संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा

बलराम केसी

चोलेन्द्रशमशेर राणाका दुई व्यक्तित्व छन् । एउटा, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १६(१) बमोजिम ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हक सम्पन्न नागरिक व्यक्तित्वको । यो हैसियतमा उनलाई धारा २८ को गोपनीयताको हकले संरक्षण गर्छ । यो हैसियतका चोलेन्द्रशमशेर राणाका बारेमा छलफल, चर्चा वा आलोचना हुन सक्दैन ।



उनको अर्को व्यक्तित्व संविधानको धारा १२९(१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हो । दोस्रो व्यक्तित्वले सर्वोच्च अदालत ऐन–२०४८ को दफा ८ अनुसारको ढाँचामा शपथ खाएको हुन्छ । शपथ खाएपछि उनि दोस्रो व्यक्तित्व हुन्छन् । यो व्यक्तित्वको शपथले गर्दा उनले गरेको हर काम ‘पब्लिक डोमेन’ भित्र पर्छ । यो व्यक्तित्वको हर कामको चर्चा हुन सक्छ । यो लेख यही दोस्रो व्यक्तित्वमा केन्द्रित छ ।

दोस्रो व्यक्तित्वका चोलेन्द्रशमशेर राणा राज्यका तीन अंगमध्येको न्यायपालिकाका नेता हुन् । ६०१ जना सभासद्ले बनाएको संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छन् । २७५ सांसदले बनाएको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्ने अधिकार राख्छन् । संविधानसँग बाझेको देखिएमा अन्य चार न्यायमूर्तिलाई साथ लिएर त्यस्तो ऐन बदर गर्ने अधिकार राख्छन् । संविधान नै पनि तोकिएको प्रक्रियाविपरीत संशोधन भएको रहेछ भने त्यस्तो संशोधनसमेत अमान्य गर्ने अधिकार राख्छन् । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्यकारी निर्णय स्वेच्छाचारी, मनपरी, कानुनविपरीत, भेदभावकारी, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अधिकार मिचेर गरिएको रहेछ भने राष्ट्रप्रमुखको अनुमोदन भए पनि बदर गर्ने अधिकार राख्छन् । संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक हक र मानव अधिकारको अभिभावक र संरक्षकको हैसियत राख्छन् ।

दोस्रो व्यक्तित्वका चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्नै सहयोगीसहित सबै न्यायाधीशलाई आफैं नियुक्त गर्छन् । त्यस्तो परिषद्को आफैं अध्यक्षता गर्छन् । प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–संघ विवादमा पनि आफैं अध्यक्ष भएर निर्णय दिन्छन् । संवैधानिक र कानुनी प्रश्न समावेश भएको समाजमा चलेको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन वा गम्भीर घोटाला आदि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा कसैले निवेदन नल्याए पनि आफैं जानकारीमा लिएर सरकारलाई बोलाई कुरा सुनेर पूर्ण न्याय प्रदान गर्न आवश्यक जस्तोसुकै आदेश गर्ने असाधारण अधिकार राख्छन् । नेपालका प्रधान न्यायाधीशको अधिकार, भारतको भन्न सकिँदैन तर अमेरिका र बेलायतको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको भन्दा बढी छ भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । अधिकार पाए पनि चोलेन्द्रशमशेर राणाले सही प्रयोग कहिल्यै गर्न सकेनन् । अधिकार कि दुरुपयोग गरे कि खेर फाले ।

उनी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वाधिकारसम्पन्न छन् । अन्य न्यायाधीश बिचौलियाको नाइके बनेछन् भने वा भ्रष्टचार गरेछन् भने कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् । कुनै न्यायाधीशले तत्कालीन मुलुकी ऐनको अ.बं. १८८ र हालको फौजदारी कार्यविधिको ‘सेन्टेन्सिङ पोलिसी’ विपरीत ज्यादै दयालु र कोमल भएर चित्त दुखाई तल्लो अदालतले दोषी ठहर्‍याएकोलाई कारागार ऐन लगाएर सजाय स्वाट्टै घटाएर जेलमुक्त गरेछन् भने त्यस्तो न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् । राजस्व र कर मुद्दामा सरकारलाई बेफाइदा र करदातालाई अत्यधिक फाइदा हुने गरी फैसला गरेका न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन् ।

विभिन्न संवैधानिक आयोगमा राम्रा, इमानदार, अनुभवी र विषयवस्तुको ज्ञान भएको व्यक्ति नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् बनाइयो । त्यस्ता आयोगहरूमा नियुक्तिको जिम्मा कार्यपालिकालाई मात्र दिइयो भने भर्तीकेन्द्र बनाउँछ भनेर रोक्न प्रधान न्यायाधीशलाई त्यसमा दोस्रो नम्बरको सदस्य बनाइयो । त्यसैले उनले परिषद्मा प्रभावकारी अधिकार राख्छन् । त्यति मात्र होइन, व्यक्तिव्यक्तिबीचको अत्यन्त घरायसी र पारिवारिक निजी मुद्दासमेत हेर्न अधिकारसम्पन्न छन् । तर प्रधान न्यायाधीशले बदमासी अरूले गरे भने कारबाही गर्नुपर्नेमा आफैंले धेरै गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश आफैंमा एउटा संस्था हो । कानुनी शासन र नागरिकहरूको हकको अभिभावक हो । अदालत न्यायको मन्दिर हो । वरिष्ठताका आधारमा धेरै न्यायाधीशमध्ये प्रधान न्यायाधीश हुन पाएका चोलेन्द्रशमशेर राणाले नेतृत्व सम्हाल्न पाए । संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइले उनीमाथि विश्वास गर्‍यो । उनीबाट निष्पक्ष, स्वच्छ, इमानदारीपूर्वक न्याय र उच्च नैतिकता अपेक्षा गरिएको थियो । संसदीय सुनुवाइले पनि त्यही अपेक्षा गरेको थियो । त्यही अपेक्षामा उनलाई राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खुवाइयो । उनले खाने शपथको ढाँचा सर्वोच्च अदालत ऐन–२०४८ को दफा ८ मै ढालियो ।

शपथ खाँदा उनले त्यो ढाँचा अनुसार ईश्वर सम्झेर सार्वजनिक रूपमा भने, ‘म संविधान र कानुनको पालना गर्छु । म वफादार बन्छु । म कसैलाई पक्षपात गर्दिनँ । म लोभलालचमा पर्दिनँ ।’ यसको मतलब ‘म निष्पक्ष बन्छु, घूस कदापि खान्नँ’ भनेको हो । तर चोलेन्द्रशमशेर राणाले ईश्वर, भगवान् र नेपालीलाई ढाँटे । ३ करोड नेपाली र ईश्वरलाई पनि धोका दिए । गर्दिनँ भनेको कुरा सबै गरे । यो कुरा नेपाल बारको उनीविरुद्धको १७ बुँदे आरोपले देखायो । बारजस्तो जिम्मेवार संस्थाले भ्रष्टाचारी, बिचौलियाको नाइके, संवैधानिक अंगमा भागबन्डा खोजेको आदि भन्दै लिखित आरोप लगाउनु भनेको उनले ईश्वर र नेपालीलाई ढाँटेको र झुक्याएको बलियो प्रमाण हो । आज सर्वोच्च अदालत उनकै बन्धकमा छ ।

प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुग्ने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्ने त कुरै नगरौं, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत कहिल्यै बन्धक बनाउन पाउँदैन । त्यो पदमा पुग्ने व्यक्तिले न्यायपालिकाको विश्वास र स्वतन्त्रतामा आँच आउन दिँदैन । आएछ भने राजीनामा गर्छ । पश्चात्ताप गर्छ । आत्मालोचना गर्छ । तर चोलेन्द्रशमशेर राणामा लाजसरम भन्ने रहेनछ । उनी सर्वोच्च अदालत विवादित बनेको हेरिरहेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध बार आन्दोलनमा उत्रेको तीन महिना भइसकेको छ । चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा मागलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरिरहेका छन्, कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । बारको आन्दोलनको अन्त्यको बटम लाइन उनकै राजीनामा छ । अन्त्य कसरी र कहिले, बार आफैं भन्न नसक्ने अवस्थामा छ । २०७९ मंसिरमा प्रधान न्यायाधीश ६५ वर्ष पूरा भएर उमेरको हदका कारण अवकाश हुने बुझिएको छ ।

उनी ६५ वर्षमा अवकाश हुने र बारले आफ्नो इज्जत जोगाउन त्यही दिन ‘हाम्रो माग पूरा भयो, आन्दोलन आजैबाट अन्त्य गरिएको छ’ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्न नपरोस् । बार भनेको हातमा कलम र मुखमा बोलीको शक्ति र तागत भएका बौद्धिक व्यक्तिहरूको संगठन हो । यस्तो संस्थाले ऐक्यबद्धताका लागि सडक आन्दोलन सांकेतिक रूपमा केही दिनका लागि गरेर अदालतको इजलासमा कानुनी लडाइँमा विश्वास गर्नुपर्ने हो । बारको पुनीत उद्देश्यमाथि शंका गरिएको होइन । तर बारले संसद् र सरकारको सहयोग र समर्थन पाएन । सरकार र संसद्को समर्थन त प्रधान न्यायाधीशले नै पाएको देखियो । यत्रो विरोध हुँदा पनि राजीनामा नगर्नुको मतलब संसद् र सरकारले ‘पदमा बसिरहे हुन्छ, राजीनामा गर्नु पर्दैन, हामी हटाउँदैनौं’ भनेर आश्वासन दिएका छन् भनी शंका गर्ने ठाउँ छ ।

बार र प्रधान न्यायाधीशबीचको शीतयुद्धया ‘आइस ब्रेक’ गर्ने संयन्त्र संविधानमा राखिएन । हाम्रो मात्र होइन, संसारभरकै संविधाननिर्माताहरूले न्यायपालिकाका बारेमा लेख्दा हाम्रा प्रधान न्यायाधीशजस्तो व्यक्ति पनि प्रधान न्यायाधीश हुन्छ र भनी संविधान बनाएकै हुँदैनन् । अन्य देशमा हाम्रा प्रधान न्यायाधीशजस्ता प्रधान न्यायाधीश हुँदैनन् । भैहाले पनि हाम्रो जस्तो आ–आफ्नै स्वार्थले भरिपूर्ण पाँचदलीय गठबन्धन सरकार हुँदैन । भैहालेछ भने पनि नेपालको जस्तो गैरजिम्मेवार र अवसरवादी विपक्षी दल अन्य देशमा हुँदैन । अन्यत्र यस्तो डेडलक नहुने हुनाले आइस ब्रेक गर्नुपर्ने संयन्त्र राखिँदैन ।

अन्यत्र प्रधान न्यायाधीश हाम्रोमा झैं तल्लो स्तरका र विवादित बन्दैनन् । बनिहाले पनि बारले बहिष्कार गर्नासाथ आफ्नो इज्जत र न्यायपालिका जोगाउन राजीनामा गर्छन् । शक्तिकेन्द्रबाट संकेत नआई यही अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आयो भने अनौठो माने हुन्छ । प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा तीन कारणले दिन्छन् । एउटा, जिम्मेवारीबोध गरेर । उनी आफैं गैरजिम्मेवार भएकाले जिम्मेवारीबोध गर्ने कुरा आएन । दोस्रो, न्यायपालिका नबिग्रियोस् भन्ने चिन्ताले । उनी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति भित्री मनले कटिबद्ध, वफादार, इमानदार व्यक्ति नै होइनन् । त्यसले गर्दा उनमा संस्था बिग्रेला भन्ने मतलब भएन । तेस्रो, महाभियोगको प्रस्ताव सामना गर्नु नपरोस् भनेर । तर महाभियोग नआउनेमा उनी ढुक्क छन् ।

नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशमाथिका विभिन्न सत्र आरोप लिखित रूपमै सरकार एवं प्रमुख नेताहरूलाई बुझाइसकेको छ । प्रधान न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारी, बिचौलियाको नाइके आदि शब्द प्रयोग हुनु भनेको बोल्न पाइनेजति कडा बोलेको हो । त्योभन्दा तल गएर बोल्नु भनेको नांगो हुनु हो । तैपनि उनी पद छाड्दैनन्, न्यायपालिकालाई नै डेडलक बनाएर बस्छन् भने अब पनि राजीनामाको आशा गर्ने ? उनले लाज पचाइसके । सम्माननीय भएर धेरै असम्मानित काम गरे । त्यसैले बारको भाषण, राजीनामा माग, विरोध प्रदर्शन, जुलुस, नगर परिक्रमा, कालोपट्टी, दस–बाह्र बजेसम्म वकिलको धर्ना, मूल गेट घेराउले उनलाई छुँदैन । छुने भए राजीनामा आइसक्थ्यो ।

प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नगर्नुका अरू कारण पनि देखिन्छन् । उनीमाथि हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगमा नागरिक समाजका अगुवा डा. गोविन्द केसीसमेतको जाहेरी परेको छ, उनको परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुने देखिएको छ । पदमा बसुन्जेल उनीमाथि छानबिन हुन सक्दैन, उन्मुक्ति प्राप्त छ । राजीनामा गरेमा त्यस्तो उन्मुक्ति पाइने भएन । त्यसले पनि उनले राजीनामा के गर्लान् ? अर्को, हाल सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा–बढुवा बन्द छ । उनी न्यायपालिका बिग्रेकामा चित्त दुखाउने मानिस नै होइनन् । उनले छाडेमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायम सम्हाल्छन् र सुधार अगाडि बढ्छ । डेडलकको फाइदा उनैलाई छ । उनीभन्दा अगाडिका दुई प्रधान न्यायाधीशले तीन सदस्य मात्र भएर बालुवाटार निवासबाटै न्यायाधीश नियुक्ति गरिदिएकै हुन् । त्यस्तै मौका कुरेको पनि हुन सक्छ । त्यस्तै, राजीनामा नगर्नुको तेस्रो सम्भावित कारण हो— संवैधानिक आयोगमा भागबन्डामा गरिएका नियुक्तिहरू । ती नियुक्तिमाथि परेका रिट निवेदनहरू उनकै कारण एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि थन्किरहेका छन् । उनले राजीनामा गरेपछि नियुक्त प्रधान न्यायाधीशले ती रिटहरूलाई प्रक्रियामा हालेर अगाडि बढाएमा उनको उद्देश्य पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यसैले राजीनामा गर्दैनन् ।

चौथो, आगामी मंसिरताका आम चुनावको घोषणा हुनैपर्छ । यसभन्दा अगाडि खिलराज रेग्मीले चुनाव गराएकै हुन्, रेग्मी कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एकै पटक बने । नेपालका राजनीतिक दलहरू संविधान उल्लंघन गर्नमा एक नम्बरमा पर्छन्, एकआपसमा विश्वास गर्दैनन्, त्यसैले चोलेन्द्रशमशेर राणामा अर्को खिलराज बन्ने आकांक्षा नहोला भन्न सकिन्न । वा, आश्वासन नै पाइसकेका छन् कि ? हाल राजीनामा गर्दा असम्मानित बहिर्गमन हुन्छ । भाग्यले साथ दिए चुनाव गराएर अवकाश हुँदा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा बढुवासहितको सम्मानित बहिर्गमन हुने हुनाले त्यो अवसर पनि उनले कुरिरहेका हुन् कि ? यी कारणले गर्दा पनि बारले आशावादी आन्दोलन गर्नुभन्दा रिट निवेदक भएर कानुनी लडाइँ लड्नु नै राम्रो हुन्छ । कानुनी लडाइँ भनेको राजीनामा गर्नू भन्ने आदेश माग गर्ने होइन । राजीनामा गर्ने कुरा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैन । धारा १२९(६) मा वरिष्ठ न्यायाधीश कायम मुकायम हुन सक्ने चार अवस्था उल्लेख भएकाले तिनैमाथि न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्छ र रिटमार्फत यही माग गर्नुपर्छ । बारलाई निरन्तर सडक आन्दोलन सुहाउँदैन । कानुन थाहा भएको, हक प्रचलन गराउने फोरम थाहा भएको बार आफैं निवेदक बनेर रिट गर्नु नै उचित हुनेछ ।

बारको सत्रबुँदे आरोपमा एउटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिविरुद्धको रिट पेसीमा नचढाई थन्क्याएको भन्ने पनि छ । प्रधान न्यायाधीशकै स्वार्थका कारण त्यो थन्किएको सार्वजनिक छ । संविधान, सर्वोच्च अदालत ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीले प्रधान न्यायाधीशलाई दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिँदैनन् । कजलिस्ट तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशमा थियो, जुन अब खोसियो । सर्वोच्च अदालत नियमावलीका नियम ७(१), ८(१)(क) मा ‘प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही मुख्य रजिस्ट्रारले अदालतको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रही काम गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । ‘प्रधान न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण’ शब्दावलीबारे गलत बुझाइ र व्याख्या प्रधान न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारबाट भएको देखिन्छ । ‘सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण’ भन्नुको अर्थ मुख्य रजिस्ट्रारको अधिकार प्रधान न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने भन्ने होइन, अदालत कसरी चलेको छ, के भैरहेको छ, रिटहरू कति र कस्ता छन् आदि विषयमा न्यायपालिकाको नेता भएका नाताले बेलाबेलामा जानकारी राख्ने भनेको हो । रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याउनासाथ मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले प्रधान न्यायाधीशलाई दर्ता गरौं कि नगरौं भनेर सोध्ने, प्रधान न्यायाधीशले दर्ता गर्नू भने दर्ता गर्ने भनेको होइन । आलटाल गर्ने, भोलि आउनू भनेर झुलाउने पनि होइन ।

रिट दर्ता गरौं कि नगरौं भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई सोध्नै हुँदैन । मुख्य रजिस्ट्रारले धारा ७५(१) पढ्नुपर्‍यो । ७५(१) मा पनि नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भन्ने छ । यसको मतलब र अर्थ जिल्लामा अशान्ति भयो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सोध्ने र मन्त्रिपरिषद्को आदेश कुर्ने होइन । नियम ८(१)(७) र नियम ४५(१) रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार, जो अधिकारवाला हुन्, उनीहरूबाट उल्लंघन भैरहेको छ । ८(१)(ठ) मा दर्ता गर्न ल्याएको लिखत दर्ता गर्न नमिल्ने रहेछ भने दरपीठ गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नियम ४५(१) मा दर्ता गर्ने निवेदन ढाँचा अनुसार मिलेको छ कि छैन जाँच्ने, मिलेको रहेछ भनी दर्ता गरी पेस गर्ने व्यवस्था छ । नियुक्ति सम्बन्धी ती रिटहरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट जुन खेलबाड गरियो, सर्वोच्च अदालत नियमावलीको मात्र होइन धारा ४६ कै ठाडो उल्लंघन भयो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन अर्थात् मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रार प्रधान न्यायाधीशप्रति उग्र वफादार देखियो । कानुन मिचेर वफादारी हुनु हुँदैन । मुख्य रजिस्ट्रार निजामती कर्मचारी हो । उसले कानुनविपरीत काम गर्न सक्दैन । प्रधान न्यायाधीशको इसरामा दर्ता नगर्नु कानुनमिचाइँ हो । हाम्रो संविधानको धारा २८० भारतको संविधानका धारा ३०८ र ३०९ जस्तै हो । ती धाराको विवेचना गर्ने सम्बन्धमा मोरिसनलिखित ‘गभर्मेन्ट एन्ड पार्लियामेन्ट’ शीर्षक पुस्तकको पृष्ठ ३२४ मा स्पष्ट लेखिएको छ— निजामती कर्मचारीले माथिको आदेश कानुन बमोजिमको छ भने पालना गर्नुपर्छ, होइन भने इन्कार गर्नुपर्छ । कानुनी शासन भनेकै यही हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले छानीछानी कुनै रिट निवेदन दर्तामा आनाकानी गर्ने, ढिलाइ गर्ने, दर्ता गरिहाले पनि पेसी लम्ब्याइदिने प्रचलन गैरकानुनी हो । बन्द गर्नुपर्छ यस्तो प्रचलन ।

रिट दर्ता र पेसी चढाउने काममा कानुनले प्रधान न्यायाधीशलाई चिन्दैन । यदि १ वर्षदेखि थन्क्याएर राखिएको रिटमाथि निष्पक्ष न्यायिक जाँच गर्ने हो भने त्यसमा मुख्य रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रारले नै गैरकानुनी र अनुशासनहीन काम गरेको ठहरिन सक्छ । मुख्य रजिस्ट्रारलाई, विगतको अनुभवले, प्रधान न्यायाधीशलाई रिझाएमा एकै पटक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने आशा हुन सक्छ । तर विचार गरौं, न्याय परिषद्का सदस्यहरू कुनै दिन कानुन नछाड्ने, निष्पक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि मरिमेट्ने परे भने यी कुराहरू ध्यानमा राखेर नियुक्ति गर्न आपत्ति गर्नेछन् । त्यति मात्र होइन, भाग्यवश संसदीय सुनुवाइ हुने पदमा पुग्ने अवसर आयो भने र हाम्रा सांसदहरू अमेरिकाका सिनेटरजस्ता भए भने यी कुरालाई नोटिसमा लिएर अनुमोदन इन्कार गर्न सक्छन् । त्यसैले प्रधान न्यायाधीशको पछि लागेर कानुन उल्लंघन नगर्नु राम्रो हुन्छ ।

अन्त्यमा, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पद अनुसार महान् प्रधान न्यायाधीश बन्न सकेनन् । अति विवादित बने । प्रतिष्ठा गुमाए । न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतलाई अरू विवादित नबनाउन राजीनामा गर्नु समयोचित हुन्छ ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उदारवादी जमातको विभ्रम

हिमालमा सर्प एवं नृजातीय सत्तामा उदारवादी राजनीतिको खोज समान रूपले निराशाजनक अभ्यास हुन जाने निश्चित छ ।
सीके लाल

समाज बुझ्न सञ्चारमाध्यम पछ्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आफ्नै सीमितताहरू छन् । तात्कालिक सूचना प्रवाह एवं तत्क्षण विश्लेषणको दबाबले गर्दा अन्तर्जालका पाटीहरू आफ्ना मूल अवलोकनकर्ताहरू (कोर आडिअन्स) को रुचिबाहिरका सामग्री पस्किने आँट गर्न सक्दैनन् ।

आगन्तुकको आलोकनका लागि अन्तर्जालका ठेगानाहरूबीचको निर्मम प्रतिस्पर्धामा नियमित अवलोकनकर्ताहरूको पूर्वाग्रहलाई बढावा दिनु स्थापित पाटीहरूको बाध्यता हो । मनोरञ्जनात्मक सूचना टेलिभिजनको प्रधान गुण भएकाले गम्भीर समाचार एवं विचारलाई हल्का तवरले प्रस्तुत गर्नु तिनको विवशता हुन जान्छ । अन्य सञ्चारमाध्यमका तुलनामा रेडियोका प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरू धेरै छन् ।

श्रव्य प्रसारणले सामान्य श्रोतालाई किफायती, गतिशील एवं समयको दोहोरो उपयोग गर्न सकिनेजस्ता सुविधाहरू एकसाथ उपलब्ध गराउछ । आम सञ्चारका केही अध्येताका अनुसार, रेडियोले श्रोताहरूको कल्पनाशीलतालाई समेत प्रज्वलित गर्छ । तर, रेडियो प्रसारणले गहन चिन्तन गर्न भने उत्प्रेरित गर्दैन । सूचना एवं विचार (अ)सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत प्रवाह भए पनि तिनलाई सञ्चारमाध्यमको दर्जा दिन मिल्दैन । काँचो कुण्ठा एवं अल्छे आक्रोश साटफेर गर्ने मञ्च बन्न पुगेका सञ्जालहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाउँमा चतुर राजनीतिकर्मी एवं दक्ष प्रचारकजस्ता निहित स्वार्थ भएका समूहहरूले भने मज्जाले खेलाउँछन् । माध्यम आफैंमा सन्देश हो भने मार्शल मैक्लुहानको उद्गारको सान्दर्भिकता अद्यापि कायम छ । पुरानो जमानाको अवशेषजस्तो देखिए पनि समाजलाई बुझ्न अखबारजत्तिको उपयुक्त माध्यम अरू छैन भने फरक पर्दैन । आफ्नो सुविधाअनुसार छापा वा अन्तर्जालमध्ये जुन संस्करण रोजे पनि अखबारले समसामयिक समाजलाई जान्नसँगसँगै बुझ्न पनि सहयोग गर्छ ।

अखबारको मुख्य पृष्ठ समसामयिकताको दर्पण हो, जहाँ वर्तमान देखिन्छ । विचारपृष्ठबाट चासो, चिन्ता एवं आकांक्षाका विविध आवाज सुनिन्छन् । भित्री पृष्ठमा मूलधारबाट ओझेलमा पारिएकाहरूको गन्ध र स्वाद थाहा पाउन सकिन्छ । सम्पादकीय सुविचारित विकल्प देखाउने वैचारिक कुनो हो । साहित्यलाई समाज चियाउने झ्याल मान्ने हो भने राम्रो अखबारको अन्तर्वस्तुले कौसीबाट देखिने विहंगम दृश्य प्रस्तुत गर्छ । तर, अखबारको प्रकाशन फगत सार्वजनिक जिम्मेवारी नभएर व्यापार पनि हो । त्यसैले मूलधारमा बिक्ने समाचार एवं विचारको दबाबबाट मुक्त रहेर छापा माध्यमहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्दैनन् । आदर्श र यथार्थको सन्तुलन खोज्नु छापा पत्रकारिताको सबभन्दा ठूलो चुनौती हुने गर्छ ।

सायद त्यसैले होला, अधिकांश सफल अखबारहरू यथास्थितिलाई खलबल्याउन चाहँदैनन् । यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनेहरूका लागि उदारवाद सबभन्दा उपयुक्त वैचारिक आवरण बन्न पुग्छ । आखिर व्यक्तिगत अधिकार, फरक विचारको सम्मान, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र एवं स्वतन्त्र उद्यमलाई बढावा दिने राजनीतिक र सामाजिक दर्शन कसलाई मन पर्दैन र ? सैद्धान्तिक खुलापनसँगसँगै उदारवादको व्यावहारिक संकीर्णता पनि उस्तै बाध्यकारी छन् । अरूमा पारदर्शिता खोज्नेहरू निजताको बहानामा आफ्नो गोपनीयता कायम राख्न चाहन्छन् । विचारको विविधताभित्र फरक मतका लागि ठाउँ हुन्छ, तर आधारभूत मान्यतामा प्रश्न उठाउनेलाई निषेध गरिन्छ । वैचारिक अन्तरविरोध, व्यावहारिक पाखण्ड एवं सार्वजनिक जीवनमा दोहोरो मापदण्ड समसामयिक विश्वमा उदारवादी मान्यताका चारित्रिक विशेषता बन्न पुगेका छन् । टेलिभिजनको रम्यता, रेडियोको क्षमता, अन्तर्जाल पाटीहरूको क्षणिकता एवं (अ)सामाजिक सञ्जालको कोकोहोलोलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पनि उदारवादको नाउँमा नेपालमा व्याप्त हुँदै गएको रूढिवादको प्रतिनिधिमूलक प्रवृत्ति मूलधारका अखबारहरूमा समेत देखिन थालेको छ ।

चयनात्मक आक्रोश
आफ्ना लागि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न फरक विचारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । हिंसालाई प्रत्यक्ष तवरले दुरुत्साहन गरेकामा बाहेक अरू कुनै बहानामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन । अमिल्दो विचार प्रकट गरेको निहुँमा कसैलाई घृणाको निसाना बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । अनुशासन भंग गरेकाले पार्टीको कारबाहीमा परेकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा सबभन्दा बढी खनिनेहरूमा उदारवादीहरू नै थिए । अहिले त्यस्तै प्रकृतिको चयनित आक्रोशको सिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादव भएकी छन् ।

निःसन्देह रौतहट आमसभाका उनका केही अभिव्यक्तिलाई अमर्यादित, असंयमित एवं अतिवादीसमेत भन्न सकिन्छ । आत्मबोध होस् वा राजनीतिक बाध्यता, उनले आफ्नो अभिव्यक्तिमा भएका गल्तीलाई स्वीकार गर्दै ‘आगामी दिनमा सचेत रहने’ प्रतिबद्धतासमेत जनाएकी छन् । अखबारका पानाहरूबाट भने उनको भर्त्सना अझै भइरहेको छ । सत्तासीन गठबन्धनका सबै राजनीतिक दल अभिव्यक्ति मात्र नभई भौतिक हिंसामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सहभागी भएर सार्वजनिक जीवनमा स्थापित भएका हुन् । एकताका टाउको काटेर झोलामा ल्याए इनाम दिइने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री छन् । व्यक्तिहत्यामा संलग्न भएको अपराधमा जेल सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिपक्षका नेता छन् । नारायणहिटी हत्याकाण्ड, भण्डारखाल पर्व एवं कोतपर्वजस्ता जघन्य आपराधिक कर्महरूबाट लाभान्वित परिवारका सन्ततिहरूको अद्यापि सार्वजनिक वृत्तमा बोलवाला छ । नृजातीय पूर्वाग्रह छोप्न ‘निर्मित आक्रोश’ उपयोगी आवरण ठहरिने रहेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न नपाइने भन्ने नेकपा एमालेको अडान प्रतिपक्षको राजनीतिक धर्मअनुकूल छ । नेपाली कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट समूहले पनि स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा वैशाखभन्दा पर सार्न नहुने र चुनावमा कांग्रेस एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तो राजनीतिक दाउपेचमा पनि कुनै खोट छैन । संस्थापन पक्षलाई निरन्तर दबाबमा राख्न नसके संसदीय राजनीतिमा हिम्मतिलो समूह (जिन्जर ग्रुप) अर्थहीन बन्न पुग्छ ।

संविधानवादको दुहाई दिएर आन्तरिक एवं बाह्य प्रतिपक्षको माग अनुसार नै चुनाव गराइनुपर्ने ‘स्वतन्त्र आवाज’ भने ‘पाखण्डी आक्रोश’ जस्तो लाग्ने रहेछ । सामान्यतया संवैधानिकताको अवधारणाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने सर्वमान्य एवं संगठित प्रयासलाई जनाउँछ । जहाँ संविधान नै बहुसंख्यकवादी स्वेच्छाचारिताको उत्पाद हो, त्यहाँ सर्वोच्च कानुनलाई देखाएर सत्तासीन गठबन्धनको अधिकारलाई सीमित गर्न खोज्नु यथार्थमा यथास्थितिवादलाई आदर्शको खोलभित्र राखेर सार्वजनिक वृत्तमा सम्प्रेषण गर्ने प्रयत्नभन्दा बढी केही होइन । नेपालमा संवैधानिकताका मापदण्डहरू उसै पनि सर्वोच्च अदालतले मात्र निर्धारण गर्न सक्ने परम्परा स्थापित भइसकेको छ । स्वयं संविधानसभालाई समेत ‘असंवैधानिक’ ठहर्‍याउन सक्ने अदालतलाई स्थानिय तहको निर्वाचनको संवैधानिकता जाँच्न कठिन हुनेछैन । देशलाई नै पदासीन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक सरकार गठन गरेर चलाइएको दृष्टान्त हुँदाहुँदै ‘स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा चल्नै सक्दैनन्’ भन्ने व्याख्यालाई धेरै महत्त्व दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

सबभन्दा वाक्कलाग्दो एवं ‘पराजित आक्रोश’ भने सत्तासीन गठजोडको आलोचनामा झल्किन्छ । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएका राजनीतिकर्मी शेरबहादुर देउवाको कार्यक्षमता जगजाहेर छ । उनको राजनीतिक तन माधवकुमार नेपाल एवं पुष्पकमल दाहालसँग भए पनि कूटनीतिक मस्तिष्क र सांस्कृतिक मन ‘बालकोटका बार्दली बा’ भनिने नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग जोडिएको छ । अमिल्दा राजनीतिक दलहरूको विरोधाभासी गठजोडबाट गठन भएको गतिहीन मन्त्रिमण्डलको स्थायित्व नै त्यसको अकर्मण्यतामा निहित छ ।

यो मन्त्रिमण्डलले केही अर्थपूर्ण काम गर्न खोज्यो कि आफ्नै अन्तरविरोधले गर्दा धराशायी हुन्छ । सकभर कम बिगार गरेर नियमित प्रकृतिको कार्य सञ्चालन गर्दै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्यो भने त्यो नै यस भद्दा सरकारको सबभन्दा ठूलो सफलता ठहरिनेछ । खस–आर्यका नृजातीय सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको उग्र राष्ट्रवाद, नग्न बहुसंख्यकवाद, राजनीतिक संकीर्णता, सामाजिक अन्यघृणा, मूढ देशाहंकार, आर्थिक दुराचार, शासकीय अक्षमता, प्रशासनिक मनमानी एवं हानिकारक मिथ्याभिमानबाट आजित भएको राजनीतिक वृत्तले ‘मरता क्या न करता’ अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उनको विकल्प खोजेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा जे छन् — राष्ट्रिय संगठन, सम्भ्रान्त समर्थन एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता स्थापित रहेको नेपालको भव्य पुरानो दल (ग्रान्ड ओल्ड पार्टी) भन्न सकिने नेपाली कांग्रेसको सभापति — त्योभन्दा बढी उनमा अरू केही छैन ।

आलोचना गर्नलायक ‘सामूहिक आक्रोश’ निम्त्याउन सक्ने व्यक्ति पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न सक्दैन । आशा र निराशा, विश्वास र अविश्वास एवं निष्ठा र धोकाजस्ता मानसिक आघातबाट न आक्रोश जन्मिने हो ! सत्तासीन गठबन्धन फोड्न सकिने पहरो होइन, यो प्रत्येक प्रहारपछि आफ्नै आकारमा फर्किने रबरको डल्लोजस्तो छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले त्यो कुरा बुझेका छन् । त्यसैले उनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नै दलको संगठन बढाउनेतिर मोडेका छन् । संविधानवादको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने ठेक्का ‘दरबारिया नागरिक समाज’ संज्ञाबाट विभूषित गर्न सकिने गण्यमान्य व्यक्तिहरूले उठाएका छन् । स्थापित अखबारहरूसमेत तिनको अभिमतलाई बेवास्ता गरेर विचार र व्यापारको बजारमा टिक्न सक्दैनन् । सत्तासीनले आफ्ना आलोचकहरूलाई चयनात्मक आक्रोश (सलेक्टिभ आउट्रेज) प्रदर्शित गरेको आरोप लगाउनु असामान्य होइन । स्थायी सत्ताको रोज्जा आक्रोश (सलेक्टेड आउट्रेज) भने उदारवादको पहिरनमा सजिएर सार्वजनिक वृत्तमा प्रकट हुने रहेछ ।

विभक्ति विन्दु
अमेरिकाजस्तो प्रजातन्त्रको लामो इतिहास भएको देशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अभ्यास गरेको जनोत्तेजक प्रियतावाद एकाएक देखिएको थिएन । सन् २००८ को वित्तीय आघात, अर्ध–अश्वेत राष्ट्रपति ओबामा, नारी राष्ट्रप्रमुखको उम्मेदवारी एवं वैश्वीकरणले निम्त्याएको अनिश्चितता पक्कै पनि निकटतम कारणहरू थिए । कतिपय विश्लेषकका धारणा अनुसार भने ‘९/११’ भनिने आतंकवादी आक्रमणपछि उदारवादीहरूसमेत रक्षात्मक बन्न पुगेकाले सुस्तरी रूढिवादले अमेरिकामा सार्वजनिक मान्यता पाउँदै गएको हो । अफगानिस्तानलाई धूलोपिठो पार्ने अमेरिकी निर्क्योर्ल त्रुटिपूर्ण रहेको कुरा वासिङ्टनले बल्ल स्वीकार गरेको छ । इराकलाई ध्वस्त गर्ने अमेरिकी योजना त्यसभन्दा पनि विध्वंसक साबित भयो ।

सन् २००१ पछि अमेरिकामा उर्लिंदै गएको उदारवादीहरूको राष्ट्रवादले राष्ट्रपति ट्रम्पको जनोत्तेजक प्रियतावादका लागि आधारभूमि सम्याउँदै लगेको हो । सन् २०११ को अन्ना हजारे नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन अन्ततः भारतिय राजनीतिको ‘भगवाकरण’ प्रक्रियाको निर्णायक विन्दु ठहरिएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु नागरिकको प्रजातान्त्रिक दायित्व हुन आउँछ, तर शुद्धतावादीहरू त्यस्तो आन्दोलनको अपहरण गर्न सफल भए भने दक्षिणपन्थी राजनीतिले सुस्तरी व्यापक स्वीकार्यता पाउने रहेछ । हिटलर निजी जीवनमा शाकाहारी थिए, सार्वजनिक जीवनमा राष्ट्रवादी थिए एवं उनका आलोचकहरूले समेत नात्सी सर्वोच्च नेतालाई ‘भ्रष्ट’ भनेका छैनन् । मानवताविरुद्धको अपराध त्यस्ता सबै चारित्रिक विशेषताभन्दा हानिकारक हुने रहेछ भन्ने कुरा भारतका बारेमा ‘जेनसाइड वाच’ जस्ता संस्थाहरूले समेत औंल्याउन थालेका छन् ।

नेपालमा पनि ‘राष्ट्रवादी उदारवाद’ अवधारणा सहरिया मध्यम वर्गको ‘सेतो कमिज’ जमातको सकृयतासँगै सन् २०११ देखि नै फैलिन थालेको थियो । परस्पर विरोधीजस्तो देखिए पनि ‘उदारवादी कट्टरता’ विचारलाई संस्थागत गर्ने विभक्ति विन्दु (इन्फ्लेक्सन प्वाइन्ट) भने सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्र हो भन्ने निष्कर्षमा कुनै शंका छैन ।

मधेसीहरूको डर नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा सजिलोसँग बिक्ने विचार हो । दशकौं लगाएर निर्माण गरिएको ‘विस्तारवादी भारतको षड्यन्त्र’ त्यसपछिको दोस्रो सहजै भड्काउन सकिने भयोत्पादक भावना हुन आउँछ । त्यसपछि ‘एउटै भाषा, एउटै भेष’ आधारित नृजातिय पहिचान एवं एकात्मक प्रणालीको सदावहार आकर्षण छँदै छ । इतिहासलाई भ्रम एवं हिंसाको जोडजामका रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता सबै अवयवको चतुर व्यवस्थापनबाट सन् २०१५ को विवादित संविधान जन्मिएको थियो । त्यस दस्तावेजका मौलिक विरोधाभासहरूलाई नकेलाएसम्म समसामयिक राजनीतिका विडम्बनाहरूलाई ठम्याउन सकिँदैन ।

राजनीतिक नैतिकता संविधानवादको मूल आधार हो । अन्तरिम संविधानको भावना, पहिलो संविधानसभाको सुविचारित निर्क्योल एवं आन्दोलनकारीहरूसँग विगतमा गरिएका सबै सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फालेर विशुद्ध बहुसंख्यकवादका आधारमा जारी गरिएको मूल कानुनलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि त्यस दस्तावेजलाई नैतिक संविधानवादका आधारमा न्यायोचित सिद्ध गर्न सकिँदैन । त्यसैले संविधानवादको दुहाई दिएर गरिने उदारवादी तर्कहरू खोक्रो बयानबाजीभन्दा बढी केही होइनन् ।

तथाकथित उदारवादीहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका कुरा त झन् गर्दै नगरे हुन्छ । प्रजातन्त्रको प्राथमिक मापदण्ड भनेको सामान्यजनमा सहभागिताको भावलाई सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसपछि सेवाको सुनिश्चितता, जवाफदेही एवं प्रतिनिधिको उपलब्धताजस्ता कुराहरू आउँछन् । एक पटक तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए पनि प्रजातन्त्रको कुन मापदण्डका पक्षमा उदारवादीहरूले आवाज उठाएका छन् ? सत्ताको निरन्तरतालाई व्यवस्थाको स्थायित्वसँग जोडेर हेर्ने उदारवादी विचार नेपालका एक थरी गण्यमान्य नागरिकहरूको मौलिक चिन्तन हो । सत्ता कब्जा तब हुन्छ जब राजनीतिक नैतिकताका आधारभूत नियमहरू सामान्यजनको हितको साटो सम्भ्रान्त स्वार्थमा आधारित हुन पुग्छन् । सिंगो संविधान नै नृजातीय पूर्वाग्रह एवं दुराग्रहलाई संस्थागत गर्ने गरि लेखिएपछि सत्ता कब्जा गरिराख्नुपर्दैन, प्रक्रियागत तवरले त्यो स्वतः हुन्छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको आत्मविश्वास आधारहीन छैन ।

विवादित संविधानका अरू पनि विरोधाभासहरू आधारभूत प्रकृतिका छन् । समाजवाद र संघवाद सँगसँगै जानै नसक्ने होइनन्, तर तिनको सामञ्जस्य सहज हुँदैन । समाजवादलाई मिश्रित अर्थव्यवस्थाका रूपमा अर्थ्याए पनि एक हदसम्म उत्पादन एवं वितरणका साधनहरूको सामूहिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्राथमिकता निर्माण, योजना छनोट, कार्यान्वयन विधि, उत्पादन व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली, मूल्य निर्धारण, नियमित अनुगमन एवं निरन्तर परिष्करणजस्ता जिम्मेवारीहरूको केन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको ‘महालनोबिस प्रारूप’ होस् वा सोभियत संघको पूर्ण सरकारीकरण, प्रान्तहरूका तुलनामा संघीय सरकारलाई सर्वव्यापी नबनाई समाजवादको गाडी डेग चल्न सक्दैन । मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा माओवादमा ‘सत्ता कब्जा’ सामान्य मानिने हुँदा तिनलाई संघीयतासँग वैरभाव हुनु स्वाभाविक हो । राष्ट्रवादी उदारवादका कट्टर समर्थकहरूको एकातिर समाजवादको विरोध एवं अर्कातिर स्वशासन द्वेष भने पाखण्डपूर्ण देखिने रहेछ ।

तर्कका लागि तर्क जति नै गरे पनि यथार्थ के हो भने, विवादित संविधानले संस्थागत गरेको राजनीतिक व्यवस्था देशलाई यथास्थितिको गोलचक्करमा घुमाइराख्नका लागि छनोट गरिएको हो । सन् २०१५ मा प्रतिगमनकारी हावी हुन्छन् कि भन्ने डरले प्रगतिशील भएको दाबी गर्नेहरूले स्थायी सत्ताका अगाडि आत्मसमर्पण गरेका थिए । प्रतिगमनकारीहरूमा पाखा लगाइन सकिने भय उत्पन्न भएको थियो । यथास्थितिवादीले संकटमा अवसर देखेर दुवै हातले ‘राष्ट्रवादी उदारवाद’ भनिने

मौलिक अवधारणालाई समातेका थिए । डरैडरमा अंगीकार गरिएको संविधानले देशलाई अगाडि वा पछाडि कतै जान दिँदैन । सक्नेजति आफ्नो हित सुरक्षित गर्न बिदेसिने हो, सामान्यजनको हितप्रति समर्पितजति प्रतिरोधको आवाज बुलन्द गर्न सकेनन् भने तमासे भइरहन अभिशप्त रहनेछन् । हिमालमा सर्प एवं नृजातीय सत्तामा उदारवादी राजनीतिको खोज समान रूपले निराशाजनक अभ्यास हुन जाने निश्चित छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×