घरभित्रै असुरक्षित छोरी !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घरभित्रै असुरक्षित छोरी !

शान्ति प्रियवन्दना

अघिल्लो महिना कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोको परबाह नगरी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा नेपालगन्जदेखि आएका महिलाहरू न्यायका लागि धर्ना दिइरहेका थिए । नेपालगन्जका नन्कुन्नी धोबीको हत्या तथा निर्मला कुर्मी बेपत्ता भएको घटनाको चित्तबुझ्दो छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।


एक महिनाभन्दा बढी समय उनीहरूले चिसो सडकमा धर्ना दिए । एक त पुसको ठिही, त्यसमाथि पानी परिरहँदा आन्दोलनकारीहरूको अवस्था निकै दयनीय भएको थियो, तैपनि उनीहरूले हिम्मत हारेनन् । प्लास्टिकका बोरा ओढेर भए पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे । सरकारसँगको सहमतिपछि यो आन्दोलन हाललाई स्थागित छ ।

आफ्नै घरमा पनि महिलाहरू विभिन्न बहानामा प्रत्येक क्षण हिंसाको सिकार भइरहेका हुन्छन् । नन्कुन्नी पर्याप्त दाइजो ल्याउन नसकेको आरोपमा घरभित्रै यातना भोग्न बाध्य थिइन् । उनले यातना सहन नसकेर हुन सक्छ, आत्महत्या गरिन् वा हत्या गरिएको पनि हुन सक्छ । घटनास्थलको प्रमाण र मेडिकल रिपोर्टले आत्महत्या नै हो भने पनि नन्कुन्नीका माइती पक्षले भने हत्याको आशंका गरिरहेका छन् । यस्तै, केही समयअघि एक महिला आफ्ना सन्तानसहित कर्णाली नदीमा हाम फालेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । उक्त सामूहिक आत्महत्याको कारण थियो जँड्याहा लोग्नेले दिएको यातना । ती महिलालाई बाँच्नुभन्दा आत्महत्या सजिलो बाटो लाग्यो । यसबाट पनि थाहा हुन्छ, उनले घरमै कति ठूलो यातना भोगिरहेकी थिइन् भनेर ।

यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, घरेलु हिंसाका चपेटामा परेका महिलाहरू समाजमा धेरै छन् । तिनले यातना सहन नसकी आत्महत्या गर्ने गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । महिलाहरू अझै अपेक्षित अनुपातमा आर्थिक रूपमा सबल हुन सकेका छैनन् । अर्थमा सबल नभएपछि महिलाहरू सधैं कमजोर हुन्छन्, जसले गर्दा हिंसा हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । धेरै महिला आर्थिक रूपमा परनिर्भर भएकैले घरेलु हिंसा भोग्न बाध्य हुनुपर्छ । कानुनले व्यवस्था गरिदिए पनि महिलाहरूले अझै पैतृक सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । ‘छोरी बोझ हुन्’ भन्ने सोचबाट अझै कतिपय समुदाय मुक्त हुन सकेका छैनन् । समयमै छोरीको विवाह गरिदिएर गह्रौं भारी बिसाएको अनुभव गर्ने आमाबाबु अझै छन् । छोरीहरूलाई बोझ सम्झेरै शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नहुँदै विवाह गर्न हतारिन्छन् आमाबाबु । ‘छोरीले सुख पाओस्’ भनेर भौतिक रूपमा सम्पन्न परिवार आमाबाबुको रोजाइमा पर्छ । तर छोरीले ‘आफ्नो खुसी र सुखका लागि स्वयं केही गरोस्’ भन्नेतर्फ भने कमै आमाबाबुको ध्यान जाने गर्छ । विवाहित छोरी खुसी छ कि छैन, परिवारका सदस्यहरूबाट हिंसाको सिकार हुनु त परिरहेको छैन भन्नेजस्ता प्रश्न छोरीलाई गर्नु र छोरीको कुरा सुन्नु प्रायः आमाबाबुको प्राथमिकतामा पर्दैन । उसो त, हिन्दु परम्परामा आमाले छोरी अन्माउँदै गर्दा, दुलहालार्ई ‘मारे पाप पाले पुण्य’ भन्ने चलन अझै छ । यो भनाइको अर्थ हो— लोग्नेले स्वास्नीलाई पाल्नैपर्छ, पाले पुण्य मिल्छ र मारे पाप लाग्छ । व्यवहारमा पनि यो भनाइ लागू भइरहेको छ । धेरै हदसम्म महिला आर्थिक रूपमा पिता वा पतिमा निर्भर छन् ।

‘विवाहित छोरीले घर गरेर खानुपर्छ’ भन्ने पनि धेरै सुनिन्छ समाजमा । यो भनाइको सार हो— परिवारका सदस्यहरूले भनेको खुरुखुरु मान्नू, उनीहरूको खानपान र आरामविरामको ख्याल राख्नू, मुख नचलाउनू, हरेक काम अनुमति लिएर मात्र गर्नू, लोग्नेले गरेका जुनसुकै क्रियाकलापमा समर्थन जनाउनू र लोग्नेलाई भगवान् मान्नू । यी सबै क्रियाकलाप महिलाहरूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि गरिरहेका हुन्छन्, यसो गरे मात्र उनीहरूले असल बुहारीको दर्जा पाउँछन् । जब उनीहरूले आफ्नो खुसी, इच्छा, आकांक्षा, चाहना र भविष्यका बारेमा पनि सोच्न थाल्छन् तब खराब बुहारी भइहाल्छन् । विवाहिता छोरीले आफ्नो घरमा आफूमाथि भएका हिंसा र भेदभावलाई माइतीमा भन्नु राम्रो मानिँदैन । जेजस्तो परे पनि घर छोड्नु हुँदैन, घरको कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन भन्ने रट लगाइन्छ । माइती आएर आफ्ना कुरा राख्ने हिम्मत गर्ने कतिपय छोरीलाई माइती पक्षले फकाएर/तर्साएर घर गरेर खानुपर्छ भन्छ, उसको अप्ठ्यारो सुन्नु र सहयोग गर्नुको बदला घरै फिर्ता पठाउने गर्छ ।

छोरीहरूले कमाएर खान सक्ने ल्याकत राख्दैनन् भन्ने ठानिन्छ । त्यस्तै एक रात पनि छोरी घरबाहिर बसे परिवारको प्रतिष्ठामा आँच आउने बुझाइ अझै छ समाजमा । यसले गर्दा छोरीहरू यातना भोग्न बाध्य छन्, यातना सहन नसक्नेहरूले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । नन्कुन्नी धोबीले आत्महत्या नै गरेकी हुन् भने पनि यसको प्रमुख कारण सहाराविहीन हुनु हो । पटक–पटक चोट बोकेर माइती आउँदा पनि उनको कुरा सुनिएनछ ।

यो समाजले हरेक दिन छोरीलाई घर गरेर खान सिकाउँछ । यसका लागि उसले मीठो पकाउन सिक्नुपर्छ, सफासँग लुगा धुन सक्नुपर्छ, आफ्ना इच्छा–आकांक्षा दबाउनुपर्छ, मुख कम चलाउनुपर्छ र बिहानै उठेर घरधन्दा सक्नुपर्छ । घर गरेर खान सक्नु छोरीको महत्त्वपूर्ण गुण हो भनिन्छ । यसका लागि आफूमाथि भइरहेको अत्याचारलाई चुपचाप सहनुपर्छ । यस्तो मान्यता नबदलिएसम्म छोरीहरूको जीवन सुखी र सफल हुन्न । अब छोरीहरूलाई घर गरेर हैन, आफ्नो सीप तथा क्षमता अनुसार काम गरेर आर्थिक रूपमा सक्षम हुन सिकाउनुपर्छ, जसका लागि छोरीको शिक्षामा परिवारले लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक परिवारले छोरीहरूको शिक्षामा लगानी गरेर उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने हो भने हिंसा सहेर बसिरहनुपर्दैन ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारले जानेको प्रतिबन्धको भाषा

जतिसुकै प्रतिबन्धका घोषणा गरे पनि मानव बेचबखिनका घटनाको ग्राफ त उक्लिएको उक्लियै छ ।
जनकराज सापकोटा

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका नाममा सरकारले वर्षौंदेखि किस्ताकिस्तामा ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ शैलीमा प्रतिबन्धका घोषणाहरू सुनाइरहेको छ । शब्दहरूको प्रयोग गलत ठाउँमा गर्दा जसरी भाव बिग्रन्छ, त्यसरी नै मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा पनि प्रतिबन्धको कुरा गर्दा समस्या झनै उकुच पल्टिन्छ ।

समयको नदीमा मानव बेचबिखनका दर्जनौं भंगाला बग्न थालिसके, सरकार भने सनातनी शैलीमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेर आफ्नो ‘दायित्व’ पूरा गरिरहेझैं देखिन्छ ।

१९८१ माघ १४ मा श्री ३ चन्द्रशमशेरले टुँडिखेलमा भारदारी सभा डाकी करिया अमलेखको घोषणा गरेयता समयको नदीमा धेरै नेपाली हेलिइसके । संगठित मानव बेचबिखनको सिकारमा परेर सयौं नेपालीले ज्यान गुमाइसके । हजारौं नेपालीले अपमान, अमानवीय व्यवहार र दासताका कहालीलाग्दा अनुभवहरू सँगालिसके र सँगाल्दै छन् । चन्द्रशमशेरको घोषणापछिका वर्षौंवर्षसम्म नेपालभित्र मान्छेको सुक्रीबिक्री विभिन्न स्वरूपमा जारी नै रह्यो । भलै चन्द्रका उत्तराधिकारीहरूले श्री ३ को घोषणाले करिया नामेट भएको भाष्य निर्माण गरिरहेकै किन नहोऊन् ।

समयक्रममा साहुमहाजनका खेतखलिहानबाट छुटकारा पाएका करियाहरू संसारका कुनाकाप्चामा पुगेर आधुनिक दासता स्विकार्न बाध्य भइरहेका छन् । देशभित्रै बेचिने नेपालीहरू नियति फेरिएर छिमेकी देश भारत, खाडी र मलेसियाका कुनाकाप्चादेखि अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म पुगिरहेका छन् । कैयौं टापु राष्ट्रदेखि एकै देशको भूगोलमा सीमित नभएर समुद्रका अनेक कुनाकाप्चा चहारिहिँड्ने पानीजहाजसम्ममा परिबन्धको मूल्य चुकाइरहेका छन् ।

कोही किन आफ्नो देश छाडेर चर्को आर्थिक भार बोक्दै जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्कन आतुर हुन्छ ? यसका पछाडि केकस्ता सामाजिक–आर्थिक कारणहरू छन् ? यस्तो अभ्यासको नियन्त्रणमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदम कहाँसम्म विस्तारित हुन सक्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको सुविचारित उत्तर खोज्नुभन्दा प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने राज्यको शैली आजपर्यन्त जारी छ । यही माघ ७ मा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो जसको मजबुन थियो— माघ १० गतेदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश जारी नभएसम्म खाडी र मलेसियामा भिजिट भिसामा जान रोक लगाइएको छ । भन्नलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र विस्तारपछिको निर्णय भन्ने कथ्य विज्ञप्तिमा उल्लेख भए पनि सबैले बुझ्ने तथ्य के हो भने, पर्यटक भिसाका नाममा ती देशहरूमा नेपाली ओसार्ने र बिचल्लीमा पार्ने घटना बढेपछि गृहले यस्तो कदम चालेको थियो । बोलीचालीमा भिजिट भिसा भनिने पर्यटक भिसाको आवरणमा हुने मानव तस्करीका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भएपछि सरकारले सनातनी शैलीमा प्रतिबन्धको घोषणा सुनाइदियो ।

त्यो फर्मानको अठचालीस घण्टा पनि बित्न नपाउँदै गृह मन्त्रालयले माघ १० मा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्‍यो जसमा भने ऊ अघिल्लो कदमबाट ‘वीरतापूर्वक’ पछि हटेझैं संशोधनका वाक्यहरू थपिएका थिए । त्यसको मजबुन थियो— तिमी घुम्न त जान पाउँछौ तर त्यसअघि खाडी देशबाहेक कम्तीमा दुई अन्य देश पर्यटकका रूपमा भ्रमण गरिसकेको हुनुपर्छ र तिम्रो वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भएको अनि त्यसको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएको हुनुपर्छ ।

संविधानप्रदत्त नागरिकको घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा लगाइएको यस्तो अंकुशले मानव बेचबिखनका घटनाहरूमा कमी आउँदैन भनेर बुझ्न विगतका हाम्रै अनुभव काफी छन् । तर अनुभवबाट पाठ नसिक्ने र प्रतिबन्धको कडा फर्मान जारी गरेर दायित्व पूरा भएको सम्झिने परम्परा राज्य संयन्त्रले त्याग्न सकेको छैन ।

पर्यटकदेखि वैदेशिक श्रमको आवरणमा नेपाली महिलाहरूको तस्करी भइरहेको र उनीहरूले दासतापूर्ण जिन्दगी बिताउनुपरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले २०६९ साउनमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तो घोषणापछि पनि महिलाहरूको तस्करीको क्रम रोकिएन, न त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको सेटिङ भत्कियो न त महिलाहरूलाई स्थलमार्ग हुँदै भारत र त्यहाँबाट तेस्रो देश ओसार्ने क्रम नै रोकियो । प्रतिबन्धको कडा निर्णय अख्तियार गर्ने आदत भएझैं सरकारले २०७२ मा निर्देशिका नै जारी गरेर २४ वर्षमुनिका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगायो । त्यतिले मात्रै नपुगेर पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ चैत ३ देखि लागू हुने गरी खाडी मुलुकमा घरेलु काममा महिलालाई पठाउनै रोक लगायो ।

यतिका धेरै प्रतिबन्ध घोषणाले मानव बेचबिखनका घटनामा कमी आयो त ? यसको उत्तर खोजेर त्यसमाथि विमर्श गर्ने फुर्सद मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई कहाँ हुनु ! एकबार फुर्सद निकालेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै प्रतिवेदनसम्म पढे पनि थाहा हुने थियो— मानव बेचबिखनका घटनाको ग्राफ कस्तो छ । आयोगको प्रतिवेदनमा २०७५ मा मात्रै करिब ३५ हजार व्यक्ति मानव बेचबिखनमा परेको र १५ लाख मानिस जोखिममा रहेको आकलन मात्रै छैन, बेचबिखनको सिकार भएका समूहमा करिब १५ हजार महिला तथा ५ हजार बालबालिका र करिब १५ हजारसम्म पुरुष भएको पनि उल्लेख छ ।

देशभित्रै रोजगारीको सम्भावना खोज्न छाडेर एउटा तन्नेरी किन जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न अभिशप्त हुन्छ ? किन घरखेत बेचेर अथवा मिटरब्याजीको पाउ परेपछि हात परेको रकम लगाएर पर्यटक भिसा वा कुनै माध्यमबाट कामको खोजीमा निस्कन तयार हुन्छ ? यी प्रश्नका उत्तर सरकारी आँकडामै भेटिन्छन् । योजना आयोगको २०७४–७५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, १७ वर्षयता औद्योगिक क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको र उत्पादन क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतबाट ५.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा पनि बचत गर्ने र अर्थोपार्जनमा लगाउने आधार तयार छैन । एकचोटिको वैदेशिक रोजगारीको कमाइले टिकेर खाइराख्ने वातावरण छैन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन–२०२० ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारमध्ये १४.३ प्रतिशत बेरोजगार र ४१.५ प्रतिशत श्रम बजारबाहिर रहेको बताएको छ । तथ्यांकहरू नै बोल्छन्, पाखुरामा बल भएको कोही तन्नेरी किन देशभित्रै अडिराख्छ ? किन राष्ट्रवादले ओतप्रोत भएर नेताहरूको बासी भाषण सुनिबस्छ ?

यी सबै तथ्य र तथ्यांकलाई अनदेखा गरेर सरकार समयसमयमा कडा प्रतिबन्धका फर्मानहरू जारी गर्छ । तर पनि तथ्यांकहरू नै बोल्छन्, जतिसुकै प्रतिबन्धका घोषणा गरे पनि मानव बेचबखिनका घटनाको ग्राफ त उक्लिएको उक्लियै छ । आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा अदालतमा पुगेका मानव बेचबिखनका ११८ मुद्दामा पीडित महिलाको संख्या ६७ मात्रै थियो, जबकि सात वर्षपछि (आव २०७४–७५ मा) त्यस्ता मुद्दाको संख्या १,३७२ पुग्यो, जसमा पीडित महिलाको संख्या १,२६५ रह्यो । प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमै नआइपुग्ने यस्ता घटनाहरूको हिस्सा झनै ठूलो छ ।

प्रतिबन्ध घोषणाको ड्राफ्ट गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरूले नै सरकारकै अन्य निकायले प्रशोधन गरेका तथ्यांकहरू पढ्दैनन् । प्रतिबन्ध घोषणापछि नागरिक स्तरबाट विरोधका स्वरहरू पनि नउरालिने र सञ्चारमाध्यमबाट विश्लेषणात्मक टिप्पणीहरू पनि नआउने हो भने त सरकारले सधैं प्रतिबन्धका घोषणाहरूको महिमागान नै गरिरहने थियो । धेरै पर जानैपर्दैन, २०७७ को माघसम्म पुग्दा हुन्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले महिलालाई भिजिट भिसामा विदेश जान स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने मस्यौदा गरेर मन्त्रालय पठायो । आन्तरिक कार्यविधि संशोधन गरेर यस्तो निर्णय लागू गर्न लागेको खबर चुहिएपछि आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरूको ओइरो लाग्यो । मन्त्रालयले सबै कुरा अनदेखा गरेझैं गरेर भन्यो— हामीले यस्तो काम गर्न लागेकै थिएनौं, बेकारको फत्तुर लगाइयो । कुरा यतिमै सेलायो ।

नेपाली प्रशासन संयन्त्रले अध्ययन र अनुसन्धानका निष्कर्षमा विश्वास गरेर कदम चाल्नभन्दा प्रतिबन्धका घोषणा गरेर चैनको सास फेर्ने प्रवृत्तिलाई अंगीकार गर्दै आइरहेको छ । यस्ता प्रतिबन्धले मानव बेचबिखन रोक्न त परै जाओस्, उल्टै त्यसैलाई देखाएर परिबन्धमा परेकाहरूलाई मानव बेचबिखनका एजेन्टहरू आफ्नो ‘शुल्क’ बढाएर परिस्थितिको दास बनाइराख्छन् ।

संगठित मानव बेचबिखनका अभियुक्तहरू खुलेआम घुमिरहने, तिनीहरूमाथि राजनीतिक दलहरूका उपल्लै नेताको कृपादृष्टि भइरहने, विमानस्थल सधैंभरि सेटिङको अखडा पनि भइरहने, मानव बेचबिखनमा परेकाहरू न्यायको भीख माग्दै भौंतारिरहनुपर्ने अनि सरकारले भने प्रतिबन्धको ऐलान गरेर दुनियाँसामु कडा रूपमा प्रस्तुत भएको अभिनय गरिरहनुपर्ने नियतिको अन्त्य कहिले होला ?

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×