टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ : अर्थमन्त्री शर्मा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजश्व राष्ट्रको रगत, पसिना रहेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसलाई बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने बताएका छन् । मंगलबार केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई भर्चुअल माध्यममार्फत् सम्बोधन गर्दै उनले राजश्व चुहावटलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताए । 

उनले राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न तुरुन्त कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजश्व भनेको राष्ट्रको रगत, पसिना हो । यो बगेर गइरहेको छ’, उनले भने ‘यो हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । त्यसको नियन्त्रण कार्य आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने पनि उनले बताए । राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘अपरेशन’ आवश्यक रहेकाले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै सो अपरेशनका लागि विशेष टोली वा ‘टास्क फोर्स’ बनाइने पनि उनले बताए । यद्यपि हाल संसदबाट नीति निर्माण गर्न असहज भइरहेका बेला मन्त्रीस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषदबाट सम्भव भएसम्म नीतिगत परिवर्तन तथा सुधार गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले कतिपय राजश्व चुहावट आम मानिसमा चेतना नहुँदा पनि भइरहेको औंल्याए । सचेतनामूलक सन्देश फैलाएर सर्वसाधारणमा चेतना बढाई सरोकारवाला सबै मिलेर राजश्व चुहावटविरुद्ध लागेमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने उनको दावी छ । त्यस्तै उनले नाकामा रहेका प्रहरी, कर्मचारीलगायतलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, द्रूत गतिमा संरचनागत तथा प्रविधिको विकास गर्ने लगायतका कार्यले पनि राजश्व चुहावटमा कमी ल्याउन सकिने बताए ।

पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिमार्फत् राजश्व चुहावटका घटनाहरू बढेको केन्द्रीय राजश्व चुहावट समितिले जनाएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका ‘अवैध’ कार्यसँगै आय खर्चको गलत घोषणा गर्ने, कानुनको गलत व्याख्या गर्ने, नक्कली बीजक तथा अन्तशुल्क स्टिकरको प्रयोग गर्ने, भन्सारविन्दुको नजिकै गोदाम राखेर चोरी पैठारी गर्ने लगायतका प्रवृत्तिले चुहावट बढी हुने गरेको समितिको भनाइ छ ।


प्रकाशित : माघ १८, २०७८ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×