षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव

निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि ।
केशव दाहाल

फेरि चुनावी बहस सुरु भएको छ । निश्चय नै, लोकतन्त्रको गतिशीलताका लागि निर्वाचन आवश्यक छ । तर कस्तो निर्वाचन ? ज्ञानेन्द्रको जस्तो ? पञ्चायतको जस्तो ? कि लोकतन्त्रको जस्तो ? शासकहरूलाई लाग्दो हो, आफ्नो नेतृत्वमा मनमौजी चुनाव गर्ने हो । चुनाव लड्ने हो, चुनाव जित्ने हो र सत्ता कब्जा गर्ने हो ।

पार्टीहरूभित्रको सत्तालोभी समूह — जो चुनावलाई लोकतन्त्रको गतिशील अस्त्र मान्दैन, बरु यसलाई षड्यन्त्रको एक साधन मान्छ — व्यवस्था हैन, तमासा चाहन्छ । अर्थात्, राजनीतिलाई जालझेल मान्ने नेतृत्वका लागि चुनाव षड्यन्त्रको मात्र एउटा हिस्सा हो । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने त्यो मनोविज्ञानले आफ्नोअनुकूलतामा चुनावको चर्चा गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । तर चुनावको मात्र कुरा गर्नु आजका लागि आधा कुरा हो । मुख्य कुरा हो प्रभावकारी चुनाव । अतः चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? छलफल गरौं ।

कानुनी पक्ष

चुनावको तिथिमितिबारे संविधान र कानुनमा फरक व्यवस्था देखियो । जस्तो, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानको धारा ८५ मा पाँच वर्ष तोकिएको छ । र, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ ले निर्वाचन परिणाम प्रकाशनको मितिलाई उम्मेदवार निर्वाचित भएको मिति मान्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको हकमा पनि संविधान र ऐनमा यस्तै व्यवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको गत निर्वाचनको पहिलो चरण २०७४ मंसिर १० र दोस्रो चरण २०७४ मंसिर २१ लाई मान्दा फरकफरक मितिमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको स्पष्ट छ । यस्तोमा कुन मितिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकालको समयसीमा मान्ने ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै प्रक्रियाबाट निर्वाचित सदस्यको पदावधि फरकफरक हुनु के उपयुक्त हुन्छ ? यो कानुनी प्रश्न भयो । तर राजनीतिक समाधान हो, प्रणालीहरूको सबलीकरण र संसद्को अविच्छिन्न निरन्तरता ।

संविधानका धारा २१५(६) र धारा २१६(६) मा गाउँ र नगरपालिकाको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । र, कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ दफा ३(१) अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा २५५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको मान्छ । द्विविधा के भने, संविधानलाई मान्दा स्थानीय तहकाको पदावधि २०६९ जेठ ५ गते समाप्त हुन्छ । त्यसको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, ऐनबमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । संविधान र कानुनमा देखिएको यही अलमल नै अहिलेको मुख्य उल्झन हो ।

अब के गर्ने ? राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा अल्झने ? षड्यन्त्र गर्ने ? कि संसद्, सरकार र स्थानीय निकाय सञ्चालनको गम्भीरतालाई विचार गरेर संवैधानिक र कानुनी द्विविधा हटाउने ? निश्चय नै, कानुनी द्विविधा हटाउने । यसका लागि सत्ता गठबन्धन मुद्दालाई गिजोल्नतिर जानु हुँदैन । बरु सजिलो गरी समाधानको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । र, समाधानका लागि खास सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ । जस्तो— पहिलो, संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान । दोस्रो, जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको अविच्छिन्न निरन्तरता । तेस्रो, लोकतन्त्रको सबलीकरण । चौथो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा विधि र प्रणालीको सुनिश्चितता । जब यी सिद्धान्तमा दलहरू प्रतिबद्ध हुन्छन्, स्वतः निर्वाचनबारे तिथिमितिको संकट समाधान हुन जान्छ, र त्यो हुनैपर्छ ।

‘अर्ली’ कि ‘लेट इलेक्सन’ ?

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सर्दो अनुसार संविधान र कानुनमा खेल्ने होइन, बरु संविधान र कानुनमा बाझिएको विषयलाई लोकतन्त्रको कसीमा जाँच्ने र मिलाउने हो । यसका लागि ठीक समयमा निर्वाचन गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । ठीक समय कुन हो ? कुनै पनि बहानामा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई प्रतिनिधिविहीन राख्न मिल्दैन । समय निर्धारण गर्ने पहिलो र मुख्य मानक विन्दु यही हो । अर्थात्, न ढिलो न छिटो । किनभने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अविच्छिन्न सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले एक दिन पनि विलम्ब नगरी आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट सेवा पाउनुपर्छ । तर सँगै हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा अवधि पाउनुपर्छ । अर्थात्, पाँच वर्ष । स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन तालिका निर्धारण गर्ने अर्को आधार यही हो । अर्थात्, सबैले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनुपर्छ । र, कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट नयाँले काम थाल्नुपर्छ ।

अहिले सत्ता गठबन्धनकै एक दलले स्थानीय निकायको नभई संसद्को निर्वाचन पहिले गर्न प्रस्ताव गरेको सुनिएको छ । अर्थात्, आज कुनै शासकलाई लाग्ला, संसद्को चुनाव गरे आफूलाई राजनीतिक फाइदा हुन्छ । संसद्को चुनाव गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्न सक्छ, प्रदेशको चुनाव एक वर्ष छिटो गरौं । त्यसै गर्ने ? कुनै दिन अर्कोलाई लाग्ला, एक वर्ष ढिलो गरी स्थानीय निकायको चुनाव गरौं । राजनीतिको हिसाबकिताब मिलाउन निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने यो षड्यन्त्रकारी काइदा हो । संवैधानिक व्यवस्था र प्रणालीहरू ध्वस्त गर्ने यस्तो नियत न हिजो ओलीको ठीक थियो, न त आज अरूको ठीक हुन्छ । यदि कसैले अहिले एमालेबाट भइरहेको संघीय संसद् अवरोधलाई संसदीय निर्वाचनको बहाना बनाउँछ भने, त्यो गलत हुन्छ । किनभने एमालेले गरेको अवरोधको जवाफ भोलि स्वयं एमालेले देला । अरू दलले यसमा टेकेर निर्वाचनको दाउपेच खेल्न मिल्दैन ।

स्मरण गरौं, हामी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रथम चरणमा छौं । हामी संघीय लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रारम्भिक अभ्यासमा छौं । यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सबल बन्नुपर्छ र प्रणालीहरू स्थापित हुँदै जानुपर्छ । अतः आजका दिनमा चुनाव षड्यन्त्रको साधन बन्नु हुँदैन, बरु लोकतन्त्रको माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले आज इलेक्सन न अर्ली गर्नु उपयुक्त हुन्छ, न लेट । याद राखौं, निर्वाचनको उपादेयता नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्नुमा मात्र छैन, बरु यो लोकतन्त्र, सुशासन, गतिशीलता र जनताको हकसँग सम्बन्धित कुरा हो । यो हामीले निर्माण गर्न चाहेको राजनीतिक संस्कृतिसँग पनि सम्बन्धित छ, प्रणालीहरूसँग पनि । अन्यथा आज संविधान, विधि र प्रणालीहरू मिचेर राजनीति गर्नेले भविष्यमा के गर्ला ?

चुनाव त गर्ने तर कस्तो ?

आजलाई छलफल गर्नुपर्ने अर्को प्रश्न छ, चुनाव त गर्ने तर कस्तो ? अर्थात्, एक थान निर्वाचन मात्र गर्ने कि प्रभावकारी निर्वाचन गर्ने ? निर्वाचन शासकीय प्रभुत्वको नवीकरण मात्र होइन । यो लोकतन्त्रलाई सबल गर्ने मुख्य काम हो । यसर्थ सरकारसँग निर्वाचन गर्ने प्राविधिक सोच भएर मात्र पुग्दैन । ऊसँग विहंगम राजनीतिक चिन्तन र गम्भीरता हुनुपर्छ । कसैको विमति नहोला, लोकतन्त्रमा निर्वाचन आवश्यक छ । तर निर्वाचनको गुणात्मकता यसको अनिवार्य सर्त हो । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर मण्डले निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई झन् विकृत बनाउँछ । के हामीले चाहेको त्यही हो ?

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्त छन् । अर्थात्, ती सर्तहरू पूरा हुनासाथ निर्वाचन राजनीतिक उत्सव बन्नेछ । जस्तो— पटक पटक भनिएको कुरा हो, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाऔं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाऔं । यसका लागि राज्यले दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरौं । स्टेट फन्डिङ । र, दलहरूले उठाउने चन्दालाई नियन्त्रण गरौं । साथसाथै, स्वयं निर्वाचन आयोगले दलहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरौं । यी हेर्दा साधारण तर निर्वाचनको प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।

निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने अर्को विषय हो— वाचाहरूको अनुगमन । अर्थात्, जनप्रतिनिधिमाथि मतदाताको निरन्तरको नियन्त्रण । निर्वाचनका बेला फूलबुट्टा भरेर उम्मेदवारले मतदातासँग वाचा गर्ने र चुनाव जितेपछि वाचा बिर्सिने आम समस्या देखिन्छ । जनतालाई झुक्याएर मत लिने तर वाचा पूरा नगर्ने । लामो समयदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ । परिणामतः, जनता आफ्ना अधुरा सपनाहरू लिएर बाँच्न विवश छन् । ठगिन विवश छन् । त्यसैले मजदुर, किसानले बनाएका सपनाहरू अधुरै छन् । गरिब, महिला, जनजाति, दलितका सपनाहरू अपुरै छन् । मरुभूमिमा ऊँट चराउन हिँडेका युवाहरू अझै उतै छन् । रोजगारी, उद्यमशीलता र कृषि क्रान्ति नेताहरूका गफ मात्र भए । न त बिजुली, सडक, रेल यातायात । चुनावमा ठूलठूला कुरा गर्ने र नागरिक विश्वासको अवमूल्यन गर्ने राजनीति अब बन्द हुनुपर्छ । यसका लागि वाचाहरूको अनुगमन, नो भोट र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था अनिवार्य छ ।

यसै गरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकार आजको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । ५० लाख युवाहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर हामीले कस्तो चुनाव गर्ने ? २०७४ चैतमै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यो हकको कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सबै चुपचाप । अब यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पैसा चल्ने, मत नचल्ने कसरी हुन्छ ?

निश्चय नै, जनताका लागि निर्वाचन अवसर हो । आफ्नो प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने अवसर । तर प्रतिनिधि असल, नैतिकतावान र सृजनशील भएन भने ? आजसम्म हामी यही दुर्भाग्यबाट श्रापित हुँदै आयौं । तर आशा मरिसकेको छैन । त्यसैले कामना गरौं, अबको निर्वाचन जनताका लागि अनन्त अवसरहरू लिएर आउनेछ । यो ठीक समयमा हुनेछ । यो षड्यन्त्रको साधन बन्ने छैन । र, आउने निर्वाचन मात्र एक थान निर्वाचन हुने छैन, बरु यही विन्दुबाट प्रभावकारी निर्वाचनको नयाँ सुरुआत हुनेछ । त्यसपछि हुनेछ निर्वाचन लोकतन्त्रको महोत्सव । अन्यथा निर्वाचन त होला, तर त्यसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँदैन । लोकतन्त्रलाई पृथक् राखेर गरिने निर्वाचन मात्र षड्यन्त्रको पुलिन्दा हो । यस्तो निर्वाचनको के अर्थ ? त्यसैले निर्वाचनको तरिका फेरे धेरै कुरा फेरिनेछ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानुन किन ?

हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ पछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ ।
किरण चापागाईं

सत्रौं शताब्दीसम्म पनि सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो । तर जब विश्वमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्तार सुरु भयो, तब सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हितविपरीत निजी स्वार्थका लागि काम गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न थालियो ।

यस प्रकार प्रजातन्त्रको अठारौं शताब्दीमा आधुनिक युग सुरु भएसँगै सार्वजनिक निकायमा हुने व्यक्तिलाई निजी स्वार्थको प्रभावमा अनुचित निर्णय लिन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता सुरु भयो । यही मान्यतालाई नै आज आएर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा भनेर बुझिन्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा विगत दुई दशकदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रमा छ । तर हाम्रोमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय उपेक्षित रहँदै आएको छ । हाम्रोमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ । बतास प्रकरण यसैको उपज हो । सार्वजनिक पदमा हुने व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएका घटनाहरू सञ्चारमाध्यमहरूले दैनिकजसो नै बाहिर ल्याइरहेका छन् । बाहिर नआएका स्वार्थका द्वन्द्वहरू कति होलान् ! सार्वजनिक जानकारीमा आएका मामिला मात्रैलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारीबाट देश आक्रान्त बनेको छ ।

राज्यका सबै अंग स्वार्थको द्वन्द्वबाट अछुता छैनन् । देशको कार्यकारिणीदेखि न्यायपालिका र विधायिकादेखि वडासम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी फैलिएको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख नै स्वार्थको द्वन्द्वमा चुर्लुम्म डुब्दा न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । कार्यकारिणीको एक सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न हुँदै आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा विज्ञका रूपमा म्यानपावर व्यवसायीलाई नियुक्त गरिएको छ । कुनै खास व्यापारिक समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न वार्षिक बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु कार्यकारिणीका लागि सामान्य भएको छ ।

हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा, निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य हुने चलन २०६५ सालपछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको छ ।

ठेकदार सांसदहरूले विकास समितिमा बसेर आफ्नै निर्माण कम्पनीले पाएका ठेक्कापट्टाबारे छलफल गर्दा पनि हाम्रो संसद्ले थाहा पाउँदैन । अझ त्यस्ता सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ घोषणा नै गर्नु पर्दैन । सम्झौतायुक्त कानुनहरू (सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन आदि) बनाउनु र सांसदहरूले आफ्नो तलब र सुविधा आफैं निर्धारण गर्नु हाम्रो विधायिकाको चरित्र बनिसकेको छ । स्थानीय तहमा झनै बेथिति छ । अख्तियारका एक पूर्वसदस्य अनुसार, पालिकाप्रमुख र वडाध्यक्षका डोजर र ट्र्याक्टरहरूले मात्र स्थानीय तहमा काम पाउने तीतो यथार्थ हामीसामु छ । तर कारबाही गर्ने अवस्था छैन । किनकि कागजमा सबै कुरा दुरुस्त छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विकास–निर्माण कार्यमा निस्फिक्री रूपमा संलग्न हुनु हाम्रा लागि सामान्य भएको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी सिंहदरबार, रामशाह पथ, नयाँ बानेश्वर हुँदै दूरदराजका वडाहरूसम्म फैलिइसकेको छ । अर्को शब्दमा, स्वार्थको द्वन्द्वको सामाजिकीकरण भएको छ । तर यो पीडादायी यथार्थले हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म पनि छुन सकेको छैन । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि नीतिनिर्माणको तहमा प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । यस अर्थमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनका दृष्टिले हामी सत्रौं शताब्दीमै छौं । आखिर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु नै किन पर्छ त ?

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन किन ?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले अंगीकार गरेको राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले ‘स्वच्छ,’ ‘निष्पक्ष,’ ‘पारदर्शी’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेका यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव देखिएको छ ।

यो कुरा नयाँ संविधान लागू भएपछिका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका करप्सन इन्डेक्सहरूले पुष्टि गर्छन् । उक्त इन्डेक्समा हाम्रो अंक ३५ भन्दा तल छ, जसको अर्थ हो— हामी अति भ्रष्ट देशको सूचीमा छौं । देशको सुशासनको यो खराब तस्बिर सुधार्न स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन एक प्रभावकारी कदम हुन सक्छ । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको केन्द्रमा हुन्छ र यसको व्यवस्थापन भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा आधारभूत अवधारणा हो । त्यही भएरै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ देखि नै आफ्नो भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले पनि विभिन्न देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ । किनकि स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले त उन्नत प्रजातन्त्र भएका देशहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएर अनुचित निर्णय नलिऊन् र सार्वजनिक हितविरुद्ध आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।

ती देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा मात्र नहेरी फौजदारी कसुरजन्य भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी संस्थागत प्रणाली विकास गरी ती देशमा निरन्तर प्रयास गरिएको पाइन्छ । द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएर सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा यस्ता संस्थाप्रति जनविश्वास घट्छ । यो अवस्थामा यी संस्थाहरू निष्प्रभावी हुन पुग्छन् । फलतः प्रजातन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । यस अर्थमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष साइनो हाम्रो कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वले नीति निर्माणमा नराम्रो असर पार्छ । व्यवस्थापन नगरिएको स्वार्थले गर्दा सम्झौतायुक्त कानुन र नीति बन्ने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो देशको अनुभवले यही भन्छ । संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐनजस्ता सम्झौतायुक्त कानुन बन्न पुगेको तीतो अनुभव हामीसामु छ । यो प्रवृत्तिप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्ता सम्झौतायुक्त कानुन र नीतिमा जनविश्वास हुँदैन । जब नागरिकमा नीतिनिर्माताहरू कसैको स्वार्थमा परेर निर्णय लिन्छन् भन्ने पर्छ, तब हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू र सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूप्रति विश्वास घट्छ । नागरिकले सार्वजनिक निकाय, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउँछ । यो अवस्थामा हाम्रो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन ।

नेपालीको विकासप्रतिको तीव्र चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । तर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नेपालले चाहे अनुरूप वैदेशिक लगानी नआउन सक्छ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य पक्षका अलावा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन भए–नभएको पनि हेर्ने गरेको तथ्य विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१२ को उक्त अध्ययनले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन मूलतः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक नगर्ने देशहरूमा वैदेशिक लगानी कम आउने देखाएको छ । यसको अर्थ वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पनि स्वार्थको प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । नेपाल सन् २०११ देखि राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको पक्षराष्ट्र छ । उक्त महासन्धिका धारा ७ र ८ ले सृजना गरेको दायित्य अन्तर्गत नेपालले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ । तर यी दायित्वहरू पूरा गर्ने दिशामा प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो महासन्धि कार्यान्वयन गर्न २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना त पास गर्‍यो तर कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै खराब छ । उक्त रणनीतिले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो जिम्मेवारी तोकिएको मुख्य निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दस वर्षसम्म पनि केही गरेको छैन ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको चुनौती

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले दुईवटा मुख्य चुनौती देखिन्छन् । पहिलो, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी । दोस्रो, स्वार्थको द्वन्द्वप्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोण । स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुनु भनेको शक्तिमा भएकाहरूका पद र कार्यालयको निजी स्वार्थको दुरुपयोग रोक्नु हो ।

के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरू आफैंलाई अंकुश लगाउन तयार छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । भएका भए २०६९ सालको कानुन बनाउने सरकारको निर्णय, सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको लिखित सिफारिस र अख्तियारको सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेवारिसे बन्ने थिएन । त्यसै गरी, हाम्रा राजनीतिक पार्टी र सरकारहरूमा व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी, ठेकदार, म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । केन्द्रदेखि वडासम्म नै राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रभावित पारी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लिप्त भएको यो वर्ग सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई केन्द्रदेखि वडासम्म प्रभाव पार्ने अवस्थामा छ । यो वर्गले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउन नदिने सम्भावना प्रबल छ ।

यस अर्थमा प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्तिबिना यस्तो कानुन बनाउन सम्भव देखिँदैन । हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा. गोविन्द केसीसँग भदौ १ र पुस १४ मा उक्त कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त प्रतिबद्धता गरिएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य छ । तर व्यापारी, उद्योगी, ठेकदार र निर्माण व्यवसायीबाट घेरिएका प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा कमै आशा गर्न सकिन्छ । डा. केसी अर्को अनशन नबसी उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुन सक्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्ने र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा हामीमा समस्या छ । मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐनको दफा २९ र ३३ मा न्यायाधीशहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐनको दफा १८ ले कार्यकारी अंगमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिएको छ । तर यी सबै कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डको कसीमा राख्दा एकदमै प्रारम्भिक (बेसिक) छन् । स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विविध आयामलाई यी कानुनी प्रावधानले समेटेका छैनन् । जस्तो, स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा नै छैन ।

स्पष्ट रूपमा परिभाषा नगरी स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । किनकि स्वार्थको द्वन्द्व आफैंमा व्यापक र जटिल अवधारणा हो । त्यस्तै, सम्भावित र भविष्यमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू मौन छन् । प्रायोजित भ्रमण, खाना र अन्य सुविधा, सार्वजनिक अभिनन्दन, मानार्थ डिग्री, छात्रवृत्ति, सम्मान, गोप्य सूचनाजस्ता स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छैन । त्यस्तै, यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ । यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई आचरणका रूपमा मात्र हेरिएको छ, जबकि स्वार्थको द्वन्द्वसँग आचरण र कानुनी प्रश्न दुवै जोडिएको हुन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर हो ।

अन्त्यमा, स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्ने मामिलामा हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । मौजुदा क्षेत्रगत कानुनी प्रावधानबाट स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्भव छैन । सुशासन अभिवृद्धि गरी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न स्वार्थको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । स्वार्थको व्यवस्थापन एकीकृत कानुनबाट मात्र सम्भव छ । त्यस्तो कानुन बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति कम भएको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ ।

-चापागाईंले नेपालको संसदीय मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्व विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×