एमाले-माओवादी महाधिवेशन र भारतबारे मौनता
नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीतिको चर्चा गर्नुपूर्व देशको विदेशनीति कस्तो रहँदै र कसरी बन्दै आएको छ भन्ने स्मरण गरिनुपर्छ । नेपालको विदेशनीति भन्नु नै कसरी भारतलाई रिझाउने र चीनको चित्त नदुखाउने तथा वैश्विक बहावमा ताल मिलाएको अभिनय गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहँदै आएको छ ।
सन् १९९० को दशकपछि बाहिरी दुनियाँसँग झ्याप्पै सम्बन्ध बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपालमा अहिलेसम्मका सरकारहरूले विदेशनीतिका सन्दर्भमा कुनै मौलिक योगदान दिन सकेका छैनन् । हुन त बहुदलीय व्यवस्थायता नेपाली जनताले उल्लेखनीय तीनवटा राजनीतिक कालखण्ड बेहोरेका छन् । तीनवटै कालखण्डमा स्वदेशीभन्दा विदेशी शक्तिकेन्द्र र छिमेकीहरूको संलग्नता रहेको सर्वविदितै छ । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, विशेषतः वामपन्थी धारका मुख्य दुइटा ठूला पार्टीले दस्तावेजीकरण गरेको विदेशनीति अर्थात् भारत नीति र नियतिका बीच धरती–आकाशको फरक रहँदै आएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपा भारतीय पक्षलाई छलेर चीनको चाहनामा गरिएको एकीकरण थियो भन्ने मान्यता पनि छ । व्यवहारतः नेकपाका दस्तावेज, एमसीसी र बीआरआईका सन्दर्भमा नेकपाले अख्तियार गरेको नीतिले यही कथ्यलाई बल पुर्याउँछ । त्योभन्दा पनि ‘अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति’ विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको नेकपालाई नेपालको भन्दा बढी चिन्ता चीनको रहेको प्रतीत हुन्थ्यो ।
दक्षिण एसियामा अमेरिकी नीति भन्नु भारतीय नीति हो भन्नेमा कूटनीतिज्ञहरूको मतैक्य देखिन्छ । विश्व राजनीतिक मञ्चमा अमेरिका र भारत एकातिर, चीन अर्कातिर बन्ने घटना दोहोरिइरहेका छन् । एसियाली महाद्वीपमा चीन र भारतको मुख्य प्रतिद्वन्द्विता एवं विश्वरणनीतिमा चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा चलेका बेला नेपाल पनि त्यही लयमा लतारिने कि दुई छिमेकी देशहरूबाट लाभ लिन लाग्ने भन्ने चुनौती खडा छ । यस्तो क्षेत्रीय तथा घरेलु धरातलीय यथार्थबीच नेपाल र विशेष गरी पछिल्लो समय सरकार सञ्चालनमा निर्णायक मानिएको वाम शक्ति दस्तावेजमा चीनको चित्त खुसी पार्ने तर व्यवहारमा दिल्लीको दलाली गर्ने अन्तरविरोधमा फस्दै आयो ।
नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूको कथनी र करनीबीच अझैसम्म तादात्म्य देखिन सकेको छैन । एकीकृत नेकपा भएका बेला उसको छिमेकनीति कथित राष्ट्रवादका लागि भारतको विरोधी र चीनको समर्थकजस्तो देखिएको थियो । नेकपा विभाजन भएर पूर्ववत् अवस्थामा फ्याँकिएपछि हालै सम्पन्न ती दलका महाधिवेशनमा भारतनीतिको दस्तावेजीकरणमा गम्भीर ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ देखिएको छ । त्यो पनि एकीकृत नेकपाप्रति भारतको चर्को बेखुसी र त्यसकै परकम्पमा विभाजन भएको स्थितिमा बनेका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र दस्तावेजीकरणमा भारत र चीन दुवैलाई खुसी पार्ने तहमा झरेका (वा, उक्लेका ?) छन् । अझ माओवादी केन्द्रको परम्परागत भारतविरोधी नीतिमा एक सय असी डिग्रीको परिवर्तन देखिएको छ । एमाले त यसै पनि भारतप्रति मधुरो विरोधी स्वर दस्तावेजीकरण गर्ने दल बनेको थियो, मदन भण्डारीको अवसानसँगै ।
माओवादी दस्तावेजमा २०४७ देखि २०७८ सम्मका दस्तावेजहरू सरसर्ती हेर्ने हो भने, थोरै शब्दावलीको यताउता भए पनि हालैको आठौं महाधिवेशनमा बाहेक भारतप्रति परम्परागत उग्रताको प्रतिबद्धता थियो । यस पटक प्रचण्डले भारत वा विदेशनीतिमा मात्र नभएर राजनीतिक शक्तिको विश्लेषण, वर्गसंघर्षको अवस्था तथा भावी कार्यदिशामा साँच्चिकै क्रमभंग गरेका छन् । छलाङ भने मारिहालेका छैनन् । सम्भवतः केही समयपछि हुने भनिएको विशेष वा अर्को महाधिवेशनमा त्यो पनि होला । अझै माओवादीले कति सुस्पष्ट रूपमा आफ्ना नीति र योजना अघि बढाउला, मनमा भएकै कुरा मुखले भन्न साँच्चिकै तयार होला कि नहोला, यकिन गर्न गाह्रो छ । तर प्रचण्डले चाहेमा त्यो सजिलै गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने चुनौती भने अवश्य हो ।
दसौं महाधिवेशनको नीति बन्ने गरी गरिएको विधान अधिवेशनपश्चात् एमालेले जारी गरेका प्रस्तावका दुइटा बुँदामा भारतसँगको आक्रोश र विरोध थियो । तर दसौं महाधिवेशनपछि जारी गरिएको समसामयिक प्रस्तावमा भने न लिपुलेक न नयाँ नक्साकै सन्दर्भ उठाइएको छ । भारत, अमेरिका वा चीनप्रति पूर्ण मौनता साधिएको छ । तर बोलीवचनमा एमाले माओवादी केन्द्रभन्दा धरती–आकाशकै फरकमा राष्ट्रवादी रहेको, ओलीबाहेक कोही पनि राष्ट्रवादी नेता नै नरहेको, भारतसँग लड्ने एक मात्र ‘राजनेता’ ओली रहेको प्रचारबाजी अद्यापि जारी छ । भारतीय कूटनीतिज्ञहरूका बुझाइमा एमालेको मतदाता रिझाउने ‘ट्याक्टिस’ मात्र हो यो, जसले दिल्लीलाई केही फरक पार्दैन । तसर्थ दिल्लीका नीतिनिर्माताहरूलाई एमालेको विदेशनीतिबारे खासै अरुचि छैन । दसौं महाधिवेशनसम्म आउँदा दस्तावेजीकरणबाटै एमालेलाई गुडबुकमा राख्न मिल्ने बनाउन दिल्ली सफल भएको छ भन्नु अन्यथा हुनेछैन ।
प्रचण्डले गरेको क्रमभंग के हो भने, उनले पहिलो पटक नेपालको संविधान अन्तर्गतको कुनै पनि स्वदेशी शक्तिलाई दुस्मन घोषणा गरेनन् । त्यसो गर्नेबित्तिकै हिजोका परम्परागत ‘साम्राज्यवादी’ र ‘विस्तारवादी’ भनिएकाहरूप्रति शास्त्रीय परम्परा धान्नु नपर्ने स्वतः स्पष्ट भयो । यही कारण प्रचण्डले विश्वका पिछडिएका तथा विकासोन्मुख देश अनि श्रमजीवी जनता एवं विश्व एकाधिकार र दलाल पुँजीवादबीचको अन्तरविरोधलाई नै मुख्य अन्तरविरोध मान्न पुगे । पहिलेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’ र क्षेत्रीय रूपमा ‘भारतीय विस्तारवाद’ वा ‘प्रभुत्ववादी शक्ति’ लाई मुख्य दुस्मन भन्ने विश्लेषणमा माओवादी केन्द्र अलमलिएन ।
माओवादी महाधिवेशनको अन्तमा हतारमा गिरिराजमणि पोखरेलले वाचन गरेको ४५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको चर्चा भए पनि माओवादी नेतृत्वले हालसम्म त्यसलाई आधिकारिकता दिएको छैन । ४५ बुँदे प्रतिवेदनमाथि पानी फ्याँक्ने ४५ बुँदे प्रस्तावको कुनै अर्थ पनि छैन । त्यो बेवारिसे प्रस्तावका दुइटा बुँदामा भारतनीतिबारे परम्परागत रूपकै बेढंगी भाषामा (राजनीतिक प्रतिवेदनको स्पिरिटसँग तादात्म्य नमिल्ने) उल्लेख गरिएको थियो । त्यसले भित्रभित्रै तुफान ल्याएर प्रस्तावै तुहिन पुगेको हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिवेदनविरुद्ध कुनै कुरा जस्केलाबाट छिराउनु आफैंमा बेइमानी हो । जे भन्न खोजेको हो, त्यो प्रस्टै भनिनुपर्छ । कतै भन्न खोजेजस्तो स्वाङ गर्नुपर्ने, कतै भनिएकै छैन भन्नुपर्ने द्वैध प्रवृत्तिबाट मुक्त नहुने हो भने माओवादी केन्द्र रूपान्तरित भइसक्दा विसर्जन पनि हुन सक्छ ।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व पुँजीवाद र डिजिटल क्रान्तिबारे जबर्जस्त व्याख्या गर्ने जमर्को देखिन्छ । सम्भवतः शास्त्रीय मार्क्सवादी परम्परा अनुसार केवल वर्गसंघर्ष र अनिवार्य बल प्रयोगको सिद्धान्तको पछिल्लो व्याख्याले प्रचण्डलाई नवमार्क्सवादी धारणाको नजिक धकेलिदिएको छ, जहाँ पर्यावरण, नागरिक समाज, मिडिया, समुदाय र अन्य गैरभौगोलिक तथा नैतिकतावादी समूहहरूको समेत सामाजिक आन्दोलन र परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ ।
यति बेला नेपालको परिवेश र विश्व भूराजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूपमा बदलिएको छ । शोषणको रूप एक नभएर अनेक भएको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई भूमण्डलीकरणको कुहिरोले छोपेको छ । यही तुँवालोभित्रबाट यथार्थवादी धरातलमा उभिएर बाहिर निस्कन चाहेको हो भने प्रचण्डले पछिल्लो प्रतिवेदनको समुचित व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र मदन भण्डारीको जबजको हालत अहिले जसरी तन्नम भएको छ, प्रचण्डको धारणाले त्यस्तो ‘स्पेस’ पनि पाउनेछैन । प्रचण्डको यस्तो धारणा शान्ति सम्झौताकै समयमा आएको भए के हुन्थ्यो भन्ने अनुमान गर्नेबित्तिकै माओवादी कित्ताको शास्त्रीय समूहको पनि निद्रा खुल्न सक्छ । यति बेला कुनै अपराध भएको छैन, गम्भीर भूल भएको आजभन्दा डेढ दशकअघि नै हो, जसलाई प्रचण्डकै दस्तावेजले स्पष्ट भाषामै भनेको छ ।
सशस्त्र संघर्षको उत्कर्ष र माओवादीको राजनीतिक डिपार्चरको अन्तिम विन्दुमा भएको चुनबाङ बैठकमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको भाषण दार्शनिक प्रवचनजस्तै बनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । बाबुरामले आइन्स्टाइनको ज्ञान सिद्धान्तको चर्चा गर्दै प्रचण्डलाई लेनिनसँग तुलना गरेका थिए । प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्व समूहलाई सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकहरूसँग तुलना गरेका थिए । ‘कूटनीतिक कला भनेको शत्रु नबनाई लक्ष्य गर्ने सीप हो’ भन्ने आइज्याक न्युटनको ज्ञान प्रचण्डमा ढिलो गरी यति बेला आएको पनि हुन सक्छ । ढिलो भएको बारेमा त प्रचण्डले ४५ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा कठोर ढंगले स्वीकार गरेका छन् । तथापि फ्रान्सेली बौद्धिक मिसेल फुकोले भनेजस्तै, सत्तामा नभएका बेला ‘एक अथक ज्ञान र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने काम’ मा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूबाट कति आशा गर्न सकिएला, अर्को गम्भीर प्रश्न त छंँदै छ । यही कारण नै तत्कालीन परिवेशमा महान् भनिएका लेनिनसँग रोजा लक्जेम्बर्गले राजनीतिक पौंठेजोरी खेल्ने हिम्मत गरेकी थिइन् ।
‘सरकारका समर्थक वा पार्टी सदस्यहरूका लागि मात्र हुने स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता भनेको फरक सोच हुनु हो’ भन्ने धारणा अघि सार्ने रोजा स्वयं जर्मन मजदुर पार्टीकी प्रमुख नेता पनि थिइन् । तर आजको परिवेशमा वामपन्थी पार्टीहरूमा यस्तो स्पष्ट विचार राख्ने मानिस कति होलान् ? यस सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूभित्रबाटै स्मरण गर्दा प्रदीप गिरिको नाम निःसंकोच लिन सकिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यस्तो नवीन विचार र धारणाको सर्वथा अभाव छ । बरु बढी परम्परावादी बनेर कथित क्रान्तिकारी भन्ने होडजस्तो देखिन्छ ।
यही कारण घरेलु वा विदेशनीति चयनको जिम्मा मानौं आधुनिक राजनीतिशास्त्री मेकियाभेलीलाई दिइएको छ, ‘राजा वा शासक (वा, पार्टी प्रमुख) ले जे भन्छ, त्यही नै सत्य हो ।’ तर यो, प्रचण्ड र ओलीकै शब्द र सम्भवतः बुझाइमा समेत, एक्काइसौं शताब्दीको सूचना प्रविधि र पुँजीले वैश्विक शासन गरेको समय हो, सोह्रौं शताब्दी होइन । नेपाली राजनीति आधुनिक विचारकहरूमाथिको विमर्शबाट लाभ लिनेभन्दा ‘मेकियाभेलियन फोबिया’ मै रमाउन मन पराउने परम्पराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । त्यसकै मुख्य हिस्सेदारमध्येको एक माओवादी केन्द्र कति अछुतो रहला ?
शक्ति भनेको सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो स्वार्थ थोपर्ने यस्तो मौका हो, जहाँ अवसर र इमानदारीको समेत वास्ता हुँदैन भन्ने नवमार्क्सवादी अध्येता म्याक्स वेबरको धारणासँग नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध मेल खाएको मान्न पनि सकिन्छ, पछिल्ला वर्षहरूमा । नेपालको संविधान निर्माण, नेकपाको एकता र विभाजन तथा नेपालको संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रपञ्चजस्ता घटना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । निष्कर्षमा, अझै पनि एमाले र माओवादी पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता र मतदातालाई नक्कली र शक्ति समूहहरूलाई असली बताउने मनोदशाबाट मुक्त भएका छैनन् । कूटनीतिमा हुनुपर्ने यसको ठीक उल्टो हो । पछिल्लो पटक एमाले र माओवादी महाधिवेशनले भारतनीतिबारे अख्तियार गरेको धारणा मौनता हो । तर आवश्यकताचाहिँ बढी सुस्पष्टता र सोहीअनुसारलाई पार्टी र देशलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हो ।
प्रचण्डलाई समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा ‘करिस्म्याटिक’ नेता मानिन्छ । पछिल्लो पटक पार्टी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा झन्डै तीन घण्टा बोल्दा पनि उनी त्यो छाप छोड्न सफल भए । तर प्रचण्डकै शब्दको धरातलीय यथार्थमा उभिन उनका लागि म्याक्स वेबरको भनाइ सापटी लिनु उपयुक्त हुनेछ, ‘करिश्मा माथिबाट आएको उपहार हो, जहाँ नेताले आफूभित्रबाट के गर्ने भनेर जान्दछ ।’ प्रचण्डले यस पटक कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बन्न नसक्ने बताएर मौजुदा वैश्विक व्यवस्थासँग अनावश्यक निहुँ नखोज्ने नीति लिएका छन् । यो माओवादी केन्द्रको अर्को नीतिगत सिफ्ट हो । तसर्थ आगामी दिनमा प्रचण्डले घरेलु तथा छिमेक नीतिमा आफूमा अन्तर्निहित करिश्माको कति र कसरी उपयोग गर्नेछन् भन्नेमा उनको दल र विशेष गरी नेपालमा वामपन्थको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
जसरी नेपालका प्रमुख दुई वाम पार्टीहरूबारे अन्य दलप्रति जसरी नै चर्को राजनीतिक आलोचना र आम जनता तथा बुद्धिजीवीबीच नकारात्मकता छ, त्यो समयमा कथित परम्परागत ढर्राबाट बाहिर निस्कन खोजिएको प्रयत्न नराम्रो होइन । नेपोलियनको भूगोलले मित्र र शत्रु निर्धारण गर्छ भन्ने युद्धकालीन धारणा एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पुँजी, प्रविधि र भूमण्डलीकरणको प्रवाहले शत्रु र मित्र बढीभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनको तहमा सिफ्ट भएको छ । यही सन्दर्भमा भूगोलको जोखिमभन्दा भूराजनीतिक वैश्विक रणनीतिक दाउपेच खतराको स्तरमा पुगेकाले विश्वपरिवेशलाई थप होसियारीसाथ नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्नेछ ।
पार्टी विभाजनका बावजुद आगामी दिनमा पनि वाम ‘डोमिनेटेड’ सरकार बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना जीवितै रहेका सन्दर्भमा वाम दल र तिनका नेतृत्वले छिमेकीबाट कति आर्थिक फाइदा लिन सक्नेछन् भन्नेमा उनीहरूले अख्तियार गर्न खोजेको व्यवहारवादी कूटनीतिको सफलता निर्भर गर्नेछ । अन्यथा मौनताको मूल्य अरू बढी चर्को पनि पर्न सक्नेछ भन्नेबारे माओवादी केन्द्रको नेतृत्व समूह सचेत र चुनौतीलाई रचनात्मक रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ । उता, एमाले नेतृत्व समूहलाई भने माओवादीका तुलनामा जोखिम कम र सनातनी अवसर त यथावत् नै छ ।
प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको विदेशनीति र देशको कूटनीतिक मार्गचित्रको मूल खाकामा तादात्म्य यति बेलाको अर्को आवश्यकता हो । क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि विगतमा गरिएका अदूरदर्शी निर्णय र नीतिको मूल्य त फेरि पनि यिनै दलहरूले चुक्ता गरिरहनुपर्छ नै ।
प्रकाशित : माघ १८, २०७८ ०८:३३
