भ्रष्टाचार सूचकांकमा प्रतिविम्बित राज्य सञ्चालकहरूको अनुहार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्रष्टाचार सूचकांकमा प्रतिविम्बित राज्य सञ्चालकहरूको अनुहार

सम्पादकीय

चार वर्षअघि बनेको बलियो जननिर्वाचित सरकार सन् २०२१ को जुलाई आधाआधीसम्म टिकेको थियो । सुशासनलाई लिएर उसको नारै थियो— भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । जगजाहेरै छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उसले कस्तो भूमिका खेल्यो । त्यसयता बनेको वर्तमान सरकारमा सहभागी घटकहरूले उसमाथि असंवैधानिक कदम चालेको, अतिरिक्त सुशासन दिन नसकेको आरोप लगाएका थिए ।

तर, यही सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभिवृद्धिमा थोपो पहल गरेको छैन, मुलुकमा आर्थिक अनियमितता उसै गरी व्याप्त छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स, २०२१’ भन्छ— विश्वका १८० मुलुकको अध्ययन गर्दा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुनेमध्ये पर्छ । १०० पूर्णांकमा जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेर ११७ औं स्थानमा छ, जुन अघिल्लो वर्ष बराबरकै हो । यसमा ५० अंक पनि नल्याउनु भनेको देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा अति भ्रष्टाचार छ भन्ने देखिनु हो । यो प्रतिवेदनको ऐनामा राज्यसञ्चालक तथा सम्बन्धित ओहोदावालाहरूले आफ्नो अनुहार हेर्नुपर्छ, र बुझ्नुपर्छ— यसमा हिस्सेदार र भागीदार उनीहरू आफैं हुन् । उनीहरूको कर्मको प्रतिच्छाया यस सूचकांकमा झल्किएको हो ।

सरकारमा पुग्ने नेताहरू समय–सन्दर्भमा मुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्न छाड्दैनन्, त्यसका निम्ति अत्यावश्यक कदम भने कहिल्यै चाल्दैनन् । मुखले जे भने पनि कामले उनीहरूको जोड हुन्छ— आफ्नो आर्थिक आचरणमाथि कसैले प्रश्न नउठाओस्, र जति भ्रष्टाचार गरे पनि कानुनको फन्दामा नपरियोस् । भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपचलनविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसरी काबिल मान्छे पुर्‍याउने र संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा पनि कसरी आफ्नो मान्छे पुर्‍याउने र आफू सधैं बच्ने भन्नेमै राजनीतिक नेतृत्वहरू केन्द्रित देखिन्छन् ।

यो कुनै आरोप होइन, नांगा आँखाले नै छर्लंग देखिने कैयौं काण्डहरूका दोषीलाई दण्ड दिलाउने गरी अख्तियारले अनुसन्धानै नगरेबाट स्वतः देखिएको प्रमाण हो । दलहरूको आर्थिक पाटोमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको अवस्था पनि यही हो । पछिल्ला वर्षहरूमा त अझ न्यायालयमा पनि दलहरूले न्यायाधीशका रूपमा कार्यकर्ता भर्ती गरिरहेका छन् । परिणाम सामुन्ने छ, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन भन्छ— नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक छ ।

कतिसम्म भने विश्वकै औसत अंक ४३ हुँदा नेपालको त्योभन्दा १० अंक कम छ । दक्षिण एसियामै पनि नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये पर्छ । नेपालको दुई गुणाभन्दा दुई बढी अर्थात् ६८ अंक प्राप्त गरी भुटान २५ औं स्थानमा छ भने माल्दिभ्स र भारत समान ४० अंकसहित ८५ औं स्थानमा छन् । श्रीलंका ३७ अंकसहित १०२ स्थानमा छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान मात्र क्रमशः २८, २६ र १६ अंकका साथ नेपालभन्दा पछि छन् । दक्षिण एसियाकै औसत अंक नेपालभन्दा ३ बढी अर्थात् ३६ छ । सन् २०१९ मा ३४ अंक पाएको नेपाल त्यसयता अझ खस्किएको हो ।

यस प्रतिवेदनका निम्ति विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मञ्च, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले विषयगत रूपमा अलगअलग सर्वेक्षण गरेका थिए । कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित राजनीतिक भ्रष्टाचार विषयमा भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालले ३० अंक मात्र पाएको छ । यसको अर्थ, भ्रष्टाचार निवारणमा ठोस भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरू नै बढी भ्रष्ट मानिन्छन् भन्ने हो । उल्लिखित संस्थाहरूले विभिन्न विषयविज्ञ र व्यवसायी/व्यापारीहरूबीच सर्वेक्षण गरेर धारणा मापन गरेका आधारमा ट्रान्सपरेन्सीले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

मुलुकमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू बाहिरिरहेका छन् । तर तिनमा संलग्नउपर मुद्दै चलाइँदैन, चलाइए पनि अनुसन्धान कमजोर गरेर प्रमाण पुर्‍याइँदैन । छानबिनका नाममा अनेक आलटाल गरेर मुद्दा चलाउने अवधि नै घर्क्याइन्छ । कोभिड औषधि खरिद प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज काण्ड, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमितता, ललिता निवास प्रकरण यससम्बन्धी देखिएका केही उदाहरण हुन् । यस्तै यातायात, मालपोतजस्ता कार्यालयको कार्यशैली र तिनमा सक्रिय बिचौलियाको जञ्जालले सार्वजनिक सेवामाथि नागरिकको पहुँच कति दुष्कर बनाएको छ, सर्वविदितै छ ।

जबसम्म मुलुकमा यस्ता काण्ड हुन छाड्दैनन् वा तिनमा संलग्नहरू दण्डित हुँदैनन् र सुशासनको अवस्था कमजोर नै रहिरहन्छ, तबसम्म यो सूचकांकमा सुधार आउनेछैन । भ्रष्टाचार सम्बन्धमा देशको छवि जस्तो छ, सूचकांक त्यस्तै आउने हो । त्यसैले राज्य सञ्चालन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकायका सम्बन्धित ओहोदावालाहरूले आफूलाई सच्याउने तत्परता देखाउनुपर्छ । अनियमितताका शृंखलाहरू रोकिनुपर्छ र शक्तिशालीहरू संलग्न भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही हुन थाल्नुपर्छ । सबैको सत्प्रयास भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुकहरूको सूचीबाट नेपाल बाहिरिन सक्छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैतडीमा बस दुर्घटना, ८ घाइते

रासस

बैतडी — बैतडीमा बस दुर्घटना हुँदा ८ जना घाइते भएका छन् । बसमा ३२ यात्रु सवार थिए ।  पाटन–पञ्चेश्वर सडकखण्डमा ना७ख २५७० नम्बरको बस मेलौली नगरपालिका–२ रौतगाउँमा आज बिहान ६ बजे दुर्घटनामा परेको हो । 


दुर्घटनामा परेर आठ जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक दर्शन खड्काले जानकारी दिए । घाइते हुनेमा मेलौली–६ का कमलापति भट्ट, मेलौलीकै मनिषा चन्द, दुर्गादत्त भट्ट, शिवनाथ गाउँपालिकाकी शुशिला चन्द, शिवनाथकै जनक औजी, रामसिंह साउँद, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका दैजीकी पुजा भट्ट र बारा घर भएका सिराज अन्सारी रहेका छन् । घाइतेलाई उपचारका लागि डडेल्धुरा जिल्ला अस्पताल पठाइएको छ ।

महेन्द्रनगरदेखि मेलौलीतर्फ गइरहेको पवनदुत यातायातको उक्त बस सडकबाट २० मिटर तल खसेको छ । बस चालक कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ का विरेन्द्र लुहारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×