मन्त्री यादवलाई उन्मुक्ति दिएकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्री यादवलाई उन्मुक्ति दिएकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

सम्पादकीय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै ‘गौर घटना’ दोहोर्‍याउने सर्वथा आपत्तिजनक धम्की दिएकी थिइन् । जोकोहीले झुक्किएर पनि बोल्न नहुने कुरा संघीय मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिले खुलेआम उद्घोष गरेकी थिइन् ।


यसरी हिंसाप्रेरक भाषण गर्नु अशोभनीय तथा अमर्यादित मात्र थिएन, गैरकानुनी पनि थियो/हो । मन्त्री यादवले नियोजित रूपमा यसो भनेकी थिइनन् भने उनले तत्क्षण गल्ती महसुस गरेर माफी माग्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । र, उनीसम्बद्ध दल जनता समाजवादीले पनि यससम्बन्धी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । नैतिक राजनीतिका यी साधारण सर्तहरूलाई न मन्त्रीले पालना गरिन्, न उनको दलले, न त उनको दलका शीर्षनेताले । सर्वत्र आलोचना भएपछि घटनाको पाँचौं दिन बल्ल मन्त्री यादवले विज्ञप्ति निकाल्दै ‘आगामी दिनमा यसप्रति सचेत रहनेछु’ त भनेकी छन्, तर आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागेकी छैनन्, उल्टो आफ्नो भनाइलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले अपव्याख्या गरिएको जिकिर गरेकी छन् ।

आश्चर्यलाग्दो त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यसप्रति सामान्य चासोसम्म राखेका छैनन् । देशमा कानुन र व्यवस्था कायम राख्ने कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद्को एउटा सदस्यले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिने गरी यस्तो हुँकार गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यतिका दिनसम्म केही थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन् । मन्त्री यादवलाई बरखास्त गर्ने या राजीनामा दिन लगाउने, नभए माफीसम्म माग्न लगाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो; नैतिक र राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, कानुनी हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो । तर, मन्त्री यादवले झैं प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो पदीय दायित्वको उपहास गरिरहेका छन् । यतिका दिन उसै बितेकाले अब लाग्दै छ- यो कुरा त्यसै फासफुस हुँदै छ, मानौं मन्त्री यादवले त्यस्तो अनर्थकारी केही कुरा बोलेकी नै थिइनन्, र उनको भनाइउपर भैरहेको सार्वजनिक आलोचनाको कुनै अर्थै थिएन/छैन ।

गौरमा २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको घटनाका दोषीहरूलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर अहिलेसम्म कानुनी दायरामा नल्याइएको अवस्थाबीचै फेरि त्यस्तै अभिव्यक्ति आउनु र त्यसबारे जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायबाट उचित प्रतिक्रिया नआउनुले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसबाट देशमा जसले जे गरे पनि र जे बोले पनि हुन्छ भन्ने सन्देश एकसाथ प्रवाह हुन्छ, जसप्रति सम्बन्धित सबै गम्भीर रहनुपर्छ । सत्ता गठबन्धनको सोझोका निम्ति प्रधानमन्त्री देउवा अहिले चुप रहलान्, तर उनीबाट भैरहेको यो भूलप्रति इतिहासले बोल्नेछ । इतिहासलाई त्यो मौका नदिन कत्ति पनि ढिला नगरी मन्त्री यादवसित स्पष्टीकरण मागी उपयुक्त कारबाही गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवासँग अझै छ । यसका निम्ति पर्याप्त सार्वजनिक दबाब पनि छ, खालि उनले साधारण हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।

यस्ता घटनापश्चात्को अपेक्षाकृत नैतिक राजनीतिका निम्ति कुनै बिरलाकोटि दृष्टान्त खोज्नु पनि पर्दैन । आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण नैतिक संकटमा परेपछि वा विवादमा आएपछि राजनीतिकर्मीहरूले सार्वजनिक पदबाट राजीनामा दिएका वा दिनुपरेका घटनाहरू हाम्रै देशमा यथेष्ट छन् । विगतमा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा शरदसिंह भण्डारीले रक्षामन्त्री र सरिता गिरीले सांसद पदबाट एवम् अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएपछि शेरबहादुर तामाङले कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर हट्नुपरेका घटना गणतन्त्र नेपालकै हुन् । बोलीमा लगाम नलगाउँदैका परिणति थिए यी घटना । अन्य विवादास्पद घटनामा मुछिएकाले राजीनामा दिएका उदाहरण त अरू पनि छन् । गत जेठमा मात्रै वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरेर आपत्तिजनक मन्तव्य दिएकामा आत्मालोचनासहित माफी मागेका थिए । मन्त्री यादव र उनको दलले यी घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यी प्रसंगहरू यति बेला स्मरण गर्नु आवश्यक छ । यो घटनालाई यसै बिर्सिइयो भने, यस्ता घृणास्पद र असंवेदनशील अभिव्यक्तिको सिलसिला नरोकिन सक्छ ।

सार्वजनिक व्यक्तिहरूको हरेक अभिव्यक्ति स्वभावगत कारणले पनि भद्र हुन नसक्ला, तर अभद्र पनि हुनु हुँदैन; प्रशंसनीय हुन नसक्ला, तर निन्दनीय पनि हुनु हुँदैन । जतिसुकै आवेग वा उत्तेजनामा आउँदा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो बोलीमा विवेकको लगाम अनिवार्य लगाउनुपर्छ; अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन, हुनु हुँदैन । यसकारण भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेमाथि यथोचित कारबाही हुनैपर्छ । त्यसैले, जवाफदेह शासनव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि यति त सोध्नैपर्छ— के मन्त्री यादवलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइएकै हो ?

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीसीआर शुल्क महँगो हुँदा बढेन परीक्षण

परिवारका सबैमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिँदासमेत परीक्षण गर्न हच्किन्छन् सर्वसाधारण
लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — अरुणा (नाम परिवर्तन) को परिवारका पाँचै जनामा कोरोना भाइरससँग मिल्ने लक्षण छ । टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, बेलाबेला काम ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने समस्याका बिरामी घरभरि हुँदा पनि उनीहरूले पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण गराएका छैनन् ।

उनका छिमेकी भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–६ कटुञ्जेका अधिकांश घरमा कोरोनासँगै मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामी छन् । ‘अस्पताल भर्ना हुनुपरेको छैन, मेडिकलबाट आफैं औषधि ल्याएर खाइरहेका छौं,’ अरुणाले भनिन्, ‘सिटामोल, भिटामिन ल्याएर सबैले सेवन गरिरहेका छन् ।’

पीसीआर परीक्षण किन नगराएको भन्ने प्रश्नमा उनले ‘दुःख नगर्ने’ बताइन् । परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको खण्डमा आइसोलेसन बस्नुपर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभएकाले पनि परीक्षणका लागि चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । ‘स–साना बच्चा पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘डेरामा आइसोलेसन बस्न सम्भव नहुँदो रैछ ।’

अरुणाकै जस्तो चिन्ता काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० मिलनचोककी सारिका खत्रीलार्ई पनि छ । बेलाबेलामा ज्वरो आउने, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या देखिए पनि अस्पताल जानुपर्ने अवस्थामा कोही नपुगेको उनले सुनाइन् । ‘दुई छोरीसहित हामी आमाबुबा दुवै जनाले खोप लगाइसक्यौं, तीन वर्षीय छोरालाई मात्र खोप आएन,’ उनले भनिन्, ‘अब छोराको मात्र डर छ, ज्वरो त सबैलाई आइरहेको छ, पीसीआर परीक्षण गराएका छैनौं ।’ परीक्षणपछि संक्रमण पुष्टि भयो भने आइसोलेसनमा बस्न कठिन हुने भन्दै उनले परीक्षण गराउन नगएको बताइन् । अघिल्ला लहरहरूमा जस्तो स्थानीय तहहरूले यस पटक आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्था नगरेका कारण पनि परीक्षणमा चासो नदेखाएको खत्रीले बताइन् ।

काठमाडौं महानगर–१७ क्षेत्रपाटीका सूर्य शाही त सर्वसाधारण नागरिकले मात्र होइन, स्थानीय तहहरूले पनि नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनलाई साधारण तरिकाले लिएको बताउँछन् । ‘यसअघि स्थानीय तहले आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने, टोलटोलमा पुगेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गराउने, होम आइसोलेसनमा बसेकालाई जुममार्फत परामर्श गर्ने गरेका थिए,’ शाहीले भने, ‘यसपल्ट स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि नै बेखबर छन् ।’ परीक्षण शुल्क महँगो भएकाले पनि सर्वसाधारणले परीक्षणमा चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमा जटिल समस्या नदेखिएकाले सर्वसाधारणमा लक्षण भए पनि अस्पताल नजाने र पीसीआर परीक्षणमा अटेर गरेको हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्णबहादुर मिजार बताउँछन् । ‘कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण भएका बिरामी धेरै देखिनु र परीक्षणलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘परीक्षणपछि आइसोलेसनमा बस्यो भने मात्र संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ ओमिक्रोनलाई साधारण रुघाखोकी जस्तो मात्र नसोचेर सचेत भई परिवार र समाजलाई जोगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्य अधिकृत मिजारले ओमिक्रोनले गम्भीर क्षति असर पुर्‍याएन भन्दैमा ढुक्क हुने अवस्था नभएको र अझै केही समय सचेत हुनैपर्ने बताए । ‘अघिल्लोपल्टको भेरिएन्टहरूमा टोलमा कसैलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो रे भन्दा मान्छे कानेखुसी गर्थे, अहिले लक्षण देखिँदा पनि परीक्षण गराउन अटेर गरिरहेका छन्,’ उनले भने । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्ले उपत्यकामा डेरा गरी बस्नेहरूलाई आइसोलेसनमा बस्न समस्या पर्ने भएकाले पनि परीक्षण गर्न अटेर गरिरहेको बताउँछन् ।

खोप लगाएका र रोगसँग लड्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई नयाँ भेरिएन्टले स्वास्थ्यमा खासै असर पुर्‍याएको नदेखिए पनि अन्यमा सर्दा प्रतिरक्षात्मक क्षमता कमजोर भएकाको ज्यानै जान सक्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ‘कोरोना भाइरस संक्रमण हो/होइन भन्नेबारे ढुक्क हुन पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण गराउनैपर्छ,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुकी निर्देशक डा. मनीषा रावलले भनिन्, ‘लक्षण देखिएकाहरूले परीक्षण नगराउँदा भाइरस संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्छ, परिवार र समाजको भलाइका लागि पनि परीक्षण गराउनु जरुरी हुन्छ ।’ लक्षण देखिनेबित्तिकै परीक्षण गराउने, जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, खानपानमा ध्यान दिने गर्नु नै संक्रमण दर घटाउने उपाय भएको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×