स्थानीय तह चुनावका विकल्प- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तह चुनावका विकल्प

अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता हैनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ । 

चुनावको मितिका सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ ले केही अन्योल सृजना गरे पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले भने स्पष्ट पारेको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

यस धाराको पहिलो वाक्यले ५ वर्ष भन्यो, जसमा कसैको पनि विमति रहेन तर दोस्रो वाक्यको ‘६ महिनाभित्र’ शब्दावलीले अन्योल सृजना गर्‍यो । तर असल मनसायका साथ कार्यकाल सकिएको एक दिनपछि पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । संविधानका छिद्र खोजेर संविधानलाई नै निमिट्यान्न पार्न खोज्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्ताहरूका लागि यस्ता शब्दहरू उचितै होलान् तर विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूले यस्ता शब्दहरूमा खेल्दैनन् ।

गाउँसभा र नगरसभाको चुनावको विषयलाई निरपेक्ष रूपमा पनि हेर्न हुँदैन । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबिना गाउँसभा र नगरसभा बन्दैन । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१४ मा छ । यस व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको शासनव्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यकारिणी शक्ति कार्यपालिकामा निहित हुने स्थितिमा धारा २२५ को व्यवस्था कार्यपालिकाको चुनाव सम्पन्न भएको बढीमा ६ महिनाभित्र सभा गठन गर भन्ने पनि हुन सक्छ । यो विषय संविधाननिर्माताहरूलाई थाहा होला । आवश्यक परेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या पनि गर्ला । तर सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष चुनाव कार्यपालिकाको हुने र कार्यपालिकालाई टेकेर सभाको अप्रत्यक्ष चुनाव हुने व्यवस्थालाई पनि बुझ्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।

संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । कार्यपालिकाको कुरा गर्ने हो भने, धारा २१५ गाउँ कार्यपालिका र धारा २१६ नगर कार्यपालिकासँग सम्बन्धित छन् । यी दुवै धाराका उपधारा ६ मा कार्यपालिकाका पदाधिकारी (अध्यक्ष/मेयर, उपाध्यक्ष/उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडासदस्य) हरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ अनुसार तीन चरणमा चुनाव भए पनि ५ वर्षको गणना पहिलो चरणमा चुनाव भएको एक हप्तापछिको समयलाई आधार मानिएको छ, जस अनुसार २०७९ जेठ ५ मा ठीक ५ वर्ष पूरा हुन्छ । ५ वर्ष पूरा भएपछि पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था संविधानका धारा २१५(८) र २१६(८) मा छ । एक छिनलाई धारा २२५ लाई नै आधार मानौं । पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको अन्तिम ६ महिनामा चुनाव भयो, त्यसबीच पदाधिकारीहरूको रिक्तताका कारण नागरिकहरूमा सेवाप्रवाह लगायतमा सृजित समस्याको समाधानको विकल्प खोइ त ?

हामीले बुझ्नैपर्ने विषय के हो भने, अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता हैनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्दैनन्/मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाअध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतबारे उल्लेख छ । नागरिकता, नाता प्रमाणित, मोही लगत कट्टा, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कामको सिफारिस वडाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छ । जनप्रतिनिधि नभएमा योजना तर्जुमा, न्यायिक समिति र माथि उल्लिखित सिफारिस लगायतका सबैजसो काम ठप्प हुन्छन् । संविधानको भावनाको पालना गर्ने हो भने एक दिन पनि स्थानीय तहका पदहरू खाली राख्न पाइँदैन ।

चुनावमा जित–हार स्वाभाविक हो तर वर्षौंदेखिको इमानको राजनीति पराजित भए जिन्दगीभर हारिने यथार्थलाई बुझ्न पनि जरुरी छ । जेठ ६ गतेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्न गरी स्थानीय तहको चुनाव समयमै गराउनुको विकल्प छैन । यही सबभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर स्थानीय तहको चुनावले मात्र हाल देखिएको राजनीतिक समस्या, विशेष गरी संसद्को गतिरोधको समाधान दिँदैन ।

स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ गरिनुपर्छ भन्ने बहसको थालनीसमेत भएको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । दुई–दुईचोटि मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको प्रतिनिधिसभा जनताको आन्दोलनको तागत लगायतका भरमा पुनःस्थापित भए पनि यसले लय समात्न सकेको छैन, बरु उल्टै लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । राष्ट्रिय सभालाई समेत चल्न दिइएको छैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अदालतमा विचराधीन मुद्दाका विषयमा पनि संसद्मा कुरा गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानको धारा १०५ मा छ । तर नियमावली र संविधानको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउने काम भएको छ । तारन्तार संसद्को अवमूल्यन गरिएको छ । चुनावको घोषणा नहुन्जेल संसद् चल्न दिँदैनौं भन्ने विपक्षी दलका नेताको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन सही थियो भन्ने प्रपञ्चमा विपक्षी छ ।

अर्कातिर, सरकार पनि मूकदर्शक जस्तो छ; कानुन तर्जुमा लगायतका विषयलाई फटाफट अगाडि बढाउने सोचसम्म देखिँदैन । संसद्मा हाल ५७ विधेयक छन् । सरकारले चाहने हो भने यी विधेयक अगाडि बढ्न सक्छन् । प्रतिपक्षले अवरोध गरेको अवस्थामा जबर्जस्ती किन गर्ने भन्ने सोच पनि सरकारको होला । तर संसद् विपक्षीले चल्न नदिने, सरकारले पनि नचलाउने हो भने परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभालाई बोकिरहनुको अर्थ छैन । बरु जति बोक्यो त्यति नै थप मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गराएर स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु हितकर छ । एक वर्षअगाडि नै चुनाव चाहेको एमाले यसमा सहमत नहुने प्रश्नै रहँदैन ।

हुन त सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नपाइने फैसला गरेको छ, तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले संसद्ले निकास दिएन, हामी जनताको ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जान्छौं भनेर बहुमतका साथ आफ्नो आयु छोट्याउने निर्णय गरे भने सायद यसमा अदालत बाधक हुँदैन । फैसला प्रभावित पनि हुँदैन । संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर चुनावमा जाने विधि संसदीय अभ्यासको सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो । फेरि संविधानको अन्तिम विकल्प (धारा ७६ उपधारा ५) को सरकार पनि हो यो । फैसलालाई नै आधार मान्ने हो भने, धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । तर संकल्प प्रस्तावको अनुमोदनबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने स्थितिको आकलन हुन जरुरी छ ।

संकल्प प्रस्तावबाट चुनावमा जाने विषय संविधानमा नभए पनि यसले राजनीतिक दलहरूलाई बाँध्छ, नैतिक बन्धनमा राख्छ, सरकारका लागि अर्को विकल्प हुन सक्दैन भन्ने राजनीतिक तागत र बल सरकारलाई दिन्छ । आखिर कसैले नचाहे पनि ८–९ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ नै । मुलुकले राजनीतिक निकास नदिइरहेको स्थितिमा संकल्प प्रस्तावका आधारमा केही समयअगाडि चुनाव गर्नु कुनै ठूलो विषय पनि भएन । फेरि, स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा राज्यको स्रोतसाधन बच्छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्च पनि जोगिन्छ । मतदानका लागि नागरिकले पटक–पटक धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुन्छ । अझ बढी, मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ, जनादेश/परमादेशको आरोप–प्रत्यारोपबाट पनि मुक्ति पाउँछ । पुरानो जनादेश खण्डित भएको स्थितिमा नयाँ जनादेशका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्छ ।

तर स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा प्रदेशसभा छुट्छ । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन्छ भने एकै दिन चुनाव भएको प्रदेशसभाको पनि किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन हटाएर प्रदेशको पनि सँगसँगै चुनाव गर्नु श्रेयस्कर नै हुन्छ । तीनै तहको चुनाव गर्दा उम्मेदवारहरूको तालमेल/बाँडफाँट (दलभित्र र गठबन्धनसमेतमा) अनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको खर्च लगायतमा सन्तुलन मिलाउनसमेत सहज हुन्छ । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सजिलो हुन्छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा जनादेशसहितको नयाँ टिम आउने तर प्रदेशसभामा पुरानै संरचना/टिम रहने स्थिति भएमा पुराना र नयाँबीच समन्वय लगायतमा समस्या पर्न सक्छ । प्रदेश झन् ओझेलमा पर्छ । फेरि राम्रा उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि प्रदेशमा प्रायः छाडिएका/हेपिएका र पराजित भएका लगायतहरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रदेशलाई अलग्याएर चुनाव गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

तर प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रतिनिधिसभाको जस्तो सहज भने छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था (अदालतको फैसलासमेत) जस्तै प्रदेशसभाको विघटन धारा १६८(५) को मुख्यमन्त्रीले मात्र गर्न सक्छ तर गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा धारा १६८(२) अनुसारका मुख्यमन्त्री छन् । धारा १६८(२) का मुख्यमन्त्रीले धारा १६८(७) अनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्न संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत भए पनि एकपछि अर्को धारा क्रियाशील गराउन त सक्लान् तर यसले समय लिन्छ । ठूलो दलका कारण एक–दुई प्रदेशमा केही समय एमालेको मुख्यमन्त्रीसमेत बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन्छ । केही प्रदेशमा संकल्प प्रस्तावले चाँडै काम त गर्ला तर सबैमा नगर्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा एमालेको सहमतिबिना सबै प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । स्थानीयसहित तीन तहको चुनाव एकसाथ गर्ने हो भने एमालेको विश्वास लिनुको विकल्प छैन ।

अन्तमा, समय गुज्रिसकेको स्थितिमा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलको सहमति जरुरत पर्दैन । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदनबाट सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । तर प्रदेशसभाका सन्दर्भमा एमालेको सहमतिबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । एमाले सहमतिमा आउँदैन भने प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु पनि हुँदैन ।

यस्तो स्थितिमा साबिकको जस्तै संवैधानिक मितिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गरिनुपर्छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्ष सहमतिमा आयो र निर्वाचन आयोग तयार भए तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्ने माहोल बनाइनुपर्छ । तर स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सार्न पाइँदैन । संविधानवाद र लोकतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन/बहस गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले पक्कै यस्तो गर्दैनन्, गरेमा दुर्भाग्य हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताको सबलताको सर्त

साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ ।
खिमलाल देवकोटा

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नेपालको संविधानले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको छ ।

एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक, परम्परागत राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्षता, केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट राज्यशक्तिको अधिकारसहितका तीन तहका शासन व्यवस्था एवं राज्यका सबै तह र तप्कामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित हुनु संविधानका सुखद पक्ष हुन् । संघीयता संविधानको मेरुदण्ड हो । संघीयता र संविधानबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । संघीयता नेपालका लागि बिलकुल नयाँ अनुभव पनि हो, जसका कारण काम गर्ने तौरतरिकामा केही त्रुटिसमेत छन् ।

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने एवं प्रदेश र स्थानीयले पनि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची संविधानमै लिपिबद्ध छ । यी अधिकारको कार्यविस्तृतीकरणका आधारमा तीन तहकै सरकार सञ्चालित भए पनि अधिकार प्रयोग र कानुन तर्जुमा लगायतमा थुप्रै समस्या छन् । संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका माध्यमबाट नागरिकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा लिए पनि त्यसबमोजिम काम हुन सकेको छैन । कानुन तर्जुमाको गति सुस्त छ । कानुन तर्जुमा गर्ने संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । विडम्बना, सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । संसद् चल्न नदिने/नचलाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ जसका कारण अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने क्रियाकलापले प्रश्रय पाएको छ, जुन कानुनी र विधिको शासनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता गतिविधिले संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलाउन मद्दत गर्छन् । नागरिकको निराशाको ग्राफ पनि बढ्छ ।

सरकारका तहहरूबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको आशय भए पनि एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति छ । संघीय सरकारका सबै अंग र निकायमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता नै हावी छ । स्थानीय तहका अधिकारहरूसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामा संस्थागत संरचना निर्माण गरेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यसैगरी प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग दोहोरोपन हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा पनि कार्यालयहरू खडा गरिरहेको छ । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो पटक सत्ता जोडघटाउका कारण प्रदेशमा अस्थिरता छ । प्रदेशसभाहरू पनि सहज तरिकाले बस्न सकिरहेका छैनन् । भागबन्डाको संस्कृतिले गर्दा राज्यका अंगहरूले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालको संघीयता कार्यजिम्मेवारीका आधारमा विकेन्द्रीकृत र राजस्वका आधारमा केन्द्रीकृत छ । वित्तीय संघीयताको भावना अनुसार कार्यजिम्मेवारी र राजस्वबीचको खाडल पूर्ति गर्ने कार्यमा खासै तत्परता देखिँदैन । कर्मचारी पदपूर्ति लगायतमा काम गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् तर संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म पनि स्वीकृत नहुँदा त्यसको सीधा असर प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यक्षमतामा परेको छ । कार्यजिम्मेवारीका आधारमा आवश्यक कर्मचारी नहुनाले प्रदेश र स्थानीय तह बढी प्रभावित छन् । एक चौथाइभन्दा बढी स्थानीय तहहरू निमित्तका भरमा चलेका छन् । दुर्गमका स्थानीय तहले सीधै लोक सेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरेका कर्मचारीको सरुवामा पनि संघीय सरकारले आँखा लगाएर त्यहाँका नागरिकप्रति घात गरेको छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ठेक्कापट्टामा संलग्न हुँदा अनियमितता मौलाएको छ । सवारीसाधनको दुरुपयोग त सामान्यजस्तै भएको छ ।

संविधानले प्रदेशलाई प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने अधिकार दिएको छ । तर मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धमा अहिले नकारात्मक समाचारले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यबोझका आधारमा प्रदेशमा संस्थागत संरचनाहरू (मन्त्रालय/मन्त्री, कर्मचारी, कार्यालय, कानुन आदि) कति आवश्यक पर्ने हुन्, लेखाजोखा जरुरी छ । संघीय र स्थानीयस्तरका संस्थागत संरचनाहरूको पनि समीक्षा जरुरी छ । सहकारिता मोडलको संघीयता भएका कारण संस्थागत संरचना निर्माणमा लाभ–लागत र सेवा प्रवाह लगायतमा ध्यान दिए/नदिएको पक्षको विश्लेषण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । प्रदेशमा रहने मन्त्रीका सम्बन्धमा अन्य देशको अनुभव हेर्ने हो भने स्विट्जरल्यान्डमा प्रदेश (क्यान्टोन) मा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या अधिकतम ७ मात्र हुने व्यवस्था संविधानमै छ । भारतको संविधानको धारा १६४(१ ए) अनुसार प्रदेश (राज्य) का मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु हुँदैन, केन्द्रशासित राजधानी दिल्लीमा त अझ १० प्रतिशतभन्दा धेरै नहुने व्यवस्था धारा २३९ मा छ । त्यस अनुसार ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभामा मन्त्रीको संख्या (मुख्यमन्त्रीसहित) ७ मात्र छ, जबकि दिल्लीको जनसंख्या २ करोड छ । भारत, स्विट्जरल्यान्ड लगायतको अनुभवका आधारमा पनि हामीले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या चुस्त, कार्यमूलक र परिणाममुखी बनाउन १० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन जरुरी छ ।

संघीयताको सफलताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, कानुन निर्माण लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नमा पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि इमानदारीपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक समस्या र सवालहरू छन् । सरोकार मन्त्रालय र निकायहरूले यिनलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । भारत, अफ्रिका लगायतका संघीय मुलुकमा यस्ता निकायको क्रियाशीलताका लागि स्ट्यान्डिङ कमिटी, वर्किङ कमिटीसहितको सचिवालयको व्यवस्था छ । हामीकहाँ वर्किङ कमिटीको त कुरै छाडौं, अन्तरप्रदेश परिषद् लगायतका बैठकले गरेका निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । जस्तो, २०७५ मंसिरको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका एकल र साझा अधिकारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनहरू २०७५ मसान्तसम्म सक्ने लगायतका २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुसारका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापहरू अझै कागजमै सीमित छन् । सरकारका तहहरूबीच नीतिगत र कानुनी सामञ्जस्य कायम गराउन संघीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । प्रदेश–प्रदेशका कानुनहरू एकआपसमा बाझिएका छन् । यस विषयमा स्थानीय तह त झन् लथालिङ्ग छ ।

वित्तीय संघीयता, कानुन तर्जुमा, कर्मचारी प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा पनि थुप्रै सवाल छन् । जस्तो— वित्तीय संघीयताकै सम्बन्धमा सरकारका तहहरूबीच कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट भए पनि कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनाको सम्बोधन किन हुन सकेन ? नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) प्रतिवेदनको कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ? संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन लगायतका अन्य आयोग तथा निकायहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अवस्थामा समाधानका प्रयासहरू किन हुन सकिरहेका छैनन् ? प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था भए पनि ससर्त र विशेष अनुदानलाई किन आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राखियो ? प्रदेश र स्थानीय तहबीच ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको संकलन र बाँडफाँटमा पहिलो वर्षदेखि नै देखिएका समस्याको समाधान अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? प्रदेशको वित्तीय स्रोतका दायराहरू फराकिलो पार्ने प्रयास किन हुन सकेन ? बिनाकारण तथा औचित्य ससर्त अनुदानका नाममा हजार–लाख रुपैयाँका ससाना दर्जनौं कार्यक्रम तथा योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा किन पठाइए ? नयाँ सोच र जनताको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने प्रदेशहरूले पनि संघीय सरकारको गलत कामको देखासिकी किन गरिरहेका छन् ? स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कार्यक्रम) ले स्थानीय तहको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई नै अवमूल्यन गरेको स्थितिमा प्रदेशसँग समन्वय गरी (प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम छ) यसको पूर्ण खारेजी किन गरिँदैन ? यी सवालहरूमा केन्द्रित रहेर जबसम्म घनीभूत छलफल हुँदैन, तबसम्म सरकारका तहहरूबीच समस्या रहिरहन्छ; शासन व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिँदैन ।

कानुन तर्जुमा र कर्मचारी व्यवस्थापन क्षेत्रका सवालहरूमा संघीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू किन बनेनन् ? संघीय कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित हुने गरी किन तर्जुमा भइरहेका छन् ? मूल ऐनको भावनाविपरीत र अधिकारबिनै जथाभावी प्रत्यायोजित विधायनहरू (कार्यविधि, निर्देशिका आदि) किन बनिरहेका छन् ? प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्याको समाधान किन हुन सकिरहेको छैन ? साबिक कैयौं गाविसलाई वडा बनाइयो तर जनताको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग सरोकार राख्ने वडासचिवको व्यवस्थापन अहिलेसम्म पनि किन हुन सकिरहेको छैन ? अधिकार र जिम्मेवारीका आधारमा दरबन्दीको सिर्जना हुनुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा केन्द्रमा बढी दरबन्दीको सिर्जना किन गरियो/गरिँदै छ ? कार्यजिम्मेवारीका आधारमा संस्थागत संरचना (कर्मचारीसहित) ले पछ्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन किन हुन सकिरहेको छैन ? मालपोत, नापी, यातायात, भन्सार, वैदेशिक रोजगार, प्रहरी आदि कार्यालय तथा निकायहरूको सेवाप्रवाहमा किन परिवर्तन आएन ? सरकारी कार्यालयहरूमा बिनासोर्सफोर्स अहिले पनि किन जनताको काम हुन सकिरहेको छैन ? सतहमा देखिएका यस्ता सवाल र समस्याहरूको समाधानमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो भने यस शासन व्यवस्थाप्रति नागरिकका गुनासा रहँदैनन्, परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ, विकासले फड्को मार्छ, सुशासनको प्रत्याभूति हुन्छ ।

साबिक एकात्मक व्यवस्थाबाट जनताले अपेक्षित सेवा पाएका भए मुलुकमा यत्रो परिवर्तन हुने नै थिएन । विभिन्न खालका आन्दोलनको आवश्यकतै पर्दैनथ्यो । त्यसैले जनताका अपेक्षाहरू निराशामा परिणत भए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ । त्यसैले समयमै तीनै तहका सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याई मुलुकलाई सही दिशातिर डोर्‍याउन आवश्यक छ । तर तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय जरुरी छ, एक्लै दौडेर कोही पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन ।

संघीयताको सबलीकरणबारे सतहमा देखिएका समस्या र सवालहरूको सम्बोधनमा सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षणका लागि हामीले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं । सरकारका कामकारबाहीबारे थाहा पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकार संसद्प्रति जवाफदेह र उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा समेत छ । सरकारले सतहमा देखिएका सवालहरूको जवाफ संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर दिनुपर्छ ।

संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा संघीय सरकारले कुनै पनि संरचना नराख्ने १ भएका संरचनाहरू हस्तान्तरण गर्ने; राष्ट्रियस्तरका नीति, नियम, मापदण्ड निर्माण र ठूलठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने; प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय स्रोत र साधन जुटाउन सहयोग र समन्वय गर्ने; अन्तरतह समन्वय, सहकार्य र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेजस्ता काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । खास–खास ठूला परियोजनाबाहेक विकाससम्बद्ध सबै खालका जिम्मेवारीहरू प्रदेशले सम्हाल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, व्यापार–व्यवसाय, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन, वन, वातावरण, प्रदेश शान्ति–सुरक्षा र प्रशासन लगायतका जिम्मेवारीहरू वहन गर्नमा प्रदेशलाई संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानतः यी जिम्मेवारीहरू प्रदेशकै हुन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । संविधानमा उल्लिखित यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सांसदले बोल्नुपर्ने स्थिति छ । यसका लागि पनि संकल्प प्रस्ताव जरुरी छ ।

कसिलो अन्तरतह सम्बन्ध, सबल वित्तीय संघीयता, सफल प्रशासनिक संघीयता, कानुन तर्जुमामा क्रियाशीलता र सेवाप्रवाहमा तदारुकता मात्रै हुने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा खासै समस्या रहँदैन । यी विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका अंगहरू संवेदनशील हुन सके आम नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ, संघीयतासम्बन्धी विरोधाभासहरूको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×