सम्पदा संरक्षणमा होस्ल्याङे प्रवृत्ति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सम्पदा संरक्षणमा होस्ल्याङे प्रवृत्ति

सम्पादकीय

इतिहास र सभ्यता हिजोको आजै बनेका हुँदैनन् । सयौं वर्षको कालखण्डका अनेकौं तथ्यहरूको उत्खनन–अन्वेषण, अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणजस्ता कार्यहरूको बलमा मात्रै सभ्यता निर्माणको वास्तविक इतिहास जान्न सकिन्छ । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, नेपाल–सभ्यताको निर्माण–पुनर्निर्माणमा जोडिएका विभिन्न तथ्य–पक्षहरूको जगेर्ना गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू हमेसा चुक्दै आएका छन् ।

राजा प्रताप मल्लले विक्रम संवत् १७२७ मा खनाएको रानीपोखरीसँग जोडिएको इतिहास धेरथोर त धेरैलाई थाहा छ, यही कीर्तिकै कारण मल्लकालीन यी राजाको आज पनि श्रद्धाका साथ स्मरण गरिन्छ । परन्तु यिनै राजाका अरू सत्कार्यका अभिलेखको भने यथोचित जगेर्ना भएको पाइँदैन । रानीपोखरी बन्नुभन्दा सात वर्षअघि नै १७२० सालमा यिनै राजाले विष्णुमती नदीको डल्लु खण्डमा पुल हालेका थिए, शिलालेख प्रमाणसहित । आश्चर्यको कुरा, वर्षौर्देंखि बेपत्ताझैं रहेको डल्लु पुलका ती शिलालेखहरू यति बेला स्वयम्भूको प्रहरी चौकीमा असरल्ल रहेको खबर प्रकाशमा आएको छ । यसबाट इतिहास सम्पदा संरक्षणमा हाम्रा राज्यसंयन्त्रहरूको होस्ल्याङे पारा फेरि उजागर भएको छ ।

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखहरू संरक्षण पर्खाइमा असरल्ल हुनुले वास्तवमा सम्बन्धित निकायहरूको औचित्यमै प्रश्न खडा गरेको छ । यी र यस्ता इतिहास जगेर्ना गर्न, यससम्बन्धी अध्ययन–अन्वेषण अघि बढाउन अन्य मुलुकहरूमा झैं नेपालमा पनि राष्ट्रिय अभिलेखालय, पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रिय संग्रहालयजस्ता निकाय स्थापित छन् । यी निकायले आफूसँग उपलब्ध स्रोत–साधनका बलमा केही ‘परम्परा धान्ने’ प्रकृतिका काम नगरेका पनि होइनन् । तर, अरूले देखाइदिएपछि र समस्या औंल्याइदिएपछि मात्रै सम्पदा, इतिहास र सभ्यताका बारेमा सक्रियता देखाउने प्रवृत्तिबाट यी निकाय अछुता छैनन् । मन्दिरै–मन्दिरको सहरको उपमाबाट चिनिएको काठमाडौं उपत्यकामा के–कति पुरातात्त्विक सम्पदा छन्, कति जोगिएका छन्, कति लापरबाह अवस्थामा छन् वा कति नामेट भैसके भन्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरू नै बेखबर छन् । यही टीठलाग्दो अवस्थाबीच डल्लु पुलको मल्लकालीन शिलालेखको यो खबर बाहिर आएको हो । यस्ता अरू कति मल्लकालीन–लिच्छविकालीन अभिलेख, मूर्ति र प्रमाणहरू कतै छोपिएका, लुकेका वा संरक्षण अभावमा त्यसै खिइँदै गएका हुन सक्छन्Ù पुर्खाले छाडेर गएका ऐतिहासिक प्रमाणहरू वर्तमान पुस्ता र सरकार जागरुक नहुँदा त्यसै लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन सक्छन् । सम्बन्धित सबैले यसबारे यथोचित ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षमा पुरातात्त्विक सम्पदा र अभिलेखहरूका बारेमा आम चासो बढ्दै गएको छ । हाम्र्रो सभ्यतासित जोडिएका ऐतिहासिक सम्पदा–सम्पत्तिको पुनःस्थापनामा अभियान नै अघि बढेको छ । तापनि राज्यका निकायले उचित अग्रसरता नलिँदा हो वा समन्वय अभावमा, सम्पदा फेरि चोरिने, हराउने र अलपत्रै छाडिने अवस्थामा भने उल्लेख्य कमी आउन सकेको देखिन्न । राज्यका तोकिएका निकायहरू नै यसमा उदासीन देखिन्छन् । अरू उदाहरण खोज्नैपर्दैन, छाउनीस्थित केन्द्रीय संग्रहालय प्रवेश गर्नासाथै देखिने शिलालेख हेर्दा पनि यस्तै आभास हुन्छ । विक्रम संवत् १२०१ (नेपाल संवत् २६४) तिथि उल्लेख भएको शिलालेखमा भारतको काशीबाट आएका शैवमार्गी संन्यासीले तत्कालीन राजा आनन्ददेवको तारिफमा संस्कृतमा लेखेको गाथा छ । राजा र राजकुमारहरूलाई शैवमार्गमा दीक्षित गराएपछि ती संन्यासीले लेखेको उक्त शिलापत्र आज संग्रहालयको आँगनमै घामपानी सहेर ‘बाँचेको’ छ, कुनै ओत–हिफाजतबिनै ।

छाउनी संग्रहालयको समीपमा रहेको स्वयम्भू प्रहरी चौकीमा प्रताप मल्लकालीन दुई शिलालेख त्यसै असरल्ल रहने अवस्थामा पुग्नुको ठोस कारण जे भए पनि यसमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको सम्पदा–चेत पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, छाउनी संग्रहालयभित्रकै शिलालेखको समेत उचित स्याहार नहुनु यसकै दृष्टान्त हो । राजधानीका केही प्रहरी चौकीमा मल्लकालीन र लिच्छविकालीन सम्पदा र अभिलेख रहेको तथ्य बाहिर आइरहँदा संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग वा राष्ट्रिय संग्रहालयले यस्ता अमूल्य चीजबीजबारे खोजबिन तथा उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर कसैले सामान्य सरोकारसम्म राखेको पाइन्न । खासमा यस्तै प्रवृत्तिकै कारण शिलालेख संरक्षणको यस्तो बिजोक भएको हो ।

पछिल्लो समय नेपालबाट चोरिएर वा हराएर विदेशी लिलामगृहमा पुगेका पुरातात्त्विक सम्पदाका बारेमा खोजबिन गर्ने र घर फर्काउने जागरण अभियानले राम्रै गति लिएको छ । कला अन्वेषक लैनसिंह बाङ्देलले लेखेको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ कृतिकै आधारमा पनि दुई सयभन्दा बढी हराएका/चोरिएका पुरातात्त्विक सम्पदाका बारेमा बहस अघि बढेको देखिन्छ । यस्तै अभियान–बहस घरभित्रै बेवारिस रहेका, चोरिँदै गएका र अभिलेख राख्नै नसकिएका सम्पदाबारे पनि थाल्न जरुरी देखिन्छ । त्यसका निम्ति मूल रूपमा राज्यका निकायहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा पनि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्रीहरू शान्ति–सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी मातहत पुग्नुपर्ने अर्थात् प्रहरी चौकीमा थन्क्याइनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा सम्बन्धित सबै सचेत रहनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैंडा मरेको विरोधमा प्रदर्शन

वन मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सडक विस्तारका क्रममा नाली बनाउन खनिएको खाल्डोमा परेर एकसिंगे गैंडा मरेको विरोधमा मंगलबार विवेकशील साझा पार्टी चितवनले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रवेशद्वारअघि हात्तीको गोबरसहित प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको टोलीसँग धकेलाधकेल गर्दै विवेकशील साझाका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि महानगर संवेदनशील होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शनमा उत्रिएका हौं,’ पार्टीका चितवन संयोजक प्रविन काफ्लेले भने ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको ६ किलोमिटर ८० मिटर सडकलाई ६ लेनको बनाइँदै छ । सोही खण्डमा नाली बनाउन खनेको खाल्डोमा परेर आइतबार गैंडा मरेको थियो । ढलान सकिए पनि खाल्डो नपुरेका कारण त्यसैमा परेर लगभग ११ वर्षको भाले गैंडा मरेको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बरन्डाभार जंगलको मुखैमा उक्त घटना भएको हो । बरन्डाभार जंगल चुरे र महाभारत पर्वत शृङ्खलालाई निकुञ्जसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग हो । यो जंगललाई चिरेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग गएको छ ।

बरन्डाभार जंगलमा दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडा, बाघको ओहोरदोहोर चलिरहन्छ । राजमार्गको दायाँबायाँ चित्तलका बथान र गैंडा चरेको देखिन्छ । ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण करिडोरमा काम गर्दा सावधानी नअपनाएको विवरणहरू आइरहेको छ । सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही होस् र वन्यजन्तुमैत्री विकास निर्माण होस् भनेर महानगरको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हौं,’ प्रदर्शनमा सहभागी पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता शरदराज पाठकले भने ।

गत वर्षको कात्तिकदेखि सुरु भएको सडक विस्तार संघीय सरकारको आयोजना हो । भरतपुर महानगरले यसलाई महानगरकै पहलमा आएको गौरवको आयोजना भन्ने गरेको छ । ‘आयोजनामा महानगरको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन होला तर चासो र सरोकार जोडिएको छ । यो प्रदर्शनले यस्ता आयोजनामा वन्यजन्तुको पनि ख्याल राख्ने विषयमा महानगरको ध्यानाकर्षण हुने आशा छ,’ काफ्लेले भने । पार्टीले क्रमैसँग डिभिजन सडक कार्यालय र अन्य सरकारी निकायको पनि यसैगरी ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए ।

वन मन्त्रालयको छानबिन समिति

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बरन्डाभार क्षेत्रमा खाल्डोमा परेर गैंडा मरेको विषयमा छानबिन गर्न वन मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको जानकारी दिए । ‘सोमबार छानबिन समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेका थियौं । त्यहीअनुसार वन मन्त्रालयले मंगलबार ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ,’ कँडेलले भने ।

मन्त्रालयले वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । जसमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव, चितवन निकुञ्जका प्रमुख र भरतपुरको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् । समितिले स्थलगत अध्ययन र छानबिनपछि १० दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसैका आधारमा कारबाही अघि बढ्ने कँडेलले बताए ।

जंगल क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणका विषयमा निकुञ्जसँग कुनै सहमति र समन्वय नगरिएको चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्य बताउँछन् । दुर्लभ वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा ‘लापरबाहीपूर्ण तरिकाले’ काम गरेको भनेर जिल्लाका अन्य संघसंस्थाले पनि विरोधमा विज्ञप्तिहरू निकालेका छन् । दोषी पक्षलाई कारबाही गर्न उनीहरूको माग छ ।

‘दुर्लभ वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने अति संवेदनशील क्षेत्रमा विकासको नाममा भएको असावधानी तथा लापरबाही गतिविधिप्रति खेद व्यक्त गर्दछौं,’ निकुञ्जअन्तर्गत मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वी चितवनका बरन्डाभार र राप्ती क्षेत्रका मध्यवर्ती सामुदायिक वन समिति र पटिहानी राप्ती तटीय नदी सरसफाइ अभियानले पनि दोषीलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७८ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×