सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ

लगातार छ वर्षदेखि भारतको दिल्ली राज्यमा निजी विद्यालयहरूभन्दा सरकारी विद्यालयको १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक छ । गएको वर्ष २.५ लाख विद्यार्थी निजीबाट सरकारी विद्यालयमा सरेका छन् ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तहको शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने लेखिएको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिए पनि शिक्षाको गुणस्तरबारे संविधान मौन छ ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा शिक्षालाई निःशुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय हुनु पनि अपरिहार्य छ । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्येक नेपालीको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ ।

निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा त पुर्‍याउँछ नै, छात्रछात्राका लागि भविष्यमा राम्रा रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्छ । सरकारी विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने ? नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक उन्नति र प्रगतिको बाटोमा द्रुत गतिमा लग्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर सरकार र समग्र समाजले खोज्नैपर्छ ।

अहिले नेपालमा ३०,००० हाराहारी सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६,००० जति निजी विद्यालय । सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् भने बाँकी २० प्रतिशत निजीमा । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीभन्दा धेरै तल्लो स्तरको छ । १० कक्षा पूरा गर्दा सरकारी विद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् भने निजीमा न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको संख्या १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सरकारी विद्यालयमा प्रायः शिक्षकले राम्रो पढाउँदैनन्, अधिकांश विद्यार्थीले राम्रो पढ्दैनन् र सबैजसो प्रधानाध्यापकको जवाफदेही छैनÙ कति विद्यालयमा कार्यदक्षताको स्तर न्यून छ । धेरै शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा खुल्लमखुला आबद्ध छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पनि माध्यमिक तहदेखि दलहरूका विद्यार्थी संगठनले ‘भर्ती’ गर्न थाल्छन् । विद्यालयहरूमा ज्ञान र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण हुनुपर्नेमा राजनीतीकरण व्याप्त छ, जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाको स्तर योभन्दा फरक कल्पना गर्नु मूर्खतै हुन जान्छ ।

हुन त केही दशकयता नेपालमा शिक्षाको स्तर नबढेको होइन, जस्तै— प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको छ तर चुनौती अहिले पनि धेरै छन् । युनिसेफको एउटा अध्ययन अनुसार, अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनागत समस्या/चुनौती छन् । तीमध्ये गुणस्तरहीन शिक्षा पहिलो हो भने विद्यालयमा उपस्थितिको निरन्तरता दोस्रो । १ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख हुन्छ, तर १० कक्षा पुग्दासम्म त्यो संख्या केवल ४ लाख ५० हजार मात्र हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तर शिक्षाको भूमिका हुन्छ नै ।

दिल्ली मोडलका केही विशेषता

अहिले नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि जम्मा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने गर्छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश बजेट प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले शिक्षामा बजेट वृद्धि गरेर २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने वाचा त गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । उता भारतको नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) को सरकार आएपछि सबैभन्दा देखिने गरी काम भएको शिक्षा क्षेत्रमै छ । दिल्ली सरकार अन्तर्गत २,४०० विद्यालय छन् जसमा १७ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् । दिल्लीमा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरमा कति परिवर्तन आएको छ भने, लगातार छ वर्षदेखि १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालयको अधिक छ । थप, सम्भवतः विकासशील देशहरूको इतिहासमै पहिलोचोटि, गत वर्ष दिल्लीमा २.५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारीमा भर्ना भएका छन् ।

दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदिया लिखित ‘शिक्षा : एक शिक्षामन्त्रीका प्रयोगहरू’ किताबको पहिलो अध्याय नै बजेटका बारेमा छ । दिल्लीमा सन् २०१४–१५ मा कांग्रेस सरकार भएको बेलासम्म शिक्षामा बजेट जम्मा १० प्रतिशत हुने गर्थ्यो । तर, सिसोदियाले सो बजेटलाई पहिलो वर्ष नै बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याए । र त्यसपछिका सातवटा बजेटमा शिक्षामा दिल्ली राज्य सरकारले कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको छ । दिल्लीले शिक्षामा गरेका व्यापक सुधारबाट हामीले कम्तीमा पाँचवटा पाठ सिक्न सक्छौं ।

१. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार : बजेट दोब्बर बनाएपछि दिल्लीले सबैभन्दा पहिला विद्यालयहरूको भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्यो । फलस्वरूप पाँच वर्षमा २०,००० कक्षाकोठा थपिए । सरकारी विद्यालय भवनहरू सुन्दर बनाइए, कक्षाकोठाहरू नयाँ फर्निचरले सजाइए, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाइयो र छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै र व्यवस्थित शौचालयहरू बनाइए ।

२. शिक्षक तालिम : शिक्षकहरूलाई कार्यदक्षता र व्यावसायिकता वृद्धिका लागि गुणस्तरीय प्रशिक्षणमा पठाइयो । व्यावसायिक शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो पाटो हो । मेलबर्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन ह्याटीले शिक्षा सम्बन्धी ५ लाखवटा अध्ययनको शोधपछि निकालेको निष्कर्ष थियो— शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षक (त्यसपछि पारिवारिक र सामाजिक वातावरण, कक्षाकोठा, पाठ्य सामग्रीको उपलब्धता आदि) को हुन्छ । दिल्ली सरकारले आफ्ना हजारौं शिक्षक र सयौं प्रधानाध्यापकलाई भारतकै प्रख्यात आईआईएम अहमदाबादमा मात्र होइन, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र सिंगापुरको राष्ट्रिय शिक्षा संस्थानसम्म प्रशिक्षणका लागि पठायो । ती शिक्षक र प्रधानाध्यापकले संसारभरका उत्तम अभ्यासहरूबाट सिकेका कुरा आफ्ना विद्यालय/कक्षामा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए ।

३. शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया : दिल्ली सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन/सञ्चालक समितिलाई पुनर्गठन गर्‍यो । आपले सरकार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बजेट बढाएर ५–७ लाख भारु पुर्‍यायो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने अनुमति त दियो तर कडा मापदण्ड र पारदर्शिताका साथ । सबै विद्यालयमा शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया सुरु गरियो । त्यस्तो अन्तरक्रियाको विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुन्छ र त्यो दिनलाई दिल्ली सरकारले सानो उत्सवकै रूपमा मनाउने गर्छ । अन्तरक्रिया गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिकै हुन्छ । धेरै अध्ययनले यस्ता अन्तरक्रियाका कारण विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक असर पर्नुका साथै शिक्षकमा पनि पढाउने ऊर्जा थपिने उल्लेख गरेका छन् ।

४. पाठ्यक्रममा सुधार : दशकौंदेखिको पुरानो पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै सरकारले विज्ञ समूहको सुझावमा समयानुकूल बनायो । कमजोर विद्यार्थीका लागि बिदाको बेला पनि अतिरिक्त कक्षाहरू (विशेष गरी अंग्रेजी, गणित र हिन्दीका) सञ्चालन गरिए । अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरियो । नर्सरीदेखि ८ कक्षासम्म ‘ह्यापिनेस’ कक्षा सुरु गर्‍यो, जसमा विद्यार्थीलाई ध्यान र योगका माध्यमले तनावमुक्त पार्दै ‘खुसी’ हुने अभ्यास सिकाइन्छ । ९–१२ कक्षामा चाहिँ ‘उद्यमशीलता विकास’ को कक्षा सुरु गरियो, जसमा स्थानीय उद्यमीहरू आएर विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्छन् र उद्यमी बन्ने तरिका सिकाउनुका साथै प्रेरणा पनि दिन्छन् ।

५. अतिरिक्त क्रियाकलापमा लगानी वृद्धि : सरकारले विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि लगानी बढायो । सयौं विद्यालयमा नयाँ र गुणस्तरीय खेलमैदानहरू बनाइए । केहीमा त पौडी पोखरीहरूसमेत बनाइए । साथै मार्सल आर्ट, संगीत, विभिन्न बाजा र नाटक आदि कक्षा पनि सुरु भए; यिनका लागि नयाँ कक्षाकोठाहरू बनाइए र सोही अनुसारका प्रशिक्षकहरू पनि राम्रो तलबमा राखिए । पहिला विद्यालयमा आवश्यक सामग्रीका लागि प्रधानाध्यापकले पठाएको निवेदन सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका टेबलहरूमा घुमिरहन्थ्यो र सामग्री आउन वर्षौं पनि लाग्न सक्थ्यो । तर आपले अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि ५ लाखसम्मको खर्च सीधै प्रधानाध्यापकले गर्न सक्ने नियम बनायो, टेन्डरदेखि खरिदसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो । प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप बलियो र जिम्मेवार बनाउँदै पारदर्शितामा जोड दिइयो । मुख्यतः सबै सम्बन्धित कार्यालय र क्रियाकलापलाई ‘सिस्टम’ मा ल्याइयो ।

दिल्लीमा शिक्षामा व्यापक गुणस्तरीय वृद्धि केही वर्षमै सम्भव छ भने नेपालमा पनि असम्भव छैन । तर त्यसका लागि अहिलेका सत्तासीनहरू सुध्रिनुपर्छ । संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अब केही महिनामै स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । चुनावमा हामीले यस्ता उम्मेदवारहरूलाई भोट हालौं, जसले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको होस्, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने विस्तृत कार्ययोजना जनतासामु प्रस्ट रूपले प्रस्तुत गर्न पनि सकोस् ।

-शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरोप–प्रत्यारोपका लागि आर्थिक सूचकको सहारा

‘पोलिसी सेटिङ’ गरी आर्थिक अपचलन गरेकोदेखि निजी क्षेत्रलाई तर्सार्एर बार्गेनिङ गरेसम्मका विषय, देउवा सरकारको कार्यशैली र अर्थतन्त्रमाथि एमालेका डेढ दर्जनभन्दा बढी आरोप
अर्थतन्त्रको चुनौती समाधान गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री कृत्रिम आँकडाका भरमा त्यसलाई ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनुभयो  ।– केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री
मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा छ, आत्तिनुपर्ने कारण छैन, सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयास सफल हुँदै छन्  ।– शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ६ महिनाअघिसम्म सरकारमा थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि एमाले प्रतिपक्षी बन्यो । कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नै सुस्ताएका आर्थिक सूचक अझै निरन्तर ओरालो दिशातर्फ उन्मुख छन् । तर सूचकहरू सुधार्न सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको अस्त्रका रूपमा मात्रै तिनलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा रहेको, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयास सफल हुँदै गएको दलिल पेस गरे, जुन वास्तविकताभन्दा फरक र सरकारको बचाउमा थिए । देउवाको सम्बोधनपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको आरोप लगाएको छ । उसले अर्थतन्त्रसँग मात्रै सम्बन्धित हुने गरी डेढ दर्जनभन्दा बढी आरोप देउवा सरकारमाथि लगाएको छ । जसमा सरकारले ‘पोलिसी सेटिङ’ गरी आर्थिक अपचलन गरेकोदेखि निजी क्षेत्रलाई तर्सार्एर बार्गेनिङ गरेसम्मका विषय छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा खस्किन सुरु भएका आर्थिक सूचक अहिले सम्हालिनै नसक्ने अवस्थातर्फ जान लागेको अर्थविद्हरूको चेतावनी छ । तर नेकपा एमालले भने बिग्रँदा आर्थिक सूचकहरूको सबै दोष सरकारलाई दिन खोजेको देखिन्छ । ६ महिनाअघि आफ्नै सरकार हुँदाको अवस्थाबाटै सूचकहरू खस्कन सुरु भएका हुन् भनेर उसले कहीँकतै आत्मालोचना गरेको छैन ।

अर्थतन्त्रमाथि यस्तो छ नेकपा एमालेको टिप्पणी

वाञ्छित सीमाभन्दा बाहिर पुगेको मूल्यवृद्धिलाई एमालेले अहिलेको सरकारको गम्भीर कमजोरी भनेको छ । ‘उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यतिखेर प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महँगो भएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको छ । निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकाले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।’

सरकार गठन भएको पहिलो ५ महिनामै व्यापार घाटा ७४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । गत वर्षको पहिलो ५ महिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशत घटेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय उच्च आयातका कारण मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । २०७८ असार मसान्तमा करिब १०.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने पर्याप्त १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो ५ महिनामा यो सञ्चिति १३.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । यो सञ्चितिले ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक दशकयताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको एमालेको आरोप छ ।

यस वर्ष विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशत घटेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण रेमिट्यान्स घटेको एमालेको आरोप छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुन्डीलगायतका कारोबार बढेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सुन तस्करीका घटनामा भएको वृद्धिले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यति नै बेला सुपारी, मरिच केराउ, छोकडालगायत वस्तुको आयातलाई शंकास्पद ढंगले वृद्धि गरिएको छ ।’

सरकार आफैले ‘पोलिसी ह्याक’ गरेर केही उद्योगी व्यवसायीको नाफाका लागि काम गरिरहेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ । ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजस्वमा करोडौं रुपैयाँको फरक पार्ने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र बिलेटजस्ता वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वाभाविक छ ।’

आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैं यस प्रकारको पोलिसी सेटिङमार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु दुःखद रहेको पनि एमालेले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्योगीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र ‘बार्गेनिङ’ गर्ने काममा संलग्न भएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ ।

बढ्दो चालु खाता घाटा, घट्दो शोधनान्तर स्थिति, दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौती जस्ता समस्या अहिले छन् । यी समस्याले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेकोसमेत एमालेको ठम्याइ छ । बैंकहरूमा तरलता अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको उसको भनाइ छ ।

गठबन्धन टिकाउन संघमा अनावश्यक संरचना निर्माण गरेको र प्रदेश मन्त्रालयको संख्या अन्धाधुन्ध बढाएर चालु खर्च बढाएको आरोप पनि सरकारमाथि प्रतिपक्षले लगाएको छ । सरकारले विकास साझेदारको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको उसले उल्लेख गरेको छ । ‘विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धताप्राप्त बजेटरी सहायताबापतका रकमसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

एमालले आफू सरकारमा हुँदा संसद् विघटनपछि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर अन्धाधुन्ध बजेटमा राखेका चुनावी कार्यक्रमको भने बचाउ गरेको छ । विस्तृत अध्ययन, तयारी र स्रोत सुनिश्चिततासमेत नभएका ती कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाट हटाएकोप्रति उसले आक्रोश पोखेको छ । ‘तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजनीतिसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याइएको ८० करोडलाई २९ करोडमा झारिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उक्त परियोजनाका लागि विकास साझेदारले प्रतिबद्धता गरेको ९६ अर्ब सहायता रकम प्राप्तिमा सरकार उदासीन देखिएको छ । सयौं सडक आयोजना रद्द गरिएको छ ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ पूर्वाधार विकासमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएकोबारे पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सरकार पूरै उदासीन र अक्षम देखिएको उसको भनाइ छ ।

बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्रीले झूटो बोलेको र वास्तविकता ठाकछोप गरेको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारको सम्बोधनमा जबर्जस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दासमेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका केही परियोजनाबाहेक कुनै नयाँ तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन,’ एमालेले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनुभएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×