निर्वाचनबाहेकका सबै विकल्प गैरसंवैधानिक - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सन्दर्भ : स्थानीय निर्वाचन

निर्वाचनबाहेकका सबै विकल्प गैरसंवैधानिक 

राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल

विगत केही समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा गरमागरम बहस चलिरहेको छ तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्माको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन हाललाई ‘टार्ने’ सन्देश सरकारले दिइसकेको छ ।

संविधान र कानुनका स-साना छिद्रहरूको सहायतामा सत्तानजिक रहेका केही संविधानविद् एवं कानुनविद्हरूले सत्ताले चाहेअनुसारको सुझाव दिएसँगै सरकार विद्यमान कानुन नै संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले त तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए स्थानीय सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक संकट आउने भनेर दलहरूलाई सचेत नै गराएको छ र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । सरकारलाई तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन गर्न जति सहज छ‚ निर्वाचन ‘सार्न’ वा ‘टार्न’ त्यति सहज छैन । एउटा कानुनको दुई/चारवटा दफा संशोधन गर्दैमा स्थानीय तहमा आउन सक्ने संवैधानिक संकट टर्दैन ।

कानुन संशोधनले मात्र निकास दिँदैन
सत्तापक्ष संविधानको धारा २२५ सँग स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बाझिएकाले उक्त दफालाई संशोधन गर्ने र धारा २२५ ले भनेजस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । कानुनको यसै दफालाई संशोधन गरेर तेस्रो चरण (२०७४ असोज २) मा भएको निर्वाचनलाई आधार मान्दै अर्को ६ महिनापछि अर्थात् २०७९ को अन्तिमतिर मात्र निर्वाचन गर्ने मुडमा सरकार रहेको देखिन्छ ।

संविधानतः तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)कै कार्यकारिणी निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित निकाय हुन् । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत रहनेछ (धारा २१४ को उपधारा १) । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाममा हुनेछ र यसरी हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ (सोही धाराको उपधारा ४ र ५) ।

यसरी धारा २१४ लाई समग्रमा बुझ्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाहेकको स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको कल्पना नै गर्दैन । कुनै पनि नयाँ संघीय ऐन वा विद्यमान संघीय ऐनको संशोधनले मात्र स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी यो संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गर्नै सक्दैन । अर्थात् स्थानीय तहअन्तर्गतको कार्यपालिकाको यो अधिकार कर्मचारी संयन्त्र वा अन्य कुनै व्यवस्थाले पनि प्रयोग गर्न सक्दैन ।

साउन १ गतेदेखि १ रुपैयाँ पनि राजस्व उठाउन वा खर्च गर्न पाइँदैन
संविधानको भाग १९ स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था हो । कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, कर उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन (धारा २२८) । यसको स्पष्ट व्यवस्था भनेको गाउँ सभा/नगर सभाले एक आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक ऐनमार्फत स्थानीय करसम्बन्धी कानुन जारी गर्दछ र उक्त ऐनको म्याद असार मसान्तसम्म सकिन्छ । अर्को आर्थिक वर्षको सुरु (साउन १ गते)बाट कर लगाउन र उठाउन वा ऋण लिन सभाले अर्को आर्थिक ऐन जारी गरिसकेको हुनुपर्दछ । यदि सरकारले भनेजस्तै जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह बनाउन लागेको हो भने आगामी २०७८ साउन १ गतेबाट ६ वटा प्रदेश (मधेस प्रदेश बाहेक)का स्थानीय सरकारहरूले १ रुपैयाँ पनि कर संकलन गर्न पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी सबै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको बेग्लाबेग्लै स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । यस कोषबाट गर्न सकिने खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ (धारा २२९) । स्थानीय सभाले विनियोजन ऐनमार्फत् सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिन्छ । विनियोजन ऐन बनाउन सभा नै आवश्यक छ । सभा नै नरहेपछि आगामी साउन १ गतेबाट ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहमा १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन ।

त्यसैगरी धारा २३० मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा राजस्व र व्ययको अनुमान यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय कानुनबमोजिम सम्बन्धित सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्दछ । संघ र प्रदेश सरकारलाई जस्तो स्थानीय सरकारलाई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन वा पेस्की बजेट खर्च गर्न पाउने सुविधा छैन । सभाको नियमित बैठकबाट नै बजेट पारित गर्नुपर्दछ । त्यसैले त स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारभन्दा विशिष्ट प्रकृति मानिएको छ ।

स्थानीय सभामा रहेको यो संवैधानिक अधिकार संघीय सरकारले कसरी खारेज गर्न सक्दछ ? तसर्थ संविधानको धारा २२८, २२९ र २३० लाई संघीय सरकारले विद्यमान कुनै कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन ल्याएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्दैन‚ संविधान नै संशोधन गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकार स्थायी सरकार हो
राज्यको मूल संरचना तीन तहमा विभाजित छ । संघ र प्रदेश तहका सभा (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा)हरू स्थायी होइनन्‚ अर्थात् यी सभाका कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि बिचमै विघटन हुन सक्छन् । संसद्ले प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्दछ । प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले संसद्को विश्वास जित्न नसके स्वतः पदमुक्त हुन्छन् अर्थात् सरकार विघटन भई संसद्ले पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन गर्दछ । तर‚ स्थानीय सभा र कार्यपालिका पाँच वर्षका स्थायी संयन्त्र हुन् । स्थानीय कार्यपालिका प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था हो । स्थानीय सभालाई कार्यपालिका विघटन गर्ने अधिकार छैन र कार्यपालिका प्रमुखले सभाबाट विश्वासको मत लिनु पनि पर्दैन ।

संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ ले स्थानीय सभा र कार्यपालिकालाई अविछिन्न बनाइराख्ने व्यवस्था गरेको छ । गाउँ‚ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ (ऐनको दफा ५५) । यसले के देखाउछ भने स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुने छैनन् ।

यदि समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउने छ‚ जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ । त्यसैगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस र अन्य कार्यहरू नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुनेछ । यी पदाधिकारीहरूले प्रदान गरिरहेका सेवाहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न संवैधानिक र कानुनी रुपमा उत्तिकै जटिल रहेको छ ।

स्थानीय तह संघको निकाय होइन
स्थानीय तह संघीय तहको निकाय होइन । राज्यका मूल संरचना तीन तहका हुनेछन् । यी तीनवटै तह कोही कसैको मातहतका निकाय होइनन् र कोही कसैको अधीनमा नभई संविधानको अधीनमा र संविधानकै मातहतका संरचना हुन् । संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न तीन तहकै सरकारहरू स्वायत्त छन् । एकीकृत राज्य संरचना हुँदा साविकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू नेपाल सरकारका निकाय थिए । राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहनेहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहने हुनाले तल्लो तहमा रहेको स्थानीय तहलाई निकायको रुपमा नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्नु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा तगारो हाल्नु हो ।

संघीय सरकारको स्थानीय सरकारप्रतिको मुख्य दायित्व भनेको आवधिक निर्वाचन गरेर स्थानीय सरकारलाई अविच्छिन्न बनाइराख्नु हो । अन्य व्यवस्था त संविधानले कल्पना गरेकै छ । संघीय सरकार यही मुख्य दायित्वबाट पनि भाग्न खोज्नु राम्रो संकेत होइन ।

पहिलो विकल्प- निर्वाचन
उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका कारण वर्तमान सरकारलाई आगामी वैशाख-जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार पनि हो । स्थानीय सरकारका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरूको छाता संगठनहरूले पनि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्‚ ‘स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।’ संविधानविद् एवं कानुनविद्, नागरिक समाज, सञ्चारजगत आवधिक निर्वाचनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराइरहेका छन् ।

दोस्रो विकल्प- जनप्रतिनिधिको म्याद थप
सरकार कुनै हालतमा तत्काल निर्वाचन गर्न चाहँदैन भने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना थप गर्नुपर्दछ । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ कि म्याद थप गर्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ छ ? निर्वाचन बाहेक अब चालिने सबै विकल्पहरू संविधान र कानुनविपरीत हुनेछन् ।

स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन संविधानका भाग १७, १८ र १९ का धेरैजसो प्रावधान संशोधन गर्नुपर्दछ‚ जुन सम्भव नै छैन । विद्यमान संघीय कानुनहरू संशोधन गरेर वा नयाँ कानुन जारी गरेर उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा उपदफा (२) थप गरी ‘उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन हुन नसकेमा संविधानको धारा २२५ बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्दछ; यसरी हुने निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिहरुले पद वहाल नगरेसम्म साविकका जनप्रतिनिधिहरुले कामकाज गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था राखी संशोधन गर्नुपर्दछ ।

संविधानसम्मत हुनेगरी बरु म्याद थप गरिएका जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई कामचलाउमात्र हुनेगरी सीमित गर्न सकिन्छ । यसरी म्याद थप गरिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानले पनि चिन्दछ र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता पनि हुँदैन ।

उल्लिखित दुईभन्दा बाहेक अर्को तेस्रो विकल्प हुनै सक्दैन । बजारमा हल्ला चलेजस्तो स्थानीय तहलाई पुनः कर्मचारीको जिम्मा लगाउने र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने सोच सरकार गठबन्धनले राखेको हो भने योभन्दा दुर्भाग्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अरु हुन सक्दैन । दोस्रो विकल्प पनि रहर होइन‚ बाध्यता हो । एउटा गल्ती ढाकछोप गर्न अर्को सयवटा गल्ती गर्नु हुँदैन । संघीय संसद्को अहिलेको गतिविधि हेर्दा संसद्ले कानुनहरू सजिलै संशोधन गर्ने देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेशबाट नै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहमा संवैधानिक संकट नै आउनेगरी अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्नु गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हुनेछ ।

साविकको सरकारलाई ‘प्रतिगामी’ करार गरेर आएको यो गठबन्धन सरकारले आवधिक निर्वाचन नगराएर वा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर संवैधानिक संकट ल्याउने अवस्थामा पुर्‍यायो भने आम जनताले यो सरकारलाई कुन विशेषण लगाउलान् ? बेलैमा सचेत भएर कदम चाल्ने कि !

लेखक : गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साताको सेयर समीक्षा : फाइनान्सको गिरावट उच्च

४ दिन घट्दा १ दिन बढ्यो बजार
कुन-कुन उपसमूह कति प्रतिशत घटे ? 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यो साता सेयर बजारको परिसूचक नेप्से समग्रमा १५१ अंकले घटेको छ । गत साता २९३१.३४ अंकमा रहेर बन्द भएको बजार यो साता २७७९.९८ अंकमा बन्द रह्यो । पाँच दिन कारोबार हुँदा १ दिन मात्रै बजार बढ्यो । 

साताको पहिलो दिन आइतबार परिसूचक नेप्से १०.८३ अंकले घटेर २९२० अंकमा झरेको थियो । सोमबार एकै दिन करिब १०० अंक (९९.८) को गिरावट आयो भने मंगलबार केही सम्हालिएर ५.५९ अंक घट्यो । बुधबार फेरि ३८. ४५ अंकले घट्यो । अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार जम्मा ३.२९ अंकले बढ्यो ।

परिसूचक मात्रै होइन । कारोबार रकम पनि निरन्तरजसो ओरालो लाग्यो । आइतबार ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएकोमा सोमबार बढेर ८ अर्ब ८८ करोड पुग्यो । मंगलबार ५ अर्ब ३९ करोड, बुधबार ४ अर्ब ३१ करोड र बिहीबार ३ अर्ब ३४ करोडमा कारोबार रकम सीमित भयो ।

यो साताका सबै दिन विन नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि हाइड्रोपावरको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो । कारोबार रकमका आधारमा अपी पावर, नेपाल टेलिकम, शिखर इन्स्योरेन्स, अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी प्राय अघि रहे ।

उपसमूहगत रुपमा हेर्दा यो साता सबै उपसमूह घटे । विकास बैंक र फाइनान्सका लगानीकर्ता गुमाउनेमा अगाडि रहे । फाइनान्स उपसमूह सबैभन्दा धेरै ८.८ प्रतिशतले घट्यो भने विकास बैंक ८.१ प्रतिशतले घट्यो । त्यसपछि जलविद्युत उपसमूह ७.३ प्रतिशतले घट्यो ।

यो साता कुन उपसमूह कति घटे ?

उपसमूह

फरक प्रतिशतमा

जीवन बीमा

(३.२७)

बैंकिङ

(५.२९)

निर्जीवन बीमा

(३.७५)

उत्पादन

(३.५४)

विकास बैंक

(८.१)

जलविद्युत्

(७.३०

होटल तथा पर्यटन

(५.७)

व्यापार

(६.३१)

फाइनान्स

(८.८५)

अन्य

(२.५२)

जीवन बीमा

(३.२७)

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×