कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मन्त्री यादवलाई उन्मुक्ति दिएकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

सम्पादकीय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले बुधबार रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई लक्ष्य गर्दै ‘गौर घटना’ दोहोर्‍याउने सर्वथा आपत्तिजनक धम्की दिएकी थिइन् । जोकोहीले झुक्किएर पनि बोल्न नहुने कुरा संघीय मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिले खुलेआम उद्घोष गरेकी थिइन् ।

मन्त्री यादवलाई उन्मुक्ति दिएकै हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?

यसरी हिंसाप्रेरक भाषण गर्नु अशोभनीय तथा अमर्यादित मात्र थिएन, गैरकानुनी पनि थियो/हो । मन्त्री यादवले नियोजित रूपमा यसो भनेकी थिइनन् भने उनले तत्क्षण गल्ती महसुस गरेर माफी माग्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । र, उनीसम्बद्ध दल जनता समाजवादीले पनि यससम्बन्धी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । नैतिक राजनीतिका यी साधारण सर्तहरूलाई न मन्त्रीले पालना गरिन्, न उनको दलले, न त उनको दलका शीर्षनेताले । सर्वत्र आलोचना भएपछि घटनाको पाँचौं दिन बल्ल मन्त्री यादवले विज्ञप्ति निकाल्दै ‘आगामी दिनमा यसप्रति सचेत रहनेछु’ त भनेकी छन्, तर आफूबाट गल्ती भएको भन्दै माफी मागेकी छैनन्, उल्टो आफ्नो भनाइलाई पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले अपव्याख्या गरिएको जिकिर गरेकी छन् ।

आश्चर्यलाग्दो त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म यसप्रति सामान्य चासोसम्म राखेका छैनन् । देशमा कानुन र व्यवस्था कायम राख्ने कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद्को एउटा सदस्यले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिने गरी यस्तो हुँकार गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यतिका दिनसम्म केही थाहा नपाएजस्तो गरिरहेका छन् । मन्त्री यादवलाई बरखास्त गर्ने या राजीनामा दिन लगाउने, नभए माफीसम्म माग्न लगाउने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो; नैतिक र राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, कानुनी हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो । तर, मन्त्री यादवले झैं प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो पदीय दायित्वको उपहास गरिरहेका छन् । यतिका दिन उसै बितेकाले अब लाग्दै छ- यो कुरा त्यसै फासफुस हुँदै छ, मानौं मन्त्री यादवले त्यस्तो अनर्थकारी केही कुरा बोलेकी नै थिइनन्, र उनको भनाइउपर भैरहेको सार्वजनिक आलोचनाको कुनै अर्थै थिएन/छैन ।

गौरमा २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणबाट माओवादीका २७ कार्यकर्ताको ज्यान गएको घटनाका दोषीहरूलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर अहिलेसम्म कानुनी दायरामा नल्याइएको अवस्थाबीचै फेरि त्यस्तै अभिव्यक्ति आउनु र त्यसबारे जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायबाट उचित प्रतिक्रिया नआउनुले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसबाट देशमा जसले जे गरे पनि र जे बोले पनि हुन्छ भन्ने सन्देश एकसाथ प्रवाह हुन्छ, जसप्रति सम्बन्धित सबै गम्भीर रहनुपर्छ । सत्ता गठबन्धनको सोझोका निम्ति प्रधानमन्त्री देउवा अहिले चुप रहलान्, तर उनीबाट भैरहेको यो भूलप्रति इतिहासले बोल्नेछ । इतिहासलाई त्यो मौका नदिन कत्ति पनि ढिला नगरी मन्त्री यादवसित स्पष्टीकरण मागी उपयुक्त कारबाही गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री देउवासँग अझै छ । यसका निम्ति पर्याप्त सार्वजनिक दबाब पनि छ, खालि उनले साधारण हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।

यस्ता घटनापश्चात्को अपेक्षाकृत नैतिक राजनीतिका निम्ति कुनै बिरलाकोटि दृष्टान्त खोज्नु पनि पर्दैन । आफ्नो अभिव्यक्तिकै कारण नैतिक संकटमा परेपछि वा विवादमा आएपछि राजनीतिकर्मीहरूले सार्वजनिक पदबाट राजीनामा दिएका वा दिनुपरेका घटनाहरू हाम्रै देशमा यथेष्ट छन् । विगतमा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधी अभिव्यक्ति दिएको कसुरमा शरदसिंह भण्डारीले रक्षामन्त्री र सरिता गिरीले सांसद पदबाट एवम् अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएपछि शेरबहादुर तामाङले कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर हट्नुपरेका घटना गणतन्त्र नेपालकै हुन् । बोलीमा लगाम नलगाउँदैका परिणति थिए यी घटना । अन्य विवादास्पद घटनामा मुछिएकाले राजीनामा दिएका उदाहरण त अरू पनि छन् । गत जेठमा मात्रै वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्ष्य गरेर आपत्तिजनक मन्तव्य दिएकामा आत्मालोचनासहित माफी मागेका थिए । मन्त्री यादव र उनको दलले यी घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यी प्रसंगहरू यति बेला स्मरण गर्नु आवश्यक छ । यो घटनालाई यसै बिर्सिइयो भने, यस्ता घृणास्पद र असंवेदनशील अभिव्यक्तिको सिलसिला नरोकिन सक्छ ।

सार्वजनिक व्यक्तिहरूको हरेक अभिव्यक्ति स्वभावगत कारणले पनि भद्र हुन नसक्ला, तर अभद्र पनि हुनु हुँदैन; प्रशंसनीय हुन नसक्ला, तर निन्दनीय पनि हुनु हुँदैन । जतिसुकै आवेग वा उत्तेजनामा आउँदा पनि जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो बोलीमा विवेकको लगाम अनिवार्य लगाउनुपर्छ; अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन, हुनु हुँदैन । यसकारण भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेमाथि यथोचित कारबाही हुनैपर्छ । त्यसैले, जवाफदेह शासनव्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि यति त सोध्नैपर्छ— के मन्त्री यादवलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइएकै हो ?

प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?