निर्धनता प्राकृतिक होइन- विचार - कान्तिपुर समाचार

निर्धनता प्राकृतिक होइन

हरि रोका

हामीमध्ये धेरैलाई हेनरी जर्ज (सन् १८३९–१८९७) को नाम र काम दुवै थाहा नहुन सक्छ । उनी उन्नाईसौं शताब्दीका उम्दा अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा पत्रकार थिए । उनले दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखेका छन् । तीमध्ये ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ (१८७९) र ‘द ल्यान्ड क्वेस्चन : प्रोपर्टी इन ल्यान्ड’ (१८९३) विश्वव्यापी रूपमा ख्याति कमाएका पुस्तक हुन् ।

उनले रोमन क्याथोलिक चर्चका प्रमुख पादरी लियो आठौं (१८७८–१९०३) का नाममा एउटा खुला पत्र पनि लेखेका थिए, जुन इसाई धर्मावलम्बी समुदायको सदस्यका नाताले लेखेको जस्तो देखिए पनि त्यसमा आर्थिक तथा नैतिक आधारभूमिमा टेकेर जनताका समस्याबारे प्रश्नहरू उठाइएका थिए । त्यस चिठीको मूल आशय निर्धनता वा गरिबी प्राकृतिक देन होइन, मानिसद्वारा निर्मित सम्पत्तिको असमान वितरण तथा राज्यमा आम मान्छेको पहुँच हुन नदिनु नै हो भन्ने थियो । राज्य लागेर जमिन लगायत अन्य स्रोतसाधनमाथि एक वर्गको राइँदाइँ गराइने परिपाटी बसाल्नाले नै आम रूपमा दरिद्रता वा निर्धनता बढ्छ ।

अर्थशास्त्रीका नाताले हेनरी जर्ज लेख्छन्- जब औद्योगिक मन्दी (डिप्रेसन) हुन्छ अनि मानिसमा सम्पत्ति बढी कमाउने रुचि बढ्छ, त्यसै अनुपातमा दरिद्रता र असमानता पनि बढ्छ । उनले ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ पुस्तकको समर्पण पृष्ठमा लेखेका छन्— ‘यो पुस्तक तिनका नाममा समर्पण गरिन्छ जसले भूतलमा मानिसद्वारा मानिसमाथि गरिएका पाप र अत्याचार आफ्नै आँखाले देखेका र भोगेका छन् । अनि ती मानिसहरूका नाममा समर्पण गरिन्छ जो धन र सुविधाको असमान वितरणका कारण दुःख, अभाव, अपमानपूर्ण जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । र त्यो समुदायमा अर्पण गरिन्छ जो अति कष्ट भएपछि राज्यविरुद्ध नै संघर्ष गर्न जुर्मुराउँछन् ।’

उनले पुस्तकको अर्को ठाउँमा लेखेका छन्, “समाजबाट गरिबी हटाउने हो भने आम रूपमा दलहरू र आम जनसमुदायबीच राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ । राजनीतिमा स्वतन्त्रता भनेको न्याय हो, र न्याय भनेको प्राकृतिक कानुन हो । यदि यो कुरामा हामी सबैको मन्जुरी छ भने हामीले अरू धेरै कुरा गरिराख्न जरुरी छैन, मात्र ‘स्वतन्त्रता’ र ‘न्याय’ शब्दलाई उचित ठाउँमा उचित किसिमको परिभाषा गरेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।” १४१ वर्षअघि लेखिएको यो क्लासिक पुस्तक आधुनिक पुँजीवादमा पनि दरिद्रता वा सामाजिक निर्धनताको विस्तार मापन गर्न र कारण खोज्न अहिले पनि उत्तिकै उपयोगी देखिन्छ ।

अक्षर चिन्ने राजनीतिज्ञदेखि मूर्धन्य साहित्यकारसम्म, राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री र आफूलाई समाजसेवी भन्ठान्नेहरूले लियो तोल्सतोय (सन् १८२८–१९१०) का कृतिहरू नपढे पनि नाम सुनेकै हुनुपर्ने हो । जति बेला हेनरी जर्ज ‘प्रोग्रेस एन्ड पोभर्टी’ लेखिरहेका थिए, तोल्सतोय आफूवरिपरिको दरिद्रतालाई नियालेर दुःखी थिए । ठूलो कुलघरानामा जन्मिएका उनी जमिनसहित प्रशस्त चल–अचल सम्पत्तिका मालिक थिए ।

एउटा लेखकका रूपमा उनले आफ्ना कृतिहरूको रोयल्टी प्राप्त गर्थे भने अर्कातर्फ किसानहरूको श्रमका कारण कुत आर्जन हुने गरेको थियो । सन् १८८१ मा मस्को पुगेका बेला उनले सहरका सडकपेटीहरूमा माग्नेहरूको ताँती देखे । उनले तिनीहरूका लागि व्यावहारिक रूपमा सहयोग पुर्‍याउन परोपकारी संगठन खोले । वर्षौंको अभ्यासपछि त्यस्ता च्यारिटीहरूले आम मानिसको जीवनमा सुगमता र सहजता ल्याउन सक्तैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसअघि नै सन् १८६१ मा रुसमा चर्च र राज्य मिलेर दासमोचन गरेका थिए, किसान स्वतन्त्र भए भनिएको थियो तर तिनीहरूको आर्थिक अवस्थामा एकरती सुधार आउन सकेको थिएन ।

तोल्सतोयले गरिबी निवारणका लागि सुधार गर्न जार निकोलस द्वितीयलाई चिठी लेखे तर सुनुवाइ भएन । त्यसपछि १ अगस्त १९०५ मा उनको ‘अ ग्रेट एनिक्विटी’ शीर्षक लामो लेख बेलायतबाट निस्कने ‘टाइम्स’ म्यागजिनमा छापियो, जसमा लेखिएको थियो- ‘धेरै अगाडि दासमोचन गरियो । रोममा दासमोचन भयो । अमेरिकामा दासमोचन भयो । रुसमा दासमोचन भयो । दासमोचनहरू शब्दमा भए, व्यवहारमा होइन ।’ प्रजातन्त्रमा निर्धनता अर्थात् दरिद्रता नाश हुन्छ भन्ने विश्वास थियो उनमा । सामन्तवादी राजतन्त्रमा मात्र गरिबी निवारण नभएको हो भन्ने उनको ठम्याइ थियो ।

निर्धनताको नयाँ मापन
सन् २००८–९ को मन्दी चलिरहेकै समय बेलायती अर्थशास्त्री जोन केले २७ डिसेम्बर २००९ मा लेखे— ‘धन कमाउन सबैलाई छुट हुनुपर्छ । तर तपाईं धनी कसरी बन्ने ? आफैंले मिहिनेत गरेर, आर्जन गरेर धनी बन्ने या अर्काको सम्पत्ति अनेक जालझेल र शोषण मार्फत अर्काको वा सामाजिक सम्पत्ति हडपेर ? अर्काको कमाई हडप्नुलाई धोकाधडी, गैरकानुनी, चोरी वा डकैती भनिन्छ । तर कानुन्ची अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई कुत आर्जन (रेन्ट सिकिङ) नाम दिन्छन् ।’ रेन्ट सिकिङ वास्तवमा जल, जंगल, जमिन, खनिज, खानी, आवास, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग गरेबापत जनताबाट असुलिने रकम अर्थात् कुत हो । राज्यले मात्र होइन, राज्यद्वारा स्थापित तहतहका संस्थागत जमिनदार तथा पुँजीपतिहरूले पनि कुत उठाउँछन् । अचेल तीबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि कुत असुली बढेको छ ।

अक्टोबर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पहिलो पटक भूमण्डलीय बहुआयामिक निर्धनता सूची (ग्लोबल मल्टी–डाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स–२०२१) सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो पनि जातीय, वर्ण वा समुदायका आधारमा विद्यमान असमानताको पटाक्षेप (अनमास्किङ डिस्प्यारिटिज बाई इथ्नसिटी, कास्ट एन्ड जेन्डर) शीर्षकमा । पहिलेपहिले गरिने असमानता र निर्धनताको आधार कसैले प्रतिदिन १ डलर ९० सेन्ट कमाउँछ कि कमाउन्न भन्ने हुने गर्थ्यो, यो सूचीमा भने तीन मूल बुँदामा दस सूचक समेटिएका छन्—स्वास्थ्य (पोषणयुक्त खाद्यान्न र बाल मृत्युदर), शिक्षा (विद्यालयको पढाइको वर्ष र हाजिरी), जीवनस्तर (खाना पकाउने इन्धन, चर्पी, पिउने पानीको अवस्था, बिजुली, आवास तथा चल–अचल सम्पत्ति) । यो सूचक तयार पार्ने समूहले १०९ देशका ५ अर्ब ९० करोड मानिसको जीवनवृत्तिको अवस्थालार्ई मापन गरेको थियो । सूचकका बुँदालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ-

१. १८ वर्षमुनिका ६४ करोड ४० लाखभन्दा बढी बालबालिका निर्धनता वा दरिद्रताको सिकार बनेका छन् ।

२. त्यस्ता बालबालिकामध्ये ८५ प्रतिशत सब–सहारन अफ्रिका र दक्षिण एसियाका छन् ।

३. १ अर्बभन्दा बढी महिला खाना पकाउँदा प्रयोग गरिने दाउरा, गुइँठा तथा कोइलाका कारण श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगले ग्रस्त छन् । ओत लाग्ने आवास छैन र आवश्यकता अनुसारको शौचालयको अभाव छ ।

४. ५६ करोड ८० लाख मानिसका लागि अझै पनि सुरक्षित पिउने पानीको अभाव छ । पानी लिन कम्तीमा ३० मिनेट हिँड्नुपर्छ ।

५. ७८ करोड ८० लाख मानिस कुपोषणले ग्रस्त छन् । अर्थात्, हरघरमा एक जना ।

६. तीमध्ये ६६ प्रतिशत घरमा ६ वर्षसम्म विद्यालय जाने बालबालिका छैनन् ।

७. ६७ करोड ८० लाख घरमा विद्युत् उपलब्ध छैन ।

८. रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, कम्प्युटर, गोरुगाडा, साइकल, मोटरसाइकल र रेफ्रिजरेटर गरी आठ वस्तुमध्ये सातवटा सम्पत्ति नहुने घरधुरी ५५ करोड छन् ।

नेपालमा निर्धनता
प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले नेपाल गरिब/निर्धनको श्रेणीमा पर्नुपर्ने मुलुक होइन भनेर जिकिर गर्नेहरूको अभाव छैन । उनीहरूका विचारमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र परिचालन गर्ने ढंग नभएर हामीले दुःख पाएका हौं । अर्का थरी छन्, नगद आम्दानी बढ्यो भने खर्च गर्न सक्ने तागत बढ्छ र नगद आय आर्जन भएपछि गरिबी निवारण हुन्छ भन्नेहरू । नेपालमा प्रतिदिन १ डलर ९० सेन्ट बराबर आय आर्जन गर्नेको हिसाब हेरेरै गरिबी निवारण हुँदै गरेको, दरिद्रताको रेखामुनि रहेको संख्या ठूलो परिमाणमा घटेको सरकार र नीतिनिर्माताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । तर मल्टी–डाइमेन्सनल सर्भेले यस्तो हुन नसक्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । उदाहरणका निम्ति, मौद्रिक हिसाबले पाकिस्तानको गरिबी जम्मा ४.४ प्रतिशत मात्र देखिन्छ तर बहुआयामिक सूचकले ३८.३ प्रतिशत रहेको रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरी दक्षिण अफ्रिकामा ठीक उल्टो १८.७ प्रतिशत मानिस मौद्रिक गरिबी भोगिरहेका छन् भने मल्टी–डाइमेन्सनल गरिबीमा ६.३ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा मल्टी–डाइमेन्सनल सर्भे तीन पटक गरिएको थियो, क्रमशः सन् २०११, २०१६ र २०१९ मा । पहिलो पटक १०,५८३; दोस्रो पटक ७,०१० र तेस्रो पटक ५,०६५ जना नेपालीबीच सर्भे गरिएको थियो । बहुआयामिक सूचकले नेपालको असाध्य गरिबी १७.८ प्रतिशत रहेको देखाए पनि वञ्चितीकरणको तीव्रता दर भने उच्च रहँदै आएको छ । सन् २०१९ को पछिल्लो सूचकले वञ्चितीकरणको तीव्रता ४२.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसको अर्थ हो— अहिले बहुआयामिक गरिबी १७.८ प्रतिशत रहे पनि त्यो दिगो र भरपर्दो छैन । किनभने वञ्चितीकरण परिणाम मापन गरिने मूलभूत तीन विषय स्वास्थ्य २३.२ प्रतिशतले, शिक्षाप्राप्ति ३३.९ प्रतिशतले र जीवनस्तर ४३ प्रतिशतले बहुआयामिक गरिबीमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । पीपीपी (अर्थात्, १.९० डलर प्रतिव्यक्ति आयआर्जन र खर्च) का हिसाबले गरिबी १५ प्रतिशत र राष्ट्रिय निर्धनताको रेखामुनि रहेकाहरूको दर २५.२ प्रतिशत छ ।

नेपालमा हालसम्म भएका गरिबी निवारणका प्रयत्नहरू निकै कमजोर जगमा उभिएका छन् भन्ने तथ्य वञ्चितीकरणको तीव्रताको प्रतिशतले देखाउँछ । ‘नव–दासप्रथा’ को उपमा पाएको वैदेशिक रोजगारीले हाल पोषणयुक्त खाद्यान्न र शिक्षामा योगदान गरिरहेको छ र देख्नमा निर्धनता हटाउन वरदान साबित भएको छ । तर शारीरिक श्रममा आधारित वैदेशिक श्रमबेचाइ दिगो र भरपर्दो हुँदैन । मुलुकभित्रै स्रोतसाधनमा सर्वसाधारणको भरपर्दो पहुँच नभई गरिबी निवारण सम्भव हुँदैन । आमजनको शिक्षा र स्वास्थ्यमाथिको दर्बिलो पहुँच नभई राज्यको सहजीकरणमा सम्पत्ति उपलब्ध भइहाल्यो भने पनि भरपर्दो र दिगो पकडको सम्भावना रहन्न ।

नेपाली निर्धनता घटाउन चाल्नुपर्ने कदम
माथि उल्लिखित अधिकांश तथ्यांकले गरिबी निवारणका हिसाबमा जुन बल पुर्‍याइरहेका देखिन्छन्, ती निराशाजनक छैनन् । यद्यपि ती दिगो र भरपर्दा छैनन् । प्रजातन्त्र बहालीपछि दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेका कमैया–कमलरी तथा हलिया प्रथा उन्मूलन गरिए पनि तोल्सतोयले भनेझैं शब्दमा मात्र स्वतन्त्र भए व्यवहारमा होइन । आफ्नो पार्टीको नामका अगाडि वा पछाडि ‘समाजवाद’ को फुर्को जोड्दैमा कोही समाजवादी हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि कुनै पार्टीको सरकारले मुलुकभित्र स्रोतसाधनको वितरण र पुनर्वितरण, आयआर्जनमा पहुँचको व्यवस्थापनलाई कसरी संस्थागत गर्न पहल गर्छ भन्ने कुराले कुनै पार्टी समाजवादी हो कि होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । पहिलो कुरा, नेपालमा समाजवादी हुने हो भने आर्थिक–सामाजिक ढाँचामा पुनःसंरचना गर्नैपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सबैको दिगो र भरपर्दोर् पहुँच हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षालाई धन कमाउने साधनका रूपमा बुझिनु हुन्न । सार्वजनिक लगानी र नियन्त्रणमा ‘हाइस्पिड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सिस्टम’ खडा गर्नुपर्छ र सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

तेस्रो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्छ । मिटरब्याजी जस्तो ठगीलाई निरुत्साहित गर्न मात्र होइन, उत्पादनमूलक लगानीका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी बैंकको अवधारणा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

चौथो, व्यापक रूपमा भइरहेको बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी भइसकेको छ । विकट ठानिएका ठाउँमा समेत एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन, स्वास्थ्य खास गरी प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाका साथै वडा स्तरमै प्रसूति सेवा दिने व्यवस्था तथा दिगो र भरपर्दो व्यावसायिक शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बिजुलीको लाइन, खानेपानीको धारा, टेलिफोन, विद्यालय, सिनेमाघर, पार्क र मूलबाटोसम्म जोडिने ग्रामीण पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

पाँचौं, कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलाई समेत जोडेर एकीकृत योजना (अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा) तय गर्न जरुरी छ, ताकि मुलुकभित्रै यथेष्ट रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।

लोकतन्त्रमा मुलुक अर्थात् देश एक जना व्यक्ति, एउटा वर्ग वा तह र तप्काले मात्र बनाउन सक्दैन र बनाँउछु भनेर दाबी गर्न पनि मिल्दैन । गल्ति दोहोर्‍याइरहन आवश्यक पनि छैन भन्ने पाठ हेनरी जर्ज र लियो तोल्सतोयबाट सिक्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्रान्ति, सुधारवाद र रूपान्तरण

मूल कुरा माओवादी आन्दोलन थियो, पार्टी थिएन । भिन्नभिन्न मुद्दाका कारण विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरु ऊसँग जोडिएका थिए तर संगठित थिएनन् । पार्टीमा हुने भिन्न मतमतान्तर परीक्षण गर्ने परिपाटी बसालिएको थिएन । र्‍यांक एन्ड फायलमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने कुरामा ढुलमुल थियो ।
महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादीले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने थोरै भए नि छलफल र बहसको संस्कार आफूभित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
हरि रोका

सिंहदरबार संसद् परिसरको वातावरण देखेर उत्साहित हुने कुनै कारण थिएन । एकाबिहानै ८ बजे बैठक बोलाइन्थ्यो । तर सुरु भने राति ८ बजे हुन्थ्यो । सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसहित लगभग ५ सयभन्दा बढी मानिसको बिस्कुन लाग्थ्यो । कुनै पनि बैठक समयमा सुरु भएर समयमै सकिएको रेकर्ड थिएन । वाक्क–दिक्क भएपछि अन्तरिम विधायिका–संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई भेट्न म उनको कार्यकक्ष गएको थिएँ । उनलाई म विद्यार्थीकालदेखि नै चिन्थें, सम्बन्ध हार्दिक नै थियो । सामान्य भलाकुसारीपछि मूल एजेन्डामा छलफल सुरु भयो ।

‘यो कार्यव्यवस्था समितिको बैठक (जसले नियमित बैठकको कार्यसूची तय गर्छ) अघिल्लै दिन गर्न सकिन्न ?’ मैले सोधें । ‘अघिल्लै दिन गर्दा त हुने हो तर अक्सर त्यसो गरिँदैन ।’ सभामुखले संक्षिप्त उत्तर दिए । ‘यत्रा मान्छे बेरोजगारजस्तै बिनाकाम हल्लिरहेका छन् । यो निष्क्रियता, यो अलमल, यो ढिलासुस्ती र समयको नाश देखेर तपाईंलाई दिक्क लाग्दैन ?’ मैले पूरकमा सोधें । ‘तातेर आएका माओवादीलाई चिसो पानी खन्याउन यो आवश्यक छ ।’ उनले स्वाभाविक हाँसोसहित जवाफ दिए । उत्तर सुनेर म भने जिल खाएको थिएँ ।

लगभग चौध वर्षपछि, माओवादीले महाधिवेशन गर्दै गर्दा, त्यो बेला तातेको भनिएको नेकपा (माओवादी) सेलाएर बरफ बनिसकेको अनुभूति हुन्छ । यो लामो अन्तरालमा उसले आफ्नो भारीभरकम नामसँगै बोकेको सिद्धान्त (मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद) को जलप पनि भेट्न मुस्किल पर्छ ।

आफ्नै नेतृत्वमा र अरूको नेतृत्वमा ऊ धेरै पटक सरकारमा सामेल भएको छ । अहिले पनि सरकारमै छ । तर बहुसंख्यक नेपालीको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्न ऊ नितान्त असफल देखिएको छ । मूलधारका अरू राजनीतिक पार्टीहरू चाहे ती उदारवादी हुन् या नवउदारवादी, कथित लेफ्ट हुन् या राइट, तीभन्दा ऊ पनि कही भिन्न देखिएको छैन । नामअनुसारको सांगठानिक ढाँचा पनि बाँकी रहेन । एउटा साम्यवादी दलभित्र त्याग, तपस्या, बलिदान, आदर, सम्मान, भाइचारा, ऐक्यबद्धताजस्ता राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको कुरा गर्ने गरिन्छ, जुन अब माओवादीमा टर्चलाइटले बालेर खोज्दा पनि भेटिँदैन । आखिर यस्तो कसरी भयो ?

...

दसवर्षे जनयुद्धपछि मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूसँग सम्झौता गर्दै गर्दा मैले दिल्लीमा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड र आइडलग भनिएका बाबुराम भट्टराईसँग कहिले संयुक्त त कहिले एक्लै भेट्ने अवसर पाएको थिएँ । एक अन्तर्वार्ता (अप्रकाशित) का क्रममा प्रचण्डलाई मैले त्यही बेला सोधेको थिएँ, ‘तपाईंहरू क्रान्तिकारी धारबाट सम्झौतामार्फत सुधारतर्फ उन्मुख हुनुभयो, क्रान्तिका एजेन्डा र सुधारका एजेन्डा फरक हुन्छन् । क्रान्ति सम्पन्न हुँदा क्रान्तिका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गरिँदा आफ्नो मनखुसी हुन्छ तर अन्य दलसँगको सहमतिमा सुधारवादी लाइनमा गइरहँदा तपाईंहरूको एकल एजेन्डा लागू हुन सम्भव हुन्न । त्यसैले सर्वस्वीकार्य हुने गरी समाज रूपान्तरणका लागि केही जण्ड सुधार (नन–रिफर्मिस्ट रिफर्म) का कार्यक्रमहरू बनाउनुभएको छ ?’ उनलाई स्पष्ट पार्न मैले पूरक प्रश्न पनि सोधेको थिएँ जस्तो भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धमा जिम्मेवारी बहन, रोजगारी र औद्योगिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थागत गर्ने परिपाटी आदि ।

कुराकानीको क्रममा थाहा भयो— माओवादीसँग राजनीतिक संस्थाहरूको समावेशिता र सहभागितामूलक ठोस कार्यक्रमबाहेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण वा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत तयारी नै थिएन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि राज्यशक्तिको पेचिला मुद्दाहरूलाई हामीले नजिकबाट हेर्दै र बुझ्दै आइरहेका थियौं । खुला तथा उदार राजनीतिमा मुद्दाहरू असाध्य धेरै जटिल बन्छन् । लोकप्रिय पार्टीहरू जनताका सामुन्ने वितरण र पुनर्वितरणका वाचा गर्छन् । जित्छन् र सत्ताको बागडोर सम्हाल्छन् तर सिद्धान्ततः भाषणमा भनिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न असफल हुन्छन् । किनकि क्रान्तिकारीहरूले कल्पना गरेजस्तो ‘राज्य’ सरल र सहज हुन्न । अर्कैले बनाएको नयाँ घरमा सर्नुजस्तै हुन्छ, कतै कोठा नमिलेको कतै किचेन कतै वासरुम त कतै ट्वाइलेट । लेनिनले कार्ल काउत्स्कीलाई सम्झाएजस्तो, ‘....तिनीहरूलाई सत्ताबाट बाहिर्‍याए पनि शोषक वर्गले केही व्यावहारिक फाइदा लिइरहन्छन् राज्यसत्ताबाट । किनकि पैसा, सम्पत्ति; राम्रो शिक्षा–दीक्षा, ज्ञान तथा शान देखाउने कला; संगठनको नर्म्स तथा उच्च पदमा रहँदाको हाउभाउका कारण उनीहरूको औचित्य बाँकी रहिरन्छ ।’ (भीआई लेनिन, ‘द प्रोलेटरिएन रिभोलुसन एन्ड रेनेगेड काउत्स्की’, लेनिन कलेक्टेड वर्क्स, भोल्युम २८ पेज १०४, मस्को) ।

हुन पनि उदार प्रजातन्त्रमा चारैतिरबाट उल्झन आइरहन्छन् । चुस्तदुरुस्त प्रशासनको कल्पनै गर्न सकिन्न । मूलधारका मिडिया, अदालत, जासुसी संस्थाहरू, विपक्षी पार्टीहरू सबका सब खेलाडी हुन्छन् र आआफ्नो तवरमा खेलिरहेका हुन्छन् । साना कमजोरी वा छिद्र भेटेपछि तिनले ‘तिललाई पहाड’ बनाइदिन्छन् । कानुनले नौ–सिङ प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ । पार्टीहरू ‘डर्टी–ट्रिक्स’ मार्फत संसदीय बजारमा दबाब हालिरहेका हुन्छन् । राज्यका बारे गहन र सूक्ष्म विश्लेषण, सपाट एजेन्डाहरूको छनोट र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थापनको प्रस्ट खाका नभएका पार्टीहरू कुनै एउटा चक्र (साइकल) समेत पूरा नगरी बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी सम्झौतामा आएपछि ऊसँग पुनर्गमन गर्ने ठाउँ थिएन । माथि उल्लेख गरिएझैं राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने एजेन्डाबाहेक सामाजिक उत्पादन, वितरण तथा पुनर्वितरणका कुनै भिन्न एजेन्डाहरू थिएनन्, राज्य सत्ताको कमान्ड समाल्दा मिहिन तथा वस्तुनिष्ठ संस्थागत व्यवस्थापनको पुनःसंरचना गर्ने खाका थिएन । मूल कुरा नेकपा (माओवादी) आन्दोलन थियो । पार्टी थिएन । भिन्नभिन्न मुद्दाका कारण विभिन्न वर्ग र तहका मानिसहरू ऊसँग जोडिएका थिए तर संगठित थिएनन् । पार्टीमा हुने भिन्न मतमतान्तर परीक्षण गर्ने परिपाटी बसालिएको थिएन । र्‍यांक एन्ड फायलमा सुधार कि क्रान्ति भन्ने कुरामा ढुलमुल थियो ।

तत्कालीन राजनीतिक गन्तव्यबारे शीर्ष नेतृत्वबीचमै एकमना एकता पनि थिएन । मोहन वैद्य किरण जनविद्रोहको लाइनमा सतीसालझैं खडा थिए । बाबुराम भट्टराईले सुधारसहितको संसदीय परिपाटीमा चट्टानी अडान राखिरहेका थिए र प्रचण्डको मूल नेतृत्व यी दुइटाका बीचमा जोखाना हेरेर बसेजस्तो देखिन्थ्यो । आन्तरिक अन्यमनस्कता बाहिर देखिने र बुझिने गरी छचल्कियो । आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक शक्तिहरूले डर्टी ट्रिक्स सुरु गरे । जसले जसरी खेले पनि पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी विघटन हुनुलाई माओवादीको सबैभन्दा ठूलो असफलताको रूपमा गणना गरियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै माओवादी, सत्ताको केन्द्रमा थियो । तर सत्तामा बसेर पनि सरकार र सत्तारूढ पार्टीले खासखास मुद्दाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । खास गरेर उसले उठान गरेको संघीयता वा जातीय वा क्षेत्रीय सहभागितामूलक मुद्दाविरुद्ध को–को र कुन शक्तिबीच साँठगाँठ भइरहेछ ? त्यो मुद्दाविरुद्ध क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली राजनीतिमा सधैं हावी भइरहने भारतीय राज्यशक्ति नै किन विरोधमा थियो ?

ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको आन्तरिक र क्षेत्रीय राजनीतिमाथि गहिरो समीक्षात्मक विश्लेषण आवश्यक थियो । र ती सबै आफूविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित परिणामको सामना गर्न पार्टी संगठन र आन्दोलन आफ्नातर्फबाट चुस्त–दुरुस्त बनाउनु जरुरी थियो । तर पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा पनि नवउदारवादले लादेको आम गरिबी, असमानता र असजिलो हटाउन माओवादीका तर्फबाट आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका कुनै पनि मुद्दा अगाडि सारिएनन् । तिनमाथि खराब र असल पक्षबारे सार्वजनिक छलफल र बहससम्म पनि उठाइएन । हतास जनता माओवादीप्रति निराश हुनुको मूलकारण यही थियो ।

हिँउद र वर्षाहरू बित्दै गए । तेस्रो शक्तिमै खुम्चिए पनि माओवादी नेतृत्वले संविधान निर्माणमा पहल गर्न छोडेन । दुई ठूला पार्टीलाई झकझक्याउन र एजेन्डाहरूमा सहमति विस्तार गर्न पहल गरिरह्यो । परिभाषा नगरिए पनि; स्रोत–साधनहरूको टुंगो र संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने परिपाटीको स्पष्ट खाका नभए पनि≤ धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा संविधानमा समाजको बनोट र लैंगिक अधिकार प्रवर्धन गर्ने गरी राजनीतिक सहभागिताको जुन ग्यारेन्टी गरियो, यो राजनीतिक सफलताको श्रेय माओवादीलाई नै जान्छ । यद्यपि यसको श्रेय लिन माओवादी संगठनात्मक रूपमा सफल हुन सकेको देखिन्न ।

...

राजनीतिशास्त्री स्टेभेन ल्युक्स चर्चित पुस्तक ‘पावर’ मा लेख्छन्, ‘निर्वाचनहरूमा पद्य लेखिन्छन् र सरकारहरूले गद्य लेख्छन्, हामी सर्वसाधारणले के मेलो पाइरहेका हुन्नौं भने, नेताहरूले जे–जे भनेर चुनाव जिते पनि वास्तवमा तिनले आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगी दलहरूले के चाहिरहेका हुन्छन् त्यही गर्छन् ।’ नेपाली सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, संविधानमा पद्य लेखियो । निर्वाचन सर्वसाधारणका लागि छुनै नसकिने गरी महँगा भए । यही कारण, कार्यकर्ता र जनताले जे आशा गरेका भए पनि चन्दादाताहरू (उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदारहरू) जे चाहन्छन् त्यहीअनुसार नियम, कानुन र वितरणको व्यवस्थापन हुन्छ । कांग्रेस र एमालेले त यो नवउदारवादी काल्पनिकीलाई संस्कार र संस्कृतिका रूपमा आफूमा भित्र्याए । पार्टी नेतृत्वले चाहुन्जेल स्थायी तवरमा अड्डा जमाउन सक्ने संस्थागत व्यवस्थापन गरे । माओवादीले त्यसलाई चिर्न सकेन । आममानिस नवउदारवादी व्यक्तिवादबाट मुक्ति चाहन्थे । दस वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादी मुक्तिको वाहक होला भन्ने तिनले सोचेका थिए तर माओवादी नवउदारवाद नै लजाउने गरी व्यक्तिवादी भइदिए ।

हामी सबैलाई थाहा छ, प्रगतिशीलताले रातारात व्यक्तिवादी वा उपभोक्तावादी संस्कार र संस्कृतिबाट मुक्ति दिलाउँदैन, दिलाउन सक्तैन । यो अथक संघर्ष प्रक्रिया थालनीबाट मात्र हुने कुरा हो । सामूहिक संस्कार र संस्कृति आफूभित्र बनाएपछि मात्रै व्यक्तिवादी–उपभोक्तावादी संस्कारको प्रतिकार र प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । तर जनयुद्धजस्तो सामूहिक प्रतिवाद गर्ने संस्थाबाट खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा उत्रिएदेखि नै माओवादीमा सामूहिकताको अभ्यास अनुभूति गर्न पाइएको छैन । सर्वसाधारणले माओवादीका नाममा थप अर्को नवउदारवादी राजनीतिक पार्टी खोजेका थिएनन् । तर उसले त्यही चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो ।

राजनीतिमा यस्ता एउटै खाले प्रवृत्तिहरू किन देखा पर्छन् भन्नेबारे समाजशास्त्री म्याक्स वैबर आफ्नो किताब ‘इकोनोमिक एन्ड सोसाइटी’ मा ‘राज्य’ यस्तो हुनुका कारण राज्यको भूभाग, जनसंख्या, कानुन शासनको संयन्त्रमा भर पर्छ भन्छन् । तर अर्का बेलायती राजनीतिशास्त्री बब जेसप थप्छन्, त्यसो हुनुको मूल निर्धारक वा कारक तत्त्व राज्य विचार (स्टेट आइडिया) हो (बब जेसप, ‘द स्टेट, पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर’, पोलिटी प्रेस, २०१६) । जेसपको विचारमा स्टेट आइडियाका लागि समाजको निर्माण उत्थान वा विकास प्रक्रियाबारे गहिरो अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ ।

अर्को शब्दमा, राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक संरचना, भूमण्डलीकरणका प्रभावहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा बैंकको नियन्त्रण र विस्तार अनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले सामाजिक संरचनामा पारेका प्रभावहरूबारे बृहत् जानकारी आवश्यक छ । आर्थिक बलका आधारमा सञ्चार माध्यमको प्रचार व्यवस्थापन, त्यसले स्थापित गर्ने खास सांस्कृतिक मूल्य तथा प्रविधि विस्तारका प्रभावहरूको अध्ययन आवश्यक पर्छ ।

जेसपको विचारमा राज्य कुनै पनि हिसाबमा न ‘न्युट्रल’ साधन हुन्छ न त यसले सबैका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउँछ । यो वर्गीय हुन्छ । प्रतिनिधित्वको पद्धति तथा शासकीय स्वरूप निर्धारणको विचार एतिहासिक तवरमा निर्माण भएको सामाजिक शक्तिहरूको घरेलु तथा बाह्य सन्तुलनमा धेरै भर पर्ने हुन्छ । राज्य आफैं सामाजिक सम्बन्ध हो । प्रतिकार, विद्रोह, आन्दोलन थिचोमिचोमा परेका वर्गहरूले एकल वा संयुक्त रूपमा त्यो आततायी राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्छन् ।

संविधान घोषणापछि, तेस्रो शक्तिमा थिग्रिन पुगेको माओवादीले विगतमा आफ्नो सामर्थ्यमा गरेको युद्ध–आन्दोलनको बलमा स्थापित एजेन्डाको रक्षा गर्नेतर्फ भन्दा सत्तामा हरदम रहिरहन ज्यान फाल्यो । राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा कार्यक्रमिक एजेन्डाहरू नहेरी राजनीतिक समीकरण बनाउन उद्यत रह्यो । सत्ता वर्गीय हुन्छ भन्ने दर्शनलाई जिब्रोमा झुन्ड्याइरहने तर वर्ग शत्रुसँग सत्ता सहकार्य गरेर राज्यशक्तिको चास्नीमा डुबुल्की लाइरहनमा मज्जा मान्यो ।

पछिल्लो पटक एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा एमालेले बोकेका एजेन्डा, आफ्ना नीति–कार्यक्रम र योजनासँग तादात्म्यता मिल्छ–मिल्दैन भन्ने सवाललाई उसले कहिल्यै मूल्यांकनको विषय बनाएन । कांग्रेस र एमालेका राजनीतिक तथा सामाजिक एजेन्डाहरूबारे आफूभित्र समीक्षा र विमर्श कहिले गरेन । राजनीति शंकर लामिछानेको ‘एब्स्टयाक्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज’ होइन पार्टी बनाउने हो भने माओवादीले यी सबै पक्षको चिन्तन गर्नु जरुरी थियो । अझै जरुरी छ । महाधिवेशन गरिरहँदा माओवादीले आफ्नो संस्कार, संस्कृतिलाई परिस्कृत गर्ने हो भने थोरै भए नि छलफल र बहसको संस्कार आफूभित्र निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×