एमाले-माओवादी महाधिवेशन र भारतबारे मौनता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले-माओवादी महाधिवेशन र भारतबारे मौनता

प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीति र देशको कूटनीतिक मार्गचित्रको मूल खाकामा तादात्म्य यति बेलाको आवश्यकता हो।
शुभशंकर कँडेल

नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीतिको चर्चा गर्नुपूर्व देशको विदेशनीति कस्तो रहँदै र कसरी बन्दै आएको छ भन्ने स्मरण गरिनुपर्छ । नेपालको विदेशनीति भन्नु नै कसरी भारतलाई रिझाउने र चीनको चित्त नदुखाउने तथा वैश्विक बहावमा ताल मिलाएको अभिनय गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको छ ।

सन् १९९० को दशकपछि बाहिरी दुनियाँसँग झ्याप्पै सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपालमा अहिलेसम्मका सरकारहरूले विदेशनीतिका सन्दर्भमा कुनै मौलिक योगदान दिन सकेका छैनन् । हुन त बहुदलीय व्यवस्थायता नेपाली जनताले उल्लेखनीय तीनवटा राजनीतिक कालखण्ड बेहोरेका छन् । तीनवटै कालखण्डमा स्वदेशीभन्दा विदेशी शक्तिकेन्द्र र छिमेकीहरूको संलग्नता रहेको सर्वविदितै छ । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, विशेषतः वामपन्थी धारका मुख्य दुइटा ठूला पार्टीले दस्तावेजीकरण गरेको विदेशनीति अर्थात् भारत नीति र नियतिका बीच धरती–आकाशको फरक रहँदै आएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपा भारतीय पक्षलाई छलेर चीनको चाहनामा गरिएको एकीकरण थियो भन्ने मान्यता पनि छ । व्यवहारतः नेकपाका दस्तावेज, एमसीसी र बीआरआईका सन्दर्भमा नेकपाले अख्तियार गरेको नीतिले यही कथ्यलाई बल पुर्‍याउँछ । त्योभन्दा पनि ‘अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति’ विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको नेकपालाई नेपालको भन्दा बढी चिन्ता चीनको रहेको प्रतीत हुन्थ्यो ।

दक्षिण एसियामा अमेरिकी नीति भन्नु भारतीय नीति हो भन्नेमा कूटनीतिज्ञहरूको मतैक्य देखिन्छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा अमेरिका र भारत एकातिर, चीन अर्कातिर बन्ने घटना दोहोरिइरहेका छन् । एसियाली महाद्वीपमा चीन र भारतको मुख्य प्रतिद्वन्द्विता एवं विश्वरणनीतिमा चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा चलेका बेला नेपाल पनि त्यही लयमा लतारिने कि दुई छिमेकी देशहरूबाट लाभ लिन लाग्ने भन्ने चुनौती खडा छ । यस्तो क्षेत्रीय तथा घरेलु धरातलीय यथार्थबीच नेपाल र विशेष गरी पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनमा निर्णायक मानिएको वाम शक्ति दस्तावेजमा चीनको चित्त खुसी पार्ने तर व्यवहारमा दिल्लीको दलाली गर्ने अन्तरविरोधमा फस्दै आयो ।

नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूको कथनी र करनीबीच अझैसम्म तादात्म्य देखिन सकेको छैन । एकीकृत नेकपा भएका बेला उसको छिमेकनीति कथित राष्ट्रवादका लागि भारतको विरोधी र चीनको समर्थकजस्तो देखिएको थियो । नेकपा विभाजन भएर पूर्ववत् अवस्थामा फ्याँकिएपछि हालै सम्पन्न ती दलका महाधिवेशनमा भारतनीतिको दस्तावेजीकरणमा गम्भीर ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ देखिएको छ । त्यो पनि एकीकृत नेकपाप्रति भारतको चर्को बेखुसी र त्यसकै परकम्पमा विभाजन भएको स्थितिमा बनेका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र दस्तावेजीकरणमा भारत र चीन दुवैलाई खुसी पार्ने तहमा झरेका (वा, उक्लेका ?) छन् । अझ माओवादी केन्द्रको परम्परागत भारतविरोधी नीतिमा एक सय असी डिग्रीको परिवर्तन देखिएको छ । एमाले त यसै पनि भारतप्रति मधुरो विरोधी स्वर दस्तावेजीकरण गर्ने दल बनेको थियो, मदन भण्डारीको अवसानसँगै ।

माओवादी दस्तावेजमा २०४७ देखि २०७८ सम्मका दस्तावेजहरू सरसर्ती हेर्ने हो भने, थोरै शब्दावलीको यताउता भए पनि हालैको आठौं महाधिवेशनमा बाहेक भारतप्रति परम्परागत उग्रताको प्रतिबद्धता थियो । यस पटक प्रचण्डले भारत वा विदेशनीतिमा मात्र नभएर राजनीतिक शक्तिको विश्लेषण, वर्गसंघर्षको अवस्था तथा भावी कार्यदिशामा साँच्चिकै क्रमभंग गरेका छन् । छलाङ भने मारिहालेका छैनन् । सम्भवतः केही समयपछि हुने भनिएको विशेष वा अर्को महाधिवेशनमा त्यो पनि होला । अझै माओवादीले कति सुस्पष्ट रूपमा आफ्ना नीति र योजना अघि बढाउला, मनमा भएकै कुरा मुखले भन्न साँच्चिकै तयार होला कि नहोला, यकिन गर्न गाह्रो छ । तर प्रचण्डले चाहेमा त्यो सजिलै गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने चुनौती भने अवश्य हो ।

दसौं महाधिवेशनको नीति बन्ने गरी गरिएको विधान अधिवेशनपश्चात् एमालेले जारी गरेका प्रस्तावका दुइटा बुँदामा भारतसँगको आक्रोश र विरोध थियो । तर दसौं महाधिवेशनपछि जारी गरिएको समसामयिक प्रस्तावमा भने न लिपुलेक न नयाँ नक्साकै सन्दर्भ उठाइएको छ । भारत, अमेरिका वा चीनप्रति पूर्ण मौनता साधिएको छ । तर बोलीवचनमा एमाले माओवादी केन्द्रभन्दा धरती–आकाशकै फरकमा राष्ट्रवादी रहेको, ओलीबाहेक कोही पनि राष्ट्रवादी नेता नै नरहेको, भारतसँग लड्ने एक मात्र ‘राजनेता’ ओली रहेको प्रचारबाजी अद्यापि जारी छ । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूका बुझाइमा एमालेको मतदाता रिझाउने ‘ट्याक्टिस’ मात्र हो यो, जसले दिल्लीलाई केही फरक पार्दैन । तसर्थ दिल्लीका नीतिनिर्माताहरूलाई एमालेको विदेशनीतिबारे खासै अरुचि छैन । दसौं महाधिवेशनसम्म आउँदा दस्तावेजीकरणबाटै एमालेलाई गुडबुकमा राख्न मिल्ने बनाउन दिल्ली सफल भएको छ भन्नु अन्यथा हुनेछैन ।

प्रचण्डले गरेको क्रमभंग के हो भने, उनले पहिलो पटक नेपालको संविधान अन्तर्गतको कुनै पनि स्वदेशी शक्तिलाई दुस्मन घोषणा गरेनन् । त्यसो गर्नेबित्तिकै हिजोका परम्परागत ‘साम्राज्यवादी’ र ‘विस्तारवादी’ भनिएकाहरूप्रति शास्त्रीय परम्परा धान्नु नपर्ने स्वतः स्पष्ट भयो । यही कारण प्रचण्डले विश्वका पिछडिएका तथा विकासोन्मुख देश अनि श्रमजीवी जनता एवं विश्व एकाधिकार र दलाल पुँजीवादबीचको अन्तरविरोधलाई नै मुख्य अन्तरविरोध मान्न पुगे । पहिलेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र क्षेत्रीय रूपमा ‘भारतीय विस्तारवाद’ वा ‘प्रभुत्ववादी शक्ति’ लाई मुख्य दुस्मन भन्ने विश्लेषणमा माओवादी केन्द्र अलमलिएन ।

माओवादी महाधिवेशनको अन्तमा हतारमा गिरिराजमणि पोखरेलले वाचन गरेको ४५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको चर्चा भए पनि माओवादी नेतृत्वले हालसम्म त्यसलाई आधिकारिकता दिएको छैन । ४५ बुँदे प्रतिवेदनमाथि पानी फ्याँक्ने ४५ बुँदे प्रस्तावको कुनै अर्थ पनि छैन । त्यो बेवारिसे प्रस्तावका दुइटा बुँदामा भारतनीतिबारे परम्परागत रूपकै बेढंगी भाषामा (राजनीतिक प्रतिवेदनको स्पिरिटसँग तादात्म्य नमिल्ने) उल्लेख गरिएको थियो । त्यसले भित्रभित्रै तुफान ल्याएर प्रस्तावै तुहिन पुगेको हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनविरुद्ध कुनै कुरा जस्केलाबाट छिराउनु आफैंमा बेइमानी हो । जे भन्न खोजेको हो, त्यो प्रस्टै भनिनुपर्छ । कतै भन्न खोजेजस्तो स्वाङ गर्नुपर्ने, कतै भनिएकै छैन भन्नुपर्ने द्वैध प्रवृत्तिबाट मुक्त नहुने हो भने माओवादी केन्द्र रूपान्तरित भइसक्दा विसर्जन पनि हुन सक्छ ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व पुँजीवाद र डिजिटल क्रान्तिबारे जबर्जस्त व्याख्या गर्ने जमर्को देखिन्छ । सम्भवतः शास्त्रीय मार्क्सवादी परम्परा अनुसार केवल वर्गसंघर्ष र अनिवार्य बल प्रयोगको सिद्धान्तको पछिल्लो व्याख्याले प्रचण्डलाई नवमार्क्सवादी धारणाको नजिक धकेलिदिएको छ, जहाँ पर्यावरण, नागरिक समाज, मिडिया, समुदाय र अन्य गैरभौगोलिक तथा नैतिकतावादी समूहहरूको समेत सामाजिक आन्दोलन र परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।

यति बेला नेपालको परिवेश र विश्व भूराजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूपमा बदलिएको छ । शोषणको रूप एक नभएर अनेक भएको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई भूमण्डलीकरणको कुहिरोले छोपेको छ । यही तुँवालोभित्रबाट यथार्थवादी धरातलमा उभिएर बाहिर निस्कन चाहेको हो भने प्रचण्डले पछिल्लो प्रतिवेदनको समुचित व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मदन भण्डारीको जबजको हालत अहिले जसरी तन्नम भएको छ, प्रचण्डको धारणाले त्यस्तो ‘स्पेस’ पनि पाउनेछैन । प्रचण्डको यस्तो धारणा शान्ति सम्झौताकै समयमा आएको भए के हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्नेबित्तिकै माओवादी कित्ताको शास्त्रीय समूहको पनि निद्रा खुल्न सक्छ । यति बेला कुनै अपराध भएको छैन, गम्भीर भूल भएको आजभन्दा डेढ दशकअघि नै हो, जसलाई प्रचण्डकै दस्तावेजले स्पष्ट भाषामै भनेको छ ।

सशस्त्र संघर्षको उत्कर्ष र माओवादीको राजनीतिक डिपार्चरको अन्तिम विन्दुमा भएको चुनबाङ बैठकमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको भाषण दार्शनिक प्रवचनजस्तै बनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । बाबुरामले आइन्स्टाइनको ज्ञान सिद्धान्तको चर्चा गर्दै प्रचण्डलाई लेनिनसँग तुलना गरेका थिए । प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व समूहलाई सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकहरूसँग तुलना गरेका थिए । ‘कूटनीतिक कला भनेको शत्रु नबनाई लक्ष्य गर्ने सीप हो’ भन्ने आइज्याक न्युटनको ज्ञान प्रचण्डमा ढिलो गरी यति बेला आएको पनि हुन सक्छ । ढिलो भएको बारेमा त प्रचण्डले ४५ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा कठोर ढंगले स्वीकार गरेका छन् । तथापि फ्रान्सेली बौद्धिक मिसेल फुकोले भनेजस्तै, सत्तामा नभएका बेला ‘एक अथक ज्ञान र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने काम’ मा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट कति आशा गर्न सकिएला, अर्को गम्भीर प्रश्न त छंँदै छ । यही कारण नै तत्कालीन परिवेशमा महान् भनिएका लेनिनसँग रोजा लक्जेम्बर्गले राजनीतिक पौंठेजोरी खेल्ने हिम्मत गरेकी थिइन् ।

‘सरकारका समर्थक वा पार्टी सदस्यहरूका लागि मात्र हुने स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता भनेको फरक सोच हुनु हो’ भन्ने धारणा अघि सार्ने रोजा स्वयं जर्मन मजदुर पार्टीकी प्रमुख नेता पनि थिइन् । तर आजको परिवेशमा वामपन्थी पार्टीहरूमा यस्तो स्पष्ट विचार राख्ने मानिस कति होलान् ? यस सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूभित्रबाटै स्मरण गर्दा प्रदीप गिरिको नाम निःसंकोच लिन सकिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो नवीन विचार र धारणाको सर्वथा अभाव छ । बरु बढी परम्परावादी बनेर कथित क्रान्तिकारी भन्ने होडजस्तो देखिन्छ ।

यही कारण घरेलु वा विदेशनीति चयनको जिम्मा मानौं आधुनिक राजनीतिशास्त्री मेकियाभेलीलाई दिइएको छ, ‘राजा वा शासक (वा, पार्टी प्रमुख) ले जे भन्छ, त्यही नै सत्य हो ।’ तर यो, प्रचण्ड र ओलीकै शब्द र सम्भवतः बुझाइमा समेत, एक्काइसौं शताब्दीको सूचना प्रविधि र पुँजीले वैश्विक शासन गरेको समय हो, सोह्रौं शताब्दी होइन । नेपाली राजनीति आधुनिक विचारकहरूमाथिको विमर्शबाट लाभ लिनेभन्दा ‘मेकियाभेलियन फोबिया’ मै रमाउन मन पराउने परम्पराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । त्यसकै मुख्य हिस्सेदारमध्येको एक माओवादी केन्द्र कति अछुतो रहला ?

शक्ति भनेको सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो स्वार्थ थोपर्ने यस्तो मौका हो, जहाँ अवसर र इमानदारीको समेत वास्ता हुँदैन भन्ने नवमार्क्सवादी अध्येता म्याक्स वेबरको धारणासँग नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मेल खाएको मान्न पनि सकिन्छ, पछिल्ला वर्षहरूमा । नेपालको संविधान निर्माण, नेकपाको एकता र विभाजन तथा नेपालको संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रपञ्चजस्ता घटना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । निष्कर्षमा, अझै पनि एमाले र माओवादी पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता र मतदातालाई नक्कली र शक्ति समूहहरूलाई असली बताउने मनोदशाबाट मुक्त भएका छैनन् । कूटनीतिमा हुनुपर्ने यसको ठीक उल्टो हो । पछिल्लो पटक एमाले र माओवादी महाधिवेशनले भारतनीतिबारे अख्तियार गरेको धारणा मौनता हो । तर आवश्यकताचाहिँ बढी सुस्पष्टता र सोहीअनुसारलाई पार्टी र देशलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हो ।

प्रचण्डलाई समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ‘करिस्म्याटिक’ नेता मानिन्छ । पछिल्लो पटक पार्टी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा झन्डै तीन घण्टा बोल्दा पनि उनी त्यो छाप छोड्न सफल भए । तर प्रचण्डकै शब्दको धरातलीय यथार्थमा उभिन उनका लागि म्याक्स वेबरको भनाइ सापटी लिनु उपयुक्त हुनेछ, ‘करिश्मा माथिबाट आएको उपहार हो, जहाँ नेताले आफूभित्रबाट के गर्ने भनेर जान्दछ ।’ प्रचण्डले यस पटक कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बन्न नसक्ने बताएर मौजुदा वैश्विक व्यवस्थासँग अनावश्यक निहुँ नखोज्ने नीति लिएका छन् । यो माओवादी केन्द्रको अर्को नीतिगत सिफ्ट हो । तसर्थ आगामी दिनमा प्रचण्डले घरेलु तथा छिमेक नीतिमा आफूमा अन्तर्निहित करिश्माको कति र कसरी उपयोग गर्नेछन् भन्नेमा उनको दल र विशेष गरी नेपालमा वामपन्थको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

जसरी नेपालका प्रमुख दुई वाम पार्टीहरूबारे अन्य दलप्रति जसरी नै चर्को राजनीतिक आलोचना र आम जनता तथा बुद्धिजीवीबीच नकारात्मकता छ, त्यो समयमा कथित परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्कन खोजिएको प्रयत्न नराम्रो होइन । नेपोलियनको भूगोलले मित्र र शत्रु निर्धारण गर्छ भन्ने युद्धकालीन धारणा एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पुँजी, प्रविधि र भूमण्डलीकरणको प्रवाहले शत्रु र मित्र बढीभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनको तहमा सिफ्ट भएको छ । यही सन्दर्भमा भूगोलको जोखिमभन्दा भूराजनीतिक वैश्विक रणनीतिक दाउपेच खतराको स्तरमा पुगेकाले विश्वपरिवेशलाई थप होसियारीसाथ नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्नेछ ।

पार्टी विभाजनका बावजुद आगामी दिनमा पनि वाम ‘डोमिनेटेड’ सरकार बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना जीवितै रहेका सन्दर्भमा वाम दल र तिनका नेतृत्वले छिमेकीबाट कति आर्थिक फाइदा लिन सक्नेछन् भन्नेमा उनीहरूले अख्तियार गर्न खोजेको व्यवहारवादी कूटनीतिको सफलता निर्भर गर्नेछ । अन्यथा मौनताको मूल्य अरू बढी चर्को पनि पर्न सक्नेछ भन्नेबारे माओवादी केन्द्रको नेतृत्व समूह सचेत र चुनौतीलाई रचनात्मक रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ । उता, एमाले नेतृत्व समूहलाई भने माओवादीका तुलनामा जोखिम कम र सनातनी अवसर त यथावत् नै छ ।

प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीति र देशको कूटनीतिक मार्गचित्रको मूल खाकामा तादात्म्य यति बेलाको अर्को आवश्यकता हो । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि विगतमा गरिएका अदूरदर्शी निर्णय र नीतिको मूल्य त फेरि पनि यिनै दलहरूले चुक्ता गरिरहनुपर्छ नै ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली–प्रचण्ड र राजनीतिक इमानदारी

एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका प्राधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई विचारको उद्बोधन गर्ने जिम्मेवारीको भारी उनीहरूका दलका देशभरबाट छानिएका भनिएका नेता–कार्यकर्ताले बोकाइदिए । ओली र प्रचण्डको चाहना त यस्तै थियो । त्यसमा ठप्पा लगाइदिए प्रतिनिधिहरूले ।
शुभशंकर कँडेल

विश्व पुँजीवादको एकाधिकार र विपन्न तथा कमजोर राष्ट्रहरूमाथिको शोषणबारेको एकीकृत नेकपाको निष्कर्षलाई (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृ. ३) नै प्रचण्डले सही ठहर्‍याएर विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन् ।

  • मदन भण्डारी र प्रचण्डको योगदानबारेको विश्लेषण एकीकृत नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल्यांकनलाई (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन, पृ. ३५ र ३६ हुनुपर्नेमा ३७–३८ भएको छ) नै सही मानिएको छ । दुवैको योगदानलाई पनि प्रचण्डको आठौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनले सहर्ष स्वीकार गरेको छ ।
  • नेपाली जनवादी पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको निष्कर्षप्रति (नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको पृ. १४ बाट नेपाली समाजवादको बाटो नामक प्रतिवेदनको पृ. ३० मा उद्धरण) माओवादी केन्द्रले पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै त्यसलाई सही बताएको छ ।
  • नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन (पृ. १४–१७ बाट प्रचण्डको प्रतिवेदन पृ. ३३) को नेपाली संविधानको विशेषता सम्बन्धी निष्कर्षलाई सही भएको भन्दै एकीकृत पार्टीको उत्तराधिकार नेकपा (माओवादी केन्द्र, भविष्यमा अर्कै नाम राखे पनि) को आठौं महाधिवेशनले आत्मसात् गरेको छ ।

उपर्युक्त महत्त्वपूर्ण चार पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको मूल्यांकन, इतिहासको मूल्यांकन (मदन भण्डारी र प्रचण्डले नेपाली क्रान्तिमा पुर्‍याएको योगदान), संविधानसभाबाट निर्मित संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता तथा संश्लेषण र नेपाली पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको संश्लेषणप्रतिको पुनर्प्रतिबद्धताबाट प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नै एकीकृत नेकपाको उत्तराधिकार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

२०७८ असोज १५ गते भएको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाकालीन निष्कर्षहरूलाई स्पष्टतासाथ आत्मसात् गर्न आनाकानी गरिएको देखिन्छ । यद्यपि २०७४ सालसम्म नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले अपनाएका दुइटा धारका सकारात्मक पक्ष (एकताका बेला लिइएको निष्कर्ष) लाई भने जस्ताको तस्तै संक्षेपीकरण गरेको छ एमालेले । तर त्यो एकता सही थियो वा अझै एकताको आवश्यकता छ कि छैन भन्नेबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन छन् । त्यो बेला ओली थप वाम एकताका लागि भन्दा पनि अदालतको विरासतबाट प्राप्त पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कसरी जोगाउने भन्ने पिरलोमा थिए ।

विधान महाधिवेशनपछि ओलीले अब नेपालमा एमालेले कसैसँग एकता गर्न आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर प्रचण्डले भने सबै वामपन्थी र देशभक्त क्रान्तिकारीहरूसँग एकता गर्ने कुरा महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा समेत महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले नेपाली समाजवादको बाटो भन्दै केही कार्यक्रम अघि सारेका छन् भने, ओलीले संविधानले उल्लेख गरेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ भन्नेबाहेक थप कार्यक्रम अघि सारेका छैनन् ।

जसरी ओलीले समाजवादको बाटामा जाने भन्दै र मदन भण्डारीको नयाँ जनवादी पुँजीवादी कार्यक्रमलाई सिद्धान्त भन्दै पछि फर्केर राजनीतिक टाटपल्टाइ प्रदर्शन गरेका छन्, ठीक त्यसरी नै प्रचण्ड नेपाली समाजवादको बाटो भन्दै गर्दा जनयुद्धकालीन विशेषतः गाउँले सहर घेर्ने सैन्य तथा राजनीतिक रणनीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मानिएको माओवादलाई समेत मार्गदर्शक सिद्धान्त बताएर जडसूत्रीय चिन्तनबाट अघि बढ्न डराएका छन् । जबकि पार्टी एकताका सन्दर्भमा बडो स्पष्टसँग व्याख्यासहित नेपाली कम्युनिस्टहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद हुने बताइएको थियो ।

एमाले र माओवादी पार्टीमध्ये एउटाले कार्यक्रमिक हिसाबले र अर्काले सिद्धान्तका नाममा पछि फर्केर ‘कम्युनिस्टिक’ प्रतिगामी बाटो लिएका छन् भन्न पनि सकिन्छ । नेपाली समाजको विकासक्रमलाई प्रचण्डले बढी मिहिनेतका साथ संश्लेषण गरेका छन् भने ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भए–गरेका कुराहरूलाई निकै महत्त्वका साथ रिपोर्टिङ गरेका छन्, जुन महाधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने विषय होइनन् ।

जसरी ओलीले आफ्नो सरकारले गरेका कामको प्रशंसा र संसद् विघटनको बाध्यतालाई सही ठहर्‍याउने कोसिस गरेका छन्, त्यसरी नै प्रचण्डले नेकपाकालीन सरकारको उपलब्धिभन्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीका संविधान र ऐन–कानुनविरोधी क्रियाकलाप, संसद् विघटन तथा संसद् पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्षलाई विशेष महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन् । दुवैलाई आआफ्नै हिसाबले सही लाग्ने विषयहरू हुन् यी । यिनका बारेमा दुवैका प्रतिवेदनहरू आग्रहबाट प्रेरित छन् भन्न पनि सकिन्छ । प्रचण्डले प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिको विश्वव्यापी विकास र त्यसले उत्पन्न गरेका चुनौती तथा विश्व पुँजीवादको विकराल रूपको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा अनावश्यक रूपमा दस जना धनकुवेर तथा केही देशका हातहतियार र सम्पत्तिको तुलना गरेको समाचारीय तथ्यांक मिथ्यांक बन्न पुगेको छ । त्यसको सन्दर्भस्रोत नै आफैंमा अविश्वसनीय र गलत छ ।

प्रचण्डले समाजवाद निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कार्यभारका सन्दर्भमा अघि सारेको मार्गचित्रमा अझै पनि केही सैद्धान्तिक प्रस्थापनामा हिचकिचाहट र अन्योल देखिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटाको कुरा गरिरहँदा त्यसको यथोचित व्याख्या गरिएको छैन । यही विन्दुमा उभिएर गैरकम्युनिस्टहरूले अधिनायकवादी र मौलिक अधिकारको हननकर्ताका रूपमा कम्युनिस्टहरूको विरोध गर्दै आएका छन् । यो स्पष्ट गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो । यहीँनेर मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादप्रति प्रतिबद्ध रही सम्झौताहीन संघर्षको पदावली आफैंमा हाँसोउठ्दो छ । यसका लागि राम कार्कीको पूरक प्रस्तावले पनि संकेत गरेको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनका यी केही हिचकिचाहट र अन्योललाई पन्छाएर हेर्ने हो भने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा २०४९ सालमा मदन भण्डारीले जसरी जडसूत्रीय परम्परामाथि हमला गरेका थिए, त्यसभन्दा अझ माथि उठेर गरिएको सृजनात्मक आत्मसातीकरण पनि हो यो पटकको राजनीतिक प्रतिवेदन । जस्तो, भूमण्डलीय साम्राज्यवादी विश्वमा कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीलाई प्रमुख दुस्मन वा दुस्मन करार गर्न नसकिने तथ्यलाई प्रचण्डले खुला रूपमा आत्मसात् गरेका छन् । अर्को शब्दमा, वर्तमान संविधानका पक्षधर शक्तिहरूसँग अधिकतम रूपमा सहकार्य, तालमेल र एकता गर्ने नीति अघि सारेर प्रचण्ड वस्तुवादी बनेका छन् । अर्थात्, प्रचण्डले महाधिवेशनकै माध्यमबाट आफ्नो पार्टीलाई सर्वग्राह्य बनाउने उद्देश्य राखेको प्रतीत हुन्छ । यसबाट वर्गसंघर्षको रूप पूर्णतया बदलिएको र वर्गसंघर्षकै परिभाषासमेत परिवर्तन भएको स्पष्ट हुन्छ । यो जडसूत्रीय चिन्तनधाराविरोधी बाटो हो भने जडसूत्रवादीहरूका नजरमा आत्मसमर्पणवादी र वर्ग समन्वयवादी तरिका हो । यो विवाद चली नै रहनेछ ।

समग्र नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड प्रतिवेदनको विशेषता आफ्ना कमजोरीलाई लिखित रूपमा सहर्ष स्वीकार गर्दै रुपान्तरणका लागि तयार रहेको घोषणा गर्नु हो । यद्यपि उनले व्यवहारको कसीमा खरो उत्रन खोजेका हुन् वा भ्रमजालमा पार्न, यसलाई भविष्यले निर्धारण गर्नेछ । तथापि कतिपय सामूहिकताका काम सस्तो प्रचारबाजी जस्ता देखिएका छन् । श्रमसँग जोडिने आदर्शका कुरा गर्नुभन्दा सत्ता (सरकार) माथिबाट नीतिगत रूपमा श्रमसम्बन्धी अवधारणा र व्यवहार नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो जनताले महसुस गर्ने गरी हुनुपर्छ ।

यति बेला माओवादी केन्द्र सरकारमा मुख्य हिस्सेदार छ । तर उसले सम्हालेका मन्त्रालय र उसका मन्त्रीहरूको चरित्र भने रवीन्द्रनाथ शर्मा, रामशरण महत र विजय गच्छदारहरूको शैलीलाई माथ गर्ने खालको छ । सीमित दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने गरी भएका केही ज्वलन्त नीतिगत भ्रष्टाचारहरूको चाङको पहाडमा उभिएर माओवादीका मन्त्री नेताहरूले देखाइरहेको अभिमानले भने प्रचण्ड दस्तावेजको खिल्ली उडाएको छ । अब त्यस्तो प्रवृत्तिलाई यो महाधिवेशनपछि लगाम लगाउने काम होला ? यो सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न र प्रचण्ड दस्तावेजको पहिलो परीक्षण पनि हो ।

प्रचण्ड प्रतिवेदनको अर्को सकारात्मक पक्ष भने फेरि पनि नेपालमा वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकता हुन सक्ने आशा जीवित राख्नु हो । केवल वामपन्थी एकताको रटानमा अल्झेर संगठनात्मक रूपमा खिइँदै जाने सूत्रमा नजकडिईकन उनले सम्पूर्ण वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच व्यापक सहकार्य गर्ने बाटो पनि सैद्धान्तिक रूपमा खोलेका छन् । त्यसको मुख्य आधार नै वर्तमान संविधान पक्षधरहरू सँगै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको

ठहर गर्नु नै हो । शिशु गणतन्त्र र प्रगतिशील एजेन्डाहरूको कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रणालीको विकासका लागि

सबै वाम–लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको कार्यभार हो यो ।

प्रचण्डले यो महाधिवेशनलाई पहिल्यै महाधिवेशन घोषणा गरेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि कम्तीमा एक महिना आम रूपमा ‘डिस्कोर्स’ हुने वातावरण बनाएका भए यसले देशको मार्गचित्र बनाउने दिशामै योगदान गर्ने थियो । प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजको महिमालाई अन्तिमसम्म अति गोप्य बनाउन बाध्य भएर राजनीतिक प्रतिवेदनको गुणवत्तालाई नै साँघुरो बनाए । माओवादी स्कुलभित्रको वैचारिक बहस, फरक मतमाथिको मन्थन, तल्ला कमिटीहरूको सुझाव र सिंगो पार्टी पंक्ति वैचारिक काममा कनीकुथीमा अल्झिनुपर्ने झन्झटलाई प्रचण्डले प्रज्ञा भवनमा आइपुग्दा आफूमा मात्र सीमित गराएर सबैको दुःख हरण गरिदिएका छन् ।

केही समयपहिले अर्को वामपन्थी दल एमालेको वैचारिक मन्थन परम्परालाई ओलीले आफ्नो जिम्मा लिएका थिए । त्यसबारे व्यापक बहस र टिप्पणी भएको थियो । यी पछिल्ला दुई वामपन्थी दलको विचार–विमर्श शैलीले नेपालको वाम राजनीतिका प्रमुख दुई धारले विचारको बहस र वैचारिक कामको जिम्मा केवल संसदीय चुनावको अंकगणितलाई दिने गरी त्यसका मुख्य अगुवाको थाप्लोमा हालिदिएका छन् । त्यसप्रति ती दलका कुनै नेता वा कार्यकर्ताको समेत गुनासो छैन । यसले कतै नेपालको मार्क्सवादी स्कुलमा विचारको अन्त्य त भएको छैन भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको मान्नु अन्यथा हुनेछैन ।

एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका प्राधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई विचारको उद्बोधन गर्ने जिम्मेवारीको भारी उनीहरूका दलका देशभरबाट छानिएका भनिएका नेता–कार्यकर्ताले बोकाइदिए । बिचरा ओली र प्रचण्डको यसमा केही दोष छैन । यदि दोष छ भने ती प्रतिनिधिहरूको गिदीमा छ । ओली र प्रचण्डको त चाहना मात्र यस्तै थियो । त्यसमा ठप्पा लगाइदिए प्रतिनिधिहरूले ।

‘...युद्धपश्चात्को इतिहासको एक विशेष अवधि (युग) बितेको मात्र होइन, तर इतिहासको अन्त्य जस्तै मानवजातिको वैचारिक विकासको अन्तिम विन्दु र मानव कल्याणको अन्तिम रूपको अर्थमा पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रको विश्वव्यापीकरणको मानवीय सरकार’ बनेपछि विचारधाराका आधारमा बन्ने युगको पनि अन्त्य भएको छ भन्ने फ्रान्सिस फुकुयामाको घोषणा स्वीकार गर्ने तहमा त आइपुगेनन् नेपालका वाम पार्टीहरू ? नेपालमा २००७ सालदेखिको, संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाउने भन्ने कार्यभार पूरा हुनेबित्तिकै बहस, विमर्श र विचारमाथिको मन्थन औचित्यहीन भएको छ । ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ पुस्तकमार्फत अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाले पश्चिमी उदारवादी लोकतन्त्रको विजयारोहणसँगै शीतयुद्धको अन्त्य र सोभियत संघको विघटनपछि इतिहास र विचारको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए । यद्यपि नेपालमा छिपछिपे रूपमा विचारको बहस भए पनि राजनीतिक पार्टीहरू विचार अन्त्यको व्यावहारिक दिशातिर तीव्र रूपले दौड भने लगाइरहेका छन् ।

चार्ल्स डिकेन्सको उपन्यास ‘अ टेल अफ टु सिटिज’ को व्यंग्यजस्तै भएको छ आजको नेपाली राजनीतिक समाज । डिकेन्स भन्छन्, ‘यो समय उत्कृष्ट थियो, यो सबैभन्दा खराब समय थियो; यो ज्ञानको युग थियो, यो मूर्खताको युग थियो; यो विश्वासको युग थियो, यो अविश्वासको युग थियो; यो प्रकाशको मौसम थियो, यो अन्धकारको मौसम थियोÙ यो आशाको वसन्त थियो, यो निराशाको जाडो थियोÙ हामीअगाडि सबै कुरा थियो, हामीअगाडि केही थिएन; हामी सबै स्वर्गमा सीधै जाँदै थियौं, हामी सबै अर्को बाटोमा जाँदै थियौं ... ।’ नेपालका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता र कमिटीहरूले नेतृत्वहरूबाट पाएका उपदेशलाई यसरी नै लिएका छैनन् र ? यही कथ्यलाई नेपालका चारवटा दलका महाधिवेशनका हालै सम्पन्न जम्बोरी भेलाले सुन्दर तरिकाले सही साबित गरिदिएका छैनन् र ?

महाधिवेशनका सन्दर्भमा देखिएका तडकभडक र व्यक्तिपूजाले देशका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यशैलीबीच तात्त्विक फरक नदेखिनु आफैंमा विडम्बना हो । लेनिन, माओ, होची मिन्ह, बेलामौकामा रोजा लक्जेम्बर्गसमेतलाई आदर्श मान्ने प्रचण्डको पार्टीमा यस्तो व्यक्तिपूजा र भद्दा तडकभडक देखिनु आफैंप्रतिको मजाकजस्तो देखिएको छ ।

कँडेल एबीसी न्युज टेलिभिजनका प्रधानसम्पादक हुन् ।

प्रकाशित : पुस १८, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×