अस्पताल तोडफोडको कुसंस्कृति

तिनैलाई राजनीतिक दलहरूले सांसद बनाइरहेका हुन्छन् । ठेकेदारले बाटाहरूलाई जति नै धराप बनाए पनि, त्यसैका कारण बटुवाको मृत्यु भए पनि कसैले ‘पख्’ भन्न सक्दैनन् । तर, हातमा कलम र स्टेथोस्कोप बोकेर उपचार गर्दागर्दै बिरामीको मृत्यु भएमा, डाक्टरहरूलाई मृतकका आफन्तजनले पिट्न तम्सिँदा कसैले बचाउँदैनन् ।

सुत्केरीको शल्यक्रिया गर्दैगर्दा मृत्यु भयो भने ‘डाक्टरको लापरबाहीले सुत्केरीको मृत्यु’ शीर्षकको समाचार एकै छिनमा फैलिन्छ । र नागरिकले डाक्टरलाई दोषी ठान्छन् । ‘डाक्टर त बदमास नै रहेछ’ भन्ने जनमानसलाई पर्छ । यसरी समाचार आउँदा डाक्टरप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । बिरामीलाई केही समस्या पर्‍यो कि डाक्टर र नर्सले पिटाइ खाइरहेका छन् ।

कुनै पनि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु हुनेबित्तिकै बिरामीका आफन्तहरूले डाक्टरले गलत औषधि दिएर वा अन्य कुनै कारण देखाएर लापरबाहीले मृत्यु भएको आरोप लगाउँछन् । अस्पताललाई ‘डाक्टरको लापारबाहीले बिरामीको मृत्यु भयो’ भन्ने ‘दोष’ लगाए परिवारले १०–१२ लाख पाउँछ भन्ने मान्यता व्याप्त छ ।

बिरामीको मृत्यु भए अस्पताल परिसरमा पहिले कहिल्यै नदेखिएका बिरामीका भाइ–बन्धु आइपुग्छन् । अस्पतालमा तोडफोड हुन्छ । ठूलै सहरमा यस्तो हुँदा पनि प्रहरीले सुरक्षा दिन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । डाक्टरको ज्यान र अस्पताल तोडफोड हुनबाट बचाउन निजी अस्पताल प्रशासनले बिरामीका आफन्तलाई केही लाख रुपैयाँ दिन्छ ।

यस्तो तरिका ‘नजिर’ कै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा, केही वर्षअघि उपभोक्त संघमा आबद्ध एक वकिलले मलाई भनेकी थिइन्, ‘क्षतिपूर्तिबापतको पैसाको केही हिस्सा बिचौलियाले लैजान्छन्, केही बिरामीका आफन्तले र केही उपभोक्ता संघनजिकका गुन्डाले लिने गर्छन् । समस्या के थियो, डाक्टरको गल्ती वा लापरबाही हो कि राम्रोसँग उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भयो भनेर कहिल्यै थाहा हुँदैन ।’ यसले गर्दा ‘बिरामीको मृत्यु हुँदा निजी अस्पतालबाट पैसा झरिहाल्छ’ भन्ने सन्देश गएको छ । ‘अस्पतालको गल्ती नभए किन दिन्थ्यो र पैसा’ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।

त्यसरी जाने पैसाको स्रोतबारे केहीअघि मैले एक जना डाक्टरसँग बुझेकी थिएँ, उनी भन्थे, ‘निजी अस्पतालले मृतक परिवारलाई तिरेको पैसा बिरामीबाटै उठाउनुपर्छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुन्छ, जसको मार घुमीफिरी बिरामीले नै खेप्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसरी ‘बदमासी’ को घेरामा डाक्टर र नर्स नै पर्ने गरेका छन् । जबकि ठेकेदारले सडकमा खुलै छोडेका ठूलठूला खाल्डामा परेर मान्छेको मृत्यु हुँदा न ठेकेदार र न त ठेक्कापट्टा दिने नेताहरूलाई नै कसैले पिट्न सक्छन् । कसैले यतातिर सोचेका पनि हुन्नन् ।

डाक्टरले आफ्नो नाम बचाउन पनि राम्ररी काम गर्छ । उपचार गर्दागर्दै मृत्यु हुन सक्छ भन्ने कोणबाट घटनालाई हेरिँदैन, यस विषयमा छलफलै हुन्न । यसले गर्दा नागरिक र डाक्टरबीच अविश्वास झन्झन् बढ्दै छ । उपचारका क्रममा मृत्यु हुँदाको वास्तविकता त्यति बाहिर आउँदैन । पत्रपत्रिकामा यस्ता घटना जसरी लेखिन्छ, त्यसले नै आमधारणा बनाइरहेको हुन्छ, पछि पनि घटनाको सत्यतथ्यको खोजी प्रायः हुँदैन । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा जोगिनका लागि अचेल केही निजी अस्पतालले गम्भीर बिरामी आए ‘हाम्रोमा उपचार हुँदैन, सरकारी अस्पतालमा लैजानुस्’ भन्ने गरेका छन् ।

केही समयअघि घाँटीको भित्री भाग जलेकी एक महिलालाई काठमाडौंका धेरैवटा सरकारी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूको आकस्मिक उपचार कक्ष लगियो । तर सबैले ‘हामीकहाँ यस्तो सुविधा छैन’ भनी उनका परिवारलाई फर्काइदिए । बल्लतल्ल वरिष्ठ डाक्टरले सिफारिस गरिदिएर एउटा निजी अस्पताल भर्ना गर्न तयार भयो तर ‘बिरामीको मृत्यु भए परिवारजनले केही गर्नेछैनन्’ भन्ने प्रतिबद्धतापछि मात्र । उनको उपचारमा एकै छिन ढिला हुँदा जे पनि हुन सक्थ्यो ।

यस्ता बिरामीले बेलैमा उपचार नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यो घटनामा बिरामीको मृत्यु हुन भने पाएन, दुई हप्तापछि ती महिलाको अवस्थामा सुधार आयो, पुनः घाँटीको शल्यक्रिया गरियो । उपचारमा लगभग ३ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । महिला ठीक पनि भइन् । तर बिरामी र उनका परिवार यतिका पैसा खर्च गरे पनि सेवाप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । बिरामीका परिवारजन भन्थे, ‘मेडिकल कलेजसम्मले बिरामी नलिएकोमा निजी अस्पतालले लियो, ठीक गर्‍यो, पैसा त गहना बेचेर पनि ल्याइहालियो नि !’ सरकारी अस्पतालले सुविधा नदिँदा गहना बेचेर रोग ठीक पार्नुपर्ने विवशता अरू परिवारको पनि हुन सक्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । तर पैसा तिरेपछि मात्र यो अधिकार बन्दो रहेछ भन्ने सिद्ध भएको छ । यो राजनीतिक मुद्दा हो । नेताहरूले स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको वा नचाहेको हुनाले यस्तो समस्या आइरहेको छ । आमनागरिक भन्छन्, ‘नेताहरू आफू बिरामी हुँदा हुरुरु भारत, सिंगापुर, अमेरिका गैहाल्छन् नि । त्यसैले उनीहरूलाई यहाँका अस्पतालको वास्तै छैन ।’ नागरिकले यस्तो भनिरहँदा पनि नेताहरू चुपचाप छन् । त्यस्तै, नागरिक तहमा भन्ने गरिएको सुनिन्छ, ‘नेपालमा मेडिकल कलेजहरूले ४० लाखदेखि १ करोडसम्म लिएर विद्यार्थी पढाउँछन् । यसरी तिरेको पैसा डाक्टर भएपछि जसरी पनि उठाउनुपरिहाल्यो । अनि बिरामीलाई ठगिन्छ, निजी अस्पतालले शल्यक्रिया गर्दा महँगो उपकरण हाल्छ, नचाहिने औषधि पनि सिफारिस गरिदिन्छ, यस्ता तरिका अपनाएर ठगिन्छ ।’

केही समयअघि वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा ‘फलानो व्यापारीबाटै मालसामान किन्नुपर्छ’ भनेर सर्जनले ३० प्रतिशत कमिसन लिएको समाचार बाहिरिएको थियो । तर राजनीतिले धेरै ठाउँ पाउने, समाचार पनि तिनकै बढी आउने समाजमा यस्तो ‘बदमासी’ बारे धेरै छलफल भएन । वीर अस्पतालको यो घटना साँचो हो भने ती डाक्टरलाई कारबाही हुनैपर्थ्यो । साधारणजन यसरी ठगिइरहेको सार्वजनिक हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन हुन्छ । यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा, मलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने एक साथीले भनेकी थिइन्, ‘कसले वीर वा अरू अस्पतालको बदमासीको वास्ता गर्न भ्याउँछ र ?’ यस्तै कुरा सुनेर पनि होला, मलाई अचेल स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘रोग मन्त्रालय’ भन्न मन लाग्छ ।

प्रायः नेता काठमाडौंका सरकारी अस्पताललाई विश्वास नगरेर उपचारका लागि निजी अस्पताल वा विदेश जान्छन् । तिनको उपचार नागरिकले तिरेको करबाट हुन्छ तर सोही करदाताको उपचार गर्नुपरे गहना र जमिन नै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो वास्तविकताले पनि नागरिकमा आक्रोश थप्दै लगेको छ । अस्पतालमा बिरामीको स्वाभाविक मृत्यु भए पनि डाक्टरले पिटाइ खान्छन्, अस्पतालले क्षर्तिपूर्ति तिर्छन् र त्यो पैसा अन्य बिरामीबाट उठाइन्छ । जबसम्म यस्तो भइरहन्छ तबसम्म बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन ।

हामीले चुनेका नेता, स्वास्थ्यमन्त्रीले ‘बिरामीको मृत्यु लापरबाही वा गल्तीले भएको हो कि स्वाभाविक हो भन्ने बुझ्न पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ’ भनेर कहिले भन्न सक्लान् ? यस्तो भए मात्र बिरामीको मृत्यु हुँदा डाक्टरको गल्ती हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ । यदि डाक्टरको गल्ती छैन भने निजी अस्पतालले पैसा तिर्दिनँ भन्ने शक्ति बटुले यस्तो समस्या निकै हदसम्म कम हुन्थ्यो । अफसोस, सबैले यस्तो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने छलफल गर्नुको सट्टा झन् आगोमा घिउ थप्ने गरेका छन् । कानुन हातमा लिने यस्तो काम कहिलेसम्म भइरहने हो ?