सरकारले जानेको प्रतिबन्धको भाषा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारले जानेको प्रतिबन्धको भाषा

जतिसुकै प्रतिबन्धका घोषणा गरे पनि मानव बेचबखिनका घटनाको ग्राफ त उक्लिएको उक्लियै छ ।
जनकराज सापकोटा

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका नाममा सरकारले वर्षौंदेखि किस्ताकिस्तामा ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ शैलीमा प्रतिबन्धका घोषणाहरू सुनाइरहेको छ । शब्दहरूको प्रयोग गलत ठाउँमा गर्दा जसरी भाव बिग्रन्छ, त्यसरी नै मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा पनि प्रतिबन्धको कुरा गर्दा समस्या झनै उकुच पल्टिन्छ ।

समयको नदीमा मानव बेचबिखनका दर्जनौं भंगाला बग्न थालिसके, सरकार भने सनातनी शैलीमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेर आफ्नो ‘दायित्व’ पूरा गरिरहेझैं देखिन्छ ।

१९८१ माघ १४ मा श्री ३ चन्द्रशमशेरले टुँडिखेलमा भारदारी सभा डाकी करिया अमलेखको घोषणा गरेयता समयको नदीमा धेरै नेपाली हेलिइसके । संगठित मानव बेचबिखनको सिकारमा परेर सयौं नेपालीले ज्यान गुमाइसके । हजारौं नेपालीले अपमान, अमानवीय व्यवहार र दासताका कहालीलाग्दा अनुभवहरू सँगालिसके र सँगाल्दै छन् । चन्द्रशमशेरको घोषणापछिका वर्षौंवर्षसम्म नेपालभित्र मान्छेको सुक्रीबिक्री विभिन्न स्वरूपमा जारी नै रह्यो । भलै चन्द्रका उत्तराधिकारीहरूले श्री ३ को घोषणाले करिया नामेट भएको भाष्य निर्माण गरिरहेकै किन नहोऊन् ।

समयक्रममा साहुमहाजनका खेतखलिहानबाट छुटकारा पाएका करियाहरू संसारका कुनाकाप्चामा पुगेर आधुनिक दासता स्विकार्न बाध्य भइरहेका छन् । देशभित्रै बेचिने नेपालीहरू नियति फेरिएर छिमेकी देश भारत, खाडी र मलेसियाका कुनाकाप्चादेखि अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासम्म पुगिरहेका छन् । कैयौं टापु राष्ट्रदेखि एकै देशको भूगोलमा सीमित नभएर समुद्रका अनेक कुनाकाप्चा चहारिहिँड्ने पानीजहाजसम्ममा परिबन्धको मूल्य चुकाइरहेका छन् ।

कोही किन आफ्नो देश छाडेर चर्को आर्थिक भार बोक्दै जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्कन आतुर हुन्छ ? यसका पछाडि केकस्ता सामाजिक–आर्थिक कारणहरू छन् ? यस्तो अभ्यासको नियन्त्रणमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदम कहाँसम्म विस्तारित हुन सक्छ ? यस्ता प्रश्नहरूको सुविचारित उत्तर खोज्नुभन्दा प्रतिबन्धको घोषणा गर्ने राज्यको शैली आजपर्यन्त जारी छ । यही माघ ७ मा गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो जसको मजबुन थियो— माघ १० गतेदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश जारी नभएसम्म खाडी र मलेसियामा भिजिट भिसामा जान रोक लगाइएको छ । भन्नलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र विस्तारपछिको निर्णय भन्ने कथ्य विज्ञप्तिमा उल्लेख भए पनि सबैले बुझ्ने तथ्य के हो भने, पर्यटक भिसाका नाममा ती देशहरूमा नेपाली ओसार्ने र बिचल्लीमा पार्ने घटना बढेपछि गृहले यस्तो कदम चालेको थियो । बोलीचालीमा भिजिट भिसा भनिने पर्यटक भिसाको आवरणमा हुने मानव तस्करीका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भएपछि सरकारले सनातनी शैलीमा प्रतिबन्धको घोषणा सुनाइदियो ।

त्यो फर्मानको अठचालीस घण्टा पनि बित्न नपाउँदै गृह मन्त्रालयले माघ १० मा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्‍यो जसमा भने ऊ अघिल्लो कदमबाट ‘वीरतापूर्वक’ पछि हटेझैं संशोधनका वाक्यहरू थपिएका थिए । त्यसको मजबुन थियो— तिमी घुम्न त जान पाउँछौ तर त्यसअघि खाडी देशबाहेक कम्तीमा दुई अन्य देश पर्यटकका रूपमा भ्रमण गरिसकेको हुनुपर्छ र तिम्रो वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भएको अनि त्यसको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएको हुनुपर्छ ।

संविधानप्रदत्त नागरिकको घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा लगाइएको यस्तो अंकुशले मानव बेचबिखनका घटनाहरूमा कमी आउँदैन भनेर बुझ्न विगतका हाम्रै अनुभव काफी छन् । तर अनुभवबाट पाठ नसिक्ने र प्रतिबन्धको कडा फर्मान जारी गरेर दायित्व पूरा भएको सम्झिने परम्परा राज्य संयन्त्रले त्याग्न सकेको छैन ।

पर्यटकदेखि वैदेशिक श्रमको आवरणमा नेपाली महिलाहरूको तस्करी भइरहेको र उनीहरूले दासतापूर्ण जिन्दगी बिताउनुपरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले २०६९ साउनमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यस्तो घोषणापछि पनि महिलाहरूको तस्करीको क्रम रोकिएन, न त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको सेटिङ भत्कियो न त महिलाहरूलाई स्थलमार्ग हुँदै भारत र त्यहाँबाट तेस्रो देश ओसार्ने क्रम नै रोकियो । प्रतिबन्धको कडा निर्णय अख्तियार गर्ने आदत भएझैं सरकारले २०७२ मा निर्देशिका नै जारी गरेर २४ वर्षमुनिका महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगायो । त्यतिले मात्रै नपुगेर पछिल्लो पटक सरकारले २०७३ चैत ३ देखि लागू हुने गरी खाडी मुलुकमा घरेलु काममा महिलालाई पठाउनै रोक लगायो ।

यतिका धेरै प्रतिबन्ध घोषणाले मानव बेचबिखनका घटनामा कमी आयो त ? यसको उत्तर खोजेर त्यसमाथि विमर्श गर्ने फुर्सद मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई कहाँ हुनु ! एकबार फुर्सद निकालेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै प्रतिवेदनसम्म पढे पनि थाहा हुने थियो— मानव बेचबिखनका घटनाको ग्राफ कस्तो छ । आयोगको प्रतिवेदनमा २०७५ मा मात्रै करिब ३५ हजार व्यक्ति मानव बेचबिखनमा परेको र १५ लाख मानिस जोखिममा रहेको आकलन मात्रै छैन, बेचबिखनको सिकार भएका समूहमा करिब १५ हजार महिला तथा ५ हजार बालबालिका र करिब १५ हजारसम्म पुरुष भएको पनि उल्लेख छ ।

देशभित्रै रोजगारीको सम्भावना खोज्न छाडेर एउटा तन्नेरी किन जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न अभिशप्त हुन्छ ? किन घरखेत बेचेर अथवा मिटरब्याजीको पाउ परेपछि हात परेको रकम लगाएर पर्यटक भिसा वा कुनै माध्यमबाट कामको खोजीमा निस्कन तयार हुन्छ ? यी प्रश्नका उत्तर सरकारी आँकडामै भेटिन्छन् । योजना आयोगको २०७४–७५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, १७ वर्षयता औद्योगिक क्षेत्रको औसत वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको र उत्पादन क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशतबाट ५.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना छैन, वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा पनि बचत गर्ने र अर्थोपार्जनमा लगाउने आधार तयार छैन । एकचोटिको वैदेशिक रोजगारीको कमाइले टिकेर खाइराख्ने वातावरण छैन । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन–२०२० ले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारमध्ये १४.३ प्रतिशत बेरोजगार र ४१.५ प्रतिशत श्रम बजारबाहिर रहेको बताएको छ । तथ्यांकहरू नै बोल्छन्, पाखुरामा बल भएको कोही तन्नेरी किन देशभित्रै अडिराख्छ ? किन राष्ट्रवादले ओतप्रोत भएर नेताहरूको बासी भाषण सुनिबस्छ ?

यी सबै तथ्य र तथ्यांकलाई अनदेखा गरेर सरकार समयसमयमा कडा प्रतिबन्धका फर्मानहरू जारी गर्छ । तर पनि तथ्यांकहरू नै बोल्छन्, जतिसुकै प्रतिबन्धका घोषणा गरे पनि मानव बेचबखिनका घटनाको ग्राफ त उक्लिएको उक्लियै छ । आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा अदालतमा पुगेका मानव बेचबिखनका ११८ मुद्दामा पीडित महिलाको संख्या ६७ मात्रै थियो, जबकि सात वर्षपछि (आव २०७४–७५ मा) त्यस्ता मुद्दाको संख्या १,३७२ पुग्यो, जसमा पीडित महिलाको संख्या १,२६५ रह्यो । प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमै नआइपुग्ने यस्ता घटनाहरूको हिस्सा झनै ठूलो छ ।

प्रतिबन्ध घोषणाको ड्राफ्ट गर्ने सरकारी कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरूले नै सरकारकै अन्य निकायले प्रशोधन गरेका तथ्यांकहरू पढ्दैनन् । प्रतिबन्ध घोषणापछि नागरिक स्तरबाट विरोधका स्वरहरू पनि नउरालिने र सञ्चारमाध्यमबाट विश्लेषणात्मक टिप्पणीहरू पनि नआउने हो भने त सरकारले सधैं प्रतिबन्धका घोषणाहरूको महिमागान नै गरिरहने थियो । धेरै पर जानैपर्दैन, २०७७ को माघसम्म पुग्दा हुन्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले महिलालाई भिजिट भिसामा विदेश जान स्थानीय तहको सिफारिस तथा घरपरिवारको सहमति चाहिने मस्यौदा गरेर मन्त्रालय पठायो । आन्तरिक कार्यविधि संशोधन गरेर यस्तो निर्णय लागू गर्न लागेको खबर चुहिएपछि आलोचनात्मक प्रतिक्रियाहरूको ओइरो लाग्यो । मन्त्रालयले सबै कुरा अनदेखा गरेझैं गरेर भन्यो— हामीले यस्तो काम गर्न लागेकै थिएनौं, बेकारको फत्तुर लगाइयो । कुरा यतिमै सेलायो ।

नेपाली प्रशासन संयन्त्रले अध्ययन र अनुसन्धानका निष्कर्षमा विश्वास गरेर कदम चाल्नभन्दा प्रतिबन्धका घोषणा गरेर चैनको सास फेर्ने प्रवृत्तिलाई अंगीकार गर्दै आइरहेको छ । यस्ता प्रतिबन्धले मानव बेचबिखन रोक्न त परै जाओस्, उल्टै त्यसैलाई देखाएर परिबन्धमा परेकाहरूलाई मानव बेचबिखनका एजेन्टहरू आफ्नो ‘शुल्क’ बढाएर परिस्थितिको दास बनाइराख्छन् ।

संगठित मानव बेचबिखनका अभियुक्तहरू खुलेआम घुमिरहने, तिनीहरूमाथि राजनीतिक दलहरूका उपल्लै नेताको कृपादृष्टि भइरहने, विमानस्थल सधैंभरि सेटिङको अखडा पनि भइरहने, मानव बेचबिखनमा परेकाहरू न्यायको भीख माग्दै भौंतारिरहनुपर्ने अनि सरकारले भने प्रतिबन्धको ऐलान गरेर दुनियाँसामु कडा रूपमा प्रस्तुत भएको अभिनय गरिरहनुपर्ने नियतिको अन्त्य कहिले होला ?

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनगणनाको सन्देश : सक्रिय जनसंख्याको लाभ लिन अबेला नगरौं

सम्पादकीय

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर आठ दशकयताकै न्यून देखिनु जति स्वाभाविक हो, त्यसभन्दा बढी चिन्तनीय विषय हो । वर्तमान शिक्षा, चेतना, वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइ, छिमेकी मुलुक लगायत विश्वप्रवृत्तिका आधारमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्न पुगेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लामो समयदेखि दुईभन्दा बढी सन्तान नजन्माउन सरकारी–गैरसरकारी निकायले चलाएका अभियान र छोराछोरीको शिक्षा–दीक्षा तथा लालनपालनमा खर्चिनुपर्ने रकम अकासिनु पनि यसका कारक हुन सक्छन् । अरू कारण जे भए पनि ताजा तथ्यांक हाजिर छ— नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । १० वर्षअघि वार्षिक वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेकामा यस पटक ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

जनजिब्रोमा त नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको धेरै भएको थियो । स्वयम् केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनसंख्या घडीमै डेढ वर्षअघि अर्थात् २०७७ असार १२ गते नै नेपालको जनसंख्या ३ करोड ६ सय ३४ पुगेको थियो, तर त्यो खालि पूर्वानुमान थियो, गणना गरिएको तथ्यांक थिएन । राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ का आधारमा गरिएको उक्त पूर्वानुमान धेरै नमिल्नुको कारण जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको यही फेरबदल हो, १० वर्षअघिको तुलनामा जनसंख्या वृद्धिदर ०.४२ प्रतिशतले घट्नुले हो । यस हिसाबले जनसंख्या ३ करोड नाघ्न अझै तीन वर्षजति लाग्ने देखिन्छ ।

ताजा जनसंख्यामाथि बहुआयामबाट बहस गर्न सकिन्छ । विस्तृत नतिजा आउन समय लाग्ने भए पनि प्रारम्भिक परिणामकै आधारमा मुलुकको बदलिँदो चित्र प्रस्ट हुन्छ । त्यस अनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदै छ भने तराईमा जनचाप बढ्दो छ । यसको अर्थ मुलुकको मैदानी भूभाग अझ महत्त्वको अर्थ–राजनीतिक केन्द्र बन्दै छ । नगरपालिकाको संख्या थपिएसँगै गाउँवासीको संख्या घट्दो छ, भलै नगरपालिकाभित्रकै पनि प्रस्ट रूपमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा गाउँवासी हुन् कि सहरवासी, यो प्रश्न जिउँदै छ । देशभित्र महिलाको संख्या करिब ७ लाखले बढी छ, बिदेसिनेमा महिला पनि बढिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ देखिएको छ, जुन धेरैको अनुमानभन्दा निकै कम हो । गणनामा कुनै त्रुटि भयो कि यथार्थ यही हो, बिस्तारै खुल्दै जाला । सबभन्दा चिन्ता गर्नुपर्ने पाटो भने फेरि पनि उही हो- घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको प्रकाशमा नेपाल अब कसरी अघि बढ्नुपर्ला ? उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशबाट साँच्चिकै लाभान्वित हुन कस्तो कदम चाल्नुपर्ला ?

औसत उमेर बढ्नु र जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको अर्थ हो- केही दशकपछि मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या बढ्दै जानेछ, युवाहरूको संख्यामा कमी आउनेछ । यसको मतलब, अरूमा आश्रितहरू बढ्नेछन्, सक्रिय रूपमा काम गर्नेहरू घट्नेछन् । र, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेछ । अहिल्यै सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सकस बेहोरिरहेको नेपालले के त्यति बेला अझ बढी नागरिकको राम्रोसँग हेरविचार गर्न सक्ला ? निःसन्देह, सरकारले सक्दिनँ भनेर सुख पाउँदैन, तर अहिलेकै पाराले त्यो सम्भव पनि देखिँदैन । यसका निम्ति मुलुकले आफ्नो आर्थिक शक्ति बढाउनु र सार्वजनिक स्वास्थ्यलगायत प्रणालीहरू मजबुत तुल्याउनुको विकल्प छैन । र, यसतर्फ अघि बढ्ने प्रमुख उपाय भनेको हाल उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशको सदुपयोग गर्नु नै हो ।

जनसांख्यिक संरचनाअनुसार, यतिखेर नेपालमा घरका छ जनामध्ये चार जनाले कमाउन सक्छन्, बाँकी दुई मात्रै पराश्रित छन् । यो कुनै पनि राष्ट्रका लागि सुनौलो मौका हो, जुन सितिमिति आउँदैन र सधैंलाई टिक्दैन पनि । जनगणनाको तथ्यांकले यसमै सचेत हुन घण्टी बजाएको हो, सर्वाधिक युवा जनशक्ति भएको यस कालखण्डमै मुलुकलाई प्रगतिपथमा लम्काउन घचघच्याएको हो । १० वर्षअघिको जनगणना अनुसार काम गर्ने उमेरको जनसंख्या ६४ प्रतिशत थियो । यो जनगणनाले त्यस्तो जनसांख्यिक लाभांश ६७ प्रतिशत देखाउन सक्ने आकलन छ । त्यो भनेको सक्रिय काम गर्ने उमेर समूह (१५ देखि ६५ वर्ष) को जनसंख्या २ करोडजति हुनु हो, त्यसमा पनि ४० प्रतिशतजति त युवा उमेरकै हुनेछन् । तर, मुलुकको आन्तरिक औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी देशभित्र पौने करोडजति मात्रै रोजगार छन् । गाउँघरतिर नियमित आम्दानीका बाटा छैनन् । सरकारसित सृजनात्मक सोच प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी योजना छैन । गाउँ छाडेका युवालाई अड्याउन सहरसँग सामर्थ्य छैन । आफ्नै देशमा गरिखाने सहज बाटो नभएपछि सस्तोमै भए पनि श्रम बेच्न उड्ने युवा–सपनालाई पखेटा हाल्नबाट रोक्न सकिन्न । राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी यो नियतिलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । देशभित्रै काम सृजिएर उत्पादनशीलतामा गुणात्मक फड्को मार्दै सार्थक विकासतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । सुन्दा आदर्शवादी नाराजस्तो लागे पनि यसको विकल्प छैन ।

आजको घडीमा मानव जनशक्ति नै विश्वभर देश विकास गर्ने ठूलो स्रोत हो । विडम्बना, आफ्नो देश सिँगानुपर्ने नेपाली हातहरू खाडी र मलेसियालाई चिटिक्क बनाउन बाध्य छन् । हाम्रो श्रमशक्तिलाई अति सस्तोमा किनेर ती देशहरू लाभान्वित भइरहेका छन् । अब नेपालले यो जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने उचित तथा प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सार्नैपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार यो लाभांशको अवस्था बढीमा केही दशकसम्म मात्र रहन्छ, यो यथार्थलाई नीतिनिर्माताहरूले हृदयंगम गर्नुपर्छ । ‘मौका आउँछ पर्खंदैन’ भन्ने उक्ति फेरि पनि स्मरण गर्न जरुरी छ ।

देश चलाउनेहरूले बुझ्नुपर्छ, आज नेपालसित भएको ठूलो पुँजी भनेकै यही मानव संसाधन हो । यो शक्तिलाई सदुपयोग गर्न सक्दा देशले फड्को मार्न सक्छ, यसको महत्त्व नबुझे वा बुझ्न नचाहे पछि पछुताउनुबाहेक उपाय हुनेछैन । त्यसैले मुलुकको प्रगतियात्रामा अब जनसांख्यिक लाभलाई प्रधान विषय बनाइनुपर्छ । कुनै मन्त्रालयका टुक्रे कार्यक्रमबाट यस्तो लाभ लिन सम्भव छैन । यसका निम्ति सिंगै मुलुकको पहल चाहिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले दृढसंकल्पका साथ स्पष्ट परिकल्पना अगाडि सार्नुपर्छ । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ, यथेष्ट वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ, त्यसका लागि यथोचित वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यको नीति मात्र होइन, व्यवहार पनि नवप्रवर्तनलाई सराहना गर्ने हुनुपर्छ । विकासमाथिको राजनीति बन्द हुनुपर्छ, देश विधि–प्रणालीले चल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×