कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

जनगणनाको सन्देश : सक्रिय जनसंख्याको लाभ लिन अबेला नगरौं

सम्पादकीय

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर आठ दशकयताकै न्यून देखिनु जति स्वाभाविक हो, त्यसभन्दा बढी चिन्तनीय विषय हो । वर्तमान शिक्षा, चेतना, वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइ, छिमेकी मुलुक लगायत विश्वप्रवृत्तिका आधारमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्न पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जनगणनाको सन्देश : सक्रिय जनसंख्याको लाभ लिन अबेला नगरौं

लामो समयदेखि दुईभन्दा बढी सन्तान नजन्माउन सरकारी–गैरसरकारी निकायले चलाएका अभियान र छोराछोरीको शिक्षा–दीक्षा तथा लालनपालनमा खर्चिनुपर्ने रकम अकासिनु पनि यसका कारक हुन सक्छन् । अरू कारण जे भए पनि ताजा तथ्यांक हाजिर छ— नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यस पटक ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

जनजिब्रोमा त नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको धेरै भएको थियो । स्वयम् केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनसंख्या घडीमै डेढ वर्षअघि अर्थात् २०७७ असार १२ गते नै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको थियो, तर त्यो खालि पूर्वानुमान थियो, गणना गरिएको तथ्यांक थिएन । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ का आधारमा गरिएको उक्त पूर्वानुमान धेरै नमिल्नुको कारण जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको यही फेरबदल हो, १० वर्षअघिको तुलनामा जनसंख्या वृद्धिदर ०.४२ प्रतिशतले घट्नुले हो । यस हिसाबले जनसंख्या ३ करोड नाघ्न अझै तीन वर्षजति लाग्ने देखिन्छ ।

ताजा जनसंख्यामाथि बहुआयामबाट बहस गर्न सकिन्छ । विस्तृत नतिजा आउन समय लाग्ने भए पनि प्रारम्भिक परिणामकै आधारमा मुलुकको बदलिँदो चित्र प्रस्ट हुन्छ । त्यस अनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदै छ भने तराईमा जनचाप बढ्दो छ । यसको अर्थ मुलुकको मैदानी भूभाग अझ महत्त्वको अर्थ–राजनीतिक केन्द्र बन्दै छ । नगरपालिकाको संख्या थपिएसँगै गाउँवासीको संख्या घट्दो छ, भलै नगरपालिकाभित्रकै पनि प्रस्ट रूपमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा गाउँवासी हुन् कि सहरवासी, यो प्रश्न जिउँदै छ । देशभित्र महिलाको संख्या करिब ७ लाखले बढी छ, बिदेसिनेमा महिला पनि बढिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ देखिएको छ, जुन धेरैको अनुमानभन्दा निकै कम हो । गणनामा कुनै त्रुटि भयो कि यथार्थ यही हो, बिस्तारै खुल्दै जाला । सबभन्दा चिन्ता गर्नुपर्ने पाटो भने फेरि पनि उही हो- घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको प्रकाशमा नेपाल अब कसरी अघि बढ्नुपर्ला ? उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशबाट साँच्चिकै लाभान्वित हुन कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ?

औसत उमेर बढ्नु र जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको अर्थ हो- केही दशकपछि मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या बढ्दै जानेछ, युवाहरूको संख्यामा कमी आउनेछ । यसको मतलब, अरूमा आश्रितहरू बढ्नेछन्, सक्रिय रूपमा काम गर्नेहरू घट्नेछन् । र, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेछ । अहिल्यै सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सकस बेहोरिरहेको नेपालले के त्यति बेला अझ बढी नागरिकको राम्रोसँग हेरविचार गर्न सक्ला ? निःसन्देह, सरकारले सक्दिनँ भनेर सुख पाउँदैन, तर अहिलेकै पाराले त्यो सम्भव पनि देखिँदैन । यसका निम्ति मुलुकले आफ्नो आर्थिक शक्ति बढाउनु र सार्वजनिक स्वास्थ्यलगायत प्रणालीहरू मजबुत तुल्याउनुको विकल्प छैन । र, यसतर्फ अघि बढ्ने प्रमुख उपाय भनेको हाल उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशको सदुपयोग गर्नु नै हो ।

जनसांख्यिक संरचनाअनुसार, यतिखेर नेपालमा घरका छ जनामध्ये चार जनाले कमाउन सक्छन्, बाँकी दुई मात्रै पराश्रित छन् । यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि सुनौलो मौका हो, जुन सितिमिति आउँदैन र सधैंलाई टिक्दैन पनि । जनगणनाको तथ्यांकले यसमै सचेत हुन घण्टी बजाएको हो, सर्वाधिक युवा जनशक्ति भएको यस कालखण्डमै मुलुकलाई प्रगतिपथमा लम्काउन घचघच्याएको हो । १० वर्षअघिको जनगणना अनुसार काम गर्ने उमेरको जनसंख्या ६४ प्रतिशत थियो । यो जनगणनाले त्यस्तो जनसांख्यिक लाभांश ६७ प्रतिशत देखाउन सक्ने आकलन छ । त्यो भनेको सक्रिय काम गर्ने उमेर समूह (१५ देखि ६५ वर्ष) को जनसंख्या २ करोडजति हुनु हो, त्यसमा पनि ४० प्रतिशतजति त युवा उमेरकै हुनेछन् । तर, मुलुकको आन्तरिक औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी देशभित्र पौने करोडजति मात्रै रोजगार छन् । गाउँघरतिर नियमित आम्दानीका बाटा छैनन् । सरकारसित सृजनात्मक सोच प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी योजना छैन । गाउँ छाडेका युवालाई अड्याउन सहरसँग सामर्थ्य छैन । आफ्नै देशमा गरिखाने सहज बाटो नभएपछि सस्तोमै भए पनि श्रम बेच्न उड्ने युवा–सपनालाई पखेटा हाल्नबाट रोक्न सकिन्न । राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी यो नियतिलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । देशभित्रै काम सृजिएर उत्पादनशीलतामा गुणात्मक फड्को मार्दै सार्थक विकासतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । सुन्दा आदर्शवादी नाराजस्तो लागे पनि यसको विकल्प छैन ।

आजको घडीमा मानव जनशक्ति नै विश्वभर देश विकास गर्ने ठूलो स्रोत हो । विडम्बना, आफ्नो देश सिँगानुपर्ने नेपाली हातहरू खाडी र मलेसियालाई चिटिक्क बनाउन बाध्य छन् । हाम्रो श्रमशक्तिलाई अति सस्तोमा किनेर ती देशहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । अब नेपालले यो जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने उचित तथा प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सार्नैपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार यो लाभांशको अवस्था बढीमा केही दशकसम्म मात्र रहन्छ, यो यथार्थलाई नीतिनिर्माताहरूले हृदयंगम गर्नुपर्छ । ‘मौका आउँछ पर्खंदैन’ भन्ने उक्ति फेरि पनि स्मरण गर्न जरुरी छ ।

देश चलाउनेहरूले बुझ्नुपर्छ, आज नेपालसित भएको ठूलो पुँजी भनेकै यही मानव संसाधन हो । यो शक्तिलाई सदुपयोग गर्न सक्दा देशले फड्को मार्न सक्छ, यसको महत्त्व नबुझे वा बुझ्न नचाहे पछि पछुताउनुबाहेक उपाय हुनेछैन । त्यसैले मुलुकको प्रगतियात्रामा अब जनसांख्यिक लाभलाई प्रधान विषय बनाइनुपर्छ । कुनै मन्त्रालयका टुक्रे कार्यक्रमबाट यस्तो लाभ लिन सम्भव छैन । यसका निम्ति सिंगै मुलुकको पहल चाहिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले दृढसंकल्पका साथ स्पष्ट परिकल्पना अगाडि सार्नुपर्छ । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ, यथेष्ट वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ, त्यसका लागि यथोचित वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यको नीति मात्र होइन, व्यवहार पनि नवप्रवर्तनलाई सराहना गर्ने हुनुपर्छ । विकासमाथिको राजनीति बन्द हुनुपर्छ, देश विधि–प्रणालीले चल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?