स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानुन किन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानुन किन ?

हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ पछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ ।
किरण चापागाईं

सत्रौं शताब्दीसम्म पनि सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर जब विश्वमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्तार सुरु भयो, तब सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हितविपरीत निजी स्वार्थका लागि काम गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न थालियो ।

यस प्रकार प्रजातन्त्रको अठारौं शताब्दीमा आधुनिक युग सुरु भएसँगै सार्वजनिक निकायमा हुने व्यक्तिलाई निजी स्वार्थको प्रभावमा अनुचित निर्णय लिन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता सुरु भयो । यही मान्यतालाई नै आज आएर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा भनेर बुझिन्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा विगत दुई दशकदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रमा छ । तर हाम्रोमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय उपेक्षित रहँदै आएको छ । हाम्रोमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ । बतास प्रकरण यसैको उपज हो । सार्वजनिक पदमा हुने व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएका घटनाहरू सञ्चारमाध्यमहरूले दैनिकजसो नै बाहिर ल्याइरहेका छन् । बाहिर नआएका स्वार्थका द्वन्द्वहरू कति होलान् ! सार्वजनिक जानकारीमा आएका मामिला मात्रैलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारीबाट देश आक्रान्त बनेको छ ।

राज्यका सबै अंग स्वार्थको द्वन्द्वबाट अछुता छैनन् । देशको कार्यकारिणीदेखि न्यायपालिका र विधायिकादेखि वडासम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी फैलिएको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख नै स्वार्थको द्वन्द्वमा चुर्लुम्म डुब्दा न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । कार्यकारिणीको एक सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न हुँदै आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा विज्ञका रूपमा म्यानपावर व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको छ । कुनै खास व्यापारिक समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न वार्षिक बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु कार्यकारिणीका लागि सामान्य भएको छ ।

हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ सालपछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ ।

ठेकदार सांसदहरूले विकास समितिमा बसेर आफ्नै निर्माण कम्पनीले पाएका ठेक्कापट्टाबारे छलफल गर्दा पनि हाम्रो संसद्ले थाहा पाउँदैन । अझ त्यस्ता सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ घोषणा नै गर्नु पर्दैन । सम्झौतायुक्त कानुनहरू (सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन आदि) बनाउनु र सांसदहरूले आफ्नो तलब र सुविधा आफैं निर्धारण गर्नु हाम्रो विधायिकाको चरित्र बनिसकेको छ । स्थानीय तहमा झनै बेथिति छ । अख्तियारका एक पूर्वसदस्य अनुसार, पालिकाप्रमुख र वडाध्यक्षका डोजर र ट्र्याक्टरहरूले मात्र स्थानीय तहमा काम पाउने तीतो यथार्थ हामीसामु छ । तर कारबाही गर्ने अवस्था छैन । किनकि कागजमा सबै कुरा दुरुस्त छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विकास–निर्माण कार्यमा निस्फिक्री रूपमा संलग्न हुनु हाम्रा लागि सामान्य भएको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी सिंहदरबार, रामशाह पथ, नयाँ बानेश्वर हुँदै दूरदराजका वडाहरूसम्म फैलिइसकेको छ । अर्को शब्दमा, स्वार्थको द्वन्द्वको सामाजिकीकरण भएको छ । तर यो पीडादायी यथार्थले हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म पनि छुन सकेको छैन । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि नीतिनिर्माणको तहमा प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । यस अर्थमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनका दृष्टिले हामी सत्रौं शताब्दीमै छौं । आखिर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु नै किन पर्छ त ?

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन किन ?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले ‘स्वच्छ,’ ‘निष्पक्ष,’ ‘पारदर्शी’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेका यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव देखिएको छ ।

यो कुरा नयाँ संविधान लागू भएपछिका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका करप्सन इन्डेक्सहरूले पुष्टि गर्छन् । उक्त इन्डेक्समा हाम्रो अंक ३५ भन्दा तल छ, जसको अर्थ हो— हामी अति भ्रष्ट देशको सूचीमा छौं । देशको सुशासनको यो खराब तस्बिर सुधार्न स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन एक प्रभावकारी कदम हुन सक्छ । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको केन्द्रमा हुन्छ र यसको व्यवस्थापन भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा आधारभूत अवधारणा हो । त्यही भएरै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ देखि नै आफ्नो भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले पनि विभिन्न देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ । किनकि स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले त उन्नत प्रजातन्त्र भएका देशहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएर अनुचित निर्णय नलिऊन् र सार्वजनिक हितविरुद्ध आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।

ती देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा मात्र नहेरी फौजदारी कसुरजन्य भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी संस्थागत प्रणाली विकास गरी ती देशमा निरन्तर प्रयास गरिएको पाइन्छ । द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएर सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा यस्ता संस्थाप्रति जनविश्वास घट्छ । यो अवस्थामा यी संस्थाहरू निष्प्रभावी हुन पुग्छन् । फलतः प्रजातन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । यस अर्थमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष साइनो हाम्रो कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वले नीति निर्माणमा नराम्रो असर पार्छ । व्यवस्थापन नगरिएको स्वार्थले गर्दा सम्झौतायुक्त कानुन र नीति बन्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो देशको अनुभवले यही भन्छ । संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐनजस्ता सम्झौतायुक्त कानुन बन्न पुगेको तीतो अनुभव हामीसामु छ । यो प्रवृत्तिप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्ता सम्झौतायुक्त कानुन र नीतिमा जनविश्वास हुँदैन । जब नागरिकमा नीतिनिर्माताहरू कसैको स्वार्थमा परेर निर्णय लिन्छन् भन्ने पर्छ, तब हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू र सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूप्रति विश्वास घट्छ । नागरिकले सार्वजनिक निकाय, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा हाम्रो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन ।

नेपालीको विकासप्रतिको तीव्र चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नेपालले चाहे अनुरूप वैदेशिक लगानी नआउन सक्छ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य पक्षका अलावा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन भए–नभएको पनि हेर्ने गरेको तथ्य विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१२ को उक्त अध्ययनले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन मूलतः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक नगर्ने देशहरूमा वैदेशिक लगानी कम आउने देखाएको छ । यसको अर्थ वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पनि स्वार्थको प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । नेपाल सन् २०११ देखि राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको पक्षराष्ट्र छ । उक्त महासन्धिका धारा ७ र ८ ले सृजना गरेको दायित्य अन्तर्गत नेपालले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ । तर यी दायित्वहरू पूरा गर्ने दिशामा प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो महासन्धि कार्यान्वयन गर्न २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना त पास गर्‍यो तर कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै खराब छ । उक्त रणनीतिले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो जिम्मेवारी तोकिएको मुख्य निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दस वर्षसम्म पनि केही गरेको छैन ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको चुनौती

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले दुईवटा मुख्य चुनौती देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी । दोस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वप्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोण । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुनु भनेको शक्तिमा भएकाहरूका पद र कार्यालयको निजी स्वार्थको दुरुपयोग रोक्नु हो ।

के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू आफैंलाई अंकुश लगाउन तयार छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । भएका भए २०६९ सालको कानुन बनाउने सरकारको निर्णय, सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको लिखित सिफारिस र अख्तियारको सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेवारिसे बन्ने थिएन । त्यसै गरी, हाम्रा राजनीतिक पार्टी र सरकारहरूमा व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी, ठेकदार, म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म नै राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रभावित पारी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लिप्त भएको यो वर्ग सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई केन्द्रदेखि वडासम्म प्रभाव पार्ने अवस्थामा छ । यो वर्गले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउन नदिने सम्भावना प्रबल छ ।

यस अर्थमा प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना यस्तो कानुन बनाउन सम्भव देखिँदैन । हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसीसँग भदौ १ र पुस १४ मा उक्त कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त प्रतिबद्धता गरिएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य छ । तर व्यापारी, उद्योगी, ठेकदार र निर्माण व्यवसायीबाट घेरिएका प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा कमै आशा गर्न सकिन्छ । डा. केसी अर्को अनशन नबसी उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्ने र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा हामीमा समस्या छ । मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐनको दफा २९ र ३३ मा न्यायाधीशहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐनको दफा १८ ले कार्यकारी अंगमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिएको छ । तर यी सबै कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डको कसीमा राख्दा एकदमै प्रारम्भिक (बेसिक) छन् । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विविध आयामलाई यी कानुनी प्रावधानले समेटेका छैनन् । जस्तो, स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा नै छैन ।

स्पष्ट रूपमा परिभाषा नगरी स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व आफैंमा व्यापक र जटिल अवधारणा हो । त्यस्तै, सम्भावित र भविष्यमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू मौन छन् । प्रायोजित भ्रमण, खाना र अन्य सुविधा, सार्वजनिक अभिनन्दन, मानार्थ डिग्री, छात्रवृत्ति, सम्मान, गोप्य सूचनाजस्ता स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छैन । त्यस्तै, यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई आचरणका रूपमा मात्र हेरिएको छ, जबकि स्वार्थको द्वन्द्वसँग आचरण र कानुनी प्रश्न दुवै जोडिएको हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर हो ।

अन्त्यमा, स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्ने मामिलामा हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । मौजुदा क्षेत्रगत कानुनी प्रावधानबाट स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्भव छैन । सुशासन अभिवृद्धि गरी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न स्वार्थको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । स्वार्थको व्यवस्थापन एकीकृत कानुनबाट मात्र सम्भव छ । त्यस्तो कानुन बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति कम भएको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ ।

-चापागाईंले नेपालको संसदीय मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्व विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैदेशिक रोजगारी शासनको स्थानीयकरणमा चुनौती

कतिपय श्रमिकको केसमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टको निश्चितताका लागि भिसा सेन्टरहरूले कन्फर्मिटी टेस्ट गर्न लगाउँछन्, जसको रिपोर्ट आउन महिनौं लाग्ने गरेको छ, जसबाट ऋणको जोहो गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाहरू रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
जीवन बानियाँ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापियो, २०७८ पुस २१ गते ।

यस्तै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले स्वीकृति दिन नमाने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालमा कतार भिसा सेन्टरले केही वर्षदेखि भिसासम्बन्धी सेवा, विशेषतः औंठाछाप लिने तथा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था रहेकाले वैदेशिक रोजगारी शासनको पनि संघीयकरण हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठ्दै आइरहेको छ, जुन जायज छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले, कार्यान्वयन प्रायः प्रभावशून्य भए पनि, फ्री भिसा र फ्री टिकट नीति अंगीकार गरेको छ; पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशसँग गरिएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारीमा पनि भिसा शुल्क तथा सम्बन्धित लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था (इम्प्लोयर पे मोडल) छ; सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले पनि इम्प्लोयर पे मोडल तथा न्यायोचित/नैतिक भर्नालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । सँगै, आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता (जीसीएम) को न्यायोचित/नैतिक भर्ना सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्ने च्याम्पियन राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौंमै सीमित यस्ता भिसा सेन्टरहरूले गर्दा श्रमिकमा पर्ने अतिरिक्त खर्चको बोझ, भर्ना प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र म्यानपावर तथा नेपाली श्रमिकको मागमा पर्ने प्रभावबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो कुरा, नेपाल सरकार र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले यस्ता भिसा सेन्टरहरूले गर्दा नेपालको आप्रवासन शासन व्यवस्थामा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वआकलन नगरी र तिनको सेवाप्रभावबारे खासै अध्ययन तथा विश्लेषणबिनै स्वीकृति दिँदा श्रमिकमाथि थप प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत लाग्ने हुन्छ, जुन सरकारका आफ्नै नीतिगत व्यवस्थाहरूका हिसाबले असंगतिपूर्ण मात्रै होइन, विरुद्ध पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाका लागि समय र पैसा खर्च गरी काठमाडौं धाउन नपरोस् भनेर आप्रवासन सम्बन्धी बिमा र धेरै हदसम्म म्यानपावरसँगको पहुँचबाहेक श्रम स्वीकृति, प्रस्थानपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिम, पुलिस रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि तथा कल्याणकारी कामहरू तथा क्षतिपूर्ति जतिसक्दो छिटोछरितो गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।

तर फेरि कतार र यूएईजस्ता देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूले यस्ता खास गरी तत्तत् देशकै हितका लागि खडा गरिएका सेन्टरका सेवाहरू लिन काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने भएको छ । अन्य गन्तव्य देशले पनि यस्तै सेवाप्रवाहका लागि त्यस्तै संयन्त्रका लागि स्वीकृति मागे नेपालले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता केन्द्रहरूको स्थापनाले नेपाल सरकार तथा दाताहरूको ऋण वा अनुदान लिई अर्बौंको साधनस्रोत खर्चेर वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरूको संघीयकरण/स्थानीयकरणका सम्पूर्ण प्रयासलाई अर्थहीन तुल्याइदिएको छ । तिनले वैदेशिक रोजगारीको शासन व्यवस्थालाई नै केन्द्रीकृत गरेकोप्रति सरकारदेखि सरोकारवालासम्मको चासो गएको पाइन्न ।

अब चर्चा गरौं यस्ता सेन्टरबाट दिइने सेवा र श्रमिकका अनुभवबारे । कतार सेन्टरबाट औंठाछाप लिने तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि श्रमिकको स्पोन्सर/रोजगारदाताले आवश्यक खर्च (प्रतिश्रमिक लगभग १३७ अमेरिकी डलर) तिरिदिएपछि भिसा रेफरेन्स नम्बर (भीआरएन) र राहदानी नम्बर भरेर त्यसका लागि समय लिनुपर्ने हुन्छ । तर भीआरएन बुकिङ कहिलेकहिले, त्यो पनि जम्मा २०० देखि ५०० जनासम्मका लागि खुल्ने तर सेवा लिने श्रमिकको संख्या त्योभन्दा अत्यधिक हुने गरेको छ ।

एकातिर माग अत्यधिक हुँदा बुकिङको समयावधि तथा कोटा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने, अर्कातिर यस्तो बुकिङ कहिले खुल्छ भन्ने कुरा न श्रमिक न त म्यानपावरलाई नै जानकारी हुने गर्छ । यसले गर्दा श्रमिकलाई औंठाछाप तथा स्वास्थ्य परीक्षणबारे बेलैमा खबर पाउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कति अवस्थामा त म्यानपावर वा एजेन्टले श्रमिकलाई केही दिनअघि नै काठमाडौं बोलाउने गरेका छन्, जसले गर्दा श्रमिकमा बस्ने–खाने खर्चको थप भार पर्ने गरेको छ । एउटा छुट्टै कर्मचारी भीआरएन डेट बुकिङका लागि मात्र, कतिपय अवस्थामा चौबीसै घण्टा खटाउनुपर्ने भएकाले म्यानपावरहरू यस्ता भिसा सेन्टरप्रति रुष्ट हुने गरेका छन्, तिनको विरोध पनि गर्दै आएका छन् । यहाँसम्म कि, रातभरि त्यस्ता बुकिङ गर्ने समूह खडा गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यापारिक प्रस्ताव र कतिलाई समय मिलाइदिने नाममा ठगी गरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

श्रमिकको त्यस्तो बुकिङ भिसा अवधिभित्र हुन नसके तथा एक–दुई दिनको छोटो सूचनाका आधारमा विभिन्न सुदूर जिल्लाबाट काठमाडौं आई आफ्नो पालो (अप्वाइन्टमेन्ट) मा सेन्टर पुग्न नसक्दा काम नभएका दृष्टान्तसमेत छन् । त्यस्ता श्रमिकले फेरि सोही प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्दा महिनौं लाग्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा शक्तिशाली रोजगारदातालाई छिट्टै श्रमिक लानुपर्दा सीधै गन्तव्य देशबाट आउने अपोइन्टमेन्टको निर्देशनका आधारमा त्यस्ता रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइँदा अरू रोजगारदाता, म्यानपावर तथा श्रमिकप्रति विभेद हुने गरेको छ । यस्ता ढिलासुस्ती सम्बोधनका लागि कूटनीतिक तहमा विशेष गरी सम्बन्धित देशको मन्त्रालयसँग संवाद गरी बुकिङ चौबीसै घण्टा खुलाउने र माग धेरै भए दुई सिफ्ट गरेर भए पनि छिटो सेवा प्रवाह गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले यस्ता संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न दिने हो भने तिनले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यस विषयमा भारत तथा बंगलादेशमा त्यस्ता केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा राखेर सेवा दिन स्रोतसाधनको बहानामा गन्तव्य देशले देखाएको अनिच्छाका अनुभवबाट पाठ सिकेर पनि आफ्ना रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ । अर्कातर्फ, विद्यमान भिसा सेन्टर तथा तिनका सेवा तथा प्रक्रियाबारे पनि सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित अधिकारी, म्यानपावर व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू पनि खासै जानकार भएको पाइँदैन । त्यसैले यसबारे व्यापक रूपमा बुझ्नु–बुझाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।

कतिपय श्रमिकको केसमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टको निश्चितताका लागि यस्ता सेन्टरले पुनर्परीक्षण (कन्फर्मिटी टेस्ट) गर्न लगाउँछन्, जसको रिपोर्ट आउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । यसरी समय लम्बिँदा, ऋणको जोहो गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाहरू एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने, अर्कातिर ऋणको ब्याज अनावश्यक रूपमा बढ्दै जाने हुँदा श्रमिकहरू थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उता रोजगारदाताले तिरेको शुल्क पनि खेर जाने तर श्रमिक पठाउन पनि नसक्ने हुँदा नेपालका म्यानपावरप्रति रोजगारदाता वा स्पोन्सरको विश्वास गुम्दै गएका र उनीहरूले श्रमिक भर्नामा नेपालमा जस्तो क्यूभीसी (भिसा सेन्टर) नभएका तर भिसा छिटोछरितो हुने अफ्रिकी देशहरूतिरबाट श्रमिक भर्ना गर्ने गरेका अनुभव छन् ।

त्यस्तै, कन्फर्मिटी टेस्टसहित भ्याक्सिन तथा रगत परीक्षणका लागि त्यस्ता सेन्टरले कुनै खास स्वास्थ्य संस्थामा गए विशेष छुट पाउने भनी श्रमिकहरूलाई आकर्षित गर्नुले त्यस्ता सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच व्यापारिक साँठगाँठ वा स्वार्थ छैन भनेर विश्वस्त हुन गाह्रो छ । दुर्भाग्य, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले आक्कलझुक्कल भए पनि म्यानपावरहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गरेको भए पनि न विभाग न त श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले नै भिसा सेन्टरहरूका सेवा तथा क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

यस विषयमा एकातर्फ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले पनि संघीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिनु आवश्यक छ भने, अर्कातर्फ रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने सोझासीधा नागरिकलाई अनेक बहानामा दुःख दिनुलाई गलत बताउने र श्रमिक वर्गको सर्वांगीण हितमा काम गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरू आफैं यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । हुन त दुहुना गाईका रूपमा लिइने भिसा सेन्टरहरूमा नेपालका प्रभावशाली नेताहरू वा तिनका आफन्तको पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी वा केही सेयर हुने कारणले राजनीतिको माथिल्लै स्तरमा प्रभाव हुने वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अहिलेको नेतृत्वको यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटनमा गएको सन्दर्भमा भनाइ रहेको छ, ‘म कसैको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि गएको होइन ।’ जबकि भन्न सक्नुपर्थ्यो, ‘म लाखौं नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि गएको हुँ ।’ हुन त दृढ इच्छाशक्तिका साथ यस्ता विषयमा हात हाल्दा भोलि पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टकै हालत पो हुने हो कि भन्ने डर होला । आशा गरौं, मन्त्रालयको अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आम श्रमिक र नेपालको हितमा केही सकारात्मक काम गर्नेछ, गौरीशंकर चौधरीहरूजस्ता पूर्वनेतृत्व त नेपालीले कति देखे कति !

-राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका बानियाँ सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स बहाः का सहायक निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×