वैदेशिक रोजगारी शासनको स्थानीयकरणमा चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगारी शासनको स्थानीयकरणमा चुनौती

कतिपय श्रमिकको केसमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टको निश्चितताका लागि भिसा सेन्टरहरूले कन्फर्मिटी टेस्ट गर्न लगाउँछन्, जसको रिपोर्ट आउन महिनौं लाग्ने गरेको छ, जसबाट ऋणको जोहो गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाहरू रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
जीवन बानियाँ

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटन गरेको तथा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा यूएईस्थित नेपाली दूतावासलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापियो, २०७८ पुस २१ गते ।

यस्तै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले स्वीकृति दिन नमाने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालमा कतार भिसा सेन्टरले केही वर्षदेखि भिसासम्बन्धी सेवा, विशेषतः औंठाछाप लिने तथा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था रहेकाले वैदेशिक रोजगारी शासनको पनि संघीयकरण हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय स्तरमै हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठ्दै आइरहेको छ, जुन जायज छ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले, कार्यान्वयन प्रायः प्रभावशून्य भए पनि, फ्री भिसा र फ्री टिकट नीति अंगीकार गरेको छ; पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशसँग गरिएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारीमा पनि भिसा शुल्क तथा सम्बन्धित लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था (इम्प्लोयर पे मोडल) छ; सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले पनि इम्प्लोयर पे मोडल तथा न्यायोचित/नैतिक भर्नालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । सँगै, आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता (जीसीएम) को न्यायोचित/नैतिक भर्ना सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त गर्ने च्याम्पियन राष्ट्र बन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौंमै सीमित यस्ता भिसा सेन्टरहरूले गर्दा श्रमिकमा पर्ने अतिरिक्त खर्चको बोझ, भर्ना प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र म्यानपावर तथा नेपाली श्रमिकको मागमा पर्ने प्रभावबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ।

पहिलो कुरा, नेपाल सरकार र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले यस्ता भिसा सेन्टरहरूले गर्दा नेपालको आप्रवासन शासन व्यवस्थामा पार्न सक्ने प्रभावको पूर्वआकलन नगरी र तिनको सेवाप्रभावबारे खासै अध्ययन तथा विश्लेषणबिनै स्वीकृति दिँदा श्रमिकमाथि थप प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत लाग्ने हुन्छ, जुन सरकारका आफ्नै नीतिगत व्यवस्थाहरूका हिसाबले असंगतिपूर्ण मात्रै होइन, विरुद्ध पनि हुन्छ । उदाहरणका लागि, श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाका लागि समय र पैसा खर्च गरी काठमाडौं धाउन नपरोस् भनेर आप्रवासन सम्बन्धी बिमा र धेरै हदसम्म म्यानपावरसँगको पहुँचबाहेक श्रम स्वीकृति, प्रस्थानपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिम, पुलिस रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि तथा कल्याणकारी कामहरू तथा क्षतिपूर्ति जतिसक्दो छिटोछरितो गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध गराउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।

तर फेरि कतार र यूएईजस्ता देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली श्रमिकहरूले यस्ता खास गरी तत्तत् देशकै हितका लागि खडा गरिएका सेन्टरका सेवाहरू लिन काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने भएको छ । अन्य गन्तव्य देशले पनि यस्तै सेवाप्रवाहका लागि त्यस्तै संयन्त्रका लागि स्वीकृति मागे नेपालले दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता केन्द्रहरूको स्थापनाले नेपाल सरकार तथा दाताहरूको ऋण वा अनुदान लिई अर्बौंको साधनस्रोत खर्चेर वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवाहरूको संघीयकरण/स्थानीयकरणका सम्पूर्ण प्रयासलाई अर्थहीन तुल्याइदिएको छ । तिनले वैदेशिक रोजगारीको शासन व्यवस्थालाई नै केन्द्रीकृत गरेकोप्रति सरकारदेखि सरोकारवालासम्मको चासो गएको पाइन्न ।

अब चर्चा गरौं यस्ता सेन्टरबाट दिइने सेवा र श्रमिकका अनुभवबारे । कतार सेन्टरबाट औंठाछाप लिने तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि श्रमिकको स्पोन्सर/रोजगारदाताले आवश्यक खर्च (प्रतिश्रमिक लगभग १३७ अमेरिकी डलर) तिरिदिएपछि भिसा रेफरेन्स नम्बर (भीआरएन) र राहदानी नम्बर भरेर त्यसका लागि समय लिनुपर्ने हुन्छ । तर भीआरएन बुकिङ कहिलेकहिले, त्यो पनि जम्मा २०० देखि ५०० जनासम्मका लागि खुल्ने तर सेवा लिने श्रमिकको संख्या त्योभन्दा अत्यधिक हुने गरेको छ ।

एकातिर माग अत्यधिक हुँदा बुकिङको समयावधि तथा कोटा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने, अर्कातिर यस्तो बुकिङ कहिले खुल्छ भन्ने कुरा न श्रमिक न त म्यानपावरलाई नै जानकारी हुने गर्छ । यसले गर्दा श्रमिकलाई औंठाछाप तथा स्वास्थ्य परीक्षणबारे बेलैमा खबर पाउन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । कति अवस्थामा त म्यानपावर वा एजेन्टले श्रमिकलाई केही दिनअघि नै काठमाडौं बोलाउने गरेका छन्, जसले गर्दा श्रमिकमा बस्ने–खाने खर्चको थप भार पर्ने गरेको छ । एउटा छुट्टै कर्मचारी भीआरएन डेट बुकिङका लागि मात्र, कतिपय अवस्थामा चौबीसै घण्टा खटाउनुपर्ने भएकाले म्यानपावरहरू यस्ता भिसा सेन्टरप्रति रुष्ट हुने गरेका छन्, तिनको विरोध पनि गर्दै आएका छन् । यहाँसम्म कि, रातभरि त्यस्ता बुकिङ गर्ने समूह खडा गरी म्यानपावर व्यवसायीलाई उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यापारिक प्रस्ताव र कतिलाई समय मिलाइदिने नाममा ठगी गरेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

श्रमिकको त्यस्तो बुकिङ भिसा अवधिभित्र हुन नसके तथा एक–दुई दिनको छोटो सूचनाका आधारमा विभिन्न सुदूर जिल्लाबाट काठमाडौं आई आफ्नो पालो (अप्वाइन्टमेन्ट) मा सेन्टर पुग्न नसक्दा काम नभएका दृष्टान्तसमेत छन् । त्यस्ता श्रमिकले फेरि सोही प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्दा महिनौं लाग्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा शक्तिशाली रोजगारदातालाई छिट्टै श्रमिक लानुपर्दा सीधै गन्तव्य देशबाट आउने अपोइन्टमेन्टको निर्देशनका आधारमा त्यस्ता रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइँदा अरू रोजगारदाता, म्यानपावर तथा श्रमिकप्रति विभेद हुने गरेको छ । यस्ता ढिलासुस्ती सम्बोधनका लागि कूटनीतिक तहमा विशेष गरी सम्बन्धित देशको मन्त्रालयसँग संवाद गरी बुकिङ चौबीसै घण्टा खुलाउने र माग धेरै भए दुई सिफ्ट गरेर भए पनि छिटो सेवा प्रवाह गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले यस्ता संयन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न दिने हो भने तिनले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । यस विषयमा भारत तथा बंगलादेशमा त्यस्ता केन्द्रहरू विभिन्न ठाउँमा राखेर सेवा दिन स्रोतसाधनको बहानामा गन्तव्य देशले देखाएको अनिच्छाका अनुभवबाट पाठ सिकेर पनि आफ्ना रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ । अर्कातर्फ, विद्यमान भिसा सेन्टर तथा तिनका सेवा तथा प्रक्रियाबारे पनि सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित अधिकारी, म्यानपावर व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू पनि खासै जानकार भएको पाइँदैन । त्यसैले यसबारे व्यापक रूपमा बुझ्नु–बुझाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।

कतिपय श्रमिकको केसमा स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्टको निश्चितताका लागि यस्ता सेन्टरले पुनर्परीक्षण (कन्फर्मिटी टेस्ट) गर्न लगाउँछन्, जसको रिपोर्ट आउन महिनौं लाग्ने गरेको छ । यसरी समय लम्बिँदा, ऋणको जोहो गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएकाहरू एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने, अर्कातिर ऋणको ब्याज अनावश्यक रूपमा बढ्दै जाने हुँदा श्रमिकहरू थप समस्यामा पर्ने गरेका छन् । उता रोजगारदाताले तिरेको शुल्क पनि खेर जाने तर श्रमिक पठाउन पनि नसक्ने हुँदा नेपालका म्यानपावरप्रति रोजगारदाता वा स्पोन्सरको विश्वास गुम्दै गएका र उनीहरूले श्रमिक भर्नामा नेपालमा जस्तो क्यूभीसी (भिसा सेन्टर) नभएका तर भिसा छिटोछरितो हुने अफ्रिकी देशहरूतिरबाट श्रमिक भर्ना गर्ने गरेका अनुभव छन् ।

त्यस्तै, कन्फर्मिटी टेस्टसहित भ्याक्सिन तथा रगत परीक्षणका लागि त्यस्ता सेन्टरले कुनै खास स्वास्थ्य संस्थामा गए विशेष छुट पाउने भनी श्रमिकहरूलाई आकर्षित गर्नुले त्यस्ता सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्थाबीच व्यापारिक साँठगाँठ वा स्वार्थ छैन भनेर विश्वस्त हुन गाह्रो छ । दुर्भाग्य, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले आक्कलझुक्कल भए पनि म्यानपावरहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने गरेको भए पनि न विभाग न त श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले नै भिसा सेन्टरहरूका सेवा तथा क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने गरेका छन् ।

यस विषयमा एकातर्फ स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले पनि संघीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिनु आवश्यक छ भने, अर्कातर्फ रगत र पसिना बगाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने सोझासीधा नागरिकलाई अनेक बहानामा दुःख दिनुलाई गलत बताउने र श्रमिक वर्गको सर्वांगीण हितमा काम गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वहरू आफैं यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । हुन त दुहुना गाईका रूपमा लिइने भिसा सेन्टरहरूमा नेपालका प्रभावशाली नेताहरू वा तिनका आफन्तको पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी वा केही सेयर हुने कारणले राजनीतिको माथिल्लै स्तरमा प्रभाव हुने वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अहिलेको नेतृत्वको यूएई भिसा सेन्टर उद्घाटनमा गएको सन्दर्भमा भनाइ रहेको छ, ‘म कसैको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि गएको होइन ।’ जबकि भन्न सक्नुपर्थ्यो, ‘म लाखौं नेपाली श्रमिक र तिनका परिवारको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि गएको हुँ ।’ हुन त दृढ इच्छाशक्तिका साथ यस्ता विषयमा हात हाल्दा भोलि पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टकै हालत पो हुने हो कि भन्ने डर होला । आशा गरौं, मन्त्रालयको अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आम श्रमिक र नेपालको हितमा केही सकारात्मक काम गर्नेछ, गौरीशंकर चौधरीहरूजस्ता पूर्वनेतृत्व त नेपालीले कति देखे कति !

-राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका बानियाँ सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स बहाः का सहायक निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हचुवामा उद्धार र घरफिर्ती

पहिलोपटक विदेश गएका तथा केही महिनामै रोजगारी गुमाएका र रोजगारदाताबाट टिकट खर्च पनि नपाएकाहरूले फर्किंदा लाग्ने ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको खर्च उठाउन सक्लान् भनी आशा गर्नु अमानवीय हो ।
जीवन बानियाँ

कोरोना महाव्याधि, यसले खास गरी नेपाली आप्रवासी श्रमिकमा पारेको प्रभाव र सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि सरकारी स्तरबाट छुट्टै संयन्त्र वा कार्यदल बन्नु र त्यसले विभिन्न देशमा रोजगारी वा अन्य प्रयोजनका लागि गएका ठूलो संख्याका नेपालीहरूको जीवनरक्षा, हकहितको संरक्षण, उद्धार तथा नेपाल फिर्ती र नेपालमा क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतमा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नु आवश्यक थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

अझ वैदेशिक रोजगार तथा श्रमिकको सर्वपक्षीय हकहितमा काम गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व सरकारले बनाएको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिमा नहुँदा यस्तो संकटको घडीमा विदेशी भूमिमा विभिन्न कारणले जोखिममा रहेका नेपालीहरूको विषय ओझेलमा पर्‍यो । बेलैमा आवश्यक तयारी नगर्दा लाखौं श्रमिकको अवस्था जटिल बन्दै गयो र अन्ततः अहिलेसम्म आइपुग्दा उद्धार तथा नेपाल फिर्ती झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र श्रम अधिकार रक्षाका चुनौतीहरू दिनानुदिन थपिँदै छन् ।

संकटको गम्भीरतालाई ख्याल गरी नेपाली श्रमिकको जीवन र हकहित रक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर व्यापक छलफल र अध्ययन गरी यी नीति तथा कार्ययोजना बन्नुपर्थ्यो । सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, कूटनीतिक नियोगका आधिकारिक भनाइ र प्रतिवेदन लगायत सरकारका सम्बन्धित निकायका उद्धार, फिर्ती, क्वारेन्टिन व्यवस्था र (पुनः)एकीकरण लगायतका नीति तथा योजनाहरू यथेष्ट तथ्य र अध्ययनबिनै तयार गरिए । उसो त नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने निकायहरूले पनि ती तथ्यांकको मिहिन र यथार्थपरक विश्लेषण गरी सरकारलाई समयमै आवश्यक सुझाव तथा दिशानिर्देश गरेनन् ।

उद्धार गरिनुपर्ने र नेपाल फर्कनुपर्ने नेपाली श्रमिकको यकिन र यथार्थपरक संख्या कति हो र विभिन्न गन्तव्य देशमा हाल कति नेपाली कार्यरत छन्, आधिकारिक निकायकै तथ्यांकमा एकरूपता पाइँदैन । विभिन्न समाचारमा सम्प्रेषित तथ्यांक र सरकारका उच्चस्तरीय संयन्त्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभिन्न देशमा रहेका नेपालका कूटनीतिक निकायहरूका तथ्यांकसमेत एकअर्कामा मिल्दैनन् । श्रमिकहरूको हकहितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र समूहहरूसहित गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थाका तथ्यांक पनि सरकारी आँकडासँग मेल खाँदैनन् । परिणामस्वरूप नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, तिनको आधारभूत अधिकारको रक्षा, तिनको सम्मानजनक (डिग्निफाइड) उद्धार तथा घरफिर्ती र सामाजिक तथा आर्थिक (पुनः)एकीकरणसँग सम्बन्धित तथ्यमा आधारित योजना, रणनीति र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्न पनि चुनौती देखिएको छ । होल्डिङ सेन्टरले कसरी र कति जनाका लागि व्यवस्था गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल देखिन्छ ।

सरकारको उच्चस्तरीय समितिले तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेको अनुमानित संख्या २०–२५ हजारसम्म बताउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने करिब १ लाख २७ हजार जना छन् र ४ लाख ९० हजार जनाजति नेपाल फर्कनुपर्नेछ । यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको गन्तव्य देशमा पर्ने प्रभावको अनुपातमा नेपाली श्रमिकले गुमाउन सक्ने रोजगारी र नेपाली नियोगमार्फत संकलन गरिएको विवरणमा आधारित रहेको भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारले भारतबाट ५ लाखसम्म फर्कन सक्ने अनुमान गरेको थियो । तत्काल उद्धार गर्नुपर्नेहरूको सरकारी तथ्यांकले सबै अलेखबद्ध र विभिन्न कारणले दूतावासमा सम्पर्क गर्न नसकेका वा आवश्यक फारम भर्न नसकेकालाई समेटेको छैन । श्रमस्वीकृति सकिएका र नवीकरण नभएकाहरू पनि बाहिरै परेका छन् । हालैका दिनमा गन्तव्य देशमा रहेका नियोगहरूमा दर्ता भएकाहरूका तथ्यांकले पनि यसको सम्पुष्टि गरेका छन् । तथ्य र तथ्यांकको अभावमा विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरू र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा थप चुनौती र दबाब देखिन्छ । उनीहरूलाई आवश्यक थप स्रोत र साधनमा कसरी र कति गर्ने भन्ने विषयमा त्यसले ठूलो महत्त्व राख्छ । एउटा कुरा पक्कै के हो भने, अहिलेको विशेष अवस्थादेखि आगामी दिनमा नेपाली श्रमिकको उद्धार, घरफिर्ती, सुरक्षा, विवाद समाधान, न्यायिक निरूपणजस्ता विषयमा नियोगहरू थप सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसैले नियोगमा आर्थिक तथा मानवीय स्रोत र साधनको थप उपलब्धताबिना उनीहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न धेरै चुनौती रहनेछ ।

आगामी दिनमा आप्रवासी श्रमिकको घरफिर्ती, खर्च, क्वारेन्टिन र (पुनः)एकीकरण लगायतका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम), सोसल साइन्स वहाःले गरेको एउटा अध्ययन ‘सोसिओ इकोनोमिक एन्ड हेल्थ इम्प्याक्ट अफ कोभिड–१९ अन माइग्रेन्ट एन्ड देयर फ्यामिली’ का केही तथ्य यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छन् । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको दिनभन्दा अगाडिका दुई वर्षमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि जारी गरेको श्रमस्वीकृतिको माग विश्लेषण गर्दा दैनिक सरदरमा १,५०० वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । खाडीका ६ देश (साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेत) मा मात्रै दैनिक सरदर १,२१०, मलेसियामा १९५ र अन्य देशमा ९४ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । यसैगरी गन्तव्य देशका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कतार (४१,७७८), त्यसपछि क्रमशः यूएई (३४,३५३), साउदी अरेबिया (३२,३७३), मलेसिया (१९,३०५), कुवेत (७,३२६), बहराइन (२,३७६), ओमान (१,५८४) र अन्य देशमा ९,३०६ वटा श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिन्छ । गन्तव्य देशमा श्रमस्वीकृति नवीकरण नहुने अवस्थामा ती नेपाली श्रमिक घर फर्कनुपर्ने हुन्छ । अहिले रोजगारीमा परेको प्रभाव, सुरक्षा चुनौतीजस्ता कारणले नेपालीहरू श्रमस्वीकृति नवीकरण नगरी नेपाल फर्कने प्रबल सम्भावना छ । यता नेपाल सरकारले पनि नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरण बन्द गरेको छ । यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गरेयता र यो सोमबारसम्म लगभग १४८,५०० जना नेपाली श्रमस्वीकृतिको म्याद समाप्त भई फर्कनुपर्ने देखिन्छ । यसमा उद्धार गर्नुपर्ने र फर्कनुपर्ने जोड्दा संख्या ठूलो देखिन्छ र प्रत्येक दिन यो कम्तीमा १,५०० का दरले बढ्ने कुराको पनि ख्याल राख्न आवश्यक छ ।

प्रदेशगत रूपमा पनि हेरौं । फर्किनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ (३७,४२२) का छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश १ (३४,९४७), प्रदेश ५ (२६,०३७), गण्डकी प्रदेश (२३,१६६), वाग्मती प्रदेश (२१,६८१), कर्णाली प्रदेश (४,२५७) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,५६४) का बासिन्दा छन् । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ को तथ्यांक केलाउँदा भारतमा ९६९,११३ नेपाली रहेको अनुमान छ, जुन सोही अवधिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संख्याको एकतिहाइभन्दा बढी हो ।

प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा, सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेश (३,७०,२६१) का छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ का २८२,३११, कर्णाली प्रदेशका ९६,५४९, प्रदेश २ का ७६,०५६, गण्डकी प्रदेशका ६६,५०६, प्रदेश १ का ५५,८०० र वाग्मती प्रदेशका २१,६३१ जना भारतमा छन् । यी तथ्यांकलाई पनि आधार मानी आवश्यक तयारी गर्दा थप प्रभावकारी होला । हालै सरकारले गरेको उद्धार तथा घरफिर्ती र आवश्यक क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित खर्चको निर्धारण पनि धेरै विवादित र आलोचित भएको छ । फिर्ती हवाई टिकटको मूल्य, यातायात खर्च र क्वारेन्टिनको सेवाशुल्क पनि खासै अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा तथा सरकारलाई अधिक बोझ नपार्ने एक मात्र उद्देश्यबाट प्रेरित भई तोकेको पाइन्छ, जुन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था विपरीत छ । धेरै हदसम्म यसबाट विभिन्न समस्यामा परेका र नेपाल आउन नपाउँदा चिन्तित आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको पीडामा थप नुन छर्कने काम भएको छ । सबै नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने वा खर्च बेहोरेर ल्याउनुपर्ने अवश्य छैन नै र त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने आशय पनि होइन, तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गर्दा अति जोखिम र समस्यामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक घर फर्कनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । अर्कातिर, उनीहरूको आर्थिक र मनोसामाजिक अवस्था झन्झन् कमजोर भएर जाने खतराप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, पहिलोपटक विदेश गएका तथा केही महिनामै रोजगारी गुमाएका र रोजगारदाताबाट टिकट खर्च पनि नपाएकाहरूले फर्किंदा लाग्ने ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको टिकट र नेपालमा लाग्ने यातायात तथा कतिपय देशमा स्वास्थ्य जाँच गर्न लाग्ने खर्च तिर्न सक्लान् भन्ने आशा गर्नु असंगतिपूर्ण मात्र नभई अमानवीय पनि हुन्छ । अर्कातिर, उनीहरू ५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म खर्च गरेर, अझ कतिपय त २४ देखि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्य सरकारी प्रतिवेदन र अन्य अध्ययनले स्थापित गरेकै छन्।

तसर्थ, विशेष जोखिम र आवश्यकता भएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको पहिचान गर्ने र तथ्यपरक प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक स्रोत तथा योजना निर्माण तथा प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र वर्तमान सरकार तथा त्यसलाई नेतृत्व गरेको पार्टीले जस तथा समर्थन पाउला । होइन भने फर्कंदै गरेका र फर्केका आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारले आउँदो चुनावमा त्यसको सबै हिसाब खोज्नेछन् । न्युजिल्यान्ड, केरला (भारत), साउथ कोरिया लगायतका सकारात्मक उदाहरणबाट प्रेरित हुने धेरै अवसर अझै छ । बाटो कुन रोज्ने ?

(राजनीतिशास्त्रका विद्यावारिधि बानिया सोसल साइन्स बहाःका सह–निर्देशक हुन् )

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×