सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ

लगातार छ वर्षदेखि भारतको दिल्ली राज्यमा निजी विद्यालयहरूभन्दा सरकारी विद्यालयको १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक छ । गएको वर्ष २.५ लाख विद्यार्थी निजीबाट सरकारी विद्यालयमा सरेका छन् ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तहको शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने लेखिएको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिए पनि शिक्षाको गुणस्तरबारे संविधान मौन छ ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा शिक्षालाई निःशुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय हुनु पनि अपरिहार्य छ । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्येक नेपालीको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ ।

निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा त पुर्‍याउँछ नै, छात्रछात्राका लागि भविष्यमा राम्रा रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्छ । सरकारी विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने ? नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक उन्नति र प्रगतिको बाटोमा द्रुत गतिमा लग्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर सरकार र समग्र समाजले खोज्नैपर्छ ।

अहिले नेपालमा ३०,००० हाराहारी सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६,००० जति निजी विद्यालय । सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् भने बाँकी २० प्रतिशत निजीमा । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीभन्दा धेरै तल्लो स्तरको छ । १० कक्षा पूरा गर्दा सरकारी विद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् भने निजीमा न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको संख्या १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सरकारी विद्यालयमा प्रायः शिक्षकले राम्रो पढाउँदैनन्, अधिकांश विद्यार्थीले राम्रो पढ्दैनन् र सबैजसो प्रधानाध्यापकको जवाफदेही छैनÙ कति विद्यालयमा कार्यदक्षताको स्तर न्यून छ । धेरै शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा खुल्लमखुला आबद्ध छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पनि माध्यमिक तहदेखि दलहरूका विद्यार्थी संगठनले ‘भर्ती’ गर्न थाल्छन् । विद्यालयहरूमा ज्ञान र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण हुनुपर्नेमा राजनीतीकरण व्याप्त छ, जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाको स्तर योभन्दा फरक कल्पना गर्नु मूर्खतै हुन जान्छ ।

हुन त केही दशकयता नेपालमा शिक्षाको स्तर नबढेको होइन, जस्तै— प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको छ तर चुनौती अहिले पनि धेरै छन् । युनिसेफको एउटा अध्ययन अनुसार, अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनागत समस्या/चुनौती छन् । तीमध्ये गुणस्तरहीन शिक्षा पहिलो हो भने विद्यालयमा उपस्थितिको निरन्तरता दोस्रो । १ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख हुन्छ, तर १० कक्षा पुग्दासम्म त्यो संख्या केवल ४ लाख ५० हजार मात्र हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तर शिक्षाको भूमिका हुन्छ नै ।

दिल्ली मोडलका केही विशेषता

अहिले नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि जम्मा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने गर्छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश बजेट प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले शिक्षामा बजेट वृद्धि गरेर २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने वाचा त गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । उता भारतको नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) को सरकार आएपछि सबैभन्दा देखिने गरी काम भएको शिक्षा क्षेत्रमै छ । दिल्ली सरकार अन्तर्गत २,४०० विद्यालय छन् जसमा १७ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् । दिल्लीमा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरमा कति परिवर्तन आएको छ भने, लगातार छ वर्षदेखि १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालयको अधिक छ । थप, सम्भवतः विकासशील देशहरूको इतिहासमै पहिलोचोटि, गत वर्ष दिल्लीमा २.५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारीमा भर्ना भएका छन् ।

दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदिया लिखित ‘शिक्षा : एक शिक्षामन्त्रीका प्रयोगहरू’ किताबको पहिलो अध्याय नै बजेटका बारेमा छ । दिल्लीमा सन् २०१४–१५ मा कांग्रेस सरकार भएको बेलासम्म शिक्षामा बजेट जम्मा १० प्रतिशत हुने गर्थ्यो । तर, सिसोदियाले सो बजेटलाई पहिलो वर्ष नै बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याए । र त्यसपछिका सातवटा बजेटमा शिक्षामा दिल्ली राज्य सरकारले कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको छ । दिल्लीले शिक्षामा गरेका व्यापक सुधारबाट हामीले कम्तीमा पाँचवटा पाठ सिक्न सक्छौं ।

१. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार : बजेट दोब्बर बनाएपछि दिल्लीले सबैभन्दा पहिला विद्यालयहरूको भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्यो । फलस्वरूप पाँच वर्षमा २०,००० कक्षाकोठा थपिए । सरकारी विद्यालय भवनहरू सुन्दर बनाइए, कक्षाकोठाहरू नयाँ फर्निचरले सजाइए, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाइयो र छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै र व्यवस्थित शौचालयहरू बनाइए ।

२. शिक्षक तालिम : शिक्षकहरूलाई कार्यदक्षता र व्यावसायिकता वृद्धिका लागि गुणस्तरीय प्रशिक्षणमा पठाइयो । व्यावसायिक शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो पाटो हो । मेलबर्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन ह्याटीले शिक्षा सम्बन्धी ५ लाखवटा अध्ययनको शोधपछि निकालेको निष्कर्ष थियो— शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षक (त्यसपछि पारिवारिक र सामाजिक वातावरण, कक्षाकोठा, पाठ्य सामग्रीको उपलब्धता आदि) को हुन्छ । दिल्ली सरकारले आफ्ना हजारौं शिक्षक र सयौं प्रधानाध्यापकलाई भारतकै प्रख्यात आईआईएम अहमदाबादमा मात्र होइन, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र सिंगापुरको राष्ट्रिय शिक्षा संस्थानसम्म प्रशिक्षणका लागि पठायो । ती शिक्षक र प्रधानाध्यापकले संसारभरका उत्तम अभ्यासहरूबाट सिकेका कुरा आफ्ना विद्यालय/कक्षामा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए ।

३. शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया : दिल्ली सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन/सञ्चालक समितिलाई पुनर्गठन गर्‍यो । आपले सरकार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बजेट बढाएर ५–७ लाख भारु पुर्‍यायो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने अनुमति त दियो तर कडा मापदण्ड र पारदर्शिताका साथ । सबै विद्यालयमा शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया सुरु गरियो । त्यस्तो अन्तरक्रियाको विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुन्छ र त्यो दिनलाई दिल्ली सरकारले सानो उत्सवकै रूपमा मनाउने गर्छ । अन्तरक्रिया गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिकै हुन्छ । धेरै अध्ययनले यस्ता अन्तरक्रियाका कारण विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक असर पर्नुका साथै शिक्षकमा पनि पढाउने ऊर्जा थपिने उल्लेख गरेका छन् ।

४. पाठ्यक्रममा सुधार : दशकौंदेखिको पुरानो पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै सरकारले विज्ञ समूहको सुझावमा समयानुकूल बनायो । कमजोर विद्यार्थीका लागि बिदाको बेला पनि अतिरिक्त कक्षाहरू (विशेष गरी अंग्रेजी, गणित र हिन्दीका) सञ्चालन गरिए । अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरियो । नर्सरीदेखि ८ कक्षासम्म ‘ह्यापिनेस’ कक्षा सुरु गर्‍यो, जसमा विद्यार्थीलाई ध्यान र योगका माध्यमले तनावमुक्त पार्दै ‘खुसी’ हुने अभ्यास सिकाइन्छ । ९–१२ कक्षामा चाहिँ ‘उद्यमशीलता विकास’ को कक्षा सुरु गरियो, जसमा स्थानीय उद्यमीहरू आएर विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्छन् र उद्यमी बन्ने तरिका सिकाउनुका साथै प्रेरणा पनि दिन्छन् ।

५. अतिरिक्त क्रियाकलापमा लगानी वृद्धि : सरकारले विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि लगानी बढायो । सयौं विद्यालयमा नयाँ र गुणस्तरीय खेलमैदानहरू बनाइए । केहीमा त पौडी पोखरीहरूसमेत बनाइए । साथै मार्सल आर्ट, संगीत, विभिन्न बाजा र नाटक आदि कक्षा पनि सुरु भए; यिनका लागि नयाँ कक्षाकोठाहरू बनाइए र सोही अनुसारका प्रशिक्षकहरू पनि राम्रो तलबमा राखिए । पहिला विद्यालयमा आवश्यक सामग्रीका लागि प्रधानाध्यापकले पठाएको निवेदन सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका टेबलहरूमा घुमिरहन्थ्यो र सामग्री आउन वर्षौं पनि लाग्न सक्थ्यो । तर आपले अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि ५ लाखसम्मको खर्च सीधै प्रधानाध्यापकले गर्न सक्ने नियम बनायो, टेन्डरदेखि खरिदसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो । प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप बलियो र जिम्मेवार बनाउँदै पारदर्शितामा जोड दिइयो । मुख्यतः सबै सम्बन्धित कार्यालय र क्रियाकलापलाई ‘सिस्टम’ मा ल्याइयो ।

दिल्लीमा शिक्षामा व्यापक गुणस्तरीय वृद्धि केही वर्षमै सम्भव छ भने नेपालमा पनि असम्भव छैन । तर त्यसका लागि अहिलेका सत्तासीनहरू सुध्रिनुपर्छ । संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अब केही महिनामै स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । चुनावमा हामीले यस्ता उम्मेदवारहरूलाई भोट हालौं, जसले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको होस्, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने विस्तृत कार्ययोजना जनतासामु प्रस्ट रूपले प्रस्तुत गर्न पनि सकोस् ।

-शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीडीपी बढाउने कसरी !

यथास्थितिवादी र नेताको ‘यस म्यान’ हुने चरित्रले ग्रस्त कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार नगरे नेपालले विकासको द्रुत गति लिन असम्भव छ । सुधारको सुरुआत कर्मचारीतन्त्रमा पूर्ण रूपले राजनीति बन्द गरेर गर्नुपर्छ ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

तसर्थ त्यस्ता देशहरूमा आय असमानता बढ्यो । नेपालमा भने अर्कै समस्या छ, औसत आर्थिक वृद्धि तर द्रुत गतिमा गरिबी उन्मूलन । सन् १९९५ मा नेपालको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४५ प्रतिशत थियो भने २०१९ मा १७.४ प्रतिशत, जुन कोभिड महामारीपछि बढेर १८.७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालले गरिबी उन्मूलनमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आयमा पनि त्यस्तै बढोत्तरी गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही मूलभूत समस्याहरू त छन्, तर समाधानका उपायहरू पनि नभएका होइनन् ।

अर्थतन्त्रका केही समस्या

१. भूगोल : भूपरिवेष्टित हुनु कुनै पनि देशका लागि प्रतिकूल अवस्था हो नै, त्यसमाथि नेपालका लागि उत्तरी छिमेकीसँग आर्थिक व्यापार गर्न हिमालय बाधक छ । यही कारण हामी अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा भारतसँग आश्रित छौं । थप, हाम्रो सिमाना जोडिएका भारतीय राज्यहरू कि आर्थिक रूपले भारतकै सबैभन्दा कमजोरमध्ये पर्छन्— पश्चिम बंगाल (२८ प्रदेशमा १९ औं), उत्तर प्रदेश (२८ मा २७ औं) र बिहार (२८ मा २८ औं)Ù कि त भूगोल, जनसंख्या र राजनीतिक रूपले त्यति प्रभावशाली छैनन्, जस्तो— उत्तराखण्ड र सिक्किम । त्यसमाथि नेपालभित्रको भूगोल डाँडा र हिमालले गर्दा पनि चुनौतीपूर्ण छ । थप, भूकम्प, वार्षिक रूपमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले समस्या झन् जटिल बनाइदिने गरेका छन् ।

२. राजनीतिक इतिहास र संक्रमणकाल : नेपालको इतिहासमा राणा शासनजस्तो राजनीतिक व्यवस्था थियो जतिखेर मानवपुँजीको विकास न्यून रह्यो । राणा शासनको अन्त्यताका, सन् १९५१ मा नेपालको साक्षरता दर ५ प्रतिशत पनि थिएन । साथै, सन् १९९६ देखि २००६ सम्म देशको अर्थतन्त्र नै बन्धक बनाएर माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र पूर्वराजाको अति महत्त्वाकांक्षाले गर्दा सन् २००६–२०१५ सम्म लामो राजनीतिक संक्रमणको अवस्था रह्यो एवं नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपले बढ्न सकेन । सक्रिय राजतन्त्र हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व, फेरि सक्रिय राजतन्त्र र अहिले आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लामो संक्रमणकालको समयमा देशले माओवादीबाहेक पनि धेरै खालका सशस्त्र द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व भोग्नुपर्‍यो । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले प्रतिकूल असर पार्‍यो । उदाहरणका लागि, सन् १९७०–२०१४ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको औसत वृद्धि दर २ प्रतिशत मात्र थियो, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो ।

यीबाहेक पनि व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक झोला बोकेका आधारमा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति, उच्च चालु खर्च तर कम पुँजीगत खर्च (त्यही पनि खर्च हुन कठिन छ) आदि जस्ता थुप्रै कारण छन्, अर्थतन्त्र नबढ्नुका । उदाहरणका लागि, अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषिमा आधारित छ, जबकि जीडीपीमा कृषिको योगदान एक

चौथाइजति मात्र छ । कृषिको यस्तो दुरवस्थाका लागि मुख्य जिम्मेवार अदूरदर्शी राजनीतिज्ञहरू, नीतिनिर्माताहरू नै हुन् । कमजोर नीति तथा फितलो कार्यान्वयनले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको दुरवस्था छ । नेता र नीतिनिर्माताहरूको भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता र तिनको स्वार्थको दुश्चक्रमै घुमिरहेको छ देश ।

अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए ३–४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक नै मानिन्छ, तर विकासशील देशहरूले दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्नैपर्छ, विकसित कहलिनका लागि । सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया र मलेसिया आर्थिक रूपले बलियो हुँदै गर्दा ती देशहरूको जीडीपी दोहोरो अंकले बढेको थियो । विभिन्न आकलनअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र यो आर्थिक वर्ष ४–५ प्रतिशतले बढ्छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र ४.१ प्रतिशतले बढ्छ, जबकि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने दाबी गरेका छन् । यद्यपि नेपालजस्तो देशका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि कमै मान्नुपर्छ । जीडीपी वार्षिक ७ प्रतिशतको दरले बढ्यो भने अर्थतन्त्र दोब्बर हुन १० वर्ष लाग्छ; वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रह्यो भने अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन केवल ७ वर्ष लाग्छ । देङ स्याओपिङले चीनको अर्थतन्त्रलाई सन् १९७८ देखि साम्यवादबाट प्रेरित ‘राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र’ बाट उदारीकरणको बाटामा लगे । १९७८–२००५ सम्म चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रह्यो । सन् १९७० देखि २०१४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर भने जम्मा ४ प्रतिशत थियो ।

नेपालले १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर कम्तीमा १० प्रतिशतचाहिँ हासिल गर्न सक्नुपर्छ, जसका केही आधार पनि छन् । त्यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो— सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक ढाँचामै परिवर्तन ल्याउने हिम्मत गर्नु । नेपाललाई समृद्धिको बाटामा लैजान नीतिनिर्माताले प्रभावकारी र कुशल नीति ल्याउनुपर्छ अनि त्यसमा टेवा पुर्‍याउने दक्ष र योग्य कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता पर्छ ।

समाधानका केही उपाय

पहिलो, नेपालको न्यून लगानीको अवस्था र कमजोर उत्पादकतालाई चिर्न सरकारी लगानीका कार्यक्रमहरूलाई पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ । घरेलु बजारमा यातायात, सञ्चार, प्रविधि र स्टार्ट–अप कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति ल्याउनुपर्छर् । व्यवसाय खोल्ने र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सरल र सस्तो हुनुपर्छ । नेपालको निर्यातलाई दक्षिण एसियाको बजार हुँदै विश्वबजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, जलविद्युत्का ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन र महसुलमा व्यापक कटौती गर्दै देशभित्रै यसको खपत बढाउनुपर्छ । काठमाडौंमा बसेर ‘नेपाल लोडसेडिङमुक्त भयो’ भन्दै गर्दा अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ३३ प्रतिशत घरधुरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन् भन्ने कटुसत्यलाई भुल्न मिल्दैन । कर्णालीका ६७ प्रतिशत घरधुरीले नेपाल लोडसेडिङले ग्रस्त भएको पनि आभास गरेनन् र ‘लोडसेडिङमुक्त’ भएको पनि । साथै, औद्योगिक क्षेत्रहरू र ठूला उद्योगहरूले पर्याप्त बिजुली पाउन सकेका छैनन् भने कहीँ त बिजुली एकदमै न्यून मात्रामा उपलब्ध छ । प्रसारण लाइन बढेसँगै देशभित्र ठूलो लगानी भित्रिने सम्भावना हुन्छ, साथै उत्पादनशीलता र रोजगारीमा पनि वृद्धि हुन्छ ।

तेस्रो, प्रस्ट नीति आउनुपर्‍यो र प्रभावकारी रूपले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । जस्तै— कृषिमा प्रयोग हुने ट्र्याक्टर तथा अन्य उपकरणमा पूरै कर छुट, रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान, कृषि अनुदान र अरू सरकारी सहयोगसम्म असल कृषकको पहुँच हुनुपर्छ । यसका लागि स्वतन्त्र कृषिविज्ञको संयन्त्रलाई अनुदानको जिम्मा दिन सकिन्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, मौलिक हस्तकला र केही कृषिजन्य उत्पादन (अदुवा, चिया, कफी, टिम्मुर आदि) को निर्यातका लागि छुट्टै विभाग गठन गर्न सकिन्छ, ताकि नेपालको तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको निर्यात प्रवर्धनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न सकोस् । मोडालिटी जे भए पनि व्यापक संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिवादी र नेताको ‘यस म्यान’ हुने चरित्रले ग्रस्त छ । यसमा व्यापक सुधार नगरे नेपालले विकासको द्रुत गति लिन असम्भव छ । सुधारको सुरुआत कर्मचारीतन्त्रमा पूर्ण रूपले राजनीति बन्द गरेर गर्नुपर्छ । सरकारी वेतनधारीहरूले राजनीतिक दलको छाता ओढ्न बनाइएका सबै संघ–संगठन खारेज गर्नुपर्छ । थप, कर्मचारीहरूको संख्या घटाउँदै सकेजति काम डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । कम्प्युटर आफ्नो काममा छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, मान्छेले झैं घूस पनि माग्दैन ।

चौथो, चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरेर भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । साथै, सडक/पुल र बिजुलीजस्ता पूर्वाधारहरू गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ, जुन काम नेपालको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणितका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम/कक्षा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु जरुरी छ । शिक्षित र सीपयुक्त जनसंख्याले उत्पादनशीलता र उद्यमशीलता बढाउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गति दिन्छ ।

अर्थतन्त्रका उपर्युक्त समस्या र समाधानका उपायहरू त्यति ठूला होइनन्, खाँचो छ त केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति र दूरदर्शिताको । हामीले राजनीतिलाई पेसा बनाएर व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने नेता पायौं, देशभक्त र समाजप्रति समर्पित राजनेता पाएनौं । हामीले आउने केही समयमा पदलोलुप नेताहरूलाई इतिहासका काला पृष्ठहरूमा सीमित गर्दै असल ‘राजनेता’ हरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने साहस गर्नैपर्छ ।

शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : पुस ५, २०७८ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×